रायपुर : छत्तीसगढ़ गृह (पुलिस) विभाग ने दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के DSP का ट्रांसफर आदेश जारी किया है. जारी आदेश के मुताबिक, दुर्ग डीएसपी अजय कुमार सिंह को नारायणपुर, बिलासपुर के डीएसपी रोशन आहूजा को बीजापुर और रायपुर डीएसपी प्रांशु तिवारी को सुकमा में पोस्टिंग दी गई है.
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्यभर में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता योजना लागू करने जा रही है। इस योजना को गंभीरता से लागू किया जाएगा और इसकी निगरानी के लिए मंत्री, विधायक और कलेक्टर स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। प्रदेश के स्कूल 16 जून से खुल रहे हैं, उसी दिन से यह अभियान भी शुरू होगा।
सीएम विष्णुदेव साय ने जातिगत जनगणना पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा, कांग्रेस केवल बात करती रही, जबकि निर्णय लेने का साहस प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया। जातिगत जनगणना का लाभ ज़रूर मिलेगा। उन्होंने युक्तियुक्तकरण के विरोध पर भी प्रतिक्रिया दी, कहा यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों के हित में उठाया गया है।
छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा आज सैनिक कल्याण संचालनालय पहुंचे, जहां उन्होंने म्यूरल आर्ट्स का अनावरण किया, परिसर में वृक्षारोपण किया और वीर नारियों का सम्मान भी किया। इसके अलावा वे मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
गृहमंत्री की पहली बैठक एसटीएफ अधिकारियों के साथ होगी, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज करने पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक, राजनांदगांव को हाई सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया गया है
बैठक में रायपुर में सामने आए 2000 से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों पर भी समीक्षा की जाएगी। पूरे प्रदेश के 33 जिलों में एसटीएफ टीमें गठित की गई हैं। साथ ही गौ तस्करी की रोकथाम पर भी गृहमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे।
रायपुर : आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2023 में चयनित 10 सहायक संचालकों की नवीन पदस्थापना करते हुए इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर से में प्रशिक्षण हेतु संलग्न किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, सुश्री किरण राजपूत की पदस्थाना कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला सरगुजा, दिव्यांश सिंह चौहान को कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला जशपुर, उत्तम कुमार को कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला कोण्डागांव, श्वेता कश्यप को कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला रायपुर, यशवंत कुमार वर्मा कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला राजनांदगांव, त्रिलोक को कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला कांकेर, विशाल को कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला कोरबा, विजेन्द्र एक्का को कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला सूरजपुर, मुन्ना को कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला दंतेवाड़ा, सचिन कुमार निकंुज को कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला बलरामपुर में नवीन पदस्थापना की गई है।
ये सभी प्रशिक्षु सहायक संचालक वर्तमान में कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर में पदस्थ थे।
रायपुर : प्रदेश में अगले तीन से चार दिन और बारिश के आसार नहीं है। दरअसल, मानसून को आगे पुश करने वाले मौसमी सिस्टम कमजोर पड़ गए हैं। जिसके चलते प्रदेश में पिछले पांच दिनों से मानसून नारायणपुर, कोंडागांव से आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
अब स्थिति ये है कि बुधवार को प्रदेश के किसी भी स्थान पर न्यूनतम 10MM बारिश तक नहीं हुई है। जबकि सप्ताह भर पहले तक मैक्सिमम 75 इलाकों में बारिश हो रही थी।
इसका असर ये हुआ है कि प्रदेश का औसत तापमान 4 डिग्री तक बढ़ा है। आज की बात करें तो मौसम विभाग ने एक से दो स्थानों में हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। सूरजपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर समेत सिर्फ 6 इलाकों में थंडर स्टॉर्म का यलो अलर्ट है।
यहां गरज-चमक के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बिजली गिर सकती है। इसके अलावा बाकी बचे अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा।
सप्ताह भर में थम गया मानसून
पिछले सात दिन में बारिश की रफ्तार लगातार फ्लेक्चुएट होती रही है। जहां बीते बुधवार यानी 28 मई को 74 इलाकों में बारिश हुई है। गुरुवार 29 मई को सिर्फ 27 इलाकों में बारिश हुई है।
शुक्रवार को 25, शनिवार को 20, रविवार को 33 जगहों पर बारिश हुई। सोमवार को सिर्फ तीन जगहों और मंगलवार को केवल 1 ही जगह पर न्यूनतम 10 मिमी बारिश हुई। वहीं इस 4 मई बुधवार को कहीं भी बारिश दर्ज नहीं गई।
गरज-चमक, बिजली और ओले गिरने के दौरान इन बातों का रखें ध्यान
गड़गड़ाहट सुनने के बाद घर के अंदर जाए या सुरक्षित पक्के आश्रय में रहें ।
अगर कोई आश्रय उपलब्ध नहीं है तो तुरंत उखडू बैठ जाएं।
पेड़ों के नीचे न ठहरें।
बिजली लाइन से दूर रहें।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें।
लंबा रह सकता है मानसून
मानसून के केरल पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून है। इस साल 8 दिन पहले यानी 24 मई को ही केरल पहुंच गया। मानसून के लौटने की सामान्य तारीख 15 अक्टूबर है। अगर इस साल अपने नियम समय पर ही लौटता है तो मानसून की अवधि 145 दिन रहेगी। इस बीच मानसून ब्रेक की स्थिति ना हो तो जल्दी आने का फायदा मिलता सकता है।
