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देश को तीन वंदे भारत की मिलने जा रही सौगात, 31 अगस्त को वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे PM

देश को तीन वंदे भारत की मिलने जा रही सौगात, 31 अगस्त को वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे PM

 नई दिल्ली: यात्रियों को बेहद पसंद आ रही सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत के बेड़े में विस्तार होने जा रहा है. 31 अगस्त को तीन नई वंदे भारत का संचालन शुरू होने जा रहा है. मेरठ, चेन्नई और बेंगलुरु से इन तीनों वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू होगा. वंदे भारत ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को राहत मिलेगी. कम समय में यात्री गंवत्य तक पहुंच सकेंगे.

हरी झंडी दिखाई जाने वाली नई ट्रेनें हैं

उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारियों के मुताबिक, “उत्तर रेलवे को एक वंदे भारत ट्रेन मिली है, जिसका संचालन मेरठ से लखनऊ के बीच होगा. दूसरी वंदे भारत ट्रेन कर्नाटक के बेंगलुरु से तमिलनाडु के मदुरै तक चलेगी, जबकि तीसरी वंदे भारत ट्रेन का संचालन तमिलनाडु के चेन्नई से नागरकोइल तक होगा. इन तीनों रूटों पर पहली बार वंदे भारत ट्रेन का संचालन होने जा रहा है.”

अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को इन ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी देंगे. इन ट्रेनों के संचालन से लोगों के सफर का समय बचेगा. वंदे भारत ट्रेनें सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं. 120 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से ट्रेनों का संचालन हो रहा है. अभी वंदे भारत ट्रेनों में चेयर कार हैं. जल्द ही स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेनों के संचालन की तैयारी है.

पहले से चल रहीं 52 जोड़ी वंदे भारत ट्रेने: देश में 18 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दी थी. इसके बाद से दिल्ली से विभिन्न राज्यों के बीच कई वंदे भारत ट्रेनें चलाई गईं. देश के अन्य हिस्सों में भी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं. देश में कुल 52 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है. रेलवे वंदे भारत जैसी ट्रेनों को हर राज्य को आपस में जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है. वंदे भारत ट्रेनों का किराया अन्य ट्रेनों से अधिक है लेकिन सफर में कम समय और अच्छी सर्विस के चलते लोग वंदे भारत में सफर करना पसंद करते हैं.

अमीरों की लिस्ट में अंबानी से आगे निकले गौतम अडाणी...जानें कुल कितनी संपत्ति

अमीरों की लिस्ट में अंबानी से आगे निकले गौतम अडाणी...जानें कुल कितनी संपत्ति

 GAUTAM ADANI : रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी को पछाड़ते हुए गौतम अडानी अब भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं. 2024 हुरुन इंडिया अमीरों की सूची में कुल 11.6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर हैं. सूची में बताया गया है कि भारत ने पिछले साल हर 5 दिन में एक नया अरबपति बनाया है.

हुरुन इंडिया के संस्थापक और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने कहा, “भारत एशिया के धन सृजन इंजन के रूप में उभर रहा है! जहां चीन में अरबपतियों की संख्या में 25 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, वहीं भारत में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो रिकॉर्ड 334 अरबपतियों तक पहुंच गई है.

वहीं, हुरुन रिच लिस्‍ट 2024 में बड़ी उछाल देखने को मिली है. इस लिस्‍ट में अब 1,500 से अधिक व्यक्तियों की कुल संपत्ति ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक है. यह सात साल पहले की तुलना में 150% की बढ़ोतरी को दिखाता है. हुरुन इंडिया ने कुल 1,539 अति-धनवान व्यक्तियों की पहचान की है, जो पिछले साल की तुलना में 220 की उल्‍लेखनीय बढ़ोतरी को दिखाता है.

पहली बार शामिल हुए इतने लोग

हुरुन रिच लिस्‍ट 2024 में 1500 से ज्‍यादा व्‍यक्ति पहली बार शामिल हुए हैं, जो पिछले पांच सालों में 86 फीसदी की बढ़ोतरी है. इन लोगों की कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा है. वहीं पहली बार इस लिस्‍ट में 334 अरबपति शामिल हुए हैं, जिनके पास अरबों की संपत्ति है.

गौतम अडानी की नेटवर्थ

गौतम अडानी (62) और उनके परिवार ने 2024 हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसके पास 11.6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है. उनकी संपत्ति में 95% की उछाल आई है. इस तगड़ी उछाल के कारण वे इस लिस्‍ट में टॉप पर आ गए हैं.

हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच फंसी बीजेपी! चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस

हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच फंसी बीजेपी! चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस

 हरियाणा : चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. बता दें ये नोटिस बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा प्रचार वीडियो में बच्चे का इस्तेमाल करने को लेकर भेजा गया है.

