रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र रविवार 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक रखा गया है। 4 बैठकों वाले इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। इसके साथ ही एक संशोधन विधेयक भी सदन में रखा जाएगा। पूरे सत्र के लिए पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने कुल 628 प्रश्न लगाए हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में आज स्पीकर डॉ रमन सिंह ने पत्रकारवार्ता में बताया कि 14 दिसंबर को विधानसभा का 25 वर्ष पूरा हो रहा है इसलिए रविवार होने के बाद भी सत्र शुरू होने जा रहा है। कुल 4 बैठकों वाले इस सत्र में कुल 628 प्रश्नों में 96 .17 % ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। सत्र के पहले दिन राज्य सरकार की दीर्घकालीन विकास रणनीति छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा होगी। दूसरे दिन वित्त मंत्री द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा जिस पर अगले दिन चर्चा होगी। इसके साथ ही सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना विनियमन संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। स्पीकर ने बताया कि सत्र के लिए ध्यानाकर्षण की 48 , अशासकीय संकल्प की 9 और शून्यकाल की 4 सूचनाएं विधानसभा सचिवालय की प्राप्त हुई है। स्पीकर ने अंत मे कहा कि सदन की उच्च परंपरा को कायम रखने के लिए कुछ नए नियम भी बनाए जाएंगे जिससे छत्तीसगढ़ विधानसभा का कीर्तिमान पूरे देश में स्थापित हो सके।

  बिलासपुर : बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र के ग्राम चोरभट्टीखुर्द में बीती रात पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मनबोध यादव की निर्मम हत्या कर दी गई। उनका शव सुबह ग्रामीणों ने मुर्गी फार्म के पास खून से लथपथ पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, मनबोध यादव बुधवार की रात लगभग 8 बजे किसी निजी काम से घर से निकले थे। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, रातभर उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह गांव के मुर्गी फार्म के पास उनका शव देखकर ग्रामीण सकते में आ गए।

पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्यारों ने धारदार हथियार से उनके सिर पर कई वार किए, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो गई।

 कोरबा : में एक फार्म हाउस से स्क्रैप कारोबारी समेत तीन लोगों की लाश मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह घटना एक कथित तंत्र-मंत्र प्रक्रिया के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि फार्म हाउस में मौजूद लोगों को विश्वास दिलाया गया था कि 4 लाख रुपये को तांत्रिक विधि से 4 करोड़ में बदल दिया जाएगा। कोरबा फार्म हाउस तीन मौत का यह मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है।

जानकारी के मुताबिक मृतक स्क्रैप कारोबारी असरफ कबाड़ी अपने परिवार के साथ फार्म हाउस पहुंचा था। उसी जगह बिलासपुर से आए चार बैगा और उनकी टीम तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे। जिस कमरे में यह तंत्र-मंत्र चल रहा था, उसके बाहर असरफ का परिवार मौजूद था। कुछ ही देर बाद कमरे के भीतर तीन लोगों—असरफ, एक बैगा और उसके एक साथी—की लाशें मिलीं।

सूत्रों का कहना है कि बैगा ने दावा किया था कि 4 लाख रुपये को तंत्र-कर्म के जरिए 4 करोड़ में बदल सकता है। इसी लालच में कारोबारी ने यह पूरी प्रक्रिया अपने फार्म हाउस में करवाने की अनुमति दी। लेकिन इस "तांत्रिक क्रिया" के दौरान क्या हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया है और घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। प्रारंभिक अनुमान है कि यह कोरबा फार्म हाउस तीन मौत का मामला लूट की साजिश भी हो सकता है, जहां तंत्र-मंत्र के नाम पर कारोबारी को फंसाया गया।

पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। यह घटना क्षेत्र में अंधविश्वास और ठगी के खतरनाक जाल को भी उजागर करती है।

  रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राष्ट्र व समाज के नव निर्माण में आदिवासी समाज के अमर शहीदों एवं महापुरूषों का अद्वितीय योगदान है। उन्होंने कहा कि जब-जब राष्ट्र व समाज पर विपत्ति आई है, आदिवासी समाज ने उनका डटकर मुकाबला कर विघटनकारी तत्वों को मुहतोड़ जवाब दिया है। मुख्यमंत्री श्री साय आज बालोद जिले के गुरूर विकासखंड के ग्राम कर्रेझर में आयोजित विराट वीर मेला महोत्सव को सम्बोबिधत कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने तीन दिवसीय विराट वीर मेला के अंतिम दिवस पर आयोजित शहीद वीर नारायण सिंह श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर अमर शहीद वीरनारायण सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्राम कर्रेझर में मेला स्थल के समीप तालाब निर्माण हेतु 15 लाख, मेला आयोजन हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदान कि जाने वाली 10 लाख रूपये की सहयोग राशि को बढ़ाकर 20 लाख रूपये करने तथा राजाराव पठार स्थित देवस्थल में किचन शेड निर्माण करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने मेला स्थल पर कुल 71 लाख 93 हजार रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अरविंद नेताम ने की। आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री आशाराम नेताम विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आदिवासियों के हितों के संरक्षण एवं देश-दुनिया में विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के योगदानांे का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने भगवान बिरसा मुण्डा, शहीद वीर नारायण सिंह एवं श्री गैंदसिंह नायक के अद्म्य वीरता, साहस एवं राष्ट्र भक्ति का उल्लेख करते हुए उसे अतुलनीय बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मोदी की गारंटी के तहत किए गए सभी वायदों को पूरा किया गया है।

इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अरविंद नेताम ने राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधक बने नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। आदिम जाति कल्याण एवं कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि जिन मुद्दों के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, वे आज साकार हो रहे हैं। वन अधिकार की लंबी लड़ाई का परिणाम है कि आज उनके परिजनों को उनका अधिकार मिल रहा है। बस्तर वर्षों पुरानी नक्सली पीड़ा से मुक्त हो रहा है। यहां के लोगों के जीवन में खुशहाली आ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण और विकास की मजबूत नींव बस्तर में रखी जा रही है।

इस अवसर पर आदिवासी समाज के लोक कलाकारों के द्वारा रेला, मांदरी, हुलकी आदि परंपरागत लोक विधाओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जीवंत प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने आदिवासी समाज के रचनाकार श्रीमती हेमवती ठाकुर के द्वारा रचित पुस्तक ’आदिशक्ति माँ अंगारमोती’ एवं श्री मरई राधेश्याम बस्तरिया की पुस्तक ’घोटुल पुंदाना’ पुस्तक का भी विमोचन किया।

  बस्तर । बस्तर की गौरवशाली धरती पर खेल और संस्कृति का महाकुंभ, “बस्तर ओलंपिक 2025” अपनी भव्य शुभारंभ के लिए पूरी तरह तैयार है….. जगदलपुर में आज से 13 दिसंबर 2025 तक चलने वाले इस संभाग स्तरीय आयोजन का उद्घाटन समारोह आज प्रातः 11 बजे इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम जगदलपुर में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की गूंज “करसाय ता बस्तर, बरसाय ता बस्तर” के प्रेरणादायक स्लोगन नारे के साथ पूरे अंचल में सुनाई देगी

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प्रतियोगिता में लगभग 3500 खिलाड़ी ग्यारह अलग-अलग खेल में भाग लेंगे,उद्धघाटन कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर ओलम्पिक संभाग स्तरीय समारोह का उद्घाटन करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव अध्यक्षता करेंगे और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अति विशिष्ट अतिथि होंगे।

  रायपुर - मौसम विभाग ने सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग के दो से तीन क्षेत्रों में अगले दो दिनों तक शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के सात शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मैनपाट, अंबिकापुर, पेंड्रा, जगदलपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में कड़ाके की ठंड का असर साफ दिखाई दिया। मैनपाट में रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया, जिसके कारण ओस की बूंदें जमकर बर्फ में बदल गईं।

अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री, पेंड्रा में 8.6 डिग्री, जगदलपुर में 9.1 डिग्री, दुर्ग में 9 डिग्री और राजनांदगांव में 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 29.4 डिग्री जगदलपुर में और न्यूनतम 5 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज किया गया।

