रायगढ़: पुलिस ने 12 घंटे के भीतर अंधे कत्ल का खुलासा। जामगांव रेल्वे ट्रैक पर मिले युवक के शव मामले में अवैध संबंध के कारण हत्या का खुलासा, साथी ड्रायवर ने ही की थी हत्या, आरोपी गिरफ़तार।

रायगढ़ जामगांव रेलवे ट्रैक पर 12 मार्च की सुबह मिली अज्ञात युवक की लाश के सनसनीखेज मामले का चक्रधरनगर पुलिस ने पुलिस ने 12 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि अवैध संबंधों के कारण युवक की हुई हत्या थी। मृतक जितेंद्र सिंह की हत्या उसके ही साथी ट्रक चालक सुरेश सिंह और उसके सहयोगी ने मिलकर की थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी सुरेश सिंह को शक था कि जितेंद्र का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। इसी रंजिश में उसने अपने साथी के साथ मिलकर जितेंद्र को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। 11 मार्च की रात जब जितेंद्र अपना ट्रेलर एसपी प्लांट के पास खड़ा कर रहा था, तब आरोपियों ने उसे झांसे में लेकर जामगांव रेलवे ट्रैक के पास बुलाया। घटनास्थल पर सभी ने मिलकर शराब पी। इसी दौरान पहले से तय योजना के तहत सुरेश और उसके साथी ने जितेंद्र पर हमला कर दिया। हाथ-मुक्कों से मारपीट के बाद आरोपियों ने नुकीले हथियार से उसके सिर और गले पर वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद सुरेश ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही थाने जाकर लाश मिलने की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन चक्रधरनगर थाना प्रभारी प्रशांत राव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले में बीएनएस का अपराध दर्ज कर की गहराई से जांच शुरू। साइबर सेल और फॉरेंसिक टीम की मदद से जुटाए गए सबूतों ने सुरेश की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सुरेश ने अपना गुनाह कबूल लिया।

पुलिस ने आरोपी सुरेश सिंह पिता स्वर्गीय गोपाल सिंह उर्फ बबल उम्र 42 साल निवासी ग्राम कुदारी पोस्ट रारो (झारखंड) को गिरफ्तार कर लिया है, उसका साथी अभी फरार है। सुरेश के कब्जे से एक मोबाइल भी जब्त किया गया है, जो मामले में अहम सबूत साबित हो सकता है। पुलिस टीम अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।

14 मार्च 2025 रायपुर :- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। हाल ही में, नीति आयोग ने राज्य सरकार को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। यह पुरस्कार बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा सुधार के लिए किए गए प्रयासों की सराहना के रूप में दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल में बस्तर के शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई अहम पहल की गई हैं। खासतौर पर बस्तर जैसे दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुधारों की जो लहर आई है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है।

नीति आयोग द्वारा बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपये का पुरस्कार

नीति आयोग ने बस्तर जिले को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 करोड़ रुपये का पुरस्कार प्रदान किया है। यह उपलब्धि न केवल बस्तर जिले के लिए, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गर्व का विषय है, जिसे शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

बस्तर: पिछड़ेपन से विकास की ओर

बस्तर क्षेत्र पहले नक्सल हिंसा, गरीबी और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था। यहां के दुर्गम पहाड़ी इलाकों और जंगलों में बसे आदिवासी समुदायों को शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

मुख्यमंत्री का विजन: बस्तर को मॉडल बनाना

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, “हमारा लक्ष्य बस्तर को सिर्फ नक्शे पर नहीं, बल्कि विकास के हर पैमाने पर आगे लाना है। शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार किए गए हैं, वे सिर्फ शुरुआत हैं। आने वाले वर्षों में बस्तर पूरे देश के लिए एक मॉडल बनेगा।”

शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार

मुख्यमंत्री साय सरकार ने बस्तर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में कई अभिनव योजनाओं की शुरुआत की, जैसे:

.बस्तर ज्ञान दीप योजना : आदिवासी बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स की सुविधा प्रदान की गई।

– शिक्षा संजीवनी केंद्र: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा संजीवनी केंद्र स्थापित किए गए, जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है।

– सुपोषित शिक्षा अभियान : मिड-डे मील योजना को अपग्रेड कर बच्चों को पोषणयुक्त भोजन दिया जा रहा है।

नीति आयोग द्वारा पुरस्कार और इसके महत्व

नीति आयोग ने बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया, जो बस्तर की शिक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के परिणामस्वरूप मिला। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेहरा ने कहा, “बस्तर में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास प्रेरणादायक हैं।”

बस्तर के विकास के अन्य पहलू

शिक्षा के अलावा, बस्तर में कई अन्य विकास कार्य किए गए हैं:
– सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास
– स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार
– रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं

जनता की प्रतिक्रिया

अब बस्तर की जनता भी इन बदलावों को महसूस कर रही है। एक स्थानीय आदिवासी महिला, मीरा कश्यप ने कहा, “अब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल होगा।”

आने वाले वर्षों में स्थिरता की उम्मीद

विकास की गति तेज है, लेकिन यह देखना होगा कि आने वाले वर्षों में यह बदलाव स्थायी रहेगा या नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर अब विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, और नीति आयोग द्वारा दिया गया पुरस्कार इसकी पुष्टि करता है।

 महासमुंद : भीमखोज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर से पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम मरार कासीबाहरा के पास हुआ। ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के कारणों की जांच जारी है।

यह हादसा क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे सड़क नियमों का पालन करें और सतर्कता बरतें ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

 कोरबा। छत्तीसगढ़ में बागी नेताओं पर बीजेपी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कोरबा में नगर निगम के नव निर्वाचित सभापति के निष्कासन के बाद पार्टी ने जनपद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बागी होकर चुनाव लड़ने वाले 4 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इनमें 2 महिला नेत्री भी है, जिन्होने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की खिलाफत की थी। इसी तरह कोरिया जिला से भाजपा के एक बागी नेता को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पद और कुर्सी के मोह में बगावत करने वाले नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अनुशासन का डंडा चला रही है। कोरबा नगर निगम में बीजेपी के बागी पार्षद के सभापति बनने के मामले में पहले ही बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए जहां नव निर्वाचित सभापति को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, वहीं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन को इस मामले में पार्टी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस पूरे राजनैतिक उठापटक के बाद बीजेपी ने एक बार फिर कोरबा के 4 बागी नेताओं पर निष्कासन की गाज गिरायी है।

कोरबा में जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ दो भाजपा नेताओं ने अपनी पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारकर अपनी ही पार्टी का समीकरण बिगाड़ दिया। बीजेपी के नेता कृष्णा राजपूत ने अपनी पत्नी चंद्रकांता राजपुर को जहां चुनाव मैदान में उतार दिया। वहीं अरविंद भगत ने अपनी पत्नी मोनिका भगत को पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरूद्ध खड़ा कर दिया गया। इस मामले पर बीजेपी ने गंभीरता दिखाते हुए पार्टी से बगावत करने वाले सभी नेता और उनकी पत्नियों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्किासित कर दिया है। इसी तरह कोरिया जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के विरूद्ध चुनाव लड़ने वाली सौभाग्यवती सिंह को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है।

 अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर हड़ताल का दौर शुरू होने वाला है। शासकीयकरण नहीं करने के मामले को लेकर पंचायत सचिव लामबंद हो गए हैं। सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैकरा ने ऐलान किया है कि पंचायत सचिव 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। 18 मार्च से पंचायत सचिव ब्लॉक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और 1 अप्रैल को मंत्रालय का घेराव करेंगे।

पंचायत सचिव संघ का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया था। मगर डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी इस पर अमल नहीं किया किया गया। पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर सरकार से कई बार बातचीत की गई मगर कोई कारगर पहल अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे में अब सचिव संघ ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है।

पंचायत सचिव संघ का कहना है कि सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से शासकीय योजनाओं में इसका असर पड़ेगा ही। साथ ही साथ नए सरपंच चुनकर आये हैं उन्हें भी पदभार नहीं दिया जा सका है। ऐसे में पंचायत सचिव संघ ने पूरे प्रदेश में हड़ताल और आंदोलन की बात कही है। ऐसे में देखना होगा कि पंचायत सचिवों की मांग पर सरकार किस तरह से पहल करती है। क्या पंचायत सचिवों को अपनी मांग को लेकर आंदोलन करना पड़ता है या फिर सरकार इसके पहले कोई रास्ता निकाल पाती है।

 बेमेतरा। सड़क हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। होली के त्योहार से पहले बेमेतरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जहां एक परिवार त्योहार मनाने अपने घर जा रहा था, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। इस भीषण हादसे में तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

दूसरा हादसा एनएच 353 पर बागबाहरा के पास हुआ। जहां कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही खल्लारी पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से मृतकों और घायलों को बाहर निकाला।

जानकारी के अनुसार, कार (क्रमांक CG 04 QA 4757) रायपुर से बागबाहरा की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक (क्रमांक HR 56 B 7341) बागबाहरा से महासमुंद की ओर आ रहा था। इसी दौरान आमने-सामने की भिड़ंत हो गई।

मृतकों की पहचान राजस्व निरीक्षक ताहर सिंह ठाकुर (52), बिन्देश्वरी ठाकुर (48), वैभवी ठाकुर (19), तृप्ति ठाकुर (32), सरोजनी ठाकुर (37) और कार चालक सूरज कंसारी (30) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ताहर सिंह ठाकुर रायपुर में अपनी पुत्री से मिलकर वापस बागबाहरा लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

