रायपुर | छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक खबर सामने आई है | अंबिकापुर की बहुचर्चित पंकज बेक आत्महत्या मामले में एक साल पहले टीआई समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था | जिन्हें अब निलंबन से मुक्त करते हुए राजधानी रायपुर में नई पदस्थापना दी गई है| डीजीपी डीएम अवस्थी ने आदेश जारी किया है |

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निलंबित किये गये पुलिसकर्मियों में टीआई विनीत दुबे, उप निरीक्षक मनीष यादव, उप निरीक्षक प्रियेश जॉन, आरक्षक दीनदयाल सिंह, लक्ष्मण राम कुजूर शामिल थे जिन्हें नयी पदस्थापना दी गई है | इससे पहले सभी पुलिसकर्मी सरगुजा में तैनात थे|

जगदलपुर, जिले की स्टाफ नर्स के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद जब स्टाफ नर्स को लेने उसके घर एंबुलेंस पहुंची तो पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने स्टाफ नर्स का वीडियो बनाया था इस वीडियो में स्टाफ नर्स अपने घर के गेट से निकलकर एंबुलेंस में बैठती नजर आ रही है। इसके बाद सोशल मीडिया में विडियो वायरल भी किया ऐसे में उक्त व्यक्ति के विरूध्द एफआईआर दर्ज की गई है।
सीएसपी हेमसागर सिरदार ने बताया कि पॉजिटिव मरीज की पहचान उजागर करना प्रतिबंधित है, इसके बावजूद एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया बल्कि इसे सोशल मीडिया में वायरल भी किया ऐसे में उक्त व्यक्ति के खिलाफ धारा 188, 269, 270 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है।
उन्होने कहा कि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज की व्यक्ति या पड़ोसी के क्वारेंटाइन या आइसोलेशन के लिए ले जाते हुए उसका वीडियो या फोटो शेयर ना करें इससे स्वयं मुसीबत में आ सकते।

रायपुर, आज छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने एक बार फिर डीजीपी डीएम अवस्थी ने अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। जारी आदेश में 23 इंस्पेक्टर और 26 सब इंस्पेक्टरों का नाम शामिल है।
देखे आदेश:-

रायपुर, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम अंतर्गत कचना रेल्वे फाटक के पास,कविता नगर,गणेश नगर,ढेबर पिंक सिटी के पास गायत्री नगर,खम्हारडीह बस्ती,राठौर कॉलोनी भावना नगर और एटीएम चौक ग्लोबल टावर में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्रो को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने इन क्षेत्रों में कंटेंटमेंट की परिसीमा निर्धारित कर प्रतिबंधित किया है।
उक्त क्षेत्रो के कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जावे। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति ल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार की व्यवस्था बेरिकेटिंग के लिए आर के गौड,कार्यपालन अभियंता, लोकनिर्माण विभाग,संभाग-01,रायपुर मो.नं. 85180-19594,लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु बी एस ठाकुर, वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल, रायपुर 94242-38769, कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु प्रवीण गहलोत,जोन आयुक्त,नगर पालिक निगम,जोन-03,रायपुर,मो नं. 99774-24466,घरो का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमती मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर श्रीमती पूनम शर्मा, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी,रायपुर मो.नं. 94242-34044,भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु नसर सिद्धिकी, नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाइन,रायपुर मो.नं. 94791-91007 को नियुक्त किया गया है।

रायपुर, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर मे नगर पालिक निगम,रायपुर अन्तर्गत खुशी वाटिका,एवेन्यु-144 मेड़ीशाइन हॉस्पिटल के सामने,वल्लभ नगर और मारुति रेजीडेंसी थाना न्यू राजेन्द्र नगर में नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्रो को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।अपर कलेक्टर ने इन क्षेत्रो में परिसीमाये निर्धारित कर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज लिया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे। कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार की व्यवस्था बेरिकेटिंग के लिए हेमंत अरोरा,कार्यपालन अभियंता,लोक निर्माण विभाग,संभाग क्रमांक-02, रायपुर मो.न. 87703-39293, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु बी एस ठाकुर, वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल, रायपुर 94242-38769, कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुाओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु अरुण कुमार साहू, जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम,जोन-10, मोबाइल नंबर81091-13933,घरो का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मति मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर अमित बेक,तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी मो.न. 77718-86627, भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु आशीष शुक्ला,थाना प्रभारी,थाना न्यू राजेन्द्र नगर,मो.नं. 70001-68129 को नियुक्त किया गया है।

