रायपुर।  साय मंत्रिमंडल की बैठक में कल धान खरीदी को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार 15 नवंबर से शुरू करेगी।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण एवं विकास विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया हैं। जिसके अनुसार जनपद पंचायतों में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, विकास विस्तार अधिकारी, संयुक्त आयुक्त, सहायक परियोजना अधिकारी और सहायक विकास विस्तार अधिकारियों समेत 41 को स्थानांतरण किया गया है।

 रायपुर।  राजधानी रायपुर में हत्या की एक और बड़ी वारदात सामने आ रही है, यहां शराब भट्टी में ड्युटी पर तैनात एक गार्ड का मर्डर हुआ है। मृतक संदीप पटेल खम्हारडीह में गार्ड के तौर पर तैनात था। शुक्रवार (10 अक्टूबर) को रात साढ़े 10 बजे आरोपी शराब खरीदने आया था। गार्ड ने जब शराब दुकान बंद होने की बात कही तो उसे लोहे की रॉड से मार डाला। मामला खम्हारडीह थाना इलाके का है।

मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने पहले तो विवाद किया फिर वहां से चला गया। रात सवा 11 बजे अपने साथ रॉड लेकर आया। पुलिस के मुताबिक, करीब साढ़े 11 बजे आरोपी ने संदीप का मर्डर किया और वहां से भाग गया। वहीं पुलिस ने आरोपी भींगराज बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

 बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। बिलासपुर रेंज आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने विभिन्न जिलों में तैनात 24 पुलिसकर्मियों के तबादला आदेश जारी किए है।बता दें कि, आदेश के तहत पुलिसकर्मियों को एक जिले से दूसरे जिले तैनात किया गया है, जिन्हें तत्काल रिलीव कर ज्वाइनिंग के निर्देश जारी किए गए है

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 Diwali 2025 : इस बार लोगों में दिवाली की तारीख को लेकर भारी संशय बना हुआ है कि 20 या 21 अक्टूबर 2025 कब है दिवाली, यहां जानिए दिवाली की सही तारीख-डेट क्या रहेगी.

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस साल 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 55 मिनट पर होगा.

दिवाली के दिन लक्ष्मी-गणेश पूजन का सबसे शुभ समय शाम 7 बजकर 08 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. इस अवधि को प्रदोष काल और स्थिर लग्न का संयोग कहा गया है, जो मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजन के लिए उत्तम माना जा रहा है.

 बिलासपुर। बिल्हा ब्लॉक में हुए फर्जी मेडिकल बिल घोटाले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में शिक्षक नेता साधेलाल पटेल और उनकी पत्नी राजकुमारी पटेल, जो कि शासकीय प्राथमिक शाला दैहानपारा (बैमा) की प्रधान पाठिका हैं, दोनों पर गंभीर आरोप साबित हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक, साधेलाल पटेल ने अपने एक साथी शिक्षक के मेडिकल बिल में फर्जी सील और हस्ताक्षर लगाकर अपने मृतक साले, पत्नी और रिश्तेदारों के नाम से लाखों रुपये का आहरण कर लिया था। जांच में यह भी पाया गया कि फर्जीवाड़े की बड़ी रकम उनकी पत्नी राजकुमारी पटेल के खाते में जमा हुई थी।

 रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आज शहीद चंद्रशेखर आजाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड अंतर्गत रावतपुरा फेज-2, मठपुरैना में लगभग 2.35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा, जिसमें 1.5 किलोमीटर डामर सड़क और 500 मीटर सीसी रोड शामिल है।

इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सांसद अग्रवाल ने कहा कि, भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार (केंद्र, राज्य और नगर निगम) के सहयोग से रायपुर में विकास की गंगा बह रही है। हर वार्ड में सड़कों, नालियों, बिजली, पानी और स्वच्छता के काम तेजी से हो रहे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व इस विकास में बाधा डालने का प्रयास करते हैं।

