भानुप्रतापपुर। भानुप्रतापपुर कच्चे थाना से सनसनी खेज मामला सामने आया है। जहां एक देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि रात में गायब रहने पर देवर ने भाभी के साथ मारपीट की थी। जिसके बाद उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।

थाना प्रभारी कच्चे तुलसी राम साहू ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया मृतिका मनिता उसेंडी पति स्व. सोनाराम 35 वर्ष निवासी टेढ़ाईकोंदल रात्रि में घर से गायब थी। जो सुबह अपने घर पहुंची। जिसपर उसके देवर गंगाराम पिता स्व रामुराम उसेंडी उम्र 40 वर्ष ने उससे मृतिका से सवाल किया। कि वह रात भर कहां थी और हमेशा मोबाइल में भी इधर उधर बात करते रहती हो। ऐसा बोलकर डांट फटकार लगाया, जिससे उसकी भाभी ने भी गुस्से में आकर उसको सुनाने लगी।

इसी बात का लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। देवर ने अपनी भाभी से मारपीट की, जिससे मृतिका नीचे गिर गई फिर आरोपी ने पास में पड़े पत्थर को उसके दाहिने कनपटी पर पटक दिया और पत्थर को बाड़ी में छिपाकर वहां से चला गया । थोड़े देर बाद लहूलुहान मृतिका को उसके छोटे पुत्र ने देखा। इस घटना की जानकारी बच्चे अपने परिवार वालों को जानकारी दी । इस स्थिति में मनिता उसेंडी को गाड़ी से भानुप्रतापपुर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृतिका की नाजुक स्थिति देखते हुए, धमतरी रेफर कर दिया। मृतिका को धमतरी ले जाते समय चारामा के पास मनिता उसेंडी की मृत्यु हो गई।

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। थाना कच्चे में वारदात की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी द्वारा जांच पड़ताल शुरू की गई, जिससे पता चला कि मृतिका का देवर गंगाराम उसके साथ हमेशा लड़ाई और मारपीट किया करता था। तो संदेह होने पर गंगाराम से पूछताछ किया गया और देवर ने हत्या करना कबूला किया और घटना के बारे में जानकारी दी।

 आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ प्रवास का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि वे बिलासपुर की सभा में अपने किए वादों को अमली जामा पहनाएँगे – गोपाल साहू

छत्तीसगढ़ की महिलाओं को 500/- मे सिलेंडर मिलेगा या सिर्फ चुनावी जुमला था – तरुणा साबे

सस्ता शराब की सौगात देने वाली सरकार क्या युवाओं को रोजगार भी देगी – तरुणा साबे

जगदलपुर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मार्च को छत्तीसगढ़ प्रवास पर स्वागत करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को अपने संकल्प पत्र के वादे कब पूरा करेगी। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा है कि भाजपा ने 2024 में अपने संकल्प पत्र में घोषणाएं की थी, जिसमें महिलाओं को 500 रूपये में गैस सिलिंडर देने कहा था जो कि हर बार की तरह जुमला ही निकला और उसने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सिर्फ ठगने का काम ही किया है. इसके अलावा भाजपा ने संकल्प पत्र में फ्री बिजली,प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने,घरों में सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्ध कराने की बात कही थी।

प्रदेश सचिव तरुणा साबे ने कहा कि पिछले सवा साल में भाजपा की साय सरकार जनता की उम्मीदों पर विफल साबित हो चुकी है। सरकार से युवा, किसान, महिला, मजदूर, विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति हर वर्ग के लोग निराश हैं। सब सरकार से अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं,3100 रू. एकमुश्त एवं धान का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य 112 रू., कुल 3217 रू. नहीं मिलने से किसान हताश और परेशान हैं,सत्ता के संरक्षण में जगह-जगह अवैध शराब, गांजा, ड्रग्स, नशीली दवाई बिक रहा है,सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। अस्पतालों में दवाइयां, चिकित्सकीय टेस्टिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही है,3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की गारंटी, 1 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही थी पर आज तक इनको पूरा नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में हर सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है और अधिकारी खुलेआम रिश्वत मांग रहें हैं।

आम आदमी पार्टी मांग करती है कि मोदी जी और प्रदेश सरकार जनता के साथ किये वादों को पूरा करे और प्रदेश की जनता से धोखा करना बंद करे. अन्यथा आम आदमी पार्टी आम जनता को साथ लेकर जनता के हक़ और मांगों के लिए आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेगी।

 नारायणपुर :- नारायणपुर में हो रहे विकास कार्यो से प्रभावित होकर माड़ डिवीजन कुतुल/नेलनार एरिया कमेटी के अन्तर्गत सक्रिय रूप से कार्यरत कुल 6 लाख ईनामी 6 महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।

नारायणपुर पुलिस, आईटीबीपी एवं बीएसएफ के प्रयासों के फलस्वरुप माओवादी आत्मसमर्पित होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़कर स्वच्छंद रूप से चाह रहें है सामान्य जीवन जीना।नियद नेल्लानार योजना के वृहत प्रचार-प्रसार एवं अबूझमाड़ के अंदरुनी क्षेत्रों में लगातार स्थापित किए जा रहे जन सुविधा एवं सुरक्षा कैम्प आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार का भी बड़ा कारण रहा।

माओवादियों के आत्मसमर्पण के पीछे माड़ और नारायणपुर जिले में चलाये जा रहे समग्र विकास कार्य के साथ सुरक्षा बलों द्वारा स्थानीय लोगों के दिलों में जगाया गया विश्वास से बदलाव आया।

नारायणपुर क्षेत्र में चलाये जा रहे ‘‘माड़ बचाओ अभियान’’ एवं सुरक्षा बलों के सघन प्रयासों से आत्मसमर्पित माओवादियों 06 महिला शामिल है। इस प्रकार से लगातार माओवादियों के हो रहे आत्मसमर्पण से क्षेत्र में नक्सल मुक्त माड़ की सपना हो रहा है सकार व नक्सलियों के लिए बड़ा झटका है।

बता दें वर्ष 2024 से अब तक कुल 98 बड़े/छोटे कैडर के माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।

आत्मसमर्पण करने पर सभी माओवादियों को प्रोत्साहन राशि 25 हजार का चेक प्रदाय किया गया एवं उन्हें नक्सल उन्मुलन नीति के तहत् मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाएं दिलाया जायेगा।

आत्मसमर्पित के नाम/पद
1. पायके मण्डावी पिता दसरू उम्र 20 वर्ष निवासी ओयंगेर पंचायत मण्डाली थाना ओरछा जिला नारायणपुर (छ.ग.) पद- नेलनार एलओएस सदस्य, ईनामी-1 लाख।
2. रैनी वड्डे पिता पुसू उम्र 26 वर्ष जाति माड़िया साकिन मापंगल पंचायत कच्चापाल थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- कुतुल एलओएस सदस्य, ईनामी-1 लाख।
3. मोडडे गोटा पिता सोनसाय उम्र 24 वर्ष जाति माड़िया साकिन कस्तुरमेटा पंचायत पदमकोट थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- कुतुल एलओएस सदस्य, ईनामी-1 लाख।
4. पण्डरी गोटा उर्फ सुनिता पिता बत्तेराम उम्र 25 वर्ष जाति माड़िया साकिन कस्तुरमेटा पंचायत पदमकोट थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- कुतुल एलओएस सदस्य, ईनामी-1 लाख।
5. ज्योति उसेण्डी पिता स्व. सुखराम उम्र 28 वर्ष जाति माड़िया साकिन तोके पंचायत कच्चापाल थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- कुतुल एलओएस/सीएनएम सदस्य, ईनामी-1 लाख।
6. शीतल वड्डे उर्फ मुरी पिता स्व. कटिया उम्र 21 वर्ष जाति माड़िया स्थाई पता निवास, पंचायत घमण्डी वर्तमान पता कस्तुरमेटा थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- कुतुल एलओएस/सीएनएम सदस्य, ईनामी-1 लाख।