बताया जा रहा है कि हरियाणा चुनाव आयुक्त ने बीजेपी हरियाणा के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस पर एक्शन लेने की बात कही है. चुनाव आयोग ने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष से इस मामले में 29 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है. बता दें हरियाणा में 1 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है. नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे.

दरअसल, हरियाणा बीजेपी ने एक बच्चे का वीडियो शेयर किया गया था. बच्चा कहता नजर आ रहा था, हरियाणा में फिर से नायब सरकार. बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, बच्चे-बच्चे की पुकार, हरियाणा में फिर से नायब सरकार. इस वीडियो में हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी नजर आ रहे हैं. वे अलग अलग बच्चों के साथ दिख रहे हैं. चुनाव आयोग ने इस वीडियो को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और हरियाणा बीजेपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

चंपाई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा, कहा- राज्य के हित में फैसला लिया

चंपाई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा, कहा- राज्य के हित में फैसला लिया

 झारखंड :- झारखंड के पूर्व सीएम सह मंत्री चंपाई सोरेन ने झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. ईमेल के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो और शिबू सोरेन को इस्तीफा भेजा है. 30 अगस्त को वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह मंत्री चंपाई सोरेन आज बुधवार को नयी दिल्ली से रांची लौटे. रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को वे रांची में बीजेपी ज्वाइन करेंगे. इसके बाद उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया. शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद वे सियासत में नयी पारी की शुरुआत करेंगे.

चंपाई सोरेन ने किन्हें भेजा इस्तीफा?

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह मंत्री चंपाई सोरेन ने ईमेल के जरिए इस्तीफा सौंपा है. उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन, स्पीकर रवींद्रनाथ महतो और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को सभी पदों से इस्तीफा भेजा है.

चंपाई सोरेन ने इस्तीफे में शिबू सोरेन को क्या लिखा?

झारखंड के जल संसाधान मंत्री चंपाई सोरेन ने इस्तीफा देते हुए कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान कार्यशैली और नीतियों से क्षुब्ध होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है. झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे इस्तीफा में उन्होंने कहा कि काफी दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना हम जैसे कार्यकर्ताओं ने देखा था और जिसके लिए जंगल-पहाड़ और गांवों की खाक छानी थी,

RSS प्रमुख मोहन भागवत की बढ़ाई गई सुरक्षा...जानिए क्या है पूरा मामला

RSS प्रमुख मोहन भागवत की बढ़ाई गई सुरक्षा...जानिए क्या है पूरा मामला

 नई दिल्ली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब उन्हें Z+ से भी तगड़ी सुरक्षा दी जाएगी। संघ प्रमुख की सुरक्षा Z+ से बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (एएसएसल) कर दी गई है। जाहिर तौर पर भागवत अब पहले से अधिक सुरक्षाकर्मियों के घेरे में रहेंगे।

क्यों बढ़ाई गई सुरक्षा?

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गृह मंत्रालय ने समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया है। समीक्षा बैठक में पता चला था कि बीजेपी शासित राज्यों में तो भागवत की सुरक्षा चुस्त है, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों में उनकी सुरक्षा में ढिलाई बरती गई थी। संभावित खतरे के बाद ये फैसला लिया गया।

मोहन भागवत की सुरक्षा में अपडेट की जानकारी सभी राज्यों को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि आरएसएस चीफ को विशेष रूप से डिजाइन हेलीकॉप्टर में ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि अभी उनकी सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवान तैनात रहते हैं।

कैसी होती है ASL सुरक्षा?

ASL स्तर की सुरक्षा से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों जैसी स्थानीय एजेंसियों को देनी होती है। ASL स्तर की सुरक्षा में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा होता है।

बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं : राष्ट्रपति मुर्मू

बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं : राष्ट्रपति मुर्मू

 Kolkata rape-murder case : पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप-हत्या के मामले में लगातार विरोध और प्रदर्शन हो रहा है। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि मैं बहुत निराश और भयभीत हूं. बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं. उन्होंने कहा, बस अब बहुत हुआ.राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि समाज को ‘ईमानदार, पूर्वाग्रहरहित आत्मावलोकन’ की जरूरत है और खुद से कुछ कड़े सवाल पूछने की जरूरत है. राष्ट्रपति ने कहा है कि कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की अनुमति नहीं दे सकता. राष्ट्रपति मुर्मू ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर भी टिप्पणी की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस समय भी अपराधी अन्यत्र शिकार की तलाश में घात लगाए हुए हैं.

