Post Office Scheme : Post Office की ग्राम सुरक्षा योजना के तहत आपको अच्छी खासी रिटर्न मिल सकती है। ग्राम सुरक्षा योजना (Gram Suraksha Yojana) के बारे में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए इसको बनाया गया है। इसके तहत आप अधिक से अधिक 10 लाख तक निवेश कर सकते हो और निवेश करने का समय के बारे में बात करें तो आप 10, 15, 20 या 25 वर्ष तक निवेश करके आप इसका लाभ उठा सकते हो।

Post Office की ग्राम सुरक्षा योजना (Gram Suraksha Yojana)

Post Office Gram Suraksha Yojana की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ देने के लिए बनाया गया है। इस योजना के तहत रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम (Rural Postal Life Insurance) को चलाया गया है ताकि लोगों को लाभ दिया जा सके। यदि आप हर दिन ₹50 निवेश करते हो, तो आप 35 लाख तक का लाभ ले सकते हो। यदि आपकी उम्र 19 से लेकर 55 के बीच है तो आप इसका लाभ उठा सकते हो।

ग्राम सुरक्षा योजना स्कीम के तहत आप प्रीमियम मंथली, तिमाही, छमाही या सालाना के रूप में निवेश कर सकते हो। इस योजना के तहत आप हर दिन ₹50 यानी कि महीना में ₹1500 जमा करना होगा। 19 साल से लेकर 55 के बीच निवेश करना शुरू करते हो, तो 80 साल के बाद ही आपको इसका पैसा 35 लाख के रूप में दे दिया जाएगा। इसी कारण आपकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका सारा लाभ आपके नॉमिनी को दिया जाएगा।

कैसे उठा लाभ?

यदि आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर संपर्क करें। और इसे संबंधित जानकारी लेने के बाद ही इसके लिए आवेदन करें।

पैसा कब मिलेगा?

पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना में निवेश करने वाले लाभार्थियों को 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर पॉलिसी की पूरी राशि, यानी ₹35 लाख प्रदान की जाती है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर कई लोग इससे पहले भी भुगतान की मांग करते हैं। ऐसे मामलों में योजना के नियमों के अनुसार— यदि निवेश 55 वर्ष की उम्र में मैच्योर होता है तो ₹31.60 लाख, 58 वर्ष में ₹33.40 लाख और 60 वर्ष में मैच्योरिटी पर ₹34.60 लाख का लाभ दिया जाता है।

  PM Kisan Samman Nidhi Yojana : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही पीएम किसान योजना के अंतर्गत क्रमानुसार किसानों के लिए हर-चार महीने के अंतराल पर वित्तीय किस्तों को प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2018 से लेकर अब तक किसानों के खातों में कुल 19 किस्तों तक को पहुंचाया गया है।

पीएम किसान योजना से पंजीकृत देश के 10 करोड़ किसानों के लिए 19वीं किस्त के बाद अब अगली किस्त से लाभार्थी किए जाने हेतु सरकार के द्वारा तैयारियां की जा रही है। बताते चलें कि अब योजना के नियम के तहत ही 19वीं किस्त के चार महीने पूरे होने के बाद 20 वी किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

 Urgent loan: तत्काल ऋण को इमरजेंसी ऋण या तुरंत ऋण भी कहा जाता है। यह ऋण एक आपातकालीन स्थिति के लिए उपलब्ध कराया जाता है जब तुरंत वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, घर की आपात कालीन अपडेट जरूरत या मरमत के लिए, या अन्य आपातकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए। तत्काल ऋण के लिए आमतौर पर न्यूनतम दस्तावेज और कम समय में मिल जाता है, तत्काल या तुरंत लोन आप बैंक, वित्तीय संस्थान या सरकारी योजनाओ से ले सकते है,

 Google Pay : (GPay) में ऑटो पे फीचर यूजर्स के लिए कई तरह की पेमेंट्स को आसान बनाता है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन और बिलों का समय पर भुगतान। लेकिन कई बार जरूरी होता है कि हम इस ऑटो पेमेंट को बंद करें। अगर आप भी Google Pay पर सेट किए गए ऑटो पे को कैंसिल करना चहते हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया को करना बहुत आसान है।