नारायणपुर:- छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल उन्मूलन नीति नियद नेल्लानार के वृहत प्रचार-प्रसार एवं बड़े कैडर के माओवादियों के आत्ससमर्पण पश्चात सरकार द्वारा उनको दी जा रही विभिन्न सुविधाओं से पुनर्वास की प्रक्रिया की सरलता से प्रभावित होकर ये सभी माओवादी आत्मसमर्पण किये है।

माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण के पीछे माड़ और नारायणपुर जिले में चलाये जा रहे विकास कार्य बड़ा कारण रहा तेजी से बनती सड़कें, गावों तक पहुँचती विभिन्न सुविधाओं ने इन्हें प्रभावित किया है। संगठन के विचारों से मोहभंग एवं मिली निराशा, संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेद इनके आत्मसमर्पण का बहुत बड़ा कारण है। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति ने उन्हें नई उम्मीद दी है। आत्मसमर्पित माओवादी क्षेत्रान्तर्गत सक्रिय रूप से कार्यरत रहे है।

आने वाले समय में और भी नक्सलियों के संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण करने की गोपनीय आसूचना है। आत्मसमर्पण कराने में नाराणपुर पुलिस एवं आईटीबीपी का विशेष योगदान है। इस प्रकार नक्सलियों का हो रहे आत्मसर्पण से शीर्ष माओवादी कैडर के लिए बड़ा नुकसान हुआ है। नक्सल मुक्त माड़ बचाव अभियान की कल्पना साकार रूप ले रहा है।

एसपी नारायणपुर प्रभात कुमार (भा.पु.से.) ने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति के फायदे, घर, नौकरी ने इन्हें आकर्षित किया है। इन्होने आत्मसमर्पण माड़ एवं खुद की भलाई के लिए सोचा है, और ‘‘माड़ बचाओ अभियान” ने उन्हें अब एक नई आस दी है। माओवादी की विचारधारा में भटके नक्सलियों को उनके घर वाले भी वापस लाना चाहते है। हम सभी नक्सली भाई-बहनों से अपील करते हैं कि उनका बाहरी लोगों की भ्रामक बातों और विचारधारा से बाहर निकलने का समय आ गया है। अब समय माड़ को वापस उसके मूलवासियों सौंप देने का है जहाँ वे निर्भीक रूप से सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

 सूरजपुर। एसीबी ने घूसखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर ACB ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में दो गिरफ्तारियां की है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में अलग-अलग मामलों में दो सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। इन दोनों मामलों में एक पटवारी और एक तहसील कार्यालय का बाबू शामिल हैं, जो आम जनता से पैसे लेकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे।

पटवारी 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार गोविंदपुर में पदस्थ पटवारी को ACB की टीम ने 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यह पटवारी एक व्यक्ति की जमीन की चौहदी (सीमांकन) बनाने के लिए पैसे की मांग कर रहा था। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना ACB को दी, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया।

तहसील कार्यालय का बाबू भी 10 हजार रुपये घूस लेते पकड़ा गया प्रतापपुर तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू को भी ACB ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। यह बाबू सरकारी फाइलों को आगे बढ़ाने और संबंधित दस्तावेज तैयार करने के बदले रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद ACB ने इसे भी रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया और कार्रवाई को अंजाम दिया।

 रायपुरः PM मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे. इस दौरान PM मोदी छत्तीसगढ़ को कई सौगातें देने वाले है. अब रायपुर-अभनपुर के लोगों का 9 साल का इंतजार खत्म होने वाला है. क्योंकि, रायपुर-अभनपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को 30 मार्च को PM मोदी हरी झंडी दिखाएंगे.

दरअसल इस ट्रेन की काफी समय से मांग की जा रही थी. और अभनपुर स्टेशन भी बनकर तैयार हो चुका है. यहां ट्रेन का सफल ट्रायल भी रन हो चुका है. मेमू ट्रेन की सौगात मिलने से स्थानीय लोगों को आवाजाही में आसानी होगी. 31 मार्च से यह ट्रेन नियमित संचालित की जाएगी. और इस ट्रेन का किराया सिर्फ 10 रुपए होगा.

PM मोदी 30 मार्च को मंदिर हसौद- केंद्री- अभनपुर नई रेल लाइन का लोकार्पण करेंगे. मंदिर हसौद- केंद्री- अभनपुर बनकर तैयार हो चुका है. ऐसे में अब नवा रायपुर आने जाने वालों को आसानी होगी.

 नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक बार फिर नक्सली आतंक देखने को मिला। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए IED ब्लास्ट किया, जिसमें एक जवान घायल हो गया।

जवान गंभीर रूप से घायल
नक्सली कई जगह पर मुठभेड़ तो कई जगह पर IED प्लांट कर रहे हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब हुए हैं। आपको बता दें कि, नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED के चपेट में एक जवान आ गया। इस दौरान जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। हालांकि इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

वहीँ हाल ही में दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर जवानों ने बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पांच खूंखार नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस दौरान जवानों की टीम ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए थे। दरअसल, देश के गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि, मार्च 2026 तक प्रदेश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद से ही जवान लगातार नक्सलियों की मांद में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ाने शुरू करने और बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर जैसे प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर रायपुर के लोकप्रिय सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल लगातार प्रयासरत है।

इसी कड़ी में बृजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में शून्य काल के दौरान छत्तीसगढ़ में हवाई सेवाओं के विस्तार और रायपुर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने की मांग उठाई।

बृजमोहन अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से देश का एक उभरता हुआ राज्य है। यहां बाल्को, जिंदल, भिलाई स्टील प्लांट, हिंडाल्को, एनएमडीसी, एनटीपीसी जैसे कई बड़े उद्योग स्थापित हैं। इसके अलावा, राज्य में 32% आदिवासी और 12% अनुसूचित जाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। रायपुर हवाई अड्डे से प्रतिमाह 60,000 से 70,000 लोग देश-विदेश की यात्रा करते हैं, साथ ही कई अंतरराष्ट्रीय निवेशक छत्तीसगढ़ में निवेश के इच्छुक हैं।

किन्तु अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुपलब्धता के कारण निवेश की संभावनाओं को पूरी तरह से साकार नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि यदि रायपुर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया जाए और आवश्यक सुविधाएँ, जैसे इमिग्रेशन ऑफिस, एक्साइज ऑफिस, कार्गो टर्मिनल, बेहतर पार्किंग और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाए, तो इससे छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति को नया आयाम मिलेगा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय से रायपुर हवाई अड्डे को शीघ्र अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने और राज्य के प्रमुख शहरों बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार की माँग की। उन्होंने कहा कि यह सुविधा मिलने से छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुगम हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा और छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होने की दिशा में और अधिक मजबूती से आगे बढ़ेगा।a

रायपुर। नगर निगम रायपुर का वर्ष 2025-26 का बजट शुक्रवार को महापौर मीनल चौबे ने पेश किया। इस बार का कुल बजट 1,529.53 करोड़ रुपये का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। बजट पेश करते हुए महापौर ने कहा, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, रायपुर को स्वर्ग सा निखारेंगे।

