रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को 26 नवम्बर संविधान दिवस (Constitution Day ) की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। CM ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। लंबे संघर्ष से मिली आजादी के बाद विविधता भरे भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना एक महती जिम्मेदारी थी।

बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने सभी वर्गों की भावनाओं और जन अपेक्षाओं को संविधान में समाहित कर सशक्त राष्ट्र निर्माण के सपने को बखूबी पूरा किया है। CM ने कहा कि हमें गर्व है कि भारतीय संविधान के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अनेक विभूतियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

 कांकेर। सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के तहत् कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) के उप निर्वाचन हेतु उक्त विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित कार्यालयों में मतदान दिवस 05 दिसम्बर 2022 दिन सोमवार को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

 रायपुर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील है। सरकार के क्रियाकलापों के संबंध में नागरिकों को जानकार बनाने के लिए यह अधिनियम मिल का पत्थर साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम का समय पर पालन नहीं करने के कारण चार जनसूचना अधिकारी पर 25-25 हजार रूपए का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए वरिष्ठ अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने आदेश पारित किए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शरद देवांगन, कालोनी बेलादुला रायगढ़ ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत जोंधरा, जनपद पंचायत मस्तुरी को तीन आवेदन देकर द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3112/2017, ए/3113/2017 और ए/3114/2017 के निर्णय का पालन नहीं करने के कारण आयोग में शिकायत किया। राज्य सूचना आयुक्त जायसवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के लिए दोनों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर को निर्देश दिए कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत जोंधरा राजकुमार मधुकर के द्वारा कार्यप्रभार नहीं दिया है, तो वर्तमान सचिव को प्रभार दिलाए और तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत जोंधरा ने प्रभार नहीं दिया है तो उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

इसी प्रकार शरद देवांगन, श्रीराम कालोनी बेलादुला रायगढ़ ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत सेंवरा, जनपद पंचायत पेण्ड्रा को आवेदन देकर एक अप्रैल 2016 से 30 नवंबर 2018 तक पंचायत में संधारित नीलाम पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की। जनाकारी नहीं मिलने पर प्रथम अपील की किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश का पालन नहीं किया गया, जिससेक्षुब्ध होकर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की। राज्य सूचना आयुक्त जासवाल ने आयोग की तरफ से सूचना पत्र जारी किया और सुनवाई में जवाब के साथ उपस्थित होने कहा किन्तु तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सेंवरा बृजलाल अगरिया ने आयोग की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ साथ ही आयोग को कोई जवाब भी नहीं भेजा। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सेंवरा बृजलाल अगरिया के इस कृत्य से उपकी लापरवाही और उदासीनता को दर्शित करता है। सूचना आयुक्त श्री जासवाल ने क्षुब्ध होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेण्ड्रा को निर्देश दिए कि संबंधित जनसूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की राशि की वसूली कर आयोग को अवगत कराएं।

ग्राम पंचायत टिनमिनी तहसील पुसौर जिला रायगढ के रूद्रेश्वर प्रधान ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत टिनमिनी जनपद पंचायत पुसौर को दो आवेदन प्रस्तुत कर वर्ष 2016-17 और 2017-18 में पंचायत को किन-किन मदों से राशि प्राप्त हुई, इन राशि का उपयोग किन-किन कार्याे में किया गया। उसकी केश बुक, बैंक पासबुक की छायाप्रति और बिल व्हाउचर की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ने आवेदक को मांग पत्र भेजा किन्तु दस्तावेज की प्रतियों का उल्लेख नहीं किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा विनिश्चय नहीं करने के कारण आयोग में द्वितीय अपील किया।
द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त जासवाल ने पाया कि आवेदक को भेजे गए मांग पत्र दस्तावेज की संख्या का उल्लेख नहीं था। बार-बार अवसर दिए जाने के बाद भी तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत टिनमिनी जनपद पंचायत पुसौर अनिता सिदार ने आयोग को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। आयुक्त जासवाल प्रकरण का अवलोकन कर अधिनियम के तहत अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी को सुनने के पश्चात अपीलार्थी को समय सीमा में जानकारी नहीं प्रदाय करने एवं आयोग के पत्रों का कोई जवाब नहीं देने को गंभीरता से लेते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दोनो प्रकरण पर 25-25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुसौर को निर्देश दिए कि संबंधित जनसूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की राशि की वसूली कर आयोग को सूचित करें।

