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Road Accident: पलक झपकते ही उजड़ गई कई जिंदगियां, ट्रैवलर और कंटेनर की भीषण टक्कर में 23 लोगों की मौत, कई घायल

Road Accident: पलक झपकते ही उजड़ गई कई जिंदगियां, ट्रैवलर और कंटेनर की भीषण टक्कर में 23 लोगों की मौत, कई घायल

 काजीरंगा। असम के काजीरंगा से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गोलाघाट जिले में शुक्रवार को यात्रियों से भरी एक ट्रैवलर और कंटेनर ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण दुर्घटना में अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई अन्य यात्री घायल हुए हैं। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद ट्रैवलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कई यात्री वाहन के अंदर ही फंस गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। क्षतिग्रस्त वाहन से यात्रियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

नेशनल हाईवे-715 पर आमने-सामने भिड़े वाहन

जानकारी के मुताबिक, यह दुर्घटना गोलाघाट जिले में काजीरंगा नेशनल पार्क के नजदीक रंगाजन इलाके में हुई। हाथीकुली चाय बागान के पास नेशनल हाईवे-715 पर बोकाखाट से नगांव की तरफ जा रही यात्रियों से भरी ट्रैवलर की सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैवलर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कई यात्री अंदर फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शुरुआती सूचना में सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई।

ट्रैवलर में ज्यादातर छात्र होने की जानकारी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुई ट्रैवलर में अधिकतर यात्री छात्र बताए जा रहे हैं। हालांकि, दुर्घटना के वक्त वाहन में कुल कितने लोग सवार थे, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। घायलों को सबसे पहले कोहोरा मॉडल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, गंभीर रूप से जख्मी यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया है।

गोलाघाट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्ननील डेका के मुताबिक, दुर्घटना के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर मौजूद रही और बचाव कार्य लगातार जारी रखा गया। उन्होंने बताया कि शुरुआती तौर पर सात लोगों की मौत की सूचना मिली थी, लेकिन बाद में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 23 हो गया।

हादसे वाली ट्रैवलर के नाम 12 ट्रैफिक चालान

इस दुर्घटना के बाद ट्रैवलर वाहन के पुराने ट्रैफिक रिकॉर्ड की जानकारी भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, गाड़ी के खिलाफ अब तक 12 चालान जारी किए जा चुके थे। इन पर कुल 38,500 रुपये का जुर्माना जमा किया गया था। वहीं, 4,000 रुपये का एक चालान अभी बकाया बताया जा रहा है।

असम में कमर्शियल वाहनों के ओवरस्पीडिंग करने पर 4,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, दुर्घटना के समय मिनी बस की रफ्तार काफी अधिक थी। काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास वाहनों की गति को लेकर विशेष नियम भी लागू हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि तेज गति के कारण ट्रैवलर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

घटनास्थल पर पहुंचे मंत्री अतुल बोरा, मुख्यमंत्री ने जताया दुख

दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद असम सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव अभियान का जायजा लिया। अतुल बोरा गोलाघाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं।

वहीं, मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि,आज काजीरंगा में हुए इस दुखद हादसे से मुझे गहरा आघात लगा है। इस बड़े नुकसान ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। कोई भी शब्द उनके दर्द को कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वे अकेले नहीं हैं। दुख की इस घड़ी में पूरा असम उनके साथ खड़ा है।

हमारी पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि घायलों को बिना किसी देरी के बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिले। माननीय मंत्री  अतुल बोरा घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने और शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति मिलने की प्रार्थना करता हूं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

कोरोना के नए वेरिएंट PJ.2.1 ने बढ़ाई चिंता, जानिए कितना खतरनाक है यह वायरस

कोरोना के नए वेरिएंट PJ.2.1 ने बढ़ाई चिंता, जानिए कितना खतरनाक है यह वायरस

 नई दिल्ली- सर्दी का आगाज हो चुका है. इसके साथ ही कोरोना वायरस ने एक बार फिर दस्तक दे दी है. जी हां, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है. कोविड-19 (COVID-19) के इस नए वेरिएंट का नाम है- PJ.2.1. यह कई देशों में पाया गया है. सबसे पहले इसकी पहचान मई 2026 में कनाडा के ओंटारियो प्रांत में हुई थी. अब यह कनाडा से निकलकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रहा है. उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ओशिनिया के कुछ हिस्सों में इसका प्रसार देखा जा रहा है. अब धीरे-धीरे अन्य जगहों पर भी कोरोना का यह नया वेरिएंट पांव पसार रहा है. इसके स्पाइक प्रोटीन में कई आनुवंशिक बदलाव मिले हैं, जिससे वैज्ञानिक इसकी संक्रमण फैलाने की क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं. हालांकि, अभी यह साबित नहीं हुआ है कि यह वैरिएंट पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है. ऐसे में सवाल है कि PJ.2.1 कितना संक्रामक है, इसके लक्षण क्या हैं और क्या भारत में भी इसकी दस्तक हो चुकी है?

जी हां, कोविड-19 का नया वैरिएंट PJ.2.1 दुनिया के कई देशों में फैलता हुआ सामने आया है. कनाडा से निकलकर यह अब अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया के कुछ हिस्सों फैल चुका है. SARS-CoV-2 वायरस के इस नए वैरिएंट ने रिसर्चर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वैज्ञानिक इसके आनुवंशिक बदलावों और मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्षमता का विश्लेषण कर रहे हैं. साथ ही वे यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इससे संक्रमण की एक और लहर आ सकती है। 

कोरोना के नए वेरिएंट से हड़कंप
इस वेरिएंट में एक अत्यधिक म्यूटेट स्पाइक प्रोटीन होता है. स्पाइक प्रोटीन वह संरचना है जो कोरोना वायरस को मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करती है. पिछले महीने ‘जर्नल ऑफ इन्फेक्शन’ में प्रकाशित शुरुआती नतीजों के अनुसार, PJ.2.1 में ACE2 रिसेप्टर से जुड़ने की क्षमता अधिक हो सकती है. ACE2 वह रिसेप्टर है, जो कोरोना वायरस को मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनुमति देता है। 

कितना गंभीर है यह नया वेरिएंट
हालांकि, फिलहाल इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त क्लिनिकल सबूत नहीं हैं कि PJ.2.1 ज्यादा गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है, अस्पताल में भर्ती होने की दर बढ़ा सकता है या इससे ज्यादा मौतें हो सकती हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी चेतावनी दी है कि कोविड-19 के लक्षण अक्सर इन्फ्लूएंजा और अन्य श्वसन संबंधी संक्रमणों (respiratory infections) जैसे ही होते हैं. इस वजह से केवल लक्षणों के आधार पर इनके बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। 

PJ.2.1 क्या है? यह कहां पाया गया है?

    कोविड-19 का यह नया वेरिएंट SARS-CoV-2 का ही एक वंश अथवा नया रूप है, जो कोरोना वायरस बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस है. मार्कस हॉफमैन और उनके सहयोगियों द्वारा प्रकाशित शोध के अनुसार, PJ.2.1 का विकास MC.10.1.7 से हुआ है, जो JN.1 लीनेज यानी वंश का ही एक हिस्सा था और मई 2025 तक फैला हुआ था। 

    शोधकर्ताओं ने इसे ‘सॉल्टेशन वैरिएंट’ (Saltation Variant) बताया है. इसकी पहचान पहली बार 2 मई 2026 को कनाडा के ओंटारियो में हुई थी. इसके बाद यह दूसरे देशों में भी फैल गया. अमेरिका में 30 जून को न्यूयॉर्क शहर में इसका पहला मामला सामने आया. इसके अलावा कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिसौरी, ओक्लाहोमा, कोलोराडो और फ्लोरिडा में भी इसके मामले दर्ज किए गए हैं। 

    यह वेरिएंट सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इज़राइल, फ्रांस और स्पेन सहित कई अन्य देशों में भी पाया गया है. स्पेन में शोधकर्ताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार स्थानीय प्रसार यानी लोकल ट्रांसमिशन के संकेत मिलने की सूचना दी है। 

    पब्लिक हेल्थ ओंटारियो के आंकड़ों के अनुसार, 20 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच सीक्वेंस किए गए SARS-CoV-2 नमूनों में से 25.2 प्रतिशत मामले PJ.2.1 के थे. पिछले चार हफ्तों में इसमें 16.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। 

PJ.2.1 के लक्षण क्या हैं?
कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट PJ.2.1 के ऐसे कोई अलग या खास लक्षण सामने नहीं आए हैं, जिनके आधार पर इसे कोविड-19 के दूसरे वैरिएंट से अलग पहचाना जा सके. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं

    बुखार या ठंड लगना
    खांसी
    गले में खराश
    नाक बहना या बंद होना
    सिरदर्द
    मांसपेशियों और शरीर में दर्द
    थकान और कमजोरी

कुछ लोगों में सांस फूलना, पेट संबंधी समस्याएं, या सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता में बदलाव जैसे अन्य लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। 

डब्ल्यूएचओ का क्या कहना है?

डब्ल्यूएचओ (WHO) का कहना है कि कोविड-19 और इन्फ्लूएंजा के कई लक्षण एक जैसे होते हैं, जैसे बुखार, खांसी, नाक बहना, गले में खराश, सिरदर्द और थकान. इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति को कौन सा संक्रमण हुआ है. हालांकि, एक सही डायग्नोस्टिक टेस्ट से यह पता लगाया जा सकता है कि संक्रमण SARS-CoV-2 के कारण है या किसी अन्य रेस्पिरेटरी वायरस (श्वसन संबंधी वायरस) के कारण। 

क्या भारत में PJ.2.1 का पता चला है?
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि PJ.2.1 वैरिएंट भारत में पहुंचा है या नहीं. अभी तक भारत में इसकी मौजूदगी की पुष्टि करने वाले ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं. भारत में इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस के अलग-अलग स्ट्रेन में होने वाले आनुवंशिक बदलावों पर नजर रखता है. इस निगरानी से नए वैरिएंट की पहचान करने और उनके प्रसार का पता लगाने में मदद मिलती है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई निगरानी से ही यह पता चल सकता है कि भारत में PJ.2.1 मौजूद है या नहीं। 

PJ.2.1 वैरिएंट तेजी से क्यों फैल रहा है?

