नई दिल्ली, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब पीने की लीगल उम्र को घटा दिया है. 25 साल से इसे घटाकर 21 साल कर दिया गया है. यानी अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी शराब पीने की लीगल उम्र 21 साल हो गई है. इसके साथ ही अंडरएज ड्रिंकिंग के खिलाफ भी दिल्ली सरकार ने नई मुहिम शुरु करने का फैसला किया है. 21 साल से कम उम्र के युवकों अनिवार्य आईडी कार्ड चेकिंग की होगी.

दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल सरकार ने महत्तवपूर्ण बदवाल किया है. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सब फैक्टर को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से शराब माफिया अपना अवैध कारोबार चला पाता है."

इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में बेनामी शराब की दुकानें बंद होंगी. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में सरकार शराब की दुकान नहीं चलएगी. उन्होंने कहा कि शराब की दुकान चलाना सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है.

The legal age to drink in Delhi will now be 21. There will be no government liquor stores in Delhi. No new liquor shops will be opened in the national capital: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/F5TZun0t4V

— ANI (@ANI) March 22, 2021

मंगलुरु । एक त्वरित कार्रवाई में, कर्नाटक कोस्ट गार्ड ने शनिवार को मंगलुरु के दक्षिण-पूर्व में 40 समुद्री मील की दूरी पर पानी में तैरते हुए छह कर्मियों को बचाया। आम तौर पर लंबी पतली पतवारों वाले व्यापारिक जहाज मुख्य रूप से पूर्वी अरब, पूर्वी अफ्रीका, यमन और तटीय दक्षिण एशिया (पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश) के तटों पर भारी वस्तुओं, जैसे फलों, ताजे पानी या अन्य भारी माल को ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कर्नाटक के तटरक्षक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि चालक दल को 19 मार्च को 14:30 बजे ओल्ड मैंगलोर पोर्ट से रवाना किया गया था। जहाज में 120 टन मसाले, अनाज, सब्जियां, रेत और ग्रेनाइट थे। बयान में कहा गया है, सभी छह चालक दल (गुजरात से पांच और मंगलुरु के एक) अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति में हैं। उन्हें न्यू मंगलौर बंदरगाह लाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई के लिए तटीय पुलिस और एडी फिशरीज को सौंप दिया जाएगा।
 30 एनएम को जलने का खतरा था
कर्नाटक के तटरक्षक बल की ओर से जारी बयान के अनुसार, कोस्ट गार्ड डोरिनर 773 रुटीन पर एमआर सॉर्टी ने मरीन शिपिंग वेसल (एमएसवी) सफीना – एएल-मिर्ज़ान से एक संकट संकेत प्राप्त किया। बचाव दल द्वारा प्रारंभिक आकलन से नाव के इंजन कक्ष में समुद्र के पानी के रिसने का पता चला था जिससे कासरगोड के 30 एनएम को धू-धू कर जलने का खतरा था।
 

सिडनी/नई दिल्ली । ऑस्ट्रे लिया के सिडनी के बाहरी इलाकों में स्थित समुद्री क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। ऐसे में एहतियात के तौर पर प्रशासन ने क्षेत्र में रह रहे हजारों लोगों को रविवार को जगह खाली करके सुरक्षित स्थातन पर जाने के आदेश दिए गए हैं। आपातकालीन सेवाओं ने सिडनी के उत्तार पश्चिम में निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्था न पर जाने को कहा है। इससे एक दिन पहले प्रशासन ने न्यूे साउथ वेल्सो प्रांत में भयंकर बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी किया था।
इसके तहत हजारों लोगों ने शहर के उत्तकरी इलाके में बने राहत केंद्रों में पहुंचना शुरू कर दिया है। सामने आई तस्वीगरों में तारी में एक उफनती नदी में घर को बहते हुए दिखाया गया है। वहीं एक स्थाननीय ऑडिटोरियम में करीब 150 लोगों को सोते हुए दिखाया गया है। इस ऑडिटोरियम को पहले जंगल में लगी आग के कारण विस्था पित हुए लोगों के लिए शरणस्थाल के तौर पर इस्तेलमाल किया जा रहा है।
क्लतब तारी के चीफ एक्जिक्यू टिव पॉल एलेन ने इस बाढ़ को तबाही बताया है। उनके मुताबिक कुछ स्था‍नीय लोगों ने अपना सबकुछ खो दिया है। वहीं मौसम विभाग ने वीकेंड पर समुद्र से सटे निचले इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया गया था। वहीं गुरुवार तक मौसम खराब रहने की भी बात कही गई है।
बारिश इतनी अधिक हुई है कि पूरे सिडनी को पीने का पानी मुहैया कराने वाला वारागंबा बांध भी शनिवार की दोपहर को ओवरफ्लो हो गया। ऐसा 1990 के बाद पहली बार हुआ है। आपातकालीन सेवाओं को मदद के लिए करीब 1000 से अधिक कॉल आईं। वहीं शनिवार से रविवार सुबह तक करीब 100 बाढ़ रेस्यू मिशन किए।
 