महापौर ने कहा कि पिछले कांग्रेस कार्यकाल में शहर का विकास ठप हो गया था और यह केवल सपनों का कार्यकाल बनकर रह गया था। लेकिन अब रायपुर को विकास की नई रफ्तार देने के लिए यह बजट मील का पत्थर साबित होगा

बजट के प्रमुख प्रावधान

युवाओं और व्यापारिक विकास को प्राथमिकता

• 500 सीटों वाली 2 हाईटेक सेंट्रल लाइब्रेरी- 22.84 करोड़ रुपये
• व्यापारिक केंद्रों का निर्माण- 219 करोड़ रुपये की लागत से क्रिस्टल आर्केड और ट्रेड टावर
• कामकाजी महिलाओं के लिए 3 नए हॉस्टल

सड़कों, तालाबों और यातायात व्यवस्था का विकास

• सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर निर्माण- 61 करोड़ रुपये
• जोरा, छुईया और करबला तालाब का पुनर्विकास- 30 करोड़ रुपये
• प्रधानमंत्री ई-बस सेवा और डिपो निर्माण- 26 करोड़ रुपये
• शहर की प्रमुख सड़कों पर LED स्ट्रीट लाइट- 1.28 करोड़ रुपये

शुद्ध पेयजल और स्वच्छता पर जोर

• नई जल आपूर्ति योजनाएं और जलागार निर्माण- 311 करोड़ रुपये
• स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा
  दिव्यांगजन और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं
• 10 करोड़ रुपये की लागत से दिव्यांग पार्क का निर्माण
• पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण- 10 करोड़ रुपये

महत्वपूर्ण बजट आवंटन (विभागवार)

• कर्मचारियों के वेतन और पेंशन- 55 करोड़ रुपये
• प्रशासनिक एवं विधायी कार्य- 43 करोड़ रुपये
• लोक निर्माण विभाग- 97.03 करोड़ रुपये
• स्वास्थ्य और स्वच्छता- 77.55 करोड़ रुपये
• विद्युत और यांत्रिकी विभाग- 73.99 करोड़ रुपये
• खेल और युवा कल्याण- 2 करोड़ रुपये
• संस्कृति, पर्यटन और मनोरंजन- 3.42 करोड़ रुपये
• महादेव घाट सौंदर्यीकरण- 15 करोड़ रुपये
• महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन- 10 करोड़ रुपये

महिला सुरक्षा और सुविधाओं का विस्तार

• सार्वजनिक स्थलों पर महिला सुरक्षा प्रबंधन- सर्विलांस कैमरा स्थापित किए जाएंगे
• महिला सशक्तिकरण और सुविधा विस्तार- 20 लाख रुपये
• सेनेटरी वेंडिंग मशीन और बेबी फीडिंग रूम का प्रावधान

 रायपुर। महादेव सट्टा एप मामले में CBI ने हाल ही में जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर वे पूछताछ के लिए CBI कार्यालय में हाजिर हों। साथ ही, बिना अनुमति के अपने क्षेत्र से बाहर न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के दौरान CBI अधिकारियों ने चारों आईपीएस अधिकारियों से प्रारंभिक पूछताछ की। इसके आधार पर CBI अलग-अलग तारीखों में इन अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाएगी।

CBI ने शिकायत और कोर्ट में पेश चालान के आधार पर की कार्रवाई

CBI ने इस कार्रवाई को भाजपा नेता और अधिवक्ता नरेश गुप्ता की शिकायत और EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) द्वारा कोर्ट में पेश किए गए चालान के अध्ययन के बाद अंजाम दिया। छापे के दौरान CBI ने EOW द्वारा अदालत में पेश किए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया। ऐसे में आने वाले दिनों में CBI जेल में बंद महादेव सट्टा एप के आरोपियों की रिमांड लेकर उनसे गहन पूछताछ कर सकती है।

CBI की टीम मूल ग्राम तक करेगी जांच

सूत्रों के मुताबिक, जिन अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी हुई, वे भले ही छत्तीसगढ़ में पदस्थ हों, लेकिन उनके मूल निवासी दूसरे राज्यों में हैं। CBI की टीम अब इन अधिकारियों के मूल गांवों तक पहुंचकर उनकी संपत्तियों और महादेव एप से जुड़े लिंक की जांच करेगी। साथ ही, भोपाल, दिल्ली और कोलकाता में हुई छापेमारी की जानकारी को आपस में साझा किया जाएगा। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों की चल-अचल संपत्तियों की भी जांच होगी।

ईडी की रिपोर्ट से हुआ कमीशन नेटवर्क का खुलासा

CBI के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि महादेव सट्टा एप का कमीशन संबंधित अधिकारियों तक कैसे पहुंचता था। रिपोर्ट के मुताबिक, कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के नाम इसमें सामने आए हैं

• सौम्या चौरसिया – राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनीष उपाध्याय
• डॉ. सूरज कुमार कश्यप (मुख्यमंत्री के तत्कालीन OSD) – प्रशांत त्रिपाठी, राहुल उप्पल, रोहित उप्पल
• अभिषेक माहेश्वरी (एएसपी, इंटेलिजेंस, रायपुर) – कांस्टेबल संदीप दीक्षित, राहुल उप्पल, रोहित उप्पल, प्रशांत त्रिपाठी
• संजय ध्रुव (एएसपी, दुर्ग) – कांस्टेबल भीम यादव
• अभिषेक पल्लव (एसपी, दुर्ग) – कांस्टेबल भीम यादव
• प्रशांत अग्रवाल (एसएसपी, रायपुर) – एस. साहू
• आरिफ शेख (आईजी, रायपुर) – अभिषेक माहेश्वरी
• विजय भाटिया (कारोबारी) – रोहित उप्पल, राहुल उप्पल

 बलौदाबाजार : जिले में सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम पहंदा के पास का है, जहां एक अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पति और बच्चा बाल-बाल बच गए। दुर्घटना के बाद बच्चा रो-रोकर बेहाल हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। मृतका की पहचान कुलेश्वर साहू के रूप में हुई है, जो बलौदाबाजार के एक निजी नर्सिंग होम में कार्यरत थी। वह रायपुर से निमंत्रण पत्र लेकर आ रही थी, जो हादसे के बाद सड़क पर बिखरे मिले।

गौरतलब है कि जिस नर्सिंग होम में मृतका काम करती थी, उसका शुभारंभ 31 मार्च को होना था, लेकिन इससे पहले ही यह दुखद घटना हो गई। घटना की खबर मिलते ही नर्सिंग होम में शोक की लहर दौड़ गई। फिलहाल, पुलिस अज्ञात ट्रक की तलाश में जुटी हुई है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शराब की नई दरों की घोषणा कर दी है। विभाग का दावा है कि एक अप्रैल से शराब की कीमतों में 4 प्रतिशत की कमी आएगी, जिससे 1000 रुपये की बोतल पर ग्राहकों को 40 रुपये तक की राहत मिलेगी। हालांकि, पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ में शराब अभी भी महंगी बिकेगी। जैसे बैगपाइपर व्हिस्की मध्यप्रदेश में 1250 रुपये में बिक रही है, तो छत्तीसगढ़ में इसकी कीमत 1800 रुपये होगी। इसी तरह मैकडॉवेल नंबर वन का पौव्वा छत्तीसगढ़ में नहीं बिकेगा।

