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CRIME : 9 साल की मोहब्बत, 62 दिन की शादी और फिर कत्ल—पत्नी ने गला घोंटकर की पति की हत्या, सुसाइड का रचा खौफनाक नाटक

CRIME : 9 साल की मोहब्बत, 62 दिन की शादी और फिर कत्ल—पत्नी ने गला घोंटकर की पति की हत्या, सुसाइड का रचा खौफनाक नाटक

 बरेली (उत्तर प्रदेश)। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र की कैलाशपुरम कॉलोनी में 26 जनवरी को आईवीआरआई के संविदाकर्मी जितेंद्र यादव का शव घर के वेंटिलेटर से लटका मिला था, जिसे शुरुआत में आत्महत्या माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या (स्ट्रैंगुलेशन) की पुष्टि होते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई;

पुलिस की गहन जांच में खुलासा हुआ कि 9 साल तक चले प्रेम संबंध के बाद 25 नवंबर 2025 को शादी करने वाली पत्नी ज्योति ने ऑनलाइन जुए में 20 हजार रुपये हारने और पैतृक संपत्ति को लेकर हुए विवाद के बाद पति जितेंद्र का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और फिर अपने पिता कालीचरन व मां चमेली के साथ मिलकर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को मफलर के सहारे लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या लगे, लेकिन मौके पर शव की हालत, स्टूल पर टिके पैर, बाहर निकली जीभ और फॉरेंसिक जांच ने सच्चाई उजागर कर दी;

कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह भी सामने आया कि हत्या के तुरंत बाद ज्योति ने पुलिस या ससुराल वालों को नहीं बल्कि अपने मायके वालों को फोन किया था, जिससे शक और गहरा गया, सख्ती से पूछताछ में ज्योति ने जुर्म कबूल कर लिया;

पुलिस के मुताबिक शादी के बाद से ही ज्योति पति पर पैतृक संपत्ति बेचकर उसके नाम पर मकान और कार खरीदने का दबाव बना रही थी और मांग पूरी न होने पर दहेज केस में फंसाने की धमकी देती थी, एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर पहले आत्महत्या के उकसावे में दर्ज एफआईआर को हत्या की धाराओं में बदला गया और 31 जनवरी को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।

2018 में जिस महिला की मौत हुई, अचानक 7 साल बाद हुई FIR में जिंदा... जानें पूरा मामला

2018 में जिस महिला की मौत हुई, अचानक 7 साल बाद हुई FIR में जिंदा... जानें पूरा मामला

 नेशनल डेस्कः राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। धनाऊ थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक ऐसी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसकी मौत साल 2018 में ही हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस की जांच प्रक्रिया और कामकाज पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला बाड़मेर जिले के चौहटन उपखंड के धनाऊ थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाले केवा राम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने करीब 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें एक मृत महिला का नाम भी शामिल है।एफआईआर में जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं, उनमें शामिल हैं: मूलाराम, केसाराम, हेमाराम, भीखाराम, भिखी देवी (मृत महिला), लाछी देवी, धर्माराम, रूपादेवी, दुदाराम और दुदाराम की पत्नी दौली।

आरोप क्या लगाए गए?
शिकायतकर्ता केवा राम ने पुलिस को बताया कि इन लोगों ने उनके प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की, प्लॉट में तोड़फोड़ की और बीच-बचाव करने वालों के साथ बदसलूकी की। इसके अलावा जाति सूचक गालियां दीं और विरोध करने पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में केवा राम के परिवार के कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

सबसे बड़ा सवाल — मृत महिला कैसे आरोपी बनी?
मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि भिखी देवी नाम की जिस महिला पर आरोप लगाया गया है, उसकी मौत 2018 में हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि 7 साल पहले मर चुकी महिला 2026 में मारपीट और कब्जे की कोशिश में कैसे शामिल हो सकती है? इस खुलासे के बाद लोगों ने पुलिस की जांच और सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

भारत-अमेरिका रिश्तों को नई गति, टैरिफ में कटौती और सहयोग बढ़ाने पर जोर

भारत-अमेरिका रिश्तों को नई गति, टैरिफ में कटौती और सहयोग बढ़ाने पर जोर

 नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक व रणनीतिक सहयोग को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से हुई हालिया फोन वार्ता को उपयोगी और सौहार्दपूर्ण बताया है। सोशल मीडिया पर साझा संदेश में उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि “मेक इन इंडिया” उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% किए जाने की घोषणा भारतीय निर्यात के लिए फायदेमंद होगी। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने वाला कदम बताया और इसके लिए अमेरिकी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया।

संदेश में यह भी रेखांकित किया गया कि जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और प्रमुख लोकतंत्र साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे जनता को लाभ और आपसी सहयोग के नए अवसर पैदा होते हैं। भारत ने वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रयासों में अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