अहमदाबाद । गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लोगों के बीच बढ़ती आशंकाओं को कम करने के लिए कहा है कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा। यानी सरकार दिन में किसी भी प्रकार के कर्फ्यू को लगाने के मूड में नहीं है। गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वड़ोदरा जैसे शहरों में नाइट कर्फ्यू और शनिवार-रविवार के दिन मॉल और सिनेमा हॉल बंद करने के आदेश के बाद से लोगों के मन में दूसरे लॉकडाउन की आशंका बैठी हुई है। पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम ने कहा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले अभी गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। कॉन्टैक ट्रेसिंग की है और वैक्सीनेशन पर भी पूरा जोर दिया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ये साफ कर दिया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं हैं। मॉल और दूसरी जगहों पर जो भीड़ इकठ्ठा हो रही थी, उसे देखते हुए और सावधानी बरतने के लिए ये कदम एहतियातन उठाए गए हैं। राज्य सरकार कोरोना मामलों की रोज समीक्षा कर रही है। यहां तक कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। वहीं स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर नेताओं के जरिए जो लापरवाही बरती गयी है, उसे लेकर जब मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं हुए हैं, वहां भी कोरोना संक्रमण बढ़ा है। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हुआ, फिर भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान को तेजी से बढ़ाने का आदेश दिया है। सीएम रूपाणी ने कहा कि राज्य में हर दिन 1.5 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 3 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। इसमें आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने की बात हुई है।
 

खूंटी । झारखंड पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब, दो लाख का इनामी नक्सली हथियार के साथ पकड़ा गया। खूंटी जिले की पुलिस को अड़की थाना क्षेत्र के जंगलों में एक इनामी नक्सली के होने की गुप्त सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए नक्सली पर दो लाख का इनाम था। वह पीएलएफआई उग्रवादी संगठन का एरिया कमांडर है। वो भाजपा नेता के परिवार के तीन लोगों की हत्या के मामले का आरोपी भी है। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में करीब 22 मामले दर्ज हैं। दरअसल, खूंटी एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि अड़की थाना क्षेत्र के अंतर्गत लेबेद जंगल में पीएलएफआई उग्रवादी संगठन का दस्ता घूम रहा है। सूचना पर खूंटी एसडीपीओ अमित कुमार और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त टीम बना कर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को देखते ही कुछ युवक भागने लगे। हालांकि, पुलिस ने घेराबंदी करते हुए एक युवक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से पिस्टल और कारतूस व नक्सली पर्चा बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम चोयता उर्फ सनिका उर्फ मोरहा बताया। पकड़े गए नक्सली पर झारखंड सरकार ने दो लाख का इनाम घोषित कर रखा था। इसके उपर मुरहू में भाजपा नेता के परिवार के तीन लोगों की हत्या, पुलिस के साथ मुठभेड़ समेत करीब 22 मामले दर्ज हैं।
 

बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय से इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली 12 साल की एक बच्ची को मामूली बात पर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। घटना के बाद बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसका उपचार किया जा रहा है। बच्ची की कसूर सिर्फ इतना था कि उसने खेल-खेल में अपनी नादानी के चलते पड़ोसी की जमीन पर लगा एक पौधा उखाड़ दिया था।
इस बात को लेकर पहले पड़ोसी ने उसके साथ मारपीट की फिर उसपर केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दी। घटना बरौनी थाना क्षेत्र के निंगा पंचायत के शिवरौना गांव में घटित हुई। बच्ची शुक्रवार को घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान उसने पड़ोस में रहने वाले सिकंदर यादव के घर में लगे कुंदरी के छोटे से पौधे को उखाड़ दिया।
पड़ोसी ने जब पौधे को उखड़ा हुआ देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। इसके बाद आरोपी और उसकी पत्नी ने बच्ची को पकड़ लिया। पहले उसकी पिटाई की फिर उसे आग के हवाले कर दिया। आग लगने के बाद बच्ची छटछटाने लगी। दूसरे पड़ोसियों ने मासूम को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया।
घटना की सूचना मिलने पर बच्ची की मां भी अस्पताल पहुंच गई। उन्होंने बताया कि उनका पड़ोसी सिकंदर यादव से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं मामले पर बेगूसराय डीएसपी निशीत प्रिया ने बताया कि सब्जी का पौधा उखाडऩे को लेकर पड़ोसी पर जलाने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
 

मोहाली, मोहाली में एयरपोर्ट रोड पर स्थित राधा स्वामी चौक पर शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने कहर मचा दिया। इस दौरान मर्सिडीज कार ने पहले एक टैक्सी को ठोकर मारी, फिर वहां से गुजर रहे दो साइकिल सवारों को रौंद डाला। आखिर में मर्सिडीज कार करीब चालीस फुट दूर रोड किनारे लगे लोहे की ग्रिल को तोड़कर रुकी।
इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। इसमें दो अर्टिगा कार सवार और एक साइकिल सवार शामिल हैं। मृतकों की पहचान धर्मप्रीत (22) निवासी गोलूमाजरा नजदीक दप्पर लालडू, अंकुश नरूला (29) जीरकपुर (दोनों यूएस बेस्ड कंपनी मे काम करते थे) और राम प्रसाद के रूप में हुई है। पुलिस ने सभी मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए हैं।
हादसे के बाद मर्सिडीज कार चालक मौके से फरार हो गया। मटौर थाने की पुलिस चंडीगढ़ नंबर की मर्सिडीज कार के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही आरोपी उनकी गिरफ्त में होंगे। जानकारी के मुताबिक यह हादसा शनिवार सुबह पांच बजे के करीब का है।
इस संबंध में पुलिस को दिए बयान में प्रत्यक्षदर्शी नरेश सिंह रावत ने बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। शनिवार सुबह वह अपनी डयूटी खत्म कर कैब से घर जा रहे थे। उनकी कैब के आगे उनकी कंपनी की अर्टिगा कार जा रही थी। ‌जिसमें कंपनी के तीन लोग धर्मप्रीत सिंह, प्रदीप कुमार और अंकुश नरूला सवार थे। वहीं, कार को हरीश कुमार ड्राइवर चला रहा था। इसी बीच जब वह एयरपोर्ट रोड पर स्थित राधा स्वामी चौराहे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक काले रंग की मर्सिडीज कार चंडीगढ़ साइड से आ रही थी। इसका चालक बिना कोई लाइट दिए बड़ी तेज गति से आ रहा था। इसी दौरान उसने आगे जा रही अर्टिगा कार की कंडक्टर साइड को जोरदार ठोकर मारी। जिसके चलते अर्टिगा कार पलट गई, जबकि बेकाबू मर्सिडीज कार, वहां से गुजर रहे दो साइकिल सवारों को रौंदते हुए रोड किनारे ‌लगी ग्रिल तोड़कर रुकी।
कार के सारे एयर बैग खुल गए, जिससे कि मर्सिडीज कार सवार का बचाव हो गया। इस दौरान मर्सिडीज कार वाले मौके से फरार हो गए। वहीं हादसे में घायल धर्मप्रीत की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने अपने प्राइवेट वाहनों में अंकुश नरूला, प्रदीप कुमार व ड्राइवर हरीश कुमार को सेक्टर-71 स्थित आईवी अस्पताल में एडमिट करवाया। वहीं, साइकिल सवार राम प्रसाद ने सेक्टर-32 जीएमसीएच में दम तोड़ा। जबकि हरीश कुमार ‌का पीजीआई, प्रदीप कुमार और श्री पाल का इलाज चल रहा है।
 