रायपुर: आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बड़ा हादसा हो गया। भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर है और कुछ आईसीयू में भर्ती हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जीत के बाद हजारों लोग स्टेडियम के बाहर जमा हो गए थे। अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, कर्नाटक के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के दौरान कई लोगों की असामयिक मृत्यु एवं घायल होने का समाचार अत्यंत दु:खद है।
मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।
विपदा की इस घड़ी में हम अपेक्षा करते हैं कि कर्नाटक सरकार इस घटना की गंभीरता को देखते हुए राहत और बचाव के सभी आवश्यक कदम शीघ्रता से उठाएगी, ताकि पीड़ितों को हरसंभव सहायता मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा, “बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द स्वस्थ हों।”
बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा “सरकार ने पहले ही किसी भी संभावित भीड़ से बचने के लिए रोड शो पर रोक लगा दी थी। लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि स्टेडियम के बाहर ऐसी भगदड़ हो जाएगी। अब सभी को मिलकर डैमेज कंट्रोल पर फोकस करना चाहिए।”
रायपुर। बुधवार को रायपुर में कोविड के 3 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मंगलवार को भी 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी।अब राजधानी में कुल 13 एक्टिव कोविड मरीज हो गए हैं, जिनमें से एक मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि बाकी 12 मरीज होम क्वारंटाइन में हैं।
रायपुर के सीएमओ डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि अब तक कुल 15 कोविड मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। सभी मामलों में लक्षण बेहद हल्के हैं और किसी को गंभीर स्थिति नहीं हुई है। हालांकि, राजधानी में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस (ILI) और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस (SARI) जैसे लक्षणों वाले मरीजों की रिपोर्ट तुरंत इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सेंटर को दी जाए।
इसके अलावा ऐसे मरीजों की स्क्रीनिंग की जाए जो संबंधित लक्षणों की दवाओं से ठीक हो रहे हैं, और जरूरत होने पर उनके सैंपल कोविड-19 जांच के लिए भेजे जाएं।
जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल एम्स रायपुर भेजने के निर्देश
स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि आवश्यक होने पर कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एम्स रायपुर भेजे जा सकते हैं। मितानिनों को समुदाय स्तर पर लक्षणों की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अस्पतालों में आवश्यक दवाएं और सुरक्षा उपकरण भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।
कोरबा : सोशल मीडिया पर रील्स के चक्कर में जान जोखिम में डालने का एक और मामला सामने आया है। कोरबा जिले के सुनालिया मार्ग स्थित नहर पुल पर एक युवक ने चलती मालगाड़ी के सामने खतरनाक स्टंट किया। युवक अचानक रेलवे ट्रैक पर दौड़ पड़ा और ट्रेन के आते ही आखिरी क्षण में ट्रैक से हट गया। इस खतरनाक करतब के चलते ट्रेन के पायलट को आपातकालीन ब्रेक लगानी पड़ी।
घटना रेलवे फाटक से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई, जहां खड़े लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है और रेलवे पुलिस ने युवक की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो करीब तीन दिन पुराना है और युवक की उम्र लगभग 18 वर्ष बताई जा रही है। वह शारदा विहार क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस तरह के जानलेवा स्टंट के खिलाफ आवाज उठाई है और युवाओं से ऐसा न करने की अपील की है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि यह इलाका स्टंटबाजों का अड्डा बनता जा रहा है। कुछ युवक चलती ट्रेन के सामने दौड़ने के अलावा पुल से नहर में छलांग भी लगाते हैं, जिससे गंभीर हादसों की आशंका बनी रहती है। यदि ज़रा भी चूक होती, तो इस बार युवक की जान भी जा सकती थी।
घटना के वक्त मौजूद लोग युवक की हरकत देखकर दंग रह गए। फिलहाल रेलवे पुलिस वीडियो के आधार पर युवक की पहचान कर रही है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
रेलवे विभाग ने दोहराया है कि इस तरह के स्टंट न केवल गैरकानूनी हैं, बल्कि जानलेवा भी हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी हरकतें करने से बचें।
रायपुर। राजधानी रायुपर से सनसनी खेज मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने 6वें मंजिले से कूद कई। जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, घटना अमलीडीह इलाके की साईं ड्रीम्स सोसाइटी की है। मृतिका युवती की पहचान जसविंदर कौर उर्फ जैसी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि युवती भिलाई के खुर्सीपार की निवासी है। उनकी उम्र 27 साल थी।
बताया जा रहा है युवती अपने प्रेमी से बात कर रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। जिसके बाद युवती ने सोसाइटी के 6वें माले से कुदकर जान दे दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई
इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या समेत सभी पहलुओं पर जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने कुछ संदेहियों को थाने लाकर पूछताछ कर रही है। मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के 83 गांवों को अब हाई-स्पीड 4G इंटरनेट सेवाओं से जोड़ा जाएगा। यह ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा स्थानीय विधायक रेणुका सिंह के अनुरोध पर लिया गया। इस कदम से “डिजिटल इंडिया” मिशन को ज़मीनी स्तर पर सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