आवेदक आकाश वैरागी गोबरसिंहा, रायगढ ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत बरपाली जनपद पंचायत पुसौर को आवेदन 18 जनवरी 2019 को प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत त्रिभौना के वर्तमान सरपंच के पदस्थापना तिथि से आवेदित दिनांक तक आय व्यय से संबंधित समस्त रोकड बही की प्रतिलिपि आवेदक को प्रदाय करें। जनसूचना अधिकारी ने एक वर्ष ओर एक विषय की जानकारी के संबंध में आवेदक को अवगत कराया। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जनसुचना अधिकारी के जवाब को सही माना। उससे क्षुब्ध होकर आवेदक ने आयोग में द्वितीय अपील की। आयुक्त जासवाल प्रकरण का अवलोकन कर अधिनियम के तहत अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी को सुनने के पश्चात अपीलार्थी को समय सीमा में जानकारी नहीं प्रदाय करने एवं आयोग के पत्रों का कोई जवाब नहीं देने को गंभीरता से लेते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दोनो प्रकरण पर 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुसौर को निर्देश दिए कि संबंधित जनसूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की राशि की वसूली कर आयोग को सूचित करें।

 रायपुर। भानूप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार टक्कर देखने को मिलेगा। वहीं उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में बड़ा अंतर है। कांग्रेस पार्टी भानूप्रतापपुर के उपचुनाव में दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी जो शिक्षिका थी उनको अपना उम्मीदवार बनाई है और भानूप्रतापपुर विधानसभा के 1 लाख 1 हजार से अधिक महिला मतदाताओं का सम्मान की है वहीं भाजपा ने 15 साल के मासूम बच्ची अबोध बालिका के साथ रेप गैंगरेप और पॉस्को एक्ट के आरोपी ब्रम्हानंद नेताम को प्रत्याशी बनाकर भानुप्रतापपुर के माता बहनों बेटियों का अपमान किया है। भानुप्रतापपुर विधानसभा की मतदाता भाजपा के इस घिनोने चरित्र को देख रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा ने जिस प्रकार से एक रेप के आरोपी को भानुप्रतापपुर के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है इससे समझ में आ जाता है कि भाजपा के पास भानूप्रतापपुर उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं था कोई भाजपा के टिकट और निशान पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। भाजपा नेताओं का चरित्र ही है अपराधी को बचाने प्रदर्शन करना अपराधियों को संरक्षण देना अब भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जो बेटी बचाओ का नारा लगाते तो हैं लेकिन काम अपराधियों को बचाने के लिए करते हैं। बलात्कारी रेप के आरोपी के लिए वोट मांग रहे हैं। बलात्कारी के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी की प्रकाष्ठा और क्या हो सकती है। जिस रेपिस्ट को भाजपा को झारखंड की पुलिस के सुपुर्द करना चाहिए। उस रेप के आरोपी के लिए भाजपा के नेता और कमल निशान वोट मांग रहे हैं।

 रायपुर। शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ किरण गजपाल के मार्गदर्शन में 25/11/2022 को समाजशास्त्र विभाग, महिला प्रकोष्ठ एवं आइक्यूएसी के द्वारा Sustainable development and Women Empowerment विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम समाजशास्त्र विभाग, महिला प्रकोष्ठ एवं IQAC के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया।
विशेषज्ञ डॉ प्रिया राव ने सोशल एंपावरमेंट, इकोनॉमिकल एंपावरमेंट, के साथ साथ घर परिवार या समाज में महिलाओं के साथ घरेलू एवम कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा ,प्रतरणा एवम टीजिंग क्या है और इस तरह की घटनाओं के प्रति महिलाओं को जागरूक होने की बात की।महिला सुरक्षा से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया,और विभिन्न अधिनियमों की जानकारी विस्तार से दी। प्रॉपर्टी राइट्स के अलावा साइबर क्राइम की भी जानकारी दी। कभी मुसीबत पड़ने पर लड़कियों को 112 नंबर डायल करने और अभिव्यक्ति एप डाउनलोड करने कहा।
कार्यक्रम में डॉ प्रीति शर्मा, डॉक्टर नंदा गुरवारा, डॉ प्रमिला नागवंशी मौजूद रहे।