प्रधानमंत्री ने भविष्य में द्विपक्षीय साझेदारी को “अभूतपूर्व ऊंचाइयों” तक ले जाने की उम्मीद जताई। विश्लेषकों का मानना है कि टैरिफ में संभावित राहत और बढ़ता आर्थिक सहयोग आने वाले समय में व्यापार, तकनीक और निवेश के क्षेत्रों में नए अवसर खोल सकता है।

कानून व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री

कानून व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साेमवार काे सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने पुलिस और प्रशासन को आम जनता के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए।

सोमवार शाम सचिवालय में मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय डीजी/आईजी सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्षों की समीक्षा करते हुए कानून व्यवस्था, सुरक्षा, पर्यटन प्रबंधन, नशा मुक्ति, अभियोजन व्यवस्था और जनशिकायत निवारण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया।

पुलिस व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि थानों से लेकर फील्ड स्तर तक पुलिस के वर्क कल्चर में तत्काल सुधार किया जाए। आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई हो। रात्रि गश्त बढ़ाने और निरंतर पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद राज्य में पर्यटकों की संख्या में तेज़ वृद्धि होगी। इसे देखते हुए होटल, आवास, पार्किंग, ट्रैफिक और सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय रहते दुरुस्त की जाएं। उन्होंने बताया कि कैंची धाम बाईपास जून माह तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।

लैंड फ्रॉड के मामलों पर मुख्यमंत्री ने सख्त कानून बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि भूमि से जुड़े अपराधों में संलिप्त लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अभियोजन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए अभियोजन अधिकारियों का परफॉर्मेंस ऑडिट कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने जनशिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए 1905 हेल्पलाइन पर जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करने, मुख्यमंत्री घोषणाओं का 100 प्रतिशत क्रियान्वयन करने और योजनाओं को कागजों से निकालकर धरातल पर उतारने के निर्देश दिए।

घर की सीढ़ियों पर खून से लथपथ मिली लाश, लापता महिला की हत्या कर मकान के बाहर फेंका शव; में फैली सनसनी

घर की सीढ़ियों पर खून से लथपथ मिली लाश, लापता महिला की हत्या कर मकान के बाहर फेंका शव; में फैली सनसनी

 Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जहां थाना सदर क्षेत्र के रोहता गांव में 36 वर्षीय महिला नीलम की हत्या कर उसके शव को एक घर के बाहर सीढ़ियों के किनारे फेंक दिया गया।

परिवार में मचा कोहराम
घटना की जानकारी नीलम की बेटी ने सबसे पहले दी। बेटी ने सुबह खून के निशान देखे और चीख-पुकार मचाई। इसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया और गांव में सनसनी फैल गई।

नीलम का पेशा और अचानक लापता होना
मृतका नीलम घर पर जूते की हील बनाने का काम करती थी और इसी से परिवार का पालन-पोषण करती थी। परिजनों के अनुसार, रविवार रात अचानक नीलम लापता हो गई थी। रातभर उसकी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम
- नीलम का शव सीढ़ियों के पास खून से लथपथ पड़ा मिला।
- मौके पर परिजन पहुंचकर शव की पहचान की।
- थाना सदर पुलिस, फोरेंसिक टीम और डीसीपी सिटी अली अब्बास भी मौके पर पहुंचे।
- पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा : मुख्यमंत्री योगी

भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर से तेजी से आगे बढ़ा है। केंद्रीय बजट की विशेषताओं को लेकर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ''दूरदर्शी'' बजट प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से तैयार होकर सामने आया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह बजट हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का बोध कराता है और इसमें भविष्य के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। योगी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश की 25 करोड़ से अधिक आबादी गरीबी रेखा से बाहर निकलकर भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रही है। उन्होंने कहा, ''इसी का परिणाम है कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है।'' 

मुख्यमंत्री ने कहा, ''2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था और उनका निरंतर आग्रह रहा है कि हमें 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों पर भी राष्ट्रव्यापी चर्चा का आह्वान किया था।'' योगी ने कहा, ''हम मौलिक अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों पर चर्चा नहीं करते। राष्ट्र और समाज के प्रति प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों को समझना और निभाना आवश्यक है।'' 

मप्र में किसानों की आय बढ़ाना ही सरकार का मूल ध्येय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मप्र में किसानों की आय बढ़ाना ही सरकार का मूल ध्येय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

