रायपुर।  छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। इस संबंध आदेश जारी किया गया है। सभी अधिकारियों को उनके वर्तमान पद से स्थानांतरित करते हुए नवीन पदस्थापना दी गई है।

देखें आदेश

 दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 59 साल के अधेड़ ने नड्डा खिलाने का लालच देकर तीन मासूमों के साथ हैवानियत की हदें पार की हैं। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों में आरोपी के खिलाफ भारी आक्रोश है।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी एक दुकान संचालित करता है, जहां नड्डा, मुरकू और अन्य खाने-पीने की चीजें बेचता है। आरोप है कि उसने पड़ोस में रहने वाली बच्चियों को नड्डा खिलाने का लालच देकर अपने घर बुलाया और वहां उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया। बच्चियों ने जब अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताई, तब मामले का खुलासा हुआ।

पीड़ितों के साथ उनके परिजनों ने कोतवाली थाना पहुंचकर लिखित शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लेकर आई।

खबर की जानकारी पर करणी सेना के कार्यकर्ता ने भी देर रात कोतवाली थाना घेरा। घटना से आक्रोशित कार्यकर्ता ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ उसका जुलूस निकालने की मांग की। वहीं बच्चियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने के लिए भी कहा। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

 बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जारी आदेश के अनुसार उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, आरक्षक को नई पदस्थापना मिली है।

देखें आदेश

 सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक घर के भीतर दंपति की लाश बोरे में बंद मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद से मृतक दंपति का बड़ा बेटा फरार बताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। पुलिस को शक है कि वारदात में बड़े बेटे की भूमिका हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार बेटे की तलाश की जा रही है।

पति-पत्नी अपने बड़े बेटे के साथ पुराने घर में सो रहे थे। सुबह दोनों के शव ताला बंद कमरे में मिला। घटना के बाद से बड़ा बेटा फरार है। उसका अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस टीम लगातार उसकी तलाश कर रही है। मामला धौरपुर थाना क्षेत्र का है।

जाने पूरा मामला

धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सपड़ा के परसापारा में हीराधर यादव (55) गांव के बड़े किसान थे। वे अपनी पत्नी गुलाबी यादव (50) और बड़े बेटे जदू यादव (34) के साथ पुराने घर में रहते थे। उनका छोटा बेटा मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव में ही दूसरे घर में रहता है।

सुबह मोहन दूध लेने पुराने घर पहुंचा, लेकिन घर के दोनों दरवाजे बाहर से बंद मिले। दरवाजों पर कुंडी लगी हुई थी। उसने घर में काम करने वाले नौकर सुकृत नागेश के साथ आसपास और खेतों में भी माता-पिता, बड़े भाई की तलाश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद मोहन और सुकृत ने घर की कुंडी खोलकर अंदर तलाश शुरू की। इस दौरान उन्हें एक कमरे में ताला लगा मिला। ताला तोड़कर दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर दोनों के होश उड़ गए।

बोरे में बांधकर रखा था शव

बंद कमरे के अंदर फर्श पर खून फैला हुआ था। खून से सने दो बोरों में दंपती के शव बंधे मिले। मोहन और सुकृत ने तुरंत इसकी सूचना धौरपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही धौरपुर पुलिस की टीम के साथ एसडीओपी तूल सिंह पट्टावी मौके पर पहुंचे।

अंबिकापुर से फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रभात भगत भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की। दोनों के सिर पर फरसा या टांगी से हमला किए जाने के गहरे घाव मिले हैं। पुलिस के मुताबिक, सिर में गंभीर चोट लगने और अधिक खून बहने से दोनों की मौत हुई।

बड़े बेटे पर हत्या का शक

घटना के बाद दंपति का बड़ा बेटा जदू यादव फरार है। आशंका जताई जा रही है कि उसने ही अपने माता-पिता की हत्या की और शवों को ठिकाने लगाने की कोशिश की। मोहन यादव ने बताया कि जदू यादव की शादी नहीं हुई है। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वह लंबे समय से अपने माता-पिता के साथ रह रहा था। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

धौरपुर SDOP तूल सिंह पट्टावी ने बताया कि पुलिस जदू यादव की तलाश में जुटी है। अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। पुलिस ने उसके रिश्तेदारों के घर भी तलाशी ली है। इसके अलावा उसके आसपास के जंगलों में छिपे होने की आशंका को देखते हुए वहां भी खोजबीन की जा रही है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आई है। शहर स्थित बाल सुधार गृह में एक नाबालिग बंदी ने आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही बाल सुधार गृह में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद नाबालिग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

पुलिस की टीम ने शुरू की जांच

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, मृतक रायगढ़ जिले का रहने वाला था और करीब सप्ताहभर पहले दुष्कर्म के मामले में बाल सुधार गृह लाया गया था। बाल सुधार गृह में ही उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद बाल सुधार गृह में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही सरकंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी है और मामले की जांच की जा रही है।

 सरगुजा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में करीब दो साल पहले स्टील कारोबारी अक्षत अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी का दावा था कि कारोबारी ने खुद अपनी हत्या की सुपारी दी थी। हालांकि, हत्या की असल वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।

मामला गांधी नगर थाना क्षेत्र का है। डिगमा में 21 अगस्त 2024 को अंबिका स्टील इंडस्ट्रीज के मालिक महेश केडिया के बेटे अक्षत अग्रवाल (23) का शव कार में मिला था। पुलिस ने हत्या के आरोप में कंपनी के पूर्व कर्मचारी संजीव मंडल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया, लेकिन इनमें कोई नया तथ्य सामने नहीं आया। पुलिस ने वारदात स्थल को सील कर दिया था। सड़क से अंदर जंगल की तरफ अक्षत की कार बरामद हुई थी। आरोपी संजीव मंडल की निशानदेही पर ही पुलिस यहां तक पहुंची थी।

33 गवाहों की हुई गवाही

अतिरिक्त लोक अभियोजक विनोद कुमार दुबे ने बताया कि गांधीनगर पुलिस ने घटना के अगले दिन, 22 अगस्त 2024 को ही आरोपी संजीव मंडल को हिरासत में ले लिया था। आरोपी के कब्जे से 3 पिस्टल और 31 कारतूस बरामद किए गए थे।

इसके अलावा 50 हजार रुपए कैश, अक्षत अग्रवाल की सोने की चेन, ब्रेसलेट और अंगूठी भी बरामद हुई थी। आरोपी संजीव मंडल ने दावा किया था कि अक्षत अग्रवाल ने खुद अपनी हत्या की सुपारी दी थी। आरोपी के मुताबिक, तीनों पिस्टल और 31 कारतूस भी अक्षत अग्रवाल ही लेकर आया था।

मामले की सुनवाई जिला न्यायालय के सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार राज की अदालत में हुई। करीब दो साल चली सुनवाई में पुलिस अधिकारियों और जवानों, डॉक्टर, फॉरेंसिक टीम, परिजनों और दोस्तों समेत कुल 33 लोगों की गवाही हुई।

कोर्ट ने संजीव मंडल को हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत आजीवन सश्रम कारावास और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक के मुताबिक, आरोपी संजीव मंडल उर्फ भानू ने गिरफ्तारी के बाद दावा किया था कि अक्षत अग्रवाल ने खुद अपनी हत्या की सुपारी दी थी। आरोपी ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि अक्षत ने उसे खुद को गोली मारने के लिए कहा था। संजीव के मुताबिक, उसने अक्षत पर पिस्टल तानी, लेकिन गोली नहीं चला पाया। इसके बाद अक्षत ने खुद ट्रिगर दबा दिया, जिससे गोली उसके सीने में लगी। संजीव ने दावा किया कि इसके बाद उसने भी दो फायर किए।

हालांकि, कोर्ट में आरोपी अपने पुलिस बयान से मुकर गया और खुद को निर्दोष बताया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षत को तीनों गोलियां पास से मारी गई थीं। परिस्थितिजन्य और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से घटना के समय अक्षत अग्रवाल और संजीव मंडल की घटनास्थल पर मौजूदगी की पुष्टि हुई।

