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3 मसाज पार्लरों में हुई अंधाधुंध गोलीबारी  4 महिलाओं समेत 8 की मौत ,  आरोपी गिरफ्तार

3 मसाज पार्लरों में हुई अंधाधुंध गोलीबारी 4 महिलाओं समेत 8 की मौत , आरोपी गिरफ्तार

वाशिंगटन, अटलांटा के मसाज पार्लर में अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले लोगों में 4 एशियाई मूल की महिलाएं हैं। जॉर्जिया राज्य के शहर अटलांटा में जिन 3 मसाज पार्लरों को निशाना बनाया गया है, उसमें से दो पार्लर एक-दूसरे के आमने सामने बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर है और जांच में जुटी है।
स्थानीय पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। प्रशासन इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या तीनों घटनाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं? हर इलाके के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक हमले का कारण नहीं पता चला है।
 

बिजली की लाइनों से टकराने के कारण मरने वाले पक्षियों की संख्या बढ़ने के बाद,सर्वोच्च न्यायालय गंभीर

बिजली की लाइनों से टकराने के कारण मरने वाले पक्षियों की संख्या बढ़ने के बाद,सर्वोच्च न्यायालय गंभीर

बिजली की लाइनों से टकराने के कारण मरने वाले पक्षियों की संख्या बढ़ने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर अपना सुझाव दिया है। ये बिजली लाइलें गुजरात और राजस्थान राज्यों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास से गुजरती हैं। मुख्य न्यायाधीश शरद ए. बोबडे की अगुवाई वाली बेंच इस बात की जांच करेगी कि पक्षियों को बचाने के लिए ओवरहेड पावर लाइनों को भूमिगत केबल लाइनों से बदला जा सकता है या नहीं। अदालत ने एक वैकल्पिक तंत्र भी खोजा है जिसमे पक्षियों को बिजली लाइनों से दूर रखने के लिए फ्लाइट बर्ड डायवर्टर स्थापित किये जा सकते हैं, लेकिन यह एक लागत प्रभावी तरीका नहीं है। इस मामले में, अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल बिजली मंत्रालय के लिए पेश हुए और उन्होंने कहा कि केवल लो वोल्टेज लाइनों को बदला जा सकता है लेकिन हाई वोल्टेज केबल्स को नहीं।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम अर्डोटिस नाइग्रिसेप्स (Ardeotis nigriceps) है। यह पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। यह एक विशाल पक्षी है, यह दिखने में शुतुरमुर्ग जैसा है। यह सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। यह पक्षी कभी भारतीय उपमहाद्वीप के सूखे मैदानों में आम था। लेकिन यह 2011 में इसकी सख्या घटकर 250 रह गयी जो 2018 में और घटकर 150 हो गयी। इस पक्षी को “गंभीर रूप से लुप्तप्राय” के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। 

भारत की यात्रा पर आयेंगे इस देश के प्रधानमंत्री

भारत की यात्रा पर आयेंगे इस देश के प्रधानमंत्री

यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल, 2021 में भारत की यात्रा पर आयेंगे। पहले वे मुख्य अतिथि के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जनवरी 2021 में भारत का दौरा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में बढ़ते COVID-19 मामलों के कारण अपनी यात्रा रद्द कर दी थी।

मुख्य बिंदु
ब्रिटिश सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर एक ब्रिटिश विमान को इस क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान, ब्रिटिश सरकार यूनाइटेड किंगडम के अवसरों को बढ़ाने और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने पर फोकस करेगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत-ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने और चीन का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी यात्रा करेंगे।

ब्रिटेन-चीन संबंध
COVID-19 महामारी और विवादास्पद हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे मुद्दों के कारण यूके और चीन के बीच संबंधों में तनाव आया है। ब्रिटेन के 5G नेटवर्क में चीन की सक्रिय भूमिका से इनकार करने के बाद संबंध और तनावपूर्ण हो गये हैं। दक्षिण चीन सागर में “क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर” नामक ब्रिटिश विमान की तैनाती के कारण यह सम्बन्ध और अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं। 

राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया, पढ़े पूरी खबर

राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया, पढ़े पूरी खबर

राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के उद्देश्य से 16 मार्च 2021 को गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 17 मार्च 2020 को मंजूरी दी गई थी।

 

इन संशोधनों की मुख्य विशेषताएं:

 