इस वैरिएंट पर हुए शोध का मुख्य फोकस इसके स्पाइक प्रोटीन पर रहा है. यही प्रोटीन SARS-CoV-2 वायरस को मानव कोशिकाओं से जुड़ने और उनमें प्रवेश करने में मदद करता है. इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में कई म्यूटेशन यानी बदलाव हुए हैं. इन बदलावों से मुख्य रूप से यह प्रभावित होता है कि वायरस ACE2 रिसेप्टर के साथ किस तरह जुड़ता है। 

क्या वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को डरने की जरूरत है?

शोधकर्ताओं ने यह जांच की कि इन म्यूटेशन का वायरस और ACE2 रिसेप्टर के बीच होने वाली प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी जांचा कि क्या यह वैरिएंट कोविड-19 वैक्सीन के बाद शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी से बचने में सक्षम है. शोध के नतीजों में यह संकेत नहीं मिला कि PJ.2.1 में जांचे गए ज्यादातर दूसरे वैरिएंट की तुलना में इम्यून सिस्टम से बचने की क्षमता काफी ज्यादा है. रिसर्च के अनुसार, कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के शरीर में बने एंटीबॉडी कोरोना के इस नए वेरिएंट PJ.2.1 को बेअसर (neutralise) करने में सक्षम थे। 

क्या PJ.2.1 पिछले कोविड वेरिएंट्स की तुलना में अधिक गंभीर है?
फिलहाल, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि PJ.2.1 पिछले वेरिएंट्स की तुलना में अधिक खतरनाक बीमारी पैदा करता है. हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये नतीजे मुख्य रूप से वेरिएंट की जेनेटिक विशेषताओं, मानव कोशिकाओं के साथ इसके व्यवहार और अन्य कारकों पर केंद्रित थे. इसमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि PJ.2.1 से संक्रमित लोगों में अस्पताल में भर्ती होने या मौत के मामलों में कोई बढ़ोतरी हुई है. शोधकर्ताओं ने बताया कि PJ.2.1 के मामले मुख्य रूप से बुजुर्गों, खासकर 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में अधिक पाए गए. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यह वेरिएंट केवल बुजुर्गों को ही निशाना बनाता है या उनमें ही गंभीर बीमारी का कारण बनता है। 

Microsoft ने Nvidia को पछाड़ा, बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी

Microsoft ने Nvidia को पछाड़ा, बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी

 मुंबई - Nvidia CEO जेनसन हुआंग के अफेयर की खबरें सामने आने के बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है. मंगलवार को एनवीडिया के शेयर 6% से ज्यादा टूट गए, जबकि इससे पहले सोमवार को भी इनमें 4.3% की गिरावट आई थी. महज दो कारोबारी सेशन में कंपनी की मार्केट कैप से करीब 470 अरब डॉलर कम हो गए. शेयरों में इस बड़ी गिरावट के बीच माइक्रोसॉफ्ट ने बाजी मार ली और एनवीडिया को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे वैल्युएबल कंपनी बन गई। 

दरअसल, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जेनसन हुआंग के एक चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग के साथ कथित संबंधों ने चीन में एनवीडिया के चिप्स की सप्लाई को आसान बनाने में भूमिका निभाई. एलिस पर चीन के लिए जासूसी करने के आरोप भी लगे हैं. इस पूरे मामले ने एनवीडिया की कारोबारी साख, अमेरिकी निर्यात नियमों के पालन और कंपनी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। 

माइक्रोसॉफ्ट कैसे निकली एनवीडिया से आगे?
Nvidia के शेयरों में लगातार गिरावट का सीधा फायदा माइक्रोसॉफ्ट को मिला है. मंगलवार को माइक्रोसॉफ्ट के शेयर करीब 0.4% गिरकर 543.25 डॉलर पर कारोबार कर रहे थे. इसके बावजूद कंपनी का मार्केट कैप एनवीडिया से ज्यादा हो गया. वहीं, एनवीडिया के शेयर 6% से ज्यादा गिरकर करीब 167.11 डॉलर पर पहुंच गए. इस बदलाव के साथ माइक्रोसॉफ्ट जून 2025 के बाद पहली बार एनवीडिया को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे वैल्युएबल कंपनी बन गई है। 

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल निवेशकों की चिंता सिर्फ CEO से जुड़े विवाद तक सीमित नहीं है. उन्हें यह भी डर है कि अगर इस मामले में अमेरिकी नियमों के उल्लंघन की बात सामने आती है, तो एनवीडिया के कारोबार पर और प्रतिबंध लग सकते हैं। .

7.5 अरब डॉलर के चिप्स की सप्लाई का क्या है मामला?
अमेरिकी मीडिया संस्थान द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग के संबंधों से चीन में करीब 7.5 अरब डॉलर के एनवीडिया चिप्स की सप्लाई को मदद मिली. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एलिस हुआंग और उनके परिवार ने चीन और सिंगापुर में कई कंपनियों का नेटवर्क तैयार किया था. गौर करने वाली बात है कि एलिस हुआंग और जेनसन हुआंग के बीच कोई फैमिली रिलेशन नहीं है। 

रिपोर्ट के मुताबिक, इस नेटवर्क में शंघाई सेंचुरी लिटोंग नाम की कंपनी की अहम भूमिका थी. इस कंपनी को 2023 में एनवीडिया का प्रेफर्ड क्लाउड पार्टनर बनाया गया था. इसके चलते उसे कंपनी के चिप्स की सप्लाई में प्राथमिकता मिलती थी। 

रिपोर्ट में दावा है कि जब अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के कारण चीन में कुछ खास एनवीडिया चिप्स के ऑर्डर अटकने लगे, तब एलिस हुआंग ने कंपनी और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स से अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर सप्लाई हासिल की. रिपोर्ट के अनुसार, इस नेटवर्क के जरिए करीब 2.40 लाख H100, H200 और कुछ A100 चिप्स चीन पहुंचाए गए. इनमें से कुछ चिप्स की चीन को बिक्री पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू थे. इन चिप्स का इस्तेमाल अलीबाबा, टेनसेंट और चीन की छोटी AI कंपनियों ने भी किया। 

एनवीडिया ने शुरू की जांच
इस विवाद के सामने आने के बाद एनवीडिया के बोर्ड ने रविवार को इंटरनल जांच शुरू कर दी. वहीं, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या जेनसन हुआंग को किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने निशाना बनाया था. रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग ने कंपनी के कर्मचारियों से बातचीत में अपनी पत्नी को धोखा देने की बात स्वीकार की है. हालांकि, उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की. इस मामले में एनवीडिया के अलावा अलीबाबा, टेनसेंट और संबंधित कंपनियों की ओर से तत्काल कोई ऑफिशियल रिस्पांस सामने नहीं आई है। 

क्या एनवीडिया के कारोबार पर पड़ेगा असर?
Nvidia के लिए यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कारोबार में तेजी से निवेश हो रहा है. कंपनी के चिप्स का इस्तेमाल AI मॉडल तैयार करने और बड़े डेटा सेंटर चलाने में किया जाता है। 

बैंक ऑफ अमेरिका के एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल यह देखना जरूरी है कि विवाद सिर्फ एनवीडिया तक सीमित रहता है या इससे पूरे AI इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर असर पड़ता है. एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि केवल आरोपों को कंपनी के कारोबार को हुए नुकसान का सबूत नहीं माना जा सकता. हालांकि, अगर जांच में अमेरिकी निर्यात नियमों के उल्लंघन से जुड़े गंभीर तथ्य सामने आते हैं, तो कंपनी को आगे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 

MP के 12 जिलों के किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत, कर्ज माफी पर सरकार तलाश रही रास्ता

MP के 12 जिलों के किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत, कर्ज माफी पर सरकार तलाश रही रास्ता

 भोपाल - मध्यप्रदेश में किसानों के कल्याण पर सरकार का फोकस है। दो दिन पूर्व सीएम मोहन यादव ने पांढुर्णा ​के किसानों से बातचीत कर किसानों के हित में काम करने का संकल्प दोहराया। इधर मध्यप्रदेश के 12 जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश होने के बावजूद उन्हें सूखाग्रस्त घोषित करने में केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन आड़े आ रही है। बहुत कम पानी गिरने के बावजूद सरकार इन्हें सूखाग्रस्त घोषित करने की स्थिति में नहीं है। इसकी प्रमुख वजह सूखा आकलन के निर्धारित मापदंड हैं। इनमें बारिश की कमी के साथ बुवाई के रकबे में गिरावट और फसलों की वास्तविक स्थिति भी आधार हैं। किसानों की कर्ज माफी में अड़ंगे आ रहे हैं पर इन 12 जिलों के किसानों को सरकार किसी अन्य रूप में बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है।

एमपी में सबसे खराब स्थिति आलीराजपुर जिले की है, जहां सामान्य से 51 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। यहां सामान्य औसत से आधी बारिश हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में भी 27 प्रतिशत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के गृह जिले बैतूल में 31 प्रतिशत कम पानी बरसा। इनके अलावा धार, झाबुआ, रतलाम, नर्मदापुरम, हरदा, इंदौर, पांढुर्णा, शाजापुर और छिंदवाड़ा भी कम बारिश की मार झेल रहे हैं।

ये विकल्प अभी बाकी
    खरीफ फसलों की कटाई और रबी की बुवाई का काम जारी है। इनके रकबे में अन्य वर्षों की तुलना में कोई बड़ा अंतर आता है तो उसे आधार बनाया जा सकता है।

   केंद्र सरकार भी राज्यों में कम बारिश पर गंभीर है। कई स्तर पर बैठकें हो चुकी है, राज्यों से डेटा मंगवाए जा चुके हैं। दिल्ली सूत्रों के मुताबिक केंद्र भी औसत से कम बारिश वाले जिलों व राज्यों के लिए अलग आर्थिक इंतजाम कर सकता है।

