रायपुर: मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया को नए दायित्व के लिए बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री  साय ने छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम का नाम परिवर्तित कर छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन वित्त एवं विकास निगम करने की घोषणा की। साथ ही मुख्य मंच से इस अवसर पर 15 दिव्यांग हितग्राहियों को ऋण, 11 दिव्यांग हितग्राहियों को ऋण अदायगी करने पर ब्याज सब्सिडी एवं श्रवण बाधित दिव्यांग को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री  साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार दिव्यांगों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें दिव्यांग बच्चों का सर्वे कर उनके व्यवसाय एवं नए स्टार्टअप के लिए ऋण प्रदान कर मदद करनी चाहिए, ताकि उनके जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार आ सके।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि दिव्यांगजनो के जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान दंतेवाड़ा जिले में आए थे, तब दिव्यांगजनों से उनका विशेष लगाव देखने को मिला था। आज हमारी सरकार ने बेहद अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता को इसकी जिम्मेदारी दी है, जिसका सीधा लाभ दिव्यांग साथियों को मिलेगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि हमारी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्पों के आधार पर दिव्यांगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने एवं उनके कौशल विकास पर जोर दे रही है। इस अवसर पर उन्होंने लोकेश कावड़िया को नए दायित्व के लिए बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

पदभार ग्रहण समारोह में शासकीय दिव्यांग स्कूल माना के छात्र-छात्राओं द्वारा बहुत ही आकर्षक गीत गाया गया, जिसने सबका मन मोहा।इसके साथ ही राजनांदगांव के दिव्यांग स्कूल के श्रवण बाधित छात्रों द्वारा देशभक्ति नृत्य का मंचन भी किया गया।

इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा, विधायक श्री राजेश मूणत, श्री मोतीलाल साहू, श्री पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम महापौर श्रीमती मीनल चौबे सहित विभिन्न मंडल आयोगों के अध्यक्षगण, छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में दिव्यांग छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

 रायपुर । विशाखापट्नम-रायपुर प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में भू-अर्जन के दौरान करोड़ों रुपये के मुआवजा घोटाले का मामला उजागर हुआ है। ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों, राजस्व कर्मियों और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज कर 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है।इस मामले में ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन अभनपुर एसडीएम निर्भय कुमार साहू समेत 15 से अधिक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर बड़ी कार्रवाई की है।

 रायपुर: मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के बगीचा में महाकुल यादव समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री हरि अखंड संकीर्तन नाम यज्ञ (चौबीस प्रहरी) कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पूजा स्थल पर राधा-कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और गौरांग स्वामी की विधिवत पूजा-अर्चना कर छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रद्धाभाव से मंत्र जाप करते हुए पूजा स्थल की परिक्रमा भी की।

वृंदावन भवन विस्तार के लिए 50 लाख और इंडोर स्टेडियम हेतु 2.75 करोड़ की स्वीकृति

इस अवसर पर मुख्यमंत्री  साय ने महाकुल यादव समाज के वृंदावन भवन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि बगीचा में इंडोर स्टेडियम निर्माण के लिए पूर्व घोषित 2 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि शासन द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, बगीचा नगर पंचायत क्षेत्र में मंगल भवन निर्माण के लिए भी एक करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इन दोनों निर्माण कार्यों  को शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

यादव समाज: सनातन संस्कृति और गौवंश का रक्षक

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि महाकुल यादव समाज सनातन संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यादव समाज हमेशा से गौवंश का संरक्षक और पालक रहा है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए शासन द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से बीपीएल परिवारों को उच्च नस्ल की दुधारू गायों के वितरण की योजना बनाई जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई अधिकांश गारंटियों को राज्य सरकार ने अल्प समय में पूरा किया है। सरकार बनने के तुरंत बाद, पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई। अब पात्रता का दायरा बढ़ाकर ‘आवास प्लस 2.0’ योजना में दुपहिया वाहन धारकों, 15 हजार से अधिक मासिक आय वालों तथा सीमित भूमि धारकों को भी शामिल किया गया है।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि 30 अप्रैल तक चलाए जा रहे महाअभियान में सर्वे कराकर अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। तेंदूपत्ता संग्रहकों के लिए प्रति मानक बोरा दर बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है।

रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के माध्यम से तीर्थ स्थलों के दर्शन की सुविधा दी जा रही है। पीएससी घोटाले में दोषियों को जेल भेजने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर राज्य के 146 विकासखंडों के 10-10 ग्रामों में सीएससी और चॉइस सेंटरों के माध्यम से ग्राम स्तर पर धन निकासी की सुविधा शुरू की गई है, जिसे शीघ्र पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा।

नक्सल उन्मूलन, पर्यटन और औद्योगिक विकास की दिशा में ठोस पहल

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गृहमंत्री श्री अमित शाह की घोषणा के अनुरूप 31 मार्च 2026 तक राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने हेतु वृहद अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। नवीन औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे अनेक बड़े निवेशक राज्य में कारखाने स्थापित कर रहे हैं।

साथ ही, वनोत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर पद्मश्री श्री जगेश्वर यादव, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री शंभूनाथ चक्रवर्ती, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, संभागायुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा, पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपक कुमार झा, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जूदेव, महाकुल यादव समाज सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री परमेश्वर यादव, जिलाध्यक्ष श्री गणेश यादव, भरत सिंह, पार्षद श्री अमन शर्मा सहित महाकुल यादव समाज के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और भारी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे।

ज्ञातव्य है कि महाकुल यादव समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री हरि अखंड संकीर्तन नाम यज्ञ का यह तीसरा वर्ष है। 22 अप्रैल से चल रहे इस भक्ति आयोजन का पूर्णाहुति समारोह 26 अप्रैल को संपन्न होगा।

 गरियाबंद। गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र से शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी की पहचान पुस्तम उर्फ गुड्डू यदु के रूप में हुई है, जो देवभोग में एक चारपहिया वाहन (स्कॉर्पियो) चलाता है। जानकारी के अनुसार, वाहन लेकर आरोपी अक्सर पीड़िता के गांव आता-जाता था। इसी दौरान दोनों के बीच जान-पहचान हुई। बाद में युवक ने शादी का भरोसा दिलाकर कई बार अलग-अलग स्थानों पर पीड़िता के साथ संबंध बनाए।

जब पीड़िता ने शादी की बात दोहराई तो आरोपी ने इनकार कर दिया। इस पर पीड़िता ने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। देवभोग पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