विशेष श्रेणी की महिलाओं, जिनके बारे में एमटीपी नियमों में किये जाने वाले संशोधनों में परिभाषित किया जाएगा, के लिए गर्भ काल की ऊपरी सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक करना और इसके दायरे में बलात्कार से पीड़ित, अनाचार की शिकार और अन्य कमजोर महिलाओं (जैसे दिव्यांग महिलाओं, नाबालिग) आदि को शामिल किया जायेगा।
गर्भधारण के 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए एक प्रदाता (चिकित्सक) की राय और गर्भधारण के 20-24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए दो प्रदाताओं (चिकित्सकों) की राय की जरूरत होगी।
मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान के क्रम में बताए गए भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामलों में गर्भ काल की ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। मेडिकल बोर्ड की संरचना, उसके कार्य और उससे संबंधित अन्य विवरणों का निर्धारण इस अधिनियम के तहत आने वाले नियमों में किया जायेगा।
गर्भ समाप्त कराने वाली महिला का नाम और उससे जुड़े अन्य विवरणों का खुलासा किसी कानून में प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष नहीं किया जाएगा।
गर्भनिरोधक की विफलता के आधार को महिलाओं और उनके साथी के लिए बढ़ा दिया गया है।
गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 का उद्देश्य चिकित्सीय, सुजनन, मानवीय या सामाजिक आधार पर गर्भपात की सुरक्षित और वैधानिकरूप से मान्य सेवाओं तक महिलाओं कीपहुंच का विस्तार करना है। कुछ खास परिस्थितियों में गर्भ की समाप्ति के लिए गर्भकाल की ऊपरी सीमा को बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात की सेवा और गुणवत्ता से समझौता किए बिना सख्त शर्तों के तहत गर्भपात के दौरान गहन देखभाल की सुविधाओं तक पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से इन संशोधनों में कुछ खास उप-धाराओं को प्रतिस्थापित और मौजूदा गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन अधिनियम, 1971 की कुछ धाराओं के तहत कुछ नई शर्तों को शामिल किया गया है।

यह विधेयक महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण की दिशा में एक कदम है और इससे कई महिलाएं लाभान्वित होंगी। हाल ही में विभिन्न महिलाओं की ओर से भ्रूण की असामान्यताओं या यौन हिंसा के कारण हुए गर्भधारण के तर्क के आधार पर गर्भ काल की वर्तमान मान्य सीमा से परे जाकर गर्भपात की अनुमति के लिए न्यायालयों में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन संशोधनों से सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक महिलाओं के दायरे एवं पहुंच में वृद्धि होगी और यह उन महिलाओं के लिए गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता और न्याय सुनिश्चित करेगा, जिन्हें गर्भ को समाप्त करने की जरूरत है। 

विधानसभा चुनाव 2021 में व्यय निगरानी प्रक्रिया में 331 करोड़ रुपये मूल्‍य की रिकॉर्ड बरामदगी

विधानसभा चुनाव 2021 में व्यय निगरानी प्रक्रिया में 331 करोड़ रुपये मूल्‍य की रिकॉर्ड बरामदगी

असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में हो रहे विधानसभा चुनाव 2021 में व्यय निगरानी प्रक्रिया में 331 करोड़ रुपये मूल्‍य की रिकॉर्ड बरामदगी हुई हैं। इस बरामदगी ने इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश में 2016 में हुए विधानसभा चुनावों में की गई कुल बरामदगी को भी पीछे छोड़ दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रिकॉर्ड बरामदगी तब हुई है, जब मतदान शुरू होना बाकी है। विधानसभा चुनाव 2016 में की गई कुल 225.77 करोड़ रुपये की बरामदगी की तुलना में अभी तक (16 मार्च 2021 के अनुसार) की जा चुकी रिकॉर्ड बरामदगी का विवरण इस प्रकार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्‍य

नगद राशि

 

शराब

(मूल्‍य करोड रुपये में)

नशीली दवाएं (मूल्‍य करोड रुपये में)

मुफ्त उपहार

कीमती धातुएं

योग

असम

11.73

17.25

27.09

4.87

2.82

63.75

पुदुचेरी

2.32

0.26

0.15

0.14

2.85

5.72

तमिलनाडु

50.86

1.32

0.35

14.06

61.04

127.64

केरल

5.46

0.38

0.68

0.04

15.23

21.77

पश्चिम बंगाल

19.11

9.72

47.40

29.42

6.93

112.59

योग

89.48

28.93

75.67

48.52

88.87

331.47

 

चुनाव होने वाले उपरोक्‍त राज्‍यों/केन्‍द्रशासित प्रदेश में 2016 के विधानसभा चुनाव में कुल बरामदगी 225.77 करोड़ रुपये मूल्‍य की हुई थी।

असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं के आम चुनाव में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने 295 व्‍यय पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। आयोग ने 5 विशेष व्‍यय पर्यवेक्षक भी नियुक्‍त किए हैं, जिनके नाम हैं-सुश्री मधु महाजन, पूर्व आईआरएस (आईटी): 1982 बैच, और श्री बी. आर. बालाकृष्णन, पूर्व-आईआरएस (आईटी): 1983 बैच (दोनों तमिलनाडु और केन्‍द्रशासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए), श्री बी. मुरली कुमार, पूर्व-आईआरएस, 1983 बैच (पश्चिम बंगाल के लिए), सुश्री नीना निगम, पूर्व-आईआरएस, 1983 बैच (असम के लिए) और श्री पुष्पिंदर सिंह पुनिहा, पूर्व आईआरएस, 1985 बैच (केरल के लिए)। इन अधिकारियों को दुर्जेय क्षेत्र की विशेषज्ञता हासिल है, उनका त्रुटिहीन ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्‍हें अधिक प्रभावी चुनाव व्यय निगरानी के लिए तैनात किया गया है। उचित आकलन के बाद अधिक निगरानी केन्द्रित करने के लिए 259 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है।