कर्ज से परेशान युवक ने परिवार समेत खाया जहर: तीन की मौत...पढिये पूरी खबर

कर्ज से परेशान युवक ने परिवार समेत खाया जहर: तीन की मौत...पढिये पूरी खबर

 उत्तर प्रदेश :- इटावा में सूदखोरों के कर्ज में डूबे एक किसान परिवार ने आत्महत्या की कोशिश की है। परिवार ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर सल्फास की गोलियां मिलकर पी लिया, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई है। वहीं मृतकों में मासूम बच्ची समेत किसान और उसकी भाभी की मौत शामिल है।मिली जानकारी के अनुसार परिवार पर करीब 3 लाख रुपये का कर्ज था और सूदखोर उन पर पैसे देने का दबाव बना रहे थे। जिसकी वजह से तंग आकर उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाया।

मृतक के पिता के अनुसार उनके बेटे ने पड़ोसी से तीन लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे, जिसको लेकर लगातार वो दवाब बना रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे जिसके चलते बेटे ने परिवार के साथ कोल्डड्रिंक में जहर मिलाकर परिवार को पिला दिया। मामले के बाद इटावा पुलिस हरकत में आई और मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से नामदर्ज 3 लोगों पर कार्यवाही की है।

Assembly Elections 2024 : भाजपा ने जारी की 29 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट, देखें किसे कहाँ से मिला टिकट

Assembly Elections 2024 : भाजपा ने जारी की 29 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट, देखें किसे कहाँ से मिला टिकट

 Elections 2024 : भाजपा ने आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। जारी लिस्ट के अनुसार, देविंदर सिंह राणा नगरोटा से चुनाव लड़ेंगे। वही माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला है. बलदेव राज शर्मा को रोहित दुबे की जगह उम्मीदवार बनाया है. नई लिस्ट में छह मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम शामिल है।

एक क्लिक में मिलेगा लोन, UPI की तरह RBI ने शुरू की ये खास सुविधा, जाने किसे और कैसे मिलेगा फायदा?

एक क्लिक में मिलेगा लोन, UPI की तरह RBI ने शुरू की ये खास सुविधा, जाने किसे और कैसे मिलेगा फायदा?

 Unified Lending Interface: रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की UPI ने न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर के डिजिटल भुगतान क्षेत्र में क्रांति ला दी है. इसकी सफलता के बाद अब आरबीआई ने देश के लोन सेक्टर में एक नई क्रांति लाने के लिए यूनिफाइड लेंडिग इंटरफेस ( ULI ) लाने की घोषणा कर दी है. RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान इस नए प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि ULI के आने से कर्ज लेने की प्रक्रिया कितनी सरल हो जाएगी और इससे किसे लाभ होगा.

UPI की तरह ULI से भी क्रांति की उम्मीद

UPI ने जिस प्रकार से पेमेंट सिस्टम में एक नई दिशा दी, उसी प्रकार ULI के आने से लोन सेक्टर में भी बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है. RBI ने पिछले साल ULI की पायलट परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोन प्रोसेस को सरल और सहज बनाना था. ULI को खासतौर पर छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कम समय में और आसानी से कर्ज मुहैया कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है. RBI की यह पहल खासतौर पर किसानों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों (MSME) के लिए एक वरदान साबित हो सकती है.

ULI कैसे करेगा काम?

ULI एक लोन प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न डेटा प्रोवाइडर्स से जानकारी प्राप्त करता है और लोन लेने वालों तक पहुंचाता है. इस प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि इसमें अलग-अलग राज्यों के लैंड रिकॉर्ड समेत अन्य डेटा भी शामिल होगा, जिससे लोन अप्रूवल में लगने वाला समय कम हो जाएगा. ULI के जरिए लोन लेने वालों को ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी.

ULI का उद्देश्य लोन लेने की प्रक्रिया को डिजिटलाइज करना है. यह प्लेटफॉर्म ग्राहक के आधार, E-KYC, लैंड रिकॉर्ड, पैन और बैंक अकाउंट से संबंधित सभी जरूरी जानकारी कम समय में इकट्ठा करेगा. इसके चलते लोन लेने वालों को बार-बार डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें आसानी से कर्ज मिल सकेगा. 

डिजिटल डेटा के जरिए सरल प्रक्रिया

ULI का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह विभिन्न स्रोतों से डिजिटल डेटा को इकट्ठा कर लोन प्रोसेस को आसान बनाता है. जैसे अभी तक लोन लेने वालों का फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल डेटा फाइलों में दबा रहता था, उसे खोजने और खंगालने में लंबा समय लगता था. अब ULI उस डेटा तक आसान डिजिटल पहुंच बनाकर काम को तेज और सरल बना देगा.