 रायपुर :- छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर से एक प्रेरणादायक और सुखद खबर सामने आई है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, जिसे पहले एनआरडीए के नाम से जाना जाता था, अब पूरी तरह से कर्जमुक्त हो गया है। प्राधिकरण ने 1788 करोड़ रुपये का सारा कर्ज़ चुका दिया है, जो कि भारत सरकार और कई राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया था। साथ ही 100 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी भी अब राज्य सरकार को लौटा दी है। इस उपलब्धि का श्रेय छत्तीसगढ़ के  मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की  नीतियों, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शी प्रशासन को जाता है। यह कदम नवा रायपुर को अधोसंरचना विकास और नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मददगार होगा।
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की आधुनिक और नियोजित राजधानी, के विकास के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लिया गया था। यह कर्ज भूमि अधिग्रहण, सड़कों, शासकीय भवनों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए था। हालांकि, कर्ज के बोझ और ब्याज भुगतान ने प्राधिकरण के नगदी प्रवाह को प्रभावित किया था। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में  छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय स्वावलंबन पर जोर देते हुए ऐसी नीतियाँ लागू कीं, जिन्होंने प्राधिकरण की आय बढ़ाई और कर्ज से छुटकारा दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया।
मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नवा रायपुर अटल नगर का ऋणमुक्त होना एक सुखद संकेत है। हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और रणनीतिक नियोजन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि प्राधिकरण न केवल कर्ज से मुक्त हो, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर विकास की नई ऊँचाइयों को छूए। यह उपलब्धि नवा रायपुर को एक आधुनिक, रोजगारोन्मुखी और सुविधायुक्त शहर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों ने प्राधिकरण की संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा दिया। मेडिसिटी, फार्मास्यूटिकल पार्क, देश की विख्यात पॉलिमैटेक कंपनी के सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमिपूजन और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की पहल जैसे प्रोजेक्ट्स ने निजी निवेश को आकर्षित किया।  छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के लिए 1043 करोड़ रूपए का प्रावधान और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धन आवंटन ने आय के स्रोतों को मजबूत किया। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के तहत व्यापारियों को राहत ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को मिला है।
ऋणमुक्ति के साथ, प्राधिकरण की सभी संपत्तियाँ अब बंधनमुक्त हो गयी है, जिससे उनका उपयोग और क्रय-विक्रय आसान होगा। इससे नगदी प्रवाह बेहतर होगा और अधोसंरचना, सार्वजनिक सेवाओं और नई परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने  कहा कि यह कदम नवा रायपुर को मेडिकल टूरिज्म और औद्योगिक विकास का केंद्र बनाएगा। नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की यह उपलब्धि वित्तीय अनुशासन और रणनीतिक नियोजन का एक अनुकरणीय उदाहरण है। यह देश के अन्य शहरी विकास प्राधिकरणों के लिए अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि हमारा लक्ष्य नवा रायपुर को न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली राजधानी बनाना है, बल्कि इसे देश के लिए एक मॉडल शहर के रूप में स्थापित करना है।
वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का कहना है कि नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का नया ग्रोथ इंजन  बनने जा रहा है। आज नवा रायपुर में आरबीआई, नाबार्ड सहित अन्य बैंकों और एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यालय, बालको कैंसर अस्पताल, सत्य साईं अस्पताल जैसे अनेक संस्थाओं का पदार्पण हो चुका है। नवा रायपुर आईटी के क्षेत्र में भी एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। अब यहां पर सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर क्षेत्र से संबधित उद्योग भी लगने जा रहे हैं । नवा रायपुर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधा प्रदान करने हेतु लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में मेडिसिटी विकसित करने की योजना है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में एडुसिटी विकसित करने के लिए भी बजट प्रावधान किया है। यहां पर देश का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। नवा रायपुर के बढ़ते विकास को देखते हुए इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर के उन्नयन, संचालन एवं संधारण कार्य हेतु 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत आईकोनिक डेस्टिनेशन निर्माण हेतु 20 करोड़,  ई-बसों सेवाओं के लिए 10 करोड़, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 20 करोड़, साईंस सिटी की स्थापना हेतु 37 करोड़ तथा पुस्तकालय के निर्माण हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस विकसित किए जाने के लिए 156 करोड़ की लागत से कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के निर्माण प्रावधानित है। सीबीडी कमर्शियल टॉवर में 2000 आईटी रोजगार हेतु जगह का आबंटन टेली परफार्मेंस, स्क्वायर बिजनेस, सीएसएम कंपनियों को किया है।  नवा रायपुर में एसडीएम एवं नवीन तहसील कार्यालय की स्थापना के लिए भी बजट प्रावधान है।

 रायपुर :- धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजधानी रायपुर में जोरा मॉल का मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने किया भव्य शुभारंभ। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया और सभी के समृद्धि और मंगल की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय जी ने कहा कि राजधानी वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। यह नया प्रतिष्ठान लोगों को आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी सभी आवश्यक वस्तुएं, मनोरंजन और सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएगा।इस दौरान उन्होंने मॉल में सर्व सुविधायुक्त सिनेमा हॉल का शुभारंभ किया और राज्य सरकार के सुशासन पर आधारित एक वीडियो देखा। साय ने कहा कि यह मॉल आने वाले समय में शहरी जीवनशैली को और अधिक सहज, समृद्ध और सुविधाजनक बनाएगा | विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मॉल का आज विधिवत शुभारंभ हुआ है। 12-13 वर्ष पहले ट्रेजर आईलेंड के नाम से इस मॉल का काम प्रारम्भ हुआ, परन्तु लम्बी यात्रा के बाद आज नए कलेवर के साथ इसका शुभारम्भ हुआ। यह मॉल रायपुर और प्रदेशवासियों के लिए बेहतरीन खरीदी एवं मनोरंजन का केंद्र होगा। राजधानी रायपुर देश में विकसित राजधानी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और यह मॉल इस पहचान को स्थापित करने में अपना योगदान देगा वही धरसींवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्माा ने कहा कि लगभग 12 वर्षों की यात्रा के बाद यह प्रतिष्ठान अपने वास्तविक स्वरूप में बनकर तैयार हुआ है मुझे खुशी हैं की यह मॉल मेरे विधानसभा अंतर्गत आता हैं और इस मॉल के शुभारंभ से आसपास के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय,विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह , उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ,वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा, अमर अग्रवाल, मोतीलाल साहू, सीएसआईडीसी के चेयरमैन राजीव अग्रवाल, सीएमडीसी के अध्यक्ष सौरभिक सिंह, आरडीए के अध्यक्ष नंदकुमार साहू, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया, मॉल के संचालक विजय झावर भी उपस्थित रहे।