पुलिस ने कोर्ट की अनुमति लेकर आरोपी संजीव मंडल का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया था। जांच में घटना में किसी अन्य व्यक्ति के शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई। इन जांचों से मिले तथ्यों को भी कोर्ट के सामने रखा गया था।

 दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक नवविवाहिता की फांसी लगाने से मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी रवीना यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि करीब डेढ़ साल पहले रवीना का विवाह विपुल यादव से हुआ था। घटना के बाद मायके पक्ष ने पति पर कथित रूप से विवाहेतर संबंध होने का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि इसी वजह से रवीना मानसिक रूप से परेशान थी और उसने यह कदम उठाया। हालांकि, आत्महत्या की वास्तविक वजह क्या थी, इसका खुलासा पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना को पति के कथित प्रेम संबंध से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतका के मामा साहब लाल यादव ने दावा किया कि रवीना और उसका पति घर पर थे। इसी दौरान कथित प्रेमिका के घर पहुंचने की बात सामने आई। जानकारी मिलने पर रवीना का पति से विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद के बाद पति ने रवीना को कमरे में बंद कर दिया और कथित प्रेमिका के साथ बाहर चला गया।

उन्होंने बताया कि कमरे में बंद रवीना ने पति से संपर्क करने की कई कोशिशें कीं। रात करीब 12 बजे से 2 बजे के बीच उसने पति को लगभग 17 बार फोन किया, लेकिन कथित तौर पर किसी कॉल का जवाब नहीं मिला। इससे पहले रात करीब 8:30 बजे रवीना ने कथित प्रेमिका से भी करीब 15 मिनट तक फोन पर बातचीत की थी। परिजनों का दावा है कि बातचीत के दौरान रवीना बेहद तनाव में थी और उसने खुद या पति को कुछ कर लेने जैसी बातें कही थीं।

इसके बाद रवीना ने कमरे में पंखे से दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। नवविवाहिता की मौत होने के कारण पंचनामा महिला कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराया गया।

उतई पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज किया है। मायके वालों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद जौनपुर से परिजन दुर्ग पहुंचे। 16 अगस्त को महिला चिकित्सकों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद पिता लल्लन यादव समेत मायके के परिजन शव लेकर जौनपुर रवाना हो गए।

फिलहाल पुलिस मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, पति-पत्नी के बीच विवाद, कथित प्रेम संबंध और परिजनों के आरोपों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही रवीना की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

 रायपुर: उच्च शिक्षा के सपनों को आर्थिक सीमाओं से बाधित न होने देने की दिशा में अज़ीम प्रेमजी छात्रवृत्ति योजना धमतरी जिले की बेटियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल का प्रथम चरण 31 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। जिला प्रशासन एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जिले के शासकीय तथा पात्र निजी महाविद्यालयों के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र छात्राओं तक योजना की जानकारी पहुंचाने और आवेदन में आवश्यक सहयोग देने की पहल की जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने, अध्ययन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य को मजबूत बनाने में सहायक होगी।

827 छात्राओं को मिला 2.48 करोड़ रुपये का लाभ

धमतरी जिले में अज़ीम प्रेमजी छात्रवृत्ति योजना का प्रभाव पहले ही सामने आ चुका है। गत शैक्षणिक सत्र में जिले के 22 महाविद्यालयों की 827 छात्राओं को कुल 2 करोड़ 48 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। योजना से मिली आर्थिक सहायता ने अनेक छात्राओं को बिना आर्थिक दबाव के अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का अवसर दिया। जिन  छात्राओं को पिछले साल छात्रवृत्ति मिली थी वह भी इस बार  अध्यनरत है तो आवेदन कर सकती है ।जिला प्रशासन का प्रयास है कि इस वर्ष योजना की पहुंच को और व्यापक बनाया जाए तथा कोई भी पात्र छात्रा केवल जानकारी के अभाव या आवेदन प्रक्रिया में कठिनाई के कारण इस अवसर से वंचित न रहे।

कौन छात्राएं कर सकती हैं आवेदन

योजना के लिए वे छात्राएं पात्र हैं, जिन्होंने कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं दोनों परीक्षाएं योजना में शामिल 19 राज्यों एवं 2 केंद्रशासित प्रदेशों के शासकीय विद्यालय अथवा महाविद्यालय से नियमित छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की हों। साथ ही, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में भारत के किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा पात्र निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में 2 से 5 वर्ष अवधि के स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश लिया होना आवश्यक है।

जिला प्रशासन ने महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने संस्थानों में अध्ययनरत पात्र छात्राओं की पहचान कर उन्हें योजना की जानकारी दें तथा आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएं। साथ ही, छात्राओं एवं अभिभावकों से अपील की गई है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवश्यक दस्तावेज तैयार कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।

आवेदन का अगला अवसर जनवरी 2027 में प्रथम चरण में आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। इसके बाद योजना का दूसरा चरण 10 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। योजना से संबंधित जानकारी अथवा सहायता के लिए अज़ीम प्रेमजी छात्रवृत्ति व्हाट्सऐप हेल्पलाइन  90199-60536 पर संपर्क किया जा सकता है।

जिला प्रशासन ने कहा है कि बेटियों की शिक्षा में किया गया निवेश उनके भविष्य के साथ-साथ परिवार और समाज की प्रगति का आधार बनता है। इसी भावना के साथ जिले में प्रयास किया जा रहा है कि पात्र छात्राओं तक छात्रवृत्ति योजना की जानकारी समय पर पहुंचे और अधिकतम छात्राएं इसका लाभ उठाकर उच्च शिक्षा के अपने सपनों को नई उड़ान दे सकें।

 रायपुर: सुशासन की दिशा में अग्रसर राज्य सरकार ने राजस्व प्रशासन को डिजिटल बनाकर आम जनता के जीवन को सरल और चिंतामुक्त करने का एक ऐतिहासिक अध्याय शुरू किया है। वह दौर अब बीते दिनों की बात हो चुका है, जब जमीन-जायदाद के कागजात दुरुस्त कराने, नामांतरण कराने या खसरा-नक्शा हासिल करने के लिए नागरिकों को महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। आज आधुनिक तकनीक के समन्वय से राजस्व सेवाएं न केवल पारदर्शी हुई हैं, बल्कि सीधे नागरिकों की पहुंच में आ चुकी हैं।

19 हजार 723 गांवों के भू – नक्शों का पूर्णतः कंप्यूटरीकृत

​छत्तीसगढ़ में भुईयां और भू-नक्शा डिजिटल पहल के तहत प्रदेश के 20 हजार 298 गांवों के खसरा एवं 19 हजार 723 गांवों के भू-नक्शों का पूर्णतः कंप्यूटरीकरण कर लिया गया है। इससे शुद्ध और प्रामाणिक भू-अभिलेख तुरंत उपलब्ध हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)  के माध्यम से राज्य की स्वीकृत 172 तहसीलों में से 158 तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का निर्माण पूरा हो चुका है। भू-अभिलेखों के डिजिटल सुरक्षित संधारण से अभिलेखों के फटने, खराब होने या गुम होने की पुरानी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई है।

पक्षकारों के मोबाइल पर एसएमएसके माध्यम से सुनवाई की तारीख

न्यायिक प्रक्रिया में गति और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-कोर्ट व्यवस्था लागू की गई है। इसके माध्यम से नागरिक अब घर बैठे भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से लेकर अंतिम फैसले तक की अद्यतन जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। यही नहीं, पेशी की अगली तारीख की सूचना भी पक्षकारों को सीधे उनके मोबाइल पर एसएमएस (SMS) के जरिए भेज दी जाती है।