 Motihari Road Accident: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में गुरुवार को भीषण सड़क हादसे हो गया, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की मौत और चार अन्य घायल हो गए। इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। 

सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराया ऑटो रिक्शा 
जानकारी के अनुसार, घटना पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि एनएच-27 पर मेवात लाइन होटल के पास गुरुवार की सुबह एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान दीपक साह (30), यश राज (17), रितेश (15) और नितेश (10) के रूप में हुई हैं। दीपक साह, यश राज केसरिया थाना क्षेत्र के महम्मदपुर और रितेश और नितेश कल्यानपुर थाना क्षेत्र के बाड़ा गांव के रहने वाले थे। सभी एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे।

ग्रामीणों का कहना है कि आसनारायण शाह की बेटी की शादी मोतिहारी के अवधेश चौक स्थित एक निजी होटल में हुई थी। विवाह के बाद वधू विदाई के बाद परिवार के सदस्य टेम्पू में सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान मेवात लाइन होटल के पास पहले से खड़े ट्रक से ऑटो रिक्शा की टक्कर हो गई। 

 नई दिल्ली – पाकिस्तान सीमा से सटे भारतीय राज्यों में एक बार फिर से सायरन की आवाज़ें गूंजेंगी और कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाएगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने सीमावर्ती जिलों में संभावित आपातकालीन हालात से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए एक नई पहल की है। इस योजना के तहत हर महीने एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें स्थानीय नागरिकों को युद्ध जैसी स्थिति में कैसे सुरक्षित रहें, इसकी व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी।

31 मई को पहली बड़ी मॉक ड्रिल, कई एजेंसियों की सहभागिता
सूत्रों के अनुसार, इस महीने 31 मई को जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और केंद्र शासित चंडीगढ़ के सीमावर्ती जिलों में एक साथ यह अभ्यास किया जाएगा। ‘ऑपरेशन शील्ड’ नाम से होने वाली इस मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा और चेतावनी सायरन बजाए जाएंगे ताकि लोग अलर्ट रहना सीखें।

इस अभ्यास में स्थानीय पुलिस, सिविल डिफेंस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), स्वास्थ्य विभाग और अन्य आपातकालीन सेवाएं हिस्सा लेंगी। उद्देश्य है – किसी भी संभावित हमले या संकट की स्थिति में नागरिकों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की जांच करना।

क्या सिखाया जाएगा मॉक ड्रिल में?
ड्रिल के दौरान लोगों को यह बताया जाएगा कि यदि हवाई हमला, मिसाइल स्ट्राइक या ड्रोन हमला होता है, तो कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुँचना है, ब्लैकआउट में कैसे व्यवहार करना है और सरकारी निर्देशों का पालन कैसे करना है।

पिछली घटनाओं की पृष्ठभूमि में आया फैसला
गौरतलब है कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाक सीमा पर तनाव बढ़ा है। इसी संदर्भ में 7 मई को भी पूरे देश में एक अभ्यास किया गया था। उसके बाद अब सरकार ने नियमित रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह की रिहर्सल करने का निर्णय लिया है।

क्यों जरूरी हैं ये मॉक ड्रिल?
सीमा से सटे इलाकों में बसे नागरिक अक्सर पहले निशाने पर होते हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि वे न केवल मानसिक रूप से तैयार रहें, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी जानें कि संकट की घड़ी में उन्हें क्या करना चाहिए।

फिलहाल ध्यान में रखें – 31 मई को सीमावर्ती जिलों में कुछ घंटों के लिए सायरन और ब्लैकआउट होगा, जिससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह एक पूर्व नियोजित अभ्यास है, जो आपकी सुरक्षा के लिए ही किया जा रहा है। आपके इलाके में होने वाली मॉक ड्रिल की जानकारी के लिए स्थानीय प्रशासन की सूचनाओं पर नजर बनाए रखें।

