रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया। यह प्रतियोगिता 1 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक आयोजित की जा रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य स्वदेशी परंपराओं के पुनरुद्धार पर आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता का वातावरण तैयार करना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए भावी पीढ़ियों को जागरूक और संवेदनशील बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्कूली और महाविद्यालयीन छात्र इस अभियान में सहभागी होकर न केवल अपनी रचनात्मक क्षमताओं का विकास करेंगे बल्कि पारंपरिक जीवन मूल्यों और पर्यावरणीय संतुलन को भी मजबूत करेंगे।

इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि संस्थान के प्रतिनिधि श्री अक्षय अलकरी, श्री मनोहर चंदेल, श्री आनंद पांडे और डॉ. अनुज नारद सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

 जीएसटी राजस्व संग्रहण विषय पर मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक आयोजित

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में जीएसटी कलेक्शन के संदर्भ में राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रियाओं ने दिए सकारात्मक परिणाम - वित्त मंत्री  चौधरी

रायपुर -  देशभर में जीएसटी राजस्व संग्रहण को और अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) की महत्वपूर्ण बैठक आज राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य के अनुभव साझा किए और बोगस व्यवसायियों पर सख्त कार्रवाई, पंजीयन प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के प्रयोग तथा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इस समूह का संयोजन गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद पी. सावंत कर रहे हैं।

बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने बतौर सदस्य भागीदारी की और राज्य के अनुभव एवं नीतिगत सुझाव साझा किए। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्व संग्रहण में आ रही चुनौतियों का आकलन कर व्यापक समाधान तलाशना था।

बैठक के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में जीएसटी के राजस्व पर पड़ने वाले आर्थिक व अन्य कारकों का विस्तार से विश्लेषण किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ में एंटी इवेजन और अनुपालन के क्षेत्र में की गई पहलों की जानकारी दी।

श्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि कर अपवंचन रोकने और वास्तविक करदाताओं को सहूलियत देने के लिए छत्तीसगढ़ में डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स का सघन उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव हुई है।

बैठक में बीफा, जीएसटी प्राइम और ई-वे बिल पोर्टल जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों के प्रजेंटेशन भी हुए। श्री चौधरी ने सुझाव दिया कि इन नवाचारों को पूरे देश में समान रूप से लागू करने से बोगस व्यवसायियों की पहचान और कार्यवाही में तेजी लाई जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने विशेष रूप से फर्जी बिलों पर नियंत्रण, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट की रोकथाम, तथा पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए केंद्रीयकृत डिजिटल तंत्र के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन उपायों से न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि करदाताओं में विश्वास भी बढ़ेगा।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बैठक में यह भी रेखांकित किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जीएसटी कलेक्शन के संदर्भ में राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रियाओं ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का अनुभव अन्य राज्यों के लिए उपयोगी मॉडल बन सकता है।

बैठक में वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर साझा प्रयास करने चाहिए ताकि जीएसटी राजस्व संग्रहण में स्थायित्व एवं वृद्धि सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्रियों के समूह द्वारा सुझाए गए उपायों को जीएसटी परिषद शीघ्र लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह बैठक जीएसटी परिषद के समक्ष व्यापक सुधारात्मक प्रस्ताव रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जिससे भारत में कर प्रशासन और राजस्व संग्रहण को नई दिशा मिलेगी।

  रायपुर : छत्तीसगढ़ केवल धान का कटोरा ही नहीं, बल्कि खनिज संपदा का भी धनी प्रदेश है। जो देश की ऊर्जा व औद्योगिक आवश्यकताओं की रीढ़ है। यह कहना है रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल का जिन्होंने हैदराबाद में कोयला तथा खान मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी तथा केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे समेत समिति सदस्य और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

बैठक के पहले सत्र में “खनन से आगे: खदान बंदी एवं पुनः उपयोग” और दूसरे सत्र में “भारत में खनिज अन्वेषण” विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में खनिज क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और संभावनाओं को पूरे तथ्यात्मक रूप में सामने रखा।

बंद खदानों की सुरक्षा व पुनः उपयोग की उठाई मांग-

अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कई खदानें बंद पड़ी हैं, जो जन-जीवन के लिए खतरा बनी हुई हैं। उन्होंने मांग की कि:

* परित्यक्त खदानों की घेराबंदी कर उन्हें फ्लाई ऐश व ओवरबर्डन से भरा जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
* एनटीपीसी संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई ऐश को एसईसीएल की बंद खदानों में भरने की व्यवस्था की जाए और प्रति टन दर पर भुगतान सुनिश्चित हो। इसके लिए एनओसी तत्काल प्रभाव से जारी की जाए।
* दुर्ग जिले के धमदा में हाल ही में हुई दुखद दुर्घटना, जिसमें बस खदान में गिर गई थी, यह बताती है कि बंद खदानों की उपेक्षा जानलेवा हो सकती है।
* फ्लाई ऐश से भरी गई भूमि को किसानों को लीज पर देकर कृषि उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाए।

खनिज चोरी और निगरानी प्रणाली पर चिंता

अग्रवाल ने कोयले की चोरी को गंभीर समस्या बताया और हर खदान में डेटा निगरानी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता जताई। साथ ही सभी वजन पुलों को किसी अधिकृत निकाय के अधीन संचालित किए जाने की मांग की।

खनन क्षेत्र के सतत विकास हेतु सुझाव

* खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को अनिवार्य किया जाए ताकि वनों की क्षति की भरपाई हो सके।

* हर खदान क्षेत्र में स्कूल, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, अस्पताल, एवं जल शोधन संयंत्र जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए।

* कोयला सलाहकार समिति के सदस्यों को पेट्रोलियम क्षेत्र की तर्ज पर सीएसआर फंड का लाभ दिया जाए, जिससे वे क्षेत्रीय विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकें।

खनिज अन्वेषण में छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता देने की मांग

बैठक के दूसरे सत्र में उन्होंने छत्तीसगढ़ में खनिज अन्वेषण की दिशा में गंभीर प्रयासों की आवश्यकता जताई। श्री अग्रवाल ने बताया कि, गरियाबंद जिले के पायलीखंड क्षेत्र को दुनिया की सबसे समृद्ध हीरा खदानों में माना जाता है। जशपुर जिले के तुमला गांव में भी हीरे के भंडार मौजूद हैं। राज्य में प्राकृतिक हीरे, अलेक्जेंड्राइट, गार्नेट, बेरिल, क्वार्ट्ज़, एमेथिस्ट जैसे बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं। साथ ही राज्य में लीथियम और अन्य खनिज भंडार की प्रबल संभावना है।

उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधनों का उपयोग स्थानीय युवाओं को रोज़गार, क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किया जाए। वह भी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए।

उन्होंने मांग की कि छत्तीसगढ़ में माइनिंग ब्यूरो की स्थापना की जाए और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) एवं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएं ताकि राज्य की खनिज संभावनाओं का दोहन वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से हो सके।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बंद पड़ी खदानों को सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पुनः उपयोग लायक बनाया जाएगा। राज्य सरकार को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए पत्र लिखा जाएगा।

 रायपुर : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। उनके दौरे और प्रस्तावित ‘किसान-जवान-संविधान’ सभा को सफल बनाने के लिए राजीव भवन में शुक्रवार को अहम बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने की। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, विधायक और जिला अध्यक्षों समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में सभा की तैयारियों, भीड़ प्रबंधन, मंच संचालन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

दिनभर चलेंगी समिति बैठकें

सभा की सफलता के लिए गठित विभिन्न समितियों की आज दिनभर बैठकें आयोजित होंगी, जिनमें अब तक हुई तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और आगे की कार्ययोजना पर दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने राजीव भवन में मैराथन बैठकें कर यह घोषणा की थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को रायपुर पहुंचेंगे, जहां वह बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस इसे एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और जनता से संवाद का माध्यम बना रही है।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ‘वॉटर वुमन’ के नाम से प्रसिद्ध शिप्रा पाठक ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिप्रा पाठक के सिंदूर पौधरोपण अभियान और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिप्रा पाठक के कार्य समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने वाले और प्रेरक हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे प्रयासों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

इस अवसर पर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्रोफेसर हरिशंकर सिंह भी उपस्थित थे।शिप्रा पाठक के नेतृत्व में चलाए गए पौधरोपण अभियानों ने न केवल हरियाली बढ़ाने का कार्य किया है, बल्कि समाज को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित किया है।

