बिलासपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने स्पा सेंटरों में नियमों के उल्लंघन को लेकर विशेष अभियान चलाया। जांच के दौरान एक्वा स्पा 36 मॉल, एसीसी स्पा व्यापार विहार, दर्शना स्पा भारतीय नगर, एलिमेंट्स स्पा और एक्वा-2 स्पा की सघन जाँच की गई।

जाँच में अनियमित गतिविधियां सामने आने पर संबंधित प्रबंधकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। कार्रवाई में अविनाश लहरे, ऋषभ सारथी, मोहम्मद मोइन खान, मनीष जोशी और अमन सेन शामिल हैं।

पुलिस का कहना है कि यह अभियान सिविल लाइन क्षेत्र में स्पा सेंटरों में सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया है।

 गरियाबंद। बुधवार को सिरकट्टी आश्रम में आयोजित श्रीराम–जानकी मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा स्थापना एवं कलश पूजन कार्यक्रम के अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हेलीपैड पर राजिम विधायक रोहित साहू द्वारा गरियाबंद जिले की ओर से भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया गया

मुख्यमंत्री के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

धार्मिक आयोजन वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें धर्मध्वजा स्थापना एवं कलश पूजन कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की गई। पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा।

उल्लेखनीय है कि चतुर्भुज सिरकट्टी पावन धाम स्थित नवनिर्मित भव्य श्रीरामजानकी मंदिर में 6 से 12 जनवरी तक 51 कुंडीय श्रीराम चरित मानस महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को लेकर क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना हुआ है।

इसी क्रम में आज 7 जनवरी को दोपहर मंदिर परिसर में धर्मध्वजा स्थापना एवं कलश पूजन का पावन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर नवनिर्मित मंदिर में धर्मध्वज की विधिवत स्थापना करेंगे।

महायज्ञ और धार्मिक आयोजनों को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

 रायपुर - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अल्पायु में ही संपूर्ण विश्व को भारत की सनातन संस्कृति, अध्यात्म और दर्शन से परिचित कराते हुए देश का सम्मान बढ़ाया था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज शाम राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित सेंड ऑफ सेरेमनी समारोह में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तथा राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव भारत की युवा ऊर्जा, रचनात्मकता और राष्ट्र निर्माण की भावना का सशक्त प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपना अधिकांश समय रायपुर में बिताया। बूढ़ा तालाब एवं डे-भवन जैसी पावन स्थलों की स्मृतियाँ आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय युवा उत्सव में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए 75 प्रतिभाशाली युवाओं का चयन किया गया है, जो पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। इनमें 45 युवा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से, 1 युवा डिजाइन फॉर भारत ट्रैक से तथा 29 प्रतिभागी सांस्कृतिक ट्रैक्स से शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युवा उत्सव में छत्तीसगढ़ के युवाओं का प्रतिनिधित्व भारत की युवा शक्ति, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता और विकसित भारत के संकल्प में सहभागी बनने का सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, लोकनृत्य, लोकगीत और युवा नेतृत्व का प्रदर्शन करेंगे। इससे छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू पूरे देश में बिखरेगी और राज्य गौरवान्वित होगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के युवा 9 जनवरी को नई दिल्ली पहुँचकर देश के विभिन्न प्रांतों से आए युवा कलाकारों एवं यंग लीडर्स से मुलाकात करेंगे और विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। 11 जनवरी को इसरो के गगनयात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मिलेंगे और उनके अंतरिक्ष अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के युवा प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र की पहचान है और युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के प्रसिद्ध संदेश – “उठो, जागो और तब तक नहीं रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए” – का उल्लेख करते हुए युवाओं से इससे प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि जहाँ युवा समूह होता है, वहाँ ऊर्जा का स्वाभाविक संचार होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश के यंग लीडर्स सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करें। हमारी सरकार ने बेहतर व्यवस्थाओं के साथ विकासखंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक युवा महोत्सव का सफल आयोजन कराया है। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों की सराहना भी की। श्री साव ने भी सभी चयनित प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्य मंच से चयनित प्रतिभागियों को वेशभूषा किट प्रदान किए। साथ ही कुछ प्रतिभागियों ने अपने अनुभव भी साझा किए।

इस मौके पर युवा आयोग अध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह तोमर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण एवं प्रतिभागी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 रायपुर-मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में 8 जनवरी गुरुवार को जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके।

 0-मुख्यमंत्री श्री साय ने सुकमा जिले के पंचायत प्रतिनिधियों से की आत्मीय मुलाकात

  रायपुर-मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में हमर छत्तीसगढ़ जन भ्रमण योजना के अंतर्गत राजधानी भ्रमण पर आए सुकमा जिले की सुदूरवर्ती ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने पंचायत प्रतिनिधियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनका हालचाल जाना।  मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर अंचल का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को बस्तर के प्रत्येक गांव तक पहुंचाने के लिए निरंतर  कार्य कर रही है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार बस्तर क्षेत्र में भी तीव्र गति से विकास कार्य संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूर अंचलों में सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे विकास कार्यों को सुरक्षा और गति दोनों प्राप्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अब अधिकांश गांवों में शासकीय राशन दुकानों की स्थापना की जा चुकी है तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। उन्होंने कहा  कि निकट भविष्य में बस्तर क्षेत्र पूरी तरह नक्सलमुक्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आत्मनिर्भर बस्तर के लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से बस्तर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को राजधानी भ्रमण के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि वे यहां के विकास कार्यों को देखकर प्रेरित हों और अपने क्षेत्रों में भी चहुंमुखी विकास को बढ़ावा दें।इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि हमर छत्तीसगढ़ जन भ्रमण योजना के अंतर्गत सुकमा जिले के सुदूरवर्ती विभिन्न ग्राम पंचायतों के लगभग 100 पंचायत प्रतिनिधि राजधानी रायपुर के दो दिवसीय भ्रमण पर आए हैं। भ्रमण के दौरान जनप्रतिनिधियों को मंत्रालय, जंगल सफारी, आदिवासी संग्रहालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और शॉपिंग मॉल जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का अवलोकन कराया गया।