17 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

अगले दो दिनों तक गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, मुंगेली, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद और कोरबा जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहने की संभावना है।

रायपुर में नगर निगम की अलाव व्यवस्था

रायपुर में शीतलहर बढ़ने के साथ नगर निगम ने आम लोगों को राहत देने के लिए शहर के कई स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। निगम ने 12 से अधिक जगहों पर रातभर अलाव जलवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि बेघर, राहगीरों और आम नागरिकों को तुरंत राहत मिल सके।

मेयर मीनल चौबे और कमिश्नर विश्वदीप के निर्देश पर सभी जोन कमिश्नरों और जोन हेल्थ अधिकारियों को रात में फील्ड में रहकर अलाव की व्यवस्था की निगरानी करने के लिए कहा गया है।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जननायक अमर शहीद वीर नारायण सिंह की पुण्यतिथि पर आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित जयस्तंभ चौक पहुँचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह का जीवन त्याग, साहस और न्याय की अनुपम मिसाल है। अंग्रेजी शासन के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शहीद वीर नारायण सिंह ने जिस अदम्य साहस के साथ संघर्ष किया, वह छत्तीसगढ़ की गौरवमयी विरासत का स्वर्णिम अध्याय है। मातृभूमि की रक्षा और समाज के वंचित वर्गों के प्रति उनकी निष्ठा हमारे लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगी।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि सोनाखान के ज़मींदार परिवार में जन्म लेने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह का हृदय सदैव आदिवासियों, किसानों और गरीब परिवारों के दुःख-संघर्ष से जुड़ा रहा। वर्ष 1856 के विकट अकाल में जब आमजन भूख से व्याकुल थे, तब उन्होंने मानवता को सर्वोपरि मानते हुए अनाज गोदाम का अनाज ज़रूरतमंदों में बाँटकर करुणा, त्याग और साहस का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। यह कदम केवल विद्रोह नहीं था, बल्कि सामाजिक अन्याय, शोषण और असमानताओं के विरुद्ध एक ऐतिहासिक उद्घोष था।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ की अस्मिता, स्वाभिमान और जनप्रतिरोध की जीवंत प्रेरणा हैं। गरीबों, किसानों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका जीवन-संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव न्याय, मानवता और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद वीर नारायण सिंह के आदर्शों और उनके सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है।

इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रूपसिंह मंडावी, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं प्रदेश के छह विश्वविद्यालयों के मध्य “रक्षक पाठ्यक्रम” के लिए एमओयू संपन्न हुआ। बाल अधिकार एवं संरक्षण पर आधारित यह अनूठा पाठ्यक्रम देश में अपनी तरह का पहला शैक्षणिक नवाचार है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि “रक्षक पाठ्यक्रम छात्रों के सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।” उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता भी विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि कई बार बच्चे भूलवश या भ्रमित होकर गलत दिशा में चले जाते हैं क्योंकि वे अबोध होते हैं। ऐसे बच्चों को सही मार्ग पर लाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा कर लिया है। किसानों के बकाया बोनस, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना और सबके लिए आवास जैसे महत्वपूर्ण संकल्पों को साकार किया गया है। उन्होंने कहा कि 350 से अधिक प्रशासनिक सुधार लागू कर छत्तीसगढ़ सुशासन के मार्ग पर तेजी से अग्रसर है और इसी उद्देश्य से सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना भी की गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रक्षक पाठ्यक्रम को रिकॉर्ड समय में तैयार करने और विश्वविद्यालयों में इसे लागू करने के लिए आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और उनकी पूरी टीम को बधाई दी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। बच्चों से भिक्षावृत्ति कराना, परित्यक्त बच्चों का पुनर्वास, और संवेदनशील मामलों का समाधान—ये सभी अत्यंत चुनौतीपूर्ण विषय हैं। उन्होंने कहा कि “यह पाठ्यक्रम संवेदनशील, सजग और सेवा-भावयुक्त युवा तैयार करने में मील का पत्थर साबित होगा।” उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर का नवाचार बताते हुए कहा कि भविष्य में छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में पहचाना जाएगा।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने पाठ्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने आयोग और सभी छह विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम लागू करने हेतु बधाई दी।