 बालोद। जिले के डौंडी थाना क्षेत्र के मरकटोला गांव में एक सनकी पति ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना की सूचना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई है।

जानकारी के अनुसार, मृतका का नाम यसोदा बाई गावड़े है, जबकि आरोपी पति का नाम आत्मा राम गावड़े बताया जा रहा है। घरेलू विवाद के चलते आत्मा राम ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने खुद भी फांसी लगाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने समय रहते उसे फंदे से उतारकर तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी।

बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही 108 की टीम मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में आरोपी पति को अस्पताल पहुंचाया। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही डौंडी थाना पुलिस भी मौके के लिए रवाना हो गई है।

 जांजगीर। जांजगीर-चांपा जिले में पत्नी और तीन मासूम बेटियों की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने चार बार अजीवन कारावास की सजा सुनायी है। आरोपी ने अफेयर के शक में पत्नी और 3 बेटियों को रात में सोते वक्त हत्या कर दी थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद जघन्य हत्याकांड के मामले में दोषी पति को चार बार उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि सभी सजाएं एकसाथ चलेंगी।

कोर्ट ने आरोपी पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका

मामला बलौदा थाना क्षेत्र के देवरी गांव की है। देशराज कश्यप (49) ने पत्नी मोंगरा बाई (40) और 3 बेटियाें पूजा (16), भाग्य लक्ष्मी (10) और याचना (6) को सोते वक्त मौत के घाट उतार दिया था। घटना से पहले देशराज बीते 10 साल से मानसिक बीमारी का इलाज करवा रहा था। घटना वाले दिन 31 जुलाई 2023 को इलाज करवा कर घर लौटा था। रात खाना खाने के बाद मां और तीनों बेटियां कमरे में सो रही थी। आधी रात को हत्यारा देशराज उठा।

घर में रखे फावड़े से पत्नी और तीनों बेटियों पर वार कर दिया, जिससे चारों ने मौके पर दम तोड़ दिया। दो तीन दिनों तक जब घर के सदस्य नहीं दिखे तो पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई। सरपंच को इसकी जानकारी दी। सरपंच ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा खुलवाया। घर के अंदर पत्नी और तीनों बेटियों की लाश लहूलुहान हालत में पड़ी थी। पुलिस 2 अगस्त को ही आरोपी को बलौदा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया था।

मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर के कोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए चारों हत्याओं के लिए दोषी देशराज कश्यप को भादवि की धारा 302 के तहत चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों मामले में आरोपी को एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड किया है।

 रायपुर। देशभर में प्रशासनिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने वाले प्रतिष्ठित “एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड” से छत्तीसगढ़ के दो कलेक्टरों को सम्मानित किया गया है। देश के एक प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया हाउस द्वारा आयोजित इस पुरस्कार समारोह में डॉ. रवि मित्तल और पुष्पेंद्र कुमार मीणा को उनकी प्रशासनिक दक्षता और नवाचार के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया।

इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए देशभर से 450 से अधिक IAS अधिकारियों ने आवेदन किया था, जिनमें से सिर्फ 16 अधिकारियों का चयन किया गया। छत्तीसगढ़ से डॉ. रवि मित्तल और पुष्पेंद्र कुमार मीणा इस सूची में शामिल होने वाले दो अधिकारी बने, जिन्होंने अपनी विशिष्ट कार्यशैली और इनोवेटिव सोच के जरिए यह सम्मान हासिल किया।

बलौदाबाजार। सुहेला तहसील कार्यालय परिसर में किसान के आत्महत्या की कोशिश मामले में कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया है। बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने तहसीलदार पेखन टोण्ड्रे को तत्काल ट्रांसफर कर लवन तहसील भेज दिया। वहीं लवन तहसील के किशोर कुमार वर्मा को सुहेला तहसील कार्यालय में पदस्थ किया है। इसके साथ ही किसान के जमीन कब्जे के मामले में जांच के निर्देश भी जारी किए हैं।

बता दें, बीते दिन सुहेला तहसील कार्यालय के परिसर में किसान ने न्याय नहीं मिलने से परेशान होकर जहर खाकर आत्म हत्या करने की कोशिश की थी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज आज भी जारी है। इस घटना से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए, जिसके बाद आज कलेक्टर ने तहसीलदार बदल दिया है।

 बिलासपुर। बिलासपुर भाजपा संगठन ने जिले के सात मंडलों ने नए भाजपा अध्यक्षों की नियक्ति का आदेश जारी किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष की तरफ से बिलासपुर के बिलासपुर पश्चिम, तिफरा सिरगिट्टी, रतनपुर, कोटा, मस्तूरी, मल्हार और देवरीखुर्द मंडल में अध्यक्षों की नई नियुक्तियां की है। बिलासपुर जिला अध्यक्ष ने इन नियुक्तियों से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है।