 00 डबल इंजन सरकार का निर्णायक कदम — बिलासपुर बनेगा छत्तीसगढ़ का अगला ग्रोथ इंजन: मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिलासपुर के विकास का नया रोडमैप तय

00 राष्ट्रीय शहरी विकास मानचित्र पर बिलासपुर को प्रमुख स्थान दिलाने की बड़ी शुरुआत: केंद्र–राज्य समन्वय से बिलासपुर के विकास को मिली नई रफ्तार

00 मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया बिलासपुर का 15 वर्षीय विकास विज़न

रायपुर। छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार ने आज यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि आने वाले दशक में बिलासपुर राज्य का अगला ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक ने बिलासपुर के समग्र विकास के लिए एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक अभियान का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। बैठक में जिस प्रकार केंद्र और राज्य के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी दर्ज हुई, उसने यह साबित कर दिया कि बिलासपुर का विकास केवल स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में प्राथमिकता का विषय बन चुका है। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, विधायक श्री अमर अग्रवाल , विधायक श्री सुशांत शुक्ला, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह तथा विभिन्न विभागों के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारीगण सभी एक ही मंच पर उपस्थित थे। इस संयुक्त उपस्थिति ने यह शक्तिशाली संदेश दिया कि बिलासपुर का विकास दिल्ली और रायपुर—दोनों स्तरों के बीच प्रत्यक्ष समन्वय से आगे बढ़ेगा और योजनाओं की स्वीकृति, वित्तीय प्रावधान और क्रियान्वयन में गति लाने के लिए राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छा-शक्ति पूरी तरह सक्रिय है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बैठक में स्वयं बिलासपुर के अगले 10–15 वर्षों के शहरी विकास का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने केवल वर्तमान समस्याओं पर नहीं, बल्कि भविष्य की जनसंख्या वृद्धि, शहरी विस्तार, ट्रैफिक प्रबंधन, आवास, जल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज और समग्र नगर नियोजन पर व्यापक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि “नाली से लेकर नगर नियोजन तक” कोई भी विषय चर्चा से बाहर नहीं छोड़ा गया। यही संदेश यह स्थापित करता है कि सरकार केवल घोषणाएँ नहीं कर रही, बल्कि बारीकी से जमीन पर लागू होने योग्य योजना बना रही है। इस दृष्टिकोण ने मुख्यमंत्री की छवि एक दूरदर्शी शहरी विकास नेता के रूप में और सुदृढ़ की है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने यह भी संकेत दिया कि बिलासपुर को सिर्फ एक बड़े शहर के रूप में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के नए आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य हब विकसित किया जाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और निवेश के नए अवसरों के साथ बिलासपुर को मध्य भारत का प्रमुख शहरी केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।आने वाले वर्षों में बिलासपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ आधुनिक नगरीय सुविधाएँ, स्वच्छता व्यवस्था, सस्टेनेबल शहरी ढांचा और रोजगार सृजन के नए अवसर साथ-साथ आगे बढ़ेंगे। इससे न केवल बिलासपुर, बल्कि पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र को नई आर्थिक दिशा मिलेगी।

बैठक में जनप्रतिनिधियों की व्यापक भागीदारी ने समावेशी राजनीति का स्पष्ट संदेश दिया। विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने यह स्थापित किया कि बिलासपुर का विकास शहर के भविष्य का सामूहिक संकल्प है। वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि बिलासपुर विकास रोडमैप के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
केंद्र–राज्य समन्वय के इस मॉडल ने यह सिद्ध कर दिया कि छत्तीसगढ़ की शहरी विकास योजनाएँ अब सीधे राष्ट्रीय मिशनों से जुड़ चुकी हैं। स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, हाउसिंग, नगरीय परिवहन और आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी, जिससे बिलासपुर को विशेष लाभ मिलेगा।

बैठक में बताया गया कि बिलासपुर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का अगला ग्रोथ इंजन बनेगा। औद्योगिक निवेश, शहरी रोजगार, रियल एस्टेट, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से यहाँ विकास की नई लहर उत्पन्न होने जा रही है।
बिलासपुर के विकास का यह अभियान प्रदेश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। शहरी विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना पर केंद्रित यह एजेंडा डबल इंजन सरकार की विकासोन्मुखी पहल की पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिलासपुर का विकास केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संकल्प है। डबल इंजन सरकार की ताकत के साथ बिलासपुर अब राष्ट्रीय शहरी विकास मानचित्र पर अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

 00 बिलासपुर नगर निगम एवं आसपास के क्षेत्रों के विकास को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित

00 न्यायधानी बिलासपुर के समग्र विकास और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर हुई व्यापक चर्चा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में बिलासपुर नगर निगम एवं आसपास के क्षेत्रों के विकास को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बिलासपुर शहर तथा बाह्य क्षेत्रों में संचालित एवं प्रस्तावित विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायधानी बिलासपुर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए यहां संतुलित, समावेशी और योजनाबद्ध विकास आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और इसी के अनुरूप शहरी अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रगतिरत योजनाओं को तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से स्वच्छ एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और इससे जुड़ी परियोजनाओं पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर को उद्योग एवं पर्यटन की दृष्टि से प्राथमिकता में रखते हुए विकास की योजनाएं तैयार की जाएं। श्री साय ने बताया कि पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा निरंतर नए विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। साथ ही आने वाला बजट भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और इसके माध्यम से “विकसित छत्तीसगढ़” की संकल्पना भी साकार होगी। उन्होंने कहा कि विभागों के आपसी समन्वय से ही बेहतर परिणाम सामने आएंगे और गांवों के साथ-साथ शहरों के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

बैठक में सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल, ड्रेनेज, प्रदूषण मुक्त शहर, यातायात व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कल्याण, आवास, ई-बस सेवा, हवाई यातायात, ट्रांसपोर्ट नगर, उद्योग एवं व्यापार, पर्यटन तथा अरपा विशेष क्षेत्र विकास परियोजना (अरपा साडा) से जुड़े विषयों पर बिंदुवार मंथन किया गया और विभिन्न विषयों पर सहमति भी बनी। इसमें सिम्स के नए अस्पताल भवन के लिए एएस जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को पीपीपी मोड पर संचालित करने का निर्णय लिया गया। बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार हेतु डिफेंस को राशि हस्तांतरित किए जाने की जानकारी दी गई, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही एयरपोर्ट के अन्य विकास कार्यों एवं नाइट लैंडिंग सुविधा को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। ट्रांसपोर्ट नगर सिलपहरी के विकास का कार्य सीएसआईडीसी द्वारा किए जाने तथा भूमि हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर सहमति बनी। उसलापुर रेलवे ओवरब्रिज के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे आगामी बजट में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त बिलासपुर के राजीव गांधी चौक, नेहरू चौक, महामाया चौक (वाय आकार) - रतनपुर मार्ग तक 305 करोड़ की लागत से फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण, पुराना बस स्टैंड चौक पर सीएमडी चौक-इमलीपारा रोड-टैगोर चौक-जगमल चौक तक 115 करोड़ की लागत से फ्लाई ओवर का निर्माण, एफसीआई गोडाउन व्यापार विहार क्षेत्र को सिरगिट्टी-महमंद बायपास से जोड़ने हेतु 320 करोड़ की लागत से तारबहार फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार शहर के यातायात दबाव को कम करने हेतु 950 करोड़ की लागत से फोरलेन बिलासपुर रिंग रोड निर्माण के लिए एनएचएआई की सहमति के आधार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजने पर सहमति बनी। खारंग जलाशय में पाराघाट व्यपवर्तन योजना के लिए 328 करोड़ रुपये, नगर निगम क्षेत्र में अरपा नदी के एसटीपी एवं ड्रेनेज कार्यों के लिए 252 करोड़ रुपये तथा बिलासपुर शहर की जलभराव समस्या के समाधान हेतु आपदा प्रबंधन निधि से 150 करोड़ रुपये दिए जाने की सहमति बनी। बिलासपुर में कैंसर अस्पताल के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल से चर्चा करने, कानन पेंडारी के सामने अंडरपास निर्माण, कोनी से बिरकोना–खमतराई–बहतराई मार्ग के निर्माण, 24×7 जल आपूर्ति योजना हेतु डीपीआर तैयार करने तथा अरपा साडा क्षेत्र के विकास के लिए टीएनसीपी एवं जिला अधिकारियों की बैठक कर पूर्व योजनाओं पर चर्चा तथा इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, विधायक अमर अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला, विधायक धरमलाल कौशिक, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह तथा विभिन्न विभागों के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रांत स्तरीय शिक्षक सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी का समापन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। नगर निगम रायगढ़ के ऑडिटोरियम में 3 एवं 4 जनवरी को आयोजित इस सम्मेलन में राष्ट्र हित, शिक्षा हित, शिक्षार्थी हित एवं शिक्षक हित जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में प्रदेश के 33 जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतिनिधियों ने सहभागिता की, जिनमें सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम सहित दूरस्थ अंचलों के शिक्षक शामिल रहे।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य शिक्षा से ही बदलता है और शिक्षा की गुणवत्ता का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। शिक्षक केवल विषयवस्तु का ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र का निर्माता है। शिक्षक के संस्कार, सोच और नवाचार से ही विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, मूल्यबोध और राष्ट्र के प्रति समर्पण विकसित होता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक भारत की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि सामान्य परिवार का बच्चा भी शिक्षा के बल पर सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकता है।

उन्होंने कहा कि आज शिक्षा व्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन गुणवत्ता और मूल्य आधारित शिक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। सरकारी विद्यालयों के प्रति समाज का विश्वास मजबूत करना आवश्यक है, जिसमें शिक्षकों की भूमिका निर्णायक है। इस अवसर पर रायगढ़ में शिक्षक सदन निर्माण की मांग पर वित्त मंत्री ने विधायक निधि से 20 लाख रुपये की स्वीकृति देने की घोषणा की और शिक्षक संघ की मांगों को सकारात्मक रूप से शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया

सम्मेलन में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि शिक्षक बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि उन्हें जीवन की चुनौतियों से जूझने के लिए सक्षम बनाते हैं। नगर निगम रायगढ़ के महापौर श्री जीवर्धन चौहान ने शिक्षकों को समाज का ज्ञान स्तंभ बताते हुए सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए शिक्षक संघ को बधाई दी