वर्ष 2025 से लागू की गई ‘ऑटो नामांतरण’ व्यवस्था

प्रशासनिक सुगमता का एक और उत्कृष्ट उदाहरण पंजीयन और नामांतरण प्रणाली का एकीकरण है। राज्य के सभी 105 उप-पंजीयक कार्यालय अब भुईयां पोर्टल से सीधे जुड़ चुके हैं। वर्ष 2025 से लागू की गई ‘ऑटो नामांतरण’ (Auto Mutation) व्यवस्था के तहत जमीन की रजिस्ट्री होते ही क्रेता के नाम पर नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाती है। एनआईसी (NIC) द्वारा विकसित इस प्रणाली से ऑफलाइन नामांतरण में लगने वाले समय और अनावश्यक परेशानियों से नागरिकों को स्थायी राहत मिल रही है।

गाइडलाइन दर का निर्धारण स्वचालित प्रणाली से 

​भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को भी ‘ऑटो व्यपवर्तन’ (Auto Diversion) के जरिए बेहद सरल बनाया गया है, जहाँ आवेदन मिलने के मात्र 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। गाइडलाइन दरों और प्रीमियम दरों का निर्धारण भी अब स्वचालित प्रणाली से संपन्न होता है।

डिजिटल किसान पुस्तिका उपलब्ध

किसानों के हित में एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भुईयां पोर्टल पर डिजिटल किसान ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराई जा रही है। पटवारी और उप-पंजीयक के डिजिटल हस्ताक्षर से युक्त यह प्रमाणित दस्तावेज़ सिस्टम द्वारा स्वतः तैयार हो जाता है। आगामी समय में इसे सिविल न्यायालयों से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे भूमि से जुड़े किसी भी अदालती स्थगन या आदेश की अद्यतन जानकारी इसमें पारदर्शी रूप से दर्ज रहेगी।

खसरा व बी-1 की​ डिजिटल सुलभता 

​डिजिटल सुलभता की इस कड़ी को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए खसरा व बी-1 जैसे सभी मुख्य दस्तावेज़ अब व्हाट्सएप चैटबॉट (WhatsApp Chatbot) पर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर, तकनीक आधारित इस राजस्व क्रांति ने न केवल समय और धन की बचत की है, बल्कि प्रदेश में सुशासन, प्रामाणिकता और पारदर्शिता की एक नई मिसाल पेश की है।

 भिलाई। जयंती स्टेडियम, सिविक सेंटर भिलाई में आयोजित शिवमहापुराण कथा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए सात महिलाओं को पकड़ा। महिलाओं के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

एएसपी मणीशंकर चंद्रा ने बताया कि कथा स्थल पर संदिग्ध महिलाओं के घूमने की शिकायत मिली थी। सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सात महिलाओं को पकड़ा। इनमें ग्राम खड्डा, थाना सिवान, जिला रीवा, मध्य प्रदेश निवासी रीना, अनीता देवी, सोनाली उर्फ शीला, जाहनवी देवी और गीता देवी शामिल हैं। वहीं ग्राम समकलपुर, थाना पिपराइच, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश निवासी संगीता और नैना को भी पकड़ा गया है।

पूछताछ के दौरान महिलाओं द्वारा पुलिस को संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई। हालांकि, प्रकरण में किसी अपराध के घटित होने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने कथा स्थल पर संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम तथा शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की है। सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भिलाई नगर पुलिस की टीम द्वारा कथा स्थल पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।

भक्तजनों के लिए पुलिस की एडवाइजरी

 कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। हादसे के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है।

यह घटना बांकीमोंगरा चांदनी चौक के पास हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो युवकों को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों की ट्रेलर के नीचे आकर मौत हो गई।

हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया, जिससे रोंगा-बांकीमोंगरा मार्ग पर घंटों आवाजाही ठप रही। चक्काजाम की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार अमरदीप आंचल और बांकीमोंगरा थाना प्रभारी जितेंद्र यादव अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और चांदनी चौक पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है।

 सरगुजा। सीतापुर थाना क्षेत्र में ज्लर्स कारोबारी से करीब एक करोड़ रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषणों से भरा बैग चोरी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 500 सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और दूसरे राज्यों की पुलिस से समन्वय के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी के घर से करीब 46 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, 26 जुलाई 2026 को अरुणदेव सोनी ने सीतापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि हाईस्कूल सीतापुर के पास स्थित काशी विश्वनाथ ज्वेलर्स के लिए वे स्कूटी से ज्वेलरी का बैग लेकर पहुंचे थे। दुकान के सामने स्कूटी में बैग रखकर शटर खोलने के दौरान अज्ञात व्यक्ति बैग उठाकर फरार हो गया। बैग में करीब एक करोड़ रुपये के सोने-चांदी के आभूषण बताए गए थे।

घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में साइबर सेल अंबिकापुर और थाना सीतापुर की संयुक्त टीम गठित की गई। पुलिस ने घटनास्थल सहित आरोपियों के संभावित रूट के करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार संदिग्ध बैग लेकर भागते नजर आए। जांच के दौरान पुलिस टीम ने सरगुजा, जशपुर, झारखंड और ओडिशा के कई इलाकों में सीसीटीवी फुटेज की जांच की। तकनीकी विश्लेषण और संदिग्धों के हुलिए के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान चांटी दास निवासी गंजाम, ओडिशा और नागेश्वर राव निवासी गंजाम, ओडिशा के रूप में की

इसके बाद साइबर सेल और थाना सीतापुर की टीम ओडिशा पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से करीब 10 दिनों तक तलाश अभियान चलाया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को आरोपी चांटी दास के घर पहुंचने की जानकारी मिली। तलाशी के दौरान उसके घर से करीब 300.92 ग्राम सोने के आभूषण, जिनकी कीमत लगभग 43 लाख रुपये, और 1 किलो 168 ग्राम चांदी के आभूषण, जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई गई है, बरामद किए गए। कुल मिलाकर करीब 46 लाख रुपये के आभूषण जब्त किए गए।

पुलिस के अनुसार, चांटी दास और नागेश्वर राव सहित मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। चोरी की शेष संपत्ति बरामद करने और अन्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में साइबर सेल अंबिकापुर और थाना सीतापुर की संयुक्त टीम गठित की गई। पुलिस ने घटनास्थल सहित आरोपियों के संभावित रूट के करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार संदिग्ध बैग लेकर भागते नजर आए। जांच के दौरान पुलिस टीम ने सरगुजा, जशपुर, झारखंड और ओडिशा के कई इलाकों में सीसीटीवी फुटेज की जांच की। तकनीकी विश्लेषण और संदिग्धों के हुलिए के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान चांटी दास निवासी गंजाम, ओडिशा और नागेश्वर राव निवासी गंजाम, ओडिशा के रूप में की।

इसके बाद साइबर सेल और थाना सीतापुर की टीम ओडिशा पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से करीब 10 दिनों तक तलाश अभियान चलाया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को आरोपी चांटी दास के घर पहुंचने की जानकारी मिली। तलाशी के दौरान उसके घर से करीब 300.92 ग्राम सोने के आभूषण, जिनकी कीमत लगभग 43 लाख रुपये, और 1 किलो 168 ग्राम चांदी के आभूषण, जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई गई है, बरामद किए गए। कुल मिलाकर करीब 46 लाख रुपये के आभूषण जब्त किए गए।

पुलिस के अनुसार, चांटी दास और नागेश्वर राव सहित मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। चोरी की शेष संपत्ति बरामद करने और अन्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।

 जशपुरनगर। मुख्यमंत्री ने ‘रेशम से रोशन जशपुर’ योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि जिले में टसर एवं मलबरी रेशम कीटपालन को नई पहचान मिल रही है। वर्ष 2025-26 में जशपुर जिला टसर कोसा उत्पादन में पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर रहा है। रेशम उत्पादन से जिले के किसानों को स्वरोजगार के साथ अतिरिक्त आय का अवसर भी मिल रहा है। जिला रेशम विभाग के अनुसार जिले में 1527.5 हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन एवं विकसित पौधरोपण किया गया है। वर्तमान में 66 रेशम उत्पादन केंद्र और 84 कृमिपालन समूह सक्रिय हैं। योजना से कुल 1939 किसान जुड़कर स्वरोजगार कर रहे हैं।