 कृषि वर्ष आयोजन के लिए सरकार ने तय की रूपरेखा

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की आय में हर तरीके से वृद्धि करना ही हमारा मूल लक्ष्य है और यह उनकी फसल का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने से ही संभव है। मध्य प्रदेश के एक करोड़ से अधिक किसानों के हित में 'समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश' के समावेशी मॉडल/थीम पर हम वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष (कृषि वर्ष) के रूप में मना रहे हैं। इस दौरान कृषि उत्पादों का मजबूत विपणन तंत्र स्थापित किया जाएगा, साथ ही खाद्य प्रसंस्करण को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को एक बयान में कहा कि किसानों को उच्च उत्पादकता वाली फसल किस्मों/बीजों का वितरण, डिजिटलीकृत एवं नवीन कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन, कृषि स्टार्टअप एवं एफपीओ जैसी कृषि आधारित रोजगार श्रृंखला को बढ़ावा, कृषि से संबद्ध सभी क्षेत्रों को एकीकृत करते हुए जिला-आधारित क्लस्टर्स का विकास तथा खेती-किसानी में फसल चक्र में बदलाव (विविधीकरण) को प्रोत्साहन देना कृषि वर्ष के प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण हमारे लिए एक मिशन है। इनके समग्रहित में इसके लिए कृषि वर्ष के दौरान प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कृषि केबिनेट भी की जाएगी। कृषि केबिनेट की शुरूआत निमाड़ अंचल से की जाएगी। किसान हित के सभी जरूरी निर्णय फील्ड में होने वाली कृषि कैबिनेट में ही लिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि खेती-किसानी से पर्यावरण में भी व्यापक सुधार आता है। उन्होंने कहा कि निमाड़ क्षेत्र में खेती-किसानी से बढ़ते लाभ और दिनों-दिन सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से दूसरे किसान भी खेती की तरफ बढ़े हैं। इससे निमाड़ अंचल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और इस हरियाली का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि पूरे निमाड़ अंचल का तापमान पहले से चार डिग्री कम हो गया है। यह उपलब्धि हमें किसानों की बेहतरी के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

कृषि में तकनीक के उपयोग पर रहेगा जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि वर्ष के दौरान प्रदेश के किसानों के लिए कृषि तकनीक के उपयोग पर विशेष फोकस किया जाएगा। यह तय किया जाएगा कि किसानों को उनके सभी प्रकार के हितलाभ एग्री स्टैक के जरिए ही दिए जाएं। इसके लिए किसानों के बैंक खातों को समग्र आई.डी. के साथ जोड़ दिया जाएगा। साथ ही मोबाईल एवं क्यू.आर कोड आधारित तकनीक के उपयोग से कृषि आदानों की उपलब्धता (ट्रेसबिलिटी) भी सुनिश्चित की जाएगी।

उन्नत पशुपालन तकनीक सीखने के लिए ब्राजील जाएंगे मप्र के पशुपालक

उन्होंने कहा कि कृषि वर्ष के दौरान सरकार का एक लक्ष्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर इसे वर्तमान से दुगना करना भी है। इसके लिए प्रदेश के पशुपालकों को उन्नत पशुपालन की नई-नई तकनीकें सीखने के लिए ब्राजील भेजा जाएगा। राज्य के पशुपालक उन्नत तकनीक से पशुपालन करेंगे तथा नई विधियों और पद्धतियों से उन्नत नस्लों के पशुओं से दुग्ध उत्पादन के लिए तैयार करेंगे। नई तकनीक से पशुपालकों के दुग्ध उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि होगी।

पैक्स समितियों के जरिए किसानों को दिलाएंगे अधिकतम सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि वर्ष के दौरान किसानों को अधिकतम सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्ष के दौरान राजस्व विभाग द्वारा ऐसे किसान, जो किसी वजह से अबतक केसीसी धारक नहीं हैं, उनकी सूची निकटतम प्राथमिक सहकारी साख समितियों (पैक्स) को उपलब्ध कराई जाएगी। पैक्स समितियां किसानों से सम्पर्क कर पात्र किसानों से तय प्रारूप में आवेदन लेंगी और बैंक स्तर पर केसीसी मंजूर कराने की कार्यवाही भी करेंगी। मंजूरी वाले प्रकरणों को एकत्रित कर कैम्प लगाकर किसानों को केसीसी वितरित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में 4500 से अधिक पैक्स समितियां कार्यरत हैं और करीब 23 लाख से अधिक किसान इन पैक्स समितियों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।

भोपाल में होगा 'आम महोत्सव'

किसान कल्याण वर्ष आयोजन की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के संबंध में बताया गया कि आगामी मई माह में भोपाल में आम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में आम उत्पादकों, व्यापारियों, निर्यातकों और विशेषज्ञों की सहभागिता होगी। महोत्सव के दौरान आम की खेती से संबंधित नई तकनीक पर मार्गदर्शन और प्रेजेन्टेशन दिया जाएगा। साथ ही आम की सभी किस्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

राज्यस्तरीय केन्द्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला का होगा लोकार्पण

मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध महासंघ (एमपीसीडीएफ) द्वारा भोपाल में तैयार की जा रही राज्यस्तरीय केन्द्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला का लोकार्पण भी कृषि वर्ष के दौरान किया जाएगा। लगभग 12.65 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित हो रही इस बड़ी प्रयोगशाला की सुविधा मिल जाने से पेस्टीसाइड, रसायन, भारी खनिज, वेजीटेबल आइल, शर्करा तथा दुग्ध उत्पादों और दूध में मिलावट की गहन जांच अब स्थानीय स्तर पर ही संभव होगी। इससे दीर्घ अवधि में मिलावटी दूध एवं दूध से बने उत्पादों पर अंकुश लगेगा। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मिलने से उपभोक्ताओं में सांची ब्रांड से बने उत्पादों की साख भी बढ़ेगी।