इस प्लेटफॉर्म को ‘प्लग ऐंड प्ले’ दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है, जिसका मतलब है कि अलग-अलग वित्तीय संस्थान इससे जुड़कर इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं.

जनधन-आधार-UPI-ULI की नई त्रिमूर्ति

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने ULI को जनधन-आधार , UPI और ULI की ‘नई त्रिमूर्ति’ के रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि यह त्रिमूर्ति भारतीय वित्तीय सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी. यह प्लेटफॉर्म वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा और देश के हर कोने तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, देखें किन नेताओं पर जताया भरोसा

कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, देखें किन नेताओं पर जताया भरोसा

 दिल्ली :  कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में तीन चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपने नौ उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. कांग्रेस ने पार्टी महासचिव गुलाम अहमद मीर को डोरू से और प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख विकार रसूल वानी को बनिहाल से मैदान में उतारा है.

पार्टी ने त्राल सीट से सुरिंदर सिंह चन्नी, देवसर से अमानुल्लाह मंटू, अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद सईद, इंदरवाल से शेख जफरुल्लाह, भद्रवाह से नदीम शरीफ, डोडा से शेख रियाज और डोडा पश्चिम से प्रदीप कुमार भगत को मैदान में उतारा है.जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 18 सितंबर को मतदान होगा जबकि दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर और तीसरा चरण के तहत एक अक्टूबर को वोट डाले जाएगें. मतों की गिनती चार अक्टूबर को होगी.

मर गई मां की ममता...महिला ने अपने जिगर के टुकड़े को नहर में फेंका...जानिए क्या है पूरा मामला

मर गई मां की ममता...महिला ने अपने जिगर के टुकड़े को नहर में फेंका...जानिए क्या है पूरा मामला

 भिंडः कहा जाता है कि पूत भले ही कपूत हो जाए, लेकिन माता कभी भी कूमाता नहीं हो सकती है। मध्यप्रदेश के भिंड से इस कहावत के उलट एक मामला सामने आया है। यहां एक मां ने अपने जिगर के टुकड़े को नहर में फेंक दिया। बच्ची रोती-बिलखती हुई झाड़ियों में फंसी मिली। मामले की सूचना पर पहुंचे टीआई ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला भिंड जिले के बरोही थाना क्षेत्र का है। यहां के लावन गांव में एक मां ने अपनी बच्ची को नहर में फेंक दिया। बच्ची रोती-बिलखती हुई झाड़ियों में फंसी मिली। बच्ची पर जब गांव वालों की नजर पड़ी तो बरोही थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच की जुटी हुई है। जांच के बाद खुलासा हो पाएगा कि मां आखिर अपनी बच्ची को नहर में क्यों फेंका?

आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास समेत 15 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी

आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास समेत 15 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी

 कोलकाता। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर मामले में रविवार (25 अगस्त) को सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास, आरजी कर हॉस्पिटल समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी आरजी कर हॉस्पिटल में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की जा रही है। 

बता दें कि सीबीआई की एंटी-करप्शन ब्रांच ने शनिवार को संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया था। डॉक्टर हत्याकांड में भी उनसे करीब 90 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है।सीबीआई की एंटी-करप्शन ब्रांच ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट के डेमोंस्ट्रेटर डॉ. देबाशीष सोम के आवास पर भी छापा मारा है। 
यह कार्रवाई अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई, जिसमें उन्होंने मेडिकल कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाया था, उनकी शिकायत में डॉ. सोम का नाम भी शामिल है।
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 25 साल नौकरी करने पर मिलेगी पूरी पेंशन, जानें कब से होगी लागू

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 25 साल नौकरी करने पर मिलेगी पूरी पेंशन, जानें कब से होगी लागू

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी गई है। इसके तहत नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारी को पूरी पेंशन मिलेगी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूरे विचार विमर्श के बाद यह स्कीम लाई गई है।

 
 अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी
 
वैष्णव ने बताया कि UPS स्कीम अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी को 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा 10 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 10 हजार रुपये प्रति मासिक पेंशन मिलेगी। वहीं, 60 प्रतिशत फैमिली पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी UPS का लाभ मिलेगा। UPS के तहत सारा पैसा सरकार देगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष सिर्फ OPS पर राजनीति करता है। एक अनुमान के मुताबिक, इस स्कीम से 25 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना वापस लाने के लिए सरकारी कर्मचारी पिछले कई सालों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
आज PM मोदी 113वीं बार करेंगे अपनी ‘मन की बात’, ऐसे देखें-सुने यह ख़ास कार्यक्रम