 रायपुर। संस्कृति विभाग अंतर्गत संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा आयोजित विश्व धरोहर सप्ताह के अंतिम दिन समापन अवसर पर आज स्कूली विद्यार्थियों के लिए आयोजित प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की गई और सफल प्रतिभागियों को विभाग के संचालक द्वारा नगद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। समापन सत्र के दौरान भिलाई और रायपुर के युवा रिसर्चर सुश्री निशा मंडावी और सुश्री सौम्या श्रीवास्तव ने धरोहर, स्थापत्य और उनके महत्व पर व्याख्यान और प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के ग्रंथागार में आयोजित इस कार्यक्रम में रायपुर के 15 विभिन्न स्कूलों के कुल 172 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। पुरातत्व विभाग के इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को अपने धरोहर से परिचित कराना और उनके प्रति कर्तव्य और दायित्व का बोध कराना है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग (कक्षा 9वीं से 12वीं) में प्रथम स्थान कुशालपुर स्कूल के सूरज तिवारी, द्वितीय और तृतीय स्थान रामनगर बस्ती स्कूल के मुकेश साहू और झमेंद्र पाल ने प्राप्त किया। वहीं जूनियर वर्ग (कक्षा 6वीं से 8वीं) में प्रथम स्थान खोखोपारा स्कूल की कुमारी रिया गुप्ता, द्वितीय और तृतीय स्थान लालपुर स्कूल के कुमारी झरना साहू और नेहा साहू ने प्राप्त किया। चित्रकला प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान जे एन पांडेय स्कूल के सागर गुप्ता, द्वितीय स्थान विवेक कॉन्वेंट स्कूल के त्रिराज तांडी और तृतीय स्थान आनंदमार्ग स्कूल के कुमारी दीपिका यादव ने प्राप्त किया। वहीं जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान द ग्रेट इंडिया स्कूल के एस तानिया देवी, द्वितीय स्थान जे एन पांडेय स्कूल के दिनेश जाल और तृतीय स्थान लालपुर स्कूल के झरना साहू ने प्राप्त किया। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सफल विद्यार्थियों को क्रमशः राशि रू 5000/-, 3000/- और 2000/- का नगद पुरस्कार और सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र विभाग के संचालक  विवेक आचार्य ने प्रदान किया। संचालक ने लोगों से मिल रहे प्रतिसाद को देखते हुए प्रदर्शनी को रविवार तक लोगों के अवलोकनार्थ खुला रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस घिरती जा रही है। वहीं गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके बाद फिर से भाजपा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नौटंकी और ड्रामा कर रही है जो पूरा प्रदेश देख रहा है।

केदार कश्यप ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक-एक करके नौटंकी रच रही है और इनका ड्रामा पूरा प्रदेश देख रहा है। चाहे वो हमारे एसटी समुदाय या ओबीसी समुदाय साथ में हो। पहले इनके ही मोहरे लोगों ने उस पर याचिका लगाई और सरकार और वो दोनों एक साथ हो गए। उसके पश्चात उन लोगों को पद से नवाजा गया, उनको मलाई खिलाया गया। कहीं ना कहीं से यह सरकार हमारे लोगों का आरक्षण खत्म करना चाह रही है।

इसके साथ ही केदार कश्यप ने कहा कि मैं कांग्रेस से यह पूछना चाहता हूं कि उपचुनाव के चलते आज आपने आनन-फानन में कैबिनेट माध्यम से प्रस्ताव ले आया। लेकिन इसके प्रति आपकी किस तरह से तैयारी है इस पर आपको जवाब देना चाहिए? कश्यप ने कहा- मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या 3 दिसंबर 2022 से सारी नियुक्तियां जो आज खत्म हो चुकी है फिर से बहाल हो जाएगी? केदार कश्यप ने कहा कि 104 से ज्यादा हमारे एमबीबीएस के छात्र जो इस बार प्रवेश नहीं ले पाए क्या वे फिर से प्रवेश ले पाएंगे ? इस बात का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे समुदाय के साथ में धोखा किया है और आज भी ये राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं।

 महासमुंद। जिले के बागबाहरा विकासखण्ड के पटवारी हल्का नम्बर 26 लीलाधर डड़सेना पदीय दायित्वों के प्रति अवचार का दोषी मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बागबाहरा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनकी विभागीय जांच भी संस्थित की गई है। उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बागबाहरा नियत किया गया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिया गया हैं।