 बीजापुर।  छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लाल आतंक को बड़ा झटका लगा है, बीजापुर में तीन खूंखार नक्सलियों  कुकंती वैंकटैया उर्फ रमेश उर्फ विकास, मोमिलिडला वेंकटराज उर्फ राजू उर्फ चंदू और तोडेम गंगा सोनू उर्फ सोनी ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया है.बता दें कुकंती वैंकटैया, दक्षिण बस्तर डिवीजन का डिवीसीएम और वरिष्ठ माओवादी नेता रहा है. 36 वर्षों से नक्सल संगठन में सक्रिय रहा था. वहीं मोमिलिडला वेंकटराज डिवीसीएम और एसीसीएम सदस्य रहा, जो 35 वर्षों से भूमिगत था. तोडेम गंगा सोनू एससीएम सदस्य और जनता सरकार प्रभारी 21 वर्षो से माओवादी संगठन में सक्रीय थी.बीजापुर।  छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लाल आतंक को बड़ा झटका लगा है, बीजापुर में तीन खूंखार नक्सलियों  कुकंती वैंकटैया उर्फ रमेश उर्फ विकास, मोमिलिडला वेंकटराज उर्फ राजू उर्फ चंदू और तोडेम गंगा सोनू उर्फ सोनी ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया है.बता दें कुकंती वैंकटैया, दक्षिण बस्तर डिवीजन का डिवीसीएम और वरिष्ठ माओवादी नेता रहा है. 36 वर्षों से नक्सल संगठन में सक्रिय रहा था. वहीं मोमिलिडला वेंकटराज डिवीसीएम और एसीसीएम सदस्य रहा, जो 35 वर्षों से भूमिगत था. तोडेम गंगा सोनू एससीएम सदस्य और जनता सरकार प्रभारी 21 वर्षो से माओवादी संगठन में सक्रीय थी.

 बीजापुर।  बीजापुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, नक्सलियों द्वारा प्लांट किए प्रेशर IED ब्लास्ट की चपेट में आने से कोबरा 206 बटालियन का एक जवान घायल हो गया। जिसे तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया और बेहतर इलाज के लिए उसे हेलिकॉप्टर के जरिए रायपुर के हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है.

 रायपुर। राजधानी रायपुर के अवंति विहार इलाके से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां एक कार में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि चालक समय पर सुरक्षित बाहर निकल आया। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है।

 वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। यह घटना राजधानी में वाहनों की सुरक्षा और सड़क पर चलती गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ा रही है।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्योत्सव-2025 की तैयारियाँ पूरे जोरों पर हैं। राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए शासन ने उच्चस्तरीय समन्वय और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठतम अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 18 सितंबर 2025 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमों की जिम्मेदारी विभागवार सौंपी गई है।

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग श्री मनोज कुमार पिंगुआ को राज्योत्सव से संबंधित संपूर्ण कार्यक्रमों का नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिसके अंतर्गत वे राज्योत्सव, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम एवं नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण जैसे मुख्य आयोजनों की तैयारियों का नेतृत्व करेंगे।

इसी क्रम में प्रमुख सचिव, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री सोनमणि बोरा को शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के शुभारंभ और लोकार्पण का दायित्व सौंपा गया है।

सचिव, संसदीय कार्य विभाग श्री एस. प्रकाश को नवीन विधानसभा भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर के लोकार्पण कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं सचिव समाज कल्याण विभाग एवं अतिरिक्त प्रभार योजना, आर्थिक सांख्यिकी, बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग, आयुक्त निःशक्तजन श्री भुवनेश यादव को राज्योत्सव के शुभारंभ, मुख्य मंच एवं बैठक व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है।

राज्योत्सव स्थल पर प्रदर्शनी आयोजन के लिए सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग डॉ. एस. भारतीदासन को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदर्शनी में राज्य के विभिन्न विभागों, संस्थाओं और स्व-सहायता समूहों की उपलब्धियों एवं योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही सह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन डॉ. प्रियंका शुक्ला आयुक्त को ब्रह्मकुमारीज ध्यान केन्द्र, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के उद्घाटन कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है।

मुख्य सचिव ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें, ताकि राज्योत्सव-2025 का आयोजन गरिमामय और भव्य स्वरूप में संपन्न हो सके। प्रशासनिक अमला अब तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। राज्योत्सव के दौरान नई उपलब्धियों, सांस्कृतिक विविधता और प्रदेश की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने की व्यापक योजना बनाई जा रही है।a

