रायपुर : छत्तीसगढ़ में 33000 हजार शिक्षकों की भर्ती पर बाधा आ रही है। दरअसल, वित्तविभाग की अनुमति नहीं मिलने से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पायी है। इधर समीक्षा बैठक में भी शिक्षकों की भर्ती पर चर्चा की गयी। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से चर्चा के दौरान साफ कहा है कि मुख्यमंत्री और वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही यह भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पायेगी।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमे शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा विभिन्न कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षकों की भर्ती, वेतन विसंगति, पदोन्नति, नई शालाओं के निर्माण समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
शिक्षामंत्री ने कहा कि , छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। राज्य में शिक्षकों के 33000 रिक्त पदों पर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से स्वीकृति के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जायेगी। इसके साथ ही राज्य में वेतन विसंगति और संयुक्त संचालक, उप संचालक, प्राचार्य, व्याख्याता, उच्च वर्ग शिक्षक, प्रधानपाठक (माध्यमिक शाला) की पदोन्नति के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि सारी विसंगतियां को जल्द से जल्द दूर कर उनको अवगत कराया जाए। बृजमोहन अग्रवाल ने सभी शासकीय और गैर शासकीय शालाओं को मुफ्त पाठ पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए पाठ्य पुस्तक निगम को निर्देश दिया है कि पुस्तकों को जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। वहां से सभी स्कूलों में शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले ही भेज दिया जाए।
इसके अलावा जर्जर होती स्कूलों की बिल्डिंग और नए भवनों के निर्माण के लिए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने डीएमएफ और सीएसआर मद से कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों के लिए शिक्षा विभाग की अलग से इंजीनियरिंग सेल प्रक्रिया को जल्द ही पूर्ण करने के लिए भी अधिकारियों से कहा। साथ ही विश्व स्तर की शिक्षा मुहैया कराने के लिए सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और ई क्लास रूम बनाने के निर्देश दिए । साथ ही राज्य के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों का पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेडेशन करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य के समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मैथ्स, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स संकाय शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं की समय समय पर जाँच एवं निरीक्षण करने को भी कहा एवं अशासकीय शालाओं में आर.टी.ई. के शुल्क की प्रतिपूर्ति की जानकारी ली। उन्होंने अशासकीय शालाओं में शुल्क वृद्धि, गणवेश, पुस्तक खरीदी एवं आर.टी.ई के तहत प्रवेश में गड़बड़ी न होने के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित करने को भी कहा जिसमे स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो और नियम विरूद्ध कार्य करने वाले शालाओं के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने नए स्कूल खोलने की जगह बेहतर निजी विद्यालयों को अनुदान देकर विद्यार्थियों को उसमे शिक्षा दिलाने पर जोर दिया।
श्री अग्रवाल ने अधिकारियों से अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047″ विजन डॉक्यूमेंट को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही न्योता भोज कार्यक्रम की समीक्षा की। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहती है जिसके लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। जिसके लिए व्यवस्था और गुणवत्ता दोनों में उचित बदलाव लाया जाएगा।
बैठक में कोमल परदेशी सचिव स्कूल शिक्षा, संजीव झा प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा, दिव्या मिश्रा संचालक लोक शिक्षण, राजेंद्र कटारा संचालक एससीईआरटी, कुलदीप शर्मा प्रबंध संचालक पाठ्य पुस्तक निगम, पुष्पा साहू सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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