नई नीति के तहत शराब खरीदी प्रक्रिया हुई पूरी

छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने थोक में शराब खरीदने के लिए रेट ऑफर जारी किए, जिससे शराब की सप्लाई कम कीमत पर सुनिश्चित की जा सके। 20 मार्च को रेट ऑफर खोला गया, जिसमें कंपनियों के साथ बातचीत कर समझौता किया गया। इसके बाद शराब की फुटकर दरें तय कर सभी जिलों के कलेक्टरों को सर्कुलर भेजा गया।

67 नई शराब दुकानें खुलेंगी

1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होगी, जिसके तहत प्रदेश में शराब बिक्री होगी। आबकारी विभाग ने इस साल 67 नई शराब दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कलेक्टरों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 674 शराब दुकानें संचालित हैं, जिनमें प्रीमियम शॉप्स भी शामिल हैं। लेकिन आबकारी विभाग के निर्णयों को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कुछ चुनिंदा कंपनियों की शराब ही खरीदी जा रही है।

आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार, यूएसएल और रेड लेबल जैसे बड़े विदेशी ब्रांड को अप्रूवल नहीं मिला है। इसके अलावा राज्य में सबसे ज्यादा बिक्री पौव्वा शराब की होती है, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड्स के बजाय लोकल ब्रांड के साथ ज्यादा कीमत में एग्रीमेंट किए गए हैं।

 रायपुर। रायपुर नगर निगम में 15 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई है। भाजपा महापौर मीनल चौबे ने आज 28 मार्च को अपना पहला बजट पेश किया है। महापौर मीनल चौबे ने 1529 करोड़ 53 लाख रुपये का नगर निगम बजट पेश किया। यह उनका पहला बजट है, जिसमें रायपुरवासियों को कई अहम सौगातें मिली हैं। बजट में शहर के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है।

बजट अभिभाषण के दौरान महापौर मीनल चौबे ने कहा की यह बजट रायपुर शहर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। हमारा लक्ष्य नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और रायपुर को स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट सिटी बनाना है।

इस बजट में नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने और शहर के सतत विकास को प्राथमिकता दी गई है। महापौर के इस पहले बजट से रायपुरवासियों को उम्मीद है कि शहर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

रायपुर नगर निगम के बजट में महत्वपूर्ण योजना एवं कार्यक्रम

सेंट्रल लाइब्रेरी और रीडिंग जोन: छत्तीसगढ़ शासन ने रायपुर जिले में नालंदा परिसर की तर्ज पर युवाओं को पढ़ाई की विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए 500 सीटर के 2 सेंट्रल लाइब्रेरी और रीडिंग जोन निर्माण के लिए राशि 2284.56 लाख रुपए के नवीन मद की स्वीकृति दी है.

रायपुर नगर निगम के बजट में खास: मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर पालिक निगम रायपुर के लिए राज्य शासन द्वारा राशि 9300 लाख रुपए नवीन मद अंतर्गत शामिल किए गए हैं. इस योजना के तहत रायपुर के 18 प्रमुख रोड जंक्शन, महादेव घाट पुर्नउद्धार योजना फेस-1, तेलीबांधा चौक के पास टेक्नो टावर तैयार किए जाएंगे, जिसमें युवाओं की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए वर्किंग स्पेस, ट्रेड और आईटी टावर विकसित किए जाएंगे.

अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राशि 3761 लाख रूपए इस मद के अंतर्गत शामिल किया गया है. इसके तहत गौरवपथ और चौड़ीकरण कार्य, सीएसीबी चौक से पचपेड़ी नाका तक रोड निर्माण हेतु राशि 1500 लाख रुपए, छुईया तालाब सौंदर्यीकरण के लिए राशि 300 लाख रुपए, ठक्कर बाबा वार्ड क्रमांक 17 में दो हजार किलो लीटर क्षमता, 25 मीटर स्टेजिंग का नया जलागार निर्माण, राइजिंग लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, घरेलू कनेक्शन, पीएलसी स्कोडा ऑटोमेशन कार्य के लिए राशि 1961 लाख रूपए का व्यय शामिल है.

महिला स्वावलंबन योजनाएं: दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी गरीबों / महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकण किया जा रहा है. शहरी आजीविका मिशन के तहत महिला स्व सहायता समूह की दीदीयों को “बैंक लिंकेज’ से जोड़कर आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा, साथ ही उनके कौशल प्रशिक्षण/उनके द्वारा चुने गए व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण करवाया जाएगा.

स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनको डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, इनके परिवार के सदस्यों को शासन की अन्य योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा.

रायपुर के बाजार होंगे विकसित: Vending Zone के तहत चिन्हांकित स्थानों को विकसित किया जायेगा. Market Development Plan के तहत बाजारों को विकसित किया जाएगा.

थर्ड जेंडर को सशक्त बनाने प्रशिक्षण: तृतीय लिंग के समूहों को चिन्हांकित कर उनको / उनकी रूचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और आर्थिक / सामाजिक रूप से सशक्त बन सकें.

कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमन हॉस्टल: रायपुर शहर की कामकाजी महिलाओं की आवास संबंधी दिक्कतों को दूर करने रायपुर में तीन स्थानों पर कामकाजी महिला-वसति गृह (Working Women’s Hostel) का निर्माण किया जाएगा.

सार्वजनिक स्थलों विशेषकर बाजारों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्वच्छ व सुविधायुक्त महिला प्रसाधन गृह (Women’s Rest Room) बनाए जाएंगे, जिसमें सेनेटरी वेंडिंग मशीन एवं बेबी फीडिंग रूम भी स्थापित होंगे.

सार्वजनिक स्थलों पर महिला सुरक्षा विषयक प्रबंधन के तहत सर्विलेंस कैमरे स्थापित होंगे. महिला स्वावलंबन, सुरक्षा व सुविधा विस्तार के लिए 20 लाख का बजट प्रावधान किया गया है.

रायपुर नगर निगम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जोन कार्यालयों में स्थित महिला शौचालय में महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन और इंसीनेटर मशीन लगाया जाना है. वार्षिक कुल लागत 25 लाख का बजट प्रावधान किया गया है.

महिला स्वावलंबन व रोजगार सृजन गतिविधियों के प्रभावी संचालन के लिए राज्य शासन द्वारा राशि रूपए 10 करोड़ प्रदान किया गया है. इस राशि से गारमेंट फैक्टरी का संचालन किया जाएगा और स्थानीय महिलाओं व युवाओं को रोजगार से जोड़कर आर्थिक समृद्धि प्रदान की जाएगी.

युवा वर्ग के लिए: रायपुर में युवाओं के लिए यूथ हॉस्टल तैयार किए जाएंगे, साथ ही राष्ट्रीय व राज्य के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे युवा प्रतिभागियों के लिए नालंदा लाइब्रेरी की तर्ज पर रायपुर के अलग-अलग क्षेत्रों में सर्व-सुविधायुक्त हाईटेक लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जिससे कि निवास क्षेत्र के आस-पास शांत व सुविधायुक्त वातावरण में पठन-पाठन की सुविधा युवाओं को मिल सकें. यूथ हॉस्टल के लिए राशि 15 करोड़ रुपए एवं नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22.48 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

नगर निगम में प्ले जोन तैयार किए जाएंगे, जिससे बच्चे व युवा खेल गतिविधियों से जुड़कर शहर के सामाजिक स‌द्भाव व खेल भावना से आगे बढ़ सकें. इसके लिए राज्य शासन द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है.