टसर कीटपालन से किसानों को अच्छी आमदनी
टसर कीटों के लिए साजा और अर्जुना प्रमुख खाद्य पौधे हैं। करीब 45 से 55 दिन के कीटपालन के बाद एक किसान को औसतन 15 हजार टसर ककून प्राप्त होते हैं। शासन द्वारा ककून को ग्रेड के अनुसार निर्धारित दर पर ककून बैंक के माध्यम से खरीदा जाता है। इससे किसानों को प्रति फसल लगभग 80 हजार से 1.20 लाख रुपये तक की आय प्राप्त हो रही है। विभाग की ओर से तकनीकी मार्गदर्शन के साथ रियायती दर पर स्वस्थ डिम्ब समूह भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

बीज उत्पादन और मलबरी से रोजगार के अवसर
टसर बीज उत्पादन योजना के तहत बीजागार निर्माण और बीज कोसा क्रय के लिए अनुदान दिया जा रहा है। एक बीज उत्पादक एक फसल में 3000 से 4000 स्वस्थ डिम्ब समूह तैयार कर उनकी बिक्री कर सकता है। वहीं मलबरी कीटपालन योजना के तहत निजी भूमि पर शहतूत बगान विकसित करने के लिए 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसमें भवन, पौधरोपण, सिंचाई और उपकरण शामिल हैं। पूर्ण विकसित बगान से प्रति एकड़ 300 से 400 किलो तक उत्पादन होने पर किसान को वार्षिक आय के साथ अंतरफसल का भी लाभ मिलता है।

महिलाओं को धागाकरण और कताई से आत्मनिर्भरता
महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए टसर धागाकरण एवं कताई योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत रीलिंग और स्पीनिंग मशीन पर शत-प्रतिशत अनुदान के साथ एक माह का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। जिले में वर्तमान में 14 धागाकरण समूह कार्यरत हैं, जिन्होंने अब तक 15,925.811 किलोग्राम धागे का उत्पादन किया है।

1.21 करोड़ से अधिक कोसा का उत्पादन
वर्ष 2025-26 में जिले में 1,21,65,649 नग कोसा फल का उत्पादन हुआ, जिसका बाजार मूल्य 72,84,820 रुपये बताया गया है। इसके अलावा 4,69,562 स्वस्थ डिम्ब समूह भी पालित किए गए। रेशम विभाग के अधिकारियों ने इच्छुक किसानों से नजदीकी रेशम उत्पादन केंद्र से संपर्क कर शासन की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है।

 जशपुरनगर। मानव–हाथी द्वंद्व को कम करने, हाथियों के संरक्षण और ग्रामीण समुदायों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जशपुर वनमंडल द्वारा संचालित ‘गजरथ यात्रा’ अभियान के द्वितीय चरण पर आधारित पुस्तक ‘गजरथ यात्रा–भाग 02’ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैंप कार्यालय बगिया में विमोचन किया। इस अवसर पर जशपुर वनमंडल के हाथी संरक्षण और मानव–हाथी सह-अस्तित्व के प्रयासों को राज्य स्तर पर नई पहचान मिली। गजरथ यात्रा के माध्यम से हाथी प्रभावित गांवों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचकर लोगों को हाथियों के प्राकृतिक व्यवहार, उनके आवास, भोजन और विचरण क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जा रही है। ग्रामीणों को हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथियों की मौजूदगी की स्थिति में वन विभाग को तत्काल सूचना देने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।

अभियान का मुख्य उद्देश्य हाथियों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद भय और भ्रांतियों को दूर करना तथा मानव और हाथियों के बीच बेहतर सह-अस्तित्व की भावना विकसित करना है। विद्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए विद्यार्थियों को वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता के महत्व से अवगत कराया जा रहा है। ‘गजरथ यात्रा–भाग 02’ पुस्तक में जशपुर वनमंडल द्वारा हाथी संरक्षण, जनजागरूकता, ग्रामीण सहभागिता और मानव–हाथी द्वंद्व प्रबंधन के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों को संकलित किया गया है। इसमें स्थानीय समुदायों और विद्यार्थियों की भागीदारी को भी प्रमुखता दी गई है।

हाथियों की गतिविधियों की निगरानी और प्रभावित क्षेत्रों तक समय पर सूचना पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ‘राज संकेत ऐप’ के माध्यम से हाथियों की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर प्रभावित गांवों के लोगों को मोबाइल संदेश के जरिए समय रहते सतर्क किया जाता है। इस अवसर पर हाथी–मानव द्वंद्व को कम करने और हाथियों की सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को मुख्यमंत्री के हाथों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर रोहित व्यास, डीएफओ शशि कुमार, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

 महासमुंद। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुंद द्वारा 20 अगस्त को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मचेवा महासमुंद में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक आयोजित होगा।

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की स्वतंत्र माइक्रोफाइन प्राइवेट लिमिटेड, स्वाभिमान फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, एनआईआईटी लिमिटेड, पुस्कल एग्रोटेक लिमिटेड एवं वेक्टर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड सहित विभिन्न नियोजकों द्वारा 10वीं, 12वीं, बीएससी एग्रीकल्चर एवं स्नातक उत्तीर्ण आवेदकों के लिए कुल 117 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा अन्य नियोजक भी उपस्थित होने पर रोजगार मेले में सम्मिलित किए जा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में शामिल होने के इच्छुक एवं योग्य आवेदकों को निर्धारित स्थल एवं समय पर अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, बायोडाटा की छायाप्रति तथा पासपोर्ट साइज की स्वयं की फोटो के साथ उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदकों को छत्तीसगढ़ रोजगार एप/वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। रिक्तियों की संख्या, पदवार आवश्यक योग्यता, वेतनमान एवं कार्यस्थल से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय महासमुंद में संपर्क कर सकते हैं अथवा रोजगार विभाग की वेबसाइट erojgar.cg.gov.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 एमसीबी। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद जिले में पुलिसिंग को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए तबादलों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक ने तीन थाना प्रभारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार झगराखाड़, चिरमिरी और जनकपुर थाना प्रभारियों को बदला गया है। अधिकारियों के तबादले के जरिए जिले में पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने के साथ ही अपराध नियंत्रण और पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है।

देखें लिस्ट….

 बिलासपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में बंडामुंडा केबिन-ए से राउरकेला सेक्शन के बीच पांचवीं लाइन की कमीशनिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते अलग-अलग चरणों में नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) कार्य और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इसका सीधा असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन पर पड़ेगा।

रेलवे के मुताबिक, 25 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच अलग-अलग तारीखों में करीब 18 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने प्रभावित ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। ऐसे में इस अवधि में यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन की स्थिति और शेड्यूल की जानकारी पहले ही जांच लेने की सलाह दी गई है।

ये ट्रेनें होंगी रद्द

18109/18110 इतवारी-टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस 25 से 30 सितंबर तथा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 और 13 अक्टूबर को दोनों दिशाओं में रद्द रहेगी।

18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस 25 से 30 सितंबर तथा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 और 13 अक्टूबर को रद्द रहेगी।

18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस 26 से 30 सितंबर तथा 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13 और 14 अक्टूबर को रद्द रहेगी।

12767 नांदेड़-सांतरागाछी एक्सप्रेस 28 सितंबर और 12 अक्टूबर को कैंसिल रहेगी।

12768 सांतरागाछी-नांदेड़ एक्सप्रेस 30 सितंबर और 14 अक्टूबर को रद्द रहेगी।

01001 एलटीटी-सांतरागाछी स्पेशल 29 सितंबर को कैंसिल रहेगी।

01002 सांतरागाछी-एलटीटी स्पेशल 1 अक्टूबर को रद्द रहेगी।

18641 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस 1 और 13 अक्टूबर को रद्द रहेगी।

18642 दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस 2 और 14 अक्टूबर को रद्द रहेगी।

22843 बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस 9 अक्टूबर को कैंसिल रहेगी।

22844 बक्सर-बिलासपुर एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को रद्द रहेगी।

12812 हटिया-एलटीटी एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को रद्द रहेगी।