 बालोद। बालोद जिला में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। प्रशासन ने जिलेभर के सभी पैट्रोल पंपों को निर्देश जारी कर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिए जाने के लिए कहा है।

इसे लेकर जिले भर के पेट्रोल पंप में मोटर सायकल चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल देने से मना किया जा रहा है। जिले के पुलिस अधिकारी की माने तो लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें हर तरीके से समझाया जा रहा है। जहां जरूरत पड़ रही वहां समझाइश दिया जा रहा है, तो वहीं कही कहीं पर सख्ती के साथ चालानी कार्यवाही भी की जाती है।

उप पुलिस अधीक्षक, बालोद देवांश सिंह राठौर ने बताया कि प्रशासन ने अब नया अभियान शुरू किया है। जिस भी बाइक सवारों के सिर पर हेलमेट नहीं होगा उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बालोद जिला के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 35 पेट्रोल पंप संचालित हैं।

 रायपुर :-  मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी वर्षा होगी। विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने के कारण राज्य के कुछ जिलों में बहने वाली नदियों के जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसे हालात होने की चेतावनी जारी की है।

उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 7 जिलों जिसमें कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जशपुर और बिलासपुर में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।

मानसून एक्टिव होने की वजह से अगले 5 दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही आगामी 3 घंटों और फिर 6 से 7 जुलाई तक विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है।

वहीं जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे हुए लोगों को सतर्क करने का आदेश दिया है जिससे कोई जान-माल की हानि ना हो। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और बाढ़ के खतरे को देखते हुए आवश्यक कदम उठाएं।

 लोक निर्माण विभाग में भी तबादले के आदेश जारी हुए हैं। देखिये पूरी लिस्ट..

 रायपुर: प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और संतुलित बनाने की दिशा में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से बेहतर परिणाम मिले हैं। प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के पूर्व कुल 453 विद्यालय शिक्षक विहीन थे। युक्तियुक्तकरण के पश्चात एक भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है।

इसी प्रकार युक्तियुक्तकरण के पश्चात प्रदेश के 5936 एकल शिक्षकीय विद्यालयों में से 4728 विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना की गई है जो कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक सार्थक कदम है, जिससे निःसंदेह उन विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा।

बस्तर एवं सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 1208 विद्यालय एकल शिक्षकीय रह गये हैं। निकट भविष्य में प्रधान पाठक एवं व्याख्याता की पदोन्नति तथा लगभग 5000 शिक्षकों की सीधी भर्ती के द्वारा शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पूर्ति कर दी जावेगी, जिससे कोई भी विद्यालय एकल शिक्षकीय नहीं रहेगा तथा अन्य विद्यालयों में भी जहां शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की पूर्ति की जाएगी।

युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में निहित प्रावधानों के तहत की गई है, प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर 2008 के सेटअप की प्रासंगिकता नहीं रह गई है। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो किसी भी प्रकार की अनियमितता में संलिप्त पाये गये, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।

  बिलासपुर। जिले के सकरी थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने महज कुछ घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी ने न केवल पीड़िता का भरोसा तोड़ा, बल्कि उसे लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार बनाया।

मामला साल 2022 से जुड़ा है, जब पीड़िता की आरोपी से जान पहचान हुई थी। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पहले कांटीखार स्थित उसके घर पर शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसे अपना मकान बेचवाकर अपने साथ मंगला स्थित दीनदयाल कॉलोनी ले आया। यहां आरोपी महिला को पत्नी की तरह रखकर लगातार उसका शोषण करता रहा। जब पीड़िता ने शादी की बात दोहराई तो आरोपी ने गाली-गलौच की, धमकी दी और मारपीट तक कर डाली।

परेशान होकर महिला ने थाना सकरी पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुछ ही घंटों में मंगला स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है।

 रायपुर। रायपुर जिले के खरोरा थाना क्षेत्र स्थित बेल्दार सिवनी गांव में 27 जून दोपहर को नाबालिग युवती की हत्या कर फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।  जिसे रिमांड पर भेजा जाएगा। आरोपी साहिल धीवर रिश्ते में मृतका का परिचित था जिसके चलते घर वालो को कोई शक नहीं हुआ और एक तरफा प्रेम करने की बात सामने आई है।