रायपुर, मुख्य सचिव आर.पी. मंडल ने नगर निगम क्षेत्र रायपुर एवं बीरगांव में कोरोना रोकथाम के लिए बने कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश जिला प्रशासन के अधिाकारियों को दिए हैं। मुख्य सचिव ने आज रायपुर स्थित चिप्स कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर रायपुर एवं बिरगांव में कोरोना की स्थिति की गहन समीक्षा की। कोरोना हॉटस्पाट एवं कंटेनमेंट जोन ऐरिया में लोग बिना वजह से बाहर नहीं निकलें तथा जरूरी होने पर यदि बाहर जाना है तो मास्क या फेस कवर का उपयोग जरूर करें, ऐसा नहीं करने पर महामारी नियंत्रण प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

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मुख्य सचिव ने रायपुर के कलेक्टर डॉ. भारतीदासन को निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को जिले के कोरोना प्रभावित इलाकों में कोरोना नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करने जोनल आधिकारी नियुक्त किया जाए।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर का सक्रिय सहयोग करें। मुख्य सचिव ने प्रत्येक वार्ड स्तर पर मुहल्ला समितियों से सक्रिय सहयोग लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर वार्ड कार्यालय में उस वार्ड में कोरोना संक्रमित लोगों की जानकारी होना चाहिए। स्थानीय पार्षद से अनुरोध किया गया है कि वे लोगों को समझाईश देकर सेंपल टेस्टिंग, सोशल और फिजीकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग तथा सेनेटाईजिंग एवं मोहल्लों की साफ-सफाई में सहयोग प्रदान करें। मुख्य सचिव ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी के दौरान हर पुलिस कर्मी मास्क जरूर लगायें तथा बाहर आने-जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखें यदि बाहर कोई मास्क नहीं लगाये है तो तत्काल उस पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। सार्वजानिक स्थानों पर पान, गुटका और तम्बाखू खाकर थूकने पर भी प्रभावी कार्यवाही की जाये।

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बैठक में स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने बताया कि बीरगांव एवं रायपुर नगर निगम क्षेत्र में कोरोना पाजीटिव प्रभावित क्षेत्रों में केम्प लगाकर टेस्टिंग की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरगांव में श्रमिकों के लिए प्रति दिन विशेष केम्प लगाकर टेस्टिंग किया जा रहा है। दोनों निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित उद्योगों में श्रम, उद्योग, स्वास्थ्य एवं निगम तथा पुलिस के द्वारा संयुक्त औचक निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सभी कन्टेनमेंट जोन के सभी प्राइमरी कांटेक्ट का शत प्रतिशत टेस्टिंग किया गया है।
बैठक में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगवा, श्रम विभाग के सचिव सोनमणि बोरा, खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव सुश्री अलरमेलमंगई डी, स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, स्वास्थ्य विभाग के संचालक नीरज बंसोड़, संभागायुक्त रायपुर जी.आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, पुलिस अधीक्षक अजय यादव, नगर निगम कमिश्नर सौरभ कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

आज भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर बलराम भार्गव से दूरभाष पर चर्चा करते हुए कोविड-19 के नियंत्रण हेतु प्लाज्मा थेरेपी सहित अन्य विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया है।

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 25, 2020

रायपुर | राज्य के दूरस्थ अंचलों में निवास करने वाले आदिवासी किसान मछली पालन करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जशपुर जिले के ग्राम कनमोरा के किसान श्री मनोज तिर्की ने स्वंय के तालाब में मछली पालन करके एक वर्ष में एक लाख रूपए का लाभ प्राप्त किया है। श्री तिर्की मछली पालन से प्राप्त राशि से अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। अब वे परिवार के साथ हंसी-खुशी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। श्री मनोज तिर्की अपने आस-पास के अन्य किसानों को भी मछली पालन अपनाकर ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं।

