राजनांदगांव। जिला न्यायालय में एक बार फिर बम लगाए जाने को लेकर एक ईमेल आने के बाद यहां हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे बमनिरोधी दस्ते ने न्यायालय परिसर के भीतर और बाहर घंटो बम की तलाश की लेकिन यहां कोई बम नहीं मिला।

आज जिला न्यायालय परिसर को आरडीएक्स के माध्यम से विस्फोट करके उड़ये जाने को लेकर अज्ञात व्यक्ति के जरिये भेजा गया ई-मेल प्राप्त हुआ। न्यायालय परिसर में बम लगाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई है और बम डिफ्यूज स्कर्ट को तत्काल मौके पर भेजा गया। बामनिरोधी दस्ते ने मेटल डिटेक्टर और डॉग स्कर्ट की मदद से न्यायालय परिसर के चारों तरफ बम की तलाश शुरू कर दी।

बम निरोधी दस्ते ने न्यायालय परिसर के भीतर विभिन्न कमरों में मेटल डिटेक्टर के माध्यम से बम की तलाश की इस दौरान कमरे के भीतर मौजूद लोगों को बाहर निकल गया और बारीकी से जांच की गई। उक्त टीम के द्वारा न्यायालय परिसर के गेट से लेकर वाहन स्टैंड और आसपास भी बम तलाशा गया, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी न्यायालय में कोई बम नहीं मिला।

इस मामले में एएसपी कीर्तन राठौर ने कहा कि जिला न्यायालय में बाम लगाए जाने के संबंध में अज्ञात आरोपी के द्वारा मेल किया गया था । बीडीएस टीम को भेज कर जांच कराई गई। जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है । अज्ञात मेल को लेकर साइबर सेल के माध्यम से पताशाजी की जा रही है।

 00 नई दिल्ली में आयोजित जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय नीति संवाद में उप मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के कार्यों की जानकारी दी, सस्टेनेबल पेयजल आपूर्ति के लिए दिए सुझाव

00 केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पंचायतों को हस्तांतरित पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव पर मंथन

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल सेवाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण के लिए आयोजित मिनिस्टर्स लेवल पॉलिसी डायलॉग ऑन सस्टेनेबल ओएंडएम ऑफ रुरल ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेस में शामिल हुए। नई दिल्ली में आज आयोजित इस महत्वपूर्ण नीति संवाद की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल एवं केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना, भारत सरकार के सचिव एवं अतिरिक्त सचिव सहित देश के विभिन्न राज्यों के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री भी शामिल हुए। इस संवाद कार्यक्रम में भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को दीर्घकालिक, सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने गहन विचार-विमर्श किया गया

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नीति संवाद में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों, जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों तथा राज्य की उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत निर्मित पेयजल योजनाओं को पंचायतों को हस्तांतरित करने के बाद उनका प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति बनी रहे। श्री साव ने पंचायतों की भूमिका, स्थानीय सहभागिता और तकनीकी सहयोग को जलापूर्ति व्यवस्था की स्थिरता का आधार बताया।

बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से प्राप्त व्यावहारिक अनुभवों एवं सुझावों पर भी गहन चर्चा हुई, जिससे जमीनी स्तर पर जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक सशक्त, टिकाऊ तथा जनहितकारी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। राज्य की ओर से जल जीवन मिशन के मिशन संचालक जितेंद्र शुक्ला, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता ओंकेश चंद्रवंशी, अधीक्षण अभियंता ए.के. मालवे तथा कार्यपालन अभियंता संजय राठौर ने भी बैठक में भागीदारी की।

 00 उप मुख्यमंत्री अरुण साव की नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात

00 बिलासपुर बायपास, मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग का विस्तार रायपुर तक करने तथा भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-बिलासपुर 6-लेन मार्ग स्वीकृत करने का किया अनुरोध

00 13 राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन एवं 8 सड़कों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी किया आग्रह