 बिलासपुर : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के नागपुर मंडल अंतर्गत अधोसंरचना विकास के तहत राजनांदगांव-कलमना सेक्शन में गोंदिया रेलवे स्टेशन पर तीसरी रेल लाइन और विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। यह कार्य 24 अप्रैल से 06 मई 2025 तक चलेगा।

इस कार्य के चलते एसईसीआर की मेनलाइन पर झारसुगड़ा से इतवारी तक ट्रेन संचालन प्रभावित रहेगा। इस अवधि में कुल 50 ट्रेनें विभिन्न तारीखों में रद्द, 6 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से संचालित तथा 28 ट्रेनें अपने गंतव्य से पूर्व बीच में ही समाप्त कर दी जाएंगी।

आपको बता दें कि ये सभी ट्रेनें रद्द रहेगी। जैसे – 68861 गोंदिया-झारसुगड़ा मेमू (2-6 मई), 22905 ओखा-हावड़ा एक्सप्रेस (4 मई), 12145 लोकमान्य तिलक-पुरी एक्सप्रेस (4 मई), 20825 बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत (5 मई), 12851 बिलासपुर-चेन्नई एक्सप्रेस (4 मई), इत्यादि। 20843 बिलासपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस – कटनी, जबलपुर, इटारसी होकर
– 12152 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस – जबलपुर, इटारसी, भुसावल होकर
– 12389 गया-चेन्नई और 12390 चेन्नई-गया एक्सप्रेस – बल्हारशाह, नागपुर, इटारसी होकर – 18109 टाटा-नैनपुर एक्सप्रेस – बिलासपुर में
– 68741 दुर्ग-गोंदिया एक्सप्रेस – डोंगरगढ़ में – 12251 यशवंतपुर-कोरबा एक्सप्रेस –

रेलवे सीनियर डीसीएम अनुराग सिंह ने बताया कि, ट्रेनें तब रद्द की जाती है। स्टेशन में किसी प्रकार के काम होता है तभी ट्रेनों को रद्द की जाती है। मानवीय सेफ्टी के तौर पर चलता है। कहीं जगह पर वर्किंग कार्य हो रही है। और सुरक्षा डिस्ट्रिक्ट कोर् के कारण भी रद्द की जाती है। वैकल्पिक ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। बस समर वेकेशन चल रहा है। इसलिए कुछ ट्रेनें रद्द की गई है।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर से एक प्रेरणादायक और सुखद खबर सामने आई है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, जिसे पहले एनआरडीए के नाम से जाना जाता था, अब पूरी तरह से कर्जमुक्त हो गया है। प्राधिकरण ने 1788 करोड़ रुपये का सारा कर्ज़ चुका दिया है, जो कि भारत सरकार और कई राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया था।

साथ ही 100 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी भी अब राज्य सरकार को लौटा दी है। इस उपलब्धि का श्रेय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की नीतियों, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शी प्रशासन को जाता है। यह कदम नवा रायपुर को अधोसंरचना विकास और नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मददगार होगा।

नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की आधुनिक और नियोजित राजधानी, के विकास के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लिया गया था। यह कर्ज भूमि अधिग्रहण, सड़कों, शासकीय भवनों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए था। हालांकि, कर्ज के बोझ और ब्याज भुगतान ने प्राधिकरण के नगदी प्रवाह को प्रभावित किया था।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय स्वावलंबन पर जोर देते हुए ऐसी नीतियाँ लागू कीं, जिन्होंने प्राधिकरण की आय बढ़ाई और कर्ज से छुटकारा दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नवा रायपुर अटल नगर का ऋणमुक्त होना एक सुखद संकेत है।

हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और रणनीतिक नियोजन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि प्राधिकरण न केवल कर्ज से मुक्त हो, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर विकास की नई ऊँचाइयों को छूए। यह उपलब्धि नवा रायपुर को एक आधुनिक, रोजगारोन्मुखी और सुविधायुक्त शहर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों ने प्राधिकरण की संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा दिया। मेडिसिटी, फार्मास्यूटिकल पार्क, देश की विख्यात पॉलिमैटेक कंपनी के सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमिपूजन और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की पहल जैसे प्रोजेक्ट्स ने निजी निवेश को आकर्षित किया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के लिए 1043 करोड़ रूपए का प्रावधान और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धन आवंटन ने आय के स्रोतों को मजबूत किया। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के तहत व्यापारियों को राहत ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को मिला है।

ऋणमुक्ति के साथ, प्राधिकरण की सभी संपत्तियाँ अब बंधनमुक्त हो गयी है, जिससे उनका उपयोग और क्रय-विक्रय आसान होगा। इससे नगदी प्रवाह बेहतर होगा और अधोसंरचना, सार्वजनिक सेवाओं और नई परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम नवा रायपुर को मेडिकल टूरिज्म और औद्योगिक विकास का केंद्र बनाएगा। नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की यह उपलब्धि वित्तीय अनुशासन और रणनीतिक नियोजन का एक अनुकरणीय उदाहरण है। यह देश के अन्य शहरी विकास प्राधिकरणों के लिए अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा लक्ष्य नवा रायपुर को न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली राजधानी बनाना है, बल्कि इसे देश के लिए एक मॉडल शहर के रूप में स्थापित करना है।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का कहना है कि नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का नया ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। आज नवा रायपुर में आरबीआई, नाबार्ड सहित अन्य बैंकों और एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यालय, बालको कैंसर अस्पताल, सत्य साईं अस्पताल जैसे अनेक संस्थाओं का पदार्पण हो चुका है।

नवा रायपुर आईटी के क्षेत्र में भी एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। अब यहां पर सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर क्षेत्र से संबधित उद्योग भी लगने जा रहे हैं । नवा रायपुर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधा प्रदान करने हेतु लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में मेडिसिटी विकसित करने की योजना है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में एडुसिटी विकसित करने के लिए भी बजट प्रावधान किया है।

यहां पर देश का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। नवा रायपुर के बढ़ते विकास को देखते हुए इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर के उन्नयन, संचालन एवं संधारण कार्य हेतु 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत आईकोनिक डेस्टिनेशन निर्माण हेतु 20 करोड़, ई-बसों सेवाओं के लिए 10 करोड़, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 20 करोड़, साईंस सिटी की स्थापना हेतु 37 करोड़ तथा पुस्तकालय के निर्माण हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस विकसित किए जाने के लिए 156 करोड़ की लागत से कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के निर्माण प्रावधानित है। सीबीडी कमर्शियल टॉवर में 2000 आईटी रोजगार हेतु जगह का आबंटन टेली परफार्मेंस, स्क्वायर बिजनेस, सीएसएम कंपनियों को किया है। नवा रायपुर में एसडीएम एवं नवीन तहसील कार्यालय की स्थापना के लिए भी बजट प्रावधान है।