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   श्री मनोज तिर्की बताते हैं कि उसने स्वंय के 0.400 हेक्टेयर जल क्षेत्र वाले निजी तालाब में वर्ष 2019-20 में मत्स्य विभाग जशपुर से प्राप्त उन्नत किस्म की मछली बीज को छोड़ा। तालाब में आवश्यक पौष्टिक आहार डालने से मछलियों की तेजी बढ़ोत्तरी हुई। वर्तमान में इस तालाब से 500 किलोग्राम मछली निकाल चुके हैं। उसे मत्स्य विभाग जशपुर द्वारा जिला खनिज न्यास निधि अभिसरण के तहत् जाल एवं सीफेक्स अनुदान में मिली है। श्री तिर्की ने यह भी बताया मत्स्य विभाग द्वारा किसानों को मत्स्य बीच, मत्स्य आहार, मत्स्याखेट उपकरण एवं आईस बॉक्स और जाल दिया जा रहा है। साथ ही समय-समय पर मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीक की जानकारी दी जा रही है। किसान श्री तिर्की ने मछली बेचन से उन्हें एक लाख रुपए की आर्थिक लाभ प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। 

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रायपुर | संकट काल में अंचल में रहने वाले वनवासी परिवारों की आमदनी बढ़ा दी है। नए स्वरूप में पैकेजिंग और बस्तर ब्रांड नेम से इसकी लांचिंग मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हाल में ही की है। बस्तर के स्वादिष्ट काजू की मांग को देखते हुए इसे वन विभाग के संजीवनी स्टोर्स में उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार ने वनांचल में रहने वाले लोगों को वनोत्पाद के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम के चलते जहां फिर से बंद पड़े काजू प्रसंस्करण को फिर से शुरू किया गया वहीं काजू के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। 

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         बस्तर की जलवायु को काजू के लिए अनुकूलता को देखते हुए वहां के वन क्षेत्रों में सत्तर के दशक में काजू के पौधों का रोपण किया गया था। लेकिन वृक्षारोपण के बाद इसके संग्रहण के लिए न तो कोई मेकेनिजम बनाया गया और न ही प्रसंस्करण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। जिसके कारण यहां के वनों में उत्पादित काजू ज्यादातर निकटवर्ती ओडि़शा प्रदेश में बिचौलियों के माध्यम से बेचा जाता रहा, जिससे यहां के वनवासियों को काजू का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। संग्राहकों को काजू का संग्रहण दर 50-60 रूपए प्रति किलोग्राम ही प्राप्त होता था एवं प्रसंस्करण इकाई की अनुपलब्धता के कारण प्रसंस्करण मूल्य से भी यहां के हितग्राहियों को वंचित होना पड़ता था। वर्तमान में बस्तर में लगभग 15 हजार हेक्टेयर भूमि पर काजू के सफल वृक्षारोपण विद्यमान है, जिसकी उत्पादन क्षमता 10-12 हजार क्विंटल है।

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         राज्य में गठित हुई नई सरकार ने वनवासियों को अतिरिक्त आय का जरिया दिलाने के लिए इस ओर ध्यान दिया। बकावंड के वनधन विकास केन्द्र में बंद पड़े काजू प्रसंस्करण इकाई को फिर से शुरू किया। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष काजू का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 100 रूपए प्रति किलो करने से जहां कोरोना संकट काल में उन्हें रोजगार मिला वहीं इस वर्ष काजू का संग्रहण बढ़कर 5500 क्विंटल हो गया है। इस वर्ष लगभग 6 हजार वनवासी परिवारों द्वारा काजू का संग्रहण का कार्य किया, जिससे हर परिवार को औसतन 10 हजार रूपए की आय हुई। वन धन विकास केन्द्र बकावण्ड में लगभग 300 महिलाओं द्वारा काजू प्रसंस्करण का काम किया जा रहा है। प्रसंस्करण कार्य से क्षेत्र की महिलाओं को 8 माह तक सतत रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। इससे प्रति परिवार लगभग 60 हजार रूपए आय संभावित है। कोविड महामारी के दौरान 6300 से अधिक परिवारों को रोजगार काजू वनोपज से ही प्राप्त हो गया। 