सम्मेलन के दौरान राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका विषय पर श्री नारायण नामदेव (सह प्रांत प्रचारक, आरएसएस), राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर श्री आलोक शर्मा (सेवानिवृत्त प्राध्यापक, रायपुर) तथा पंच परिवर्तन एवं समाज-राष्ट्र निर्माण विषय पर श्री गोपाल यादव (सह प्रांत कार्यवाह, आरएसएस) ने विचार रखे।
जिला अध्यक्ष मनीष देवांगन ने बताया कि सम्मेलन में एलबी शिक्षक संवर्ग की प्रमुख मांगों को लेकर प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना किए जाने संबंधी मांग पत्र माननीय वित्त मंत्री को सौंपा गया। साथ ही शिक्षक संघ रायगढ़ एवं सक्ति द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम में नगर निगम सभापति डिग्रीलाल साहू, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, शिक्षक संघ के प्रांतीय, संभागीय एवं जिला पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में शिक्षकगण उपस्थित रहे। सम्मेलन ने शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक दायित्व और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को नई दिशा देने का कार्य किया।

 रायपुर। प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन 7 जनवरी से 8 जनवरी दो दिवसीय दौरे पर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मुंगेली, कोरबा जिले के दौर पर जाएंगे। इस दौरान वे 07 जनवरी को प्रात: 10 बजे रायपुर से खैरागढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 2 बजे खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के कलेक्ट्रेट सभागृह में विभागीय अधिकारियों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर 3:30 बजे खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। मंत्री श्री देवांगन 8 जनवरी 2026 को प्रात: 10 बजे रायपुर से मुंगेली के लिए प्रस्थान करेंगे, दोपहर 12:30 बजे मुंगेली जिले के कलेक्ट्रेट सभागृह में विभागीय अधिकारियों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेंगे। इसके पश्चात् दोपहर 03 बजे मुंगेली जिले से कोरबा जिले के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम 6 बजे चारपारा कोहडिय़ा कोरबा आगमन एवं विश्राम।

 रायपुर। मुख्यमंत्रीविष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से साकार होता नजर आ रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला प्रशासन की सतर्कता और संवेदनशीलता के चलते दुर्गम एवं पहुँचविहीन क्षेत्र में नदी-नाले पार कर 12 वर्षीय बालिका का बाल विवाह समय रहते रोका गया। इस त्वरित कार्रवाई से न केवल एक मासूम का भविष्य सुरक्षित हुआ, बल्कि समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध सशक्त संदेश भी गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 02 जनवरी 2026 को प्रशासन को सूचना मिली कि सुकमा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रामाराम के सुदूर गांव नाड़ीगुफा में एक नाबालिक बालिका का विवाह किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के मार्गदर्शन में तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन तथा विभागीय अमले की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने उफनते नदी-नालों और अत्यंत दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद पैदल यात्रा कर गांव तक पहुँच बनाई और समय रहते विवाह प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया।

मौके पर यह पाया गया कि पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं। अधिकारियों द्वारा संवेदनशीलता के साथ परिजनों एवं ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों, कानूनी दायित्वों तथा इसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। प्रशासन की समझाइश का सकारात्मक प्रभाव पड़ा और परिजनों ने स्वेच्छा से बाल विवाह रोकने का निर्णय लिया। ग्रामीणों की उपस्थिति में विधिवत पंचनामा तैयार कर कार्रवाई को औपचारिक रूप दिया गया।
कार्रवाई के दौरान बालिका को पुन: शिक्षा की मुख्यधारा से जोडऩे तथा उसके सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य के लिए परिजनों को प्रेरित किया गया। साथ ही शासन की विभिन्न बाल संरक्षण एवं शिक्षा से संबंधित योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 10 मार्च 2024 को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया गया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 13,823 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप नवंबर 2025 तक प्रदेश में 189 बाल विवाह रोके जा चुके हैं। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों एवं जनसहभागिता के चलते बालोद जिला पूर्णत: बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है, जो पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्य शासन ने 31 मार्च 2026 तक राज्य की 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने तथा 31 मार्च 2029 तक छत्तीसगढ़ को पूर्णत: बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने स्पष्ट किया है कि बच्चों का सुरक्षित, शिक्षित एवं गरिमामय भविष्य सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के उन्मूलन हेतु प्रशासनिक सतर्कता, जनजागरूकता एवं त्वरित कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

 00 कांग्रेस शासनकाल में सभी योजनाओं को एक ही खानदान के लोगों के ही नाम पर संचालित किया

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने नाम बदलकर मनरेगा के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम-2025 लागू किए जाने पर कांग्रेस नेताओं द्वारा बिलावजह मचाए जा रहे शोर को रूदाली-प्रलाप निरुपित किया है। श्री ठोकने ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नाम बदलने की राजनीति नहीं करती, अपितु राष्ट्र नीति पर काम करती है। बघेल को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि जिस मनरेगा का नाम कथित तौर पर बदलने पर उन्होंने और उनकी कांग्रेस पार्टी ने इन दिनों आसमान सिर पर उठाया हुआ है, कांग्रेस ने स्वयं भी अनेक बार रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में भी नाम बदलने का काम किया है।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ठोकने ने कहा कि बघेल का बयान सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें बहत्तर छेद वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। योजनाओं के नाम बदलने में राजनीतिक निर्लज्जता की पराकाष्ठा का प्रदर्शन कर चुके बघेल आज किस मुँह से मनरेगा के नाम पर घडिय़ाली प्रलाप कर रहे हैं? श्री ठोकने ने पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को याद दिलाया कि उनकी सरकार ने 11 फरवरी, 2019 को एक साथ पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर चल रहीं योजनाओं का नाम उनकी पुण्यतिथि के दिन ही बदलकर उसे नेहरू खानदान के नामों पर रख दिया था। पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वावलम्बन योजना और पं. दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केन्द्र योजना को राजीव गांधी के नाम पर तथा पं. दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रकाश योजना और पं. दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना को इंदिरा प्रियदर्शिनी के नाम पर कर दिया गया था। ठोकने ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में सभी योजनाओं को एक ही खानदान के लोगों के ही नाम पर संचालित किया। एक परिवार की चाटुकारिता ही कांग्रेस नेताओं की कुलजमा राजनीतिक हैसियत का मापदण्ड है। भाजपा ने देश के उन महापुरुषों के गौरव को पुनर्स्थापित किया, जिसे कांग्रेस ने अनदेखा किया था।