  जम्मू। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 580 कंपनियों की तैनाती का आदेश दिया है। इसके तहत करीब 42,000 जवान तैनात होंगे। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक, सीएपीएफ की 424 कंपनियों को केंद्र शासित प्रदेश में भेजा जा रहा है, जबकि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान जम्मू-कश्मीर में भेजी गयीं शेष 80 कंपनियों को स्थानांतरित करके अमरनाथ यात्रा के मार्ग, तीर्थयात्रियों और श्रीनगर सहित अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।

3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा

अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन सुरक्षा बलों को ‘तुरंत’ रवाना होने और जून के दूसरे सप्ताह तक जम्मू-कश्मीर में मोर्चा संभालने का निर्देश दिया है। अमरनाथ यात्रा तीन जुलाई से शुरू होकर नौ अगस्त को समाप्त होगी। सूत्रों के मुताबिक, तीर्थयात्रा के लिए सुरक्षा तैनाती योजना पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पैदा हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है।

 नई दिल्ली। कॉलेजियम की सिफारिशों पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन वी अंजारिया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और बंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी।कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर उनकी नियुक्ति की की जानकारी दी। मेघवाल ने बताया,भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय के सेवानिवृत्त होने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों के तीन मौजूदा रिक्त पदों के लिए उनके नामों की सिफारिश की गई थी। नियुक्तियों से संबंधित फाइलें बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचीं थीं जिसके बाद उन्हें मंजूरी मिल गई है। उनकी नियुक्तियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 हो गई।

 उड़ीसा :- देश के कुख्यात कुंजम हिडमा को उड़ीसा के कोरापुट जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई कोरापुट पुलिस और डीवीएफ (District Voluntary Force) की संयुक्त टीम ने अंजाम दी है। गिरफ्तारी के दौरान हिडमा के पास से एक AK-47 रायफल, 35 राउंड गोला-बारूद और 117 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं।

पुलिस ने हिडमा से पूछताछ शुरू कर दी है और आशंका जताई जा रही है कि उसके नेटवर्क से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जल्द सामने आ सकती हैं। यह गिरफ्तारी नक्सल नेटवर्क के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है और आने वाले दिनों में इससे जुड़ी और भी बड़ी खुलासे की उम्मीद है।

   1 जून 2025 से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब और खर्च की आदतों पर पड़ेगा। फिर चाहे बात हो एलपीजी गैस की कीमतों की, एटीएम से पैसे निकालने के नए चार्ज की, या फिक्स्ड डिपॉजिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों की—हर मोर्चे पर सतर्क रहना जरूरी है।

आइए जानते हैं 1 जून से लागू होने वाले 5 बड़े बदलाव—

1. EPFO में तकनीकी क्रांति – PF निकालना होगा और आसान

EPFO यानि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब नया वर्जन 3.0 लाने जा रहा है। इसके बाद पीएफ से जुड़ी सर्विसेज पहले से कहीं अधिक डिजिटल और आसान हो जाएंगी। अब एटीएम जैसे कार्ड के जरिए सीधे निकासी संभव हो सकती है, साथ ही क्लेम करना और डाटा अपडेट करना भी फटाफट हो जाएगा।

2. क्रेडिट कार्ड यूज़र्स के लिए सख्ती – ऑटो डेबिट फेल तो लगेगा चार्ज

1 जून से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए नियम कड़े हो सकते हैं। अगर आपका ऑटो-डेबिट फेल होता है, तो 2% तक पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा यूटिलिटी बिल और फ्यूल जैसी ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज और इंटरनेशनल पेमेंट पर भी एक्स्ट्रा फीस लगने की संभावना है। रिवॉर्ड प्वाइंट्स की स्कीम भी बदली जा सकती है।