    आने वाले समय में राज्य सरकार औसत से कम बारिश वाले इन 12 जिलों में पीने के पानी से जुड़ी योजनाओं के लिए अलग से अतिरिक्त राशि जारी कर सकती है।

ये बड़े जोखिम
इन जिलों को सूखा घोषित किया तो सबसे बड़ा खर्च किसानों के लिए उठाना होगा। इन्हें फसल नुकसानी पर अतिरिक्त आर्थिक मदद दिलानी होगी। ऐसे जिलों में किसानों द्वारा फसलों के लिए उठाए कर्ज को या तो पूरा माफ करना पड़ेगा या ब्याज की राशि व प्रीमियम में पूरी तरह छूट देनी पड़ेगी।

इन दो स्तर पर तैयारी
पहला, सभी 12 जिलों से कम बारिश के कारण पैदा हुई समस्याओं और उनसे निपटने के लिए जरूरी खर्च का आकलन करते हुए विस्तृत कार्ययोजना मांगी गई है। दूसरा, राज्य और केंद्र स्तर पर ऐसे विकल्प तलाशे जा रहे हैं, जिनसे सूखा घोषित किए बिना भी जिलों को अधिकतम आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

Solar Eclipse 2026: क्या इस साल लगेगा सूर्य ग्रहण? जानें 2027 के पहले ग्रहण की तारीख

Solar Eclipse 2026: क्या इस साल लगेगा सूर्य ग्रहण? जानें 2027 के पहले ग्रहण की तारीख

 नई दिल्ली- आसमान में होने वाली खगोलीय घटनाएं अक्सर लोगों का ध्यान खींचती हैं। जिनमें से एक है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय महत्व भी है। ज्योतिषाचार्यों का मत है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव देश-दुनिया के साथ मानव जीवन पर भी पड़ता है। यह प्रभाव अलग-अलग राशियों पर शुभ-अशुभ हो सकता है। 2026 अब खत्म होने वाला है और नए साल 2027 की शुरुआत होने वाली है। इस बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या इस साल कोई सूर्य ग्रहण लगेगा या फिर सूर्य ग्रहण का नजारा सीधा अगले साल ही दिखेगा। सूर्य ग्रहण तब होता है, जब चांद, सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। ग्रहण से दौरान चंद्रमा कुछ समय के लिए सूरज को ढक लेता है, जिससे कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी रुक जाती है और पृथ्वी के एक हिस्से पर छाया पड़ती है। जानें अगला सूर्य ग्रहण कब है और भारत में दिखेगा या नहीं।

अगला सूर्य ग्रहण कब लगेगा?
इस साल यानी 2026 में अब कोई सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। 2027 में कुल पांच ग्रहण लगेंगे जिनमें से दो सूर्य ग्रहण और तीन चंद्र ग्रहण हैं। 2027 का पहला सूर्य ग्रहण 6 फरवरी 2027 को लगेगा, इस दिन मौनी अमावस्या है। यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे ‘रिंग ऑफ फायर’ भी कहा जाता है।

साल 2027 का पहला सूर्य ग्रहण 6 फरवरी, शनिवार को लगेगा. यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार, यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा. इसलिए भारत में इसके समय को लेकर धार्मिक परंपराओं के तहत सूतक मानने का सवाल भी नहीं उठता। 

सूर्य ग्रहण 2027 की तारीख और समय
राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार, 6 फरवरी 2027 को लगने वाला वलयाकार सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक शाम 6 बजकर 28 मिनट पर शुरू होगा. यह 7 फरवरी की रात 12 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगा. चूंकि ग्रहण की अवधि आधी रात के बाद तक रहेगी, इसलिए इसकी शुरुआत और समाप्ति अलग-अलग तारीखों में होगी। 

तारीख: 6 फरवरी 2027, शनिवार
– ग्रहण का प्रकार: वलयाकार सूर्य ग्रहण
– शुरुआत: शाम 6:28 बजे
– समाप्ति: 7 फरवरी को रात 12:32 बजे
– भारत में दृश्यता: नहीं
ये समय भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार हैं. 

क्या होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण?
जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक जाता है. इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। 

वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता. सूर्य के बाहरी हिस्से का चमकदार घेरा दिखाई देता है, जिसे आम भाषा में ‘रिंग ऑफ फायर’ यानी आग का छल्ला कहा जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय चंद्रमा पृथ्वी से अपेक्षाकृत दूर होता है, इस समय आकाश में उसका आकार सूर्य से छोटा दिखाई देता है। 

किन देशों में दिखाई देगा पहला सूर्य ग्रहण?
6 फरवरी 2027 का वलयाकार सूर्य ग्रहण दुनिया के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा. इसकी दृश्यता दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक सीमित रहेगी. भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। 

इसलिए भारत में रहने वाले लोग इसे आसमान में नहीं देख पाएंगे. ग्रहण की दृश्यता इस बात पर निर्भर करती है कि पृथ्वी के किस हिस्से से सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कैसी नजर आती है। 

क्या सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण से पहले सूतक काल शुरू होता है. परंपरागत रूप से इसे ग्रहण शुरू होने से करीब 12 घंटे पहले माना जाता है. इस अवधि में पूजा-पाठ, भोजन बनाने और खाने से जुड़े कुछ नियमों का पालन किया जाता है। 

हालांकि, 6 फरवरी 2027 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा. इस दिन सामान्य धार्मिक गतिविधियां और दैनिक कामकाज किए जा सकते हैं। 

अगस्त 2027 में भी लगेगा सूर्य ग्रहण
साल 2027 में केवल फरवरी में ही नहीं, बल्कि अगस्त में भी सूर्य ग्रहण लगेगा. 2 अगस्त 2027 को दूसरा सूर्य ग्रहण होगा. यह वैश्विक स्तर पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत के अलग-अलग हिस्सों से यह आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। 
भारत में इस ग्रहण की दृश्यता शहर के हिसाब से अलग होगी. कुछ क्षेत्रों में सूर्य का छोटा हिस्सा ढका हुआ दिखाई देगा, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में इसका प्रभाव अधिक स्पष्ट हो सकता है. इसलिए अगस्त के ग्रहण को देखने की योजना बनाने वालों को अपने शहर का स्थानीय समय और दृश्यता पहले जांच लेनी चाहिए। 

सूर्य ग्रहण देखते समय बरतें सावधानी
सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसे देखते समय आंखों की सुरक्षा बेहद जरूरी है. नंगी आंखों से सूर्य को सीधे देखने से आंखों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. 
– सूर्य ग्रहण देखने के लिए प्रमाणित सोलर फिल्टर या ISO 12312-2 मानक वाले ग्रहण चश्मे का इस्तेमाल करें. 
– साधारण धूप वाले चश्मे से सूर्य को देखना सुरक्षित नहीं है. 
– कैमरे, दूरबीन या टेलीस्कोप से सूर्य देखने के लिए भी उपयुक्त सोलर फिल्टर जरूरी है. 
– ग्रहण को सुरक्षित तरीके से देखने के लिए पिनहोल प्रोजेक्शन जैसी अप्रत्यक्ष विधि अपनाई जा सकती है. 

खाटूश्यामजी मंदिर का 100 करोड़ से होगा कायाकल्प, मार्च 2027 तक श्रद्धालुओं को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

खाटूश्यामजी मंदिर का 100 करोड़ से होगा कायाकल्प, मार्च 2027 तक श्रद्धालुओं को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

 सीकर - भजनलाल सरकार राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में स्वदेश दर्शन-2.0 योजना के तहत करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से खाटूश्यामजी मंदिर विकास परियोजना पर काम जारी है। परियोजना के तहत देश-विदेश से हर साल खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए आने वाले 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

मंदिर से करीब दो किलोमीटर पहले रींगस रोड पर साढ़े पांच एकड़ जमीन पर पार्किंग, प्रतीक्षालय, कथा पांडाल, डिजिटल म्यूजियम और ओपन एयर थिएटर का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन राजस्थान सड़क विकास निगम को सौंपी गई है। परियोजना का करीब 45 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। शेष काम को आगामी मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कृष्णा सर्किट का प्रमुख आस्था धाम
स्वेदश दर्शन-2.0 योजना के तहत राजस्थान के प्रसिद्ध आस्था धाम खाटूश्याम मंदिर कृष्णा सर्किट में शामिल है। देशभर से राजस्थान आने वाले धार्मिक पर्यटक कृष्णा सर्किट के तहत गोविंद देव जी मंदिर,खाटूश्याम और नाथद्वारा में दर्शन करने जाते हैं।

ये सुविधाएं की जा रही हैं विकसित
कथा पांडाल : 2500 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था। 4,236 वर्गमीटर में तैयार होगा।
वेटिंग एरिया : 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था। 1,650 वर्गमीटर में तैयार होगा।
मल्टीलेवल पार्किंग : 250 चौपहिया और 105 दुपहिया वाहन की पार्किंग। 9576 वर्गमीटर में हो रही तैयार।
ओपर एयर थिएटर : लाइट एंड साउंड शो- 300 की दर्शक क्षमता, 890 वर्गमीटर में हो रहा तैयार।
मेला ग्राउंड और ग्राउंड पार्किंग : 760 कारें और 25 बसों की पार्किंग, 21,000 वर्गमीटर में बनेगी।
डिजिटल म्यूजियम : 150 लोगों के प्रवेश की क्षमता। 1,320 वर्गमीटर में हो रहा तैयार।
कैफेटेरिया : 75 लोगों के बैठने की खमता, 200 वर्गमीटर में बनेगा।
फूडकोर्ट : 700 वर्गमीटर में होगा तैयार।
अन्य सुविधाएं : 3 शौचालय ब्लॉक, आठ शेल्टर, तीन प्रवेश द्वार, बिजली और फायर स्टेशन।

योजना पर यह होगा खर्च
100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान।
83.49 करोड़ रुपए की संशोधित राशि स्वीकृत।
45 फीसदी काम पूरा हो चुका है। 

सरकार का बड़ा फैसला: कैंसर की दवाओं के दाम 93% तक घटे, आज 9 नवंबर से लागू होंगी नई कीमतें