12811 एलटीटी-हटिया एक्सप्रेस 12 अक्टूबर को कैंसिल रहेगी।

12262 हावड़ा-सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस 13 अक्टूबर को रद्द रहेगी।

12261 सीएसएमटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 14 अक्टूबर को रद्द रहेगी।

13288/13287 आरा-दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 1 अक्टूबर को दोनों दिशाओं में कैंसिल रहेगी।

उत्कल एक्सप्रेस चेंज रूट से चलेगी

18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। ट्रेन कटक, संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा रोड और ईब के रास्ते योग नगरी ऋषिकेश जाएगी।

गीतांजलि एक्सप्रेस 2 घंटे देरी से रवाना होगी

12860 हावड़ा-सीएसएमटी गीतांजलि एक्सप्रेस 13 अक्टूबर को अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से हावड़ा से रवाना होगी।

रेलवे की अपील

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के परिचालन की स्थिति की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि अचानक होने वाली असुविधा से बचा जा सके।

 मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की पहल पर डीकेएस अस्पताल रायपुर में हुआ सफल उपचार

आर्थिक तंगी बनी थी इलाज में बाधा, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने बढ़ाया मदद का हाथ

स्वस्थ होकर मुख्यमंत्री से मिले अविनाश, कहा - मुश्किल समय में मिली मदद ने बदल दी जिंदगी

रायपुर 17 अगस्त 2026/ मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल जरूरतमंद परिवारों के जीवन में आशा और विश्वास का संचार कर रही है। बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के साथ ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए भी लगातार सहायता दी जा रही है। इसी संवेदनशील पहल से फरसाबहार विकासखंड के ग्राम पंडरीपानी निवासी 21 वर्षीय अविनाश नायक का रायपुर के डीकेएस अस्पताल में सफल उपचार संभव हो सका है।

स्वस्थ होने के बाद अविनाश आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया पहुंचे और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। अविनाश ने मुख्यमंत्री को बताया कि उपचार के बाद उनकी स्थिति में काफी सुधार आया है और अब वे पहले की तुलना में कहीं अधिक सहजता से चलने-फिरने के साथ अपने दैनिक कार्य कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनके स्वस्थ होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल और स्वस्थ भविष्य की कामना की।

जन्म से थी परेशानी, आर्थिक तंगी के कारण नहीं हो पा रहा था उपचार

अविनाश नायक को जन्म से ही बाएं पैर के अंगूठे और एक अन्य अंगुली में मांसपेशियों एवं हड्डी के असामान्य रूप से बढ़ने की समस्या थी। उम्र बढ़ने के साथ यह परेशानी भी बढ़ती गई। इससे उन्हें चलने-फिरने और रोजमर्रा के काम करने में कठिनाई होने लगी। उपचार की आवश्यकता होने के बावजूद परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति उनके सामने सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी।

कुछ वर्ष पूर्व अविनाश ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में चिकित्सकों से संपर्क किया। जांच के बाद चिकित्सकों ने बेहतर उपचार एवं ऑपरेशन के लिए किसी बड़े चिकित्सा संस्थान में जाने की सलाह दी। परिवार के लिए इलाज और ऑपरेशन का खर्च वहन करना संभव नहीं था। ऐसे में बेहतर उपचार की उम्मीद लिए अविनाश ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में अपनी समस्या बताते हुए सहायता के लिए आवेदन किया।

कैंप कार्यालय ने दिखाई तत्परता, रायपुर में कराया उपचार

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने अविनाश की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए उनके उपचार के लिए तत्काल आवश्यक पहल की। उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रायपुर भेजा गया, जहां डीकेएस अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार और ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया।

सफल उपचार ने अविनाश के जीवन की एक बड़ी परेशानी दूर कर दी है। लंबे समय से जिस शारीरिक समस्या के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उससे अब काफी राहत मिली है। वे सामान्य दिनचर्या की ओर लौट रहे हैं।

आर्थिक स्थिति कमजोर थी, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बना सहारा

मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान अविनाश ने भावुक होकर बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे किसी बड़े अस्पताल में जाकर अपना उपचार करा सकें। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आवेदन देने के बाद उनकी समस्या पर गंभीरता से पहल हुई और रायपुर के डीकेएस अस्पताल में सफल उपचार कराया गया।

अविनाश ने मुख्यमंत्री  साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कठिन समय में मिली इस सहायता ने उन्हें बड़ी परेशानी से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने उपचार में सहयोग करने वाले चिकित्सकों और प्रशासन के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त किया।

जरूरतमंदों के लिए उम्मीद और विश्वास का केंद्र बना कैंप कार्यालय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहा है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बीमारी और अन्य कठिन परिस्थितियों में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने की दिशा में संवेदनशीलता के साथ पहल की जा रही है।

अविनाश की कहानी इसी संवेदनशील व्यवस्था का उदाहरण है। आर्थिक अभाव के कारण जिस युवक का उपचार लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, उसे समय पर सहायता और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने से आज उसके जीवन में नई उम्मीद आई है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय जरूरतमंदों के लिए सहायता के माध्यम के साथ भरोसे और संवेदनशील शासन के केंद्र के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (सीजीसीडीएफ) की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में डेयरी क्षेत्र का समग्र विकास, दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि, महिला दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी बढ़ाना और दुग्ध संग्रहण व विपणन अधोसंरचना को मजबूती प्रदान करना रहा।
बस्तर और सरगुजा संभाग पर विशेष फोकस
बस्तर संभाग के सात जिलों में बड़ी संख्या में ग्रामीण व अनुसूचित जनजाति परिवार पशुपालन से जुड़े हैं। क्षेत्र में लगभग 88ः गायें स्थानीय नस्ल की हैं। दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। एनडीडीबी के सहयोग से जून 2025 से सरगुजा संभाग के जशपुर (2 हजार लीटर क्षमता) और बलरामपुर (5 हजार लीटर क्षमता) में चिलिंग सेंटर शुरू किए गए हैं। वर्तमान में 45 मिल्क कलेक्शन सेंटर्स के माध्यम से रोजाना लगभग 3,500 लीटर दूध एकत्र किया जा रहा है, जिससे 1500 से अधिक महिला उत्पादक जुड़ी हैं।
सीधा भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था
परियोजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के बिल का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को नियमित आय मिल रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। बैठक में पिछली बैठकों की कार्रवाई रिपोर्ट, मानव संसाधन चुनौतियों, भौतिक-वित्तीय प्रगति और डेयरी समग्र विकास योजना की समीक्षा की गई। इस अवसर पर अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित आयुक्त सहकारिता  रमेश कुमार शर्मा सहित राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अधिकारी एवं सहकारी विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और फेडरेशन के अन्य सदस्य शामिल हुए।

 00 मुख्यमंत्री ने गजरथ यात्रा पुस्तक का किया विमोचन

00 मुख्यमंत्री ने कहा - जनसुरक्षा के साथ हाथियों और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण हमारी प्राथमिकता

00 मानव-हाथी द्वंद्व प्रबंधन एवं हाथियों की सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वनकर्मियों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित
00 गांवों और विद्यालयों तक पहुंचकर हाथियों के व्यवहार एवं सुरक्षित सह-अस्तित्व के प्रति जागरूक कर रही ‘गजरथ यात्रा’
रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के गृहग्राम बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में जशपुर वनमंडल के जनजागरूकता अभियान पर आधारित पुस्तक ‘गजरथ यात्रा-भाग 02’ का विमोचन किया। यह पुस्तक मानव-हाथी द्वंद्व को कम करने, हाथियों के संरक्षण और प्रभावित क्षेत्रों में जनजागरूकता बढ़ाने के लिए जशपुर वनमंडल द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं अभिनव गतिविधियों का दस्तावेज है।