ठोकने ने बघेल को यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस ने हर बार इस योजना का नाम बदला और हर बार सुरसा के मुंह की तरह इसकी विफलता और भ्रष्टाचार का स्मारक बढ़ता गया। लेकिन, इस बार केवल नाम ही नहीं बदला है बल्कि यह योजना अधिक प्रभावी, अधिक पारदर्शी, अधिक उपयोगी बनी है। श्री ठोकने ने कहा कि आज वीबी - जी राम जी के नाम पर छाती पीट रहे बघेल समेत तमाम कांग्रेस नेता यह न भूलें कि सन् 2009 में चुनावी लाभ बटोरने की नीयत से तत्कालीन संप्रग सरकार ने महात्मा गांधी का नाम जोड़कर उसे मनरेगा नाम दिया था। मनरेगा से पहले इसका नाम नरेगा था। उससे पहले जरोयो अर्थात् जवाहर रोजगार योजना था। उससे पहले यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि नाम से भी जानी जाती थी। श्री ठोकने ने कहा कि बघेल और कांग्रेस इस योजना में अब भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी तरह खत्म होने के कारण ही चीख-पुकार मचाए हुए हैं। कांग्रेस का तो राजनीतिक एजेंडा ही अब हर सुधार के कामों का विरोध करना भर रह गया है। श्री ठोकने ने कहा कि घृणा से नाम बदलना कांग्रेस की आदत है, जबकि प्यार से परिवर्तन भाजपा की रीति-नीति है। कांग्रेस के पापों की वास्तव में कोई सीमा नहीं है।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन से मुलाकात कर पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने उन्हें शुभकामनाएँ दी। चंदेल ने पुष्पगुच्छ देकर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन का अभिनन्दन किया।

 रायपुर: बिहार की राजधानी पटना में 25 से 29 दिसंबर तक आयोजित साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हाँसिल किया। इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका सहित चार देशों की टीमों ने भाग लिया था।

इस चैंपियनशिप में भारत की विजेता टीम का हिस्सा बनकर देश और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली कवर्धा की होनहार खिलाड़ी सुश्री रिया तिवारी का उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने सम्मान किया। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने रिया को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनकी उपलब्धि की सराहना की तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि रिया तिवारी की यह उपलब्धि न केवल कवर्धा जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा, अनुशासन और कठिन परिश्रम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रिया भविष्य में भी देश के लिए अनेक पदक जीतेंगी और प्रदेश की नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगी

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान कर रही है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना सकें।

रिया ने कहा कि इस सफलता का पूरा श्रेय मेरे माता-पिता और मेरे कोच श्री अविनाश चौहान एवं श्री जय किशन को जाता है। उनके निरंतर मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रेरणा के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं हो पाती। हर कठिन समय में उन्होंने मेरा आत्मविश्वास बनाए रखा और मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी। यह जीत मेरे लिए केवल एक पदक नहीं, बल्कि मेरे खेल जीवन की एक नई शुरुआत है। मैं आगे भी पूरे समर्पण और मेहनत के साथ देश और प्रदेश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करूंगी

 रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगातार सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। इसी कड़ी में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बस चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है।

यह हादसा अभनपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। यहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हेलमेट के साथ ही उसका सिर भी चकनाचुर हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरु कर दी है।

जानकारी के मुताबिक यह हादसा नवापारा-अभनपुर रोड पर सोमवार की शाम साढ़े पांच बजे के आसपास हुआ। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, बस काफी तेज रफ्तार में थी और उसने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार बस के नीचे आ गया। घटना के वक्त उसने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन हेलमेट भी उसकी जान नहीं बचा पाई।

फरार बस चालक की तलाश में जुटी पुलिस

सोमवार शाम को हुए इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी । सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अभनपुर सामूदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। वहीं घटना के बाग बस चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है।

बता दें कि इससे पहले रविवार रात में रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद बाइक सवार युवक दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर घटना के बाद कार सवार दो युवक और दो युवती फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है।

भाजपा विधायक का बेटा हिरासत में

जानकारी के मुताबिक, रविवार रात डेढ़ बजे के आसपास बाइक सवाार अग्रसेन धाम के पास पहुंचा था, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। तेलीबांधा पुलिस ने इस मामले में भरतपुर-सोनहत से भाजपा विधायक रेणुका सिंह को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं बाकी अन्य फरार युवक-युवतियों की तलाश जारी है।

 बस्तर - बस्तर संभाग मुख्याल के जिला बस्तर अंतर्गत कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आज मंगलवार को बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर पीछे से आ रहे एक ट्रक ने पिकअप वाहन को जबरदस्त टक्कर मारी। इस हादसे में पिकअप वाहन में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दी है। पूरा मामला दरभा थाना क्षेत्र का है।

बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन पखनार के साप्ताहिक बाजार की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिससे ट्रक सीधे पिकअप वाहन से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रक का अगला हिस्सा भी बुरी तरह टूट गया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन के केबिन में फंसा है। घटना की सूचना मिलने पर दरभा पुलिस मौके पर पहुंची है। कटर मशीन की मदद से ट्रक चालक को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग ने बताया कि दोनों वाहन एक ही दिशा में चल रहे थे। पिकअप आगे थी और ट्रक पीछे से आ रहा था। ब्रेक फेल होने के कारण ट्रक पिकअप से टकरा गया। इस हादसे में पिकअप सवार तीन लोगों की मौत हुई है। हादसे के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर जाम की स्थिति बन गई है। पुलिस यातायात बहाल करने की कोशिश कर रही है।

 जशपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के नाम पर 6.55 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आाया है। पुलिस ने अपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर छह अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। साथ ही धान खरीदी उप केंद्र के फड़ प्रभारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

वहीं, अपराध दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद से पांच अधिकारी फरार हैं, जिनकी तलाशी की जा रही है। प्राथमिक जांच में पाया गया कि खरीदी की थी 1,61,250 क्विंटल धान व मिल तथा संग्रहण केंद्रों को भेजा था 1,40, 663.12क्विंटल धान, 20,586.88 क्विंटल धान की कमी पाई गई।

दरअसल, 2 जनवरी को प्रार्थी राम कुमार यादव 61 वर्ष नोडल अधिकारी छग राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स) के द्वारा थाना तुमला में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोनपारा पंजीयन क्रमांक 128 के धान खरीदी उपकेंद्र में भुनेश्वर यादव (खरीदी केंद्र के प्राधिकृत अधिकारी), जयप्रकाश साहू (समिति प्रबंधक), शिशुपाल यादव (फड़ प्रभारी), जितेंद्र साय(कंप्यूटर ऑपरेटर), अविनाश अवस्थी (सहायक फड़ प्रभारी), चंद्र कुमार यादव (उप सहायक फड़ प्रभारी) के द्वारा खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी कार्य में अनियमितता कर शासन को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई है।

20,586.88 क्विंटल धान की कमी

केंद्र के कम्प्यूटर में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार उक्त खरीफ वर्ष 2024-25 में कुल 1 लाख 61 हजार 250 क्विंटल की धान खरीदी की गई थी, जबकि खरीदी केंद्र के द्वारा मिल व संग्रहण केंद्रों में कुल 1 लाख 40 हजार 663 क्विंटल,12 किलोग्राम धान को परिदान किया गया था। खरीदी केंद्र के पत्रक अनुसार कुल 20,586.88 क्विंटल धान की परिदान हेतु कमी पाई गई थी, जिसके सम्बन्ध में संयुक्त जांच दल के द्वारा भौतिक सत्यापन भी कराया गया था। मौके पर धान उपलब्ध नहीं था, जांच दल की रिपोर्ट में भी कुल 20,586.88 क्विंटल धान की कमी पाई गई।

उक्त कृत्य के कारण प्रति क्विंटल 3100 रु के हिसाब से कुल 20,586.88 क्विंटल धान में 6 करोड़ 38 लाख 19 हजार 328 रु व धान पैकिंग हेतु नए पुराने कुल 4,898 नग बारदाने, जिनकी कुल कीमत 17 लाख 7 हजार 651 रुपये, इस प्रकार दोनों को मिलाकर 6 करोड़ 55 लाख 26 हजार 979 रुपए की शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है।

समिति स्तर पर धान खरीदी उप केंद्र कोनपारा के प्रभारी अधिकारी, फड़ प्रभारी, सहायक फड़ प्रभारी, उप सहायक फड़ प्रभारी व कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा मिली भगत कर धोखाधड़ी की गई।

नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर FIR

पुलिस के द्वारा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित(अपेक्स) जशपुर के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर धान खरीदी उप केंद्र कोनपारा के भुनेश्वर यादव (खरीदी केंद्र के प्राधिकृत अधिकारी), जयप्रकाश साहू (समिति प्रबंधक), शिशुपाल यादव (फड़ प्रभारी), जितेंद्र साय(कंप्यूटर ऑपरेटर),अविनाश अवस्थी (सहायक फड़ प्रभारी), चंद्र कुमार यादव (उप सहायक फड़ प्रभारी) के विरुद्ध बी एन एस की धारा 318(4),320,336,338 व 61 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।

फड़ प्रभारी शिशुपाल यादव गिरफ्तार

संदिग्ध आरोपियों में से एक धान खरीदी उप केंद्र कोनपारा के फड़ प्रभारी शिशुपाल यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले से जुड़े अन्य आरोपी फरार हैं, पुलिस के द्वारा उनकी पातासाजी की जा रही है, जिन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा। मामले में पुलिस की अग्रिम जांच जारी है।

मामले की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी तुमला निरीक्षक कोमल सिंह नेताम, सहायक उप निरीक्षक टेकराम सारथी, प्रधान आरक्षक फ्रांसिस बेक, आरक्षक दुर्योधन यादव, अजीत लाल टोप्पो व महिला आरक्षक बीरजिनिया टोप्पो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि अपेक्स बैंक जशपुर के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर, खरीफ वर्ष 2024-25 में, तुमला क्षेत्रांतर्गत धान खरीदी उप केंद्र कोनपारा के अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा करोड़ों रुपए की धान खरीदी की अनियमितता के संबंध में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, मामले से जुड़े फड़ प्रभारी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, शेष आरोपी फरार है, जिनकी पता साजी की जा रही है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जावेगा, मामले में पुलिस की जांच जारी है।