 गौरेला पेंडा मरवाही : मानसून आगमन और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य प्रारंभ हो जाने पर कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने नल कूप खनन पर लगाया गए प्रतिबंध को हटा दिया है। इस आशय का आदेश 30 जून को जरी कर दिया गया है।

वहीं रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने छत्तीसगढ़ पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लागू प्रतिबंध को हटाने के आदेश 1 जुलाई को जारी किए हैं। इसके बाद अब लोग निर्धारित नियमों का पालन करते हुए बोरिंग करा सकेंगे।

जारी आदेश में कहा गया है की गर्मी के मौसम में भू जल के अत्यधिक दोहन के करण उत्पन्न पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुऎ छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत 8 अप्रैल 2025 से आगामी आदेश तक जिले में नल कूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

 बलरामपुर।  छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिले के 161 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है. SP वैभव बेंकर ने प्रशासनिक दृष्टिकोण के कारण ट्रांसफर का आदेश जारी किया है. जिसमें 5 ASI, 25 हेड कांस्टेबल समेत कई आरक्षकों के नाम शामिल हैं. 

नाम शामिल हैं. 

देखें लिस्ट :

 

 

 बिलासपुर। बहुचर्चित सोलर लाइट घोटाले मामले में गुरुवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि इस मामले की जांच के लिए 6 अगस्त 2024 को विधानसभा की एक समिति गठित की गई है, लेकिन समिति की विस्तृत रिपोर्ट अब तक उपलब्ध नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई सितंबर में तय की है।

यह मामला बस्तर के चार जिलों—सुकमा, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर—के साथ-साथ जांजगीर-चांपा जिले में सोलर स्ट्रीट लाइट की खरीदी में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ा है। समाचार माध्यमों में मामले के खुलासे के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई शुरू की थी।

याचिका में बताया गया कि टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुईं और बड़े स्तर पर ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया, जबकि ज़मीन पर लाइटें ही नहीं लगाई गईं। खासतौर पर बस्तर क्षेत्र के 181 गांवों में सोलर लाइटें नहीं लगाई गईं, लेकिन उनके लिए पूरा भुगतान किया जा चुका है।

 सारंगढ़-बिलाईगढ़।  छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने गुरुवार को भारी बारिश के बीच सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले का दौरा किया और करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने जिले के चार नगरीय निकायों सारंगढ़, पवनी, भटगांव और सरसींवा में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया और अटल परिसर का लोकार्पण किया।

अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विजन का परिणाम है, और उन्हीं के सम्मान में इन अटल परिसरों का निर्माण किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों से इन परिसरों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने की अपील की।

नगर पंचायत पवनी में जल आवर्धन योजना के तहत 5.30 करोड़ की मंजूरी, 26 परिवारों को पीएम आवास, पार्षद निधि से 1.64 करोड़ और 1 करोड़ की अतिरिक्त विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई। भटगांव में 14 करोड़ की जल आवर्धन योजना पूरी की जा चुकी है, वहीं 99 परिवारों को पीएम आवास हेतु 3.05 करोड़ और अन्य विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ की स्वीकृति मिली।

सरसींवा नगर पंचायत में 2 करोड़ के विकास कार्य, 8.50 करोड़ की नल जल कनेक्शन योजना तथा 31 परिवारों को पीएम आवास की मंजूरी दी गई। सारंगढ़ नगरपालिका में 8.18 करोड़ की स्वीकृति, 6.40 करोड़ की नाली निर्माण योजना और 4.41 करोड़ से 250 सीटर नालंदा लाइब्रेरी निर्माण की घोषणा की गई। साथ ही 2 करोड़ के अन्य विकास कार्यों की भी स्वीकृति दी गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को नवनिर्मित मकानों की चाबियां सौंपीं और कहा कि सरकार हर जरूरतमंद को पक्का मकान देने के संकल्प पर काम कर रही है। अटल परिसर का लोकार्पण और योजनाओं की सौगात से सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को विकास की नई दिशा मिली है।