सितम्बर में बालाघाट में होगा 'सिंघाड़ा एवं मखाना महोत्सव'

किसान कल्याण वर्ष में सितम्बर के संभवत: पहले सप्ताह में बालाघाट जिले में 'सिंघाड़ा एवं मखाना महोत्सव' आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में सिंघाड़ा उत्पादकों, व्यापारियों, निर्यातकों एवं फसल विशेषज्ञों द्वारा सहभागिता की जाएगी। सिंघाड़ा और मखाना कैश क्राप की तरह हैं। इनका सेवन स्वाथ्यवर्धक होता है। यह महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। क्षेत्रीय किसानों को सिंघाड़े और मखाने की खेती से जोड़ने के लिए महोत्सव में किसानों के बीच इनकी खेती से मिलने वाले लाभों से जुड़ी जानकारियों का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। महोत्सव में इन दोनों फसलों की खेती से संबंधित नई तकनीकों के बारे में किसानों को बताया जाएगा। साथ ही सिंघाड़े और मखाने की सभी प्रकार की किस्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

नवम्बर में नरसिंहपुर में होगा 'गन्ना महोत्सव'

कृषि वर्ष में नवम्बर के संभवत: पहले सप्ताह में ही नरसिंहपुर जिले में राज्यस्तरीय किसान सम्मेलन सह गन्ना महोत्सव आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में शक्कर कारखाना मालिक, गन्ना उत्पादक किसान सहित निर्यातक एवं विशेषज्ञ भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।

मध्य प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित होगा युवा शक्ति मिशन : मंत्री सारंग

मध्य प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित होगा युवा शक्ति मिशन : मंत्री सारंग

 भोपाल। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को मंत्रालय में केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 के संदर्भ में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री सारंग ने केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए स्वीकृत प्रावधानों एवं निर्धारित लक्ष्यों को तय समय-सीमा में हासिल करने के लिए एक पृथक एवं ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ हर खिलाड़ी और युवाओं तक पहुँचे इसके लिए सतत निगरानी और परिणामोन्मुखी कार्यप्रणाली अपनाई जाए। साथ ही उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में युवा शक्ति मिशन की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री मनीष सिंह, उप-संचालक श्री बी.एस. यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री सारंग ने प्रदेश के युवाओं को संगठित, सशक्त एवं नेतृत्वशाली बनाने के उद्देश्य से हर विधानसभा क्षेत्र में युवा शक्ति मिशन की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मिशन के माध्यम से युवाओं को नेतृत्व विकास, कौशल प्रशिक्षण एवं खेल गतिविधियों से जोड़ा जाएगा जिससे प्रदेश का युवा वर्ग विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके।

युवा केंद्रित गतिविधियों को संभाग स्तर पर करें आयोजितमंत्री सारंग ने युवा कल्याण गतिविधियों को और अधिक सशक्त एवं व्यापक बनाने के उद्देश्य से संभाग स्तरीय कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के युवाओं को समान अवसर प्राप्त होंगे तथा उनकी प्रतिभाओं को उचित मंच मिलेगा।

उपलब्धियों, नवाचारों एवं सफल मॉडलों का हो प्रभावी प्रचार-प्रसारमंत्री सारंग ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ-साथ कोचों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के सतत कौशल उन्नयन और क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने खेलों में नवाचार को प्रोत्साहित करने पर बल देते हुए निर्देश दिए कि विभाग की उपलब्धियों, नवाचारों एवं सफल मॉडलों का प्रभावी प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़े और मध्यप्रदेश की सकारात्मक छवि राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो।

मंत्री सारंग ने खेल अधोसंरचना के विकास हेतु पीपीपी मॉडल को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यूएस टैरिफ की चिंता नहीं, मेक इन इंडिया' पर फोकसॆ-निर्मला सीतारमन

यूएस टैरिफ की चिंता नहीं, मेक इन इंडिया' पर फोकसॆ-निर्मला सीतारमन

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि बजट में घोषित सीमा शुल्क संशोधन दो साल से चल रही प्रक्रिया का हिस्सा है और इस पर अमेरिकी टैरिफ का कोई प्रभाव नहीं है, जिसका मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का सीमा शुल्क संशोधन पर कोई प्रभाव नहीं है। सीतारमण ने राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों से केंद्रीय बजट 2026-27 में कुछ उत्पादों पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के प्रस्तावों के संदर्भ में कहा कि पिछले दो वर्षों से सीमा शुल्क संशोधन का काम चल रहा है। अमेरिकी मुद्दे का बजट पर 'कोई प्रभाव नहीं' पड़ा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव का कोई आकलन नहीं किया।

सीतारमण ने कल अपने बजट भाषण में कुछ उत्पादों पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य टैरिफ संरचना को और सरल बनाना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और शुल्क में होने वाले असंतुलन को दूर करना है। जिन उत्पादों/क्षेत्रों पर शुल्क में संशोधन किया गया है, उनमें समुद्री, चमड़ा और वस्त्र उत्पाद; ऊर्जा क्षेत्र; और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुएं शामिल हैं। नागरिक, प्रशिक्षण और अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक घटक और पुर्जे भी इसमें शामिल हैं। इनमें 17 दवाएं भी शामिल हैं।