सरकार का बड़ा फैसला: कैंसर की दवाओं के दाम 93% तक घटे, आज 9 नवंबर से लागू होंगी नई कीमतें

 नई दिल्ली-  कैंसर के इलाज को और सस्ता बनाने के मकसद से नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने  एंटी-कैंसर दवाओं के 543 ब्रांड के लिए बदले हुए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) जारी किए. नए रेट आज  9 नवंबर से लागू होंगे। 

सरकार ने लोगों के हित में 137 नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को सही करने का फैसला किया है. इसके बाद कीमतों में बदलाव किया गया है. इस पहल का मकसद बहुत ज़्यादा ट्रेड मार्जिन को कम करना और मरीजों को जरूरी कैंसर दवाओं तक बेहतर पहुंच देना है। 

फार्मास्युटिकल्स डिपार्टमेंट के अनुसार रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट में फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा 27 अक्टूबर तक सबमिट की गई जानकारी शामिल है. डिपार्टमेंट ने कहा कि जैसे-जैसे मैन्युफैक्चरर्स नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं के लिए रिवाइज्ड प्राइस सबमिट करेंगे, एनपीपीए लिस्ट को अपडेट करता रहेगा। 

रिवाइज्ड लिस्ट में ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कोलन, ओवेरियन और सर्वाइकल कैंसर जैसे अलग-अलग तरह के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं. इसमें इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी करा रहे मरीजों की सपोर्टिव केयर में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं। 

कई दवाओं की कीमतों में भारी कटौती
आरपीजी लाइफ साइंसेज की बनाई एनास्ट्रोजोल 1 mg टैबलेट, जो एनार्ज़ोल ब्रांड नाम से बिकती है, के 10 टैबलेट के पैक की कीमत 695.76 रुपये से घटकर 73 रुपये हो जाएगी. इसी तरह डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज की बनाई एजासिटिडाइन इंजेक्शन (एज़ासिटिन) की कीमत 6,337 रुपये से घटकर 1,495.04 रुपये हो जाएगी. एबॉट हेल्थकेयर के बेवासिजैब इंजेक्शन, जो 4 ml की शीशी है, की कीमत 21,767.70 रुपये से घटकर 5,930.13 रुपये हो जाएगी। 

दूसरे उदाहरणों में दसनत 20 mg टैबलेट शामिल हैं, जिनकी कीमत 2,812.50 रुपये से घटकर 1,085.93 रुपये हो जाएगी, और फुलब्रेका इंजेक्शन, जिसकी कीमत 26,072.16 रुपये से घटकर 5,491 रुपये हो जाएगी. इन बदलावों से प्रभावित ब्रांड लेने वाले मरीज़ों के लिए दवा का खर्च कम होने की उम्मीद है। 

ट्रेड मार्जिन 30% पर लिमिट किया गया
17 अक्टूबर को अनाउंस की गई बेसिक पॉलिसी, ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के तहत 137 पहचानी गई नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन को 30 फीसदी पर लिमिट करती है. शेड्यूल्ड दवाओं के उलट, जिनकी कीमतें नोटिफाइड सीलिंग प्राइस के तहत आती हैं, नॉन-शेड्यूल्ड दवाओं को इस हस्तक्षेप के जरिए टारगेट किया गया ताकि डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल चेन में ज़्यादा मार्जिन को कम किया जा सके। 

सरकार का अनुमान है कि इस बड़ी पहल से कैंसर के मरीज़ों को हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है. यह पॉलिसी 2019 की उस कोशिश पर आधारित है जिसमें 42 एंटी-कैंसर दवाओं को शामिल किया गया था, जिससे सैकड़ों ब्रांड की दवाओं की कीमतों में कमी आई थी। 

डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स के अनुसार 9 नवंबर से रिटेलर्स और अस्पतालों को बदली हुई कीमतें लेनी होंगी. इसमें कहा गया है, 'मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई चेन में बदलावों के बारे में बताना होगा, जबकि स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर्स से कम्प्लायंस पर नजर रखने की उम्मीद है। 

एनपीपीए ने यह भी कहा है कि जैसे-जैसे निर्माता से और जानकारी मिलेगी, लिस्ट को अपडेट किया जाएगा. गौरतलब है कि स्वास्थ्य मामलों पर संसदीय समिति ने पिछले महीने कैंसर की दवाओं की बहुत ज़्यादा कीमत पर लगातार कई मीटिंग की थी. कमिटी के एक मेंबर ने ईटीवी भारत को बताया था, 'कमिटी ने मीटिंग में मौजूद सभी लोगों से सुझाव लिए, ताकि भारत में कैंसर का इलाज और सस्ता हो सके.' सुप्रीम कोर्ट ने भी कैंसर की दवाओं की बहुत ज़्यादा कीमतों को 'दिनदहाड़े डकैती' बताया था। 

गोवर्धन पर्व पर 9 नवंबर को, प्रदेशभर में होगा गौ-पूजन एवं पशुपालकों का सम्मान

गोवर्धन पर्व पर 9 नवंबर को, प्रदेशभर में होगा गौ-पूजन एवं पशुपालकों का सम्मान

 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों को मिलेंगे क्रमशः एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये

प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित 5.51 लाख गोवंश के भरण-पोषण के लिए 60 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से की जाएगी अंतरित

भोपाल  - मध्यप्रदेश सरकार 9 नवंबर को गोवर्धन पर्व मनाएगी। इस अवसर पर गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में रवींद्र भवन भोपाल में दोपहर 12:30 बजे से राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, श्रीकृष्ण पाथेय न्यास एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता के विजयी पशुपालकों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी गौ-पूजन और पशुपालक सम्मान कार्यक्रम आयोजित होंगे।

उत्कृष्ट पशुपालकों को मिलेगा पुरस्कार
वृंदावन गांवों में आयोजित गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के अंतर्गत पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों को मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा प्रमाण-पत्र एवं सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। विजेताओं को क्रमशः एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सभी विजेता पशुपालकों को पुरस्कार राशि एक साथ डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के टॉप 10 दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को सांकेतिक रूप से सम्मानित किया जाएगा।

पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान राशि का अंतरण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव 9 नवम्बर को प्रदेश की 3 हजार से अधिक पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित 5.51 लाख गोवंश के भरण-पोषण के लिए सितंबर माह की 60 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि डीबीटी से अंतरित करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश के संरक्षण, संवर्धन और बेहतर देखभाल के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

विभागीय योजनाओं की प्रदर्शनी होगी आकर्षण का केंद्र
राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, उपलब्धियों एवं पशुपालन के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। गोवर्धन पर्व के महत्व को प्रदर्शित करती विशेष झांकी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा गौ-पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। प्रदेशभर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन के साथ उत्कृष्ट गौपालन को प्रोत्साहित करना तथा पशुपालकों को सम्मानित कर उन्हें आधुनिक एवं उन्नत पशुपालन के लिए प्रेरित करना है।

उत्तराखंड में बड़ा हादसा, बद्रीनाथ से देहरादून जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 6 लोगों की मौत

उत्तराखंड में बड़ा हादसा, बद्रीनाथ से देहरादून जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 6 लोगों की मौत

 उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले से एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है। ज्योतिर्मठ तहसील के अंतर्गत चाई गांव के ऊपरी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में शुक्रवार को ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का एक नागरिक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार पायलट समेत सभी 6 लोगों की मौत होने की सूचना है।

दोपहर करीब 2 बजे हुआ हादसा

जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय, चमोली की ओर से जारी प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, हेलीकॉप्टर ने दोपहर करीब 1:12 बजे बद्रीनाथ से देहरादून के लिए उड़ान भरी थी। इसके बाद लगभग 2 बजे ज्योतिर्मठ तहसील के चाई गांव के ऊपरी पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 लोगों की मौत

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हेलीकॉप्टर में एक पायलट और पांच यात्री सवार थे। हादसे में सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत होने की सूचना मिली है। मृतकों में पांच यात्री कर्नाटक से संबंधित बताए गए हैं, जबकि पायलट की पहचान हिमांशु सभरवाल के रूप में दर्ज है।

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और सेना की टीम सक्रिय हो गई। सेना की टीम दोपहर करीब 3:30 बजे घटनास्थल पर पहुंची। प्रशासन की ओर से भारतीय सेना, पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को आवश्यक कार्रवाई के लिए लगाया गया है।फिलहाल हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हादसे की विस्तृत जानकारी और आगे की जांच का इंतजार किया जा रहा है।

दिवाली से पहले अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा, किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी, ऐसे चेक करें स्टेटस

दिवाली से पहले अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा, किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी, ऐसे चेक करें स्टेटस

 नई दिल्ली। PM Kisan 24th Installment : दिवाली से पहले देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2026 को गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 24वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश के 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 18,690 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई।

त्योहारी सीजन और रबी फसलों की बुवाई के बीच किसानों को मिली इस आर्थिक सहायता से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है।

हर साल मिलते हैं 6,000 रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। यानी हर चार महीने में एक किस्त जारी की जाती है।

खाते में ₹2,000 आए या नहीं? ऐसे चेक करें स्टेटस

अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और जानना चाहते हैं कि आपके खाते में 24वीं किस्त पहुंची है या नहीं, तो घर बैठे मोबाइल से स्टेटस चेक कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले PM-Kisan की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

  2. होम पेज पर Know Your Status विकल्प चुनें।

  3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

  4. स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा भरें और ओटीपी के जरिए सत्यापन करें।

  5. इसके बाद आपके खाते से जुड़ी किस्त और भुगतान की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

e-KYC पूरी होना जरूरी

योजना का लाभ पाने के लिए किसानों का e-KYC पूरा होना अनिवार्य है। अगर आपकी किस्त अटक गई है, तो आधार से जुड़ी जानकारी, बैंक खाते और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन जरूर जांच लें।

 

इस तरह दिवाली से पहले जारी हुई 24वीं किस्त से करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