ऐतिहासिक / सांस्कृतिक प्रयोजन के लिए: रायपुर शहर के आध्यात्मिक व धार्मिक प्रसंगों के लिए प्रतिष्ठित महादेव घाट के सौंदर्याकरण की योजना तैयार कर इस पर अमल शुरू किया जाएगा. इस के लिए 15 करोड़ का प्रावधात है. ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण कार्य इस वित्तीय वर्ष में किया जायेगा.

व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन: रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, क्रिस्टल आर्केड कॉमर्शियल हब और ट्रेड टॉवर जैसे महत्वपूर्ण बिजनेस हब तैयार किए जाएंगे, जहां युवा उद्यमियों को स्वरोजगार के साथ ही स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इस कार्य के लिए 219 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

द्विव्यांगजनों के लिए: रायपुर में सर्व चिकित्सकीय सुविधायुक्त दिव्यांग पार्क, दिव्यांग फ्रेंडली भवन व प्रसाधन गृह स्थापित होंगे. बजट में लगभग 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

नव रोजगार के लिए: जोन कार्यालय क्षेत्र अंतर्गत स्थल चयन कर चौपाटी का निर्माण किया जाएगा. इससे छोटे व्यापारियों/पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय के लिए उपयुक्त जगह मिलेगी.

नवाचारों व स्टार्ट-अप गतिविधियों से युवा कल्याण व रोजगार सृजन कार्यक्रमों से जुड़कर युवाओं के लिए नये कार्य स्थल एवं इनोवेशन सेंटर स्थापित करने इस बजट में 10 करोड़ का प्रावधान है.

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर और बलौदाबाजार में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सीएम साय सुबह 11 बजे नवा रायपुर में वन विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेंगे। दोपहर 2:20 बजे वे रायपुर से बलौदाबाजार के लिए रवाना होंगे और वहां मनोविकास केंद्र का दौरा करेंगे। इसके बाद, दोपहर 3:20 बजे बलौदाबाजार के कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित गोंडवाना सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे शाम 5 बजे रायपुर लौटेंगे और शाम 7 बजे ग्रास मेमोरियल मैदान में आयोजित त्रिदिवसीय विश्व शांति अखंड ब्रह्म महायज्ञ में भाग लेंगे। अंत में वे शाम 7:40 बजे अपने निवास लौट जाएंगे।

सौगात ए मोदी का आयोजन

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को रजबंधा मैदान स्थित भाजपा कार्यालय ‘एकात्म परिसर’ में दोपहर 2 बजे सौगात ए मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज, विधायक पुरंदर मिश्रा, भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर समेत मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के गरीब परिवारों को सामग्री किट वितरित की जाएगी। किट वितरण का आयोजन वक्फ बोर्ड कार्यालय रायपुर में शाम 4 बजे किया जाएगा।

रायपुर नगर निगम का बजट आज

रायपुर। रायपुर नगर निगम की पहली सामान्य सभा आज सुबह 11 बजे से आयोजित होगी। बैठक की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसके बाद मेयर मीनल चौबे नगर निगम का पहला बजट प्रस्तुत करेंगी। इस बजट में राजधानीवासियों को कई बड़ी सौगातें मिलने की संभावना है। खास बात यह है कि 15 साल बाद पहली बार बीजेपी मेयर बजट पेश करेंगी। बजट प्रस्तुति के बाद नगर निगम बॉन्ड भी पेश किया जाएगा। इस सामान्य सभा में शहर विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।

जनजातीय समुदायों के लिए वन-आधारित आजीविका पर राष्ट्रीय कार्यशाला

छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और भारत सरकार के नीति आयोग, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आज ‘‘Forest based livelihood opportunities for Tribal Communities’’ विषय पर दंडकारण्य सभागार, अरण्य भवन, वन मुख्यालय, नवा रायपुर में प्रातः 10 बजे से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में केदार कश्यप उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला में जनजातीय समुदायों के वन-आधारित आजीविका एवं सतत् वन प्रबंधन से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि, राज्य शासन के अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, शोधकर्ता, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, स्व-सहायता समूहों के सदस्य और स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधि इस कार्यशाला में भाग लेंगे।

रायपुर में आज के कार्यक्रम

1. ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रतियोगिताएं

राज्य शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा ‘ट्रांसजेंडर हुनर की खोज: समता का महोत्सव’ के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आज दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास, सरोना स्थित ट्रांसजेंडर पुनर्वास केंद्र में मेहंदी, मेकअप, रंगोली और गोला फेंक जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

2. हिंदू नव वर्ष का रंगारंग कार्यक्रम

संगिनी महिला मंडल द्वारा शुक्रवार, 28 मार्च को भीमसेन भवन, समता कॉलोनी में शाम 4 बजे से हिंदू नव वर्ष का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर भजन संध्या, सरप्राइज गेम, कलाकारों के नृत्य आदि आकर्षक कार्यक्रम होंगे।

 रायपुर। सीबीआई ने पांच हजार करोड़ के महादेव सट्टेबाजी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तीन फोन जब्त किए हैं। उनकी फारेंसिक जांच की जाएगी। इस मामले में सीबीआई की कार्रवाई गुरुवार दूसरे दिन भी जारी रही।

एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के रायपुर और राजनांदगांव स्थित आवास में टीम ने छापेमारी की। पहले दिन दोनों जगहों पर कोई नहीं था, इसलिए घर को सील किया गया था। गुरुवार को उनकी उपस्थित होने पर सीबीआई उनके तीनों जगह के मकानों की जांच करने दोबारा पहुंची।

15 घंटों तक चली छापेमारी
इसके अलावा सीबीआई ने गुरुवार को दो एसआइ सहित चार पुलिसकर्मियों को सीबीआई दफ्तर तलब कर पूछताछ की है। सीबीआई ने बुधवार को बघेल के भिलाई स्थित आवास में 15 घंटों तक चली छापेमारी के दौरान फोन जब्त किए थे।

जांच एजेंसी ने जेल में बंद उनकी उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया के करीबी माने जाने वाले जगदलपुर में तैनात पुलिसकर्मी सूरज कश्यप, भिलाई क्राइम ब्रांच के तत्कालीन एएसआइ पूर्ण बहादुर टिर्की, एएसआइ सम्मित मिश्रा और भिलाई छावनी थाने में तैनात अमित दुबे को रायपुर सीबीआई कार्यालय बुलाकर पूछताछ की है। उनके निवास पर भी टीम ने एक दिन पहले दबिश दी थी।

आइपीएस अभिषेक पल्लव के निवास पर हुई छापेमारी
बुधवार को आइपीएस अभिषेक पल्लव के निवास से हार्ड डिस्क के साथ मोबाइल जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान जब्त इलेक्ट्रानिक के साथ मोबाइल और डिजिटल साक्ष्य की जांच सीबीआई अपने फारेंसिक लैब में करेगी। जांच में तीन साल तक का डाटा रिकवर किया जाएगा।
सीबीआई आइपीएस आनंद छावड़ा, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल और अभिषेक पल्लव को एक-एक कर दफ्तर बुलाकर पूछताछ करेगी। वहीं सभी संपत्ति की भी जानकारी जांच एजेंसी जुटा रही है।