आज PM मोदी 113वीं बार करेंगे अपनी ‘मन की बात’, ऐसे देखें-सुने यह ख़ास कार्यक्रम

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (25 अगस्त) को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह उनके रेडियो ब्रॉडकास्ट का 113वां एपिसोड है, जिसे 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो, टीवी चैनल समेत सभी डिजिटल प्रसार माध्यमों पर एक साथ ब्रॉडकास्ट किया जाएगा।

पीएम मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम “मन की बात” का 112वां संस्करण 28 जुलाई 2024 को प्रसारित हुआ था। इसमें उन्होंने पेरिस ओलिंपिक, मैथ्स ओलंपियाड, असम मोइदम, टाइगर डे, वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर देशवासियों के साथ चर्चा की।इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ऑनएयर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकेगा। इसके अलावा, इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा।

https://x.com/DDNewslive/status/1827519184655294617

22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी किया जाता

मन की बात” का प्रसारण 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी किया जाता है, जिनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, अरबी आदि शामिल हैं। आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्र इस कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं, जिससे यह देश और विदेश दोनों में लाखों लोगों तक पहुंचता है।

BREAKING : राजधानी में विज्ञापन बोर्ड पर अचानक चलने लगी अश्लील फिल्म...राहगीरों ने बनाया वीडियो.....जांच में जुटी पुलिस

BREAKING : राजधानी में विज्ञापन बोर्ड पर अचानक चलने लगी अश्लील फिल्म...राहगीरों ने बनाया वीडियो.....जांच में जुटी पुलिस

 दिल्ली :- दिल्ली के कनॉट प्लेस (Delhi Connaught Place) में एक विज्ञापन बोर्ड पर अचानक अश्लील फिल्म (obscene film) चल गई. इस दौरान जब एक राहगीर की नजर पड़ी तो उसने मोबाइल से घटना का वीडियो बना लिया और मामले की शिकायत पुलिस से की. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आईटी एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

दरअसल, कनॉट प्लेस के H ब्लॉक में एक डिजिटल बोर्ड लगा है. इस बोर्ड पर रात तकरीबन 10:30 बजे अचानक अश्लील फिल्म चलने लगी. इस दौरान वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने देखा तो मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस पूरे मामले में पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या विज्ञापन बोर्ड को किसी ने हैक कर लिया था या फिर किसी ने इस तरह की हरकत की है.

पहले भी ऐसी ही घटना 

इससे पहले एक बार दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भी इसी तरह की घटना सामने आई थी. स्टेशन पर विज्ञापन के लिए लगी एक स्क्रीन पर अश्लील फिल्म चलने लगी थी. उस दौरान भी कुछ लोगों ने इस घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था. जब इस मामले की जांच की गई थी तो सीसीटीवी फुटेज में तीन लड़के दिखे थे.

आशंका जताई गई थी कि इन्हीं लड़कों ने वाईफाई का प्रयोग कर एलईडी स्क्रीन को अपने मोबाइल से कनेक्ट किया और अश्लील फिल्म चला दी. जब ये मामला सामने आया, उस वक्त राजीव चौक मेट्रो स्टेशन लोगों से खचाखच भरा हुआ था. लोग मेट्रो का इंतजार कर रहे थे. इस घटना के बाद डीएमआरसी प्रवक्ता ने कहा था कि यह जगह विज्ञापन के लिए प्राइवेट कांट्रैक्टर को दी गई. अगर ऐसी कोई अश्लील क्लिप स्टेशन परिसर में चली है तो इसकी जांच की जाएगी और नियमों के आधार पर कांट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

CG : युवती का अपहरण कर डेढ़ साल तक बुझाई हवस, मन भरने पर बेच दिया, फिर जो हुआ

CG : युवती का अपहरण कर डेढ़ साल तक बुझाई हवस, मन भरने पर बेच दिया, फिर जो हुआ

 मध्यप्रदेश :-  पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र से एक युवती का अपहरण कर पूना महाराष्ट्र में डेढ़ साल तक बंधक बनाकर हवस का शिकार बनाने और मन भरने पर दूसरे को बेच देने का मामला सामने आया है। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटी युवती ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है।