 रायपुर: राज्य शासन द्वारा कांकेर जिले के विकासखण्ड-कांकेर स्थित बागोड़ एनीकट के पुनः निर्माण सह उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण कार्य को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए 25 करोड 94 लाख रूपए की स्वीकृति मिली हैै। यह योजना क्षेत्र के कृषि विकास एवं सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

राज्य शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि कार्य को स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के भीतर ही पूर्ण किया जाए। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाए तथा सभी शासकीय नियमों एवं प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही 75 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध होने पर ही निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यदि भूमि अर्जन आवश्यक हो, तो यह कार्य स्वीकृत राशि की सीमा के भीतर ही विधिवत किया जाएगा।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं मितव्ययिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्य की निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष एवं प्रतिस्पर्धात्मक रखी जाएगी। यदि कार्य की लागत या मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है, तो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कार्य में प्रयुक्त सामग्री एवं समग्र गुणवत्ता पर कमी पाए जाने की स्थिति में उत्तरदायित्व तय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुबंध अनुसार कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए तथा अनावश्यक समय वृद्धि से बचा जाए। तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक सभी पहलुओं में नियमों, प्रावधानों एवं लोकहित की भावना का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई संसाधनों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य भर में पदस्थ कई अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए। इस आदेश के तहत 13 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) का स्थानांतरण किया गया है। इसके साथ ही 14 विकास विस्तार अधिकारियों, 3 संयुक्त आयुक्त, 6 सहायक परियोजना अधिकारी तथा 8 सहायक विकास विस्तार अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। इस तरह कुल 44 अधिकारी इधर से उधर हुए हैं।

देखें पूरी लिस्ट…

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 रायपुर: कोरबा नगर विधायक, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग़, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर आबकारी, श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के प्रस्ताव पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से क्रमशः दो करोड़ और एक करोड़ कुल तीन करोड़ की राशि की विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। ज्ञातव्य हो कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कोरबा में मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक हुई थी।

बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन की मांग पर सुनालिया पुल के लिए 9 करोड़ और बालक बालिका क्रीड़ा परिसर हेतु 10-10 करोड़ समेत कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। मंत्री श्री देवांगन के प्रस्ताव पर  मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण से कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 2.00 करोड़ की लागत से कुल 15 नवीन विकास कार्यों की स्वीकृति  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा प्रदान की गई है। इसी तरह मंत्री श्री देवांगन के प्रस्ताव पर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से एक करोड़ की राशि विभिन्न छह विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु मंत्री श्री देवांगन ने मुख्यमंत्री श्री साय का आभार जताया है।

स्वीकृति कार्यों की सूची 

मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण

01. वार्ड क्रमांक 61 बरमपुर बीच बस्ती ट्रांसफार्मर के पास सेन नदी तक नाली एवं कलवर्ट निर्माण कार्य लागत 20 लाख
2. वार्ड क्रमांक 61 बरहमपुर चेतू मंझवार के खेत पास से नदी तक नाली निर्माण कार्य, लागत 20 लाख
3. वार्ड क्रमांक 36 निर्मला स्कूल से विनोद सोनवानी घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य लागत 20 लाख
4. वार्ड क्रमांक 36, साधराम राठौर घर से राठिया समाज भवन तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य, लागत 20 लाख
5. वार्ड क्रमांक 36 डिंगापुर जंगल खटाल में मंच निर्माण कार्य लागत 5 लाख
6. वार्ड क्रमांक 28 सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, हेलीपैड के पास लागत 10 लाख
7. वार्ड क्रमांक 32 नर्सिंग कॉलेज के सामने से केशव के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य लागत 15 लाख
8. वार्ड क्रमांक 51, स्याहीमुड़ी ऊपर पारा बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य लागत 15 लाख
9. वार्ड क्रमांक 35 में रोड खरमोरा हनुमान मंदिर से कमल राठौर के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य लागत 5 लाख
10. वार्ड क्रमांक 59, दर्री खालेपारा में सार्वजनिक मंच एवं नाली निर्माण कार्य, लागत 25 लाख
11. वार्ड क्रमांक 18 राजस्व कॉलोनी पीपर पारा कोहडिया में सेड निर्माण व अन्य विस्तार कार्य लागत 6 लाख
12. वार्ड क्रमांक 21 सीएसईबी कॉलोनी कोरबा महिला दुर्गा पंडाल के पास किचन शेड निर्माण कार्य लागत 5 लाख
13. वार्ड क्रमांक 20 पथरीपारा चंदा यादव के घर से सामुदायिक भवन तक, भुवनेश्वर तिवारी घर से गणेश चौक तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य 20 लाख
14. वार्ड क्रमांक 62 एसजीपी कॉलोनी मंच से शांति विहार पहुंच मार्ग तक सीसी रोड निर्माण कार्य लागत 2.50 लाख
15. वार्ड क्रमांक 64 इमली छप्पर स्थित रामनगर कंचन कंवर के घर से राजेश सोनवानी घर होते हुए नदी तक सीसी रोड निर्माण कार्य लागत 11रू50 लाख