नोएडा, सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 12 लड़किया और 11 लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली से सटे नोएडा के गौतमबुद्ध नगर जिले का है। यहां एक होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद नोएडा पुलिस ने होटल पर छापेमारी की। मौके से पुलिस ने दर्जभर लड़के-लड़कियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यहां से कुछ आपत्तिजनक दवाइयां और सामग्री भी मिली है।
पुलिस के मुताबिक, सेक्स रैकेट का ये धंधा चीती गांव के पास क्राउन प्लाजा होटल में चल रहा था। मामला ग्रेटर नोएडा के दनकौर थानाक्षेत्र का है। पुलिस को जब पता चला कि नोएडा में होटल की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, तो छापेमारी की गई। पुलिस को यहां से आपत्तिजनक हालत में युवक-युवती मिले। पुलिस ने यहां से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है।
इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने होटल से करीब दो दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस ने 12 लड़कियों को पकड़ा है। साथ ही 10 लड़के भी गिरफ्तार किए गए हैं। क्राउन प्लाजा होटल के मैनेजर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर इस मामले में 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

गुवाहाटी । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यालय में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर राहुल ने कहा कि हमने आपको आज 5 गारंटी का हथियार दिया है। ये घोषणापत्र असम की जनता की आवाज है, ये असम की जनता की रक्षा करेगा। घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए खत्म करने समेत पांच गारंटी दी गई है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो पांच गारंटी दी है उनमे -नागरिकता संशोधन कानून को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, चाय बागानों के कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी 365 रुपये होगी, पांच लाख सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में 25 लाख रोजगारों का सृजन होगा, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, सभी महिलाओं को 2000 रुपए तक गृहणी सम्मान पेंशन तथा असम में कांग्रेस का प्रचार 5 पांच गारंटी पर केंद्रित गारंटी शामिल है। बता दें, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरा प्रचार अभियान इन पांच गारंटी पर केंद्रित है। असम प्रदेश कांग्रेस अपने सोशल मीडिया अभियान में भी इसे जोर-शोर से उठा रही है। ट्विटर पर कांग्रेस 5 गारंटी नाम से अकाउंट भी बनाया गया है। इसमें कांग्रेस ने अपनी पांच गारंटी के बारे में बताया है।

महंगे गैस सिलिंडर पर पीएम को घेरा
इससे पहले असम में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा था कि गैस सिलिंडर के दाम कम करेंगे। यूपीए के समय 400 रुपये का सिलिंडर मिलता था और एनडीए में यह 900 रुपये का मिलता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर घर में गैस पहुंचा दिया। फायदा किसको हुआ? गरीब परिवारों को नहीं, दो-तीन बड़े उद्योगपतियों को।

मोदी सरकार पर जमकर निशाना
राहुल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश में बढ़ती बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और गरीबी दर को लेकर मोदी सरकार की खूब आलोचना की। उन्होंने कहा, `इस सरकार ने क्या बढ़ाया है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई।` यहीं नहीं, कांग्रेस नेता ने आंकड़ों के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोरोना से पहले 9.9 करोड़ लोग मध्य आय वर्ग का हिस्सा थे, जिनकी आय संख्या 6.6 करोड़ रह गई। उन्होंने आगे कहा कि 2011 से 2019 के बीच 5.7 करोड़ लोग निम्न आय वर्ग से निकलकर मध्य आय वर्ग का हिस्सा बने थे। इसके अलावा राहुल गांधी ने आगे कहा कि रोज दो डॉलर (करीब डेढ़ सौ रुपये) या कमाने वालों का आंकड़ा7.5 करोड़ जा पहुंचा है।
 

टोक्यो/नई दिल्ली । जापान की राजधानी टोक्यो शनिवार (20 मार्च) को भूकंप के तेज झटकों से दहल गई। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 6.8 मापी गई। यह जानकारी जापान के नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने दी। उन्होंने बताया कि भूकंप को देखते हुए तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। भूकंप के झटके स्थानीय समयानुसार शाम 6.09 बजे दर्ज किए गए। इसका केंद्र प्रशांत महासागर के मियाागी क्षेत्र में 60 किलोमीटर अंदर था। भूकंप केंद्र जेएमए ने पहले सुनामी की चेतावनी जारी की थी लेकिन कुछ देर बाद इसे वापस ले लिया।