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर, आंजनेय विश्वविद्यालय, रायपुर, एमिटी विश्वविद्यालय, रायपुर और श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भिलाई-दुर्ग में प्रारम्भ होगा।

क्या है रक्षक पाठ्यक्रम

प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में अब तक ऐसा पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं था, जो युवाओं को बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षित करते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। इस आवश्यकता को देखते हुए आयोग द्वारा “रक्षक – बाल अधिकार संरक्षण पर एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम” को विकसित किया गया है। इस पाठ्यक्रम से युवाओं को सैद्धांतिक एवं विधिक ज्ञान, विभागीय योजनाओं, संस्थाओं और प्रायोगिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ, बाल संरक्षण इकाइयों आदि के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध होगी।संवेदनशीलता, जागरूकता और बाल-अधिकारों की आत्मिक समझ विकसित करने वाला यह पाठ्यक्रम युवाओं को इस क्षेत्र में कुशल, समर्पित और प्रभावी मानव संसाधन के रूप में तैयार करेगा। आयोग द्वारा पाठ्यक्रम के संचालन, प्रशिक्षण, परामर्श और मार्गदर्शन की संपूर्ण सुविधा विश्वविद्यालयों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, ,पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से कुलसचिव प्रो शैलेंद्र पटेल,प्रो ए के श्रीवास्तव,संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय सरगुजा कुलपति  प्रो राजेंद्र लाकपाले, कुलसचिव श्री शारदा प्रसाद त्रिपाठी, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति एवं रायपुर संभाग आयुक्त श्री महादेव कावरे, कुलसचिव श्री सुनील कुमार शर्मा,आंजनेय विश्वविद्यालय रायपुर कुलपति डॉ. टी.रामाराव कुलसचिव डॉ. रूपाली चौधरी, एमिटी विश्वविद्यालय रायपुर कुलपति डॉ. पीयूष कांत पाण्डेय, कुलसचिव डॉ. सुरेश ध्यानी,श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भिलाई दुर्ग चांसलर डॉ.आई.पी. मिश्रा, कुलपति डॉ ए. के झा एवं डॉ जया मिश्रा, आयोग के सचिव प्रतीक खरे सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

 गढ़चिरोली। कुख्यात नक्सली कमांडर हिड़मा की मौत के बाद अब नक्सलवाद की कमर टूट गई है। बस्तर में माड़वी हिड़मा के ढेर होने के बाद फोर्स को एक और बड़ी सफलता मिली है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की जो डेडलाइन बताई है। उसका असर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां एक-एक कर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। वहीं आज एक बार फिर 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

बता दें कि, महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में 11 नक्सलियों ने आज पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के सामने आत्मसमर्पण किया। इन सभी पर कुल 82 लाख रुपये का इनाम था। गढ़चिरोली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त प्रयासों से 2015 से अब तक 112 नक्‍सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें दो डिवीजनल कमेटी सदस्य, तीन प्लाटून पार्टी कमेटी सदस्य, दो एरिया कमेटी सदस्य और चार आम पार्टी सदस्य शामिल हैं।

 वहीं इन नक्सलियों में  चार कैडर नक्सली ने अपनी वर्दी और हथियारों के साथ सरेंडर किया। इसमें सबसे बड़ा नाम 57 साल के रमेश उर्फ भीमा उर्फ बाजू गुड्डी लेकामी का है, जो भामरागढ़ एरिया का डिवीजनल कमेटी सदस्य था, जबकि। अन्य सदस्य छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर जिलों के रहने वाले हैं. इनमें महिलाएं भी शामिल हैं।

 रायपुर। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत नई गाईडलाइन दरों को लेकर आमजन के बीच उत्पन्न हो रहे भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विस्तृत जानकारी जारी की है। शासन ने स्पष्ट किया है कि नई गाईडलाइन दरें न केवल अधिक सरल और वैज्ञानिक हैं, बल्कि इनके माध्यम से पुराने वर्षों से चली आ रही विसंगतियों का समाधान भी किया गया है।