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित विभिन्न सड़क परियोजनाओं को मंजूर करने का आग्रह किया। उन्होंने श्री गडकरी से बिलासपुर शहर में यातायात का दबाव कम करने बायपास निर्माण, रायपुर और बिलासपुर के बीच भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर (आरंग) से बिलासपुर (दर्री) तक 6-लेन मार्ग की मंजूरी तथा मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग का विस्तार रायपुर तक करने का अनुरोध किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 13 राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के साथ ही 8 सड़कों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी आग्रह किया।

उप मुख्यमंत्री साव ने मुलाकात के दौरान केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी को अवगत कराया कि बिलासपुर शहर में लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों के कारण यातायात का काफी दबाव है, जिससे निरंतर जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने इसके समाधान के लिए राज्य शासन के प्रस्ताव के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से शहर के बाहर से होकर उच्च न्यायालय बोदरी से सेंदरी तक करीब 32 किमी लंबा फोरलेन बायपास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। यह बायपास बिलासपुर शहर के प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक पार्क को रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही शहर के भीतर यातायात के दबाव को प्रभावी तरीके से कम करते हुए औद्योगिक विकास संचार तंत्र एवं नियोजित शहरी विस्तार को बढ़ावा देगा।
साव ने राज्य के उत्तरी हिस्से में कोल माइन्स एवं दक्षिणी हिस्से में आयरन माइन्स को देखते हुए औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने, कोयला एवं लौह अयस्क के परिवहन, स्टील व सीमेंट उत्पाद को बाहर भेजने तथा प्रदेशवासियों के सुचारू आवागमन के लिए मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग को ग्रीन फील्ड सड़क के रूप में रायपुर तक विस्तारित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रायपुर-नागपुर-मुंबई एक्सेस कंट्रोल 8-लेन कनेक्टीविटी से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री साव ने गडकरी से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर के आरंग से बिलासपुर के दर्री तक लगभग 95 किमी 6-लेन मार्ग के निर्माण की मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने गडकरी को बताया कि वर्तमान में रायपुर से बिलासपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा हुआ है, किंतु एक्सेस कंट्रोल नहीं होने के कारण राज्य की तीनों भारतमाला परियोजनाओं के बीच सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आरंग-दर्री मार्ग के निर्माण से रायपुर से बिलासपुर की दूरी एक घंटे में तय होगी तथा तीनों भारतमाला सड़कों के आपस में जुड़ जाने से सीधा संपर्क होगा, जिससे सभी तरह के परिवहन में समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी।
साव ने केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के 13 खंडों के उन्नयन के लिए राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए विद्यमान मार्गों को उन्नत किए जाने पर जोर देते हुए आठ सड़कों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी अनुरोध किया।

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से वर्चुअली जुड़कर विभिन्न जिलों में 8 नए साइबर थानों और 255 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पुलिस आवासीय भवनों तथा थाना भवनों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और पुलिस के जवानों को इस विशेष पहल के लिए शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन पुलिस विभाग के लिए अत्यंत सौभाग्य का है, क्योंकि 255 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने देखा कि साइबर थाना, एसडीओपी कार्यालय, चौकी भवन, ट्रांजिट हॉस्टल एवं आवासीय भवन अत्यंत सुंदर और सुविधाजनक बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए संबंधित एजेंसियों की सराहना करते हुए कहा कि इन सुविधाओं से पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सकारात्मक वातावरण में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और वे अपने कर्तव्यों का और अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे। श्री साय ने कहा कि सरकार का सतत प्रयास है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को बेहतर आवास एवं कार्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सके। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है और इससे सुदूर अंचलों तक भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा।