व्यय निगरानी के बारे में, आयोग द्वारा चुनाव हो रहे राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेश की प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें आयोजित की गई हैं। चुनाव व्यय निगरानी प्रक्रिया में केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के महत्व को देखते हुए आयोग ने 02 मार्च, 2021 को राजस्व सचिव, सीबीडीटी के अध्यक्ष, सीबीआईसी के अध्यक्ष और एफआईयू-आईएनडी के निदेशक के साथ भी एक बैठक आयोजित की थी।

चुनावी प्रक्रिया के दौरान नगद राशि और उपहार बांटने की अनुमति नहीं है अर्थात् निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए धन, शराब और अन्‍य किसी वस्‍तु का वितरण करने की अनुमति नहीं है। इस तरह का व्यय "रिश्वत" की परिभाषा के अंतर्गत आता है जो कि आईपीसी की धारा 171बी और आर.पी. अधिनियम, 1951 के तहत अपराध है। ऐसी वस्तुओं पर व्यय गैर-कानूनी है। चुनावी प्रक्रिया को तेज करने वाले प्रलोभनों पर अंकुश लगाने के अभियान से बरामदगी के आंकड़े और बढ़ने की उम्‍मीद है। 

हर घर राशन, रोजगार और भत्ता: ममता बनर्जी ने जारी किया TMC का घोषणापत्र

हर घर राशन, रोजगार और भत्ता: ममता बनर्जी ने जारी किया TMC का घोषणापत्र

कोलकाता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज TMC का घोषणापत्र जारी किया. मुख्यमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 100 दिनों के काम में बंगाल देश मे नंबर वन है. टीएमसी सरकार ने जो काम किया है उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की है. 47 लाख परिवार को नल का पानी पहुंचाया गया है. राज्य में 1.5 करोड़ लोगों मुफ्त राशन दिया गया है.


उन्होंने कहा कि हम बेरोजरागी को कम करेंगे. एक साल में पांच लाख जॉब के अवसर तैयार करेंगे. ममता बनर्जी ने कहा कि डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत होगी.


उन्होंने कहा कि कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ साथी योजनाओं को जारी रखेंगे. सामान्य जाति के हर परिवार को हर महीने 500 रुपये, अनुसूचित जाति और सब कास्ट के परिवार को 1 हज़ार रुपये हर महीने दिया जाएगा. विधवा महिलाओं को मई से एक हजार रुपये दिया जाएगा.


ममता बनर्जी ने कहा कि हर साल चार महीने दुआरे सरकार योजना चलता रहेगा. राज्य के हर परिवार की न्यूनतम कमाई को सुनिश्चित किया जाएगा. पिछले कुछ सालों में राज्य में लोगों की कमाई दो गुनी हुई है. उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड लाया जाएगा. 68 लाख किसानों को मदद किया जाएगा.


ममता के प्रमुख एलान


-बंगाल आवास योजना में 25 लाख घर बनाने के लिए मदद किया जाएगा.
-पहाड़ी इलाकों में विकास के काम बढ़ाने के लिए पहाड़ विकास बोर्ड बनायी जाएगी
-बंगाल आवास योजना में 25 लाख घर बनाने के लिए मदद किया जाएगा

 

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला

मुंबई । एंटीलिया केस में बढ़ती जांच के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला कर दिया है। उनकी जगह अब हेमंत नागराले मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद संभालेंगे और परमवीर सिंह का तबादला होमगार्ड विभाग में किया गया है। 

वायुसेना का मिग-21 क्रैश, कैप्टन की मौत

वायुसेना का मिग-21 क्रैश, कैप्टन की मौत

एक कॉम्बैट ट्रेनिंग सेशन के लिए उड़ान भरने वाला मिग-21 विमान बुधवार को क्षतिग्रस्त हो गया. इस हादसे में एक कैप्टन की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करते हुई इस हादसे की जानकरी दी है। भारतीय वायुसेना ने बताया की भारतीय वायुसेना का एक मिग -21 बाइसन विमान आज सुबह एक दुर्घटना का शिकार हो गया, यह विमान मध्य भारत के एक एयरबेस में कॉम्बैट प्रशिक्षण मिशन के लिए रवाना हुआ था। अपने ट्वीट में आगे वायुसेना ने लिखा - दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता की मौत हो गई। वायुसेना इस हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त करता है और परिवार के सदस्यों के साथ मज़बूती से इस कठिन समय में खड़ा है। दुर्घटना के पीछे का कारण जानने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। 