भूपेश बघेल और CM साय आमने-सामने
सीबीआई की कार्रवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आमने-सामने हैं। बघेल ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रधानमंत्री का 30 मार्च को छत्तीसगढ़ में आगमन हो रहा है। इसलिए सीबीआई छापे के जरिए उनके भाषण के लिए सामग्री तैयार कर रही है।
बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर महादेव एप और संचालकों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कहा कि छापे वहीं डाले गए, जिन्होंने महादेव एप के खिलाफ कार्रवाई की थी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पर बघेल का निशाना
बघेल ने कहा कि महादेव एप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तंज कसा कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के यजमान बने थे। यदि सरकार चाहे तो प्रदीप मिश्रा से मदद ले लेती। वे एक मंत्र फूंकते और तुरंत उनको दुबई से भारत ले आते, लेकिन वह भी नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस मामले में जो भी शामिल होगा, चाहे कोई भी हो, कार्रवाई तय है।

 ० बिलासपुर के मोहभठ्ठा में 30 मार्च को आयोजित होगी ऐतिहासिक जनसभा

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 30 मार्च को बिलासपुर जिले के बोदरी तहसील स्थित ग्राम मोहभठ्ठा में प्रस्तावित विशाल जनसभा की तैयारियों का आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं कार्यक्रम स्थल पर पहुँचकर जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं—मुख्य मंच, हेलीपैड, ग्रीन रूम, सांस्कृतिक मंच, हितग्राहियों एवं विशिष्ट अतिथियों की बैठक व्यवस्था आदि का गहन निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री साय ने मौके पर अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि 55 एकड़ क्षेत्र में आयोजित इस ऐतिहासिक सभा के लिए सभी तैयारियाँ समयबद्ध, सुव्यवस्थित और जनहित केंद्रित हों। बैठक में बताया गया कि कार्यक्रम में प्रदेशभर से लगभग 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र सभी विभागों को अलर्ट मोड पर कार्य करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अब तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। उनका आगमन नवरात्रि के शुभ अवसर पर हो रहा है, जो प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत मंगलकारी संकेत है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने स्वयं दिल्ली जाकर उन्हें आमंत्रित किया था, और आज पूरा प्रदेश उनके स्वागत के लिए आतुर है।

मुख्यमंत्री साय ने जानकारी दी कि इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग ₹33,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें पीएम जनमन योजना के तहत विशेष रूप से बिरहोर, बैगा और पहाड़ी कोरवा जैसी जनजातियों के लिए संचालित योजनाएँ शामिल हैं, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों के विकास को नई दिशा देंगी।

मुख्यमंत्री साय ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि हितग्राहियों को घर से सभा स्थल तक लाना और वापस सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए जल, छाया, चिकित्सा आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन पूरी तन्मयता से तैयारियों में जुटा है और यह कार्यक्रम प्रदेश के जनजीवन में एक ऐतिहासिक स्मृति के रूप में दर्ज होगा।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आमसभा के सफल आयोजन के लिए सभास्थल में सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।

इस अवसर पर विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धरमजीत सिंह, पुन्नूलाल मोहले, सुशांत शुक्ला, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, संभागायुक्त महादेव कावरे, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

 रायपुर – आज नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति श्री सूर्यकांत राठौड़ ने निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के प्रथम तल पर सभापति कार्यालयीन कक्ष में दिनांक 28 मार्च 2025 शुक्रवार को सुबह 11 बजे निगम सामान्य सभा सभागार में आहूत निगम की नवनिर्वाचित परिषद की सामान्य सम्मिलन बजट की बैठक के संदर्भ में चर्चा करने निगम में सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्ष कांगे्रस के पार्षदों की बैठक ली ।

भाजपा पार्षद दल के साथ चर्चा में सभापति कक्ष में महापौर श्रीमती मीनल चैबे सहित सभी एमआईसी सदस्यगण, भाजपा पार्षदगण उपस्थित रहे। कांगे्रस पार्षदों से चर्चा के दौरान निगम नेता प्रतिपक्ष श्री संदीप साहू, पार्षद श्री आकाष तिवारी, पार्षद प्रतिनिधि श्री मनीराम साहू, श्री प्रकाष जगत की उपस्थिति रही। सभापति ने पार्षदों को बताया कि निगम सदन की बैठक के दौरान सदन में मोबाईल का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस हेतु उन्होने सभी पार्षदों से उच्च गरिमा के अनुरूप निगम सदन संचालन हेतु सहयोग देने अपील की ।

सभापति श्री सूर्यकांत राठौड़ ने कहा कि निगम सदन की बैठक में सभी पार्षदों को अपने विचार रखने समान अवसर दिया जायेगा। जो पार्षदगण तथ्यों और तर्को के आधार पर विचार रखेंगे उन्हें निगम सदन में बोलने का उचित अवसर दिया जायेगा। रायपुर नगर निगम के सदन की कार्यवाही में गरिमा का ध्यान रखकर उच्च गरिमा के अनुरूप निगम सदन के संचालन में सभी पार्षदगण सहभागी बने। वार्डो के रहवासी नागरिको ने जनअपेक्षाओ एवं विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों को नगर निगम में भेजा है जनअपेक्षाओ की पूर्ति करने अपने विचार खुलकर व्यक्त करें एवं नगर विकास का मार्ग प्रषस्त करने का कार्य करें।

सभापति ने बताया कि निगम सदन में जनप्रतिनिधि पार्षदों की बैठक व्यवस्था उनकी सुविधा के अनुरूप दी जा रही है और मिडिया गैलेरी में पिं्रट और इलेक्ट्रानिक मिडिया के प्रतिनिधियों को उनकी सुविधा की दृष्टि से पृथक व्यवस्था की जा रही है। दर्षकों की बैठक व्यवस्था भी उनकी सुविधा के अनुरूप की जा रही है। निगम सदन में इससे अच्छा वातावरण निर्मित हो और अच्छे वातावरण के मध्य निगम सदन में अच्छे विचार एवं नगर विकास के कार्य सुझाव निकलकर आये एवं जनअपेक्षाओं की पूर्ति निगम सदन के माध्यम से हो सके। इस हेतु सभी पार्षदगण सहयोग करें।

 गरियाबंद :-  जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है, SP ने 18 आरक्षकों को इधर से उधर किया है, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। 

देखें आदेश –

 रायपुर। बढ़ती गर्मी को देखते हुये आंगनबाड़ियों के संचलान के समय में परिवर्तन किया गया है। 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 11 बजे बंद किया जाएगा।

प्रदेश में भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार, 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 7ः00 बजे से 11:00 बजे तक किया जाएगा। इस अवधि में केंद्रों का संचालन 6 घंटे की बजाय 4 घंटे ही संचालित रहेंगे। जिससे बच्चों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अतुल परिहार ने बताया कि ग्रीष्मकाल समाप्त होने के बाद 1 जुलाई 2025 से आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व निर्धारित समयानुसार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक पुनः 6 घंटे के लिए संचालित किए जाएंगे। नौनिहालों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गर्मी के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में परिवर्तन किए गए हैं।

 रायपुर। राजधानी पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 101 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के निर्देश पर साइबर थाना ने 1100 से अधिक म्यूल बैंक अकाउंट की जांच की, जिनका उपयोग डिजिटल फ्रॉड, फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप, क्रिप्टो करेंसी निवेश, गूगल रिव्यू टास्क, टेलीग्राम टास्क और बैंक केवाईसी अपडेट जैसे साइबर अपराधों में किया जा रहा था।

ठगी का बड़ा नेटवर्क उजागर

गिरफ्तार आरोपी ठगी के लिए बैंक खातों को किराए पर देने या ठगी की रकम पर 10-20% कमीशन लेकर अकाउंट उपलब्ध कराने का काम कर रहे थे। इनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में 930 साइबर क्राइम रिपोर्ट दर्ज हैं। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ आरोपी पहले से हत्या, बलवा, जुआ और NDPS एक्ट जैसे मामलों में शामिल रहे हैं।