 रायपुर। भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के दौरान छत्तीसगढ़ में दाल एवं तिलहनी फसलों की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) लागू करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में निम्नानुसार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 21 हजार 330 मीट्रिक टन तुअर, 25 हजार 530 मीट्रिक टन उड़द, 240 मीट्रिक टन मूंग, 4 हजार 210 मीट्रिक टन सोयाबीन और 4 हजार 210 मीट्रिक टन मूंगफली खरीद की मंजूरी दी गई है।

इन फसलों की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में आशा व्यक्त की है कि इस निर्णय से तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी तथा उन्हें औने-पौने दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एमएसपी पर खरीद की सभी तैयारियाँ समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करेगी। इस निर्णय से राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, दलहन एवं तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।

 रायपुर। पुलिस मुख्यालय ने 17 एएसआई को एसआई के पद पर पदोन्नति दी है। 27 मई 2025 को 68 सहायक उप निरीक्षकों के नाम की फीट लिस्ट जारी की गई थी। जिसमें शामिल कुछ एएसआई का प्रमोशन पूर्व में किया जा चुका है। अब सूची में शामिल 17 एएसआई को एसआई के पद पर पदोन्नति दी गई है। पदोन्नत एएसआई को उसी इकाई में पदस्थ रखा गया है। बाद में उनकी नवीन पदस्थापना संबंधी पृथक से आदेश जारी की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय ने आदेश के साथ ही पुलिस अधीक्षकों को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पदोन्नत सहायक उप निरीक्षकों के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/ आपराधिक प्रकरण अथवा लघु/ दीर्घ शास्ति इत्यादि जो पदोन्नति प्रक्रिया को प्रभावित करती हो तो संबंधित की पदोन्नति पर आमद न लेते हुए प्रकरण संबंधित दस्तावेज सहित जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं।

 कोरबा। जिले के करतला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गनियारी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि, घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, सुबह ग्रामीणों ने नंदकुमार पटेल का रक्तरंजित शव उसके घर से कुछ दूरी पर जयशंकर के घर के बाड़ी के पास आंगन में पड़ा देखा। शव के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। इसकी सूचना तत्काल करतला पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की।

हत्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को भी मौके पर बुलाया। जांच के दौरान डॉग स्क्वायड के श्वान ‘बाघा’ ने अहम भूमिका निभाई। शव से गंध सूंघने के बाद वह सीधे पड़ोस में रहने वाले जयशंकर के घर पहुंचा, जिससे पुलिस का संदेह और गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने जयशंकर को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ शुरू की।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक नंदकुमार पटेल का आरोपी जयशंकर के घर आना-जाना था। बताया जा रहा है कि वह जयशंकर की पत्नी के साथ अक्सर हंसी-मजाक और छींटाकशी करता था। जब जयशंकर घर लौटा, तो उसने नंदकुमार को अपनी पत्नी से बातचीत और मस्ती करते हुए रंगे हाथों देख लिया। यह बात उसे नागवार गुजरी और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।

विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि गुस्से में जयशंकर नंदकुमार को घर से लगे बाड़ी की ओर ले गया, जहां उसने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोटों के चलते नंदकुमार की मौके पर ही मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि मृतक नंदकुमार पटेल विवाहित था और उसके बच्चे भी हैं। वहीं आरोपी जयशंकर भी शादीशुदा है और उसके भी बच्चे हैं। इस घटना ने दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है।

इस मामले में कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ विधिवत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हत्या में प्रयुक्त हथियार की जब्ती और अन्य पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की विवेचना जारी है।

 रायपुर।छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सेंट्रल जेल रायपुर पहुंचे। वहां वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कवासी लखमा 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बेटे चैतन्य बघेल को हाल ही में मिली जमानत के बाद भूपेश बघेल आज कवासी लखमा से मिलने पहुंचे है।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर प्रदेश में आयोजित हो रही विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की व्यापक समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराना है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि युवा कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इसलिए शासन की प्रतिबद्धता है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी भर्ती परीक्षाएँ पारदर्शी ढंग से आयोजित की जाएँ तथा परीक्षा प्रणाली को वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता स्वीकार्य नहीं होगी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता पर कोई प्रश्नचिह्न न लगे, इसके लिए पारदर्शिता बढ़ाने संबंधी सभी उपायों पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे राज्य में भर्ती प्रणाली अधिक सरल, न्यायोचित और समयबद्ध बनेगी। बैठक में पुलिस बल सहित विभिन्न विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की गई और चयन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में समान अहर्ता वाले पदों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग परीक्षाएँ आयोजित किए जाने की वर्तमान व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। समान पात्रता वाले पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि विभागों को समय पर मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

पीएससी की परीक्षा प्रणाली को और अधिक समकालीन, पारदर्शी तथा अभ्यर्थी हितैषी बनाने के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। यह भी विचार किया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को वर्तमान आवश्यकताओं एवं समसामयिक विषयों के अनुरूप और अधिक प्रासंगिक बनाया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री विकास शील, अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विवेकानंद सिन्हा, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मुकेश बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री एस.आर.पी. कल्लूरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री अमित कुमार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर: महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विगत दो वर्षों में छत्तीसगढ़ शासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक और ठोस बदलाव लाने के लिए ऐतिहासिक पहल की है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से 69 लाख से अधिक महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिला है और अब तक 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है। योजना का सामाजिक प्रभाव यह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं अब पारिवारिक और आर्थिक निर्णयों में स्वतंत्र भूमिका निभा रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 4.81 लाख महिलाओं को 237 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है, जिससे छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