 
त्रेता युग जैसा नजारा पेश करने को तैयार अयोध्या, दीपोत्सव पर रोशनी और फूलों से सजेगी रामनगरी

त्रेता युग जैसा नजारा पेश करने को तैयार अयोध्या, दीपोत्सव पर रोशनी और फूलों से सजेगी रामनगरी

 अयोध्या- दीपों की रोशनी, फूलों की सजावट और जगमगाते मार्गों के बीच रामनगरी अयोध्या एक बार फिर त्रेता युग जैसी भव्यता का एहसास कराने के लिए तैयार हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दीपोत्सव-2026 को यादगार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर निगम की ओर से घाटों, रामपथ, प्रमुख चौराहों और मेला क्षेत्रों में रोशनी, सजावट, स्वच्छता और जनसुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। सात नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव में लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

रोशनी और फूलों की सजावट से जगमगाएंगे प्रमुख मार्ग और चौराहे

दीपोत्सव के अवसर पर नगर क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर सजावटी लाइटिंग और झालरें लगाई जा रही हैं। रामपथ पर स्थित भवनों और पोलों पर स्ट्रिप लाइटिंग की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के नाका, देवकाली, महोबरा और बूथ नंबर चार सहित अंडरपास पर विशेष प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। मेला क्षेत्रों के संवेदनशील स्थलों और ब्लैक स्पॉट पर भी रोशनी और सजावट का काम शुरू हो गया है। रामपथ सहित प्रमुख मार्गों पर पेड़ों को भी सजाया जाएगा।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के गेट नंबर-11 से लता मंगेशकर चौक तक रामपथ की दोनों ओर की रेलिंग पर फूलों से सजावट की जाएगी। अयोध्या धाम के प्रमुख चौराहों और स्थानों को फूलों तथा कपड़ों से सजाने की तैयारी है, जिससे पूरी रामनगरी उत्सव के रंग में नजर आएगी। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि बस स्टेशन, धर्मशाला, रेस्तरां, होमस्टे, रेलवे स्टेशन और अधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों पर उत्कृष्ट सफाई सुनिश्चित की जाएगी। फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रवर्तन दल सक्रिय हैं। आवारा गोवंश और छुट्टा पशुओं की रोकथाम के लिए टीमें गठित की गई हैं, जो उन्हें पकड़कर गोशाला भेजेंगी। सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

30 मोबाइल टॉयलेट और वाटर टैंकर से श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अयोध्या धाम के विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के अलावा प्रमुख स्थलों पर केयरटेकर सहित 30 मोबाइल टॉयलेट लगाए जाएंगे। नगर निगम सीमा में 471 बायो शौचालय स्थापित हैं, जहां निःशुल्क प्रसाधन सुविधा उपलब्ध है। पेयजल व्यवस्था के तहत नगर निगम सीमा में 85 वाटर कूलर लगाए गए हैं। इनमें 48 अयोध्या धाम और 37 अयोध्या कैंट में हैं। इसके अलावा कुल 25 वाटर कियोस्क हैं, जिनमें 18 धाम क्षेत्र और सात कैंट क्षेत्र में स्थित हैं। जरूरत के अनुसार विभिन्न स्थलों पर वाटर टैंकर भी लगाए जाएंगे।

दीपोत्सव के बाद रात में ही घाटों की सफाई करेंगे 792 सफाई मित्र

दीपोत्सव-2026 के दौरान सभी प्रस्तावित घाटों पर लगभग 33 लाख दीये जलाए जाने का अनुमान है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद घाटों को स्वच्छ बनाने के लिए रात में ही सफाई शुरू कराई जाएगी। इसके लिए करीब 792 सफाई मित्रों की व्यवस्था की जाएगी, जो दीये उठाने और घाटों की सफाई का काम करेंगे। राम की पैड़ी पर बालू का छिड़काव कर घाटों को साफ रखने की व्यवस्था की जाएगी। बेहतर सफाई के लिए प्रेशर वॉशर और स्क्रबर प्रेशर वॉशर जैसे आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आयोजन के बाद भी घाटों की स्वच्छता बनी रहे।

55 वाहनों से होगा कूड़ा प्रबंधन, पॉलीथीन मुक्त अभियान पर जोर

नगर निगम सीमा में नियमित सफाई कराई जा रही है, जिसकी वरिष्ठ अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। अयोध्या धाम के सभी मेला क्षेत्रों में 24 घंटे सफाई की व्यवस्था रहेगी। दीपोत्सव के दौरान कूड़ा प्रबंधन के लिए 55 वाहनों के माध्यम से सफाई सुनिश्चित की जाएगी।पूरे नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए पॉलीथिन मुक्त अभियान भी चलाया जा रहा है। जन-जागरूकता के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम (पीए सिस्टम) और वेरिएबल मैसेजिंग सिस्टम (वीएमएस) के माध्यम से स्वच्छता बनाए रखने तथा पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने के संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं।

दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने में जुटी नगर निगम की टीम

महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अयोध्या को स्वच्छ, सुंदर और श्रद्धालु-अनुकूल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दीपोत्सव-2026 को ऐतिहासिक बनाने के लिए नगर निगम की टीम दिन-रात काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 33 लाख दीयों की रोशनी के साथ सफाई, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि अयोध्या आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु का अनुभव यादगार बने।

नागास्त्र-2 अटैक ड्रोन सेना को मिला, स्वदेशी रक्षा तकनीक से बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत

नागास्त्र-2 अटैक ड्रोन सेना को मिला, स्वदेशी रक्षा तकनीक से बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत

 नागपुर- भारतीय थल सेना ने नागपुर स्थित सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड से स्वदेशी नागस्त्र-2 एंटी-टैंक लॉइटिरिंग म्यूनिशन प्राप्त कर लिया है. यह सिस्टम अगस्त 2026 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षणों के बाद सेना को सौंपा गया. लॉइटिरिंग म्यूनिशन आधुनिक युद्ध का महत्वपूर्ण हथियार है. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ इसका पुराना वर्जन इस्तेमाल किया गया था। 

यह लक्ष्य के ऊपर मंडराता रहता है, सटीक जानकारी इकट्ठा करता है. फिर हमला करता है. नागस्त्र-2 के आने से सेना की टैंक रोधी क्षमता और मजबूत हुई है. कंपनी के पुराने वर्जन पहले से ही सेना में शामिल हैं, इसलिए यह डिलीवरी निरंतरता को भी दर्शाती है। 

नागस्त्र-2 एक फिक्स्ड-विंग लॉइटिरिंग म्यूनिशन है. इसमें दिन और रात दोनों समय काम करने वाले कैमरे लगे हैं, जिससे किसी भी मौसम या अंधेरे में लक्ष्य की पहचान संभव है. इसका 4 किलोग्राम का वॉरहेड 650 मिलीमीटर मोटी कवच को भेदने में सक्षम है. यह क्षमता आधुनिक टैंकों के खिलाफ प्रभावी साबित हो सकती है। 

सिस्टम की अधिकतम रेंज 50 किलोमीटर तक है. फायर-एंड-फॉरगेट मोड में यह 60 मिनट तक हवा में रह सकता है. फायर-एंड-फॉरगेट का मतलब है कि लॉन्च के बाद ऑपरेटर को लगातार नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं पड़ती. इसमें ईसीसीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटर मेजर्स सूट भी है, जो जैमिंग का विरोध करता है. दुश्मन अगर सिग्नल जाम करने की कोशिश करे तो भी सिस्टम काम करता रहता है. ये विशेषताएं इसे सीमा क्षेत्रों और संघर्ष क्षेत्रों में बहुत उपयोगी बनाती हैं। 

आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सामग्री 
नागस्त्र-2 में 80 प्रतिशत से अधिक सामग्री स्वदेशी है. यह आंकड़ा आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को रेखांकित करता है. पहले कई ऐसे हथियार आयात पर निर्भर थे, जिससे न सिर्फ खर्च बढ़ता था बल्कि आपूर्ति की अनिश्चितता भी रहती थी. अब घरेलू कंपनी द्वारा विकसित और निर्मित सिस्टम सेना को मिल रहा है। 

इससे लागत कम होती है, रखरखाव आसान होता है और जरूरत पड़ने पर तेजी से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है. नागपुर जैसी जगह पर रक्षा उद्योग का विकास क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है. कंपनी के पहले संस्करणों का सेना में पहले से उपयोग होना इस बात का प्रमाण है कि स्वदेशी तकनीक भरोसेमंद साबित हो रही है। 

रणनीतिक प्रभाव और भविष्य 
लॉइटिरिंग म्यूनिशन आज के युद्ध में ड्रोन और सटीक हमले की भूमिका को बदल रहे हैं. यूक्रेन संघर्ष समेत कई जगहों पर इनके प्रभावी इस्तेमाल ने साबित किया है कि ये सस्ते और घातक दोनों हो सकते हैं. नागस्त्र-2 की 50 किलोमीटर रेंज और लंबे समय तक मंडराने की क्षमता सेना को दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों पर दूर से हमला करने का विकल्प देती है। 

जैमिंग प्रतिरोधक क्षमता इसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माहौल में भी प्रभावी बनाए रखती है. कुल मिलाकर यह डिलीवरी भारतीय सेना की आधुनिकीकरण प्रक्रिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम है. आगे और उन्नत संस्करण आने की उम्मीद है, जो सीमा सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। 

WhatsApp में दिखेगा नया बदलाव! स्क्रॉल करते ही सिकुड़ेगा नेविगेशन बार, चैट्स के लिए मिलेगी ज्यादा जगह

WhatsApp में दिखेगा नया बदलाव! स्क्रॉल करते ही सिकुड़ेगा नेविगेशन बार, चैट्स के लिए मिलेगी ज्यादा जगह

 WhatsApp अपने Android ऐप के इंटरफेस में बदलाव की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ऐसे डायनामिक बॉटम नेविगेशन बार पर काम कर रही है, जिसका आकार यूजर के स्क्रॉल करने की दिशा के अनुसार बदल जाएगा।