नेटवर्क समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम
विधायक रेणुका सिंह ने अपने क्षेत्र की गंभीर नेटवर्क समस्याओं को केंद्र सरकार के सामने उठाया। इसके बाद संचार मंत्रालय द्वारा तत्काल दूरसंचार विभाग को क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए। सर्वेक्षण के आधार पर इन 83 गांवों को 4G सैचुरेशन योजना और LWE Phase-1 Upgradation प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है।
ग्रामीण जीवन में आएगा डिजिटल बदलाव
इस फैसले से ग्रामीण जनता को अनेक फायदे होंगे-
छात्रों को अब बेहतर ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा मिलेगी।
किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत मिलेगा।
स्थानीय व्यापारी डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स से जुड़कर अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगे।
डिजिटल कनेक्टिविटी से न केवल लोगों की सूचना तक पहुंच आसान होगी, बल्कि इससे सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी।
जल्द ही और गांव होंगे शामिल
इस परियोजना के अगले चरण में आनंदपुर, घटमा, भुमका, नारायणपुर, कछाड़ी, मेंड्रा और पटपरटोला जैसे गांवों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य में और भी गांवों को जोड़ा जाएगा।
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर प्रदेश के सभी जिलों में नालंदा परिसर का निर्माण किया जा रहा है। अत्याधुनिक शैक्षिक सुविधा से लैस नालंदा परिसर का निर्माण उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा जो छोटे शहरों में रहकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यह परिसर अपनी विश्वस्तरीय लाइब्रेरी और स्मार्ट स्टडी जोन के लिए प्रसिद्ध है। यहां सातों दिन 24 घंटा वाईफाई और हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा मिलती है। यह परिसर सिविल सर्विसेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग, CLAT और मैथ्स ओलंपियाड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करता है।
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में करोड़ों की लागत से तैयार हो रहे महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरीक्षण कर स्थल भ्रमण किया। उन्होंने निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल सहित अन्य जरुरी निर्देश अधिकारियों क़ो दिये। इस दौरान कलेक्टर दीपक सोनी, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, भारत स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी भी साथ थे।
जिला मुख्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु युवाओं के लिए नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मंत्री श्री वर्मा ने शहर के वार्ड क्रमांक-20 स्थित 29 क्वार्टऱ के पास के स्थान क़ो उपयुक्त मानते हुए स्थल निर्धारित किया। यहां राजधानी रायपुर की तर्ज पर 4 करोड़ रूपए से अधिक की लागत से नालंदा परिसर का निर्माण होगा। परिसर में 250 सीटर लाइब्रेरी के साथ इंटरनेट सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी।
इसी तरह खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 15 करोड़ रूपए से अधिक की लागत से बनने वाले मल्टी परपज हॉल निर्माण हेतु आउट डोर स्टेडियम ग्राउंड के पीछे खाली जमीन क़ो चिन्हांकित किया गया। वहीं स्टेडियम ग्राउंड में 9 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले एथलेटिक्स ट्रैक का भी जायजा लिया। राजस्व मंत्री ने यहां जमीन के एक किनारे स्थित मुक्तिधाम के लिए शेड निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने नगर पालिका अधिकारी क़ो निर्देशित किया।
राजस्व मंत्री ने फायर स्टेशन निर्माण हेतु शाश्वत स्कूल के पास खाली जमीन का भी मुआयना किया और फायर स्टेशन के लिए स्थल चिन्हांकन किया। वर्तमान में फायर स्टेशन सकरी में है जो शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर है। दूर होने के कारण फायर ब्रिगेड क़ो पहुंचने में देर हो जाती है जिससे शहर में किसी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति से निपटने में तत्काल सुविधा मिलने में दिक्कत होती है, अब जो फायर स्टेशन के लिए स्थल चिन्हांकित की गयी है वह शहर के मध्य स्थित है, जिससे किसी भी दुर्घटना या आपातकाल से निपटने में आसानी होगी।
रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी सौरभ कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली स्थित वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारत सरकार की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना के तहत की गई है। उन्हें इस पद पर पांच वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है या जब तक कोई अन्य आदेश न आ जाए, जो भी पहले हो।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उन्हें तत्काल प्रभाव से वर्तमान दायित्वों से मुक्त कर दिल्ली में अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
रायपुर :- छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा, सरकार ने इसे लेकर फैसला लिया है, साय सरकार ने ट्रांसफर पर लगी रोक हटा ली है। कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी है। ट्रांसफर के लिए 6 से 13 जून तक आवेदन देना होगा। जिला/राज्य में 14 जून से 25 जून तक ट्रांसफर होगा । जिलों में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ट्रांसफर होगा और राज्य में विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर ट्रांसफर होगा।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –
जिला/राज्य में 14 जून से 25 जून तक ट्रांसफर
1. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे, आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे।
न्यूनतम दो वर्ष सेवा अनिवार्य है, गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य है, साथ ही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचाारियों में अधिकतम 15 प्रतिशत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परीविक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण-शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे। जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण जारी कर उसी तिथि को आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना होगा।
सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा और जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता होगी स्थानांतरण नीति के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा।
स्थानांतरण के विरूद्ध 15 दिन में राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन किया जा सकेगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, अत्यंत आवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण किया जा सकेगा।
कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक युवती के हाईवोल्टेज ड्रामा करने का मामला सामने आया है। जहां एक युवती अचानक पानी टंकी के ऊपर चढ़ गई। उधर से गुजरने वालों ने जब युवती को टंकी के ऊपर देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम काफी देर तक युवती को नीचे आने के लिए कहती रही, लेकिन युवती का हाईवोलटेज ड्रामा जारी रहा। कुछ देर समझाइश के बाद पुलिस ने युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया।
जानकारी के मुताबिक, पूरी घटना सिटी कोतवाली थाना के सामने स्थित पानी टंकी की है। युवती एक युवक से बेपनाह मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन युवक की उम्र 21 साल से कम है, इस कारण उसने अभी शादी से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर युवती आज टंकी पर चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी।
घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने युवती को समझाइश देकर सुरक्षित नीचे उतारा लिया।
थाना प्रभारी लालजी सिन्हा ने मामले को लेकर बताया कि समय पर रेस्क्यू कर युवती की जान बचा ली गई है। मामले को प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस युवती को समझाइश दे रही है और दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दोपहर 12 बजे अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित की गई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही कई फैसले लिए गए।
साय सरकार ने प्रदेश के तीन जगहों के नाम को बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत सोनपुर तथा बोड़ला तहसील के ग्राम पंचायत चण्डालपुर का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत चन्दनपुर किए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम ‘‘कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा‘‘ किए जाने का अनुमोदन किया गया।
रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे, आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे।
न्यूनतम दो वर्ष सेवा अनिवार्य है, गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य है, साथ ही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचाारियों में अधिकतम 15 प्रतिशत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परीविक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण-शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे। जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण जारी कर उसी तिथि को आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना होगा।
सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा और जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता होगी स्थानांतरण नीति के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा। स्थानांतरण के विरूद्ध 15 दिन में राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन किया जा सकेगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, अत्यंत आवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण किया जा सकेगा।
2 मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जी के घोषणानुसार ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम ‘‘कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा‘‘ किये जाने का अनुमोदन किया गया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 23 फरवरी 2024 को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा तहसील अंतर्गत दामाखेड़ा में आयोजित संत समागम समारोह ‘‘मांघीमेला‘‘ में सम्मिलित होकर दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा नाम किए जाने की घोषणा की थी।
3 मंत्रिपरिषद द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत सोनपुर तथा बोड़ला तहसील के ग्राम पंचायत चण्डालपुर का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत चन्दनपुर किए जाने का निर्णय लिया गया।
4 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कलाग्राम की स्थापना हेतु नवा रायपुर अटल नगर में संस्कृति विभाग को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने तथा उक्त भूमि के विरूद्ध प्रतिपूर्ति राशि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