 महासमुंद: पति-पत्नी का रिश्ता भरोसा और प्यार का होता है, और क्या हो जब इसी बीच शक की भावना आ जाए ? महासमुंद जिले से जो मामला सामने आया है, उसने इस पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है।

बता दें कि एक माह पहले सिंघोड़ा क्षेत्र के शिशुपाल पर्वत पर एक महिला की सड़ी-गली लाश मिली थी। जांच के बाद पहचान खीरबाई मानिकपुरी के रूप में हुई। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ. महिला की हत्या उसके ही पति भोजराम मानिकपुरी ने की थी।

बताया गया कि भोजराम को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। 7 मार्च को वह उसे बाइक से शिशुपाल पर्वत ले गया और विवाद के बाद पहाड़ से धक्का देकर हत्या कर दी।

मोबाइल लोकेशन और तकनीकी सबूतों के आधार पर जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने गुनाह कबूल किया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

 डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। डोंगरगढ़ के प्रसिद्ध मां बम्लेश्वरी मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। शुक्रवार दोपहर मंदिर के पहाड़ी पर स्थित रोपवे की ट्रॉली अचानक रोप से टूटकर गिर गई। हादसे के दौरान ट्रॉली पर पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा, भाजपा प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा, भाजपा नेता मनोज अग्रवाल और दया सिंह सवार थे। हादसे में सभी नेताओं को चोटें आई हैं। इस हादसे में भरत वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए राजनांदगांव जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल रोपवे संचालन को तत्काल रोक दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, मां बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा और भाजपा प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा पहुंचे थे. दोनों रोपवे के जरिए दर्शन के लिए जा रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में ही हादसा हो गया, अचानक रोपवे ट्रॉली रोप से टूटकर गिर गई। हादसे में पूर्व मंत्री पैकरा को हल्की चोटें आई है। वहीं भरत वर्मा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू अभियान जारी है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में 300 करोड़ से ज्यादा के भारतमाला मुआवजा घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। 324 करोड़ के मुआवजा घोटाले को लेकर पूरे प्रदेश में EOW की बड़ी कार्रवाई चल रही है। पूरे प्रदेश के 20 से ज्यादा ठिकानो पर ईओडब्ल्यू ने एक साथ रेड की है।

रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग-भिलाई, अभनपुर, आरंग और बिलासपुर जैसे जिलों में कई प्रशासनिक और बैंक अधिकारियों के निवास व कार्यालयों पर जांच की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जांच के दायरे में वर्तमान और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जैसे SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और RI के साथ ही बैंक मैनेजर भी शामिल हैं। भिलाई में ACB ने एक बैंक मैनेजर के घर पर छापा मारा, जहां उसके परिजनों से पूछताछ की गई और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों का बेवरा (विवरण) लिया गया। बैंक मैनेजर से लगातार पूछताछ हो रही है।

बिलासपुर में अतिरिक्त तहसीलदार लखेश्वर ध्रुव के आवास पर ACB की टीम पहुंची, जहां छह से ज्यादा अधिकारी दस्तावेजों की जांच में जुटे हुए हैं। ध्रुव पहले रायपुर में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में बिलासपुर में पदस्थ हैं।

रायपुर में तात्कालिक SDM निर्भय साहू और तहसीलदार शशिकांत कुर्रे के घरों पर भी छापेमारी की गई है। EOW की टीम इन अधिकारियों से जुड़ी संपत्तियों और लेन-देन की विस्तृत जांच कर रही है।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा, “भारतमाला परियोजना को लेकर जो शिकायतें सरकार को मिली थीं, उनके आधार पर EOW को जांच के निर्देश दिए गए हैं। यह घोटाला पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था, जहां भ्रष्टाचार चरम पर था। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।”

ACB और EOW की इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं और जांच का दायरा और बढ़ाया जा सकता है।

 बिलासपुर। कोनी थाना क्षेत्र के तुर्काडीह गांव में एक शादी समारोह के बाद फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। रात को खाना खाने के बाद सुबह छोटे बच्चों से लेकर युवा व बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ने लगी। खाना खाने के बाद 45 लोगों ने उल्टी दस्त होने की शिकायत की। सभी बीमारों को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, डॉक्टरों ने 44 लोगों को खतरे से बाहर बताया है सभी बीमारों का इलाज चल रहा है।

बिलासपुर जिले मुख्यालय से लगे तुर्काडीह गांव में नरेश सांडे, रामाधार सांडे के घर वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा है। शादी के एक दिन पहले समारोह में शामिल होने आए मेहमानों को भोजन परोसा गया। दूसरे दिन कई लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई। घर वालों को लगा कि गर्मी के चलते तबीयत खराब हो रही है। इसी बीच एक एक कर 26 लोग बीमार पड़ गए। शाम के वक्त सभी लोगों को सिम्स में भर्ती कराया गया, इसमें एक बुजुर्ग की हालत को देखते हुए आईसीयू में शिफ्ट किया गया है।

सभी को पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत थी। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में फूड पाइजनिंग की आशंका जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही CMHO ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा। पारिवारिक आयोजनों में भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने, स्वच्छता नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

आलू-लौकी और भिंडी की खाई थी सब्जी

बुधवार की रात शादी घर में आलू-लौकी और भिंडी की सब्जी बनी थी। इस दौरान 50 से अधिक लोगों ने खाना खाया था। दूसरे दिन जिनकी हालत बिगड़ी उन्हें सिम्स लाया गया। सभी भर्ती मरीज परिजन और रिश्तेदार ही हैं।

एक की हालत गम्भीर

डॉ. रमणेश मूर्ति, डीन, सिम्स ने बताया कि तुर्काडीह में फूड पॉइजनिंग से 45 लोग बीमार हुए हैं। सभी का सिम्स में उपचार चल रहा है। एक की हालत को देखते हुए आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। बाकी मरीजों की स्थिति सामान्य है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में सूरज का सितम जारी है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, और रायगढ़ समेत कई जिलों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 11 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, बेमेतरा, सक्ती, कबीरधाम, मुंगेली, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और सारंगढ़-बिलाईगढ़ में लू चलने की आशंका है। गर्म हवाएं दोपहर से शाम तक लोगों को अधिक प्रभावित कर सकती हैं।

ऐसा रहा गुरुवार को प्रदेश का मौसम

गुरुवार को दुर्ग प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री और रायपुर में 43.2 डिग्री रहा। तापमान में अगले तीन दिनों तक किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है।

राजधानी रायपुर में दिन का तापमान 43.2 डिग्री तक पहुंच गया. शहर की सड़कों पर दोपहर के समय आमतौर पर नज़र आने वाली भीड़ noticeably कम रही। रात में तापमान 29.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जिससे गर्मी का असर रात तक बना रहा। वहीं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री, और न्यूनतम 23.8 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से लगभग 4 डिग्री अधिक है।

