रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के 2018 बैच के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी पुष्कर शर्मा को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से रिलीव कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा कुछ दिनों पूर्व उनकी नई पोस्टिंग आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद अब वे नई जिम्मेदारी संभालने दिल्ली रवाना होंगे। वर्तमान में वे वीआईपी बटालियन, माना (रायपुर) में कमांडेंट के पद पर तैनात थे।

बता दे 2018 बैच के आईपीएस पुष्कर शर्मा मूलतः बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। उनके पिता सरकारी इंजीनियर थे। पिता की नौकरी के चलते उनकी केजी वन से दसवीं तक की स्कूलिंग उत्तरप्रदेश के फतेहपुर से हुई। फिर उन्होंने राजस्थान के कोटा से ग्यारहवीं और बारहवीं की पढ़ाई के साथ आईआईटी प्रवेश परीक्षा जेईई की तैयारी भी की। फिरआईआईटी बीएचयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और यूपीएससी की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखा था क्योंकि ग्रेजुएशन में भी उनका यही सब्जेक्ट था। चौथे अटेम्प्ट में 228 वीं रैंक के साथ यूपीएससी क्रैक की और आईपीएस बन गए।

बतौर आईपीएस उन्होंने 17 दिसंबर 2018 को सर्विस ज्वाइन की। पुष्कर शर्मा को छत्तीसगढ़ कैडर मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस प्रशिक्षण अकादमी हैदराबाद से ट्रेनिंग खत्म करने के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए उन्हें रायगढ़ जिले में बतौर प्रशिक्षु आईपीएस पोस्टिंग दी गई। जिसके बाद अंबिकापुर में सीएसपी बने। फिर नारायणपुर जिले में एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशन रहे। बतौर पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा की पहली पोस्टिंग नारायणपुर जिले में रही। फिर वे सारंगढ़– बिलाईगढ़ जिले के एसपी बने।

इस दौरान पुष्कर शर्मा ने बतौर पुलिस अधीक्षक बेहतरीन कार्य किए और पड़ोसी राज्य उड़ीसा की सीमा से सटा हुआ जिला होने के चलते वहां से होने वाली गांजे की तस्करी को लगाम लगाया और गांजे सप्लाई के चेन को तोड़ा। सारंगढ़ के बाद वर्तमान में पुष्कर शर्मा वीआईपी बटालियन माना रायपुर के कमांडेंट हैं,जहां से उन्हें प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव किया गया।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में एक तरफ जहाँ नक्सलियों ने सड़क निर्माण ठेकेदार की गला रेतकर हत्या कर दी। वहीँ, एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक ग्रामीण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी। उसकी लाश सीआरपीएफ कैंप में फंदे पर लटकती हुई मिली है।

मामला जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के वाटेवागु सीआरपीएफ कैंप का है। सीआरपीएफ कैंप में एक ग्रामीण का शव मिला है। ग्रामीण का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला है। मृतक की पहचान माड़वी भीमा ( 48 वर्ष) के रूप में हुई है। माड़वी भीमा रेखापल्ली का रहने वाला था।

जानकारी के मुताबिक, माड़वी भीमा जो माओवादी सामग्री बरामदगी में सुरक्षा बलों की मदद किया करता था। 5 दिसंबर को भी माड़वी भीमा ने एंटी–नक्सल अभियान में सुरक्षा बलों की मदद की थी। 5 दिसंबर को रेखापल्ली गांव के पास माड़वी भीमा और अन्य ग्रामीणों की मदद से सुरक्षा बलों ने रेखापल्ली, धामारम, कोंडापल्ली और चिंतावागु नदी तट के आसपास सर्च अभियान चलाया था।

इस दौरान सुरक्षा बलों ने जंगलों में छिपाए गए IED, विस्फोटक सामग्री और अन्य उपकरण बरामद किये थे। इस सर्चिंग अभियान में माड़वी भीमा ने जवानो की काफी मदद की थी। सर्चिंग अभियान के बाद 6 दिसंबर को जवान कैंप लौटी थी। माड़वी भीमा भी साथ था। रात को खाना खाने बाद वो भीमा पास के मैदान में टहलने गया। कुछ देर बाद जब जवान उसे बाहर निकले तो माड़वी भीमा का शव पेड़ से तौलिए से लटका हुआ था।