कछुओं की नेस्टिंग साइट के नजदीक मछली पकड़ने पर लगाएं बैन : हाई कोर्ट

कछुओं की नेस्टिंग साइट के नजदीक मछली पकड़ने पर लगाएं बैन : हाई कोर्ट

भुबनेश्वर । मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर की वजह से ओडिशा तट पर ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है। कछुओं की उच्च मृत्यु दर को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को ओडिशा हाई कोर्ट की एक पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह समुद्री पुलिस और कोस्ट गार्ड की मदद से देवी समुंद्र के पास ट्रॉलरों द्वारा मछली पकड़ने की गतिविधियों पर रोक लगाएं। मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को तलचुआ, तंतीआपाल और जंबो के तीन समुद्री पुलिस स्टेशनों को सी-पैट्रोलिंग बोट और गहिरमाथा मरीन सैंक्चुअरी की सुरक्षा के लिए एडिशनल फॉर्स प्रदान करने का आदेश दिया है, जिसमें ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की सबसे ज्यादा संख्या है। हाई कोर्ट ने कहा, ‘ओडिशा तट पर बड़ी संख्या में कछुओं की मृत्यु का मुख्य कारण फिशिंग ट्रॉलिंग ऑपरेशन है। मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार मछली के जाल में मछलियों के अलावा कई कछुए भी फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो (कछुए) चोटिल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। देवी नदी और गहिरमाथा के प्रतिबंधित क्षेत्र में ट्रॉलर्स की मूवमेंट और मछली पकड़ने से रोकने के लिए प्रवर्तन गतिविधियों को जारी रखा जाना चाहिए।` एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल जनवरी से गहिरमाथा मरीन सैंक्चुअरी में 800 ओलिव रिडलिस कछुओं की मौत हुई। ओलिव रिडलिस कछुए हर साल ओडिशा तट पर घोंसले की तलाश में आते हैं। कुछ प्रेग्नेंट कछुए अंडे देने के लिए गहिरमाथा का रुख करते हैं तो कुछ देवी नदी और रुशिकुल्या नदी का चयन करते हैं। ओडिशा तट के किनारे ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की मौतों के मामले को देखने के लिए गठित तीन-सदस्यीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि नो-फिशिंग जोन को साफ तौर से सीमांकित किया जाना चाहिए। ओडिशा के चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन की रिपोर्टों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पिछले 10 सालों में ओडिशा तट पर 46,000 से ज्यादा ओलिव रिडले कछुए मारे गए हैं, जिनमें से 60 प्रतिशत मौतें देवी नदी के पास हुईं हैं। अनुमान है कि हर साल लगभग 4,000 से 7,000 ओलिव रिडले समुद्री कछुएं मारे
जाते हैं।
 

पांच राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से भारत के सक्रिय मामलों में वृद्धि जारी

पांच राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से भारत के सक्रिय मामलों में वृद्धि जारी

महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलाडु से प्रतिदिन अधिक संख्या में नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 28,903 नए मामलों में से 71.10 प्रतिशत इन्‍हीं राज्‍यों से दर्ज किए गए। नए मामलों में 83.91 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और केरल से हैं। अकेले महाराष्ट्र में 17,864 दैनिक नए मामलों का 61.8 प्रतिशत है। इसके बाद केरल में 1,970 और पंजाब में 1,463 नए मामले सामने आए हैं। नीचे दर्शाए गए ग्राफ में आठ राज्य दैनिक नए मामलों में निरंतर वृद्धि का प्रक्षेपवक्र प्रदर्शित कर रहे हैं। केरल में पिछले एक महीने से लगातार गिरावट का रुख नजर आ रहा है। भारत में कुल सक्रिय मामले 2.34 लाख (2,34,406) है और यह कुल मामलों का 2.05 प्रतिशत हैं। भारत के कुल सक्रिय मामलों में महाराष्ट्र, केरल और पंजाब का हिस्सा 76.4 प्रतिशत है, जिसमें अकेले महाराष्ट्र का योगदान लगभग 60 प्रतिशत है। आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, 5,86,855 सत्रों के दौरान 3.5 करोड़ (3,50,64,536) लोगों का टीकाकरण किया गया। 75,06,155 एचसीडब्‍ल्‍यू (पहली खुराक), 45,54,855 एचसीडब्‍ल्‍यू (दूसरी खुराक), 76,00,030 एफएलडब्‍ल्‍यू (पहली खुराक) और 16,47,644 एफएलडब्‍ल्‍यू (दूसरी खुराक), सह- रुग्णता वाले 45 वर्ष से अधिक उम्र के 21,66,408 लाभार्थियों को (पहली खुराक) दी गई और 60 वर्ष से अधिक आयु के 1,15,89,444 लाभार्थियों का भी टीकाकरण किया। टीकाकरण अभियान (16 मार्च, 2021) के 60वें दिन तक, 21 लाख (21,17,104) से अधिक लोगों का टीकारण किया गया। इनमें से, 17,82,553 लाभार्थियों को पहली खुराक (एचसीडब्‍ल्‍यू और एफएलडब्‍ल्‍यू) के लिए 30,871 सत्रों में टीका लगाया गया और 3,34,551 एचसीडब्‍ल्‍यू और एफएलडब्यू को वैक्सीन की दूसरी खुराक मिली। भारत में आज कुल रिकवरी 1,10,45,284 रही है। राष्ट्रीय रिकवरी दर 96.56 प्रतिशत है।

 