परमाणु संयंत्र के बारे में जुटा रहे जानकारी
मियागी में भूकंप के कारण नुकसान की अभी कोई खबर नहीं मिली है। स्थानीय अधिकारी क्षेत्र में स्थित परमाणु संयंत्र की हालत के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्विस के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई है। पिछले साल भी इसी इलाके में जोरदार झटके आए थे। इसमें दर्जनों श्रमिक घायल हो गए थे। बता दें, जापान तीव्र भूकंप प्रवण क्षेत्रों में आता है। इसे प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यह दक्षिणपूर्व एशिया से लेकर पूरे प्रशांत तट क्षेत्र तक फैली है।

11 मार्च 2011 को आई सुनामी से दहल गया था जापान
भूकंप व सुनामी की ताजा चेतावनी ऐसे मौके पर आई है, जब जापान दस साल पहले आए भयावह भूकंप व सुनामी की 10 वीं बरसी मना रहा है। 11 मार्च 2011 को 9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और फुकुशिमा संयंत्र तबाह हो गया था।
 

नागपुर । महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नागपुर में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पहले यह लॉकडाउन 21 मार्च तक के लिए लगाया गया था। इसके तहत सब्जी और अन्य आवश्यक दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट शाम 7 बजे तक खुला रहेगा, जबकि ऑनलाइन भोजन वितरण की अनुमति रात के 11 बजे के बाद नहीं दी जाएगी। स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। निर्धारित परीक्षाएं कोरोना के दिशानिर्देशों के साथ आयोजित की जाएंगी। वहीं अब मॉल में जाने के लिए कोरोना जांच आवश्यक कर दिया गया है।

 नागपुर में बस स्टैंड पर प्रवासी मजदूरों की भीड़
नागपुर में बढ़ते लॉकडाउन के मद्देनजर प्रवासी श्रमिक अपने घर वापस जाने के लिए नागपुर बस स्टैंड पर जमा हो गए हैं। हलांकि उनमें से एक श्रमिक ने यह भी बताया कि उस बस सेवा के निलंबन के बारे में पता है। बता दें कि नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3679 नए मामले सामने आए हैं और 29 लोगों की मौत हो गई है। जिला में 1594 लोग स्वस्थ भी हुए।
 

नोएडा के स्थित एक अस्पताल में इंटरव्यू देने के लिए आई एक महिला नर्स के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है।
पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पेशे से नर्स एक महिला ने थाना सेक्टर-24 में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि राजू नामक व्यक्ति ने बुधवार रात कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया और उसके साथ बलात्कार किया।
उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने युवती को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा है।
पुलिस ने आरोपी शख्श राजू को भी गिरफ्तार कर लिया है, गुरुवार को उसे अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि युवती एक नर्स है। वह सेक्टर-62 में स्थित एक अस्पताल में इंटरव्यू देने के लिए आई थी तथा राजू के घर पर ही रुकी थी। राजू से युवती का परिचय पहले से है।
 

चंडीगढ़, पंजाब में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार से राज्य में व्यापक स्तर पर पाबंदियां लगाने का आदेश दिया है जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस महीने के अंत तक बंद रखना और सिनेमाघरों तथा मॉल में लोगों की संख्या पर पाबंदियां लगाना शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लोगों से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अगले दो हफ्तों तक सामाजिक गतिविधियों को घर तक सीमित रखने की भी अपील की. उन्होंने अनुरोध किया कि घरों में 10 से ज्यादा मेहमान नहीं होने चाहिए.

एक आधिकारिक बयान में यहां कहा गया है, ''मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के अलावा सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे.'' सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत तक की क्षमता तक ही लोग मौजूद रहेंगे और एक बार में किसी मॉल में 100 से अधिक लोग नहीं होंगे.

महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में सभी सामाजिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया गया है. इनमें अंतिम संस्कार/ विवाह समारोह शामिल नहीं है. हालांकि इनमें केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

यह आदेश रविवार से लागू होगा. इन जिलों में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा. मुख्यमंत्री ने रविवार को सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, रेस्त्रां, मॉल आदि को बंद रखने का आदेश दिया है. हालांकि होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी.