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अनेक स्थानों पर साइबर पुलिस थानों की शुरुआत की जा रही है। आज जशपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव जिलों सहित कुल 8 नए साइबर थानों का शुभारंभ किया गया है। इससे पूर्व प्रदेश के पांच जिलों में साइबर थाना संचालित हैं। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार अन्य जिलों में भी साइबर थाने स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही चार जिलों में भारत वाहिनी के कैंपस, नौ जिलों में नए थाना भवन, माना में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की चौकी तथा आवासीय भवनों का भी लोकार्पण किया गया। गृहमंत्री श्री शर्मा ने 255 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए इन निर्माण कार्यों एवं 8 नए साइबर थानों की स्वीकृति और लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री विकास शील, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, गृह विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, पुलिस महानिदेशक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन श्री पवन देव, एडीजी श्री एसआरपी कल्लूरी, एडीजी श्री प्रदीप गुप्ता, एडीजी विवेकानंद सिन्हा, एडीजी श्री दीपांशु काबरा, एडीजी श्री अमित कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही वनमंत्री श्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, विधायक श्री भईया लाल रजवाड़े, श्री ललित चंद्राकर, विधायक श्रीमती रायमुनि भगत एवं जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में सहभागी रहे।

उल्लेखनीय है कि आज मुख्यमंत्री ने बालोद जिले के 21वीं भारत रक्षित वाहिनी करकाभाट, पुलिस थाना भवन सनौद, महासमुंद जिले के 20वीं भारत रक्षित वाहिनी परसदा, धमतरी जिले के पुलिस चौकी भवन करेलीबड़ी, रायपुर जिले के सेन्ट्रल आर्म्स स्टोर, 4थीं वाहिनी माना, ट्रांजिट हॉस्टल, बस्तर जिले के 19वीं भारत रक्षित वाहिनी करनपुर, बीजापुर जिले के पुलिस थाना भवन तर्रेम, पुलिस थाना भवन नैमेड़, सुकमा जिले के पुलिस थाना भवन चिंतागुफा, पुलिस थाना भवन चिंतलनार, कांकेर जिले के 22वीं भारत रक्षित वाहिनी भीरावाही, नारायणपुर जिले के पुलिस थाना भवन भरण्डा, पुलिस थाना भवन बैनुर, ट्रांजिस्ट हॉस्टल नारायणपुर, दुर्ग जिले के पुलिस थाना भवन पद्द्मनाभपुर, पुलिस थाना भवन पुलगांव, 36 अराजपत्रित एवं 48 प्रधान आरक्षक आवासगृह, एस.डी.ओ.पी. कार्यालय भवन धमधा, बेमेतरा जिले के एस.डी.ओ.पी. कार्यालय भवन बेरला, राजनांदगांव जिले के एस.आई.बी. फिल्ड यूनिट, ट्रांजिट हॉस्टल, दुर्ग, सूरजपुर जिले के पुलिस चौकी कुदरगढ़, कोरिया जिले के 24 अराजपत्रित एवं 144 प्र.आर./आरक्षक आवासगृह बैकुण्ठपुर एवं ट्रांजिट हॉस्टल बलरामपुर का लोकार्पण किया।

रायपुर: इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के आगामी 17वें दीक्षांत समारोह में मान्यनीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा कमलादेवी संगीत महाविद्यालय के छात्र उज्जवल ठाकुर को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

 बिलासपुर। हाई कोर्ट के फैसले से सबीजश्कों को राहत मिकी है 5 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा-बिना विभागीय जांच के सेवा से अलग करना गलत है।

मामले कि सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू ने कहा कि, बिना विभागीय जांच के किसी भी शासकीय कर्मचारी को सेवा से अलग नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने धमतरी जिले के मगरलोड जनपद पंचायत के पांच शिक्षकों की बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि, फर्जी नियुक्ति के आरोप में इन शिक्षकों को

ईश्वरी निर्मलकर और पांच अन्य शिक्षकों की नियुक्ति जनपद पंचायत मगरलोड में साल 2007 में शिक्षा कर्मी वर्ग-3 के पद पर हुई थी। जिसके बाद प्रावधान के अनुसार साल 2009 में उन्हें नियमित किया गया। इस बीच साल 2018 में शासन के आदेश पर उनका संविलयन स्कूल शिक्षा विभाग में किया गया। जिसके बाद उन्हें साल 2023 में प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया।