पिछले 24 घंटों में 188 मृत्‍यु दर्ज की गई हैं।

छह राज्यों की नई मृत्‍यु का हिस्सा 86.7 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मृत्‍यु (87) और इसके बाद पंजाब में प्रतिदिन 38 तथा केरल में 15 मृत्‍यु दर्ज की गई हैं। पिछले 24 घंटों में पंद्रह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के मामले में किसी की भी मृत्‍यु दर्ज नहीं की गई है। इन राज्‍यों में असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, सिक्किम, मेघालय, दादर एवं नागर हवेली, नगालैंड, त्रिपुरा, लद्दाख (केंद्रशासित प्रदेश), मणिपुर, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और अरुणाचल प्रदेश हैं।

 

प्रधानमंत्री ने श्री राम स्‍वरूप शर्मा के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री ने श्री राम स्‍वरूप शर्मा के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

नईदिल्ली । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में मंडी से सांसद श्री राम स्वरूप शर्मा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "श्री राम स्वरूप शर्मा एक समर्पित नेता थे, जो हमेशा लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समाज की भलाई के लिए अथक परिश्रम किया। उनके असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन से पीड़ा पहुंची है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्‍त परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति।"

 

 

अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करते महिला समेत चार गिरफ्तार

अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करते महिला समेत चार गिरफ्तार

फतेहाबाद, हरियाणा पुलिस ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करते हुए 40 हजार रुपये लेते महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया. पंजाब के एक व्यक्ति ने फतेहाबाद पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों को एक रैकेट का हिस्सा बताया है. इनके साथ अन्य साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए गए.

हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गैंग को अपने जाल में फंसा कर गिरफ्तार किया है, जो लोगों को महिलाओं के रंग-रूप के जाल में फंसा कर ब्लैकमेल करने का रैकेट चला रहा था. पुलिस ने इस गैंग की मुखिया आरोपी महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की कार्रवाई में जुटी हुई है.

मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि पंजाब के बलरा (मूनक) निवासी अमनदीप ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी थी. उसने बताया कि गांव बबनपुर (फतेहाबाद) निवासी उसके फूफा बलवंत सिंह को दो महिला और तीन आदमी फोन करके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे हैं. गैंग के सदस्यों द्वारा ब्लैकमेलिंग करते हुए 2 लाख रुपये की मांग की जा रही है. डीएसपी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक रेडिंग पार्टी तैयार की और पीडि़त व्यक्ति को 40 हजार रुपये के नोट दिए और इन नोटों के नंबर पुलिस ने नोट कर लिए थे.
इसके बाद रतिया की अनाजमंडी में ब्लैकमेलिंग के 40 हजार रुपये लेने के लिए जैसे ही आरोपियों ने पीडि़त व्यक्ति को गाड़ी में बैठाया और रुपए लिए उसी दौरान पुलिस की रेडिंग पार्टी ने आरोपियों को रंगे हाथ ब्लैक मेलिंग के 40 हजार रुपये लेते गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए लोगों में नछतर सिंह, मंगतराम और सूखा सिंह गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों से उनकी गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है. तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद मंगलवार को गैंग की मुखिया आरोपी महिला काल कौर उर्फ प्रीत को गिरफ्तार किया गया है. डीएसपी ने बताया कि इस गैंग में दो और लोग शामिल बताए गए हैं. जिनकी पुलिस तलाश कर रही है. डीएसपी ने बताया कि फिलहाल गैंग के बारे में पूरी पड़ताल की जा रही है. गिरफ्तार महिला और उसके तीन साथियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल करने का प्रयास पुलिस करेगी. रिमांड मिलने के बाद पुलिस गैंग के बारे में पूरी पड़ताल करके अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी करेगी.
 

भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जानिए क्या है खास

भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जानिए क्या है खास

कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में, भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। इस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत में कुल टीकाकरण कवरेज 3.29 करोड़ को पार कर गया है। कल, भारत में 30 लाख से अधिक वैक्सीन के टीके लगाने के साथ ही एक दिन में सबसे अधिक टीकाकरण का आंकड़ा दर्ज किया गया। 60 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों का कवरेज केवल 15 दिनों में 1 करोड़ को पार कर गया है। आज सुबह 7 बजे तक प्राप्‍त अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार देश में 5,55,984 सत्रों के जरिये 3,29,47,432 वैक्‍सीन की डोज लोगों को दिए जा चुकी है। इनमें 74,46,983 एचसीडब्ल्यू (पहली डोज), 44,58,616 एचसीडब्ल्यू (दूसरी डोज), 74,74,406 एफएलडब्ल्यू (पहली डोज) और 14,09,332 एफएलडब्ल्यू (दूसरी डोज), 45 वर्ष से अधिक आयु के अन्‍य रोगों से ग्रस्त 18,88,727 लाभार्थी (पहली डोज) और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 1,02,69,368 लाभार्थियों को दी गई डोज शामिल हैं। टीकाकरण अभियान के 59वें दिन (15 मार्च, 2021) 30,39,394 वैक्सीन की खुराक दी गईं। इनमें से 26,27,099 लाभार्थियों को 42,919 सत्रों के जरिये वैक्‍सीन की पहली डोज दी गई (एचसीडब्‍ल्‍यू एवं एफएलडब्‍ल्‍यू) और 4,12,295 एचसीडब्‍ल्‍यू एवं एफएलडब्‍ल्‍यू को वैक्‍सीन की दूसरी डोज दी गई। पांच राज्यों, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड के नए मामलों में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आये नये मामलों में से 79.73 प्रतिशत नए मामले इन प्रदेशों में दर्ज किये गए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,492 नये मामले दर्ज किये गए। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 15,051 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद पंजाब में 1,818 मामले, जबकि केरल में 1,054 नए मामले सामने आए हैं। 8 राज्‍यों में दैनिक आधार पर कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये राज्य हैं: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा। पिछले एक महीने के दौरान केरल में कोविड मामलों में लगातार गिरावट का रुख दिख रहा है। भारत में आज कोरोना के कुल सक्रिय मामले (केसलोड) 2,23,432 लाख हैं। भारत में इस समय सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 1.96 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,882 नये मामले दर्ज किये गए। भारत के कुल सक्रिय मामलों में से महाराष्ट्र, केरल और पंजाब का समग्र योगदान 76.57 प्रतिशत है। देश में किए गए कुल परीक्षणों की संख्या 22.8 करोड़ (22,82,80,763) से ज्यादा है। वर्तमान में समग्र राष्ट्रीय पॉजिटिव दर 5% है। पिछले 24 घंटों में कोविड से 131 लोगों की मौत हुईं है। मौत के नए मामले 82.44 प्रतिशत सात राज्यों से संबंधित हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 मरीजों की मौत हुईं। इसके बाद पंजाब में 27 और केरल में 11 लोगों की मौत हुई है। 16 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं मिली है। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर ओडिशा, झारखंड, लक्षद्वीप, सिक्किम, लद्दाख, दमण और दीव, दादरा और नागर हवेली, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।

लोकसभा में पेश हुआ बिल: दिल्ली में अब सरकार का मतलब होगा 'उपराज्यपाल', केजरीवाल ने दी प्रतिकिया

लोकसभा में पेश हुआ बिल: दिल्ली में अब सरकार का मतलब होगा 'उपराज्यपाल', केजरीवाल ने दी प्रतिकिया

नई दिल्ली, लोकसभा में आज मोदी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ( संशोधन ) बिल पेश किया. बिल में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों के बंटवारे पर स्थिति साफ़ कर दी गई गई. जैसा कि उम्मीद थी, बिल के पेश होते ही दिल्ली में राजनीति गरमा गई है.

बिल के ज़रिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कानून 1991 में तीन बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं. गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति में लोकसभा में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बिल पेश किया. कानून के सेक्शन 21 में बदलाव करके कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा से पारित किए गए किसी भी कानून में 'सरकार' शब्द का मतलब 'उपराज्यपाल' माना जाएगा.
सेक्शन 44 में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार या विधानसभा द्वारा लिए गए किसी भी फ़ैसले के क्रियान्वयन के पहले उपराज्यपाल की राय लेना अनिवार्य बनाया गया है. सेक्शन 24 का दायरा बढ़ाया गया है. इस सेक्शन में उपराज्यपाल को कुछ मामलों में विधानसभा द्वारा पारित कानून को मंज़ूरी देने से मना करने का प्रावधान है.


इस सेक्शन में बदलाव करके जोड़ा गया है कि वैसे सभी विषय जो विधानसभा की शक्ति से बाहर हैं, उन्हें उपराज्यपाल की मंज़ूरी नहीं मिलेगी.
बिल पेश होते ही दिल्ली में राजनीति गरमा गई. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि लोगों द्वारा चुनावों में ख़ारिज़ होने के बाद बीजेपी अब चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना चाह रही हैं.

 

BIG BREAKING : इस राज्य ने की कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं को स्थगित, पढ़े पूरी खबर

BIG BREAKING : इस राज्य ने की कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं को स्थगित, पढ़े पूरी खबर

पंजाब शिक्षा विभाग ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। ये परीक्षाएं पहले 22 मार्च और 9 अप्रैल के बीच होने वाली थी। अब कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 24 मई के बीच होगी और कक्षा 12 की परीक्षाएं 20 अप्रैल से 24 मई के बीच कराई जाएगी। 

उपराष्ट्रपति ने अंतर संसदीय संघ (आईपीयू) से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने को कहा

उपराष्ट्रपति ने अंतर संसदीय संघ (आईपीयू) से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने को कहा