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से स्वीकृत विकास कार्य

01. वार्ड क्रमांक 28 जैतखाम के पास सामुदायिक भवन एवं मंच निर्माण, सुभाष ब्लॉक, एमडी कॉलोनी के पीछे लागत 15 लाख
02. वार्ड क्रमांक 55 सामुदायिक भवन एवं बाउंड्री वॉल निर्माण, सुमेधा सतनामी पारा लागत 15 लाख
03. वार्ड क्रमांक 58 श्याम नगर साडा कॉलोनी जैतखाम के पास सामुदायिक भवन एवं बाउंड्री वॉल लागत 25 लाख
04  वार्ड क्रमांक 39 बालकों में रामलीला मैदान के पास सतनाम भवन का आंतरिक एवं बाह्य विस्तार कार्य  लागत 15 लाख
05.  वार्ड क्रमांक 5 इंदिरा नगर में सतनामी समाज के सामुदायिक भवन निर्माण कार्य लागत 15 लाख
06. वार्ड क्रमांक 52 सामुदायिक भवन निर्माण डोमार समाज सामुदायिक उपयोग हेतु अयोध्यापुरी में सिपेट के सामने लागत 15 लाख

 जगदलपुर। जगदलपुर के परपा थाना क्षेत्र के केशलुर रेलवे ट्रैक पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई हो सकती है, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हादसा है या आत्महत्या का मामला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज डिमरापाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

 रायपुर । मुख्यमंत्री साय ने शुक्रवार को मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन वर्गों के 1.98 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में 84.66 करोड़ रूपए की शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति ऑनलाईन अंतरित की। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि प्री. मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति तथा शिष्यवृत्ति भुगतान के लिए नयी व्यवस्था में माह जून, सितंबर, अक्टूबर एवं दिसंबर में विद्यार्थियों को ऑनलाईन भुगतान किया जाएगा। इस पहल से छात्रों को शैक्षणिक अध्ययन के दौरान होने वाली आर्थिक समस्या से निजात मिलेगी। छात्रवृत्ति पहले विद्यार्थियों को दिसंबर एवं फरवरी-मार्च में वर्ष में एक बार छात्रवृति एवं शिष्यवृति की राशि प्रदान की जाती थी। 

 प्रमुख सचिव बोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री के हाथों आज आश्रम-छात्रावासों के 1 लाख 86 हजार 50 विद्यार्थियों को शिष्यवृति की द्वितीय किश्त की राशि 79 करोड़ 27 लाख रूपए एवं पो. मैट्रिक छात्रवृत्ति के 12 हजार 142 विद्यार्थियों को 5 करोड़ 38 लाख 81 हजार रूपए विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि अंतरित की गई है। 

उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति ऑनलाईन भुगतान की शुरूआत मुख्यमंत्री के हाथों पहली बार 10 जून 2025 को की गई थी। राज्य में संचालित सभी प्री. मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व ही शिष्यवृति की प्रथम किश्त राशि 77 करोड़ रूपए एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में अध्ययनरत छात्रों हेतु भोजन सहाय की प्रथम किश्त के रूप में राशि 8.93 करोड़ रूपए, इस प्रकार कुल 85 करोड़ रूपए की राशि जारी कर एक अभिनव पहल की गई थी। साथ ही इसके दूसरे चरण में 17 जून 2025 को 8370 विद्यार्थियों को छात्रवृति की राशि 6.2 करोड़ रूपए का ऑनलाइन अंतरण किया गया था। 