यह कलाग्राम शिल्पकारों, लोक कलाकारों और परंपरागत कारीगरों के लिए एक समर्पित केंद्र होगा, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि को सुदृढ़ करेगा और स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक स्थायी मंच भी प्रदान करेगा।
5 मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस अकादमी में आउटडोर व इनडोर (एसी) तीरंदाजी रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, छात्रावास एवं आवासीय सुविधा का निर्माण किया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और अधिक मजबूती से उभरेगा।
6 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरों में किफायती एवं सस्ते भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025 का अनुमोदन किया गया।
इससे लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर पर भूखंड उपलब्ध कराकर पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। अवैध प्लाटिंग की रोकथाम के साथ ही लोगों को सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकल्प मिलेगा और राज्य में रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
7 मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों व्यक्ति एवं संगठनों को सम्मानित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत युवा कल्याण के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को ‘‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान‘‘ से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान हर वर्ष राज्य के एक युवा और एक स्वैच्छिक संस्था को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। इसमें युवा को पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम 2.50 लाख रूपए, जबकि संस्था को अधिकतम 5 लाख रूपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
इसके साथ ही सामाजिक, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला-संगीत तथा लोककला के क्षेत्र में ‘‘युवा रत्न सम्मान‘‘ प्रदान किया जाएगा। युवा रत्न सम्मान प्रत्येक वर्ष उपरोक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित एक-एक युवाओं को प्रदान किया जाएगा। जिसमें पदक, पदक प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम एक लाख रूपए शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान केवल महिलाओं और बालिकाओं को दिया जाएगा।
आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी, सरकारी उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। एक व्यक्ति या संस्था को एक ही साल में एक ही श्रेणी का पुरस्कार मिल सकता है और एक श्रेणी का पुरस्कार किसी को दोबारा नहीं दिया जाएगा।
8 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत प्रशिक्षक (कोच) के पद पर भर्ती हेतु राष्ट्रीय क्रीडा संस्था पटियाला से प्रशिक्षक के डिप्लोमा के मापदण्ड को एक वित्तीय वर्ष के लिए शिथिलीकरण करने का निर्णय लिया गया।
9 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए ‘‘छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30‘‘ का अनुमोदन किया गया।
होमस्टे नीति का उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ के गांवों और विशेषकर बस्तर और सरगुजा के दूर-दराज के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इससे वहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। होमस्टे के ज़रिए पर्यटकों को गांव की संस्कृति, कला, शिल्प और प्रकृति से जुड़ा खास अनुभव मिलेगा, साथ ही, इससे गांवों में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। यह एक तरह से ओकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने और देश में ग्रामीण पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा।
दुर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया में कथित तौर पर अभ्रद्र टिप्पणी करने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व साडा उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस नेता साडा के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वैशाली नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुये पुलिस ने कांग्रेस नेता को जेल भेज दिया है।
दरअलस, कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह ने कुछ दिनों पहले पीएम मोदी के खिलाफ बयान देते हुये अभ्रद्र टिप्पणी की थी। उनका ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो भिलाई में भाजपाइयों ने जमकर विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वैशाली नगर थाना पहुंचे और कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर व गिरफ्तारी की मांग करने लगे।
थाने के सामने बढ़ती भाजपाइयों की भीड़ को देखते हुये पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ अपराध दर्ज किया और मंगलवार की रात उन्हें गिरफ्तार कर थाने पहुंची थी।
कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की खबर के बाद रात में ही दुर्ग के पूर्व विधायक अरूण वोरा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भी थाने पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी के दबाव में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने का आरोप लगाया था।
वहीं, बीजेपी महिला मोर्चा, बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में थाने में ही मौजूद थे।
आज सुबह-सुबह बृजमोहन सिंह को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से मजिस्ट्रेट ने उन्हें ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है।
.jpeg "CG – दिल दहला देने वाला हादसा : बुजुर्ग को जिंदा जलाकर उतारा मौत के घाट...जानिए क्या है पूरा मामला..!!")