इन शिक्षकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य लोक आयोग में की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है। इस शिकायत पर लोक आयोग ने केस दर्ज किया, जिसके बाद साल 2011 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।

2025 में याचिकाकर्ताओं को आरोपी बनाकर कोर्ट में पूरक चालान पेश किया गया। यह मामला अभी ट्रायल कोर्ट में लंबित है। इसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति करने के आरोप में डीईओ ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया और बताया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है। लेकिन, डीईओ ने 6 जनवरी को उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया।

पीड़ित शिक्षकों ने एडवोकेट प्रतीक शर्मा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें डीईओ के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी गई। याचिका में बताया गया कि छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1966 के नियम 14 के उल्लंघन के आधार पर पारित किया गया है। जिसमें यह बंधनकारी व्यवस्था दी है कि किसी भी शासकीय सेवक को बिना विभागीय जांच के शासकीय सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डीईओ को नोटिस किया गया है। साथ ही उनकी तरफ से जारी बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दिया है।

जांजगीर-चांपा।  छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में सायबर थाना में निरीक्षक, सउनि, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों की पोस्टिंग लिस्ट जारी की गई है। सूची में 20 पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम शामिल है। एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने यह सूची जारी की है।

देखें पूरी लिस्ट

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ में लोगों को ठंड से राहत मिलने लगी है। आने वाले दिनों में ठंड वापस आने की उम्मीद है, लेकिन यह पहले जितनी ज़्यादा नहीं होगी। बुधवार को मौसम विभाग ने आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान और बारिश का अनुमान लगाया है। आज बिजली गिरने के भी संकेत हैं।

अगले 24 घंटों में उत्तरी इलाकों में तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है। बाकी इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर 31.5 डिग्री राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से सूखा रहने की उम्मीद है।

हल्की वर्षा, मेघ गर्जन के साथ वज्रपात

उत्तरी छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग और उससे सटे बिलासपुर संभाग के एक-दो जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने की भी संभावना है। राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि, 28 और 29 जनवरी को सरगुजा संभाग और उससे सटे जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है

ऐसी है स्थिति

अभी, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ पाकिस्तान और आस-पास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तौर पर समुद्र तल से 3.1 से 4.5 km ऊपर है। बीच और ऊपरी ट्रोपोस्फीयर में पश्चिमी हवाओं के ऊपरी ट्रफ का एक्सिस लगभग लॉन्गिट्यूड 67 ईस्ट से लैटिट्यूड 22 नॉर्थ के उत्तर तक समुद्र तल से 5.8 km ऊपर फैला हुआ है। लगभग 135 नॉट्स की स्पीड वाली एक सबट्रॉपिकल पश्चिमी जेट स्ट्रीम नॉर्थईस्ट इंडिया में समुद्र तल से 12.6 km ऊपर फैली हुई है।

नया विक्षोभ करेगा प्रभावित

उत्तरी पाकिस्तान और आस-पास के इलाकों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। 30 जनवरी की रात से एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के उत्तर-पश्चिम भारत पर असर डालने की उम्मीद है। इस आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से, 28 जनवरी को उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है।

अगले 24 घंटों में उत्तरी छत्तीसगढ़ में तापमान में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है, इसके बाद अगले तीन दिनों में 1-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और फिर बढ़ोतरी होगी। अगले चार दिनों में मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में भी कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक 04 फरवरी 2026 को पूर्वान्ह 11.30 बजे मंत्रालय महानदी भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में कई बड़े फैसले लेने की उम्मीद जताई जा रही है।

Raipur News: राजधानी के तेलीबांधा चौक के पास नगर निगम 8 मंजिला टेक्नीकल ट्रेड टॉवर सेंटर का निर्माण कराएगा। यह टॉवर को-वर्किंग स्पेस और कारोबार के लिहाज से तैयार किया जाएगा, जिससे रायपुर में आईटी और स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही नगर निगम को भी इससे अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा।

निगम की योजना शाखा ने ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण एजेंसी तय कर दी है। शासन से दरों की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा।