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज इस बात पर जोर दिया कि भारत बहुपक्षीय लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था का पक्षधर है। अपने उपराष्ट्रपति निवास पर अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के अध्यक्ष, श्री दुआर्ते पचेको से मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने विकास की लोकतांत्रिक और समावेशी प्रणाली के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत की यह प्रतिबद्धता उसके द्वारा विश्व भर के अनेक देशों को कोविड-19 के विरुद्ध वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने में परिलक्षित भी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत ने 154 से अधिक देशों को कोविड-19 से संबंधित दवा और अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सहायता प्रदान की है तथा भारत के रैपिड रिस्पॉन्स दल कई देशों में तैनात भी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी आपदाओं की स्थिति में भारत ने सदैव अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। अधिक से अधिक लोगों का जीवन बचाना, यही हमारा लक्ष्य रहा है। उन्होंने कहा कि भारत 1949 से ही आईपीयू में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आईपीयू लोकतांत्रिक शासन पद्धति को और समृद्ध एवं दृढ़ करने की दिशा में काम करेगा। श्री नायडू ने कहा कि आईपीयू को द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने से बचना चाहिए। विश्व शांति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने कहा कि शांति और लोकतंत्र आधुनिक समाज के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। विश्व भर में अतिवादी संगठनों द्वारा की जा रही हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि सभी देशों के समावेशी और सतत विकास के लिए शांति एक जरूरी शर्त है। इस अवसर पर राज्य सभा के महासचिव डॉ. देश दीपक वर्मा, उपराष्ट्रपति के सचिव डॉ. आई वी सुब्बाराव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 

ISRO ने साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया

ISRO ने साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 12 मार्च, 2021 को RH-560 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा डायनामिक्स में “एटिट्यूडिनल वेरिएशन” का अध्ययन करने के लिए इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था। RH-560 रॉकेट को सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC) श्रीहरिकोटा रेंज (SHAR) से लॉन्च किया गया था। इसरो ने कहा कि साउंडिंग रॉकेट एक या दो चरण के ठोस प्रणोदक रॉकेट हैं। इन रॉकेटों का उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच करने और अंतरिक्ष अनुसंधान करने के लिए किया जाता है। यह रॉकेट आसानी से किफायती प्लेटफ़ॉर्म के रूप में भी काम करेंगे जो लॉन्च किए गए वाहनों और उपग्रहों में उपयोग के लिए नए घटकों या उप-प्रणालियों के प्रोटोटाइप का परीक्षण या सिद्ध कर सकते हैं। इसरो ने वर्ष 1965 से स्वदेश निर्मित साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करना शुरू किया था।

GISAT-1

इसरो ने हाल ही में घोषणा की थी कि उसने 28 मार्च, 2021 को एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है जो सीमाओं के निकट वास्तविक समय की छवियां प्रदान करेगा। इससे प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित निगरानी भी हो सकेगी। GISAT-1 नामक उपग्रह को श्रीहरिकोटा अंतरिक्षयान से “GSLV-F10 रॉकेट” द्वारा लांच किया गया था।

अमेजोनिया-1
फरवरी 2021 के महीने में, इसरो ने 18 सह-यात्री उपग्रहों के साथ ब्राजील के अमेजोनिया-1 नामक प्राथमिक उपग्रह को श्रीहरिकोटा अंतरिक्षयान से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV-C51) के साथ लॉन्च किया था। 

इस प्रदेश  में ‘काला नमक चावल महोत्सव’ का आयोजन किया गया

इस प्रदेश में ‘काला नमक चावल महोत्सव’ का आयोजन किया गया

उत्तर प्रदेश,  उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धार्थ नगर जिले में तीन दिवसीय “काला नमक चावल महोत्सव” का आयोजन किया। यह उत्सव 13 मार्च, 2021 से शुरू हुआ। यह उत्सव “झाँसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव” और “लखनऊ में गुड़ महोत्सव” की शानदार सफलता के बाद आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा करने के लिए जोर दिया है। इस उत्सव का उद्घाटन लगभग 13 मार्च को किया गया था। इस चावल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ और ‘लोकल फॉर वोकल’ अभियान के तहत चयनित उत्पादों को ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। काला नमक चावल इस क्षेत्र में उगाया जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इस प्रकार, त्योहार में शामिल होने वाले लोग काला नमक चावल से बने व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। वे इन स्टालों से काला नमक धान के बीज और चावल खरीद सकते हैं। यह महोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी चिह्नित करेगा जिसमें स्थानीय कलाकार और छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। यह कार्यक्रम प्रगतिशील किसानों, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों को उत्पाद की खेती और प्रसंस्करण के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा।

काला नमक चावल
इस चावल को बुद्ध चावल भी कहा जाता है।
यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है।
चावल को ‘बुद्ध का महाप्रसाद’ भी कहा जाता है।
मुख्य रूप से देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में इसकी खेती की जाती है। 

महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरातऔर तमिलनाडु में दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी का रुझान लगातार जारी

महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरातऔर तमिलनाडु में दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी का रुझान लगातार जारी