 Holi Wishes 2025 : होली एक हिंदू त्योहार है, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 मार्च को सुबह 10 बजकर 35 मिनट पर होगा। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का समापन 14 मार्च को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट पर होगा। ऐसे में होली की सही तिथि 14 मार्च है तो इसी दिन रंग वाली होली मनाई जाएगी। 14 मार्च को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया जाएगा।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महान समाजसेविका एवं छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनीमाता की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि मिनीमाता जी का संपूर्ण जीवन समाज में व्याप्त छुआछूत, गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए समर्पित था। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नारी शिक्षा और मजदूरों के कल्याण के लिए उनके प्रयास ऐतिहासिक रहे हैं।

उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ न केवल आवाज उठाई, बल्कि उन्हें समाप्त करने के लिए संघर्ष भी किया। वंचितों, शोषितों और महिलाओं के सशक्तिकरण में उनका योगदान अमूल्य है। श्री साय ने कहा कि मिनीमाता जी का सेवाभावी, कर्मठ और प्रेरणादायी व्यक्तित्व सभी के लिए मार्गदर्शक है। उनके विचार और कार्य हमें समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बरी करने के आदेश को सीबीआई ने चुनौती देते हुए रिविजन केस लगाया है। रायपुर के सीबीआई की विशेष कोर्ट ने भूपेश को इस आधार पर बरी करने का आदेश दिया था कि उनके खिलाफ केस चलाने का कोई आधार नहीं है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने जिला जज की कोर्ट में रिवीजन केस फाइल किया है। जिसकी सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।

बता दें कि सात साल बाद बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड की सुनवाई शुरू करने वाली सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल को पूरी तरह बरी कर दिया था। अदालत ने इस मामले में सीबीआई और बचाव पक्ष को सुनने के बाद कहा था कि भूपेश बघेल के खिलाफ सेक्स सीडी मामले में मुकदमा चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज सभी आरोपों को खारिज कर दिया था।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतमाला परियोजना में हुए घोटाले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) से कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस घोटाले को लेकर गंभीर निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में परियोजना के आसपास की जमीनों को कई टुकड़ों में बांटकर करीब 350 करोड़ का मुआवजा बांटा गया। जबकि वास्तविक मुआवजा 35 करोड़ का बन रहा था। यह मामला विधानसभा में विपक्ष ने प्रमुखता से उठाया था। इस मामले की गूंज लगातार बनी रही। आरंग और अभनपुर इलाके में मुआवजे को लेकर बड़ा खेल हुआ है। इस मामले में जांच के बाद कई सस्पेंड भी हो चुके हैं। अब इसकी जांच ईओडब्लू करेगी।

विधेयकों को मिली कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट ने कुछ विधेयकों का अनुमोदन किया है। इनमें छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 27 फरवरी को फिल्म छावा को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में फिल्म छावा के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए राज्य जल सूचना केन्द्र का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने की सहमति प्रदान की गई।

 रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के दिशानिर्देश पर होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए निर्देशित किया है।

होली के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या आपातकालीन चिकित्सा स्थिति के संभावित मामलों को देखते हुए आपात चिकित्सा सेवाओं को चौबीसों घंटे चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। होली के दिन 14 मार्च को शासकीय अवकाश होने के कारण ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) बंद रहेगा, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं पूर्ववत 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।

आपात चिकित्सा सेवाओं को लेकर विशेष प्रबंध

आपातकालीन वार्डों में जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मेडिकल स्टाफ को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता दी जा सके। सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को इमरजेंसी ड्यूटी के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। मरीजों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए ट्रॉमा और इमरजेंसी यूनिट को विशेष रूप से सशक्त किया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था भी होगी चाक-चौबंद

अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा गार्ड और बंदूकधारी गार्ड तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी सुपरवाइजर को विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षा स्टाफ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आपात स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस से समन्वय किया गया है।

डीकेएस अस्पताल तक एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध

गंभीर मरीजों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए डीकेएस अस्पताल स्थित सुपर स्पेश्यलिटी विभाग में भेजने की प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने के लिए अम्बेडकर अस्पताल से डीकेएस अस्पताल तक एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे सक्रिय रहेगी। अस्पताल प्रशासन ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि होली का त्योहार सावधानीपूर्वक मनाएं और किसी भी आकस्मिक चिकित्सा स्थिति में घबराए बिना अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठाएं।