सर्व सुविधायुक्त होगा टेक्नीकल टॉवर

तेलीबांधा में कृष्णकुंज के पास करीब 2 एकड़ जमीन पर 40 करोड़ रुपये की लागत से इस टेक्नीकल टॉवर का निर्माण किया जाएगा। इसे हैदराबाद और मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। नगर उत्थान योजना के तहत इस परियोजना को शासन की स्वीकृति मिली है।

टॉवर में युवाओं के लिए को-वर्किंग स्पेस उपलब्ध होगा, वहीं मल्टीनेशनल कंपनियां यहां कांफ्रेंस और मीटिंग के जरिए अपने प्रोजेक्ट और योजनाएं साझा कर सकेंगी। परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग के लिए अलग स्थान होगा। इसके साथ ही क्लब हाउस और होटल जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

नगर निगम इस परिसर को कंपनियों की बैठकों और कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराएगा। पूरे कैंपस को सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि एक ही जगह सभी आवश्यक सुविधाएं मिल सकें।

जल्द जारी होगा वर्क ऑर्डर

महापौर मीनल चौबे ने बताया कि तेलीबांधा चौक के पास प्रस्तावित बहुमंजिला टेक्नीकल ट्रेड टॉवर के लिए एजेंसी का चयन हो चुका है। निर्माण कार्य के लिए शीघ्र ही वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नगर निगम का तकनीकी टॉवर होगा, जहां युवाओं को आधुनिक को-वर्किंग स्पेस की सुविधा मिलेगी।

 रायपुर।  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। जहां वे 7 फरवरी की रात रायपुर पहुंचेंगे और  8 फरवरी को रायपुर में नक्सलवाद पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान उनके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और गृहमंत्री विजय शर्मा मौजूद रहेंगे।

बता दें कि, इस बैठक में नक्सल मोर्चे पर अब तक की कार्रवाई और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक के बाद अमित शाह बस्तर रवाना होंगे, जहां वे पंडुम महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

 मालूम हो की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पहले ही 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया था। जिसके बाद से ही लगातार कई बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। वहीं नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन को अब सिर्फ दो माह ही बचे हैं। जिसे लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

 रायपुर। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान दुर्घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित अन्य लोगों के आकस्मिक निधन को अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक बताया।

उन्होंने कहा कि अजित पवार का संपूर्ण जीवन कृषक कल्याण, जनसेवा और देश के विकास के लिए समर्पित रहा। उनका असमय निधन न केवल उनके परिजनों और समर्थकों, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी अपूरणीय क्षति है।

मुख्यमंत्री साय ने सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु श्रीराम से प्रार्थना की कि वे पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

 रायपुर।  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 07 फरवरी को बस्तर पंडुम संभाग स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जगदलपुर आएंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव विकास शील ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बस्तर प्रवास के मद्देनजर आज यहां मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर बस्तर पंडुम के संभागीय कार्यक्रम के आयोजन और इससे संबंधित अन्य तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

रायपुर: दाऊ कल्याण शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार में आयोजित 7 दिवसीय राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर का मंगलवार को गरिमामय समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया।

राज्य स्तरीय इस शिविर में प्रदेश के 9 विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के कुल 270 स्वयंसेवकों ने सहभागिता की। सात दिनों तक चले शिविर के दौरान विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक एवं व्यक्तित्व विकास से जुड़ी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मंत्री  वर्मा ने कहा कि युवाओं में अपार ऊर्जा होती है और यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो राष्ट्र को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एनएसएस जैसे शिविर युवाओं को अनुशासन, संयम और सामाजिक जिम्मेदारी का बोध कराते हैं, जो जीवन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं।

उन्होंने संगत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अच्छी संगत व्यक्ति के व्यक्तित्व को सकारात्मक रूप से गढ़ती है, इसलिए युवाओं को सदैव अच्छे विचारों और मूल्यों से जुड़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का स्मरण कराते हुए उन्होंने युवाओं से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नई पहल कर रही है, ताकि प्रदेश के युवाओं को यहीं उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा एवं संस्थान उपलब्ध हो सकें।