उच्चस्तरीय जांच की मांग

जवानों ने तुरंत उसे नीचे उतारा. उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। माड़वी भीमा के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नक्सलियों के बदले डर डर से उसने आत्महत्या की है। जबकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की गयी है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब तक लगभग 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी की जा चुकी है। 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी में महासमुंद जिले ने टॉप किया है, जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर गरियाबंद और बिलासपुर जिला है।

छत्तीसगढ़ में अब तक हुए धान खऱीदी में महासमुंद जिले ने सर्वाधिक 15 लाख 19 हजार 650 क्विंटल धान खरीदकर टॉप किया है, गरियाबंद जिले ने 6 लाख 73 हजार 495 क्विंटल और बिलासपुर जिले ने 6 लाख 73 हजार 65 क्विंटल धान खरीदकर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आए हैं।

गौरतलब है चालू खरीफ सीजन के लिए इस वर्ष 27 लाख 30 हजार 96 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 31 लाख 51 हजार 771 हेक्टेयर रकबा शामिल है। 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत मार्कफेड द्वारा 5277 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जारी किए गए है।

अब तक करीब 4.4 लाख पंजीकृत किसानों ने बेचा धान

रिपोर्ट के मुताबिक पंजीकृत किसानों में से अब तक करीब 4.4 लाख किसानों ने धान उपार्जन केंद्रों पर धान बेचा है। महासमुंद, गरियाबंद, बिलासपुर में सर्वाधिक धान खरीदा गया है, जबकि कांकेर में चौथे स्थान रहा, जहां 6 लाख 15 हजार 431 क्विंटल धान खरीदी हुई है। पांच लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी वाले जिले में धमतरी और मुंगेली जिले शामिल हैं।

महासमुंद, गरियाबंद, बिलासपुर में सर्वाधिक धान खरीदी हुई है। कांकेर में चौथे स्थान रहा है। 5 लाख क्विंटल से अधिक खरीदी वाले जिले में धमतरी और मुंगेली हैं। वहीं, 4 लाख क्विंटल से अधिक खरीदी वाले जिले सूरजपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, बेमेंतरा, बालोद और कोण्डागांव शामिल हैं।

सीएम विष्णु देव साय के निर्देशानुसार धान खरीदी के साथ-साथ किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान भी शुरू किया गया है। किसानों से खरीदे गए धान के मूल्य भुगतान के लिए सरकार ने मार्कफेड को 26,200 करोड़ रुपए की बैंक गांरटी पहले ही दे रखी है। किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो।

धान खरीदी के लिए सरकार ने सभी धान उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। धान खरीदी की व्यवस्था पर निगरानी के लिए सभी केन्द्रों में अधिकारी तैनात किए गए हैं। राज्य स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और जिला स्तर के अधिकारी लगातार दौरा कर धान खरीदी एवं केन्द्रों की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं।

 धमतरी। जिले में महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जहां सरकारी कर्मचारी की पत्नी नियम विरुद्ध तरीके से पिछले 21 माह से महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही है। इसकी शिकायत खुद महिला के पति ने की है। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी ने बताया है कि उसकी पत्नी उसके स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत होने के बावजूद भी गलत तरीके से महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही है, जिस पर उसकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की जाए पति की शिकायत के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है और जिला प्रशासन ने इसकी जांच करवाने का निर्णय लिया है।

धमतरी जिले में सामने आए इस मामले में सरकारी कर्मचारी गजेंद्र सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने झूठी जानकारी दे कर पिछले 21 माह से महतारी वंदन योजना का लाभ ले लिया। उसने पति के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत होने की जानकारी नहीं दी। पूनम सिन्हा ने महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए झूठी जानकारी पेश की। अब स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ उनके पति गजेंद्र सिन्हा इस गड़बड़ी का खुलासा करने के लिए खुद सामने आए हैं। उन्होंने धमतरी कलेक्टर को शिकायत सौंप कर पत्नी पूनम सिन्हा के महतारी वंदन योजना के लिए भरे गए फॉर्म और शपथ पत्र की जांच की मांग की है।

गजेंद्र सिन्हा ने बताया है कि वह बालोद जिले के गुरुर तहसील के ग्राम दर्रा का रहने वाला है और कांकेर के कोरर में स्वास्थ्य विभाग में आरएमए के पद पर तैनात है। नियम के तहत किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी पूनम सिन्हा ने उनके स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत होने की जानकारी अपने फार्म में छुपाई और पति के कृषि कार्य में संलग्न होने की जानकारी देकर मार्च 2024 से महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही है। खुद हितग्राही महिला के पति ने अपनी पत्नी के मार्च 2024 से योजना का लाभ लेने की पुष्टि की है।

