रायपुर: देश के राजनीतिक दलों के पास धन के कई स्रोत होते हैं और इस प्रकार जवाबदेही और पारदर्शिता उनके कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। व्यापक और पारदर्शी लेखांकन विधियों और प्रणालियों का होना आवश्यक है, जो पार्टियों की वास्तविक वित्तीय स्थिति को प्रकट करें। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 19 नवंबर, 2014 के अपने पत्र में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों/महासचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टियों के लिए आयोग को अपनी लेखापरीक्षित रिपोर्ट का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य था। यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 42 क्षेत्रीय दलों द्वारा पूरे भारत में किए गए कुल आय और व्यय का विश्लेषण करती है, जैसा कि पार्टियों द्वारा ईसीआई को प्रस्तुत अपने आईटी रिटर्न में घोषित किया गया है।
क्षेत्रीय दलों में बीजद, टीडीपी, एसएचएस, डीएमके, एसपी, आप, वाईएसआर-सी, अन्नाद्रमुक, जेडीएस, टीआरएस, शिअद, जेडीयू, आजसू, राजद, जेवीएम-पी, आईयूएमएल, पीएमके, झामुमो, एसडीएफ, लोजपा, इनेलो, शामिल हैं। आरएलडी, जेजेपी, एनडीपीपी, एसकेएम, डीएमडीके, एआईएमआईएम, एमजीपी, एआईयूडीएफ, जीएफपी, एआईएफबी, एमएनएफ, एनपीएफ, जेकेपीडीपी, केसी-एम, एजीपी, जेडएनपी, आईपीएफटी, पीडीए, एआईएनआरसी, एमपीसी और आरएलपी।
क्षेत्रीय दलों का लेखापरीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति :
पार्टियों के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित खातों को जमा करने की नियत तारीख 30 जून, 2021 थी, जिसे कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दी गई थी। 37 पार्टियों ने समय पर अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जबकि 5 पार्टियों (एनपीएफ, आईयूएमएल, जेडएनपी, आईपीएफटी और केसी-एम) ने 27 दिनों से लेकर 77 दिनों तक, कई दिनों तक अपनी प्रस्तुति में देरी की।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए शेष 11 क्षेत्रीय दलों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट को तैयार करने के समय ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। इनमें कुछ प्रमुख राजनीतिक दल जैसे मनसे, जेकेएनपीपी, आरएलएसपी, बीपीएफ, जेकेएनसी और पीपीए आदि शामिल हैं।
इसलिए, यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 42 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की आय और व्यय का विश्लेषण करती है, जिनकी ऑडिट रिपोर्ट ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध है।
क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा घोषित कुल आय :
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 42 क्षेत्रीय दलों की कुल आय 877.957 करोड़ रुपये थी। टीआरएस ने सबसे अधिक 130.46 करोड़ रुपये की आय की सूचना दी, जो विश्लेषण किए गए सभी दलों की कुल आय का 14.86 प्रतिशत है, इसके बाद एसएचएस की आय 111.403 करोड़ रुपये या 12.69 प्रतिशत और वाईएसआर-सी की आय 92.739 करोड़ रुपये या 10.56 थी। इस रिपोर्ट में विश्लेषण 42 क्षेत्रीय दलों की कुल आय का किया गया है।
शीर्ष 5 दलों की कुल आय 516.482 करोड़ रुपये थी, जिसमें सामूहिक रूप से विश्लेषण किए गए राजनीतिक दलों की कुल आय का 58.83 प्रतिशत शामिल था।
क्षेत्रीय दलों की आय की तुलना :
42 राजनीतिक दलों के कुल 39 दलों में से, जिनके डेटा दोनों वर्षों के लिए उपलब्ध हैं, 23 पार्टियों ने वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2019-20 तक अपनी आय में वृद्धि दिखाई है, जबकि 16 पार्टियों ने अपनी आय में गिरावट दिखाई है।
39 दलों की कुल आय वित्त वर्ष 2018-19 में 1087.206 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2019-20 में 874.467 करोड़ रुपये हो गई, जो कुल 19.57 प्रतिशत या 212.739 करोड़ रुपये की कमी है।