 रायपुर / अभनपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने आज अभनपुर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी का नाम पुष्पेंद्र गजपाल बताया गया है। यह कार्रवाई अभनपुर थाना क्षेत्र में हुई है।

8,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया

पटवारी पुष्पेंद्र गजपाल ने ग्राम गोतियारडीह निवासी एक व्यक्ति से नामांतरण प्रक्रिया के बदले में ₹8,000 की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत प्रार्थी ने ACB से की, जिसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है और आगामी 24 से 48 घंटे के भीतर राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और गौरेला-पेंड्रा-मारवाही जिलों के लिए 24 घंटे के भीतर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर के लिए यह अलर्ट 48 घंटे तक प्रभावी रहेगा।

 रायपुर-रायगढ़ में पानी ने मचाई आफत

राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में सुबह से बारिश जारी है। रायगढ़ में सड़कों पर पानी भर गया, और दुर्गा विहार कॉलोनी, विनोबा नगर जैसे इलाकों में घरों में पानी घुसने की खबरें सामने आई हैं। इसी तरह कोरबा के चिमनीभट्ठा इलाके में भी कई घरों में बारिश का पानी प्रवेश कर चुका है।

 बस्तर में भूस्खलन, ट्रेनें रद्द

बस्तर क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कोरापुट-किरंदुल रेललाइन पर भूस्खलन (लैंडस्लाइड) की घटना सामने आई है। मिट्टी और चट्टानें ट्रैक पर गिरने से रेलमार्ग बाधित हो गया है। इसके चलते किरंदुल-विशाखापट्टनम और हिराखंड एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे विभाग ने ट्रैक को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए राहत कार्य शुरू कर दिया है।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय वन सेवा (IFS ) के अधिकारी मयंक अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्री अग्रवाल को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संचालनालय में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO), छत्तीसगढ़, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मयंक अग्रवाल 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में पदस्थ हैं। अब उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन इस महत्वपूर्ण पद का दायित्व भी सौंपा गया है।

यह आदेश उप सचिव अंशिका पांडे द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है। आदेश में संबंधित सभी विभागों और अधिकारियों को इस परिवर्तन की जानकारी भेजी गई है। शासन की यह नियुक्ति प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वन एवं पर्यावरण जैसे संवेदनशील विभाग में अनुभवी अधिकारियों की आवश्यकता बनी रहती है।

मुख्यमंत्री ने कहा किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं

चालू खरीफ सीजन में अब 17.18 लाख मेट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य