गलत जानकारी देकर महिला पिछले 21 माह से महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही है और इस बात की भनक महिला एवं बाल विकास विभाग को भी नहीं है। यह न केवल महतारी वंदन योजना की पात्रता पर सवाल खड़ा करती है बल्कि यह भी बताती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपात्र लोग किस तरह से गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं।

वहीं इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी महेश मरकाम ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए मीडिया को बताया कि इसकी विधिवत जांच की जा रही है। यदि जांच में मामला प्रमाणित पाया जाता है तो रिकवरी के अलावा कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

 रायपुर: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सचमुच ऊर्जा क्रांति का नया अध्याय लिख दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और जिले में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर दीपक सोनी के सतत मार्गदर्शन ने इस योजना को घर-घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जिले के लोगों में इस योजना को लेकर उत्साह इतना प्रबल है कि 7,869 परिवारों ने अब तक पंजीकरण कराकर सौर ऊर्जा अपनाने की दिशा में अपना सशक्त संकल्प व्यक्त किया है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते जिले के बदलते सोच और जागरूकता का प्रतीक है।इसी प्रतिबद्धता और प्रशासनिक सक्रियता का परिणाम है कि 728 घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित हो चुके हैं। ये परिवार आज मुफ्त बिजली का लाभ प्राप्त कर न केवल आर्थिक बचत कर रहे हैं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी सार्थक योगदान दे रहे हैं।

इस योजना की पारदर्शिता और त्वरित लाभ वितरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि 501 लाभार्थियों को सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है। इससे योजना के प्रति आम नागरिकों का भरोसा और मजबूत हुआ है तथा सहभागिता भी लगातार बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन और कलेक्टर दीपक सोनी की निगरानी में ऊर्जा आत्मनिर्भरता का यह अभियान जिले में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आज बलौदाबाजार-भाटापारा छत्तीसगढ़ का एक प्रेरणादायी मॉडल बनकर उभर रहा है—जहाँ सरकारी योजनाएँ कागज़ों से निकलकर वास्तव में लोगों के जीवन में रोशनी बन रही हैं और उज्ज्वल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।

 रायपुर: कई प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, योग केंद्र और वेलनेस हब खुद को नेचुरोपैथी  कहते हैं। जो प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान करता है और बापू भवन इसका ऐतिहासिक घर है, जिसे गांधीजी ने अपनाया था। खासकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का उद्देश्य प्राकृतिक उपचार, योग, आहार, मिट्टी स्नान और हर्बल दवाओं के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य प्रदान करना है।  जशपुर जिले के कुनकुरी नगर की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नेचुरोपैथी भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ 62 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की है।

निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। भवन तैयार हो जाने के बाद कुनकुरी नगरवासियों को प्राकृतिक चिकित्सा की अत्याधुनिक सुविधा अपने ही नगर में उपलब्ध होगी। यह भवन न सिर्फ लोगों को आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की ओर प्रोत्साहित करेगा, बल्कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को उपचार के लिए बड़ी राहत भी देगा। अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नगरवासियों ने इस दूरदर्शी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई दिशा और नई उम्मीद लेकर आएगी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाई को छूता जशपुर 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सौगातें मिल चुकी है। मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ा कदम उठाते हुए वित्त विभाग से 359 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है । इसी प्रकार 220 विस्तर अस्पताल के लिए 32 करोड़ की मंजूरी, नर्सिंग महाविद्यालय भवन के 8 करोड़ की मंजूरी, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय के 14 करोड़ की मंजूरी, कल्याण आश्रम अत्याधुनिक चिकित्सालय भवन के लिए 35 करोड़ की मंजूरी, ग़िनाबहर में मातृत्व शिशु चिकित्सालय भवन निर्माण के 8 करोड़ की मंजूरी सहित कई सौगातें दी गई है, जो जिले वासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वरदान साबित होंगी।

रायपुर: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा के महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर किए गए सतत प्रयासों ने कवर्धा में महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा प्रदान की है। महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए की गई पहल के साथ महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की पहचान बन चुकी महतारी वंदन योजना से कवर्धा विधानसभा की 1 लाख 30 हजार से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। उन्हें प्रति माह 1 हजार रुपये के मान से अब तक 251 करोड़ 63 लाख 96 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। योजना की 21 किश्तों की राशि खाते में दी जा चुकी हैं, और कुछ दिन पहले 22 वीं किश्त भी जारी कर दी गई है। कई महिलाएं इस राशि का उपयोग अपने बच्चों के बेहतर पढ़ाई लिखाई में कर रही हैं, तो कई ने घर के अन्य खर्चों को वहन करने में किया।