बतादें कि पीड़िता के पिता ने बताया कि 15 मार्च 2023 को शाम लगभग 6-7 बजे उसकी बेटी अपने घर से कुछ दूरी पर शौच के लिए गई थी जो‌ वापस नहीं लौटी‌ काफी तलाश के बाद भी कुछ पता नहीं चलने पर 15 मार्च 2023 को थाना शाहनगर में गुमशुदगी की रिपार्ट दर्ज करवाई थी, जिसपर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद 20 अगस्त 2024 को पुत्री का फोन आया और उसने बताया कि रघुवीर यादव उर्फ (बेटा) अपने एक अन्य साथी के साथ मेरा अपहरण कर पूना ले गया था, जहां जबरन शरीरिक संबंध बनाता रहा, मन भरने पर पुष्पेन्द्र गुप्ता को बेंच दिया, पुष्पेन्द्र भी मेरा शारीरिक शोषण करता रहा एवं मुझे नशे का इंजेक्शन देता रहा, उसने कोर्ट‌ मैरेज के लिए दबाव बनाया और पन्ना लेकर आ रहा था तभी पीड़िता ने किसी तरह मौका पाकर परिजनों को फोन कर दिया आज जब पीड़िता का पिता पन्ना की पुरानी कचहरी पहुंचा तो पीड़िता वहाँ मिल गई तभी पुष्पेन्द्र गुप्ता एवं उसका पिता एवं भाई भाग गए।

2 पीड़िता ने बताया कि वह घटना दिनांक को अपने घर से शौच के लिए गई थी लौटते समय जब वह हैंडपंप में हाथ पैर धो रही थी तभी आरोपियों ने उसे बेहोश करके अगवा कर लिया और पुना महाराष्ट्र ले गए उसे कमरे में बंद कर बेहोशी का इंजेक्शन देते रहे और डेढ़ साल तक शारीरिक शोषण किया उसके बाद दूसरे के हाथों बेच दिया जो शारीरिक शोषण के अलावा कोर्ट मैरिज का दवाब डाल रहा था, अपहरण कर्ताओं की पकड़ से छूटने के लिए उसने कोर्ट मैरिज के लिए हामी भर दी और पन्ना पहुंचने से पहले पिता को फोन कर दिया, जिससे उसके पिता मौके पर पहुंच गए और आरोपी भाग खड़े हुए, अब वह पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने आई है।

वहीं इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि पीड़िता एवं उसके परिवार के द्वारा शिकायती आवेदन प्रस्तुत कर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की मांग की गई है, पीड़िता के बयान के आधार पर महिला थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज कर मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

बड़ी खबर : पैरासीटामॉल सहित 156 दवाओं पर बैन...जानिए क्या हैं कारण ?

बड़ी खबर : पैरासीटामॉल सहित 156 दवाओं पर बैन...जानिए क्या हैं कारण ?

 नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं को बैन कर दिया हैं । एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया हैं। दरअसल ये दवाएं स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

विशेषज्ञों की सलाह के बाद लिया गया निर्णय
प्रतिबंधित एफडीसी दवाओं में एंटीबायोटिक्स, एंटी-एलर्जिक्स, दर्द निवारक, मल्टीविटामिन और बुखार व हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं शामिल हैं। नोटिस में कहा गया कि ये निर्णय औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) और केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया है

दवाओं में डाले गए केमिकल का कोई मेडिकल औचित्य नहीं
इस मामले की जांच केंद्र सरकार और डीटीएबी द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई। इसमें दोनों निकायों ने सिफारिश की कि एफडीसी में डाले गए केमिकल का कोई मेडिकल औचित्य नहीं है।

मेफेनामिक एसिड और पैरासिटामोल इंजेक्शन भी शामिल
लिस्ट में प्रमुख एफडीसी दवाओं में मेफेनामिक एसिड और पैरासिटामोल इंजेक्शन भी शामिल हैं। इन दवाओं का उपयोग विभिन्न स्थितियों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। ओमेप्राज़ोल मैग्नीशियम और डायसाइक्लोमाइन एचसीएल की खुराक, इसका उपयोग पेट दर्द के इलाज के लिए किया जाता है।

फैटी लीवर के इलाज वाली दवा भी प्रतिबंधित
ओमेप्राज़ोल मैग्नीशियम और डाइसाइक्लोमाइन एचसीएल संयोजन वाले प्रमुख ब्रांडों में मैनकाइंड फार्मा का रानीस्पास और ज़ोइक लाइफसाइंसेज का जेनस्पास शामिल हैं। अन्य एफडीसी में उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड और मेटफॉर्मिन एचसीएल का संयोजन शामिल है। इसका उपयोग मधुमेह से पीड़ित लोगों में फैटी लीवर के इलाज के लिए किया जाता है। साथ ही पोविडोन आयोडीन, मेट्रोनिडाजोल और एलो की खुराक का उपयोग त्वचा संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए किया जाता है।

इन दवाओं को भी किया गया बंद
उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड और मेटफॉर्मिन एचसीएल एफडीसी के प्रमुख ब्रांडों में एरिस लाइफसाइंसेज द्वारा निर्मित हेपेक्सा एम टैबलेट शामिल हैं। मैक्सुन बायोटेक का मैकडिन एएम ऑइंटमेंट और मेडक्योर फार्मा का पोविओल एम ऑइंटमेंट पोविडोन आयोडीन, मेट्रोनिडाजोल और एलो की संयुक्त खुराक के सामान्य रूप से उपलब्ध उदाहरण हैं।