3. ATM से पैसे निकालना पड़ेगा महंगा – नए शुल्क लागू

जून की शुरुआत से एटीएम ट्रांजैक्शन पर नई फीस स्ट्रक्चर लागू हो सकता है। इसका मतलब है कि सीमित फ्री ट्रांजैक्शन के बाद अब ज्यादा रकम निकालने या ज्यादा बार निकालने पर अधिक शुल्क चुकाना पड़ सकता है।

4. LPG गैस के दामों में बदलाव – रसोई बजट पर असर
   हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। ऐसे में 1 जून को भी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी या कटौती हो सकती है। यह बदलाव सीधे आपके रसोई के बजट को प्रभावित करेगा।
5. FD की ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव – निवेशकों के लिए अलर्ट
   फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाने वालों के लिए 1 जून से ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। अभी ज्यादातर बैंक 6.5% से 7.5% के बीच ब्याज दे रहे हैं, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये दरें घट सकती हैं।

क्या करें?

इन बदलावों का असर बचत, खर्च और निवेश पर साफ नजर आने वाला है। ऐसे में अभी से प्लानिंग करें:

अपने पीएफ खाते की जानकारी अपडेट करें,

क्रेडिट कार्ड पर बकाया समय से चुकाएं,

एटीएम से कैश निकालने की आदत पर ध्यान दें,

एलपीजी रेट पर नज़र रखें,

और FD में निवेश से पहले ब्याज दरों की तुलना जरूर करें

 नई दिल्ली। भारत सरकार ने एक और छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी दी है. केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) ने 2007 बैच के आईएएस अधिकारी केसी देवसेनापति को कोस्टल एग्रीकल्चर अथॉरिटी (CAA) चेन्नई में संयुक्त सचिव पद पर पदस्थ किया है.

जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस देवसेनापति को पे मैट्रिक्स के लेवल 14 पर नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति 18 अगस्त 2028 तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी. यह नियुक्ति मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत कार्यरत कोस्टल एग्रीकल्चर अथॉरिटी (CAA) में की गई है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है.

बता दें कि केसी देवसेनापति छत्तीसगढ़ कैडर के 2007 बैच के आईएएस अफसर हैं. उन्होंने 18 अगस्त 2007 को आईएएस की सर्विस ज्वाइन की. वे बीजापुर जिला पंचायत सीईओ थे. वे सूरजपुर और दंतेवाड़ा कलेक्टर भी रहे. आईएएस केसी देवासेनापति को राज्य योजना आयोग के सदस्य, सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी छग इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी यानि चिप्स भी रह चुके हैं. विशेष सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रहे हैं.

  उत्तर प्रदेश :- उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पांच वर्षीय बच्ची के साथ मंदिर के अंदर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 18 मई को जिले के जगदीशपुरा इलाके में तब हुई जब बच्ची मंदिर के पास खेल रही थी और आरोपी ने कथित तौर पर बच्ची को मंदिर के अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 

आगरा के पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट कर घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना जगदीशपुरा इलाके में हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्ट में कहा गया, "महिलाओं खासकर बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में हमारी 'जीरो टॉलरेंस' नीति है। इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।" 

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रमुख बबीता चौहान ने बुधवार को दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की और वह मंदिर भी गईं। उन्होंने पुलिस से इस मामले की जानकारी भी ली और कहा कि मामला फास्ट ट्रैक अदालत में चलाया जाएगा। इस बीच, इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सहायक पुलिस आयुक्त (महिला सुरक्षा) सुकन्या शर्मा ने बताया कि परिवार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई थी और आरोपी को पकड़ लिया गया है। उन्होंने कहा, "आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बताया जा रहा है।" 

सहायक पुलिस आयुक्त (लोहा मंडी सर्किल) मयंक तिवारी ने बताया, "आरोपी पवित्र उर्फ पम्मी की उम्र करीब 22 साल है। वह पीड़िता के इलाके में ही रहता है और कोई काम नहीं करता। ” उन्होंने कहा कि यह मामला काफी गंभीर है, इसलिए अगले तीन दिन में आरोपपत्र अदालत में दायर कर दिया जाएगा और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में कराई जाएगी, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल सके। 