विनिवेश पर, सीतारमण ने कहा कि सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं है और आईडीबीआई बैंक का विनिवेश जल्द ही आगे बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विनिवेश की गति और दिशा राजस्व सृजन का आधार तय करेगी, और हम निश्चित रूप से विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर और अधिक विचार करेंगे।" निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के सचिव, अरुणिश चावला ने बजट के बाद एएनआई से बातचीत में कहा था कि आईडीबीआई बैंक का रणनीतिक विनिवेश "तीसरे चरण में पहुंच गया है और अब तकनीकी और वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।

मई 2021 में, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। बैंकिंग क्षेत्र के लिए रोडमैप पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक आज मजबूत स्थिति में हैं और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता उच्च है। लेकिन हम यहीं नहीं रुकना चाहते, भविष्योन्मुखी बैंकों की आवश्यकता है। सीतारामन ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में घोषित उच्च स्तरीय समिति बैंक समेकन पर विचार करेगी और उच्च स्तरीय समिति के लिए कार्यक्षेत्र का मसौदा शीघ्र ही तैयार किया जाएगा।

14 साल का बच्चा और मोमोज की लत! ठेले वाले को दे दिए लाखों के जेवर, बच्चे की मासूमियत ने किया परिवार को हैरान

14 साल का बच्चा और मोमोज की लत! ठेले वाले को दे दिए लाखों के जेवर, बच्चे की मासूमियत ने किया परिवार को हैरान

 Deoria News: उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जहां एक 14 वर्षीय किशोर को मोमोज खाने की इतनी लत लगी कि उसने अपने ही घर के लाखों रुपए के जेवर एक स्ट्रीट वेंडर (ठेले वाले) को दे दिए।

खुलासा तब हुआ जब…
मामला तब उजागर हुआ जब बच्चे की बुआ अपने मायके गई और जेवर लेने के लिए अलमारी खोली। लेकिन अलमारी में कीमती गहने गायब थे। इस पर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब बच्चे से सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने सच उगला दिया। बच्चे ने कबूल किया कि उसने धीरे-धीरे अलमारी से जेवर निकाले और रामपुर कस्बे में ठेला लगाने वाले मोमोज विक्रेता को दे दिए।

मोमोज विक्रेता ने उठाया फायदा
पुलिस जांच में पता चला कि मोमोज विक्रेता ने बच्चे की मासूमियत और उसकी लत का फायदा उठाया। वह बच्चे को मोमोज खिलाता और बदले में जेवर ले लेता था। बच्चा इस बात से अनजान था कि कुछ रुपये के मोमोज के लिए वह घर को लाखों का नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चे के पिता ने अब लिखित शिकायत पुलिस को दी है।

पुलिस जांच में जुटी
रामपुर कारखाना थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है। पुलिस ने सभी पहलुओं की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब मोमोज विक्रेता की तलाश कर रही है जिसने बच्चे को बहला-फुसलाकर जेवर लिए।आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होगा और चोरी किए गए गहने बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बजट में कैंसर पीड़ितों को बड़ी राहत, 17 दवाईयां होंगी सस्ती, बनेंगे आयुर्वेद के 3 नए एम्स

बजट में कैंसर पीड़ितों को बड़ी राहत, 17 दवाईयां होंगी सस्ती, बनेंगे आयुर्वेद के 3 नए एम्स

 नई दिल्ली।  केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने आज लोकसभा में अपना  9वां केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने कैंसर से जुड़ी 17 दवाईयों को भारत में सस्ती करने को घोषणा की। उन्होंने कहा कि, “मरीजों, खासकर कैंसर से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए, मैं 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, मैं दवाओं, मेडिसिन और खास मेडिकल मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले खाने के पर्सनल इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी से छूट देने के मकसद से 7 और दुर्लभ बीमारियों को जोड़ने का भी प्रस्ताव करती हूं।”

इस दौरान उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के लिए बड़ी घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि, हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करेंगे. युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम लाई जाएगी। अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनेंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देंगे।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि,  भारतीय योग दुनियाभर में फैले इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे।  जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा।

बजट 2026-27 में मिली 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात, दिल्ली-मुंबई समेत इन शहरों के नाम शामिल

बजट 2026-27 में मिली 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात, दिल्ली-मुंबई समेत इन शहरों के नाम शामिल

 नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में रेल योजनाओं को लेकर भी ऐलान किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि, देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा। पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करेंगे और टेक और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री के नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी फोकस करेंगे।  मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जब से हमने 12 साल पहले सत्ता संभाली है, देश की आर्थिक स्थिति स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, लगातार विकास और कम महंगाई से पहचानी गई है। यह उन सोच-समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा है जो हमने अनिश्चितता और मुश्किल समय में भी लिए हैं।”