डीटीएबी ने इन दवाओं के दावों को सही नहीं पाया
मंत्रालय ने कहा कि इन एफडीसी के उपयोग से लोगों को बड़ी संख्या में खतरा होने की संभावना है, जबकि दवा के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। नोटिस में कहा गया कि डीटीएबी ने इन दवाओं के दावों को सही नहीं पाया और यह निर्णय लिया कि इनसे मरीज को होने वाला नुकसान लाभ से अधिक है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि इसलिए सार्वजनिक हित में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26ए के तहत इस एफडीसी के निर्माण, बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है।

दिल दहलाने वाला मंजर, पहाड़ से लुढ़कते हुए नदी में गिरी बस, 15 की मौत, कई लापता

दिल दहलाने वाला मंजर, पहाड़ से लुढ़कते हुए नदी में गिरी बस, 15 की मौत, कई लापता

 नेपाल। भारतीय पर्यटकों को लेकर नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही गोरखपुर के केसरवानी ट्रेवल्स की बस एक भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। नेपाल के तनहु जिले के अबुखैरेनी में बस पहाड़ी सड़क से अनियंत्रित होकर मार्स्यांगडी नदी में जा गिरी। इस हादसे ने कई जिंदगियां लील लीं और दिल दहलाने वाला मंजर पैदा कर दिया।बता दें कि गोरखपुर के केसरवानी ट्रेवल्स की यह बस भारतीय पर्यटकों को लेकर नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी। रास्ते में अचानक बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी ढलान से लुढ़कते हुए सीधे मार्स्यांगडी नदी में जा गिरी। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बस की पूरी छत उड़ गई, जिससे बस में सवार पर्यटकों को संभलने का मौका भी नहीं मिला।

बस में कुल 42 लोग सवार थे, जिनमें से 15 शव नदी से निकाले जा चुके हैं, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। हादसे के बाद बस की कुर्सियां और यात्रियों के शव नदी में इधर-उधर बिखरे पड़े थे। बताया जाता है कि पर्यटन दल में कुल 110 लोग थे, जो तीन बसों में सवार थे। गोरखपुर के बबिना होटल के पास स्थित ट्रेवल्स के दफ्तर से चारू नाम के शख्स ने ये बसें बुक कराई थीं। पहले यह बस दल चित्रकूट गई थी और फिर गोरखपुर होते हुए नेपाल की यात्रा पर निकली थी। इलाहाबाद से महाराष्ट्र के यात्री भी इस बस में सवार थे।
राहत और बचाव कार्य-
हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तेज़ी से शुरू किया गया। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीम के सदस्य नदी से शव निकालकर पहाड़ की ढलान पर रखते नजर आ रहे हैं। हर कोई यह उम्मीद कर रहा था कि शायद कोई जीवित बचा हो, लेकिन स्थिति अत्यंत गंभीर थी।
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली...अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली...अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

 नई दिल्ली। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत के लिए और ज्यादा इंतजार करना होगा। सीबीआई केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सीबीआई की ओर से और समय की मांग की गई थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और मामले को 5 सितंबर को सूचीबद्ध करने को कहा।

 जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ के सामने सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने एक मामले में जवाब दाखिल कर दिया है, जबकि दूसरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की आवश्यकता है। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की मांग का विरोध करते हुए कहा कि वह बहस के लिए तैयार हैं।
 जस्टिस कांत ने कहा कि एक केस में शपथ पत्र दायर हो चुकी है दूसरी याचिका पर जवाब के लिए सीबीआई को एक सप्ताह का समय और दिया जाता है। कोई प्रत्युत्तर हो तो उसके दो दिन बाद दाखिल करें। मामले को 5 सितंबर 2024 को सूचीबद्ध किया जाए। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ जमानत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
 
 केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। सीबीआई ने विवादित आबकारी नीति के निर्माण और लागू किए जाने में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि जांच को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी थी।
SEBI का बड़ा फैसला, अनिल अंबानी सहित 24 संस्थाएं 5 साल के लिए बाजार से बाहर, 25 करोड़ का जुर्माना

SEBI का बड़ा फैसला, अनिल अंबानी सहित 24 संस्थाएं 5 साल के लिए बाजार से बाहर, 25 करोड़ का जुर्माना

  नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी तथा रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य को कंपनी से धन के हेर-फेर के मामले में प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें पांच साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार से जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में शामिल होना शामिल है।