चैट लिस्ट में नीचे स्क्रॉल करने पर यह बार सिकुड़कर छोटे कैप्सूल जैसे आकार में दिखाई देगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल करते ही यह दोबारा अपने पूरे आकार में आ जाएगा। छोटे आकार में भी इसके आइकन दिखाई देंगे, जिससे अलग-अलग सेक्शन तक पहुंच बनी रहेगी। इस बदलाव का उद्देश्य स्क्रीन पर कम जगह घेरना और चैट लिस्ट को ज्यादा साफ दिखाना है।

लंबी चैट लिस्ट में किसी बातचीत को खोजते समय यह डिजाइन उपयोगी हो सकता है। नेविगेशन बार की चौड़ाई और ऊंचाई घटने से स्क्रीन पर कंटेंट देखने के लिए ज्यादा जगह मिल सकेगी।

हालांकि, यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। इसे फिलहाल बीटा टेस्टर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। आगे की टेस्टिंग के दौरान डिजाइन में बदलाव संभव है। सभी Android यूजर्स के लिए इसे जारी करने की तारीख भी घोषित नहीं हुई है।

देश के सबसे बड़े IPO पर निवेशकों की नजर, 23 अक्टूबर तक लगा सकेंगे बोली

देश के सबसे बड़े IPO पर निवेशकों की नजर, 23 अक्टूबर तक लगा सकेंगे बोली

 मुंबई। देश के दूरसंचार और डिजिटल कारोबार में बड़ा बदलाव लाने वाली जियो अब शेयर बाजार में अपनी पहचान को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की डिजिटल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO 21 अक्टूबर से निवेशकों के लिए खुल गया है। 23 अक्टूबर तक चलने वाले इस इश्यू के जरिए कंपनी करीब ₹30,213 करोड़ जुटाने की योजना के साथ बाजार में उतरी है। यह रिलायंस समूह का करीब दो दशक में पहला IPO है और भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है।

27 करोड़ नए शेयर जारी करने की योजना

कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, इस IPO में करीब 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं। प्रति शेयर कीमत ₹1,065 से ₹1,119 के बीच रखी गई है। ऊपरी प्राइस बैंड पर 12 शेयरों के एक लॉट के लिए ₹13,428 की जरूरत होगी। पात्र कर्मचारियों के लिए ₹54 प्रति शेयर की छूट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पात्र शेयरधारकों के लिए अलग आरक्षित हिस्से का भी प्रावधान है।

IPO से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल रिलायंस जियो इन्फोकॉम की देनदारियों के भुगतान और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए किया जाना है।

जियो की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल ग्राहक आधार

साल 2016 में दूरसंचार बाजार में प्रवेश करने वाली जियो ने सस्ते डेटा और वॉयस सेवाओं के जरिए देश में इंटरनेट इस्तेमाल के तौर-तरीकों को बदलने में अहम भूमिका निभाई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के पास करीब 53.3 करोड़ ग्राहक हैं और देश के डेटा ट्रैफिक में इसकी हिस्सेदारी लगभग 60% है। दूरसंचार के साथ क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी कंपनी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। मेटा और गूगल जैसी वैश्विक कंपनियों का निवेश भी जियो के कारोबारी विस्तार को लेकर बाजार की दिलचस्पी बढ़ाता है।

क्या निवेशकों को मिलेगा 22% का फायदा?

IPO खुलने से पहले ग्रे मार्केट में जियो के शेयरों को लेकर काफी चर्चा रही। 20 अक्टूबर को प्रकाशित इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में करीब ₹245 प्रति शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम बताया गया था। ऊपरी प्राइस बैंड ₹1,119 के मुकाबले यह लगभग 22% बैठता है। इस अनुमान के आधार पर संकेतात्मक कीमत करीब ₹1,364 बनती है।

लेकिन यहां निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आधिकारिक एक्सचेंज का भाव नहीं है। यह अनौपचारिक बाजार में चल रहा अनुमान है, जो मांग और बाजार की परिस्थितियों के साथ बदल सकता है। वास्तविक लिस्टिंग पर इतना मुनाफा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

निवेश से पहले जोखिम समझना जरूरी

जियो का बड़ा ग्राहक आधार और डिजिटल कारोबार की संभावनाएं आकर्षक जरूर हैं, लेकिन निवेश का फैसला केवल कंपनी की लोकप्रियता या GMP देखकर नहीं करना चाहिए। दूरसंचार क्षेत्र में नियामकीय बदलाव, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क पर होने वाला खर्च, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी बदलाव तथा कंपनी के मूल्यांकन जैसे पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। निवेशकों को कंपनी के आधिकारिक प्रॉस्पेक्टस और वित्तीय विवरणों का अध्ययन करना चाहिए।

अब बाजार की निगाहें सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग पर

जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO 23 अक्टूबर को बंद होगा। प्रकाशित इश्यू शेड्यूल के अनुसार, शेयरों का आवंटन 26 अक्टूबर को प्रस्तावित है और बाजार में लिस्टिंग 28 अक्टूबर को संभावित है। निवेशकों के लिए अगला बड़ा संकेत यह होगा कि IPO को विभिन्न श्रेणियों में कैसी प्रतिक्रिया मिलती है और अंततः शेयर किस कीमत पर सूचीबद्ध होता है।

1 नवंबर से अनजान कॉल पर दिखेगा कॉलर का नाम, DoT के नए निर्देश से फ्रॉड रोकने में मिलेगी मदद

1 नवंबर से अनजान कॉल पर दिखेगा कॉलर का नाम, DoT के नए निर्देश से फ्रॉड रोकने में मिलेगी मदद

 नई दिल्ली

 
भारत में अनजान नंबर से आने वाली कॉल की पहचान करना जल्द आसान हो सकता है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों को 1 नवंबर, 2026 से Calling Name Presentation (CNAP) सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सुविधा के तहत यूजर्स को इनकमिंग कॉल के दौरान मोबाइल नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई दे सकेगा। यह सेवा 4G और इससे नई टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल नेटवर्क पर शुरू की जानी है।
 
CNAP का मकसद फोन पर आने वाली अनजान कॉल की पहचान आसान बनाना है। फिलहाल, अगर किसी व्यक्ति के फोन में कोई नंबर सेव नहीं है, तो कॉल आने पर आमतौर पर केवल नंबर दिखाई देता है। कॉल करने वाले का नाम जानने के लिए कई यूजर्स Truecaller जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं। CNAP के आने के बाद इसके लिए थर्ड-पार्टी ऐप पर डिपेंडेसी या निर्भरता कम हो सकती है।
 
क्या है CNAP और कैसे करेगा काम?
CNAP यानी Calling Name Presentation टेलीकॉम नेटवर्क पर काम करने वाली कॉलर पहचान से जुड़ी सुविधा है। इसके तहत कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम उसके टेलीकॉम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर रिकॉर्ड के आधार पर दिखाया जाएगा। यानी यह जानकारी केवल दूसरे यूजर्स की ओर से दी गई रिपोर्ट या किसी थर्ड-पार्टी ऐप के डेटाबेस पर आधारित नहीं होगी।
 
अगर आपके फोन में किसी व्यक्ति का नंबर सेव नहीं है और वह आपको कॉल करता है, तो CNAP के जरिए स्क्रीन पर उसके नाम की जानकारी दिखाई जा सकती है। वहीं, अगर नंबर पहले से आपके कॉन्टैक्ट में सेव है, तो फोन में सेव नाम दिखाई दे सकता है। हालांकि, स्क्रीन पर दिखने वाला नाम सिम के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड पर आधारित होने के चलते जरूरी नहीं कि वह कॉल करने वाले व्यक्ति की असली पहचान से हमेशा मेल खाए।
 
स्क्रीन पर दिखेगी दो तरह की जानकारी
दूरसंचार विभाग के निर्देश के मुताबिक, कॉल आने पर फोन की स्क्रीन पर दो जानकारियां दिखाई देंगी। पहली में कॉल करने वाले का मोबाइल नंबर और दूसरी में उसका नाम होगा। अगर कॉल करने वाले का नंबर आपके कॉन्टैक्ट में सेव है, तो आपके फोन में सेव नाम दिखेगा। नंबर सेव नहीं होने पर घरेलू कॉल के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर रिकॉर्ड में दर्ज नाम दिखाया जाएगा। वहीं, अंतरराष्ट्रीय कॉल के मामले में स्क्रीन पर ‘International Call’ लिखा दिखाई देगा।
 
इस सिस्टम को लागू करने के लिए सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सब्सक्राइबर्स के मोबाइल नंबर और नाम का डेटाबेस तैयार रखना होगा। कॉल रिसीव करने वाले ऑपरेटर को इस डेटाबेस से नाम की जानकारी लेकर यूजर के फोन तक पहुंचानी होगी। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि कॉल खत्म होने के बाद इस प्रोसेस के जरिए प्राप्त कॉलर के नाम को बनाए नहीं रखा जाना चाहिए।
 
2G और 3G यूजर्स को करना होगा इंतजार
CNAP की शुरुआत फिलहाल 4G और इससे नई तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क पर की जाएगी। 2G और 3G नेटवर्क के साथ लैंडलाइन फोन पर इस सुविधा को लागू करने पर अलग से विचार किया जाएगा। यानी शुरुआती चरण में सभी मोबाइल नेटवर्क यूजर्स को इसका फायदा मिलना तय नहीं है और केवल 4G या 5G यूजर्स को यह सुविधा मिलेगी।
 
बता दें, कॉलर का नाम दिखाई देने से संदिग्ध कॉल पहचानने में मदद मिल सकती है, लेकिन CNAP फ्रॉड कॉल को पूरी तरह रोकने की गारंटी नहीं देता। किसी कॉल पर सही नाम दिखने के बावजूद धोखाधड़ी की कोशिश हो सकती है। इसलिए यूजर्स को फोन पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, UPI PIN या बैंकिंग से जुड़ी पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए।
नीले ड्रम हत्याकांड में बड़ा फैसला, मुस्कान और साहिल को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, परिवार को मिला इंसाफ

नीले ड्रम हत्याकांड में बड़ा फैसला, मुस्कान और साहिल को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, परिवार को मिला इंसाफ