मुख्यमंत्री  साय ने इस अवसर पर कहा कि जशपुर वन-संपदा और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। यहां मानव और वन्यजीवों के बीच सुरक्षित सह-अस्तित्व सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाथियों के प्राकृतिक व्यवहार और उनके विचरण क्षेत्रों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाकर मानव-हाथी द्वंद्व की घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि जनसुरक्षा के साथ वन और वन्यजीवों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने ‘गजरथ यात्रा’ की सराहना करते हुए कहा कि हाथी प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को जागरूक और सतर्क बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। ऐसे प्रयासों में वन विभाग के साथ स्थानीय समुदायों की सक्रिय भूमिका मानव-हाथी सह-अस्तित्व को मजबूत बनाने में सहायक होती है।इस अवसर पर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, वनमंडलाधिकारी  शशि कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  अभिषेक कुमार सहित वन विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।

*गांव-गांव और विद्यालयों तक पहुंच रही ‘गजरथ यात्रा’*
जशपुर वनमंडल द्वारा विगत वर्षों से हाथी प्रभावित क्षेत्रों में मानव-हाथी द्वंद्व को कम करने और ग्रामीणों को सुरक्षित व्यवहार के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। ‘गजरथ यात्रा’ इसी दिशा में शुरू किया गया एक व्यापक जनजागरूकता अभियान है।
इस अभियान के माध्यम से हाथी प्रभावित गांवों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचकर ग्रामीणों, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को हाथियों के प्राकृतिक व्यवहार, उनके आवास, भोजन और विचरण क्षेत्रों के संबंध में जानकारी दी जा रही है। लोगों को हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, उनकी उपस्थिति के दौरान अनावश्यक रूप से निकट नहीं जाने और आपात स्थिति में तत्काल वन विभाग को सूचना देने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से हाथियों को लेकर प्रचलित भ्रांतियों और भय को दूर कर उनके प्रति वैज्ञानिक, संवेदनशील एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की सुरक्षा के साथ हाथियों के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए द्वंद्व की संभावनाओं को न्यूनतम करना है।
*‘गजरथ यात्रा-भाग 02’ में दर्ज हुई संरक्षण और जनजागरूकता की यात्रा*
‘गजरथ यात्रा-भाग 02’ में जशपुर वनमंडल द्वारा मानव-हाथी द्वंद्व प्रबंधन और हाथी संरक्षण के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों को विस्तार से संकलित किया गया है। पुस्तक में जनजागरूकता कार्यक्रमों, ग्रामीण समुदायों की भूमिका, विद्यार्थियों को वन्यजीव संरक्षण से जोड़ने तथा हाथियों के साथ सुरक्षित व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। पुस्तक इस संदेश को भी रेखांकित करती है कि वन्यजीव संरक्षण को प्रभावी बनाने में वन विभाग के साथ स्थानीय समुदायों और आम नागरिकों की जागरूकता एवं सहयोग महत्वपूर्ण है। विशेषकर हाथी प्रभावित क्षेत्रों में समय पर सूचना, सावधानी और सामुदायिक समन्वय मानव तथा हाथियों दोनों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं।
*तकनीक बनी जनसुरक्षा की सहयोगी, समय पर मिल रही हाथियों की सूचना*
जशपुर वनमंडल हाथियों की गतिविधियों की निगरानी और प्रभावित क्षेत्रों तक समय पर सूचना पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी उपयोग कर रहा है। ‘राज संकेत’ ऐप के माध्यम से हाथियों के विचरण और गतिविधियों की जानकारी मिलने पर संबंधित क्षेत्रों के ग्रामीणों तक मोबाइल संदेश के जरिए सूचना पहुंचाई जा रही है। समय पर मिलने वाली सूचना से ग्रामीणों को सतर्क रहने, आवश्यक सावधानी बरतने और हाथियों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवागमन से बचने में मदद मिल रही है। वन विभाग के मैदानी अमले, त्वरित प्रतिक्रिया दल और स्थानीय समुदाय के बीच समन्वय स्थापित कर जनसुरक्षा तथा हाथी प्रबंधन के प्रयासों को प्रभावी बनाया जा रहा है।
*नई पीढ़ी को भी वन्यजीव संरक्षण से जोड़ने की पहल*
‘गजरथ यात्रा’ में विद्यालयों और विद्यार्थियों को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को हाथियों के व्यवहार, जैव विविधता, वन एवं वन्यजीवों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य नई पीढ़ी में वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता और वैज्ञानिक सोच विकसित करना है, ताकि बच्चे न केवल स्वयं जागरूक हों, बल्कि अपने परिवार और समुदाय तक भी सुरक्षित व्यवहार एवं संरक्षण का संदेश पहुंचाएं।
*उत्कृष्ट कार्य करने वाले वनकर्मियों का मुख्यमंत्री ने किया सम्मान*
मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर मानव-हाथी द्वंद्व प्रबंधन, जनसुरक्षा और हाथियों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वन क्षेत्रों में कार्यरत मैदानी अमले की तत्परता और स्थानीय समुदायों के साथ उनका समन्वय मानव-वन्यजीव द्वंद्व को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
‘गजरथ यात्रा’ के माध्यम से जशपुर में जनसुरक्षा, जनजागरूकता और वन्यजीव संरक्षण को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय समुदाय, तकनीक और वन विभाग के मैदानी अमले के समन्वय से संचालित यह पहल मानव और हाथियों के बीच सुरक्षित सह-अस्तित्व की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

 00 मुख्यमंत्री ने पूछा—“आगे क्या बनना चाहती हो?”, जयमंती बोलीं—“शिक्षक बनना चाहती हूं”

00 मुख्यमंत्री ने बढ़ाया हौसला- “शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, मेहनत से अपने सपने को जरूर साकार करें”

00 विशेष सॉफ्टवेयर से पढ़ाई होगी आसान, अध्ययन सामग्री को सुनकर कर सकेंगी अध्ययन
रायपुर। मजबूत इरादों के आगे कठिनाइयां भी रास्ता छोड़ देती हैं। जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के ग्राम गोरिया की शत-प्रतिशत दृष्टिबाधित छात्रा जयमंती खेस ने अपनी दृष्टिबाधा को कभी शिक्षा की राह में बाधा नहीं बनने दिया। उच्च शिक्षा प्राप्त कर शिक्षक बनने का सपना संजोए जयमंती की पढ़ाई को अब तकनीक का मजबूत सहारा मिला है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आज ग्राम बगिया स्थित अपने निवास पर जयमंती को विशेष सॉफ्टवेयर युक्त लैपटॉप प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

जयमंती वर्तमान में डिग्री गर्ल्स कॉलेज, रायपुर में बी.ए. अंतिम वर्ष की छात्रा हैं। दृष्टिबाधा के बावजूद शिक्षा के प्रति उनकी लगन और आगे बढ़ने का जज्बा मजबूत है। लैपटॉप मिलने से अब डिजिटल अध्ययन सामग्री तक उनकी पहुंच आसान होगी और वे आधुनिक तकनीक की सहायता से अपनी पढ़ाई को अधिक सुगमता से आगे बढ़ा सकेंगी।

लैपटॉप प्राप्त करते समय जयमंती के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री  साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह लैपटॉप उनकी पढ़ाई में बेहद उपयोगी साबित होगा। इससे अध्ययन सामग्री तक पहुंच आसान होने के साथ उच्च शिक्षा के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी।

“शिक्षक बनना चाहती हूं”—जयमंती के जवाब ने मुख्यमंत्री को किया प्रसन्न
मुख्यमंत्री  साय ने लैपटॉप प्रदान करने के दौरान जयमंती से आत्मीय बातचीत की। उन्होंने छात्रा की पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और पूछा, “आगे क्या बनना चाहती हो?” जयमंती ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, “शिक्षक बनना चाहती हूं।”जयमंती का लक्ष्य जानकर मुख्यमंत्री ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा, “शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं। पूरी लगन से पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर आगे बढ़ती रहें।” मुख्यमंत्री ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प और परिश्रम से जीवन की कठिन से कठिन चुनौती को पार कर अपने सपनों को साकार किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराकर उन्हें शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है।