सरकार ने बताया कि कुछ स्थानों पर यह गलत भ्रम फैलाया जा रहा है कि गाईडलाइन दरों में अत्यधिक वृद्धि की गई है या दस्तावेज पंजीयन प्रक्रिया बाधित हो गई है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि नवीन गाईडलाइन 20 नवंबर 2025 से प्रभावी हो चुकी है और इस अवधि में कांकेर जिले में लगभग 98 दस्तावेजों का पंजीयन सुचारू रूप से किया जा चुका है। जिले के सभी उप-पंजीयक कार्यालयों में पूर्ववत नियमित रूप से पंजीयन का कार्य जारी है।

नगरीय क्षेत्रों में व्यापक सरलीकरण
पूर्व में एक ही वार्ड में कई कंडिकाओं के कारण समान भौगोलिक और व्यावसायिक स्थिति होने के बावजूद दरों में अंतर पाया जाता था, जिससे नागरिकों में असंतोष था। नवीन सर्वे, भौतिक सत्यापन तथा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद इन कंडिकाओं को कम किया गया है और दरों को समान किया गया है। कांकेर नगर पालिका के 21 वार्डों में पहले 56 कंडिकाएं थीं, जिन्हें घटाकर 26 कर दिया गया है। इसी प्रकार नगर पंचायत चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और पंखाजूर की कुल 253 कंडिकाओं को कम कर 105 किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे गाईडलाइन अब अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो गई है।

दर वृद्धि संबंधी भ्रांति का समाधान
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अंतिम बार गाईडलाइन दरों का पुनरीक्षण वर्ष 2019-20 में किया गया था। छह वर्षों बाद किए जा रहे इस पुनरीक्षण में नगरीय क्षेत्रों में मात्र 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि स्वाभाविक और तार्किक है। यदि दरों को हर वर्ष बढ़ाया जाता, तो वर्तमान दरें कहीं अधिक होतीं। अतः अत्यधिक वृद्धि की बात निराधार है।

ई-पंजीयन प्रणाली पूरी तरह सुचारू
कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि नई गाईडलाइन ऑनलाईन अपडेट न होने से दस्तावेज पंजीयन ठप हो गया है, जबकि तथ्य यह है कि जिले के सभी उप-पंजीयक कार्यालयों में पंजीयन का कार्य निर्बाध रूप से चल रहा है और किसी भी प्रकार की व्यवधान की स्थिति नहीं है।

दर पुनरीक्षित न होने से होने वाली समस्याओं का उल्लेख
सरकार ने कहा है कि पुरानी गाईडलाइन दरें जारी रहने से काले धन के लेनदेन को प्रोत्साहन मिलता है। कई बार वास्तविक सौदा मूल्य अधिक होने के बावजूद पंजीयन पुरानी गाईडलाइन दरों पर किया जाता है, जिसके कारण अंतर की राशि काला धन बनती है और बाद में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार पुरानी दरों के कारण संपत्तियों का मूल्यांकन कम होता है, जिससे खरीदारों को ऋण पात्रता भी कम मिलती है।

मुआवजे के निर्धारण में भी विसंगतियां सामने आती हैं। सरकारी अधिग्रहण की स्थिति में पुराने दरों के आधार पर मुआवजा तय होने से भूमि मालिकों, विशेषकर किसानों को उनकी संपत्ति का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसलिए नई गाईडलाइन दरें अधिक युक्तियुक्त और वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप हैं।

आमजन से अपील
राज्य शासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या भ्रम में न आएं। गाईडलाइन दरों से संबंधित किसी भी सूचना या शंका के निराकरण के लिए नागरिक अपने निकटस्थ पंजीयन कार्यालय में संपर्क कर वास्तविक और प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

नई गाईडलाइन दरों को प्रदेश में रियल एस्टेट लेनदेन को पारदर्शी बनाने, टैक्स चोरी रोकने और जमीन संबंधी मूल्यांकन को अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए DEO ने नया फरमान जारी किया है। शिक्षस्क अब स्कूल परिसर के अंदर साँप, बिच्छू और अन्य जहरीले जंतुओं से भी बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। डीपीआई से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा हवाला देते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को निर्देशित किया है।