 रायपुर। नवा रायपुर स्थित जनसंपर्क विभाग के छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय में एक अत्यंत गंभीर और निंदनीय घटना ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। विभाग के अपर संचालक संजीव तिवारी पर कुछ कथित पत्रकारों द्वारा हमला किया गया, जिसमें उनके साथ चैंबर में न केवल झूमा-झटकी की गई, बल्कि खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई और सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया गया।

चैंबर में घुसकर की गई अभद्रता

घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और विभागीय सूत्रों के अनुसार, कुछ लोग जो खुद को पत्रकार बता रहे थे, वे अचानक अपर संचालक संजीव तिवारी के कक्ष में घुस गए। उन्होंने तिवारी से बहस करते हुए उनके साथ बदसलूकी की, हाथापाई की और सरकारी दस्तावेजों व फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान सरकारी मर्यादा और कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ाई गईं, जिसे न सिर्फ आपराधिक कृत्य माना जा रहा है, बल्कि यह शासकीय कार्य में बाधा और सरकारी अधिकारी पर हमला जैसी गंभीर धाराओं के अंतर्गत आता है।

जनसंपर्क अधिकारी संघ का आक्रोश

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष बालमुकुंद तंबोली ने इस घटना की तीव्र निंदा की है। उन्होंने इसे केवल एक अधिकारी पर हमला नहीं, बल्कि पूरे विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था की गरिमा पर सीधा हमला बताया।

श्री तंबोली ने इस घटना को योजनाबद्ध और सुनियोजित साजिश करार दिया, जिसमें तथाकथित पत्रकारों द्वारा एक साथ दफ्तर में घुसना, वरिष्ठ अधिकारी के साथ अभद्रता करना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है। उन्होंने कहा, “यह केवल संजीव तिवारी की व्यक्तिगत गरिमा का अपमान नहीं, बल्कि शासन की योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले संस्थागत ढांचे पर आघात है।”

पत्रकारिता की आड़ में गुंडे

संघ के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्व पत्रकारिता की आड़ लेकर सरकारी तंत्र को दबाने और डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बेहद खतरनाक संकेत है। पत्रकारिता एक लोकतांत्रिक स्तंभ है, लेकिन अगर इसकी आड़ में कोई कानून हाथ में लेता है, तो वह समाज और संविधान दोनों के खिलाफ है।

एफआईआर दर्ज, उच्चस्तरीय जांच और गिरफ्तारी की मांग

नया रायपुर के राखी थाना में घटना की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। संघ ने मांग की है कि सभी हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कठोर धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाए और एक स्वतंत्र व निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

सीएम विष्णुदेव साय से की गई भेंट की घोषणा

संघ ने यह भी स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि जनसंपर्क विभाग के भी प्रभारी मंत्री हैं, से शीघ्र एक प्रतिनिधिमंडल भेंट करेगा। उनसे अनुरोध किया जाएगा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए।

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो जनसंपर्क विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी राज्यव्यापी विरोध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

 बिलासपुर। हाई कोर्ट ने 2015 के चर्चित नान घोटाले की सीबीआई से जांच करने संबंधी याचिकाओं को निराकृत कर दिया है। जिन लोगों की नान घोटाले में भूमिका होने के बाद भी ACB ने चालान पेश नहीं किया उनके खिलाफ विचारण न्यायालय में आवेदन पेश करने की छूट दी गई है। ऐसी अन्या याचिकाएं जिनकी ओर से अधिवक्ता या याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुए हाई कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। भाजपा धरमलाल कौशिक के द्वारा एसआईटी जांच के खिलाफ लगाई गई याचिका को वापस लेने की हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है।

डिवीजन बेच ने अपने फैसले में कहा, मामला 10 साल से अधिक पुराना है। अब जांच एजेंसी बदलने की मांग उचित नहीं लगती। विचारण अब अंतिम चरण में है। कोर्ट बे सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