कवर्धा। कवर्धा जिले के सिंघनपुरी गांव के बामी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग झड़ी साहू को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया।
जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग अपने घर के बाहर सो रहा था, तभी अज्ञात हमलावर ने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, तब तक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो चुकी थी।
यह तीन दिनों में तीसरी हत्या है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग बेहद डरे हुए हैं और लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर नाराज़गी जता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। हत्यारे की तलाश की जा रही है।
जशपुर : ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर जशपुर पुलिस के पांच कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट के गंभीर मामले में आरोपी रितेश प्रताप सिंह के कोर्ट पेशी के बाद अभिरक्षा से फरार हो जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
मामले की जानकारी के अनुसार, आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस टीम उसे वापस लेकर जा रही थी। इसी दौरान लापरवाही बरतने का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
एसएसपी ने घटना को ड्यूटी के प्रति गैर-जिम्मेदाराना रवैया बताते हुए स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
फरार आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और उसे जल्द गिरफ्तार करने की संभावना जताई जा रही है।
धमतरी : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। शादी समारोह से लौट रहे मां-बेटे की कार अनियंत्रित होकर पुल के डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए।
यह घटना सिहावा थाना क्षेत्र के गट्टासिल्ली-सिहावा रोड स्थित दुधाव मोड़ के पास हुई। बेलरगांव निवासी त्रिलोक देवांगन का परिवार दुर्ग में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। समारोह से लौटते समय रात में उनकी क्रेटा कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मृतकों की पहचान प्रेमा देवांगन (पति त्रिलोक देवांगन) और उनके बेटे रॉबिन देवांगन के रूप में हुई है।
हादसे की सूचना मिलते ही सिहावा पुलिस मौके पर पहुंची और कार से दोनों के शव बाहर निकाले गए। शवों की शिनाख्त कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जो रात में ही घटनास्थल पर पहुंच गए। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है।
सरगुजा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर सरगुजा जिले के 14 ग्राम पंचायत सचिवों का मई माह का वेतन रोक दिया गया है। यह कार्रवाई जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर की गई है।
अग्रवाल ने 30 मई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी जनपदों की समीक्षा बैठक ली थी। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, केंद्र व राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण और जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले को जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसकी पूर्ति सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद कुछ पंचायत सचिवों द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही थी, जिससे प्रगति बाधित हो रही थी। इसी के मद्देनज़र विगत एक माह से लगातार कम प्रगति दर्ज करने वाले सचिवों के विरुद्ध वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है।
जिन ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया है, उनमें बड़ादमाली के रामवृक्ष यादव, टपरकेला के नंदलाल केरकेट्टा, लटोरी के अरुण सोनवानी, खुटिया के शिवभरोष राम, मानपुर के उर्मिला यादव, महेशपुर के राजकुमार, बकनाकला के मंगेश्वर, चंगोरी के प्रकाश यादव, ललाती के गजानंद राम, सरमना के प्रकाश तिग्गा, बंशीपुर के सुखलाल राम, सरगा के युवराज पवन गुप्ता, चैनपुर के सोनेकमल लकड़ा एवं उरंगा की सचिव सुषमा महंत शामिल हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में गंभीरता से कार्य करें, अन्यथा भविष्य में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग से जुड़ी एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 1999-2000 बैच के 55 निरीक्षकों को जल्द ही उप पुलिस अधीक्षक (DSP) के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। यह पदोन्नति न केवल प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि इन अधिकारियों की वर्षों की सेवा, समर्पण और अनुशासन का सम्मान भी है।
राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 वर्षों से पदोन्नति की राह देख रहे निरीक्षकों को अब इसका लाभ मिलेगा। सरकार की मंशा है कि सभी विभागों में समय पर पदोन्नति हो और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारी वर्ग का मनोबल बनाए रखा जाए।
इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा रिक्त पदों की संख्या थी, जो पहले सिर्फ 17 थी। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने डीएसपी के पदों की संख्यायेत्तर वृद्धि का निर्णय लिया। गृह विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा था, जहां से स्वीकृति मिलते ही पदोन्नति की कार्रवाई शुरू कर दी गई।
इन 55 निरीक्षकों के अलावा, रक्षित निरीक्षक संवर्ग से 1 अधिकारी, विशेष शाखा (SB) से 1 निरीक्षक, आर्म्स शाखा से 1 निरीक्षक और कंपनी कमांडर पद पर कार्यरत 7 अधिकारियों को सहायक सेनानी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस प्रकार कुल 65 अधिकारियों को उनकी पात्रता और वरिष्ठता के आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नति दी गई है।
यह निर्णय पुलिस विभाग की कार्यक्षमता, अनुशासन और प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
रायपुर :- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की 29वीं बैठक होगी. यह बैठक दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक चलेगी. माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंत्रिपरिषद के साथ विभागीय समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे. निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम साय आज सुबह 11:30 बजे सिविल अपने निवास से रवााना होकर 11:55 बजे मंत्रालय, महानदी भवन पहुचेंगे.
इसके बाद वे दोपहर 12:00 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग लेंगे. इसके बाद 3:30 बजे से 6:00 बजे तक मुख्यमंत्री साय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे. वहीं शाम 6:25 बजे वे अपने निवास लौटेंगे, जहां उनका समय आरक्षित रहेगा.
रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून की चाल सुस्त पड़ गई है। मानसून की समय से 16 दिन पहले प्री-मानसून गतिविधियां शुरू जरूर हुई थीं, लेकिन पिछले दो दिनों से बारिश की रफ्तार थमी हुई है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दी थी, पर अब यह नारायणपुर और कोंडागांव से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके चलते राजधानी रायपुर समेत मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में अब तक बारिश शुरू नहीं हुई है।
बारिश नहीं होने के कारण पूरे प्रदेश में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। औसतन तापमान 4 डिग्री तक बढ़ चुका है। रायपुर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा जरूर हुई, लेकिन यह गर्मी से राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं रही।
मौसम विभाग ने सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर समेत 23 से अधिक जिलों में थंडरस्टॉर्म का यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आज गरज-चमक के साथ 40–50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। साथ ही बिजली गिरने और आंधी-तूफान की आशंका भी जताई गई है। बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार, पूर्वी बिहार के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवात बना हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित कर रहा है। वहीं अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ी हैं, जिससे मानसून की गतिविधि ठप हो गई है। आगामी चार से पांच दिनों तक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है।
राजधानी रायपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, पर बारिश की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं जताई गई है। आसमान आंशिक रूप से मेघाच्छन्न रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और वृद्धि हो सकती है।
रायपुर। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (रविवि) के सम्बद्ध शासकीय एवं अशासकीय कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश के लिए ओपन किया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल अचानक बंद कर दिया गया है। इस फैसले ने छात्रों, उनके अभिभावकों और कॉलेज प्रबंधन को असमंजस में डाल दिया है।
उच्च शिक्षा विभाग ने पहले ही एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें 16 जून से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई है। लेकिन पोर्टल बंद होने से सरकारी और निजी कॉलेजों के हजारों छात्र असमंजस में हैं, वहीं निजी विश्वविद्यालयों को इसका सीधा लाभ मिलता नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में छात्र अब निजी विश्वविद्यालयों की ओर रुख कर रहे हैं और वहां रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं।
प्राइवेट कॉलेजों की मांग – जल्द खोलें पोर्टल
प्राइवेट कॉलेज प्रिंसिपल्स एसोसिएशन ने जल्द ही रविवि प्रबंधन से मुलाकात कर पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग करने की बात कही है। एसोसिएशन के मुताबिक, बगैर किसी पूर्व सूचना के पोर्टल बंद करना छात्रहित के खिलाफ है और इससे पूरे दाखिला सिस्टम पर असर पड़ रहा है।
क्या निजी विवि और यूटीडी को फायदा पहुंचाने की है रणनीति?