409 कन्याओं का करवाया गया सामूहिक विवाह

श्री विजय शर्मा के प्रयासों से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कवर्धा विधानसभा के 409 कन्याओं का सामूहिक विवाह धूमधाम से संपन्न कराया गया, जिसमें उपमुख्यमंत्री स्वयं बाराती बनकर शामिल हुए और नवयुगल दंपत्तियों को शुभाशीष प्रदान किया।

गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी जांच शिविर, 1 हजार से अधिक लाभान्वित

सुदूर वनांचल क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा शुरू की गई है, जिससे अब तक 1000 से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। समय पर होने वाली जांच से गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की ठीक से मॉनिटरिंग संभव हो रही है। किसी प्रकार के जटिल और गंभीर मामलों में समय पर इलाज संभव हो सकता है। यह जांच शिविर जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत की सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।

स्व-रोजगार के लिए 100 से अधिक सिलाई मशीन का वितरण

महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कवर्धा की 100 से अधिक महिलाओं को उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने सिलाई मशीन वितरित किया है। ताकि वे अपना खुद का काम शुरू कर सकें। यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से अभिनव प्रयास है।

लखपति दीदी योजना ने महिला समूहों को दिखाई आर्थिक प्रगति की राह

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें सामाजिक-आर्थिक विकासमूलक योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। कवर्धा विधानसभा में 6,158 स्व-सहायता समूह बनाए जा चुके हैं। आजीविका से जुड़कर यहां की 13,924 महिलाएँ अब ‘लखपति दीदी’ बनकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं।

महतारी सदन से मिली महिला सशक्तिकरण की नयी पहचान

उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयासों से कबीरधाम जिले को महतारी सदन योजना के अंतर्गत 19 महतारी सदनों की महत्वपूर्ण सौगात मिली है। यह योजना राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति दूरदर्शी सोच और प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बनकर उभरी है। जिले में अब तक निर्मित 05 महतारी सदन भवनों का वर्चुअल लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा किया गया, जबकि शेष 14 महतारी सदनों का निर्माण कार्य 3 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से प्रगति पर है।

  रायपुर  : छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य प्रशासनिक सेवा व सचिवालय सेवा के 38 अधिकारियों को नवीन पदस्थापना दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि राज्य प्रशासनिक सेवा व सचिवालय सेवा के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, नवीन पदस्थापना दी गई है।

 रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक 10 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की जाएगी।

 सक्ती। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे नहीं थम रहें है, आए दिन कई लोगों की दुर्घटना में मौते हो रही है, इसी बीच डभरा थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया। डभरा–साराडीह मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों की आमने–सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही डभरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डभरा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों गंभीर घायलों को बेहतर इलाज हेतु रेफर कर दिया।

  बीजापुर। छत्तीसगढ़ बीजापुर में नक्सलियों का खूनी खेल जारी है, माओवादियों ने यूपी के एक ठेकेदार को अगवा कर मौत के घात उतार दिया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने पहले ठेकेदार के मुंशी को अगवा किया था। जब मुंशी को बचाने ठेकेदार पहुंचा, तो उसकी हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला पामेड़ थाना क्षेत्र का है।

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में लाल आतंक को करारा झटका लगा है, शासन की पुनर्वास नीति के तहत 1 करोड़ के इनामी रामधेन सहित 12 नक्सलियों ने हथियार सहित डीजीपी के सामने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 1 सेंट्रल कमेटी मेम्बर, 4 डीवीसीएम और अन्य 7 बड़े कैडर के नक्सली शामिल।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों को लेकर लगातार उठ रही आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को कहा था कि जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। वहीं अब सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बैठक में हाल ही में जारी की गई बढ़ोतरी से जुड़े कई प्रावधानों को वापस ले लिया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में मूल्यांकन की एक एकरूप व्यवस्था लागू कर दी गई है। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में बहुमंजिला फ्लैट, दुकानों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है। वहीं अब सुपर बिल्डअप एरिया के आधार पर गणना प्रावधान खत्म कर दिया गया है। साथ ही बिल्ड अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड में लिए गए निर्णय- नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक, और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू किए जाने का निर्णय लिया गया।