समापन समारोह में पूर्व विधायक  प्रमोद शर्मा, भारत स्काउट एवं गाइड के राज्य उपाध्यक्ष  विजय केशरवानी, नगर पालिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र महले सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी शामिल हुए।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में क्रेडाई और रियल एस्टेट के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की।

इस दौरान क्रेडाई प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री साय को आने वाले माह में विकसित भारत 2047 की थीम पर राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले नेशनल कन्वेशन के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने सफल आयोजन के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर क्रेडाई के अध्यक्ष श्री पंकज लाहोटी, श्री संजय रहेजा, श्री अभिषेक बछावत सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गौमाता पर बनी पहली फिल्म-‘गोदान’ का ट्रेलर लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गौमाता ना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से पूजनीय हैं बल्कि गाय का आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। मुख्यमंत्री श्री साय ने फिल्म-‘गोदान’ को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री साय ने फिल्म-‘गोदान’ के ट्रेलर लॉन्च के अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में गौ संवर्धन के लिए बहुत कार्य हो रहा है। गौशाला में गायों के चारा के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को 20 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए किया गया है साथ ही गौशाला को अब 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गोधाम भी बनाए जा रहे हैं जहां घुमंतू गौवंश की उचित देखभाल की जा रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि मान्यता है कि गौमाता में 33 कोटि देवी- देवताओं का वास रहता है। हर अनुष्ठान से पहले पंचगव्य का उपयोग किया जाता है। ये बहुत खुशी की बात है कि गौमाता पर केंद्रित पहली फिल्म-‘गोदान’ का आज ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा है। इस फिल्म के माध्यम से सभी को गौमाता के महत्व को और बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलेगा। मैं इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमें गौमाता के महत्व के प्रति जन-जन को जागरूक करना है। गाय के गोबर से बनी जैविक खाद ही ऑर्गेनिक खेती का आधार है। दो घंटे 9 मिनट की इस फिल्म के माध्यम से गौ संवर्धन का संदेश दर्शकों तक पहुंचेगा। फिल्म का माध्यम एक बहुत सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा एक बड़े दर्शक वर्ग तक सकारात्मक संदेश को पहुंचाया जा सकता है।

सीएम ने फिल्म के पोस्टर तथा गीत ‘ गौमाता के प्राणों को बचा लो देशवासियों’ का भी लॉन्च किया। उन्होंने पंचगव्य उत्पाद के गिफ्ट पैक का भी विमोचन किया। गौमाता की महत्ता को अभिव्यक्त करने वाली कामधेनु फिल्म प्रोडक्शंस की फिल्म गोदान 6 फरवरी को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

इस अवसर पर अजीत महापात्र, शांतनु शुक्ला, फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक विनोद चौधरी, डॉ आईपी सिंह, सुबोध राठी सहित अन्य गणमान्यजन और मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 रायपुर। भारत के आर्थिक भविष्य को नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाला एक ऐतिहासिक क्षण सामने आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में संपन्न हुई ‘Mother of All Deals’ यानी IndiaEUTradeDeal भारत को एक सशक्त आर्थिक शक्ति के रूप में वैश्विक पटल पर नए शिखर तक पहुँचाने वाली सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि यह युगांतरकारी डील भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का विश्वसनीय, सशक्त और प्रभावशाली केंद्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह समझौता भारत की आर्थिक विश्वसनीयता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूत करेगा तथा देश को वैश्विक व्यापार की मुख्यधारा में निर्णायक भूमिका प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह ऐतिहासिक समझौता केवल व्यापारिक करार भर नहीं है, बल्कि यह भारत के करोड़ों युवाओं के सपनों को पंख देने वाला अवसर है। इससे रोजगार, निवेश, तकनीक और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे, जिससे युवाओं की आकांक्षाओं को नई दिशा और गति मिलेगी।