उन्होंने कहा कि, “यह देखते हुए कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। पहला कर्तव्य है प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर और अस्थिर ग्लोबल डायनामिक्स के प्रति लचीलापन बनाकर आर्थिक विकास को तेज़ करना और बनाए रखना।

 दूसरा कर्तव्य है अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना, उन्हें भारत की समृद्धि की राह में मज़बूत भागीदार बनाना। तीसरा कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास के विज़न के अनुरूप, यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को सार्थक भागीदारी के लिए संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुँच मिले।”

केंद्रीय बजट 2026-27: विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

केंद्रीय बजट 2026-27: विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 रायपुर। Union Budget 2026-27: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कर्तव्य भवन में बना हुआ यह पहला बजट है, जिसमें देश के समग्र विकास और प्रत्येक नागरिक के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तीन प्रमुख कर्तव्यों-आर्थिक विकास एवं रोजगार वृद्धि, जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति तथा ‘सबका साथ, सबका विकास’ को केंद्र में रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को इस बजट का सीधा लाभ मिलेगा।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
बजट में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एआई और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई भी पहले की तुलना में सस्ती होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल
स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बजट को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कैंसर, डायबिटीज सहित अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। जिला अस्पतालों के उन्नयन, हर जिले में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म के लिए राज्यों में पांच रीजनल हब स्थापित किए जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर होगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
महिला सशक्तिकरण को नई दिशा
लखपति दीदी योजना के विस्तार के माध्यम से महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड स्वरोजगार, उद्यमिता और स्थानीय बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हर जिले में बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा से उन्हें उच्च शिक्षा में सहायता मिलेगी।
उद्योग, शिक्षा और खेल को बढ़ावा
देश की आर्थिक मजबूती के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग, बड़े टेक्सटाइल पार्क और 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर की घोषणा की गई है। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश से औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलेगी। वहीं खेलो इंडिया मिशन और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों से बच्चों और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।
कर सुधार और आम जनता को राहत
आयकर प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और छोटे करदाताओं के लिए आसान व्यवस्था की गई है। दवाइयां, कपड़े, जूते, मोबाइल, ईवी बैटरी, सोलर उपकरण, बायोगैस-सीएनजी सहित कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे आम जनता को सीधी राहत मिलेगी।
अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास’ की भावना को और मजबूत करता है। यह बजट छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस ऐतिहासिक, विकासशील और जनकल्याणकारी बजट के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया।
Budget 2026: आम आदमी के लिए खुशखबरी या झटका? जानें क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ!

Budget 2026: आम आदमी के लिए खुशखबरी या झटका? जानें क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ!

 नई दिल्ली: Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश किया, जिससे आम आदमी और व्यापारियों की नज़रें इस बात पर टिकी थीं कि किस चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी और किसकी घटेंगी। आइए जानते हैं बजट के बाद बाजार में क्या बदलाव आए हैं:

सस्ता क्या हुआ?

  • खेलकूद का सामान: अब खेल कूद के सामान सस्ते होंगे, जिससे उनकी मांग में बढ़ोतरी होगी।

  • दवाएं: कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती होंगी, और 7 गंभीर बीमारियों की दवाएं भी कम कीमत पर मिलेंगी।

  • बीड़ी: सिगरेट की तुलना में बीड़ी सस्ती हो गई है।

  • लेदर प्रोडक्ट्स: चमड़े के जूते और अन्य लेदर उत्पादों की कीमतों में कमी आई है।

  • मोबाइल फोन और EV बैटरियां: बजट के बाद मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियां सस्ती होंगी।

  • सोलर प्रोडक्ट्स: अब सोलर पैनल और संबंधित सामान सस्ते होंगे।

महंगा क्या हुआ?

  • शराब: बजट में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।

  • स्क्रैप और खनिज: इन सामग्रियों की कीमतें भी महंगी हो गई हैं।

  • फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग: अब फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग महंगा होगा।

बजट 2026 के बाद जहां कुछ उत्पाद सस्ते हो गए हैं, वहीं शराब और खनिज जैसी चीज़ें महंगी हो गई हैं। सरकार का यह बजट आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेगा।

 
 
बजट : केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश, सीतारमण ने कहा- सरकार विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम उठाना जारी रखेगी

बजट : केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश, सीतारमण ने कहा- सरकार विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम उठाना जारी रखेगी

 नई दिल्‍ली, 01 फरवरी । केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट को अंपनी मंजूरी दी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, सरकार 'विकसित भारत' की दिशा में मजबूत कदम उठाना जारी रखेगा। भारत वैश्विक बाजार के साथ गहनता से जुड़ा रहेगा। मैं पार्ट-ए की शुरुआत करते हुए इस देश के नागरिकों का आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया है।

सीतारमण ने कहा कि हमने सुनिश्चित किया है कि किसानों, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों को लाभ मिलता रहे। यह युवा शक्ति से प्रेरित बजट है। हमारी सरकार का संकल्प गरीब, हाशिए पर पड़े लोगों पर ध्यान देना है।