जनदर्शन में रखी थी आवश्यकता, संवेदनशीलता से मिला समाधान
जयमंती ने अपनी पढ़ाई को सुगम बनाने के लिए कलेक्टर जनदर्शन में लैपटॉप उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। छात्रा की आवश्यकता और शिक्षा के प्रति उनकी लगन को देखते हुए कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद समाज कल्याण विभाग ने छात्रा की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सहायक सॉफ्टवेयर से युक्त लैपटॉप तैयार कराया। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वयं यह लैपटॉप जयमंती को प्रदान किया। इस प्रकार जनदर्शन में छात्रा द्वारा रखी गई आवश्यकता का समाधान उसके शिक्षा के सपने को आगे बढ़ाने का माध्यम बन गया।
तकनीक बनेगी जयमंती की आंखें, पढ़ाई होगी अधिक सुगम
समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जयमंती की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लैपटॉप में विशेष सहायक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है। इसकी सहायता से स्क्रीन पर उपलब्ध सामग्री को आवाज के माध्यम से सुना और समझा जा सकेगा।
इस तकनीकी सुविधा से जयमंती डिजिटल पुस्तकें, नोट्स एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री का उपयोग अधिक आसानी से कर पाएंगी। इससे उनकी उच्च शिक्षा की राह सुगम होने के साथ डिजिटल माध्यमों से स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की क्षमता भी बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री से मिले प्रोत्साहन और तकनीक के इस सहयोग ने जयमंती के शिक्षक बनने के सपने को नई ऊर्जा दी है। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि अवसर, संसाधन और प्रोत्साहन मिले तो शारीरिक चुनौतियां प्रतिभा और सपनों की उड़ान को रोक नहीं सकतीं।

 रायपुर 17 अगस्त 2026/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि रमेश शर्मा ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका योगदान और समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता सदैव स्मरणीय रहेगी। मुख्यमंत्री ने प्रभु श्रीराम से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजनों एवं शुभचिंतकों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति और संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है।

 रायपुर। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी - जीरामजी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 20 अगस्त, 2026 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में योजना से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को योजना के प्रावधानों, अधिकारों, लाभों एवं अनुमेय कार्यों की जानकारी देने के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले कार्यों का ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 6 अगस्त को पत्रकार वार्ता में कहा था कि वीबी - जीरामजी के अंतर्गत सभी विकास कार्यों का चयन ग्राम सभा की स्वीकृति से किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा एवं वीबी - जीरामजी के माध्यम से राज्य को लगभग 6 हजार 855 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो ग्रामीण रोजगार एवं विकास कार्यों के लिए राज्य में अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय निवेश है। योजना के लिए वर्ष 2026-27 में 5,591.42 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट रखा गया है तथा प्रथम किस्त के रूप में भारत सरकार से 1,538 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
मेरी बेटी, मेरा अभिमान 26 जनवरी, 2027 तक चलेगा 
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास को नई गति देने के उद्देश्य से मेरी बेटी, मेरा अभिमान अभियान का भी शुभारंभ किया है। 15 अगस्त, 2026 से 26 जनवरी, 2027 तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों सहित योजना के अंतर्गत अन्य विकास कार्यों का चयन एवं अनुमोदन ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की सहभागिता एवं स्वीकृति के आधार पर किया जाएगा।
ग्राम सभा की मांग के आधार पर होंगे कार्य
20 अगस्त की ग्राम सभाओं में ग्राम की स्थानीय आवश्यकता, उपलब्ध संसाधनों तथा ग्रामीणों की मांग के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में वीबी - जीरामजी के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की जाएगी। प्रस्तावित कार्यों को ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा और अनुमोदन के पश्चात उन्हें नियमानुसार स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।
वीबी - जीरामजी में 318 प्रकार के अनुमेय कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में शामिल
योजना के अंतर्गत 318 प्रकार के अनुमेय कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में शामिल किया गया है। इनमें 107 जल संरक्षण एवं जल संवर्धन, 90 ग्रामीण अधोसंरचना, 86 आजीविका संवर्धन तथा 35 जलवायु अनुकूलन एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य शामिल हैं। ग्राम सभा में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इन कार्यों में से प्राथमिकता वाले कार्यों का चयन किया जा सकेगा।
ग्रामीण अधोसंरचना के अंतर्गत कार्य किए जाएंगे
जल संरक्षण के अंतर्गत तालाब, चेकडैम, रिचार्ज संरचनाएं, सिंचाई विस्तार, भू-जल एवं मृदा संरक्षण तथा वृक्षारोपण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण अधोसंरचना के अंतर्गत सड़क, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, स्कूल कक्ष, ग्रामीण पुस्तकालय, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मुक्तिधाम आदि कार्य किए जा सकेंगे। इसी प्रकार आजीविका संवर्धन तथा जलवायु अनुकूलन से जुड़े कार्य भी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार लिए जाएंगे।
2 अक्टूबर से तैयार होगी विकसित ग्राम पंचायत योजना
20 अगस्त की ग्राम सभा में विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। 2 अक्टूबर, 2026 से ग्राम सभा एवं स्थानीय समुदाय की अनुशंसाओं और सहभागिता के आधार पर वीजीपीपी तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह योजना ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के अनुरूप तैयार की जाएगी। 20 अगस्त की ग्राम सभा में ग्रामीणों से गांव की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं एवं संभावित विकास कार्यों के संबंध में सुझाव प्राप्त किए जाएंगे, ताकि 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली वीजीपीपी निर्माण प्रक्रिया में इन सुझावों एवं ग्राम सभा की अनुशंसाओं का प्रभावी उपयोग किया जा सके।
कार्यों की शीघ्र स्वीकृति एवं क्रियान्वयन पर जोर
वीबी - जीरामजी के अंतर्गत राज्य को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी एवं समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं में अनुमोदित कार्यों को शीघ्रता से स्वीकृति प्रदान कर क्रियान्वयन की प्रक्रिया में लाने पर जोर दिया जाएगा। रोजगार की मांग के अनुसार श्रमिकों को समय पर कार्य उपलब्ध कराने, मजदूरी का समय पर भुगतान तथा कार्यों की गुणवत्ता एवं निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
स्थानीय आवश्यकता के आधार पर कार्यों का प्रस्ताव को ग्राम सभा से अनुमोदन 
मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा है कि योजना के अंतर्गत कृषि कार्यों के दौरान श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष में 60 दिनों तक योजना के कार्य बंद रखने का प्रावधान है। अत: उपलब्ध कार्य अवधि का प्रभावी उपयोग करते हुए ग्राम सभा से अनुमोदित कार्यों को समय पर प्रारंभ करना आवश्यक है। ग्राम पंचायतों से अपेक्षा की गई है कि 20 अगस्त की ग्राम सभाओं में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मांग एवं स्थानीय आवश्यकता के आधार पर अधिक से अधिक पात्र कार्यों का प्रस्ताव तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जाए। अनुमोदित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ाया जाए, ताकि योजना के अंतर्गत उपलब्ध बजट का अधिकतम एवं समयबद्ध उपयोग हो सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा सके।
विकसित एवं आत्मनिर्भर गांवों का निर्माण करना
वीबी - जीरामजी का उद्देश्य केवल ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, स्वच्छता, शिक्षा, आजीविका तथा सामाजिक सुविधाओं को मजबूत करते हुए विकसित एवं आत्मनिर्भर गांवों का निर्माण करना है। ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी से योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, स्थानीय आवश्यकताओं की प्राथमिकता और बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सकेंगे।

 00 पार्थिव शिवलिंग निर्माण में बने सहभागी, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि व खुशहाली की कामना

रायपुर। पवित्र सावन माह के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने बगिया स्थित  फलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान अपनी पत्नी के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी किया और लोगों से एक लाख 11 हजार 111 पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं पूजन के धार्मिक अनुष्ठान में सहभागी बने की अपील भी किया।