उन्होंने आगे कहा कि #IndiaEUTradeDeal देश की आर्थिक आकांक्षाओं को मजबूती प्रदान करते हुए विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का एक सुदृढ़ आधार बनेगा। यह समझौता आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को वैश्विक सहयोग के साथ जोड़ते हुए भारत को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह भारत की सामूहिक शक्ति, नीति-निर्माण क्षमता और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है, जो आने वाले वर्षों में देश को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। इसमें 3 एडिशनल एसपी और 3 डीएसपी स्तर के अधिकारियों को इधर से उधर किया है। इसका आदेश गृह विभाग ने जारी किया है ।

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के “सुशासन“ और “अंत्योदय“ के संकल्प को साकार करते हुए सुकमा जिले के दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार निरंतर जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के  मार्गदर्शन में  जिले के 14 मोतियाबिंद मरीजों का सफल उपचार कराकर उनके जीवन में नई रोशनी लाई गई है।

शासन की महत्वाकांक्षी “नियद नेल्लानार“ (आपका अच्छा गांव) योजना के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से कोंटा विकासखंड में स्थित दूरस्थ गांव मुकर्रम, पटेलपारा, सरपंचपारा और किस्टाराम जैसे पहुंचविहीन क्षेत्रों के मरीजों की पहचान की गई थी। इन चिन्हित 14 मरीजों को जिला प्रशासन द्वारा विशेष वाहन की व्यवस्था कर बेहतर उपचार हेतु जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहाँ उनका सफल ऑपरेशन संपन्न हुआ।

ऑपरेशन के पश्चात सभी मरीजों को आई असिस्टेंट की देखरेख में जगरगुंडा और किस्टाराम से सुरक्षित जिला अस्पताल सुकमा लाया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, मरीजों की रिकवरी और बेहतर फॉलो-अप के लिए उन्हें अगले 4 दिनों तक जिला अस्पताल में विशेषज्ञों की निगरानी में रखा जाएगा। इस दौरान मरीजों के ठहरने और भोजन की निरूशुल्क व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है।स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का यह प्रयास दर्शाता है कि नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से अब शासन की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सुदूर वनांचलों के अंतिम व्यक्ति तक सीधे पहुँच रही हैं। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाले मरीजों ने इस संवेदनशील पहल के लिए मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के रजत जयंती महोत्सव के विशेष अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलो में महत्वपूर्ण सड़क निर्माण के कार्यों को कराने के लिए स्वीकृति जारी की गई है। इसी कड़ी में रजत जयंती के विशेष मौके पर क्षेत्रीय लोगों का आवागमन सुगम कराने कांकेर जिले के दो सड़को के कार्य कराने के लिए 34 करोड़ 87 लाख 04 हजार रुपये की राशि स्वीकृत किये गये हैं।

स्वीकृत कार्यों में कांकेर के चारामा कोरर से गिधाली-रतेडीह-कुर्रूटोला  पहुँच मार्ग पुल-पुलिया सहित लम्बाई 6 किलोमीटर निर्माण कार्य के लिए 10 करोड़ 17 लाख 92 हजार रुपये स्वीकृत किये गये है। इसी तरह से अंतागढ़-बेड़मा मार्ग के मजबूतीकरण कार्य के लिए 24 करोड़ 69 लाख 12 हजार रुपये स्वीकृत किये गये है। क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण सड़कों के कार्यों की स्वीकृति मिलने से लोगो का आवागमन और सुविधा जनक हो जाएगा। इन मार्गों के कार्य क्षेत्रीय लोगों के आवागमन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन कार्यों की स्वीकृति मिलने से सड़क निर्माण कार्य शीघ्र होने से लोगो को सुविधा होगी।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड में कानूनी लड़ाई एक बार फिर तेज़ होने वाली है। रायपुर सेशन कोर्ट में CBI द्वारा दोबारा अपील दाखिल करने के बाद अब कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। यह वही मामला है जिसमें मार्च 2025 में CBI की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। यहां एक सगे मामा ने ही अपने तीन नाबालिग भांजे-भांजियों की करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए अपने जीवित जीजा को कागजों में ‘मृत’ घोषित करा दिया। जीवित जीजा का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर अपने ही मासूम भांजे-भांजियों की करोड़ों की पुश्तैनी जमीन हड़प ली। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है।