बैंक खातों के जरिए करोड़ों की ठगी

पुलिस ने इन अकाउंट्स में 1.06 करोड़ रुपए होल्ड किए हैं, जो साइबर ठगी के शिकार लोगों के हैं। इस ऑपरेशन के तहत 20 से अधिक पुलिस टीमों ने छापेमारी कर गिरफ्तारियां कीं।

285 संदिग्ध बैंक अकाउंट्स पर कड़ी कार्रवाई

साइबर ठगों के बैंक खातों की पहचान कर पुलिस ने 5 प्रमुख केस दर्ज किए हैं, जिनमें शामिल बैंक अकाउंट्स की संख्या:

• थाना आजाद चौक: इंडियन ओवरसीज बैंक – 21 अकाउंट
• थाना गंज: कर्नाटका बैंक – 41 अकाउंट
• थाना टिकरापारा: रत्नाकर बैंक – 54 अकाउंट
• थाना कोतवाली: कोटक महिंद्रा बैंक – 41 अकाउंट
• थाना सिविल लाइन: बैंक ऑफ महाराष्ट्र – 128 अकाउंट

आगे भी होगी कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि इस साइबर नेटवर्क से जुड़े कई और संदिग्धों की पहचान हो चुकी है, जिनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। साथ ही, पीड़ितों की राशि वापस दिलाने की प्रक्रिया जारी है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास की सफलता के पीछे मनरेगा कर्मचारियों का अहम योगदान रहा है, लेकिन आज वही कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। 19 साल से राज्य की प्रगति में योगदान देने के बावजूद न तो उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित हो पाई है और न ही उन्हें स्थायी नौकरी का दर्जा मिला।

अब उम्र के पांचवें दशक में कदम रख चुके हजारों मनरेगा कर्मी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में 28 मार्च को प्रदेश भर के 12 हजार कर्मचारी रायपुर में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।

न नौकरी स्थायी, न वेतन समय पर – कब मिलेगा हक?

प्रदेशभर के मनरेगा कर्मचारी लंबे समय से सेवा स्थायीकरण और वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। पिछले पांच महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बच्चों की स्कूल फीस, बुजुर्ग माता-पिता की दवाइयां, घर का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है।

सरकार द्वारा गठित कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उल्टा, कर्मचारियों पर मनरेगा के अलावा पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और अन्य विभागीय कार्यों का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन इन कर्मचारियों के प्रति इतना असंवेदनशील क्यों बना हुआ है?

19 साल की सेवा, फिर भी अनिश्चित भविष्य

मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय क्षत्रि का कहना है कि “30 साल की उम्र में उच्च शिक्षा हासिल कर नौकरी पाई और अब 50 की उम्र में भी भविष्य असुरक्षित है। हमने अपनी जवानी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास में लगा दी, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? न स्थायी नौकरी, न सेवा सुरक्षा, और अब तो वेतन भी महीनों से अटका हुआ है।”

कर्मचारियों की 4 प्रमुख मांगें:

1. नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए मानव संसाधन नीति तत्काल लागू की जाए।
2. हड़ताल अवधि का बकाया वेतन जल्द से जल्द दिया जाए।
3. पिछले 3 से 5 महीने का बकाया वेतन तुरंत भुगतान किया जाए।
4. मनरेगा कर्मियों से केवल महात्मा गांधी नरेगा योजना से जुड़े कार्य ही लिए जाएं, अन्य विभागों का कार्यभार उन पर न थोपा जाए।

 रायपुर, 27 मार्च 2025 :मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री  साय ने गुरु खुशवंत को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी। उन्होंने गुरु खुशवंत साहेब के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर गुरु बालदास साहेब भी उपस्थित रहे।

 लोकसभा में गूंजा छत्तीसगढ़ की खदानों का मुद्दा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की रिक्लेमेशन की मांग

नई दिल्ली,27 मार्च : रायपुर सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट और अन्य खनिज खदानों की बदहाल स्थिति का गंभीर मामला उठाया। उन्होंने अपने प्रश्न के माध्यम से खनन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और सरकार से इस पर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की।

 अग्रवाल ने सदन में बताया कि छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, जहां कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी सीसीएल (Central Coalfields Limited) सहित कई सरकारी और निजी कंपनियां बड़े पैमाने पर खनिज खनन कर रही हैं। भारत में जितना कोयला खनन होता है, उसमें सबसे अधिक खनन छत्तीसगढ़ में होता है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान भी इसी राज्य में स्थित है।

हालांकि, खनन कार्य समाप्त होने के बाद खदानों का रिक्लेमेशन (Reclamation) नहीं किया जा रहा है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वर्तमान में राज्य में 100 से अधिक खदानें ऐसी हैं, NMDC समेत अन्य निजी कंपनियों द्वारा संचालित खदानों की स्थिति एक जैसी है, जहाँ खनिज निकालने के बाद खदानों को छोड़ दिया जाता है। जो पर्यावरणीय संकट और जल प्रदूषण के साथ ही मानव जीवन एवं पशुओं के लिए खतरा है।

सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, परित्यक्त खदानों में बरसात का पानी भर जाता है, जिससे भूजल स्तर और जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। ट्यूबवेल और अन्य जल स्रोतों से आने वाला पानी गंदा हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को पीने के स्वच्छ जल की समस्या हो रही है।
खनन से उत्पन्न रासायनिक अपशिष्ट और जहरीले तत्व भूजल में मिलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। I

मानव जीवन एवं पशुओं के लिए खतरा

गहरे खदानों में गिरने से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे जान-माल का नुकसान हो रहा है। हाल ही में एक बस दुर्घटना में 10 से अधिक मजदूरों की मृत्यु* हो चुकी है। परित्यक्त खदानों के कारण भूस्खलन और आकस्मिक दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। खनन कंपनियां खनिज निकालने के बाद खदानों को यूँ ही छोड़ देती हैं, जिससे वह भूमि अनुपयोगी बन जाती है। छत्तीसगढ़ में देश के कुल सीमेंट उत्पादन का 26% निर्माण होता है, लेकिन सीमेंट कंपनियां भी खदानों को पुनः भरने या समतल करने की जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं।

सरकार से अनुरोध एवं समाधान

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की, जिसमे सभी खनन कंपनियों को कानूनी रूप से बाध्य किया जाए कि वे खनन कार्य समाप्त होने के बाद खदानों का रिक्लेमेशन करें। परित्यक्त खदानों को समतल कर उनमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए और इन्हें राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाए ताकि इनका उचित उपयोग हो सके। सभी परित्यक्त खदानों का एक व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी खदान यूँ ही खुली न छोड़ी जाए।
साथ ही खनन कार्य समाप्त होने के बाद कंपनियों से खदानों की पुनर्स्थापना सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त नीति बनाई जाए और
पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए प्रदूषित जल स्रोतों की शुद्धिकरण योजना लागू की जाए और भूजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

अग्रवाल ने कहा कि यह मुद्दा राज्य के पर्यावरण, नागरिकों के जीवन और भूमि के पुनः उपयोग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस समस्या के समाधान के लिए जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएं।