एआईएडीएमके ने अपनी आय में सबसे अधिक 61.506 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की, जिसके बाद डीएमके और आप ने वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के बीच क्रमश: 38.557 करोड़ रुपये और 30.337 करोड़ रुपये की कुल वृद्धि की घोषणा की।
क्षेत्रीय दलों की अव्ययित आय :
24 क्षेत्रीय दल ऐसे हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपनी आय का एक हिस्सा अव्ययित घोषित किया, जबकि 18 राजनीतिक दलों ने वर्ष के दौरान एकत्रित आय से अधिक खर्च किया।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टीआरएस की कुल आय का 83.76 फीसदी से अधिक खर्च नहीं हुआ है, जबकि अन्नाद्रमुक और जजपा के पास क्रमश: 67.82 फीसदी और 64 फीसदी है।
टीडीपी, बीजेडी, डीएमके, एसपी, जेडीएस, आजसू, जेवीएम-पी, इनेलो, पीएमके, एमजीपी, जीएफपी, एसडीएफ, एमएनएफ, एआईएफबी, एनपीएफ, जेकेपीडीपी, आईपीएफटी और एमपीसी 18 क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने अपनी आय से अधिक खर्च करने की घोषणा की। बीजद ने अपनी आय से सबसे अधिक 95.78 करोड़ रुपये या 106.01 प्रतिशत अधिक खर्च करने की घोषणा की है।
क्षेत्रीय दलों द्वारा किया गया कुल व्यय :
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 42 क्षेत्रीय दलों का कुल घोषित व्यय 742.535 करोड़ रुपये था। शीर्ष 3 दलों की तरफ से किया गया कुल खर्च 393.35 करोड़ रुपये या 42 राजनीतिक दलों की तरफ से बताए गए कुल खर्च का 52.97 प्रतिशत है।
सबसे अधिक खर्च करने वाली शीर्ष 5 पार्टियां बीजद हैं, जिन्होंने 186.13 करोड़ रुपये या 25.07 प्रतिशत खर्च किए हैं, इसके बाद टीडीपी ने 108.84 करोड़ रुपये या 14.66 प्रतिशत खर्च किए हैं, एसएचएस ने 98.379 करोड़ रुपये या 13.25 प्रतिशत खर्च किए हैं, डीएमके ने 71.038 करोड़ रुपये या 9.57 खर्च किए हैं। एसपी जिसने 55.692 करोड़ रुपये या कुल खर्च का 7.50 प्रतिशत खर्च किया।
क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा घोषित आय के सभी स्रोत :
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 42 क्षेत्रीय दलों ने स्वैच्छिक योगदान (दान और योगदान और चुनावी बांड सहित) से अपनी कुल आय का 676.326 करोड़ रुपये या 77.03 प्रतिशत एकत्र किया।
स्वैच्छिक योगदान के तहत, राजनीतिक दलों ने चुनावी बांडों के माध्यम से अपनी आय का 50.97 प्रतिशत या 447.498 करोड़ रुपये एकत्र किया, जबकि अन्य दान और योगदान वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 228.828 करोड़ रुपये या 26.06 प्रतिशत थे।
जिन 42 क्षेत्रीय दलों का विश्लेषण किया गया, उनमें से केवल 14 ने चुनावी बांड के माध्यम से 447.498 करोड़ रुपये का दान घोषित किया।
वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 42 क्षेत्रीय दलों द्वारा ब्याज आय और एफडीआर के माध्यम से कुल आय का 12.96 प्रतिशत या 113.761 करोड़ रुपये उत्पन्न किया गया था।
एडीआर का अवलोकन :
5 पार्टियों (एनपीएफ, आईयूएमएल, जेडएनपी, आईपीएफटी और केसी-एम) की ऑडिट रिपोर्ट 27 दिनों से 77 दिनों की विस्तारित समय सीमा के बाद ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध थी।
11 क्षेत्रीय दलों की आयकर विवरणी/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख से 103 दिनों के बाद भी इस रिपोर्ट को तैयार करने के समय भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।