 नई दिल्ली:  धरती पर आपदाओं की फेहरिस्त में अब एक ऐसा खतरा जुड़ गया है, जो इंसानी आंखों से नहीं, बल्कि सीधे अंतरिक्ष से आ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कुछ विशाल एस्टेरॉयड, जो सूरज और शुक्र ग्रह के बीच छिपे हुए हैं, धरती की कक्षा में घुस सकते हैं और टकराने पर पूरे शहरों को तबाह कर सकते हैं।

ये एस्टेरॉयड इतने खतरनाक हैं कि यदि इनमें से कोई भी धरती से टकराता है, तो इसका असर किसी परमाणु हमले से कम नहीं होगा। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये सूरज की तेज रोशनी और शुक्र ग्रह की स्थिति के कारण वैज्ञानिक टेलिस्कोप की पकड़ में नहीं आ रहे।

रास्ता बदलते रहते हैं ‘खामोश हत्यारे’
शुक्र ग्रह की कक्षा के पास घूमते ये एस्टेरॉयड अचानक अपनी दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि वहां मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें खींच सकता है। बार-बार मार्ग बदलने के कारण ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं और तबाही का कारण बन सकते हैं।

धरती के टेलिस्कोप भी फेल
ब्राजील के खगोलशास्त्रियों के अनुसार, वर्तमान में धरती पर मौजूद टेलिस्कोप इन एस्टेरॉयड की सटीक स्थिति नहीं पकड़ पा रहे हैं। सूर्य की तीव्र रोशनी की वजह से शुक्र ग्रह के आस-पास की जगह एक तरह से ‘ब्लाइंड ज़ोन’ बन गई है, जहां देखना या स्कैन करना लगभग नामुमकिन है।

नाम भी दिए गए, पर खतरा बरकरार
वैज्ञानिकों ने अब तक जिन एस्टेरॉयड की पहचान की है, उनमें 2020 एसबी, 524522 और 2020 सी1 शामिल हैं। इनका आकार 100 से लेकर 400 मीटर व्यास तक है, जो अगर घनी आबादी वाले किसी शहर से टकराएं, तो लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।

विशेष अंतरिक्ष मिशन की मांग
विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि धरती की सुरक्षा के लिए शुक्र ग्रह के आस-पास विशेष अंतरिक्ष मिशन शुरू किया जाना चाहिए। इससे उस ब्लाइंड ज़ोन की गहन जांच संभव होगी और एस्टेरॉयड की पहचान पहले से की जा सकेगी, जिससे आपदा से समय रहते बचाव किया जा सके।

Cabinet Meeting Decisions: बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कैबिनेट ने पांच अहम फैसलों पर अपनी मोहर लगाई. जिसमें एक बार फिर किसानों के हित में दो फैसले लिए तो वही रेलवे और सड़क के क्षेत्र में बाकी फैसले लिए. मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. मोदी कैबिनेट ने लागत से 50 फीसदी ज़्यादा MSP को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी .

मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. यह वृद्धि भारत में उत्पादन की भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय की गई है, जैसा कि 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था.

खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि

• नाइजर्सीड में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो 820 रुपये प्रति क्विंटल है.
• इसके बाद रागी में 596 रुपये प्रति क्विंटल, कपास में 589 रुपये प्रति क्विंटल और सेसामम में 579 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है.
• विपणन सीजन 2025-26 के लिए एमएसपी दरें:

अनाज

• धान (सामान्य): 2369 रुपये प्रति क्विंटल
• ज्वार (हाइब्रिड): 3699 रुपये प्रति क्विंटल
• बाजरा: 2775 रुपये प्रति क्विंटल
• रागी: 4886 रुपये प्रति क्विंटल
• मक्का: 2400 रुपये प्रति क्विंटल

दालें

• तूर/अरहर: 8000 रुपये प्रति क्विंटल
• मूंग: 8768 रुपये प्रति क्विंटल
• उड़द: 7800 रुपये प्रति क्विंटल