 मेरठ। उत्तर प्रदेश के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने दोषी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने बुधवार को सजा पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इससे पहले 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया था।

सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों आरोपियों को जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी स्थिति और जेल में दिनचर्या से संबंधित जानकारी ली। इसके बाद सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर मृत्युदंड का फैसला सुनाया गया।

मृतक के परिवार ने की थी कड़ी सजा की मांग

सौरभ राजपूत की मां रेणू और भाई बबलू ने अदालत से दोनों दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) केके चौबे ने भी मामले में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोनों के लिए कड़ी सजा की मांग रखी थी। परिवार की ओर से कहा गया था कि यदि अदालत से उनकी अपेक्षा के अनुरूप फैसला नहीं आता, तो वे उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। अदालत के फैसले के बाद मामले ने एक बार फिर व्यापक ध्यान खींचा है।

प्रेम विवाह के बाद रिश्तों में आई दूरी

मामले के अनुसार, मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र स्थित इंद्रानगर निवासी सौरभ राजपूत ने वर्ष 2016 में गौरीपुरा निवासी मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। वर्ष 2019 में पारिवारिक विवाद के बाद दोनों अलग रहने लगे। उसी वर्ष मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया, जो वर्तमान में अपने नाना-नानी के साथ रहती है। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात अपने स्कूल के पुराने सहपाठी और इंद्रानगर निवासी साहिल शुक्ला से हुई। बताया गया कि सौरभ के विदेश जाने के बाद साहिल और मुस्कान के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं।

मार्च 2025 में सामने आया था हत्याकांड

पुलिस के अनुसार, सौरभ के विदेश से लौटने के बाद उसकी हत्या की साजिश रची गई। आरोप था कि 3 मार्च 2025 की रात सौरभ की हत्या कर दी गई और शव के टुकड़े कर उन्हें सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया गया। घटना के बाद साहिल और मुस्कान के हिमाचल प्रदेश घूमने जाने की बात सामने आई। 17 मार्च को लौटने के बाद अगले दिन, 18 मार्च को, मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 19 मार्च को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की निशानदेही पर ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया गया।

जांच और सुनवाई के बाद दोषी करार

 पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद 30 सितंबर को अदालत ने साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को हत्या का दोषी ठहराया था। इसके बाद बुधवार को अदालत ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए दोनों को मृत्युदंड सुनाया। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और फैसले के विरुद्ध संभावित अपील की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी।

गन्ना किसानों के विवाद सुलझाने बनेगी संयुक्त कमेटी: शिवराज सिंह चौहान

गन्ना किसानों के विवाद सुलझाने बनेगी संयुक्त कमेटी: शिवराज सिंह चौहान

 गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम: 1 हफ्ते में उच्चस्तरीय कमेटी बनाने का ऐलान

मोदी सरकार की प्राथमिकता में अन्नदाता: गन्ना रिकवरी में हेराफेरी और समस्याओं पर कड़ा रुख, शिवराज सिंह चौहान ने दिए ठोस व्यवस्था के निर्देश

नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार किसानों के सर्वांगीण कल्याण, उनकी उपज के पारदर्शी मूल्यांकन और आय सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में कर्नाटक और महाराष्ट्र से आए गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील उच्चस्तरीय बैठक की।

इस बैठक में कर्नाटक सरकार के संबंधित मंत्रीगण तथा केंद्र व राज्य सरकारों के सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में गन्ना किसानों की जमीनी समस्याओं, शुगर मिलों द्वारा रिकवरी के आंकड़ों में अंतर, वजन, वेस्टेज, प्रयोगशाला जांच और फसल बीमा से जुड़े विभिन्न विषयों पर बिंदुवार व विस्तार से सार्थक चर्चा हुई।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ किसानों की बात को बेहद गंभीरता और आत्मीयता से सुनते हुए स्पष्ट किया कि मोदी सरकार के लिए किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा के समान है। अन्नदाता का शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों द्वारा रखे गए रिकवरी डिफरेंस, वजन में कटौती और मिलों द्वारा वास्तविक रिकवरी छिपाने जैसी विसंगतियों को उन्होंने बेहद संवेदनशील विषय बताया। चौहान ने कहा कि इन विसंगतियों का कोई भी तात्कालिक या आधा-अधूरा समाधान निकालने के बजाय एक पारदर्शी और वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई भी मिल किसानों के हक पर डाका न डाल सके।

किसानों को तत्काल और प्रभावी राहत देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री चौहान ने प्रह्लाद जोशी के साथ बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि एक सप्ताह के भीतर एक विशेष उच्चस्तरीय संयुक्त कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों (कर्नाटक व महाराष्ट्र), किसान संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधि, शुगर मिलों के प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को शामिल किया जाएगा। यह कमेटी गन्ने की कटाई के समय, रिकवरी के साइंटिफिक मापदंड, आधुनिक लैब टेस्टिंग व्यवस्था और वजन की शुद्धता से जुड़े हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी और एक निश्चित समय-सीमा में अपनी व्यावहारिक सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। इस संबंध में राज्य सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है, ताकि किसानों की भलाई के लिए और तेजी से कार्यवाही की जा सकें।

शिवराज सिंह द्वारा प्रह्लाद जोशी के साथ आयोजित इस बैठक में यह भी तय किया गया कि समस्याओं के समाधान को दो चरणों- अल्पकालिक (शॉर्ट टर्म) और दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) में विभाजित कर नीतिगत फैसले लिए जाएंगे। तात्कालिक प्रशासनिक सुधारों को लागू करने के साथ ही नीतिगत व तकनीकी व्यवस्थाओं को वैज्ञानिक आधार पर स्थायी रूप से सुदृढ़ किया जाएगा।

किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने पूरी बैठक में स्वयं उपस्थित रहकर संवाद को निष्कर्ष तक पहुंचाया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके सुझावों पर अमल करेगी और मोदी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हरसंभव सहयोग, सहायता और ठोस व्यवस्था निरंतर जारी रखेगी।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी बैठक में गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) निर्धारण की वैज्ञानिक प्रक्रिया और लागत आकलन के तौर-तरीकों की जानकारी देते हुए आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार राज्यों और किसानों के समन्वय से हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है।

योगी सरकार की औद्योगिक नीति को मिली नई ताकत, 20 हजार हेक्टेयर में आकार लेगा ‘न्यू नोएडा’

योगी सरकार की औद्योगिक नीति को मिली नई ताकत, 20 हजार हेक्टेयर में आकार लेगा ‘न्यू नोएडा’

 निवेश और रोजगार के नए केंद्र के रूप में विकसित होगा न्यू नोएडा, औद्योगिक विस्तार को मिलेगी नई रफ्तार

योगी सरकार के निवेश-अनुकूल माहौल का असर, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बढ़ेगी गतिविधियां

मजबूत कनेक्टिविटी और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से नोएडा को मिलेगी ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब की नई पहचान

सेमीकंडक्टर, एआई और बैटरी तकनीक जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर जोर, न्यू नोएडा बनेगा नई औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार

नोएडा/लखनऊ- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश-दुनिया के प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में नोएडा औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। योगी सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियों, बेहतर कानून-व्यवस्था, मजबूत कनेक्टिविटी और विश्वस्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का असर अब नोएडा के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में दिखाई दे रहा है। औद्योगिक मांग में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए प्राधिकरण लगभग 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ‘न्यू नोएडा’ विकसित करने की तैयारी कर रहा है।

नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश के अनुसार, इस विस्तार से औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को नई गति मिलने के साथ वर्ष 2030 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5 से 6 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। वहीं, आगामी पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) में नोएडा अथॉरिटी के करीब ₹35 हजार करोड़ के 120 प्रोजेक्ट शामिल होंगे। इसमें डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाणिज्यिक रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत विकास से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

औद्योगिक विस्तार को मिलेगी नई दिशा
प्राधिकरण के सीईओ करुणेश ने बताया कि वर्ष 1976 में दिल्ली के निकट औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित नोएडा आज उत्तर भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निकटता, बेहतर बुनियादी ढांचे और मजबूत कनेक्टिविटी के कारण यहां विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक गतिविधियों में लगातार निवेश बढ़ा है। मौजूदा शहरी क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता सीमित होने के कारण अब ‘न्यू नोएडा’ के विकास की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जल्द ही चरणबद्ध तरीके से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार मौजूदा नोएडा क्षेत्र में अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत विकल्पों पर भी काम कर रही है।

न्यू नोएडा के विकास से औद्योगिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होगी और नए निवेशकों को आधुनिक औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे विनिर्माण, तकनीक, लॉजिस्टिक्स और अन्य उभरते क्षेत्रों में निवेश को और गति मिलने की उम्मीद है।

₹35 हजार करोड़ के 120 प्रोजेक्ट्स धरातल पर
मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुसार, आगामी पांचवें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) में नोएडा से जुड़े करीब ₹35 हजार करोड़ के 120 प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतरेंगे। इनमें डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाणिज्यिक रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत विकास से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। योगी सरकार द्वारा लगातार आयोजित किए जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नोएडा में प्रस्तावित ये परियोजनाएं इसी निवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी।

तीन प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी
न्यू नोएडा के साथ कनेक्टिविटी को भी विस्तार देने की योजना है। शहर को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा से जोड़ने के लिए तीन प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर पर योजना बनाई जा रही है। इनके जरिए नोएडा को बोड़ाकी के मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब, बॉटनिकल गार्डन और चार मूर्ति के रास्ते गौर सिटी से जोड़ने का प्रस्ताव है। नोएडा पहले से ही नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, डीएनडी फ्लाईवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए प्रमुख आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित मेट्रो कनेक्टिविटी से आवागमन और औद्योगिक लॉजिस्टिक्स को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