बहुमंजिला भवनों में फ्लैट/दुकान/कार्यालय अंतरण होने पर सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना के प्रावधान को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया. अब इनमें बिल्ट अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह प्रावधान मध्य प्रदेश के समय से चला आ रहा था और राज्य में वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए इसकी मांग लंबे समय से आ रही थी। इससे नगर योजना में भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

बहुमंजिला भवन एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट एवं प्रथम तल पर 10% कमी, द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20% कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इससे मध्यम वर्ग को किफायती दर पर फ्लैट मिल पाएंगे। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर पश्चात् स्थित संपत्ति के लिए भूखंड की दर में 25% कमी कर मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर दूरी की गणना कॉम्प्लेक्स के मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित भाग से की जाएगी।

जिला मूल्यांकन समिति द्वारा गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाते हैं जिनका विश्लेषण कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड नवीन गाइडलाइन दरें जारी करता है. ज़िला मूल्यांकन समिति को यह निर्देशित करने का निर्णय लिया गया कि हाल ही में हुई दरों में वृद्धि के पश्चात् प्राप्त ज्ञापनों, आपत्तियों एवं सुझावों का परिशीलन कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजें।

उपरोक्त निर्णय तत्काल प्रभावशील होंगे।

जरूरत पड़ी तो करेंगे बदलाव

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गाइडलाइन दरों को लेकर अभी भी विभागीय मंथन जारी है और जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है।

 दुर्ग।  जिले में आज सुबह एक युवती की जली हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने नहर के पास झाड़ियों में जली हुई लाश देखने के बाद तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फारेंसिक की टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस पूरे घटना को हत्या और साक्ष्य छिपाने से जोड़कर तफ्तीश कर रही है।जानकारी के मुताबिक हत्या की ये वारदात उतई थाना क्षेत्र के पुरई का है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के लोग रोज की तरह आस सुबह के वक्त मार्निंग वाॅक पर निकले थे। करगाडीह रोड पर नहर के पास ही झाड़ियों में लोगों ने एक अधजली लाश देखी। इस जानकारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तुरंत लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद उतई थाने से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। चूकि लाश बुरी तरह से जल चुकी थी, ऐसे में मृतिका की पहचान नही हो सकी है। पुलिस हत्या की इस वारदात को सुझालने के लिए मौके पर फारेंसिक की टीम को बुलाया गया।

पुलिस की प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवती की पहले हत्या की गई होगी। उसके बाद सबूत मिटाने के इरादे से आरोपियों ने सूनसान जगह पर शव को लाकर आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं युवती की पहचान की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस की एक टीम आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले रही है। पुलिस को उम्मींद है कि जांच में जल्द ही इस अंधे कत्ल की कड़ियों को जोड़कर हत्यारे तक पुलिस पहुंच जायेगी और इस वारदात का खुलासा किया जायेगा।

 रायपुर। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला तेजी के साथ जारी हैं। पिछले माह के 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी महाअभियान में पांच दिसम्बर को सवेरे 10 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार 22 लाख 39 हजार 433 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी हो चुकी है।

अब तक 4 लाख 39 हजार 511 पंजीकृत किसानों ने धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत भुगतान हेतु मार्कफेड द्वारा 5277 करोड़ रूपए जारी किए गए है। चालू खरीफ सीजन के लिए इस वर्ष 27 लाख 30 हजार 96 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 31 लाख 51 हजार 771 हेक्टेयर रकबा शामिल है।

राज्य में सभी जिलों में धान खरीदी जारी है। धान खरीदी से अब तक महासमुंद जिला सर्वाधिक 15 लाख 19 हजार 650 क्विंटल धान खरीदकर पहले पायदान पर है। वहीं गरियाबंद जिले 6 लाख 73 हजार 495 क्विंटल धान खरीदकार दूसरे नम्बर पर है। इसी तरह बिलासपुर जिले 6 लाख 73 हजार 65 क्विंटल धान खरीदकर तीसरे स्थान हासिल की है। हांलाकि कांकेर जिला 6 लाख 15 हजार 431 क्विंटल धान खरीदी कर चौथे पायदान पर बने हुए है। पांच लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी वाले जिले में धमतरी और मुंगेली जिले शामिल हैं, वहीं चार लाख क्विंटल से अधिक खरीदी वाले जिले सूरजपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, बेमेंतरा, बालोद और कोण्डागांव शामिल हैं।