उन्‍होंने कहा कि कर्तव्य भवन में यह बजट बना है। पहला कर्तव्य है- आर्थिक विकास को सतत तरीके से बढ़ाना। दूसरा कर्तव्य है- जनआकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा कर्तव्य है- सबका साथ, सबका विकास। यह सुनिश्चित करना कि सभी को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक समान रूप से पहुंच मिले।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करने से पहले रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। परंपरा के अनुसार वित्त मंत्री संसद जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलीं। राष्ट्रपति मुर्मु ने वित्त मंत्री सीतारमण को दही-चीनी खिलाई। उन्होंने बजट के लिए वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी।

Budget 2026 LIVE: वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू, यहां पढ़ें पल-पल के लाइव अपडेट

Budget 2026 LIVE: वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू, यहां पढ़ें पल-पल के लाइव अपडेट

 Budget 2026 LIVE Updates: यूनियन बजट 2026-27 से ठीक पहले देश के आर्थिक मोर्चे पर जोरदार हलचल देखने को मिली है. सोना–चांदी से लेकर शेयर बाजार तक, हर तरफ उतार-चढ़ाव बढ़ गया है और निवेशकों की धड़कनें तेज हो गई हैं. भारी प्रॉफिट बुकिंग और वैश्विक बाजारों के दबाव के कारण कीमती धातुओं में ऐतिहासिक गिरावट के बाद अब सभी की नजरें बजट घोषणाओं पर टिक गई हैं. वहीं, सेंसेक्स और निफ्टी भी लाल निशान में फिसले, क्योंकि बाजार प्रतिभागी बजट से पहले किसी बड़े कदम की उम्मीद में सतर्क होकर ट्रेड कर रहे हैं.

वित्त मंत्री पर टिकीं देश की निगाहें

सरकार की ओर से आर्थिक नीति, टैक्स संरचना, वेतनभोगी वर्ग को राहत, इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश और आयात शुल्क जैसे कदम बाजार की दिशा तय करेंगे. खासकर गोल्ड-सिल्वर में आई उथल-पुथल ने निवेशकों को और चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि बजट में किसी भी तरह के ड्यूटी बदलाव का सीधा असर इन धातुओं की कीमतों पर पड़ सकता है. कुल मिलाकर, बजट से पहले का माहौल तेजी, गिरावट, उम्मीद और अनिश्चितता- चारों का मिला-जुला रंग दिखा रहा है, और देश अब वित्त मंत्री के ऐलान का इंतजार कर रहा है.

7% ग्रोथ रेट की दर से देश की आर्थव्यवस्था बढ़ी- निर्मला सीतारमण

केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'पीएम मोदी के नेतृत्व में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. आत्मनिर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है. सरकार के फैसलों से हमने नागरिकों को लाभ पहुंचाने का भी पूरी कोशिश की है. 7 फीसदी ग्रोथ रेट की दर से देश की आर्थव्यवस्था बढ़ी है'

Union Budget LIVE: यहां सुनें वित्त मंत्री का बजट भाषण

BREAKING : महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनीं सुनेत्रा पवार, जानिए कौन – कौन सा मिला विभाग

BREAKING : महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनीं सुनेत्रा पवार, जानिए कौन – कौन सा मिला विभाग

 महाराष्ट्र: राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने शनिवार शाम को महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने अपने पति और पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की जगह ली है, जिनका दो दिन पहले एक विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था। मुंबई के लोक भवन में आयोजित इस गरिमामय समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सुनेत्रा को राज्य एक्साइज ड्यूटी, खेल और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और औकाफ विभाग मिले हैं। प्लानिंग और फाइनेंस विभाग, जो पहले अजित के पास थे, अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास हैं।

सुनेत्रा पवार को राज्य एक्साइज ड्यूटी, खेल और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और औकाफ विभाग मिले हैं। प्लानिंग और फाइनेंस विभाग, जो पहले दिवंगत अजित पवार के पास थे, अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास हैं।

Major attacks in Balochistan : 70 आतंकवादी और 10 सुरक्षाकर्मियों की मौत, सेना का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी

Major attacks in Balochistan : 70 आतंकवादी और 10 सुरक्षाकर्मियों की मौत, सेना का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी

 पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों ने एक साथ कई शहरों में बड़े और समन्वित हमले किए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। इन झड़पों में अब तक कम से कम 70 बलूच आतंकवादी और 10 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। लड़ाई शुक्रवार रात शुरू हुई और शनिवार तक जारी रही।

कहां-कहां हुए हमले?
बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने बताया कि हमले कई इलाकों में हुए, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: क्वेटा, ग्वादर, मकरान, हुब, चमन, नसीराबाद और नुश्की। आतंकवादियों ने पुलिस चौकियों, फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) कैंपों और आम नागरिकों को निशाना बनाया। कई जगहों पर भारी गोलीबारी हुई, जिसके बाद सेना और कानून-व्यवस्था बलों ने काउंटर ऑपरेशन शुरू किया।