 रायपुर : होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का अवसर भी है। यह पर्व हमें छोटी-छोटी अनबन को भुलाकर नए सिरे से दोस्ती की शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में यह बात कही।

रंगों के बीच पत्रकारों संग झूमे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री साय का रायपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने अनूठे अंदाज में भिंडी की माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब के होली विशेषांक ‘सेंसलेस टाइम्स’ का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब में पर्वों को मिल-जुलकर मनाने की एक गौरवशाली परंपरा है। हर साल इस होली उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलता है। मैं रायपुर प्रेस क्लब परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हर्ष और उल्लास से भरा यह पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही मेरी मंगलकामना है।

मुख्यमंत्री ने बजाया नगाड़ा, रंगों के उल्लास में झूमे पत्रकार

रायपुर प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह में रंगों और उमंग का अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने खुद नगाड़ा बजाकर उत्सव का जोश दोगुना कर दिया। मुख्यमंत्री के नगाड़ा बजाते ही समारोह में मौजूद पत्रकारों और गणमान्यजनों ने तालियों से उत्साह बढ़ाया और पूरे माहौल में उल्लास की लहर दौड़ गई। पारंपरिक ढोल-नगाड़ों की धुन पर मुख्यमंत्री भी पत्रकारों के साथ फाग गीतों और होली की मस्ती में झूमते नजर आए। होली के इस रंगीन माहौल में संगीत, उत्सव और आपसी भाईचारे का अनूठा संगम देखने को मिला।

पत्रकारों के लिए बड़ी सौगात, प्रेस क्लब के लिए 1 करोड़ का बजट प्रावधान

मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर प्रेस क्लब की परंपरा को सराहते हुए कहा कि इस वर्ष के बजट में पत्रकारों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं, जो लोकतंत्र की मजबूती में अहम भूमिका निभाते हैं। रायपुर प्रेस क्लब को राजधानी की गरिमा के अनुरूप विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे इसके भवन का रिनोवेशन और विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा पत्रकारों के लिए एक्सपोजर विजिट की भी मांग उठी थी, जिसे पूरा करते हुए 1 करोड़ रुपये का अलग से बजट प्रावधान किया गया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने वरिष्ठ पत्रकारों के कल्याण की चिंता करते हुए कहा कि लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में जनसेवा करने वाले साथियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने सम्मान निधि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुझे लगता है कि यह होली केवल रंगों और फाग की मस्ती का पर्व नहीं, बल्कि पत्रकार मित्रों के लिए भी बड़ी सौगात लेकर आई है।

महिला पत्रकारों के योगदान को सराहा

मुख्यमंत्री ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अवसर पर उन्होंने महिला पत्रकारों का सम्मान किया और उनके संघर्ष व उपलब्धियों को करीब से समझने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि महिला पत्रकारिता में चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन उनके हौसले और संकल्प भी उतने ही ऊँचे हैं।

लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में पत्रकारों की अहम भूमिका

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं, जिनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उनके लिए इस तरह के सांस्कृतिक और मिलन समारोह जरूरी हैं, जिससे कार्य के दबाव से अलग हटकर परस्पर सौहार्द को बढ़ावा मिले।

रायपुर प्रेस क्लब वर्षों से होली मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। यह परंपरा आगे भी जारी रहनी चाहिए। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक श्री अनुज शर्मा, विधायक श्री सुनील सोनी, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे,मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी श्री आलोक सिंह, श्री अमित चिमनानी, श्री अनुराग अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और अधिकारीगण कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर प्रेस क्लब की ओर से अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल ठाकुर सहित प्रेस क्लब के सदस्यगण उपस्थित थे।

 बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से बड़ी खबर सामने आई है। जहां एक किसान ने प्रशासन के लेट-लतीफी के चलते आज जहर खा लिया। मामला बलौदा बाजार जिले के सुहेला का है। किसान ने त्वरित न्याय नहीं मिलने के चलते तहसील कार्यालय से निकलते ही कार्यालय परिसर में ही जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों व तहसीलदार ने तुरंत किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुहेला में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस खबर के सामने आते ही स्थानीय प्रशासन में हडकंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, किसान का नाम हीरालाल साहू, निवासी बुढ़गहन गांव है। वह लंबे समय से अपनी जमीन पर कब्जे से जुड़े विवाद को लेकर परेशान था। यह प्रकरण सुहेला तहसील में चल रहा था। कई चक्कर लगाने के बाद आज भी जब उसे अगली पेशी तारीख दी गई। अंतत: प्रशासन से मदद न मिलने के चलते परेशान किसान ने कार्यालय से बाहर निकलते ही जहर खा लिया। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल डॉक्टरों की टीम किसान की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और किसान संगठनों में आक्रोश बढ़ गया है।