तेल बीज

• मूंगफली: 7263 रुपये प्रति क्विंटल
• सूरजमुखी बीज: 7721 रुपये प्रति क्विंटल
• सोयाबीन (पीला): 5328 रुपये प्रति क्विंटल
• सेसामम: 9846 रुपये प्रति क्विंटल
• नाइजर्सीड: 9537 रुपये प्रति क्विंटल

व्यावसायिक फसलें

• कपास (मध्यम स्टेपल): 7710 रुपये प्रति क्विंटल
• कपास (लंबा स्टेपल): 8110 रुपये प्रति क्विंटल

इन दरों से किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. सरकार ने हाल के वर्षों में दालों, तेल बीजों और पोषक-अनाजों जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी का उपयोग किया है.

किसानों के हित में दूसरा बड़ा फैसला कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मौजूदा 1.5% ब्याज सहायता के साथ संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) को जारी रखने को मंजूरी दी है और आवश्यक धन व्यवस्था को भी मंजूरी दी है.

इस योजना की विशेषताएं है

• लघु अवधि के ऋण: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि के ऋण 7% की सब्सिडी वाले ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं.
• ब्याज सहायता: पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं को 1.5% ब्याज सहायता प्रदान की जाती है.
• समय पर भुगतान प्रोत्साहन: समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे उनकी ब्याज दर 4% हो जाती है.
• पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए ऋण: पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए लिए गए ऋण पर 2 लाख रुपये तक ब्याज लाभ लागू होता है.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ

• किसानों को सस्ता ऋण: योजना के तहत किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलती है.
• कृषि उत्पादकता में वृद्धि: योजना के तहत ऋण प्राप्त करने से किसानों को अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है.
• आर्थिक समावेशन: योजना के तहत ऋण प्राप्त करने से छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलती है.

इस योजना के तहत 7.75 करोड़ से अधिक KCC खाते हैं, और इसके जारी रहने से कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण के प्रवाह को बनाए रखने में मदद मिलेगी .

कैबिनेट का तीसरे फैसले में आंध्र प्रदेश में 4-लेन बडवेल-नेल्लोर राजमार्ग के विकास को मंजूरी दी है, जो बडवेल-गोपावरम गांव (एनएच-67) से शुरू होकर गुरुविंदपुडी (एनएच-16) तक जाएगा. इस परियोजना की कुल लागत ₹3,653.10 करोड़ है और इसकी कुल लंबाई 108.134 किलोमीटर होगी.

परियोजना की विशेषताएं

• चार लेन का राजमार्ग: यह परियोजना आंध्र प्रदेश में यातायात की सुविधा और सुरक्षा में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.
• कुल लागत: परियोजना की कुल लागत ₹3,653.10 करोड़ है, जो इसके महत्व और आकार को दर्शाती है.
• लंबाई: परियोजना की कुल लंबाई 108.134 किलोमीटर है, जो कई गांवों और शहरों को जोड़ेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी.

इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की संभावना है, साथ ही यातायात की सुविधा और सुरक्षा में भी सुधार होगा .

कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लागू की जाएंगी. इन परियोजनाओं में शामिल हैं. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिलों को कवर करने वाली इन दोनों परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 176 किलोमीटर की वृद्धि होगी.

 दिल्ली :- दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस स्थापना बोर्ड की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस में तैनात 38 आईपीएस और डैनिप्स अधिकारियों के तत्काल तबादले और नई नियुक्तियों को मंजूरी दी है. यह आदेश 28 मई 2025 को गृह विभाग की ओर से जारी किया गया.

बदलाव के तहत दिल्ली पुलिस के विभिन्न ज़िलों और इकाइयों जैसे साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, रोहिणी, आउटर नॉर्थ, सेंट्रल, ट्रैफिक, स्पेशल सेल, सुरक्षा और क्राइम ब्रांच में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

इन तबादलों में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ हाल ही में सेवा में आए अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं. कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है जबकि कुछ को विशेष विभागों की कमान दी गई है. यह कदम प्रशासनिक कार्यक्षमता को मजबूत करने और बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है. आदेश पर गृह विभाग के उप सचिव संजीव कुंडू के हस्ताक्षर हैं.