रायपुर :-  देश में डीएपी खाद के आयात में कमी के चलते चालू खरीफ सीजन में राज्य में डीएपी की आपूर्ति प्रभावित होने का वैकल्पिक मार्ग छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाल लिया है। किसानों को डीएपी खाद की किल्लत के चलते परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीएपी के बदले किसानों को भरपूर मात्रा में इसके विकल्प के रूप में एनपीके और एसएसपी खाद की उपलब्धता सोसायटियों के माध्यम सुनिश्चित की जा रही है। डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एनपीके (20ः20ः013) और एनपीके (12ः32ः13) के वितरण लक्ष्य में 3.10 लाख मेट्रिक टन तथा एसएसपी के वितरण लक्ष्य में 1.80 लाख मेट्रिक टन की वृद्धि करने के साथ ही इसके भण्डारण एवं वितरण की भी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की है। एनपीके और एसएसपी के लक्ष्य में वृद्धि होने के कारण चालू खरीफ सीजन में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का वितरण लक्ष्य 14.62 लाख मेट्रिक टन से 17.18 लाख मेट्रिक टन हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि डीएपी खाद की कमी को लेकर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य रासायनिक उर्वरक जैसे-एनपीके और एसएसपी की भरपूर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों के सुझाव के अनुरूप किसान डीएपी के बदले उक्त उर्वरकों का प्रयोग कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सोसायटियों से किसानों को उनकी डिमांड के अनुसार खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि चालू खरीफ सीजन में 14.62 लाख मेट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य कृषि विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें यूरिया 7.12 लाख मेट्रिक टन, डीएपी 3.10 लाख मेट्रिक टन, एनपीके 1.80 लाख मेट्रिक टन, एमओपी 60 हजार मेट्रिक टन, एसएसपी 2 लाख मेट्रिक टन शामिल था। डीएपी के कमी को देखते हुए कृषि विभाग ने इस लक्ष्य को संशोधित किया है। डीएपी की आपूर्ति की कमी चलते इसके लक्ष्य को 3.10 लाख मेट्रिक टन से कमकर 1.03 लाख मेट्रिक टन किया गया है, जबकि एनपीके के 1.80 लाख मेट्रिक टन के लक्ष्य को बढ़ाकर 4.90 लाख मेट्रिक टन और एसएसपी के 2 लाख मेट्रिक टन को बढ़ाकर 3.53 लाख मेट्रिक टन कर दिया गया है। यूरिया और एमओपी के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को यथावत् रखा गया है। इस संशोधित लक्ष्य के चलते रासायनिक उर्वरकों के वितरण की मात्रा 14.62 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर अब 17.18 लाख मेट्रिक टन हो गई है।
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि डीएपी की कमी को अन्य उर्वरकों के निर्धारित मात्रा का उपयोग कर पूरी की जा सकती है और फसल उत्पादन बेहतर किया जा सकता है। फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सहित मात्रा में मिले तो उपज में कोई कमी नहीं आती है। डीएपी की कमी को देखते हुए किसानों को अन्य फॉस्फेट खादों के उपयोग की सलाह दी है। डीएपी के प्रत्येक बोरी में 23 किलोग्राम फॉस्फोरस और 9 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है। इसके विकल्प के रूप में तीन बोरी एसएसपी और एक बोरी यूरिया का उपयोग करने से पौधों को पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरस, कैल्सियम, नाइट्रोजन और सल्फर मिल जाता है। एसएसपी उर्वरक पौधों की वृद्धि के साथ-साथ जड़ों के विकास में भी सहायक है, इसके उपयोग से फसल की क्वालिटी और पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है। डीएपी की कमी को दूर करने के लिए किसान जैव उर्वरकों का भी उपयोग कर सकते हैं।

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ-2025 में किसानों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 12.13 लाख मेट्रिक टन उर्वरकों का भण्डारण कराया गया है, जिसमें से 7.29 लाख मेट्रिक टन का वितरण किसानों को किया जा चुका है। राज्य में वर्तमान में सहकारी और निजी क्षेत्र में 4.84 लाख मेट्रिक टन खाद वितरण हेतु उपलब्ध है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस विभाग के भीतर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। एसएसपी लाल उमेद सिंह ने 27 थाना प्रभारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत शहर के कई प्रमुख थानों की कमान नए अधिकारियों को सौंप दी गई है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा गरियाबंद जिले के विकासखण्ड-फिंगेश्वर अंतर्गत राजिम मेले के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु महानदी के आरती स्थल, शाही स्नान और श्रद्धालुओं के स्थान, प्लेटफार्म और सीढ़ी निर्माण कार्य के लिए 20 करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए स्वीकृत किए है। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से मेला स्थल पर निर्माण कार्य कराने के लिए मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

 छत्तीसगढ़ के बलरामपुर पुलिस के 2 प्रधान आरक्षक पश्चिम बंगाल से कथित आरोपी को लेकर इनोवा से आ रहे थे। उसे झारखंड पुलिस ने रांची में पकड़ लिया। रांची पुलिस को इनोवा वाहन से प्रभावशाली व्यक्ति के पश्चिम बंगाल से अपहरण की सूचना मिली थी। मामले में बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर ने कुसमी थाना प्रभारी ललित यादव समेत दो प्रधान आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, बलरामपुर के कुसमी थाने के प्रभारी ललित यादव ने थाने के दो प्रधान आरक्षकों विष्णुकांत मिश्रा और प्रांजुल कश्यप को बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति या किसी को बिना सूचना दिए पश्चिम बंगाल भेजा था। मामला धोखाधड़ी की शिकायत का था।शिकायतकर्ता ने पुलिस को कथित आरोपी को पकड़ने के लिए वर्धमान जाने इनोवा वाहन उपलब्ध कराई थी। तीन दिन पहले इनोवा वाहन लेकर दोनों प्रधान आरक्षक पश्चिम बंगाल के वर्धमान पहुंचे।