शिक्षाविदों का आरोप है कि रविवि द्वारा पोर्टल बंद करने के पीछे निजी विश्वविद्यालयों और यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट (यूटीडी) को फायदा पहुंचाने की मंशा हो सकती है। गौरतलब है कि रविवि ने अपनी अध्ययनशालाओं में प्रवेश के लिए अप्रैल से ही पोर्टल खोल दिया था, जबकि कॉलेजों के पोर्टल को बंद कर दिया गया है। जानकारों का कहना है कि यूटीडी की सीटें हर साल खाली रह जाती हैं, जिसे भरने के लिए यह कदम उठाया गया हो सकता है।
रिजल्ट जारी करने पर भी लगा ब्रेक
पिछले एक सप्ताह से वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की प्रक्रिया भी धीमी पड़ गई है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अंतिम मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 28 मई को (बीए सेकंड ईयर) अपलोड हुआ था। उसके बाद मुख्य परीक्षाओं के रिजल्ट जारी नहीं किए जा रहे हैं।
सूत्रों की मानें तो विश्वविद्यालय प्रबंधन का ध्यान इस समय छात्रहित से हटकर निर्माण कार्यों और विभिन्न खरीदी प्रक्रियाओं पर अधिक केंद्रित है। अधिकारी कैंपस विकास कार्यों की मॉनिटरिंग में व्यस्त हैं, जिससे शिक्षा और परीक्षा संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
रविवि द्वारा अचानक पोर्टल बंद किए जाने से जहां छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, वहीं कॉलेज प्रशासन और शिक्षक वर्ग में भी असंतोष है। शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं ने इस पर तत्काल ध्यान देने की मांग की है, ताकि निर्धारित तिथि से प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से आरंभ हो सके।
रायपुर, 3 जून 2025 :महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के सतत प्रयासों से सूरजपुर जिले के कृषकों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। शासन द्वारा स्वीकृत योजना के अंतर्गत खोपा, करौटी-बी, केशवनगर, सिरसी एवं सावारावा में 5 नवीन समितियों का गठन किया जा रहा है। इस पहल से लगभग 4650 कृषकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
नवगठित समितियों के माध्यम से किसानों को अब खाद-बीज, कृषि ऋण एवं धान विक्रय जैसी आवश्यक सेवाएं अपने ही गांव अथवा आसपास के क्षेत्र में मिल सकेंगी। इससे उन्हें लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय, धन और संसाधनों की बचत होगी।
श्रीमती राजवाड़े ने कहा, यह निर्णय किसानों की वर्षों पुरानी मांग के समाधान की दिशा में एक अहम कदम है। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और कृषि व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन योजना के अंतर्गत लिया गया है, जिसका प्रकाशन 3 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया।
वर्तमान में जिले में 47 प्राथमिक कृषि साख समितियां कार्यरत हैं। खरीफ 2024-25 के दौरान समितियों के माध्यम से कृषकों को 78.35 करोड़ रुपये नगद और 42.72 करोड़ रुपये मूल्य का वस्तु ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान किया गया। इससे 36,304 कृषक लाभान्वित हुए। रबी सीजन में 5,266 कृषकों को ऋण सुविधा दी गई। वर्ष 2025-26 के खरीफ सीजन के पहले दो माह में ही अब तक 13.36 करोड़ रुपये नगद ऋण एवं 9.08 करोड़ रुपये का वस्तु ऋण वितरित किया जा चुका है, जिससे 7,963 कृषकों को लाभ प्राप्त हुआ है।
जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2024-25 के खरीफ विपणन सत्र में 47 समितियों एवं 7 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 3 लाख 97 हजार 204 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इस प्रक्रिया से 59 हजार 52 कृषकों को सीधा लाभ प्राप्त हुआ है। यह पहल राज्य सरकार की ग्रामीण एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से सूरजपुर जिले में कृषि सुविधाओं का विस्तार निश्चित रूप से किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।