 BREAKING NEWS : आयकर दाताओं के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स 31 जुलाई की बजाय 15 सितंबर 2025 तक अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकेंगे।

इस फैसले से उन करदाताओं को समय मिलेगा जो किसी कारणवश अब तक रिटर्न दाखिल नहीं कर सके थे। सीबीडीटी ने यह निर्णय विभिन्न वर्गों की मांगों और तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया है।आयकर विभाग ने सभी करदाताओं से समय पर रिटर्न भरने की अपील की है ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

  Free Aadhaar Update Deadline : अगर आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल बहुत जल्द आधार को फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन आने वाली है। इसके बाद आधार अपडेट कराने के लिए पैसों का भुगतान करना होगा। बता दें कि पिछले साल यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड में दी गई जानकारी फ्री में अपडेट करने के लिए डेडलाइन जारी की थी। वहीं UIDAI आधार कार्ड धारकों को सुझाव देता है कि अपना आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ आधार बनवाने के हर 10 साल पर अपडेट करें। ऐसे में डेडलाइन से पहले अपने अपडेट्स करवाना जरूरी हो जाता है।

क्या है डेडलाइन

जैसा कि हमने बताया 14 जून 2025 फ्री में आधार से जुड़े अपडेट्स करवाने की डेडलाइन है। इस डेडलाइन के बाद आधार को फ्री अपडेट करना संभव नहीं होगा। और कार्ड होल्डर्स को आधार सेंटर पर जाकर ही अपनी जानकारी अपडेट करानी होगी। अब अगर आपको डेडलाइन से पहले आधार की डिटेल्स अपडेट करानी हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

• सबसे पहले ब्राउजर खोलें और फिर ‘https://myaadhaar.uidai.gov.in/%20; पर जाएं
• इसके बाद लॉगइन करें और फिर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करें। इसके बाद कैप्चा भरकर OTP एंटर करें।
• अब पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद आप अपना मौजूद एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ चेक कर सकते हैं कि वह अपडेटेड है या नहींं। अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं, तो ‘Document Update’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
• इसके बाद उस डॉक्युमेंट को चुनें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं। संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें।
• इसके बाद बदली गई जानकारी को रिव्यू करें और सबमिट कर दें।
• सब हो जाने के बाद आपको Service Request Number (SRN) मिल जाएगा जिससे आप अपने बदलाव का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

इस अपडेट के लिए जाना ही होगा सेंटर

बता दें कि अगर आपको अपनी फोटो या बायोमीट्रिक्स से जुड़ी जानकारी को अपडेट कराना है, तो इसके लिए आपको आधार सेंटर तक जाना ही होगा। इन जानकारियों को अपजेट करने के लिए कुछ खास मशीनों की जरूरत पड़ती है और उनका एक्सेस सिर्फ आधार सेंटर के कर्मचारियों के पास ही होता है।

 नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने देशभर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में पदस्थ 21 न्यायाधीशों के स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन की सिफारिश की है। यह सिफारिश न्यायपालिका के कार्य संचालन को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

 पंचकुला/देहरादून : हरियाणा के पंचकुला में सोमवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां देहरादून से आए एक ही परिवार के सात लोगों ने जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। मृतकों में परिवार के मुखिया प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी, माता-पिता और तीन मासूम बच्चे शामिल हैं। यह परिवार बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा में शामिल होने के बाद लौट रहा था, जब यह दर्दनाक कदम उठाया गया।

 महाराष्ट्र :- महाराष्ट्र के सोलापुर जिले (Solapur) से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी महज आठ साल की बेटी की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा तब हुआ, जब शुक्रवार दोपहर गांव में बच्ची की अचानक हुई गुमशुदगी के बाद परिजन उसे खोजने लगे और घर के पास संदिग्ध गतिविधियों के निशान दिखाई दिए।