योजना द्वारा दानदाताओं को प्रदान की गई गुमनामी को देखते हुए, यह देखा गया है कि चुनावी बांड वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को चंदा देने का सबसे लोकप्रिय तरीका बनकर उभरा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विश्लेषण किए गए 42 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुल आय (447.498 करोड़ रुपये) का 50.97 प्रतिशत से अधिक चुनावी बांड के माध्यम से दान से प्राप्त होता है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए क्षेत्रीय दलों के लिए खर्च की सबसे आम और लोकप्रिय मदें चुनाव खर्च/सामान्य प्रचार और प्रशासनिक/सामान्य खर्च हैं।
जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान/दान/योगदान के तहत सदस्यता शुल्क और अन्य शुल्क की घोषणा की है।
आईयूएमएल पार्टी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2018-19 के शीर्षक के तहत आय और व्यय विवरण घोषित किया है। यह राजनीतिक दल और चुनाव आयोग दोनों की ओर से खुलासे/रिपोर्टिंग के प्रति उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसने बिना सुधार किए या पार्टी से कोई स्पष्टीकरण मांगे बिना फाइल अपलोड की।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, सात राष्ट्रीय दलों की कुल आय का 62 प्रतिशत से अधिक चुनावी बांड (2993.826 करोड़ रुपये) के माध्यम से दान से आया, जिसमें दाता की पहचान जनता के सामने प्रकट नहीं की जाती है। जिन क्षेत्रीय दलों ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा की है, उनमें से 14 क्षेत्रीय दलों ने दान प्राप्त करने की घोषणा की है। 447.498 करोड़ रुपए के चुनावी बांड, जो 50.97 प्रतिशत है।
एडीआर के आरटीआई आवेदन के जवाब में एसबीआई द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में पार्टियों द्वारा 3429.5586 करोड़ रुपये के चुनावी बांड को भुनाया गया। इसमें से 87.29 प्रतिशत चार राष्ट्रीय दलों-भाजपा, कांग्रेस, एआईटीसी और एनसीपी को प्राप्त हुआ था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित चुनावी बांड की कुल राशि अब तक 3441.324 करोड़ रुपये है।
राजनीतिक दलों द्वारा घोषित राशि और एसबीआई से रिडीम किए गए चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों में अंतर, पार्टियों द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करने के तरीके के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए: आप ने अन्य (इलेक्टोरल बॉन्ड/इलेक्टोरल ट्रस्ट) मद के तहत चुनावी बांड से दान की घोषणा की। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि कई अन्य क्षेत्रीय दलों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।
एक बार जब यह डेटा उपलब्ध हो जाता है और बाद में अगर ये पार्टियां चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने की घोषणा करती हैं, तो चुनावी बॉन्ड से प्राप्त दान का कुल हिस्सा और बढ़ सकता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए आय का सबसे आम और लोकप्रिय स्रोत चुनावी बांड के माध्यम से दान है। चुनावी बांड पिछले दो वर्षों में पार्टियों को चंदा देने के सबसे लोकप्रिय माध्यम के रूप में उभरा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि झामुमो पार्टी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपनी योगदान रिपोर्ट में चुनावी बांड के माध्यम से 1 करोड़ रुपये दान करने वाले दाता के नाम की घोषणा की है, हालांकि, चुनावी बांड के माध्यम से इस आय को पार्टी द्वारा अपने ऑडिट में घोषित नहीं किया गया है।
रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष 2019-20। इससे यह सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दलों को दाता की पहचान के बारे में पता है, जिन्होंने चुनावी बांड के माध्यम से योगदान दिया था, जैसा कि इस मामले में देखा जा सकता है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 42 क्षेत्रीय दलों में से, जेडीएस, शिअद, जेवीएम-पी और लोजपा ने कूपन की बिक्री से कुल 14.884 करोड़ रुपये की आय की घोषणा की।