किसानों को अब तक 8 लाख 97 हजार 779 टोकन जारी किए गए हैं। वहीं आगामी दिवस 8 दिसम्बर को धान खरीदी के लिए किसानों को 50 हजार 234 टोकन जारी हुए हैं। इस वर्ष शुरू किए गऐ टोकन तुहर एप्प ऑनलाईन व्यवस्था से किसानों को काफी सहुलियत मिल रही है। किसान समितियों द्वारा की जा रही सभी आवश्यक व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। राज्य शासन गठित राज्य और जिला स्तरीय दलों द्वारा प्रदेश सहित राज्य के सीमावर्ती इलाकों में अवैध धान परिवहन, भंडारण तथा विक्रय पर कड़ी निगरानी की जा रही है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार धान खरीदी के साथ-साथ किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। राज्य के किसानों से क्रय किए गए धान के मूल्य भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्कफेड को 26,200 करोड़ रूपए की बैंक गांरटी पहले से दे रखी है। किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी केन्द्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। धान खरीदी की व्यवस्था पर निगरानी के लिए सभी केन्द्रों में अधिकारी तैनात किए गए हैं। राज्य स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और जिला स्तर के अधिकारी लगातार दौरा कर धान खरीदी एवं केन्द्रों की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं।

राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने पाए इसको लेकर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाहर से धान की आवक की रोकथाम के लिए चेकपोस्ट पर अधिकारी तैनात किए गए हैं। जगह-जगह मॉलवाहकों की औचक जांच भी की जा रही है।

 बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति में देरी करने पर राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को फटकार लगाई है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने विभाग की निदेशक प्रियंका थवाईत को कल 8 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

इस मामले में आसिफ रजा ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 22 फरवरी 2024 को रिट अपील में आदेश दिया था कि आसिफ रजा की ग्राम पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति पर विचार किया जाए, बिना यह प्रभावित किए कि पहले से नियुक्त और जॉइन कर चुके उम्मीदवारों की नौकरी पर कोई असर न पड़े।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुशोभित सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस स्पष्ट आदेश के बावजूद राज्य सरकार वित्त विभाग की स्वीकृति का इंतजार कर रही है और बार-बार आसिफ रजा को रायपुर से बैकुंठपुर दौड़ाया जा रहा है।

कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब हाईकोर्ट का आदेश मौजूद है, तो वित्त विभाग की स्वीकृति की जरूरत क्यों है? और अगर जरूरत है भी तो 22 फरवरी 2024 के आदेश के बाद अब तक क्यों नहीं ली गई?

कोर्ट ने मामले को कल 8 दिसंबर  के लिए लिस्ट किया है और आदेश की प्रति सूचना के लिए मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को भी भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि वे देख सकें कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है।

 भिलाई। हिताची कंपनी के एटीएम में कैश लोडिंग करने वाले वर्कर से 14 लाख 60 हजार रुपये की लूट की वारदात को कुम्हारी पुलिस ने सुलझा लिया है। कैश लोडर ने खुद के साथ लूट होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस को घंटों गुमराह किया, लेकिन पूछताछ और जांच के दौरान पूरी सच्चाई सामने आ गई। अब प्रार्थी ही आरोपित बन चुका है और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है

दरअसल इस मामले में लूट की बड़ी रकम की सूचना मिलते ही एसएसपी विजय अग्रवाल, एएसपी शहर सुखनंदन राठौर और कुम्हारी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच के दौरान ही पुलिस को लूट की कहानी में कई तथ्यों पर संदेह हुआ, और आखिरकार पर्दाफाश हो गया कि पूरी कथा झूठी थी। लूट की घटना फर्जी साबित होने पर पुलिस ने राहत की सांस तो ली मगर साथ ही आरोपित के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