 रायपुर, 27 मार्च 2025 : मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत आज मुंगेली जिला मुख्यालय में आयोजित सामूहिक विवाह में 192 जोड़े पारंपरिक रीति-रिवाजों से दाम्पत्य बंधन में बंधे। मुंगेली के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में बेहद उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में बाजे-गाजे के साथ बारात निकाली गई और कार्यक्रम स्थल पहुँचने पर सभी दूल्हों का भव्य स्वागत किया गया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपनी धर्मपत्नी मीना साव के साथ सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की। सभी नवविवाहित जोड़ों को राज्य शासन की ओर से 35-35 हजार रुपए के चेक एवं उपहार भेंट किए गए। विधायक  पुन्नूलाल मोहले भी आयोजन में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गरीब परिवारों की आर्थिक परेशानियों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विवाह और इलाज दो ऐसे बड़े खर्च हैं जिन्हें अब सरकार उठा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

वहीं मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की सरकार ने गरीब परिवारों के लिए कन्या विवाह योजना को सशक्त बनाया है। उन्होंने 192 जोड़ों के विवाह के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी और कहा कि सरकार आगे भी इसी तरह जरूरतमंदों की मदद करती रहेगी।

विधायक  पुन्नूलाल मोहले ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 35-35 हजार रुपए का चेक और 15 हजार रुपए के उपहार दिए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की और कहा कि सरकार आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली एवं अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ चला रही हैं।

कलेक्टर  राहुल देव, पुलिस अधीक्षक  भोजराम पटेल, वनमंडलाधिकारी  संजय यादव, जिला पंचायत के सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय, जिला पंचायत के अध्यक्ष  श्रीकांत पाण्डेय और उपाध्यक्ष श्रीमती शांति देवचरण भास्कर सहित जनप्रतिनिधि, वर-वधू के परिजन और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

 रायपुर, 27 मार्च 2025 : मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योेजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी सिलसिलें में श्रम मंत्री  लखन लाल देवांगन ने आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल कार्यालय में एक लाख 14 हजार 902 श्रमिकों के बैंक खाते में 53 करोड़ 43 लाख 74 हजार 915 रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित की।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। श्रम विभाग के तीनों मंडल-छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपए अंतरित किये जा चुके हैं।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने दीदी-ई रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत 42 हितग्राहियों को 42 लाख रूपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु गणवेश एवं पुस्तक कॉपी सहायता योजना के अंतर्गत 41 हजार 170 श्रमिकों को 5 करोड़ 52 लाख 12 हजार रूपए मिनीमाता महातारी जतन योजना के अंतर्गत 5222 श्रमिकों को 10 करोड़ 44 लाख 40 हजार रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत् 9462 श्रमिकों को 1 करोड़ 41 लाख 93 हजार रूपए।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 378 हितग्राहियों को 3 करोड़ 82 लाख रूपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत् 706 श्रमिकों के बच्चों को 1 करोड़ 26 लाख 30 हजार 24 रूपए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत 7029 श्रमिकों को 14 करोड़ 5 लाख 80 हजार रूपए, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत् 33506 श्रमिकों के बच्चे को 7 करोड़ 13 लाख 10 हजार 500 रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के अंतर्गत 9224 श्रमिकों को 3 करोड़ 20 लाख 89 हजार 668 रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत् 1546 हितग्राहियों को 3 करोड़ 9 लाख 20 हजार रूपए, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत 5495 श्रमिकों को 2 करोड़ 38 लाख 74 हजार 523 रूपए,

निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 4 हितग्राहियों को 1 लाख 55 हजार रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना 58 हितग्राहियों को 58 लाख रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना 4 श्रमिकों को 80 हजार रूपए, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना 83 श्रमिकों को 6 लाख 55 हजार 7 सौ रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 23 हितग्राहियों को 34 हजार 5 सौ रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए गए। इस अवसर पर सचिव सह श्रमायुक्त अलरमेल मंगई डी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल के सचिव गिरिश कुमार रामटेके अपर आयुक्त श्रम द्वय  एस. एल. जांगड़े एवं श्रीमति सविता मिश्रा सहित श्रमिक उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री  देवांगन ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत कुशालपुर रायपुर निवासी मनीष मरकाम एवं खमतरई निवासी मंग्लीन साहू को एक-एक लाख रूपए की सहायता राशि का चेक, मुख्यमंत्री नोनी सक्तिकरण सहायता योजना के तहत रायपुर निवासी अनीता नाग एवं रायपुर निवासी श्रीमती संगीता ढीमर को 20-20 हजार रूपए का चेक, की चेक प्रदाय किया गया।

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत चंगोरा भाठा निवासी बिहारी लाल देवांगन एवं भवानी नगर कोटा रायपुर निवासी श्रीमती राही साहू को 20-20 हजार रूपए का चेक, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना तहत कुशालपुर निवासी लक्ष्मी सोनकर को 8 हजार रूपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैल सार्वे को 5 हजार का चेक प्रदान किया।

 00 ओपीडी पंजीयन क्षेत्र में मरीजों को आभा एप से रजिस्ट्रेशन में मिलेगी बड़ी राहत

रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नागरिकों की सुविधाओं को डिजिटल और स्मार्ट सेवाओं से जोडऩे की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रायगढ़ स्थित स्व.  लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ओपीडी पंजीयन काउंटर के पब्लिक एरिया (वेटिंग हॉल सहित) को फ्री वाई-फाई ज़ोन में तब्दील किया गया है। यह सुविधा राज्य के किसी भी शासकीय मेडिकल कॉलेज में पहली बार प्रारंभ की गई है। इस अभिनव पहल को स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल एवं वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी के सतत मार्गदर्शन में, अधिष्ठाता डॉ. विनीत जैन एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम. के. मिंज के निर्देशन में क्रियान्वित किया गया है।
डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम
फ्री वाई-फाई सुविधा का उद्देश्य ओपीडी में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को आभा एप के माध्यम से डिजिटल पंजीयन में आने वाली समस्याओं को दूर करना है। एम.आर.डी. विभाग के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में अब मरीज अपने मोबाइल फोन से सीधे आभा एप के माध्यम से पंजीयन टोकन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पर्ची कटवाने की प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और पारदर्शी हो गई है।
डॉ. एम. के. मिंज ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को यह जानकारी मिली थी कि कई मरीजों को मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण आभा एप से पंजीयन में कठिनाई हो रही थी। विशेषकर, मेडिकल कॉलेज पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह समस्या लगातार बनी हुई है। इन तकनीकी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि ओपीडी पंजीयन क्षेत्र में फ्री वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाए। इस सुविधा से मरीज और उनके परिजन अब बिना किसी नेटवर्क बाधा के आसानी से आभा एप से पंजीयन कर सकते हैं, जिससे न केवल सुविधा में वृद्धि होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी।

उल्लेखनीय है कि नेशनल मेडिकल कमिशन द्वारा 4 जून 2024 को जारी निर्देशानुसार, सभी मेडिकल कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना है कि ओपीडी/आईपीडी/आपातकालीन सेवाओं के लिए आने वाले मरीजों का पंजीकरण आभा आईडी के माध्यम से ही किया जाए। इस दिशा-निर्देश के अनुपालन हेतु आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी मरीजों का पंजीयन आभा एप के माध्यम से ही किया जाए।
इन्हीं दिशानिर्देशों और मरीजों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में फ्री वाई-फाई सुविधा आज से औपचारिक रूप से ओपीडी क्षेत्र में प्रारंभ की गई है। यह पहल रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को छत्तीसगढ़ में तकनीकी समावेशन वाले चिकित्सा संस्थानों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करती है और यह निश्चित रूप से डिजिटल हेल्थ मिशन की दिशा में एक सराहनीय और अनुकरणीय कदम है।