स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अपनाएं ये जरूरी उपाय

दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे।
दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक तेज धूप में बाहर निकलने से बचें।
हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनें, सिर को कपड़े या टोपी से ढंकें।
गर्मी में घर से निकलते समय छाता या सनग्लास का उपयोग करें।
अपने पास रखें इमरजेंसी किट, जिसमें पानी, प्राथमिक दवाइयां, टॉर्च, बैटरी आदि शामिल हों।
शरीर को ठंडा रखने के लिए दिन में एक-दो बार ठंडे पानी से स्नान करें।
भोजन में हल्का और ताजा खाना लें, मसालेदार और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें।
एनर्जी ड्रिंक्स की बजाय नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ जैसे प्राकृतिक पेय लें।
पाचन दुरुस्त रखने के लिए प्रोबायोटिक्स को आहार में शामिल करें।

 प्रधानमंत्री मोदी ने दुख की इस घड़ी में चुनावी सभा को प्राथमिकता देकर देश के 140 करोड़ जनता की भावनाओं का अपमान किया है – दीपक बैज

पूरा देश पहलगाम की आतंकी घटना से आक्रोशित लेकिन सियासत के लिए बिहार में चुनावी सभा ज्यादा जरूरी है ?

रायपुर। पहलगाम हमले के बाद से पूरा देश उद्वेलित है, गमगीन है, आक्रोशित है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा है लेकिन शोक की इस घड़ी में भी देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी सभा का मोह नहीं छोड़ पाए। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के लिए हर घटना, हर वाकया केवल चुनावी नफे नुकसान के लिहाज़ से ही जरूरी है। बेहद संवेदनशील और हृदय को झकझोर देने वाली इस घटना पर भाजपा नेताओं और उनके आईटी सेल के द्वारा जो नैरेटिव चलाया गया, जो कार्टून जारी किए गए और जिस तरह से रंग दिया गया उससे भाजपा की मंशा बेहद स्पष्ट हो गई। प्रचारित किया गया कि पहलगाम की घटना के बाद तत्परता से मोदी जी अरबकंट्री से दौरा छोड़ कर आए, देश की जनता को उम्मीद था कि कुछ विशेष होगा लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि वे तो बिहार में चुनावी सभा के लिए ही आए थे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि देश संविधान और कानून से चलता है, कुछ लोगों के द्वारा कारित घृणित कृत्य और देश के खिलाफ किए गए अपराध की सजा क्या पूरे कौम को दी जा सकती है? क्या इसे जनरलाइज करके नफ़रत की खाई चौड़ी करने का कुत्सित प्रयास अपराध नहीं है? लेकिन सत्ताधारी दल के नेताओं की जो प्रतिक्रिया आ रही है उनमें से ज्यादातर वक्तव्य और कथन एकता और भाईचारे की भावन के खिलाफ है, कश्मीरी आवाम के खिलाफ है। अधिकांश भाजपा नेताओं के द्वारा जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किये जा रहे हैं वह भाजपा के नफरती एजेंडे के लिए जमीन तैयार करने का अवसर है। ऐसे नाजुक घड़ी में आपत्तिजनक, गैरकानूनी पोस्ट को रोकने की जवाबदारी किसकी है? सूचना प्रसारण विभाग और तमाम एजेंसियों की भूमिका क्या है?

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि नामांतरण की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही उसका नामांतरण अपने आप हो जाएगा। राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर तहसीलदारों से यह अधिकार वापस लेते हुए रजिस्ट्रार व सब-रजिस्ट्रार को सौंप दिया है। इससे न सिर्फ आम जनता को राहत मिलेगी बल्कि जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा। अब पंजीकृत विक्रय के बाद भूमि या संपत्ति का नामांतरण स्वतः हो जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों जमीन मालिकों, खासकर किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत के हस्ताक्षर से जारी इस गजट नोटिफिकेशन में उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 24 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने तहसीलदार को प्रदत्त नामांतरण की शक्तियां अब रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार को प्रदान कर दी हैं। अब नामांतरण उसी समय संपन्न हो जाएगा जब रजिस्ट्री कार्यालय में विक्रय पत्र पंजीकृत होगा।

अब तक की व्यवस्था में, भूमि खरीदी-बिक्री के बाद संबंधित पक्षों को तहसील कार्यालय में नामांतरण हेतु आवेदन करना पड़ता था। कई बार यह प्रक्रिया महीनों खिंच जाती थी, जिससे नए भूमि स्वामी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। विशेषकर किसान, जिनका भूमि बंटवारे के बाद नामांतरण नहीं हुआ होता, वे समर्थन मूल्य पर धान बेचने में भी दिक्कत महसूस करते थे।

फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम
इस नई व्यवस्था से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भूमि के नामांतरण में फर्जीवाड़े की घटनाओं पर रोक लगेगी। राज्य में लंबे समय से शिकायतें मिलती रही हैं कि कुछ लोग फर्जी रजिस्ट्री और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से भूमि का नामांतरण करवा लेते हैं। लेकिन अब यह प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी हो जाने से ऐसे मामलों पर लगाम लग सकेगी।

यह निर्णय छत्तीसगढ़ में भूमि प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिससे राजस्व विभाग की पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता को राहत मिलेगी। साथ ही भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण भी स्थापित हो सकेगा।

रायपुर/रांची। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब इस पूरे मामले की जांच झारखंड CID करेगी। CID ने इस केस को टेकओवर करते हुए न केवल नई प्राथमिकी दर्ज की है, बल्कि चैनपुर थाना में दर्ज पहले केस की फाइल और संबंधित दस्तावेज भी अपनी कस्टडी में ले लिए हैं।

यह मुठभेड़ 11 मार्च को झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। छत्तीसगढ़ के जेल में बंद अमन साहू को एक केस के सिलसिले में झारखंड लाया जा रहा था, तभी मुठभेड़ की घटना सामने आई जिसमें उसकी मौत हो गई।

इस घटना के बाद एटीएस इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह के बयान पर चैनपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब उसी एफआईआर के आधार पर CID ने केस टेकओवर करते हुए जांच की शुरुआत कर दी है। बताया जा रहा है कि CID इस मामले में अलग-अलग एंगल से जांच करेगी, जिसमें पुलिस की कार्यशैली, एनकाउंटर की परिस्थितियाँ और अमन साहू के नेटवर्क से जुड़े अन्य मामलों को भी शामिल किया जा सकता है।