गौरतलब है कि आवारा कुत्तों को स्कूल परिसर में प्रवेश से रोकने, उनकी पहचान कर नगर निगम, जनपद पंचायत को सूचित करने का आदेश डीपीआई ने 20 नवंबर को जारी किया था। स्कूल परिसर में खेल रहे बच्चे नदी या तालाब गए और कोई दुर्घटना हुई, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी प्राचार्य, प्रधान पाठक और शिक्षक की होगी।

स्कूल का भवन जर्जर होने से बच्चों को चोट लगने पर भी प्राचार्य, प्रधान पाठक और शिक्षक जिम्मेदार होंगे। मध्यान्ह भोजन खराब मिलने पर भी यही लोग उत्तरदायी होंगे। बच्चों का आधार आईडी, जाति प्रमाण पत्र, एसआईआर और स्मार्ट कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों की है।

 कांकेर।  छत्तीसगढ़ के कांकेर में दो पुरुष और दो महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी मदनवाड़ा घटना में शामिल रहे थे। जिस नक्सल हमले में एसपी विनोद चौबे शहीद हुए थे। सरेंडर करने वाले नक्सली कांकेर सहित आस पास के अन्य इलाकों में सक्रिय थे।आत्मसमर्पण नक्सलियों को एसपी आई कल्याण एलिसेला ने 50-50 हजार की सहायता राशि भी सौंपी।

 बलौदाबाजार-  बलौदाबाजार जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की छत पर स्टाफ नर्स अभिलाषा जॉन की लाश मिली है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है।

बिलासपुर : बिलासपुर जिले में पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया है।

 रायपुर। आज 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी, जो अब खत्म हो चुकी है। यह बैठक मुख्यमंत्री निवास में सुबह 11 बजे आयोजित की गई थी। जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के मुहर लगाई गई। वहीं अब बैठक खत्म होने के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी।

बैठक की मुख्य बिंदु 

2025 आत्म समर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद अपराधी प्रकरणों के निराकरण वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया।  2025 पुनर्वास नीति के अनुरूप आत्मा समर्पित नक्सली के अच्छा आचरण नक्सलमूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है।

वहीं समिति गठित किया गया है जो पुलिस मुख्यालय में ऐसे प्रकरण पर विचार विमर्श किया जाएगा, उप समिति द्वारा लिए गए निर्णय को कैबिनेट में रखा जाएगा उसके बाद अंतिम मुहर लगाकर जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा।

 कई अधिनियम में उल्लंघन पर जुर्माना कारावास का प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती है जिसे आम नागरिक व्यवसाय दोनों पर अमावस्या रूप से प्रभावित होते है। प्रावधानो को सरलिकरण आवयक है। 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 विधेयक लाया जाएगा, जिससे जल्द लोगो को राहत मिलेगी।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में  आज10 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। बैठक में जमीन के नए गाइडलाइन और किसानों को धान बेचने में आ रही समस्याओं पर चर्चा होने की संभावना है।

वहीं आज के इस बैठक में विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसमें नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दे शामिल हैं। इस दौरान सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे, और यह शीतकालीन सत्र से पहले महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक से कई अहम फैसले निकल सकते हैं जो राज्य के विकास को प्रभावित करेंगे।

  रायपुर: छत्तीसगढ़ के  रायपुर जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है. यहां 9 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है. थानों के प्रभार बदले गए हैं. कई थानेदारों को लाइन अटैच किया गया है.रायपुर के एसएसपी लाल उमेद सिंह ने मंगलवार की देर रात को ये आदेश जारी किया है. आदेश जारी होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. 

इनका हुआ है ट्रांसफर 

जारी आदेश के मुताबिक परेश पांडेय को क्राइम ब्रांच से हटाकर खम्हारडीह का थाना प्रभारी बनाया गया है. बताया जा रहा है कि लगातार मिल ही शिकायतों के बाद इनको हटाने की कार्रवाई की गई है. इनकी जगह सचिन सिंह को क्राइम ब्रांच का नया प्रभारी बनाया गया है. आरंग के थाना प्रभारी राजेश सिंह को खमतराई थाना प्रभार दिया गया है. तेलीबांधा के थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार मिश्रा को राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर के थाना प्रभारी अविनाश सिंह को तेलीबांधा भेजा गया है. 