मामला रायगढ़ जिले के ग्राम हालाहुली से जुड़ा है। पीड़ित मनीष शुक्ला को तब गहरा झटका लगा, जब उन्हें पता चला कि बिलासपुर के सकरी स्थित बच्चों की पुश्तैनी जमीन (खसरा नंबर 258, रकबा 0.1500 हेक्टेयर) बिना उनकी जानकारी के बेच दी गई है। जांच में खुलासा हुआ कि इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे उनके साले अखिलेश पांडेय और उसके भाई शामिल हैं।

जमीन हड़पने के लिए आरोपियों ने सरकारी दस्तावेजों और शपथ पत्रों में मनीष शुक्ला को मृत घोषित कर दिया और खुद को नाबालिग बच्चों का संरक्षक बताकर जमीन का सौदा कर डाला. बच्चों के हिस्से की रकम आपस में बांट ली गई। पीड़ित की शिकायत पर बिलासपुर की सकरी थाना पुलिस ने मामले में धारा 420, 464, 467, 468, 471 और 34 IPC के तहत एफआईआर दर्ज की है।

मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अखिलेश पांडेय को जांजगीर-चांपा जिले के चांपा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गड़बड़ घोटाले में शामिल अन्य आरोपी अनुराग पांडेय, अभिषेक पांडेय सहित अन्य की तलाश की जा रही है।

 कांकेर। जिले के पखांजूर क्षेत्र से नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म करने वाले 52 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने न सिर्फ लड़की के साथ हैवानियत की, बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।हाने घर में घुसकर नाबालिग को अपने हवस का शिकार बनाया था और घटना को अंजाम देकर वो फरार हो गया था। यह मामला पखांजूर थाना क्षेत्र की है।

जिले की पखांजूर पुलिस को दुष्कर्म के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 52 साल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था। साथ ही पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है। आरोपी ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया उसे जानकर हर कोई हैरान है।

दरअसल, यशवंत नगर गांव में रहनी वाली नाबालिग ने 17 जनवरी को थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह सुबह 10 से 11 बजे के आसपास घर में अकेली थी, तभी पीवी 59 गांव में रहने वाला आरोपी विकास बाईन (52) उसके घर पहुंचा और पानी मांगा। नाबालिग जैसे ही पानी लेकर बाहर आई वैसी ही आरोपी उसे खींचकर कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया।

दुष्कर्म के बाद आरोपी ने नाबालिग को ये बात किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया। घटना के बाद जब नाबालिग के परिजन घर पहुंचे, तो उसने इसकी जानकारी दी। इसके बाद इसकी शिकायत थाने में की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए आरोपी विकास बाईन (52) को 26 जनवरी को यशवंत नगर गांव में घेराबंदी कर दबोच लिया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

 रायपुर।  राजधानी रायपुर में 23 जनवरी को पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई थी। जिसमें  IPS डॉ.संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया था। इसके साथ ही कई पुलिस अधिकारियों का  उनके मातहत एडिशनल सीपी, डीसीपी और एसीपी के तौर पर तैनात किया गया है।

कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला ने अपने कार्यक्षेत्र के तहत आने वाले थाना क्षेत्रों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। सभी पुलिस अफसरों ने पदभार संभालने के बाद विधिवत अपना कामकाज शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच कमिश्नर ने इस तबादला आदेश को स्थगित करते हुए ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है।

इस संबंध में लिखिता आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि, “आरक्षक से निरीक्षक स्तर की अधिकारी/कर्मचारियों के संबंध में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के पूर्व जारी स्थानांतरण आदेशों को स्थगित किया जाता है। नवीन पदस्थापना पर रवानगी हेतु शेष अधिकारी/कर्मचारियों को रवानगी न दी जाए।”