 महासमुंद। कूटरचित दस्तावेजों के सहारे वरीयता सूची का लाभ लेते हुए सहायक शिक्षक ने प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति पा ली। मामले की शिकायत होने पर जांच करवाई गई। जांच में खुलासा हुआ कि सहायक शिक्षक दिनेश प्रधान ने स्वयं के आवेदन पर अपना पूर्व में स्थानांतरण करवाया था। बाद में कूटरचित दस्तावेजों के सहारे इसे प्रशासनिक ट्रांसफर बता वरिष्ठता सूची का लाभ ले लिया और प्रमोशन पा गया। अब प्रमोशन निरस्त करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है।

कूटरचित दस्तावेजों के सहारे सहायक शिक्षक से प्रधानपाठक बने दिनेश प्रधान की पदोन्नति को निरस्त करने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है।

मामला सामने आने पर जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मोहनराव सावंत ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी पिथौरा केके ठाकुर को दिनेश कुमार प्रधान की पदोन्नति निरस्त करने की कार्रवाई के लिए आदेश जारी किया है। दिनेश प्रधान पहले बसना के प्राथमिक शाला पिताईपाली में शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के रूप में पदस्थ थे। 31 अगस्त 2010 को जनपद पंचायत बसना के आदेश क्रमांक 1105 के तहत स्वयं के व्यय पर पिथौरा के ग्राम खैरखुटा में स्थानांतरित हुए। लेकिन, वरीयता सूची में उनका नाम 2229 वें नंबर पर था। इसके बाद दिनेश प्रधान ने स्वयं कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुए स्थानांतरण को प्रशासनिक बताया एवं नाजायज तरीके से वरीयता सूची का लाभ लेते हुए प्रधान पाठक के पद पर प्रमोशन पा लिया। एक व्यक्ति ने मामले की शिकायत अधिकारियों से की। शिकायत के आधार पर मामले की जांच के बाद नियुक्ति में शामिल दस्तावेजों को फर्जी पाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी एमआर सावंत ने पत्र क्रमांक 1823 जारी कर दिनेश कुमार प्रधान की पदोन्नति निरस्त करने का आदेश जारी किया।

चिकित्सकीय स्थानांतरण को बताया था प्रशासनिक,होगी एफआईआर

सहायक शिक्षक दिनेश प्रधान द्वारा पदोन्नति प्राप्त करने के लिए स्थानांतरण आदेश को कूटरचना कर चिकित्सा स्थानांतरण को प्रशासनिक किया गया है। डीईओ के अनुसार कूटरचित दस्तावेज बनाने वाले के विरूद्ध उच्चाधिकारियों से चर्चा कर एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा।

 जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक 15 साल की नाबालिग बेटी ने अपने पिता की टांगी से वार कर निर्मम हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त टांगी को जब्त कर पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।

एसएसपी शशिमोहन सिंह ने बताया कि थाना बागबहार में सूचना मिला कि पास के एक ग्राम का निवासी उम्र 50 साल का शव उसके खाट में पड़ा हुआ है, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा टांगी से सिर में वारकर हत्या कर दिया गया। पुलिस टीम ने मौके पर जाकर शव पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया गया। विवेचना के दौरान पाया गया कि दिनांक सोमवार की रात्रि लगभग 09ः30 बजे यह बालिका अपने घर से निकलकर पड़ोस के घर के एक परिवार के यहां जाकर रोने लगी, परिवार के सदस्यों द्वारा उससे पूछा गया कि क्यों रो रही हो ? तब वह बालिका बोली कि उसके पिताजी उम्र 50 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति ने टांगी से मार दिया। खून निकल रहा है।

मृतक की नाबालिग बालिका के उपर हत्या का संदेह करना बताने पर उसकी मां से पूछताछ किया गया, जहां उक्त बालिका ने घटना को घटित करना स्वीकार करते हुए बताया कि इसके पिता आए दिन शराब के नशे में इसे व इसकी मां को गाली- गलौचकर लड़ाई-झगड़ा करते रहते थे। इससे परेशान होकर उनकी मां शाम 05 बजे अपने मायके चली गई। इसके बाद पिता ने गांव तरफ जाकर शराब पिया। रात्रि लगभग 9 बजे वापस अपने घर में आया।

घर में आते ही पुनः शराब के नशे में अपनी पुत्री से लड़ाई-झगड़ा कर मारपीट करने पर उतारू हो गया। इस पर अचानक आवेश में आकर उक्त नाबालिग बालिका ने घर में रखे टांगी पासा से अपने पिता के सिर में वार कर हत्या कर देना बताई। बालिका उम्र 15 साल के विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अपराध स्वीकार करना पाए जाने पर उसे संरक्षण में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में किए सुधार के चलते अब उद्योग एक ही भू-खंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर हुए इस संशोधन से राज्य में उद्योगों एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम में संशोधन 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किए गए हैं।

फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 किया गया है, जिससे उद्योग एक ही भूखंड पर अब दोगुना निर्माण कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कम लागत में अधिक उपयोग योग्य स्थान उपलब्ध होगा। औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही सेटबैक में कमी की गई है, जिससे ज़मीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

नगर पालिका क्षेत्रों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम 5.0 एफएआर निर्धारित किया गया है। जिन भूखंडों का क्षेत्रफल 5 एकड़ या उससे अधिक है और जिन तक 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुँच है, उन पर एफएआर 5.0 लागू होगा। यदि ये भूखंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक (सीबीडी) या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवल्पमेंट (टीओडी) ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 एफएआर की अनुमति होगी, यानी कुल एफएआर 7.0 तक हो सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि इन सुधारों से राज्य में आधुनिक औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने इन संशोधनों को उद्योग हितैषी नीति के तहत तैयार किया है, ताकि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक एवं व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा मिल सके।

 नारायणपुर । जिले में बीजेपी नेता रतन दुबे हत्याकांड मामले में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल एनआईए की टीम ने कांग्रेस नेता शिवानंद नाग को गिरफ्तार किया है। टीम ने उसे रायपुर के मौहदापारा इलाके से पकड़ा है। NIA की टीम इस मामले की लंबे समय से जांच कर रही थी।

 कोरबा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में गड़ा धन निकालने तंत्र-मंत्र का झांसा देकर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बताया जा रहा है कि, तांत्रिक ने तंत्र-मंत्र से जमीन से हंडा (गड़ा धन) निकालकर करोड़पति बनाने का झांसा देकर नकटीखार के कथित तांत्रिक ने सूरजपुर में एक व्यक्ति से 14.9 लाख की ठगी की। शिकायत मिलने पर सूरजपुर पुलिस ने आरोपी को कोरबा से गिरफ्तार किया है। घटना पड़ोसी जिला सूरजपुर में वर्ष 2022 में हुई थी, जहां के ग्राम खोंड़, थाना रमकोला निवासी अभिषेक प्रताप सिंह ने जून 2022 में रिपोर्ट लिखाई।