बताया जाता है कि मैनी नदी के तट पर स्थित  फलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में 17 से 19 अगस्त तक एक लाख 11 हजार 111 पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं पूजन का तीन न दिवसीय दिवसीय विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री  साय एवं कौशल्या साय श्रद्धापूर्वक पार्थिव शिवलिंग निर्माण में सहभागी बने और पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को सावन मास एवं नागपंचमी की बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव प्रदेशवासियों पर बनी रहे और छत्तीसगढ़ निरंतर विकास, शांति एवं समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ता रहे। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है।

 00 राजधानी से रोजगारधानी की ओर बढ़ता नवा रायपुर

रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर अब केवल आधुनिक प्रशासनिक राजधानी के रूप में नहीं, बल्कि निवेश, उद्योग और रोजगार के नए केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। सुनियोजित शहरी विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक अधोसंरचना के साथ शहर में ऐसे उद्योगों को आकर्षित किया जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसरों का आधार बन सकें। नवा रायपुर में टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और आईटी जैसे भविष्य के उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। औद्योगिक निवेश के इन प्रयासों का उद्देश्य केवल नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना नहीं, बल्कि विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था को गति देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार करना भी है।
टेक्सटाइल पार्क : हजारों रोजगार का नया केंद्र
नवा रायपुर के लेयर-2 स्थित ग्राम कुर्रू में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना के लिए सीएसआईडीसी को 100 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की शुरुआत अब जमीन पर भी दिखाई देने लगी है। स्विफ्ट टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड ने जून 2026 में 235 करोड़ रुपए के निवेश से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमिपूजन किया है। इस इकाई से करीब 4,650 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं पुनीत क्रिएशन के साथ 175 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया गया है। इन परियोजनाओं को मिलाकर टेक्सटाइल पार्क में लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस तरह टेक्सटाइल पार्क नवा रायपुर में विनिर्माण गतिविधियों के विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसरों का महत्वपूर्ण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
132 एकड़ में फार्मा पार्क, स्वास्थ्य उद्योग को मिलेगी नई गति
स्वास्थ्य और औषधि निर्माण के क्षेत्र में भी नवा रायपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेक्टर-22 में 132 एकड़ भूमि सीएसआईडीसी को आवंटित की गई है, जहां फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में लगभग 2,000 करोड़ रुपए के निवेश और करीब 1,400 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। फार्मा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों टोरेंट फार्मा, एविला फार्मास्युटिकल्स और विटालिस हेल्थ के साथ कुल 735 करोड़ रुपए के एमओयू किए जा चुके हैं। फार्मा पार्क के विकसित होने से दवा निर्माण के साथ इससे जुड़ी विभिन्न औद्योगिक और सहायक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भी बढ़ते कदम
भविष्य की अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। नवा रायपुर ने इस क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यश फैंस ने 110 करोड़ रुपए के निवेश से होम अप्लायंसेज निर्माण इकाई शुरू की है। यह निवेश नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण निर्माण के क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर को भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। यहां पीसीबी प्रोटोटाइपिंग, 3डी प्रिंटिंग और ईएमसी टेस्टिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
एमएसएमई बनेंगे औद्योगिक विकास की रीढ़
नवा रायपुर के औद्योगिक विकास की कहानी केवल बड़े निवेशों तक सीमित नहीं है। बड़े उद्योगों के साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र को भी मजबूत आधार दिया जा रहा है। सेक्टर-05 में विनिर्माण उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की गई है। यहां वर्तमान में 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है, जबकि भविष्य में 12,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार से स्थानीय उद्यमिता और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ बड़े उद्योगों के लिए सहायक औद्योगिक नेटवर्क विकसित होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
निवेश से रोजगार और रोजगार से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार
नवा रायपुर में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों की तस्वीर बताती है कि शहर के विकास का अगला चरण प्रशासनिक राजधानी से आगे बढ़कर निवेश और रोजगार के केंद्र के रूप में आकार ले रहा है। टेक्सटाइल पार्क में लगभग 10,000 रोजगार, फार्मा पार्क में करीब 1,400 रोजगार और रूस्रूश्व क्षेत्र में भविष्य में 12,000 से अधिक रोजगार की संभावनाएं - ये सभी मिलकर नवा रायपुर की अर्थव्यवस्था को अधिक विविध और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और आईटी क्षेत्र में विकसित हो रहा इकोसिस्टम नवा रायपुर की औद्योगिक संभावनाओं को और व्यापक बना रहा है। शहर में 2,000 सीटों वाला प्लग एंड प्ले आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है, जहां स्क्वायर बिज़नेस सर्विसेज़, वराइज़ इंडिया और विज़न प्लस जैसी आईटी कंपनियां कार्य कर रही हैं।

निवेश की नई तस्वीर, रोजगार का नया भविष्य
नवा रायपुर में औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू सेक्टर आधारित औद्योगिक क्लस्टरों का विकास है। टेक्सटाइल के लिए अलग क्षेत्र, फार्मा के लिए समर्पित पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की शुरुआत और एमएसएमई के लिए औद्योगिक भूमि—ये प्रयास शहर की अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान कर रहे हैं। औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के साथ परिवहन, लॉजिस्टिक्स और अन्य सहायक सेवाओं के विकास की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। नवा रायपुर में सीबीडी रेलवे स्टेशन संचालित है और सेक्टर-1 तथा सेक्टर-40 में आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब प्रस्तावित हैं।
आईटी, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर से बनेगा भविष्य का डिजिटल इकोसिस्टम
नवा रायपुर में औद्योगिक विकास का दायरा पारंपरिक विनिर्माण तक सीमित नहीं है। सेक्टर-22 में सीबीडी रेलवे स्टेशन के पास करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है। इसे रैकबैंक करीब 13.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित कर रही है, जिसमें एक हिस्सा सेज के रूप में विकसित होगा। इसके अलावा सीटीआरएलएस भी नवा रायपुर में अपना डेटा सेंटर स्थापित करने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग आधारित दूसरे सेज को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसमें पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 5जी और 6जी तकनीक के लिए जीएएन आधारित सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन करेगी।
युवाओं के लिए बदल रहा अवसरों का परिदृश्य
नवा रायपुर का औद्योगिक विस्तार युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसरों का आधार तैयार कर रहा है। टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और सेमीकंडक्टर जैसे विविध क्षेत्रों के विकास से उत्पादन, तकनीकी सेवाओं, प्रबंधन और अन्य कौशल आधारित क्षेत्रों में अवसर बढऩे की संभावनाएं हैं। इस लिहाज से नवा रायपुर की नई औद्योगिक तस्वीर केवल निवेश और कारखानों की कहानी नहीं है, बल्कि रोजगार आधारित आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ते कदमों की भी कहानी है।
नवा रायपुर की बदलती पहचान
एक ओर नवा रायपुर में आधुनिक राजधानी की अधोसंरचना विकसित हो रही है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक निवेश की नई परियोजनाएं शहर की आर्थिक तस्वीर को नया आकार दे रही हैं। भूमि, निवेश, उद्योग और रोजगार को एक-दूसरे से जोड़कर नवा रायपुर को ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ें। यही औद्योगिक विस्तार नवा रायपुर अटल नगर को आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के निवेश और रोजगार के प्रमुख केंद्रों में शामिल करने की मजबूत संभावनाएं तैयार कर रहा है।
एक शहर, कई औद्योगिक संभावनाएं
नवा रायपुर अटल नगर की विकास यात्रा अब केवल प्रशासनिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रह गई है। औद्योगिक निवेश को शहर की विकास रणनीति से जोड़कर रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। टेक्सटाइल पार्क में हजारों रोजगार की संभावना से लेकर फार्मा पार्क में बड़े निवेश, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की शुरुआत, एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार और एआई डेटा सेंटर व सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में निवेश तक—नवा रायपुर में उद्योगों की ऐसी श्रृंखला तैयार हो रही है, जो आने वाले वर्षों में शहर की आर्थिक पहचान को नई दिशा दे सकती है। आधुनिक राजधानी के रूप में पहचान बना चुका नवा रायपुर अब निवेश, उद्योग और रोजगार के नए गंतव्य के रूप में अपनी अगली पहचान गढ़ रहा है।