प्रेस वार्ता में मंत्री ने कहा कि राज्य में कुपोषण के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2025 तक स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। 19 लाख से अधिक हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें महिला स्व सहायता समूहों की भागीदारी से पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण वितरण सुनिश्चित हुआ है।

महिला सुरक्षा एवं संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से हजारों महिलाओं और बच्चों को त्वरित सहायता प्रदान की गई है। बाल संरक्षण सेवाओं, दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर और न्यायिक प्रकरणों के निराकरण में भी छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन, नई नियुक्तियों, डिजिटल उपस्थिति प्रणाली और ई-भर्ती पोर्टल जैसी पहलों से विभागीय कार्यप्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हजारों बेटियों के विवाह गरिमामय ढंग से संपन्न कराए गए हैं।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं छत्तीसगढ़ को एक सुरक्षित, सशक्त और समावेशी राज्य बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं।

 रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन में राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव 2026 समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री  गुरु खुशवंत साहेब उपस्थित थे।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव में मुख्य अतिथि के रुप में आमंत्रित किया।

इस अवसर पर के.के. भारद्वाज, डॉ. संदीप जैन,  नरेंद्र लोधी,  गोविंद वर्मा,  पुष्कर साहू, संतोष लोधी,  अशोक चंद्राकर, श्री देवनाथ साहु, श्री राकेश सोनकर,  हीरामन कोसले, श्री विक्रम परमार,  चंद्रशेखर साहू, श्री गणेश राम साहू, दूजे राम धीवर उपस्थित थे।

 रायपुर। डीएसआईआर फाउंडेशन डे के अवसर पर विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा नवाचार और उद्योग पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न साझेदार संस्थाओं के साथ अनेक महत्वपूर्ण समझौते और एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इन्हीं में से छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रमुख उपलब्धि धमतरी में स्किल सैटेलाइट सेंटर की स्थापना से जुड़ा समझौता है, जो डीएसआईआर की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा।

धमतरी में प्रस्तावित स्किल सैटेलाइट सेंटर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं को प्रौद्योगिकी-आधारित कौशल विकास, उद्यमिता प्रशिक्षण और आजीविका के स्थायी अवसरों से जोडऩा है। यहाँ महिलाओं को उपयुक्त तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण, बाजार से जोडऩे के अवसर तथा उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। प्राथमिक क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग, वन-आधारित उत्पाद, वस्त्र एवं हस्तशिल्प, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण तथा डिजिटल सेवाएँ शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और कौशल विकास छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नेतृत्व में विकास के दो सशक्त आधार हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण तथा प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसके तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाते हुए महिलाओं को लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की अग्रणी शक्ति बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला स्व-सहायता समूह, लक्षपति दीदी योजना, वन धन विकास केंद्र तथा राज्य आजीविका मिशन जैसे प्लेटफॉर्मों को इस स्किल सैटेलाइट सेंटर के साथ एकीकृत किया जाएगा। इससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को तुरंत उद्यम स्थापित करने, ऋण सुविधा प्राप्त करने और विपणन सहयोग मिलने के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में व्यापक आर्थिक प्रभाव दिखाई देगा।

धमतरी में स्किल सैटेलाइट सेंटर की स्थापना से राज्य में कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, स्टार्टअप संवर्द्धन और जमीनी नवाचार को नया आयाम मिलेगा। डीएसआईआर के तकनीकी सहयोग और राज्य सरकार के व्यापक फील्ड नेटवर्क के साथ यह पहल धमतरी को प्रौद्योगिकी आधारित महिला उद्यमिता का अग्रणी मॉडल जिला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

 00 टेंट-कैटरिंग व्यवसाय शुरू कर पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल
रायपुर। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत बिहान योजना आज जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव की सशक्त मिसाल बन चुकी है। इसी योजना से जुड़कर कबीरधाम जिले के ग्राम सेमो की लता साहू ने अपने आत्मविश्वास, परिश्रम और महिला स्व-सहायता समूह की ताकत से सफलता की प्रेरक कहानी लिखी है। लता साहू की आर्थिक स्थिति पहले सामान्य थी। सीमित आय के कारण परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो जाता था। ऐसे समय में उन्होंने महिला स्व-सहायता समूह से जुडऩे का निर्णय लिया, जो उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ।समूह से जुडऩे के बाद उन्हें न केवल बचत की आदत पड़ी, बल्कि समूह के माध्यम से आजीविका ऋण भी प्राप्त हुआ। इस ऋण राशि का सदुपयोग करते हुए लता साहू ने टेंट एवं कैटरिंग व्यवसाय की शुरुआत की। प्रारंभ में छोटे स्तर पर शुरू किया गया यह व्यवसाय धीरे-धीरे उनकी आय का स्थायी और मजबूत साधन बन गया। समय पर कार्य, गुणवत्ता और निरंतर मेहनत के बल पर उनका व्यवसाय लगातार आगे बढ़ता गया, जिससे उनकी मासिक एवं वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आज लता साहू लखपति दीदी के रूप में पहचानी जाती हैं। वे न केवल स्वयं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं, बल्कि अपने परिवार की जरूरतों को आत्मसम्मान के साथ पूरा करने में भी सक्षम बनी हैं।
लता साहू की सफलता ने महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया है। आज कई महिलाएं उन्हें आदर्श मानकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लता साहू कहती हैं कि 'बिहान योजना ने मुझे आत्मविश्वास दिया। समूह की ताकत और सही मार्गदर्शन से मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूं। आज लता साहू पूरे कबीरधाम जिले के लिए प्रेरणा और मिसाल बन चुकी हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा, जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गौरव का विषय है।