ऐसे किया लूट का झूठा नाटक

एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि 6 दिसंबर की शाम करीब साढ़े 7 बजे कुम्हारी पुलिस को सूचना मिली कि कपसदा गांव स्थित ग्लोबल स्कूल के पास तीन अज्ञात युवकों ने 14 लाख 60 हजार रुपये से भरा बैग लूट लिया है। शिकायतकर्ता चरोदा निवासी आशीष राठौर (34 वर्ष) ने बताया कि वह हिताची कंपनी के एटीएम बूथों में कैश लोडिंग का कार्य करता है और वही रकम लेकर जा रहा था। उसने दावा किया कि वह अपने भांजे मनीष राठौर के साथ मोटरसाइकिल से रायपुर के हीरापुर तेंदुआ वाले एटीएम में कैश लोड करने के बाद मुरमुंदा और दादर के एटीएम में कैश डालने के लिए जा रहा था। इसी दौरान तीन युवकों ने गाड़ी रोककर चाकू दिखाते हुए उससे नोटों से भरा बैग छीन लिया और खेतों की ओर भाग गए। उसके अनुसार बैग में मुरमुंदा एटीएम के लिए 8 लाख 60 हजार रुपये और दादर एटीएम के लिए 6 लाख रुपये रखे थे।

पुलिस को इस तरह हुआ संदेह

दरअसल घटना के वक्त भांजे मनीष के साथ होने की बात कही गई थी पर मनीष मौके पर मौजूद नहीं था। मोटरसाइकिल गिरने का दावा किया गया, लेकिन न बाइक पर न ही आशीष के शरीर पर एक भी खरोंच का निशान था। पूछताछ में बयानों में लगातार विरोधाभास मिलते रहे। इन बिंदुओं के सामने आने पर पुलिस ने आशीष को थाना लाकर पूछताछ की। एसएसपी विजय अग्रवाल और एएसपी सुखनंदन राठौर द्वारा कड़ी पूछताछ के दौरान अंततः आशीष टूट गया और स्वीकार किया कि लूट की पूरी कहानी झूठी थी।

 कोरबा। जिले में बीती रात एक बाइक गोदाम में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हो गया। जब तक आग पर नियंत्रण पाया गया, तब तक गोदाम में रखी 25 बाइक और अन्य सामग्री पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। अनुमान है कि इस हादसे में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। यह घटना बांगो थाना क्षेत्र के पोंडी-उपरोड़ा बस स्टैंड के पास स्थित ईश्वर ऑटो पार्ट्स के गोदाम में देर रात हुई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रात में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पास ही मौजूद कचरे में आग लगाई थी। धीरे-धीरे आग बढ़ती गई और फैलते हुए गोदाम तक पहुंच गई। कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही बांगो पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया।

कटघोरा नगर पालिका और सिंचाई विभाग की दमकल टीम घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया, लेकिन तब तक वहां रखी सभी बाइक और सामान पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। इससे दुकान संचालक को काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है।

आग लगने के बाद आसपास के व्यापारियों और स्थानीय निवासियों में अफरा-तफरी मच गई थी। हालांकि आग पर नियंत्रण पा लेने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस का कहना है कि विस्तृत जांच के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। यदि किसी शरारती तत्व की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर - छत्तीसगढ़ में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं 48 घंटे बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड से हल्की राहत मिल सकती है।

राज्य के कई हिस्सों में दिसंबर की शुरुआत से ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 12 से 13 डिग्री और दुर्ग में 9 से 11 डिग्री के बीच दर्ज हुआ है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही क्षेत्र में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि मैनपाट में रात का पारा 4 डिग्री से नीचे चला गया है और यहां ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनने लगी हैं।

पिछले 24 घंटे में राज्य का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री अंबिकापुर में रिकॉर्ड हुआ।

रायपुर नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था की

रायपुर में शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगर निगम ने आम लोगों को राहत देने के लिए कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था शुरू कराई है। निगम ने 12 से अधिक जगहों पर रातभर अलाव जलवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि बेघर, राहगीरों और जरूरतमंद लोगों को ठंड से तत्काल राहत मिल सके।

मेयर मीनल चौबे और कमिश्नर विश्वदीप के निर्देश पर सभी जोन कमिश्नर और जोन हेल्थ अधिकारी रात में फील्ड में रहकर अलाव की व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं।

  रायपुर । केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC-CSE 2024) के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के लिए चुने गए उम्मीदवारों को कैडर आवंटित कर दिया है. ऑल इंडिया टॉपर शक्ति दुबे को होम स्टेट कैडर उत्तर प्रदेश मिला है. वहीं छत्तीसगढ़ को इस बार 3 नए आईएएस मिले हैं. वहीं यूपीएससी 2024 में 65 वीं रैंक हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ कैडर की आईपीएस पूर्वा अग्रवाल को झारखंड कैडर मिला है.

किसे मिला छत्तीसगढ़ कैडर ?