शुक्रवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस पीपी साहू की विशेष डिवीजन बेंच में नान घोटाले से जुड़ी 8 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। गौरतलब है कि इसी मामले से संबंधित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण करीब 4 साल से इन याचिकाओं की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से नान घोटाले से संबंधित सभी मामलों का निराकरण होने के बाद आज हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं एवं अन्य याचिाकाओं पर सुनवाई हुई।

आज सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने इस बात को नोट किया कि केवल दो जनहित याचिकाओं जो की हमर संगवारी एनजीओ और सुदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता के द्वारा लगाई गई थी उसमें ही अधिवक्ता या याचिकाकर्ता अदालत में उपस्थित है। इसके अलावा अन्य याचिकाओं की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक धरमलाल कौशिक की ओर से अधिवक्ता गैरी मुखोपाध्याय उपस्थित थे

राज्य सरकार की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से अधिवक्ता अतुल झा ने कोर्ट को बताया कि 10 साल।में इस मामले में ट्रायल कोर्ट में 224 में से 170 गवाहों की गवाही हो चुकी है। मामला अब अपने अंतिम चरण की ओर जा रहा है। बेंच ने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव से याचिकाकर्ता की भूमिका पर सवाल किए और पूछा कि उनका इस मामले से क्या संबंध है। अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने जवाब में अपनी जनहित याचिका के बारे में बताते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों का चालान हुआ है या जिनका विचारण चल रहा है उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है बल्कि वे उसका समर्थन करते हैं। श्रीवास्तव ने आगे कहा कि एसीबी ने अपनी जांच में बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया है और उन्हें सीधा-सीधा रोल होने के बावजूद पैसे लेने के बावजूद अभियुक्त नहीं बनाया है । यहां तक कि जहरीला नमक सप्लाई करने वाले अभियुक्त मुनीश कुमार शाह की अब तक गिरफ्तारी भी नहीं की गई है।

एसीबी की जांच आधी अधूरी है। अतः उनकी याचिका इस जांच को सीबीआई को देकर इन सभी व्यक्तियों के ऊपर भी कार्यवाही करने के लिए है। इस स्तर पर खंडपीठ ने कहा कि यह मांग तो विचरण न्यायालय में धारा 319 का आवेदन लगाकर भी पूरी की जा सकती है। यह कहते हुए कि मामला 10 साल से अधिक पुराना है और अब जांच एजेंसी बदलने की मांग उचित नहीं लगती। विचारण अब अंतिम चरण में है सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया।

क्या है नान घोटाला ?

एक समय छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल मचा देने वाले नान घोटाले में वस्तुतः छत्तीसगढ़ के पीडीएस स्कीम या राशन प्रणाली वितरण में हुई गड़बड़ी से संबंधित है।

एसीबी की चार्ज शीट के अनुसार नागरिक आपूर्ति निगम नान के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वह छत्तीसगढ़ में राशन वितरण एवं साथ ही साथ अन्य सामानों के वितरण के लिए चावल का प्रोक्योरमेंट और दाल नमक आदि सभी चीजों का प्रोक्योरमेंट कर उनका वितरण करें।

55 लाख परिवार और बनाया 70 लाख राशनकॉर्ड

2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 55 लाख परिवार होने के बावजूद 70 लाख राशन कार्ड बनाए जाने और उसके माध्यम से हजारों करोड़ों का राशन अफरा तफरी करने के आरोप है। जहां तक राशन कार्ड में आदिवासी इलाकों में आयोडाइज्ड नमक की सप्लाई की बात है इसके तहत घटिया क्वालिटी के नमक जिसमें जांच में कांच के टुकड़े होना तक पाया गया उसको लेकर सप्लाई करने के लिए नान के द्वारा दिया गया।

जिला प्रबंधकों को ACB ने नहीं बनायाअभियुक्त

चार्ज शीट के अनुसार नान के 27 के 27 जिला प्रबंधक और क्षेत्रीय कार्यालय तथा मुख्यालय अध्यक्ष मैनेजिंग डायरेक्टर आदि सभी सरकार में उच्च स्तर संरक्षण प्राप्त रैकेट को संचालित कर रहे थे। एसीबी में इसके बावजूद सभी जिला प्रबंधकों को अभियुक्त नहीं बनाया।

मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी में विलंब

छापे दौरान ऐसे बहुत से लोक सेवक जिनके पास घोटाले की रकम पहुंचाने के पुख्ता सबूत मिले उनसे कोई पूछताछ तक नहीं हुई। एंटी करप्शन ब्यूरो और EOW इकोनामिक ऑफेंस विंग द्वारा छापा मारने के बाद एक तरह से मामले को रफा दफा करने का प्रयास अधिक किया यहां तक की मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी भी तुरंत नहीं हुई।

पहले धरमलाल और फिर विक्रम उसेंडी ने किया विरोध

2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद इसकी विशेष जांच के लिए एक एसआईटी का गठन हुआ था। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इस मामले की एसआईटी जांच करने के खिलाफ एक जनहित याचिका लगा दी। आगे जाकर भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने भी इस मामले को सीबीआई जांच के लिए देने का विरोध किया और ऐसा आवेदन जनहित याचिका में लगाया।

सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिकाओं के निराकरण के बाद खुला रास्ता

इस मामले की 2017, 2019 और 2021 में तीन बार लंबी-लंबी सुनवाई हुई। परंतु मामले में अंतिम फैसला नहीं आया। इसी बीच ईडी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका के आधार पर हाई कोर्ट में जनहित याचिकाओं पर चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी गई। 2 साल से अधिक समय तक यह रोक प्रभावी रही और अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिकाओं का निराकरण होने के बाद जिसके आधार पर आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को नान घोटाले में गिरफ्तार किया गया है इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई का रास्ता साफ हुआ था।a

 रायपुर।  रायपुर नगर निगम ने साफ कर दिया है कि शहर के किसी भी मंदिर से अब संपत्तिकर नहीं लिया जाएगा। महापौर मीनल चौबे ने कहा है कि निगम क्षेत्र के किसी भी जोन या वार्ड में स्थित मंदिरों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होगा।

इसके बावजूद जोन-4 के अंतर्गत ब्राम्हणपारा वार्ड क्रमांक 43 स्थित सोहागा मंदिर में संपत्तिकर नोटिस देने पहुंचे निगम कर्मचारियों मोहर्रिर सुशात और अमर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दोनों से तीन दिन के अंदर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है।

 बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि आदिम जाति कल्याण विभाग के क्लर्क को 10 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बताया बाबू मनोज टोंडेकर ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ढाई लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी करने के लिए युवक से रिश्वत ले रहा थ

एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायकर्ता अभिलाष बर्मन ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि, उसने इंटरकास्ट मैरिज किया है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से दो लाख 50 हजार रुपए दी जाती है। जिसके लिए उसने करीब साल भर पहले आदिम जाति कल्याण विभाग में आवेदन पत्र जमा किया था।

 10 हजार मांगी थी रिश्वत

यह राशि स्वीकृत होने के बाद विभाग का क्लर्क 10 हजार रुपए की मांग कर रहा था, वो रिश्वत नहीं देना चाहता है। उसने विभाग के क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिस पर एसीबी ने उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। शुक्रवार सुबह जैसे ही मनोज टोंडेकर ने रिश्वत की रकम ली, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया। टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत की राशि बरामद कर लिया है।

 बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक अजब- गजब मामला सामने आया है, जहां 70 साल के बुजुर्ग और 30 साल की युवती ने प्रेम विवाह किया है. पूरा मोहल्ला इसका साक्षी बना है. विधि विधान के साथ सात फेरे लेकर दोनों ने अपने प्यार को नई पहचान दी है. इस वाक्ये ने सबको हैरान भी कर दिया है. (30 साल की युवती ने 70 साल के बुजुर्ग से की शादी

 सरगुजा. छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राशन घोटाला का मामला सामने आया है। यहां गरीबों के हक का करीब 65 लाख रुपए का चावल, शक्कर और चना का घोटाला किया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब भाजपा नेता आलोक दुबे की शिकायत के बाद कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच कराई। जांच के बाद खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर पुलिस ने सहकारी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया है।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है।