पीड़ित ने बताया कि, बैंक में काम के दौरान विमल सिंह ठाकुर से मुलाकात हुई थी। उसने कोरबा जिले के नकटीखार निवासी तांत्रिक नरेश पटेल के जरिए जमीन से हंडा (गड़ा धन) निकालने का दावा किया। अभिषेक उसके झांसे में आकर तंत्र-मंत्र कराने को तैयार हो गया। विमल सिंह ने तांत्रिक नरेश पटेल व एक अन्य साथी मनोज कुमार को लेकर सूरजपुर पहुंचा, जहां अभिषेक के घर में तंत्र-मंत्र कर जमीन से हंडा निकालकर कमरे में बंद कर दिया गया, और विशेष पूजा के जरिए तंत्र-मंत्र से हंडा सोना में तब्दील होने की बात कही गई।

पूजन सामग्री के लिए तांत्रिक ने अभिषेक से 14.09 लाख रुपए ले लिए। बाद में हंडा खोला तो उसमें मि‌ट्टी निकली, तब अभिषेक को ठगी का एहसास हुआ। उसने थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई। मामले में अन्य आरोपी को सूरजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी तांत्रिक नरेश पटेल फरार था। एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर थाना प्रभारी विमलेश दुबे की टीम ने मंगलवार को नकटीखार पहुंचकर नरेश को गिरफ्तार कर लिया।

सूरजपुर थाना प्रभारी विमलेश कुमार ने बताया कि, टीम कोरबा आई हुई थी। आरोपी नरेश पटेल ने पीड़ित को तंत्र विद्या के माध्यम से जमीन में गड़ा धन निकालने का झांसा दिया था। आरोपी ने पीड़ित से तंत्र मंत्र के लिए सामान खरीदने और पूजा पाठ करने के नाम पर पैसे मांगे थे। डीआईजी और एसएसपी सूरजपुर ने थाना-चौकी प्रभारियों को पुराने लंबित अपराधिक प्रकरणों में फरार चल रहे आरोपियों की गंभीरतापूर्वक पतासाजी कर जल्द गिरफ्तार करने के कड़े निर्देश दिए थे। आरोपी ने बताया कि उसने ठगी की रकम को नकटीखार में मकान बनाने में खर्च कर दिया था।

 बिलासपुर। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्हाेंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने टारगेट तय कर दिया है। ठीक इसी तर्ज पर आंतकवाद का समूल खात्मे के लिए बड़ा लक्ष्य तय करना होगा। केंद्र सरकार को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए और जल्द निर्णय लेना चाहिए।

पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि आतंकवाद को समाप्त करने आर-पार का निर्णय लेना चाहिए। आतंकवादियों को पना देने वाले पाक को करारा जवाब दिया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में कड़ा निर्णय लिया जाना आवश्यक है। पहलगाम में जो कुछ हुआ वह बहुत बड़ा आघात है। पाक परस्तआतंकवादियों द्वारा देश में अस्थितरता का वातावरण फैलाने की कोशिश की जा रही है। पूरा देश सरकार और सेना के साथ खड़ा है।

नगरीय निकायों में हमारा प्रदर्शन बेहद खराब

नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि ग्राम पंचायतों में कांग्रेस बेहतर स्थिति में रही है। 60 से 65 फीसदी पंचायतों में हमारा कब्बा हो गया है। अफसोस की बात ये कि ऊपर के चुनाव में हम इस प्रदर्शन को दोहरा नहीं सके। जिला पंचायत और नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में परिणाम नहीं आ पाया। नगरीय निकायों के चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए परिसीमन को भी कारण बताया। सिंहदेव ने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव में कांग्रेस के इस प्रदर्शन से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। इसे ऊंचा उठाने की जरुरत है।

पीसीसी चीफ: मीडिया में तो है मेरा नाम, दिल्ली में पता नहीं

संगठन में बदलाव के साथ ही पीसीसी चीफ की कुर्सी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सिंहदेव ने कहा कि मीडिया में तो मैं बराबर हूं। दिल्ली में मेरा नाम है या नहीं, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। सिंहदेव ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान संगठन में बदलाव की लगातार चर्चा हो रही है। कमोबेश पूरे देश में इस तरह के बदलाव की चर्चा है।

भाजपा सरकार को पहले दिया था साढ़े चार नंबर अब सिर्फ चार

पूर्व डिप्टी सीएम ने राज्य की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश के सड़कों की हालत बेहद खराब है। एक साल बाद भी सड़कें नहीं सुधर पाई है। सरकार के कामकाज को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पहले जो नंबर दिया था उसे अब घटा रहा हूं। पहले साढ़े चार नंबर दिया था,मौजूदा हालात में सिर्फ चार नंबर दे रहा हूं।

 रायपुर। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़ में बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, में मेघगर्जन / आकाशीय बिजली / वर्षा अचानक तेज हवा (30-40 KMPH) की संभावना है। (Light Thunderstorm (wind speed 30-40 kmph) with Lightning and rain very likely over parts of Bastar, Narayanpur, Kondagaon, Uttar Bastar Kanker, Dhamtari, Gariaband, Mahasamund)

वहीं अगले 3 दिनों तक बिलासपुर, दुर्ग तथा रायपुर जिले के एक-दो स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। आगामी 3 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है, मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान का परास 42-44°C रहने की सम्भावना है। पिछले 24 घंटों में बस्तर संभाग में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई तथा शेष संभागो में मौसम शुष्क रहा।

वहीं उत्तर-दक्षिण द्रोणिका रेखा उत्तरी छत्तीसगढ़ और उसके आसपास से विदर्भ, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए मन्नार की खाड़ी तक औसत समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर बनी हुई है।

वहीं प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.8°C बिलासपुर में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.7°C अंबिकापुर में दर्ज किया गया।

 रायपुर। त्रि स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की मूल कड़ी हैं। मैं पांच साल पंच रहा और निर्विरोध रूप से सरपंच का दायित्व संभालने का अवसर भी मिला। अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए यदि आप अच्छा काम करेंगे तो जनता का स्नेह हमेशा मिलेगा और गांव के विकास में आप बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर से ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का वर्चुअल शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के खास मौके पर शुरू हुई इस योजना से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति आएगी और प्रदेश के सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक सुगम होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के 11 हजार 693 ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए शपथ दिलाई।

मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायतें हमारे लोकतंत्र की जड़ें हैं और इन्हें मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ग्रामीणों को बैंक शाखाओं तक न जाना पड़े। आज मोदी की इस गारंटी को पूरा करते हुए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है।
उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग पेंशनधारी, महतारी वंदन योजना से लाभान्वित माताएं बहनें, अन्नदाता किसानों को पीएम किसान निधि समेत डीबीटी से प्राप्त राशि के आहरण की सुविधा अब गांव में ही मिलने लगेगी। श्री साय ने कहा कि ग्रामीणों को अब लंबी दूरी तय कर बैंक नहीं जाना पड़ेगा और समय के साथ-साथ उनके आने-जाने में खर्च होने वाली राशि की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र, पेंशन योजनाएं, राशन कार्ड जैसी सरकारी सेवाएं भी ग्रामीणों के लिए आसान और सुगम हो जाएंगी।  साय ने विश्वास जताया कि यह योजना डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर मजबूती देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी व उत्तरदायी शासन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि आज 1460 ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था शुरू हुई है और आने वाले समय में इस योजना को विस्तार दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भू जल स्तर में लगातार कमी हो रही है और जल संचयन के उद्देश्य से मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि जल संचयन की दिशा में आप सभी को गंभीरता के साथ कार्य करना है। वर्षा जल संचयन के साथ-साथ वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपायों को भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इन प्रयासों के माध्यम से ही हम आने वाले समय में प्रदेश में पानी की कमी को दूर कर पाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 51 हजार परिवारों को पीएम आवास की 300 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। प्रधानमंत्री सभी जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिले इसकी लगातार चिंता करते हैं। उन्होंने बताया कि अभी आवास प्लस प्लस का सर्वे चल रहा है और इसका दायरा बढ़ाते हुए कुछ अतिरिक्त छूट के प्रावधान भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सर्वे में शामिल होकर योजना का लाभ लेने की बात कही और पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे भी इसकी जानकारी आमजन तक पहुंचाएं।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सशक्त बनाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय-जाति निवास प्रमाणपत्र, भूमि दस्तावेज, डिजिटल भुगतान और ई-डिस्ट्रिक्ट की अनेक सेवाएं आसानी से ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद की 10 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में यह सुविधा प्रारंभ की जा रही है और आगामी छह महीनों में 8,000 से अधिक पंचायतों में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संग्रहण और भू-जल स्तर को पुनःस्थापित करने हेतु मोर गांव-मोर पानी महाभियान प्रारंभ किया गया है। हर ग्राम पंचायत में नागरिकों की सहभागिता से जल संचयन की योजनाएं बनाई जाएंगी और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सरपंचों, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जल स्रोतों की पहचान कर उनके पुनर्निर्माण और संरक्षण की दिशा में सक्रिय कार्य करें।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज लोकतंत्र की जड़ है और ग्राम विकास की रीढ़ है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण मकानों की सूची तैयार कर उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, सचिव पंचायत भीम सिंह, संचालक पीएम आवास ग्रामीण तारन प्रकाश सिन्हा सहित अधिकारी कर्मचारी और प्रदेश के विभिन्न जिलों से पंचायत प्रतिनिधि, हितग्राही और आमजन वर्चुअली मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के हितग्राहियों और जनप्रतिनिधियों से किया संवाद

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर सूरजपुर, धमतरी, बस्तर, कबीरधाम, रायगढ़ और जशपुर जिले के विभिन्न हितग्राहियों से योजना को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रामीणों की सुविधा की दृष्टि से प्रारंभ किया गया है और इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों को दी जाए।

बस्तर जिले के नानगुर ग्राम पंचायत की सुमनी बघेल ने मुख्यमंत्री को बताया कि महतारी वंदन से प्रति माह उन्हें 1 हजार रूपये की राशि मिलती है। जिसे वह पोस्ट ऑफिस में जमा कर रही हैं ताकि आठवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही बेटी को कम्प्यूटर क्लास के लिए लैपटॉप दिलवा सके। उनके पंचायत में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र खुल जाने से अब उन्हें पैसों के लेन-देन के लिए 18 से 20 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और न ही बैंक की लम्बी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि केन्द्र के शुभारंभ से पैसे और समय दोनों की बचत हो रही है।

इसी तरह धमतरी जिले की ग्राम अछोटा की चेतना देवांगन ने बताया कि आज उन्होंने अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र से 2 हजार रूपये निकाले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि गांव में ही सुविधा केंद्र खुलने से पैसे निकालने के लिए अब उन्हें पहले जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री साय ने सूरजपुर जिले के भैयाथान पंचायत की सकीना बेगम से बात करते हुए कहा कि आज हमने मोदी की एक और गारंटी को पूरा किया है। इससे आपको शासन की योजनाओं से मिलने वाले राशि के नकद आहरण की सुविधा पंचायत में ही मिल जाएगी। इसी तरह रायगढ़ के तमनार पंचायत की सुभद्रा साव ने मुख्यमंत्री को बताया कि हर माह महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि से वह अपनी बिटिया को ट्यूशन पढ़ाती हैं और अब आसानी से गांव में ही पैसे निकाल पाएंगी।

 रायपुर/बिलासपुर: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले ने पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ को भी झकझोर कर रख दिया है। हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या और 22 के गंभीर रूप से घायल होने की खबर फैलते ही प्रदेशभर में आक्रोश और शोक की लहर दौड़ गई। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आम नागरिकों से लेकर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और विश्वविद्यालयों तक सभी ने एकजुट होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

बिलासपुर में भी कैंडल मार्च, श्रद्धांजलि सभाएं
बिलासपुर में भाईचारा एकता मंच के बैनर तले अधिक संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकालते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने न केवल हमले की निंदा की, बल्कि घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की।

राजनीतिक दलों ने भी किया विरोध
शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने नेहरू चौक पर कैंडल मार्च का आयोजन किया। शहर अध्यक्ष विजय पांडेय ने इस हमले को “कायरता और बर्बरता की चरम सीमा” बताया और पड़ोसी देश को इसकी मुख्य वजह बताया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक पर आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए इस घटना को “देश की एकता पर हमला” करार दिया और केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की।

सामाजिक संगठनों की भी भागीदारी
प्रदर्शन में शामिल नागरिकों और युवाओं ने आतंकी संगठन टीआरएफ और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके झंडे जलाए। उन्होंने कहा कि धर्म या जाति के आधार पर लोगों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है और भारत सरकार को सीमा पार के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना चाहिए

विश्वविद्यालय में शांति सभा
गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कुलपति प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल की उपस्थिति में श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने दो मिनट का मौन रखकर मृतकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रो. चक्रवाल ने इसे “देश की अखंडता पर सीधा प्रहार” बताया और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प दोहराया।