निलंबन आदेश में कहा गया है कि लीलाधर डड़सेना तत्कालीन पटवारी द्वारा पटवारी हल्का नम्बर 33 कोमाखान (आश्रित ग्राम घोयनाबाहरा, घोयनाबाहरा खुर्द, लुकुपाली, कोमाखान, भालुचुंवा) एवं पटवारी हल्का नम्बर 35 (आश्रित ग्राम घोयनाबाहरा, घोयनाबाहरा खुर्द, लुकुपाली, कोमाखान, भालुचुंवा, जुनवानी खुर्द) इत्यादि ग्रामों में मुख्य सड़क से लगे बस्ती से लगे बेसकीमती जमीन शासन से प्राप्त भूमि, आदिवासी भूमि एवं अन्य भूमियों को कलेक्टर की अनुमति के बिना, बिना रजिस्ट्री के स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों के नाम पर दर्ज कर शासन के नियमों को अनदेखी किया गया है। जो कि शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही का घोतक है तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3(1) के विपरीत है।

 जांजगीर-चांपा। उप संचालक कृषि जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) के निर्देश में जिले में रबी फसलों के लिए खाद की कमी न हो इसके उर्वरक व्यवसाय कर रहे थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता एवं सेवा सहकारी समितियों के स्टॉक सत्यापन उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जिन विक्रेताओं और समितियों के पीओएस मशीन स्टॉक में जितनी मात्रा खाद की अंकित है उतनी भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं पाए जाने पर संबंधित के ऊपर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं स्टॉक समायोजन हेतु 03 दिवस का समय दिया गया है।

इसके पश्चात भी भिन्नता पाये जाने पर संबंधित फर्म और संस्था के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के अनुरूप प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र निलंबन एवं निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। उप संचालक कृषि द्वारा जिले में अब तक 14 निजी उर्वरक विक्रेताओं एवं 08 सहकारी समितियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

 गृह विज्ञान विभाग में नींबू, मिक्स वेज अचार, शरबत एवं आंवले के मुरब्बे से महका मूल्य वर्धक पाठ्यक्रम। 

 रायपुर : Bharat Jodo Yatra : राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के भारत जोड़ों यात्रा में प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेता, विधायक, मंत्री शामिल होने इंदौर रवाना हो गए हैं।कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में 26 और 27 नवंबर को इंदौर में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस 324 नेता शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) कल ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए है, जहां से वो इंदौर आयेंगे।

वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, प्रेमसाय सिंह टेकाम, शिव डहरिया, टीएस सिंहदेव, विधायक सत्यनारायण शर्मा, संगठन प्रभारी अमरजीत चावला, के अलावे कई मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी इस विशाल यात्रा में शामिल होने के लिए रवाना हुए।

मालूम हो की, राहुल गांधी की अगुवाई में की जा रही ‘Bharat Jodo Yatra’ महाराष्ट्र से गुजरने के बाद ‘दक्षिण का द्वार’ कहे जाने वाले बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव से बुधवार सुबह मध्य प्रदेश में दाखिल हुई। राहुल ने सभास्थल पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाइयों के बीच तिरंगे का हस्तांतरण कराने के बाद राज्य में 12 दिवसीय यात्रा की औपचारिक शुरुआत की।

 खैरागढ़- छुईखदान-गंडई जिले में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने जंगल में IED बनाने का सामान, विस्फोटक और लोहे के छर्रे से भरा डंप गाड़ कर रखा था। जिसे सर्चिंग के दौरान जवानों ने बरामद कर लिया है।डीआरजी (DRG,) आईटीबीपी (ITBP) की टीम गुरुवार को सिविक एक्शन कार्यक्रम के लिए निकली थी। इस दौरान जवान खम्हारडीह और कौहाबहरा के बीच जंगल में पहुंचे थे। तभी उनकी नजर जमीन पर गड़े एक डंप पर पड़ी थी। इसके बाद सूचना मिलते ही बीडीएस टीम  मौके पर पहुंचीं। फिर टीम ने उस डंप को बड़ी ही सावधानी से निकाला। जिसमें IED बनाने का सामान, लोहे का छर्रा, विस्फोटक, वायर, स्विच बटन, एम सिल और नक्सल साहित्य भर रखा था।

कहा ये जा रहा है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इस कारण से उन्होंने बड़ी मात्रा में यहां सामान डंप किया था। लेकिन जवानों के रहते नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई

 रायपुर : बस्तर के सुकमा जिले का रहने वाला सहदेव दिरदो अब जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाला है। बॉलीवुड की एक फिल्म में मशहूर एक्टर राजपाल यादव का बचपन का रोल अदा करेगा। बताया जा रहा है कि, फिल्म का नाम शबरी है। इस फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग छ्त्तीसगढ़ के अलग-अलग लोकेशन में होगी। दरअसल, सालभर पहले ‘बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे’ गाने से नक्सलगढ़ का सहदेव दिरदो रातों रात फेमस हुआ था।

सहदेव ने बताया कि, वो वर्तमान में बस्तर के आदेश्वर एकेडमी में कक्षा 8वीं में पढ़ाई कर रहा है। उनकी देख भाल करने वाले पिंटू मानिकपुरी के पास मुंबई से एक कॉल आया था। जिन्होंने कॉल किया था वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से थे। उन्होंने पिंटू को बताया कि, एक्टर राजपाल यादव की फिल्म शबरी की शूटिंग CG के कवर्धा समेत आस-पास के कुछ इलाकों में होनी है। इस फिल्म में राजपाल यादव के बचपन का रोल अदा करने सहदेव को ऑफर किया गया है। फिर पिंटू ने इस बात की जानकारी सहदेव को दी। सहदेव ने कहा कि, वो और पिंटू टीम से मिलने के लिए बस्तर से रवाना हो गए हैं।

 रायपुर। जहाँ बजट 2023 को लेकर आयोजित बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए. बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से एनपीएस की 17,240 करोड़ की राशि लौटने की मांग की। कहा राज्य का अंश पृथक पेंशन निधि में किया जाएगा जमा.

 रायपुर. उत्तर पूर्व रेलवे के द्वारा छपरा-दुर्ग–छपरा सारनाथ एक्सप्रेस को 1 दिसम्बर, 2022 से 28 फरवरी, 2023 के बीच कुछ तिथियो में इस गाड़ी को कोहरे के अग्रिम आशंका के कारण रद्द की जा रही है

रद्द होने वाली तिथि इस प्रकार है :-

15159 छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस को दिसम्बर माह में दिनांक 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 एवं 31 दिसम्बर, 2022 को, जनवरी माह में 02, 04, 07, 09, 11, 14, 15, 18, 21, 23, 25, 28 एवं 30 जनवरी, 2023 को एवं फरवरी माह में 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 एवं 27 फरवरी, 2023 को रद्द रहेगी.

वहीं 15160 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस को दिसम्बर माह में दिनांक 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 एवं 29 दिसम्बर, 2022 को, जनवरी माह में 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 एवं 31 जनवरी, 2023 को एवं फरवरी माह में 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 एवं 28 फरवरी, 2023 को रद्द रहेगी।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ( CM baghel) वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व बैठक में हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 25 नवंबर को 11 बजे देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई है।

आम बजट 2023-24 की तैयारियों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों से सुझाव व प्रस्ताव आमंत्रित करने राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक रखी गयी है। छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यहित से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर अपने प्रस्ताव रखेंगे।

 बिलासपुर। सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाले युवक हिर्री क्षेत्र के ढाबे से खाना खाने के बाद लौट रहे थे। चकरभाठा स्थित गुस्र् नानक ढाबे के पास तेज रफ्तार कार ( high speed car)अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं, तीन घायल हो गए।

चकरभाठा थाना प्रभारी भारती मरकाम ने बताया कि बुधवार की रात सिविल लाइन क्षेत्र के शांति नगर निवासी अक्षत सिंह(22) अपने साथियों राहुल श्रीवास्तव(22) निवासी 27 खोली, विवेक जान(25) व अर्पित कुजुर के साथ घूमने निकले थे। उनकी कार को परसदा निवासी तुषार कौशिक चला रहा था।पांचों ने रायपुर रोड स्थित किसी बार में शराब पी। इसके बाद खाना खाने के लिए हिर्री क्षेत्र के ढाबे में गए। खाना खाने के बाद पांचों बिलासपुर ( bilaspur) लौट रहे थे। चकरभाठा क्षेत्र के गुरु नानक ढाबे के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई।

 दुर्ग। भिलाई शहर के वृन्दानगर, जे.पी.नगर, शारदापारा और न्यू संतोषीपारा कैम्प क्षेत्र के आसपास डायरिया की स्थिति को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी. मेश्राम ने 60 ए.एन.एम., 11 सुपरवाईजर एवं 03 बीईटीओ, 25 मितानिनो की डयूटी( duty) लगाई गई है।