 रायपुर :- अपनी समृद्ध जैव विविधता और जीव जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों के आवास के रूप में पहचाने जाने वाले बस्तर के कांगेर घाटी नेशनल पार्क को यूनेस्को ने 2025 की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तदर्थ सूची में शामिल कर लिया है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा हासिल करने के लिए राज्य सरकार को एक साल में अपना दावा पूरे तथ्यों के साथ पेश करना होगा। कांगेर घाटी को टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया जाना भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी साइट को यह मौका मिला है।

200 वर्ग किमी में फैला कांगेर घाटी नेशनल पार्क कई वजहों से खास है। करीब दो साल पहले कांगेर घाटी नेशनल पार्क के तत्कालीन डायरेक्टर गणवीर धम्मशील ने करीब साल भर की तैयारी और रिसर्च, पुरातत्व विभाग समेत कई विभागों की शोध के आधार पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नेशनल पार्क का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा था। यूनेस्को किसी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा तीन श्रेणियों में देता है। पहली श्रेणी प्राकृतिक धरोहर है, दूसरी सांस्कृतिक और तीसरी मिश्रित । आवेदन पहली श्रेणी के लिए भेजा गया था, जिसे तदर्थ सूची में शामिल कर लिया गया है, जो बड़ी उपलब्धि है। यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर इस आशय की घोषणा कर दी है। अब इसके समर्थन में एक साल के भीतर तथ्यात्मक जानकारी देनी होगी।

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की खासियत

• पार्क की जैवविविधता इसको बेहद खास बनाती है। ये पहाड़ी मैना का प्राकृतिक आवास भी है, जो इंसानों की तरह बोल सकती है।
• पार्क में कोटमसर समेत लाइम स्टोन की 16 प्राकृतिक गुफाएं हैं।
• ये गुफाएं लाखों साल पुरानी हैं और खास बात ये है कि ये अभी भी जिंदा हैं। यही चीज इन गुफाओं को देश के बाकी हिस्सों की गुफाओं से अलग बनाती हैं। चूना पत्थरों की नई संरचनाओं का निर्माण जारी है। इस गुफाओं में अंधी मछलियों से लेकर बहुत तरह के जीव जंतु
• पार्क की एक और खासियत यहां के धुरवा आदिवासी हैं, जो अपने साथ हजारों सालों की सभ्यता समेटे हुए हैं और जंगल को संरक्षित करने में योगदान दे रहे हैं।

 बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने एक इनामी समेत पांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत थाना उसूर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठन डीएकेएमएस के एक लाख रुपये के इनामी एक लाख रुपये का इनामी समेत पांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने इन नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में प्रचार सामग्री, पर्चे और बैटरियां बरामद किया है।

बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना उसूर, सीआरपीएफ 229 बटालियन और कोबरा 201, 205, 206 की संयुक्त टीम ने नेलाकांकेर, मारूड़बाका और कमलापुर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पांच नक्सलियों को दबोच लिया गया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके थैलों से माओवादी प्रचार सामग्री, पर्चे और छोटी-बड़ी एवररेडी बैटरियां बरामद हुईं।

न्यायालय में किया गया पेश

गिरफ्तार किए गए सभी नक्सलियों को थाना उसूर लाया गया, जहां उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय, बीजापुर में पेश किया गया है।

 रायपुर । रायपुर रेल मंडल में अब यात्रियों को बिना कतार में लगे अनारक्षित टिकट प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। डिजिटल टिकटिंग को प्रोत्साहित करने और सेल्फ टिकटिंग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे प्रशासन ने 11 प्रमुख स्टेशनों पर 19 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVM) स्थापित की हैं। इसके साथ ही, यात्रियों को UTS मोबाइल ऐप के माध्यम से भी डिजिटल टिकट बुकिंग और भुगतान की सुविधा दी जा रही है।

प्रमुख स्टेशनों पर ATVM की उपलब्धता:
रायपुर: 06
दुर्ग: 02
भिलाई पावर हाउस: 02
भाटापारा: 02
तिल्दा नेवरा: 01
हथबंद: 01
बिल्हा: 01
दाधापारा: 01
भिलाई: 01
कुम्हारी: 01
दल्लीराझरा: 01

डिजिटल टिकटिंग और भुगतान के लाभ:
यात्री बिना कतार में लगे ATVM या UTS ऐप से जनरल (अनारक्षित) टिकट प्राप्त कर सकते हैं।
क्यूआर कोड और आर-वालेट के माध्यम से डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

आर-वालेट से भुगतान करने पर यात्रियों को 3% का अतिरिक्त बोनस मिलता है।

UTS ऑन मोबाइल ऐप से यात्री किसी भी स्टेशन का टिकट घर बैठे बुक कर सकते हैं।
इस पहल से यात्रियों को नकद लेन-देन की परेशानी और खुले पैसे की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