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         बस्तर में ICAR Directorate of Cashew Research Puttur, Karnataka के तकनीकी मार्गदर्शन में प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है। काजू बीज से प्रसंस्करण पश्चात लगभग 22 प्रतिशत काजू प्राप्त होता है। इस वर्ष संग्रहित किए गए 5500 क्विंटल काजू से लगभग 1200 क्विंटल काजू तैयार किया जाएगा। महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए काजू के व्यापार से इस वर्ष 30-50 लाख रूपए लाभ संभावित हैं। प्राप्त लाभ को तेंदूपत्ता की भांति प्रोत्साहन राशि काजू के संग्रहण एवं प्रसंस्करण से संलग्न परिवारों को वितरित की जाएगी। इस प्रकार अब 3 स्तर पर वनवासियों को लाभ प्राप्त होगा। पहला काजू बीज का उचित दाम, दूसरा प्रसंस्करण में 300 परिवारों को रोजगार तथा तीसरा व्यापार से प्राप्त लाभ का 100 प्रतिशत राशि का वितरण। 

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 छत्तीसगढ़ राज्य में देश का लगभग 6 प्रतिशत लघु वनोपज का उत्पादन होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत लघु वनोपज के क्रय की योजना पूरे देश में लागू है। मुख्यमंत्री के अगुवाई में प्रदेश में कोविड-19 विश्व महामारी के साये में विगत 4 माह में इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में क्रय किए गए लघु वनोपज का 76 प्रतिशत लघु वनोपज का क्रय छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया गया है। सम्पूर्ण देश में विगत 4 माह में लगभग 148 करोड़ रूपए राशि की लघु वनोपज क्रय की गयी, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 112 करोड़ राशि की लघु वनोपज क्रय की गयी। यह कार्य प्रदेश में 3500 महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से किया गया। इसमें लगभग 40 हजार महिलाओं ने घर-घर जाकर वनोपज का क्रय किया है। राज्य में पूर्व में मात्र 7 लघु वनोपज का क्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 31 लघु वनोपज कर दिया गया है। 

महिलाएं रोजगार मिलने से खुश

        काजू संग्रहण और प्रसंस्करण कार्य में काम कर रही वन धन विकास केन्द्र बकावण्ड स्व सहायता समूह की प्र्रभारी अध्यक्ष श्रीमती गुनमनी ने बताया कि प्रसंस्करण कार्य से उन्हें माह में 3 हजार से साढे़ तीन हजार तक मिल रहे हैं। इस वर्ष काजू की मात्रा अधिक है, इसलिए लाभ लगभग 5 हजार से 6 हजार रूपए बढ़ने की संभावना है। संग्रहण केन्द्र स्तर समूह की अध्यक्ष श्रीमती हेमबती कहती है कि हमारी समिति को सिर्फ काजू के संग्रहण से मात्र 15 दिनों में 20 हजार रूपए की राशि प्राप्त हुई है। करीतगांव संग्रहण केन्द्र स्तर की प्रेरक श्रीमती जयमनी बघेल की कहना है कि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा काजू का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 100 रूपए प्रति किलो करने से संग्रहण कार्य से जुड़ी महिलाओं को अधिक आर्थिक लाभ हुआ। इसी तरह राजनगर समिति बकावण्ड श्रीमती पद्मनी का कहना है कि काजू प्रसंस्करण से प्राप्त राशि से उन्हें परिवार चलाने में मदद मिली है। इस राशि से राशन, पानी की व्यवस्था हो जाती है। इसी समिति की श्रीमती बेलाबाली बताती हैं कि प्रसंस्करण कार्य से प्राप्त राशि से उनके परिवार के जीवन में सुधार आया है। वे अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा-लिखा रही है। ग्राम स्तर संग्रहण केन्द्र की श्रीमती मचनदई, पद्मा और नविना बताती हैं कि प्रसंस्करण कार्य से उन्हें रोजगार मिला है और जीवन यापन में सुधार आया है।