,शहरी प्राथमिक स्वा. केन्द्र बैकुण्ठधाम भिलाई में, सिविल अस्पताल सुपेला भिलाई, पं.ज.ला.ने.चिकि.एवं अनु. केन्द्र सेक्टर 9 भिलाई, भिलाई नर्सिग होम भिलाई, जिला चिकित्सालय दुर्ग, अम्बे अस्पताल पावर हाउस भिलाई, बी. एम. शाह अस्पताल भिलाई इत्यादि। इनमें कुल 91 मरीज भर्ती हुए उनमें से अब तक 21 मरीज( patient) डिस्चार्ज हो चुके हैं।

शहरी हमर क्लीनिक के डॉक्टरों की डयूटी लगाई गई

रिपोर्टिग हेतु आईडीएसपी नोडल डॉ. एस. के. मेश्राम, शहरी हमर क्लीनिक के डॉक्टरों की डयूटी( duty) लगाई गई है। प्रबंधन हेतु डॉ एस. के जामगडे की ड्यूटी औषधि एवं अन्य सामग्री प्रबंधन हेतु डीपीएम पद्माकर शिंदे, शासकीय व निजी संस्था की रिपोर्ट एकत्रित कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी को करना रितिका सोनवानी एपिडेमिलाजिस्ट की ड्यूटी लगाई गई है।

 बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को अब दो स्थायी जज मिल चुके है। जस्टिस N.K. व्यास और जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी को परमानेंट( permanent) जज नियुक्त कर दिया गया है।

बता ददे दोनों जज अब तक है कोर्ट में एडिशनल जस्टिस के रूप सेवा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट( supreme ( के कॉलेजियम ने दोनों जजों को परमानेंट करने के आदेश पर मुहर लगाई है।

हाईकोर्ट में वर्तमान में 14 जज ही कार्यरत

हाईकोर्ट में जजों के 22 पद मंजूर हैं। दो नए जजों की नियुक्ति के साथ वर्तमान में 14 जज ही कार्यरत हैं, जबकि 8 पद अभी भी खाली हैं।

 बीजापुर। जिले में बस्तर फाइटर्स फोर्स के एक  जवान ने ट्रेनिंग के दौरान दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि जवान मैदान में दौड़ लगा रहा था। इस बीच वह अचानक जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद खून की उल्टियां ( vomiting) लगा था। कुछ देर बाद जवान ने दम तोड़ दिया।

जानकारी के मुताबिक, मृत जवान का नाम मुन्नालाल पोयाम (24) है। जो कोंडागांव जिले के दहीकोंगा गांव का रहने वाला था। हाल ही में बस्तरिया बटालियन में भर्ती हुआ था। मुन्नालाल, बीजापुर जिले के धनोरा स्थित CAF कैंप( camp) में ट्रेनिंग ले रहा था। गुरुवार को रोज की तरह मैदान में अन्य प्रशिक्षु जवानों के साथ दौड़ लगा रहा था। इस बीच अचानक जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद खून की उल्टी भी किया। साथियों ने अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर( doctor) ने इसे मृत घोषित कर दिया।पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा।

सातों जिलों से कुल 2800 युवाओं की भर्ती

संभाग के सातों जिलों से कुल 2800 युवाओं की भर्ती की गई है। प्रत्येक जिले से 400-400 युवा भर्ती किए गए हैं। जिन्हें प्रशिक्षण के बाद अब जल्द ही नक्सलियों के खिलाफ मोर्चे में तैनात किया जाएगा।

 नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व बैठक में हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 25 नवंबर को 11 बजे देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई है। जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

आम बजट 2023-24 की तैयारियों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों से सुझाव व प्रस्ताव आमंत्रित करने राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक रखी गयी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यहित से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर अपने प्रस्ताव रखेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पूर्व की लंबित मांगों पर वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराएंगे।

 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के संशोधन के अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन प्रस्ताव के अनुसार प्राकृतिक आपदा के विरूद्ध प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में बढ़ोतरी की गई है।