तीन प्रभारी लाइन अटैच

इसी प्रकार यातायात प्रभारी हरित कुमार साहू को आरंग का थाना प्रभारी, ढालूदास मानिकपुरी को यातायात,प्रमोद कुमार सिंह को रक्षित केंद्र और वासुदेव परमनिहा को भी खम्हारडीह थाने से हटाकर रक्षित केंद्र भेजा गया है.

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों (DSP Probationers) को जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए नई पदस्थापना दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में 8 DSP अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

देखें आदेश

 रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा ने संगठनात्मक मजबूती के लिए नए संभाग प्रभारियों और सह-प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। महत्वपूर्ण बदलावों के तहत पूर्व विधायक नवीन मारकंडे को BJP मुख्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

  रायपुर। राजधानी रायपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है, यहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी को मौत के घाट उतारने के के बाद आरोपी पति ने भी अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये पूरा मामला खम्हारडीह थाना का है।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित निजी अस्पताल पहुंचे और उपचाररत विधायक भैयालाल राजवाड़े से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री साय ने राजवाड़े के स्वास्थ्य की जानकारी चिकित्सकों से ली और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

मुख्यमंत्री साय ने चिकित्सकों को राजवाड़े के बेहतर उपचार हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पांडे भी उपस्थित थे।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित होगा, और खास बात यह है कि यह सत्र रविवार के दिन शुरू होगा। राज्य बनने के बाद 25 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार ऐसा होगा जब विधानसभा का कोई सत्र रविवार को आयोजित किया जाएगा।

राज्य सरकार ने इस बार शीतकालीन सत्र की शुरुआत 14 दिसंबर को रखने का निर्णय केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि इतिहास को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया है। दरअसल, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद विधानसभा की पहली बैठक 14 दिसंबर 2000 को ही आयोजित की गई थी। उस समय विधानसभा की बैठक रायपुर स्थित राजकुमार कॉलेज के मैदान में बसे अस्थायी टेंट में हुई थी, जहां से राज्य के विकास का प्रारंभिक खाका तैयार किया गया था। उसी स्मृति को फिर से जीवंत करने के लिए इस बार भी सत्र की शुरुआत उसी तारीख पर की जा रही है।

 रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक 01/24 कस्टम मिलिंग स्कैम में दीपेन चावडा को माह नवम्बर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। दीपेन चावड़ा, अनवर ढेबर का सहयोगी है। दीपेन चावड़ा के खिलाफ पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से मंगलवार को को माननीय न्यायालय भ्र.नि.अधि. रायपुर के समक्ष चालान पेश किया गया है। दीपेन चावड़ा ई.ओ.डब्ल्यू. में दर्ज अन्य प्रकरणों में लगभग 2,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा अवैध धनराशि का प्रबंधक था।
कस्टम मिलिंग स्कैम में भी दीपेन चावड़ा के द्वारा 20 करोड़ की राशि लोकसेवकों की ओर से एकत्र करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कस्टम मिलिंग स्कैम में फरवरी, 2025 को तत्कालीन प्रबंध संचालक मनोज सोनी एवं रोशन चंद्राकर के विरूद्ध तथा अक्टूबर 2025 को अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अ) में चालान प्रस्तुत किया गया है।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार मात्र अधिकारों की रक्षा का विषय नहीं है, बल्कि यह मानवता, समानता और व्यक्ति की गरिमा के प्रति हमारी सामूहिक संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का सर्वोच्च प्रतीक है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हम सबका दायित्व है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भी निष्ठापूर्वक पालन करें। अधिकारों की वास्तविक सुरक्षा तभी संभव है जब समाज का हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग, उत्तरदायी और प्रतिबद्ध हो।
उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस विश्वभर में समानता, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए जन-जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि समाज तभी मजबूत बनता है जब हर व्यक्ति सुरक्षित, सम्मानित और समान अवसरों से सशक्त हो।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाएँ और एक ऐसे समाज के निर्माण में सहयोग करें जो न्यायसंगत, समतामूलक, संवेदनशील तथा सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने वाला हो।