डिजिटल भुगतान से टिकटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और अनियमितताओं से बचाव होगा।
यात्रियों का समय बचेगा और टिकट लेने की प्रक्रिया सरल और सुरक्षित होगी।

यात्रियों की सहायता के लिए उठाए गए कदम:
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी के मार्गदर्शन में वाणिज्य विभाग की टीम यात्रियों को ATVM और UTS ऑन मोबाइल ऐप के प्रयोग के लिए प्रेरित कर रही है। रेलवे ने फेसिलिटेटर की नियुक्ति की है, जो यात्रियों को टिकट निकालने में सहायता करेंगे। साथ ही, टिकट काउंटर पर मौजूद कर्मचारी भी इस संबंध में यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं।

रायपुर स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों पर हेल्प-डेस्क की व्यवस्था की गई है, जहां टिकट चेकिंग और बुकिंग स्टाफ द्वारा यात्रियों को ATVM और UTS ऑन मोबाइल ऐप के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने यात्रियों से अनुरोध किया कि वे ATVM और UTS ऑन मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने की सुविधा का लाभ उठाएं और अपनी यात्रा को सुगम बनाएं।

 रायपुर। विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में अचल संपत्ति व जमीन की सरकारी कीमत तय करने के लिए मापदंड निर्धारित कर दिए हैं। महानदी भवन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रोड से लगकर स्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स या आवासीय कॉम्प्लेक्स के लिए केवल रोड की दर प्रस्तावित की जाएगी। वहीं रोड से अंदर की दर प्रस्तावित नहीं की जाएगी, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे।

इसी प्रकार किसी रिहायशी कॉलोनी या मोहल्ले में 40 फीट से अधिक चौड़ाई की सड़क, मुख्य मार्ग मानी जाएगी। इसके अलावा इससे कम चौड़ाई की सड़क, जो दो इलाकों को जोड़ने वाली परंपरागत सड़क के रूप में उपयोग होती हो, वह भी मुख्य मार्ग मानी जाएगी। अगर गाइडलाइन की किसी कंडिका में मुख्य मार्ग की दर है, तो उस कंडिका का विनिर्दिष्ट क्षेत्र भी मुख्य मार्ग होगा। प्रत्येक दस्तावेज में मुख्य मार्ग का नाम देते हुए उसमें संपत्ति की स्पष्ट दूरी का उल्लेख अनिवार्य होगा। निकटतम मुख्य मार्ग का नाम तथा स्पष्ट दूरी अंकित नहीं होने पर संपत्ति के मुख्यमार्ग में होने की उपधारणा की जाएगी।

हानिरीक्षक पंजीयन व केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने अचल संपत्ति का बाजार मूल्य मार्गदर्शिका सिद्धांत वर्ष 2025-26 निर्धारित करने के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना व उनका पुनरीक्षण नियम 200 के प्रावधानों के अनुसार हर साल की तरह वर्ष 2025 26 के लिए अचल संपत्ति की बाजार मूल्य दरों का पुनरीक्षण किया जाना है।

इसके लिए निर्धारित मापदंडों व बिंदुओं को ध्यान में रखकर गाइडलाइन तैयार करने कहा गया है। गाइडलाइन में संपत्ति की अन्य पहचान के लिए कम से कम कंडिकाएं रखी जाएंगी। ऐसे सभी कंडिकाओं का विलोपन या संविलयन किया जाएगा, जिसमें कोई स्थान दो या अधिक कंडिकाओं में ओवरलेपिंग होते हों। शासन द्वारा निर्धारित मानदंड व दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए गाइडलाइन दर तैयार करने के लिए समय-सीमा तय कर दी गई है।

उप जिला मूल्यांकन समिति स्तर तक की सभी कार्यवाही 31 मार्च तक पूरी की जाएगी। वहीं, केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को प्रस्ताव 15 अप्रैल तक प्ररस्तुत करना होगा। उप जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित दर में 4 कॉलम होंगे। इनमें हेक्टेयर दर-संपत्ति मुख्यमार्ग पर स्थित व संपत्ति मुख्यमार्ग से अंदर तथा वर्गमीटर दर-संपत्ति मुख्य मार्ग पर स्थित व संपत्ति मुख्यमार्ग से अंदर शामिल हैं।

असिंचित भूमि की दर सिंचित भूमि से 10 प्रतिशत कम

बताया गया है कि कृषि भूमि के मामले में केवल सिंचित भूमि की दर निर्धारित की जाएगी और असिंचित भूमि की दर सिंचित भूमि से 10 प्रतिशत कम कर संगणित की जाएगी।