कैबिनेट की बैठक में अनुमोदित संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषि भूमि से गाद/मलबा निकालने हेतु वर्तमान में 12,200 रूपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। नवीन प्रावधान में इसे बढ़ाकर 18,000 रूपए प्रति हेक्टेयर किया गया है। भू-स्खलन/नदी से भूमि हानि के लिए वर्तमान प्रावधान 37,500 रूपए प्रति हेक्टेयर को नवीन प्रावधान में बढ़ाकर 47,000 रूपए प्रति हेक्टेयर, असिंचित भूमि में कृषि बागानी फसल हानि पर वर्तमान में 6,800 रूपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान में 8,500 रूपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित भूमि में कृषि बागानी फसल हानि पर वर्तमान में 13,500 रूपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान में 17,000 रूपए प्रति हेक्टेयर, बारहमासी फसल हानि पर वर्तमान में 18,000 रूपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान में 22,500 रूपए प्रति हेक्टेयर किया गया है।

इसी प्रकार रेशम (ऐरी, मलबरी, टसर) की हानि पर वर्तमान प्रावधान 4,800 रूपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 6,000 रूपए प्रति हेक्टेयर, रेशम (मूगा) की हानि पर वर्तमान प्रावधान 6,000 रूपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 7,500 रूपए प्रति हेक्टेयर, टिड्डी नियंत्रण हेतु रसायन स्प्रे पर नवीन प्रावधान राज्य के अंश की सीमा तक प्रावधान किया गया है। बड़े दुधारू पशु की हानि पर वर्तमान प्रावधान 30,000 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 37,500 रूपए, छोटे दुधारू पशु की हानि पर वर्तमान में 3,000 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 4,000 रूपए, बड़े सूखे पशु की हानि पर वर्तमान प्रावधान 25,000 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 32,000 रूपए, छोटे सूखे पशु की हानि पर वर्तमान में 16,000 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 20,000 रूपए, पोल्ट्री के लिए वर्तमान प्रावधान 5,000 रूपए प्रति परिवार, 50 रूपए प्रति पक्षी को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 10,000 रूपए प्रति परिवार, 100 रूपए प्रति पक्षी किया गया है।

इसी प्रकार गौशाला में पशु चारा के लिए वर्तमान प्रावधान 70 रूपए प्रतिदिन प्रति बड़े पशु, 35 रूपए प्रतिदिन प्रति छोटेपशु को बढ़ाकर नवीन प्रावधान में 80 रूपए प्रतिदिन प्रति बड़ेपशु, 45 रूपए प्रतिदिन प्रति छोटेपशु, पशुगृह क्षति में 1500 रूपए प्रति शेड को बढ़ाकर नवीन प्रावधान में 3000 रूपए प्रति शेड, सामान्य क्षेत्र में मकान क्षति (पूर्ण) वर्तमान प्रावधान 95,100 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 1,20,000 रूपए, पहाड़ी क्षेत्र में मकान क्षति (पूर्ण) वर्तमान प्रावधान 1,01,900 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 1,30,000 रूपए, पक्का मकान क्षति (आंशिक) वर्तमान प्रावधान 5200 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 6500 रूपए, कच्चा मकान क्षति (आंशिक) वर्तमान प्रावधान 3200 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 4000 रूपए, झोपड़ी क्षति वर्तमान प्रावधान 4100 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 8000 रूपए, कपड़ा क्षति वर्तमान प्रावधान 1800 रूपए प्रति परिवार को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 2500 रूपए प्रति परिवार, बर्तन क्षति वर्तमान प्रावधान 2000 रूपए प्रति परिवार को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 2500 रूपए प्रति परिवार, जनहानि पर वर्तमान प्रावधान 4,00,000 रूपए को नवीन प्रावधान में यथावत रखा गया है।

इसी प्रकार अंग हानि (40 से 60 प्रतिशत) पर वर्तमान प्रावधान 59,100 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 74,000 रूपए, अंग हानि (60 प्रतिशत से अधिक) पर 2,00,000 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 2,50,000 रूपए, अस्पताल में भर्ती (1 सप्ताह से कम) वर्तमान प्रावधान 4300 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 5400 रूपए, अस्पताल में भर्ती (1 सप्ताह से ज्यादा) वर्तमान प्रावधान 12700 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 16000 रूपए, हथकरघा बुनकर को क्षति पर वर्तमान प्रावधान 4100 रूपए प्रति कारीगर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 5000 रूपए प्रति कारीगर, मछुवारों के नाव की पूर्ण क्षति पर वर्तमान प्रावधान 9600 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 15000 रूपए, मछुवारों के नाव की आंशिक क्षति पर 4100 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 6000 रूपए, मछुवारों के जाल की पूर्ण क्षति पर वर्तमान प्रावधान 2600 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 4000 रूपए, मछुवारों के जाल की आंशिक क्षति पर वर्तमान प्रावधान 2100 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 3000 रूपए, मछली चारे हेतु इनपुट सब्सिडी पर वर्तमान प्रावधान 8200 रूपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 10000 रूपए प्रति हेक्टेयर, पंजीकृत भूमिहीन श्रमिक की आजीविका क्षति पर नवीन प्रावधान आपदा की अवधि (30 दिन) तक 02 सदस्य को मनरेगा दर पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन मछली पालन नीति में मछुआरा के हितों को ध्यान में रखते हुए संशोधन को मंजूरी दी गई।