UPSC परीक्षा टॉपर्स और उनके कैडर:
शक्ति दुबे – यूपी
हर्षिता गोयल – गुजरात
डोंगरे अर्चित पराग – कर्नाटक
शाह मार्गी चिराग – गुजरात
आकाश गर्ग – AGMUT
कोमल पुनिया – यूपी
आयुषी बंसल – मध्य प्रदेश
राजकृष्ण झा – बिहार
आदित्य विक्रम अग्रवाल – यूपी
मयंक त्रिपाठी – यूपी

  रायपुर।  छत्तीसगढ़ में जमीन खरीद–फरोख्त के लिए जारी नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों में भारी बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कई जिलों में गाइडलाइन दरों में 100% तक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी 800% तक पहुंच गई है। अचानक बढ़े इन दरों को लेकर आम जनता, व्यापारी, किसान और राजनीतिक दल खुलकर विरोध जता रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्थिति पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गाइडलाइन दरों को लेकर अभी भी विभागीय मंथन जारी है और जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से जमीन की गाइडलाइन दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, जबकि नियमों के अनुसार हर साल इन दरों में संशोधन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि गाइडलाइन बढ़ने के कई सकारात्मक पहलू भी हैं, परंतु वे अभी जनता के सामने उतने स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि नई दरों से आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी और लोगों को राहत देने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार करेगी। गौरतलब है कि राज्य में नई गाइडलाइन का विरोध लगातार बढ़ रहा है और सरकार पर दबाव भी। ऐसे में आने वाले दिनों में गाइडलाइन दरों में संशोधन या राहत देने संबंधी कोई निर्णय लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जमीन दरों को लेकर जारी यह खींचातानी अब प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है

  रायपुर - सामाजिक विकास का वास्तविक आधार शिक्षा है। चाहे जीवन जीने की कला हो, व्यापार हो, कृषि हो या कोई अन्य क्षेत्र — हर क्षेत्र में सफलता का पहला कदम शिक्षा ही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने मंच पर सभी नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उन्हें शुभकामनाएँ दीं।

  आरंग। राजधानी रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र के नगर पंचायत समोदा में सड़क हादसे में एक युवक और बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक और स्कूटी के आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था की दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना समोदा-कुसमुंद रोड पर नहर के पास हुआ। बाइक बजाज एवेंजर पर ग्राम सुंद्रावन, थाना पलारी जिला बलौदाबाजार निवासी उमेश कुर्रे (19 वर्ष) सवार था। दूसरी ओर स्कूटी एक्टिवा ग्राम तुलसी, थाना खरोरा निवासी तिहारूराम साहू (60 वर्ष) चला रहे थे।

 रायपुर- मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय से विगत दिवस राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कुंभकार समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री  साय को आगामी जनवरी 2025 में रायपुर जिले के ग्राम नवागांव (कोलियारी) में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय महाधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री  साय ने आमंत्रण के लिए समाज के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का धन्यवाद किया तथा आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि कुंभकार समाज की पारंपरिक कला, श्रमशीलता और सांस्कृतिक योगदान छत्तीसगढ़ की सामाजिक संरचना को समृद्ध बनाते हैं। राज्य सरकार सभी समाजों के विकास और सहभागिता के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

प्रतिनिधि मंडल में समाज के सलाहकार  रतन लाल चक्रधारी,  बी.पी. चक्रधर, प्रदेश अध्यक्ष श्री नंद कुमार चक्रधारी, महामंत्री श्री हेमलाल कौशिक, कोषाध्यक्ष  जयप्रकाश कुंभकार,  दौवा राम चक्रधारी सहित अन्य वरिष्ठ सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

  सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर मुख्यमंत्री ने सैनिकों एवं शहीद परिवारों के कल्याण हेतु किया अंशदान

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री साय को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के प्रतीक स्वरूप सम्मान बैज लगाया तथा संचालनालय सैनिक कल्याण द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों एवं योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि “सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के त्याग, साहस और राष्ट्रसमर्पण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन अवसर है। देश की सुरक्षा में निरंतर तैनात हमारे जवानों का योगदान अतुलनीय है।” उन्होंने आगे कहा कि इस दिवस का संदेश है कि राष्ट्र की रक्षा में लगे हमारे जवानों और शहीद परिवारों के प्रति हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझें और उनके कल्याण हेतु सहयोग की भावना से आगे आएं।

मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु अपनी ओर से अंशदान भी प्रदान किया। 
इस अवसर पर सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते तथा पद्मश्री उषा बारले भी उपस्थित थीं।