रेलवे ट्रैक पर बम और ग्वादर में नागरिकों की हत्या
नसीराबाद जिले में आतंकवादियों ने रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाए थे, जिन्हें बाद में सुरक्षा बलों ने समय रहते निष्क्रिय कर दिया। ग्वादर में आतंकवादियों ने आम नागरिकों पर हमला किया और एक परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी। केंद्रीय सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इसकी पुष्टि की।

70 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी
बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने कहा कि अब तक 70 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, लेकिन सफाई अभियान (clearance operation) अभी भी चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि मरने वाले आतंकवादियों की संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है।

केंद्रीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बताया कि इस हिंसा में 10 पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान शहीद हुए हैं। इससे पहले इसी हफ्ते पंजगुर और हरनाई में भी सेना के ऑपरेशन में 41 आतंकवादी मारे गए थे।

BLA ने ली जिम्मेदारी – ‘ऑपरेशन हेरोफ फेज-2’
प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए इसे “ऑपरेशन हेरोफ फेज-2” बताया। संगठन के प्रवक्ता जीयंद बलोच के नाम से जारी बयान में दावा किया गया कि आतंकवादियों ने नुश्की में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और एक फ्रंटियर कॉर्प्स कैंप को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है।

अधिकारियों ने कहा कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है, ताकि पता चल सके कि वे सिर्फ BLA से जुड़े थे या प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के सदस्य भी इसमें शामिल थे।

बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा
पिछले कुछ वर्षों में बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के अनुसार, पिछले साल बलूचिस्तान में मौतों की संख्या लगभग 22% बढ़ गई। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के मुताबिक, पूरे पाकिस्तान में 2025 में आतंकवादी हमलों में 34% की बढ़ोतरी हुई, और कुल 699 हमले दर्ज किए गए।

मुख्यमंत्री ने महरौली के विकास के लिए 135 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभांरभ

मुख्यमंत्री ने महरौली के विकास के लिए 135 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभांरभ

 नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को महरौली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 135 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली का सपना, आपके घर, कॉलोनी और विकसित विधानसभा से ही साकार होगा और महरौली उसी दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट में कहा कि सरकार महरौली की ऐतिहासिक भव्यता को सुरक्षित रखते हुए उसे 21वीं सदी की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रहे हैं। विरासत भी संरक्षित होगी और भविष्य भी सशक्त बनेगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने दिल्ली को सिर्फ विज्ञापनों में चमकाया। महरौली की विरासत, यहां की जरूरतें और नागरिकों की अपेक्षाएं वर्षों तक उपेक्षित रहीं। उनकी राजनीति सिर्फ सत्ता केंद्रित थी, हमारी राजनीति सेवा-सुशासन और विकास की है। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं स्वच्छता, आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों के जीवन को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में ठोस कदम हैं।

इस अवसर पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, महरौली के विधायक गजेंद्र सिंह यादव, पूर्व पार्षद आरती सिंह यादव, क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों और बड़ी संख्या में स्थानीय उपस्थित रहे।

केंद्र का बजट विकसित भारत की संकल्पना को और सशक्त करेगा : रेखा गुप्ता

केंद्र का बजट विकसित भारत की संकल्पना को और सशक्त करेगा : रेखा गुप्ता

 नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया है कि केंद्र सरकार का आगामी बजट विकसित भारत की संकल्पना को और सशक्त करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पेश किए जाने वाला केंद्र सरकार का बजट भारत को वर्ष 2047 तक एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और वैश्विक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बनाने में भी सहयोग देगा। यह बजट देश की आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम होगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि केंद्र के बजटीय प्रावधानों का सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय राजधानी की विकास योजनाओं पर भी पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान में भारत को वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने के विजन पर कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में बुनियादी ढांचे का विकास और तकनीकी प्रगति केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार का बजट राष्ट्रीय राजधानी को विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में भी सहयोग प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार केंद्र सरकार दिल्ली में पहले से ही कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभा रही है। यमुना की सफाई के लिए चल रहे प्रोजेक्ट्स और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में केंद्रीय सहयोग मिल रहा है। इसके अतिरिक्त दिल्ली मेट्रो के आगामी चरणों के विस्तार में भी केंद्र की वित्तीय सहभागिता बनी हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं दिल्ली में भी प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं। प्रधानमंत्री की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना जैसी पहल स्वच्छ ऊर्जा, बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दे रही है, जिससे दिल्ली जैसे महानगर को भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो के विस्तार में केंद्र सरकार की भूमिका निर्णायक रही है। दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं में केंद्र और दिल्ली सरकार की साझेदारी राजधानी के आधुनिक परिवहन ढांचे को मजबूत कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ऐसे में यह उम्मीद स्वाभाविक है कि आने वाला केंद्रीय बजट दिल्ली के समग्र विकास को नई गति देगा और विकसित भारत के साथ-साथ विकसित दिल्ली की सोच को भी और पंख लगाएगा।

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