नईदिल्ली।  पांच राज्‍यों महाराष्‍ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड-19 के दैनिक नये मामलों में बढ़ोतरी के रुझान लगातार मिल रहे हैं।पिछले 24 घंटों में कुल मिलाकर 78.41 प्रतिशत नये मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 26,291 नये मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्‍ट्र में 16,620 (दैनिक नये मामलों का 63.21 प्रतिशत) दैनिक नये मामले दर्ज किए गए हैं, जो दैनिक नये मामलों में अधिकतम है। इसके बाद 1,792 और 1,492 नये मामलों के साथ क्रमश: केरल और पंजाब का स्‍थान है। आठ राज्‍यों में दैनिक आधार पर कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये राज्‍य हैं- महाराष्‍ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्‍यप्रदेश, दिल्‍ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा। पिछले एक महीने में केरल में निरंतर नये मामलों में गिरावट के रुझान हैं। भारत में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामले आज 2,19,262 तक पहुंच गए हैं, जो अब तक के कुल संक्रमित मामलों का 1.93 प्रतिशत है। तीन राज्‍यों महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में भारत के कुल संक्रमित मामलों का 77 प्रतिशत हिस्‍सा हैं। केवल महाराष्‍ट्र में देश के कुल संक्रमित मामलों के 58 प्रतिशत से अधिक मामले पाये गये हैं। दूसरी ओर, भारत 3 करोड़ के कुल टीकाकरण के लक्ष्‍य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज सुबह 7 बजे तक प्राप्‍त अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार देश में 5,13,065 सत्रों के जरिये 2,99,08,038 वैक्‍सीन की डोजलोगों को दिए जा चुकी है। इनमें 73,55,755 एचसीडब्ल्यू (पहली डोज), 43,05,118 एचसीडब्ल्यू (दूसरी डोज), 73,40,423 एफएलडब्ल्यू (पहली डोज) और 11,50,535 एफएलडब्ल्यू (दूसरी डोज), 45 वर्ष से अधिक आयु के अन्‍य रोगों से ग्रस्त 14,64,014 लाभार्थी (पहली डोज) और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 82,92,193 लाभार्थियों को दी गई डोज शामिल हैं।

 

बंद कमरे में नर्सिंग ट्रेनिंग छात्राओं को बुलाता था निदेशक, इस तरह लेता था सब्र का इम्तिहान, जानिए

बंद कमरे में नर्सिंग ट्रेनिंग छात्राओं को बुलाता था निदेशक, इस तरह लेता था सब्र का इम्तिहान, जानिए

रांची के खूंटी थाना क्षेत्र के तिरला में एक गैर सरकारी संस्था होरा द्वारा संचालित एक नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर (Nusing traing center)की छात्राओं ने अपने साथ हो रही छेड़छाड़ की जिस घटना को बयां किया है, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे. छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने (nursing students molestation case) का ये अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें छेड़छाड़ कोई और नहीं बल्कि संस्था का निदेशक (NGO director) कर रहा था. छात्राओं ने बताया कि बंद कमरे में निदेशक छात्राओं का सहनशक्ति टेस्ट (Stamina Test) करता था. इसके लिए वो छात्राओं के प्राइवेट पार्ट्स (Nursing students private parts) को छूता था.
शनिवार की सुबह खूंटी के प्रखंड विकास पदाधिकारी सविता सिंह, खूंटी की महिला थाना प्रभारी दुलारमनी टुडू, डीपीएम कनक लता नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर पहुंची और पुलिस को कार्रवाई की बात कही. सहनशक्ति टेस्ट के नाम पर किये जा रहे इस कृत्य के संबंध में आरोपित निदेशक परवेज आलम उर्फ बबलू के खिलाफ खूंटी महिला थाना में मामला दर्ज किया गया और फिर बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया है.
प्रखंड विकास पदाधिकारी से छात्राओं ने एक कार्यक्रम के दौरान डरते हुए अपने दर्द की दास्तां बताई थी. जिसके बाद पदाधिकारी ने राज्यपाल को इसकी जानकारी दी थी. इस तरह से पूरे मामले का खुलासा हुआ. पदाधिकारी ने बताया कि संस्था के निदेशक के द्वारा किए गए इस प्रकार की हरकत के बाद छात्राएं डरी हुई हैं और उन्हें अपने भविष्य की चिंता हो रही है.
उन्होंने कहा कि उनसे छात्राओं ने बताया कि निदेशक छात्राओं को बंद कमरे में पल्स चेक करने की बात कहकर बुलाता था और सहनशक्ति टेस्ट के नाम पर उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूकर अश्लील हरकत करता था. उन्होंने बताया कि मामले को दबाने के लिए छात्राओं को डराया-धमकाया जाता है.
जानकारी के बाद जिले के उपायुक्त शशि शेखर व पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने मामले पर त्वरि‍त कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल सभी लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है.
गरीब परिवार की कुल 60 छात्राएं ट्रेनिंग ले रही है सेंटर में
गैर सरकारी संस्था होरा द्वारा संचालित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में फिलहाल 60 छात्राएं ट्रेनिंग ले रही हैं, इनमें प्रथम वर्ष की 20 और द्वितीय वर्ष की 40 छात्राएं शामिल हैं. इन 60 छात्राओं में 58 छात्राएं खूंटी जिले के ही हैं, जबकि दो छात्रा गुमला जिले के पालकोट की रहने वाली हैं. गरीब परिवार से आने वाली ये सभी छात्राएं अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं.
स्वास्थ्य मंत्री ने लिया संज्ञान, दिये जांच के आदेश
खूंटी के तिरला स्थित होंडा एनजीओ के नर्सिंग इंस्टिट्यूट के छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया है. उन्होंने ट्विटर पर डीसी और एसपी को जांच का दिया आदेश देते हुए उचित कार्यवाई करने का निर्देश दिया हैं.