मछुआ समुदाय के लोगों की मांग और उनके हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से नवीन मछली पालन नीति में तालाब और जलाशयों को मछली पालन के लिए नीलामी करने के बजाय लीज पर देने के साथ ही वंशानुगत-परंपरागत मछुआ समुदाय के लोगों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों के जलक्षेत्र आबंटन सीमा में 50 फीसद की कमी कर ज्यादा से ज्यादा मछुआरों को रोजी-रोजगार से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। प्रति सदस्य के मान से आबंटित जलक्षेत्र सीमा शर्त घटाने से लाभान्वित मत्स्य पालकों की संख्या दोगुनी हो जाएगी।

संशोधित नवीन मछली पालन नीति के अनुसार मछली पालन के लिए तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों की अब नीलामी नहीं की जाएगी, बल्कि 10 साल के पट्टे पर दिए जाएंगे। तालाब और जलाशय के आबंटन में सामान्य क्षेत्र में ढ़ीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को तथा अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। मछुआ से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो अपनी अजीविका का अर्जन मछली पालन, मछली पकड़ने या मछली बीज उत्पादन का कार्य करता हो, के तहत वंशानुगत-परंपरागत धीवर (ढ़ीमर), निषाद (केंवट), कहार, कहरा, मल्लाह को प्राथमिकता दिया जाना प्रस्तावित है।

इसी तरह मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति अथवा मछुआ व्यक्ति को ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम एक हेक्टेयर के स्थान पर आधा हेक्टेयर जलक्षेत्र तथा सिंचाई जलाशय के मामले में चार हेक्टेयर के स्थान पर दो हेक्टेयर जलक्षेत्र प्रति सदस्य/प्रति व्यक्ति के मान से आबंटित किया जाएगा। मछली पालन के लिए गठित समितियों का ऑडिट अभी तक सिर्फ सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता था। अब संशोधित नवीन मछली पालन नीति में सहकारिता एवं मछली पालन विभाग की संयुक्त टीम ऑडिट की जिम्मेदारी दी गई है।

त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था अंतर्गत शून्य से 10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब एवं सिंचाई जलाशय को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर आबंटित करने का अधिकार ग्राम पंचायत का होगा। जनपद पंचायत 10 हेक्टेयर से अधिक एवं 100 हेक्टेयर तक, जिला पंचायत 100 हेक्टेयर से अधिक एवं 200 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक, मछली पालन विभाग द्वारा 200 हेक्टेयर से अधिक एवं 1000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के जलाशय, बैराज को मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को पट्टे पर देगा। नगरीय निकाय अंतर्गत आने वाले समस्त जलक्षेत्र नगरीय निकाय के अधीन होंगे, जिसे शासन की नीति के अनुसार 10 वर्ष के लिए लीज पर आबंटित किया जाएगा।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिकारियों का तबादला हुआ है। जारी आदेश में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है।

देखें आदेश-

 रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव की अध्यक्षता में गुरुवार को शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के स्वशासी समिति की बैठक हुई। रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में महाविद्यालय में संचालित विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकें, जनरल्स और ई-जनरल्स खरीदने के लिए शासन द्वारा प्राप्त बजट के कम पड़ने पर स्वशासी मद से खरीदने की मंजूरी दी गई।

महाविद्यालय में नैक (NAAC – National Assessment and Accreditation Council) से मान्यता और निर्फ (National Institutional Ranking Framework) की रैंकिंग लिस्ट में शामिल होने संबंधी कार्यों के लिए स्वशासी मद से फोटोकॉपी मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर तथा फर्नीचर खरीदने की भी सहमति प्रदान की गई। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विष्णु दत्त और दंत चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. वीरेन्द्र वाढेर सहित स्वशासी समिति के अन्य सदस्य भी  बैठक में शामिल हुए।