इसके अलावा नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को प्रतिभूति बाजार से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया और उस पर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अपने 222 पृष्ठ के अंतिम आदेश में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पाया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से, आरएचएफएल से धन निकालने के लिए एक धोखाधड़ी की साजिश रची, जिसमें उसे अपनी संबद्ध संस्थाओं को ऋण के रूप में दिखाया गया था।

आरएचएफएल के निदेशक मंडल ने हालांकि इस तरह की ऋण देने की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे और कॉर्पोरेट ऋणों की नियमित समीक्षा की थी, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की। नियामक के अनुसार, इससे पता चलता है कि कामकाज के तरीके में बड़ी त्रुटि हुई, जिसे अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों ने अंजाम दिया।

इन परिस्थितियों को देखते हुए, आरएचएफएल कंपनी को धोखाधड़ी में शामिल लोगों के समान जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। नियामक ने कहा कि इसके अलावा, शेष संस्थाओं ने या तो अवैध रूप से हासिल ऋणों के प्राप्तकर्ता होने की भूमिका या आरएचएफएल से धन को अवैध रूप से कहीं ओर पहुंचाने की प्रक्रिया को अंजाम देने में भूमिका निभाई है।

सेबी ने कहा कि उसके निष्कर्षों के अनुसार ‘‘ धोखाधड़ी की एक साजिश नोटिसी संख्या 2 (अनिल अंबानी) ने रची और आरएचएफएल के केएमपी ने इसे अंजाम दिया। इस साजिश के जरिये सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी (आरएचएफएल) से धन की हेराफेरी की गई और उन अयोग्य उधारकर्ताओं को ‘‘ऋण” के रूप में दिया गया जो नोटिसी संख्या 2 (अनिल अंबानी) से संबद्ध संस्थाओं के प्रवर्तक पाए गए।”

धोखाधड़ी का है आरोप

अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए ‘‘एडीए समूह के चेयरमैन’ के तौर पर अपने पद और आरएचएफएल की नियंत्रक (होल्डिंग) कंपनी में अपनी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेयरधारिता का इस्तेमाल किया। सेबी ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में कंपनी के प्रबंधन तथा प्रवर्तक के लापरवाह रवैये का जिक्र किया, जिसके तहत उन्होंने ऐसी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जिनके पास न तो परिसंपत्तियां थीं, न ही नकदी प्रवाह, ‘नेटवर्थ’ या राजस्व था।

आदेश के अनुसार, इससे पता चलता है कि ‘कर्ज’ के पीछे कोई खतरनाक मकसद छिपा था। सेबी ने कहा कि स्थिति तब और भी संदिग्ध हो गई जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि इनमें से कई कर्जदार आरएचएफएल के प्रवर्तकों से करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं। नियामक के अनुसार, आखिरकार इनमें से अधिकतर उधारकर्ता अपने ऋण चुकाने में विफल रहे, जिसके कारण आरएचएफएल को अपने स्वयं के ऋण दायित्वों पर चूक करनी पड़ी। इसके कारण आरबीआई ढांचे के तहत कंपनी का समाधान हुआ, जिससे इसके सार्वजनिक शेयरधारक मुश्किल स्थिति में आ गए।

मिसाल के तौर पर मार्च 2018 में आरएचएफएल का शेयर मूल्य करीब 59.60 रुपये था। मार्च 2020 तक जब धोखाधड़ी की सीमा स्पष्ट हो गई और कंपनी के संसाधन समाप्त हो गए, तो शेयर की कीमत गिरकर केवल 0.75 रुपये रह गई। अब भी नौ लाख से अधिक लोगों ने आरएचएफएल में निवेश कर रखा है और उन्हें भारी नुकसान का उठाना पड़ रहा है। प्रतिबंधित 24 में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के पूर्व प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर. शाह शामिल हैं। सेबी ने मामले में उनकी भूमिका के लिए उन पर जुर्माना भी लगाया है।

इन पर भी जुर्माना

इसके अलावा, नियामक ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये, बापना पर 27 करोड़ रुपये, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपये और शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त, रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट एलटी, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित शेष संस्थाओं पर 25-25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह जुर्माना या तो अवैध रूप से ऋण प्राप्त करने या आरएचएफएल से धन के अवैध हस्तांतरण में मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए लगाया गया है। बाजार नियामक सेबी ने फरवरी 2022 में एक अंतरिम आदेश पारित किया था और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, उद्योगपति अनिल अंबानी और तीन अन्य व्यक्तियों (अमित बापना, रवींद्र सुधाकर और पिंकेश आर. शाह) को कंपनी से कथित रूप से धन निकालने के आरोप में अगले आदेश तक प्रतिभूति बाजार में संलिप्त होने से रोक दिया था।