168 सेक्टरों में फैला मजबूत औद्योगिक आधार
करीब 20 हजार हेक्टेयर में फैला नोएडा 168 सेक्टरों में विभाजित है और इसका लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र विकसित हो चुका है। पिछले तीन दशकों में यहां करीब 9,500 औद्योगिक, 5,000 वाणिज्यिक और 250 से अधिक संस्थागत आवंटन किए गए हैं। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप पिछले 30-35 वर्षों में 12 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। अब न्यू नोएडा के विस्तार के साथ रोजगार और निवेश के इस आधार को और व्यापक बनाने की तैयारी है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी निर्यात में बड़ी हिस्सेदारी
नोएडा का उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में करीब 10 प्रतिशत योगदान है। राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी निर्यात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत, जबकि परिधान निर्यात में करीब 80 प्रतिशत बताई जाती है। नोएडा में सैमसंग, डिक्सन, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और एडोबी जैसी प्रमुख कंपनियों की मौजूदगी ने इसे देश के प्रमुख औद्योगिक और तकनीकी केंद्रों में स्थापित किया है। डेटा सेंटर क्षेत्र में सिफी और अडानीकनेक्स के निवेश से भी नोएडा के तकनीकी इकोसिस्टम को मजबूती मिली है।

दमोह सहित सभी जिलों को मिल रही हैं सड़कों की सौगात : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

दमोह सहित सभी जिलों को मिल रही हैं सड़कों की सौगात : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

 भोपाल- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दमोह जिले को नई सड़कों की सौगत मिल रही है। इनमें दमोह-कटनी और दमोह-सागर फोर लेन रोड शामिल हैं। इनकी संयुक्त लागत साढ़े छह हजार करोड़ रूपये से अधिक है। इसके अतिरिक्त बांदकपुर में देव जागेश्वर नाथ लोक के प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य हो रहे हैं। रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को (संवाद भवन) मुख्यमंत्री निवास में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का दमोह लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों, विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट करने के साथ पुष्पहार पहनाकर और साफा बांधकर अभिनंदन किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की धरती पर वीरों के शौर्य और आल्हा-ऊदल की वीरता के किस्से आज भी गली-गली में गूंजते हैं। सागर और दमोह केवल दो जुड़वाँ जिला मुख्यालय नहीं हैं, बल्कि ये बुंदेलखंड की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। बुंदेलखंड में पर्यटन, कृषि, व्यापार और उद्योग विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

कनेक्टिविटी से विकास, सागर-दमोह के बीच बनेगा 4 लेन रोड
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य के प्रमुख नगरों और जिला मुख्यालयों तक बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा रही है। अच्छी सड़कें विकास की संभावनाओं को साकार कर देती हैं। क्षेत्र विकास के लिये दमोह-सागर, दमोह-कटनी मार्ग को फोरलेन करने के लिए मंजूरी दी गई। इससे दोनों जिला मुख्यालयों के बीच आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। मड़ियादो- रजपुरा और मड़ियादो-बनार- किशनगढ़ मार्गों का निर्माण भी किया जाएगा। दमोह- बांदकपुर मार्ग सहित तीन आरओबी का कार्य भी शीघ्र पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र में बेहतर सड़क, अच्छी शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिलें। सागर और दमोह के बीच लगभग 2 हजार करोड़ की लागत से वर्तमान 76.83 किलोमीटर मार्ग को चार लेन किया जाएगा। इस परियोजना में 4 बायपास भी बनाए जाएंगे।

अच्छी सड़कें खोलेती है समृद्धि का मार्ग
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अच्छी सड़कों से राज्य के किसानों को मंडी तक फसल ले जाने, विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज जाने और मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने जैसे कार्यों में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सड़कें केवल वाहनों के चलने का रास्ता नहीं होतीं, बल्कि रोजगार, निवेश, शिक्षा और समृद्धि का मार्ग भी खोलती हैं। हमारी सरकार एक ऐसे मध्यप्रदेश का निर्माण करना चाहती है, जहां विकास योजनाओं से अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी लाभान्वित हो। सच्चा वादा और पक्का काम हमारा मंत्र है।

दमोह में 337.30 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दमोह जिले में सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक भी की जा चुकी है। सड़क और ओवर ब्रिज निर्माण के साथ ही जिले में कई शहरी विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। दमोह के 6 विकास खंडों में सांदीपनि विद्यालयों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो पूर्ण होने के करीब है। दमोह में 337.30 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने जा रही है। यही नहीं, कृषि क्षेत्र में समृद्धि के लिए दमोह को विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और जल जीवन मिशन से जोड़ने का क्रम जारी है।

पर्यटन बढ़ने से होगा क्षेत्र का विकास
पर्यटन क्षेत्र को गति देने के लिए बांदकपुर में 10 करोड़ की लागत से देव जोगेश्वर नाथ लोक के प्रथम चरण का निर्माण किया जा रहा है। नौरादेही स्थित वीरांगना अवंतीबाई लोधी नेशनल पार्क में चीतों का आवास होने से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। यह प्रदेश में चीतों का तीसरा रहवास क्षेत्र है। तीन सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन करीब 280 करोड़ की लागत से हो रहा है। यह परियोजनाएं शीघ्र पूरी हो रही हैं। दमोह को विकास की सौगातें मिलती रहेंगी।

उन्नत पशुओं की स्पर्धा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर लाने के उद्देश्य से उन्नत मवेशी पालन को प्रोत्साहित किया है। जिलों में उन्नत पशुओं की स्पर्धा अयोजित कर पशुपालकों को पुरस्कृत करने की पहल की गई है। सांसद राहुल सिंह लोधी ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंन्द्र सिंह लोधी, पूर्व मंत्री द्वय जयंत मलैया, रामकृष्ण कुसमरिया सहित दमोह क्षेत्र के जनप्रतिनिधि,नागरिक उपस्थित थे।

विराट कोहली-अनुष्का शर्मा ने मुंबई में खरीदे 3 फ्लैट, ₹44.1 करोड़ की डील से रियल एस्टेट में बढ़ाया निवेश

विराट कोहली-अनुष्का शर्मा ने मुंबई में खरीदे 3 फ्लैट, ₹44.1 करोड़ की डील से रियल एस्टेट में बढ़ाया निवेश

 नई दिल्ली- टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपना रियल एस्टेट निवेश बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें उनके साथ उनकी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी शामिल हैं. हाल ही में Virat Kohli, Anushka Sharma और एक्ट्रेस की फैमिली ने मुंबई के पॉश वर्सोवा इलाके में तीन बड़े सौदे किए हैं. यहां के एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में एक ही मंजिल पर तीन फ्लैट खरीदे गए हैं और ये सौदा करीब 44.1 करोड़ रुपये में हुआ है.

गोदरेज स्काईशोर में खरीदे फ्लैट
रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म सीआरई मैट्रिक्स से मिली प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स को देखें, तो विराट अनुष्का और उनके परिवार द्वारा खरीदे गए ये तीनों फ्लैट मुंबई के वर्सोवा में यारी रोड पर स्थित गोदरेज स्काईशोर बिल्डिंग में हैं.

अनुष्का शर्मा का फ्लैट कितना बड़ा?
रिपोर्ट में प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स में दर्शाई गई डिटेल के आधार पर बताया गया है कि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने इस बिल्डिंग में लगभग 2,153 वर्ग फुट का एक फ्लैट खरीदा है, जिसकी कीमत 14.89 करोड़ रुपये है. इसके लिए उन्होंने स्टांप शुल्क के तौर पर 74.47 लाख रुपये का पेमेंट किया है. इसमें तीन कवर्ड बेसमेंट पार्किंग स्पेस मिला है.

अनुष्का शर्मा के माता-पिता आशिमा और अजय कुमार शर्मा ने भी यहां एक फ्लैट 10.91 करोड़ रुपये में खरीदा है. इमें दो कवर्ड बेसमेंट पार्किंग स्पेस मिला है. अभिनेत्री के माता-पिता ने 65.44 लाख रुपये का स्टांप शुल्क का भुगतान किया है. सीआरई मैट्रिक्स के मुताबिक, दोनों खरीद बीते 8 जुलाई 2026 को रजिस्टर्ड हुई हैं और इन्हें वन-स्टॉप बिजनेस सर्विसेज एलएलपी से खरीदा गया था, जिसके डेवलपर गोदरेज प्रॉपर्टीज थे.

विराट कोहली संग तीसरा फ्लैट
बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अनुष्का शर्मा ने अपने पति क्रिकेट स्टार विराट कोहली के साथ मिलकर तीसरा फ्लैट खरीदा है. जिसकी कीमत 18.29 करोड़ रुपये बताई गई है. जैपकी द्वारा प्राप्त संपत्ति दस्तावेजों के अनुसार, 2,644 वर्ग फुट के इस घर का रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई 2026 को हुआ. इसमें भी तीन कार पार्किंग का स्पेस शामिल है.

24वीं मंजिल पर तीनों फ्लैट
विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और उनकी फैमिली द्वारा खरीदे गए ये तीनों फ्लैट गोदरेज स्काईशोर के टावर-A की 24वीं मंजिल पर हैं. प्रोजेक्ट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और रजिस्ट्रेशन डिटेल के अनुसार अनुष्का और उनके माता-पिता के अपार्टमेंट का पजेशन 30 जून 2031 को या उससे पहले मिलने की उम्मीद है.

विराट-अनुष्का ने यहां भी किया निवेश
विराट और अनुष्का की ये मुंबई में पहली खरीदारी नहीं है. उन्होंने अलीबाग में भी संपत्ति में निवेश किया है. खबरों की मानें, तो इस सेलिब्रिटी कपल ने इसी साल जनवरी 2026 में वहां दो एक दूसरे से जुड़े हुए प्लॉट खरीदे थे और इनकी कीमत 37.86 करोड़ रुपये थी. 13 जनवरी को रजिस्टर हुए इस सौदे के लिए करीब 2.27 करोड़ का स्टांप शुल्क चुकाया गया था.

इससे पहले भी अलीबाग में कथित तौर पर उनकी एक प्रॉपर्टी खरीद थी. 2022 में विराट-अनुष्का ने दो लेन-देन के माध्यम से इस क्षेत्र में लगभग आठ एकड़ जमीन 19.24 करोड़ रुपये में खरीदी और बाद में वहां एक आलीशान हॉलिडे होम बनाया.