कैबिनेट के अहम फैसले

राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी 15 नवम्बर से प्रारंभ

धान के व्यपवर्तन एवं पुर्नचक्रण को रोकने की चौकस व्यवस्था व धान खरीदी हेतु मजबूत प्रशासनिक ढांचा

अधिक पारदर्शिता के साथ किसानों को किया जाएगा समय से भुगतान (6 से 7 दिन के भीतर)

टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से होगी ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था। किसानों का मिलेगी सोसायटियों में लंबी कतारों से मुक्ति

राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ प्रदेश के किसानो से दिनांक 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त अवधि में 25 लाख किसानो से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जावेगी।

धान खरीदी में पारदर्शिता को बढावा देने इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से, भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसान की सहीं पहचान हो एवं डुप्लीकेशन/दोहराव न हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है।

डिजीटल क्राप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाईन निर्धारण डिजीटल रूप से सुनिश्चित हुआ है।

प्रदेश के 20,000 ग्रामों में दिनांक 02 अक्टूबर से डिजीटल क्राप सर्वे एवं मैन्यूअल गिरदावरी के डेटा को ग्रामसभा में पठन-पाठन कराया जा रहा है।

किसानों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु टोकन तुहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था की गई है इसके तहत किसान स्वयं अपने सुविधा अनुसार दिनों में धान विक्रय किये जाने हेतु टोकन काट सकेगें।

वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक आधारित धान की खरीदी की जावेगी।

2739 खरीदी केन्द्रो के माध्यम से धान खरीदी किये जाने हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है।

समितियों को खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में शून्य सुखत आने पर 05 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन दिया जायेगा।

धान खरीदी हेतु आवश्यकतानुसार नये एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है।

खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 हेतु केन्द्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है।

प्रदेश में धान की रिसाईकलिंग रोके जाने एवं बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु पहली बार इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्द्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।

धान खरीदी केन्द्रो में बेहतर एवं सुगम व्यवस्था हेतु कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केन्द्र प्रभारी बनाने का निर्णय लिया गया है।

सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केन्द्रो धान की आवक रोके जाने हेतु विशेष चेकिंग दल जिलेस्तर पर गठित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

धान के परिवहन व्यवस्था अंतर्गत मितव्ययता को सुनिश्चित किये जाने हेतु धान के उठाव व परिवहन, भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।

 नारायणपुर। नारायणपुर पुलिस और आईटीबीपी की 38वीं बटालियन ने माओवादियों के शीर्ष नेताओं के आश्रय स्थल माने जाने वाले ग्राम आदेर में नया सुरक्षा और जन सुविधा कैंप स्थापित किया है। यह कैंप नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में खोला गया है

बताया गया कि, नारायणपुर के अबूझमाड़ में 2025 में 11 वाँ कैंप है। जहां पहुंचने में जवानों को  कठिनाई होती थी। इस कैंप के खुलने से स्थानीय लोगों को नक्सल हिंसा से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। वहीं अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके में नवीन कैंप खोल विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। जैसे कि सड़क निर्माण, पुल-पुलिया निर्माण, और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।

 इस कैंप का उद्देश्य नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है। इस नवीन कैंप के खुलने से क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह और सुरक्षा का माहौल बना हुआ है। साथ ही, नक्सल विरोधी अभियान को भी मजबूती मिलेगी।

 रायपुर। राजधानी रायपुर से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। जहां एक नर्सिंग स्टाफ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का बताया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान प्रियंका दास(23) के रूप में हुई। जो टिकरापारा थाना क्षेत्र स्थित अपने किराए के कमरे में अकेले रहती थी और MMI नारायणा हॉस्पिटल में नर्सिंग की ड्यूटी करती थी। आज सुबह जब उसकी सहेलियों ने उसे फोन किया तो जवाब नहीं मिला। इसके बाद साथी कर्मचारी जब कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था।

 वहीं किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो प्रियंका खून से सनी लाश मिली। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कमरे को सील कर एफएसएल टीम को बुलाया। हत्या के पीछे आपसी परिचय या विवाद की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।