सामान्य तौर पर एक वार्ड, ग्राम, कॉलोनी, एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी में एक ही कंडिका रखी जाएगी। यदि कंडिकाओं की संख्या बढ़ी है तो उसे स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों के निवेश व भावी विस्तार क्षेत्र की जानकारी नगर तथा ग्राम निवेश से ली जाएगी। ताकि समूचे निवेश क्षेत्र व भावी विस्तारण क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर अनुसार गाइडलाइन दर की एकरूपता हो।

गाइडलाइन तैयार करते समय समूचे नगर या ग्राम को एक समष्टि मानकर स्थानों, बसाहटों का सैद्धांतिक मूल्य सापेक्ष वर्गीकरण किया जाएगा। वर्गीकरण की दर निर्धारित की जाएगी और इन दरों को सैद्धांतिक वर्गीकरण के आधार पर समतुल्य कंडिकाओं में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

 मनेंद्रगढ़। छत्तीसगढ़ में एक यात्री बस हादसे की शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में कई यात्री को चोट आयी है। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गयी। हादसा मनेंद्रगढ़ के झगाखांड थाने का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया है।

मिली जानकारी के मुताबिक मनेन्द्रगढ़ में सवारी बस पलट गयी। बताया जा रहा है झगराखंड लेदारी मार्ग पर ये दुर्घटना घटनी है। घाट चढ़ते समय बस अनियंत्रित हो गयी और फिर बैक होकर पलट गयी।

सवारियों ने बताया कि मनेन्द्रगढ़ से मरवाही जिला के दानिकुंडी सवारी लेकर बस जा रही थी। बस में क्षमता से ज्यादा सवारी मौजूद थे। हालांकि खुशकिस्मति की बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद ड्राइवर व कंडेक्टर मौके से हुए फरार। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।

 दिनांक – 12 मार्च 2025 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

 मंत्रिपरिषद ने राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

 छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 विधानसभा के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 मुख्यमंत्री ने 27 फरवरी को फिल्म ‘‘छावा‘‘ को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में फिल्म छावा के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुमोदन किया गया।

 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए राज्य जल सूचना केन्द्र (SWIC) का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने की सहमति प्रदान की गई।

स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर वर्षा, नदी और जलाशयों के स्तर, भूजल गुणवत्ता, गाद, नहरों में जल प्रवाह, फसल कवरेज, जलभृत मानचित्रण, भूमि और मिट्टी के डेटा सहित जल संसाधन संबंधी विभिन्न सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और भंडारण करेगा।

SWIC, NWIC द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफार्म की सहायता से जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रमाणिक डेटा उपलब्ध कराएगा। इससे नीति निर्माण, रणनीतिक निर्णय, मॉडलिंग, विश्लेषणात्मक उपकरणों के विकास और जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।

 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के जल संसाधन विभाग के 09 बॉधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रूपए भारत सरकार के माध्यम से ऋण स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इनमें मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, सोंढूर, मूरूमसिल्ली (भाग-2), रविशंकर सागर परियोजना (भाग-2), न्यूज रूद्री बैराज और पेण्ड्रावन टैंक शामिल हैं।

 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

यह योजना आईआईएम रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउण्डेशन नई दिल्ली के सहयोग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। यह योजना छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं के लिए होगी। इस कार्यक्रम को सुफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले फेलो को आईआईएम रायपुर द्वारा एमबीए के डिग्री प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक तौर पर चयनित फेलो को दो वर्ष की कुछ अवधि में आईआईएम रायपुर में शैक्षणिक सत्र में शामिल होना होगा तथा शेष अवधि में जिला/विभाग में राज्य की योजनाओं एवं कार्यक्रम हेतु कार्य करके जिला/विभाग को सहयोग प्रदान करना होगा। इस कार्यक्रम में होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा साथ ही फेलो को प्रति माह स्टाईपेंड भी प्रदान किया जाएगा।

 मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में भारत माला परियोजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच ईओडब्ल्यू के माध्यम से जांच कराने का निर्णय लिया है।

 रायपुर। इस बार होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में नमाज के वक्त में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया, सामाजिक समरसता बनी रहे, इस वजह से यह फैसला लिया गया है। ज्यादातर मस्जिदों में दोपहर एक बजे होने वाली नमाज अब 2 से 3 बजे के बीच होगी। शुक्रवार को होली है, इस वजह से यह बदलाव किया गया है। सभी मस्जिदों के पदाधिकारी को इस संबंध में वक्फ बोर्ड की ओर से पत्र भेज दिया गया है।

इस बार शुक्रवार को होली है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। दोपहर 12 बजे जोहर की नमाज होती है। इस नमाज को पढ़ने के लिए नमाजी मस्जिद के लिए निकलेंगे तो विवाद की आशंका है इसलिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ये निर्णय लिया है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय का बीजेपी ने स्वागत किया है।