झारखंड में पुलिस ने घेरा, डीजीपी को आया फोन

वर्धमान में जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत थी, वह प्रभावशाली है। दोनों प्रधान आरक्षकों ने उसे पकड़ा और सड़क मार्ग से लेकर बलरामपुर आ रहे थे। झारखंड पुलिस को इनोवा में उनके अपहरण की सूचना मिली। मंगलवार को झारखंड पुलिस ने रांची में इनोवा वाहन को पकड़ लिया।

जब दोनों प्रधान आरक्षकों ने खुद को छत्तीसगढ़ पुलिस का कर्मी बताया, तो मामला झारखंड डीजीपी तक पहुंच गया। झारखंड के डीजीपी ने इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के डीजीपी को दे दी। छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने इसकी जानकारी सरगुजा आईजी से ली। बलरामपुर एसपी से बात होने के बाद दोनों प्रधान आरक्षकों को झारखंड पुलिस ने छोड़ दिया।

एसपी ने किया तीनों को सस्पेंड

बलरामपुर एसपी ने थाना प्रभारी की तरफ से बिना अनुमति या पूर्व सूचना दो प्रधान आरक्षकों को पश्चिम बंगाल भेजने पर थानेदार ललित यादव सहित दोनों प्रधान आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। तीनों को लाइन अटैच कर दिया गया है।

 बस्तर दौरे से लौटने के बाद जिले के राजीव भवन में बैज ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा दलितों का आरक्षण समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है।

बैज के मुताबिक, सरकार सीधे तौर पर आरक्षण समाप्त नहीं कर पा रही है। इसलिए निजीकरण को हथियार बना लिया है। इससे निजी क्षेत्र में आरक्षण रोस्टर खत्म हो रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल सरकारी क्षेत्र में ही दलितों को आरक्षण मिल रहा है।

राहुल गांधी ने पहले ही आगाह किया था – बैज

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि वे पहले से इस मुद्दे पर आगाह कर रहे थे। लेकिन लोगों ने उनकी बातों को अनदेखा किया। अब वही बातें सच साबित हो रही हैं।

दो व्यक्ति सरकार चला रहे – बैज

छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करते हुए बैज ने कहा कि प्रदेश में अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं है। सारा नियंत्रण केंद्रीय नेतृत्व के पास है। दो व्यक्ति रिमोट से सरकार चला रहे हैं।

मंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते। सभी मंत्री खुद को मुख्यमंत्री समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास पूरी तरह रुक गया है। सड़कों समेत हर क्षेत्र में समस्याएं दिख रही हैं।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में 2161 करोड़ रुपये के बहुचर्चित शराब घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने पहली बार 29 से अधिक आबकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया है। इन अधिकारियों पर सिंडिकेट के साथ मिलकर करोड़ों की अवैध शराब बिक्री और कमीशन वसूली का आरोप है।

EOW की जांच में सामने आया कि इन अधिकारियों को हर शराब की पेटी पर ₹150 का कमीशन मिलता था, जिसे जमीन, मकान और व्यवसाय में लगाया गया। जांच पूरी होने के बाद 5 जुलाई को विशेष अदालत (ACB-EOW) में पांचवीं चार्जशीट पेश की जाएगी। आरोपियों को कोर्ट में सुबह 11 बजे उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा गया है। कई अधिकारी नोटिस मिलने के बाद से फरार हैं या मोबाइल बंद कर चुके हैं। जांच में जनार्दन कौरव को सिंडिकेट का मुख्य समन्वयक बताया गया है, जो विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी का करीबी था। वह ट्रांसफर-पोस्टिंग से लेकर अवैध शराब की सप्लाई तक सबकुछ संभालता था।

घोटाला 2019 से 2023 तक चला और 60 लाख पेटियों की अवैध बिक्री से 2174.60 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इसमें से 319 करोड़ रुपये अधिकारियों द्वारा सप्लायरों से वसूले गए। चार्जशीट में विकास गोस्वामी, नीतू नोतानी, दिनकर वासनिक, रविश तिवारी सहित कई नाम शामिल हैं। 16 अधिकारी वर्तमान में सेवा में हैं, जबकि 12 रिटायर हो चुके हैं। EOW का कहना है कि गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश पर ही होगी, पेश न होने पर वारंट जारी किए जाएंगे।