CM अमरिंदर सिंह ने कहा कि उद्योगों और आवश्यक सेवाओं को काम करने दिया जाएगा लेकिन इन्हें छोड़कर बाकी पाबंदियों का सख्ती से पालन होगा. अगले हफ्ते से राज्य में हर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक उन लोगों की याद में मौन रखा जाएगा जिन्होंने कोविड-19 की वजह से जान गंवा दी. इस दौरान कोई वाहन सड़क पर नहीं चलेगा.

गुरुग्राम में नगर निगम के सदन (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम) की बैठक में गुरुवार का यह फैसला लिया गया कि हर मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रहेंगी. नगर निगम के इस फैसले पर चौतरफा प्रतिक्रियाएं हो रही हैं. इस फैसले की एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आलोचना की है. ओवैसी ने शुक्रवार को ट्वीट कर गुरुग्राम नगर निगम के फैसले पर सवाल उठाया है.

ओवैसी बोले- शुक्रवार को बंद हो शराब की दुकान

ओवैसी ने कहा- “कोई अपनी निजी जंदगी में क्या कर रहा है इससे कैसे किसी की आस्था को चोट पहुंचेगी? लोग मीट खरीद, बेच और खा रहे हैं, वे आपके साथ इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं. इस तर्क के हिसाब से शुक्रवार को शराब की दुकान भी बंद करनी चाहिए? मीट लाखों भारतीयों का खाना है. इसे अशुद्ध के तौर पर नहीं माना जा सकता है.”

How can beliefs get hurt by what other people are doing in their private lives? People are buying, selling or eating meat, they’re not forcing you to partake

By this logic, close alcohol shops on Friday?

Meat is food for millions of Indians. Cannot treat it as something impure https://t.co/oY0eh0ZknT

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 19, 2021

गौरतलब है कि गुरुवार को गुरुग्राम नगर निगम के सदन की सामान्य बैठक के दौरान 2021-22 का बजट पेश किया गया. यह बजट लंबी चर्चा के बाद मंजूर किया गया. इस दौरान मीट की दुकानों को लेकर सदन में व्यापक चर्चा हुई. मीट लाइसेंस दुकान की फीस 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का फैसला किया गया. इसके साथ ही, जुर्माने की राशि भी 500 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया.

महाराष्ट्र में एक बार फिर से बेकाबू हुए कोरोना संक्रमण के बीच उद्धव सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी है. 31 मार्च 2021 के लिए जारी की गई इस गाइडलाइन के मुताबिक राज्य के सभी ड्रामा थिएटर्स और ऑडिटोरियम में सिर्फ पचास फीसदी क्षमता के साथ उन्हें ऑपरेट किया जाएगा. इसके साथ ही, बिना मास्क के इसके अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इस दौरान तामपान के मांपने वाले डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किसी बुखार वाले व्यक्ति को प्रवेश ना दिया जाए.

50 फीसदी क्षमता के साथ थिएटर और ऑडिटोरियम
अलग-अलग जगहों पर पर्याप्त हैंड सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. सभी समय में सभी विजिटर्स को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्टाफ सुनिश्चित करना होगा. 15 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार, ड्रामा हॉलऑडिटोरियम का इस्तेमाल धार्मिक/सामाजिक/राजनीतिक और सांस्कृतिक सभाओं के लिए नहीं किया जाएगा. अगर इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो कोविड-19 महामारी तक उसे रखना होगा. इसके साथ ही, उल्लंघन पर इसके मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा.

प्राइवेट ऑफिस की कैपेसिटी में भी कमी

इसके साथ ही, नई गाइडलाइन के हिसाब से सभी प्राइवेट ऑफिसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाना होगा. स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे ऑफिसों के अलावा सभी प्राइवेट ऑफिस को पचास फीसदी क्षमता के साथ चलाना होगा. इसके अलावा, सरकारी और अर्धसरकारी ऑफिसों के मामले में ऑफिस के प्रमुख की तरफ से कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए कर्मचारियों की मौजूदगी पर फैसलना करना होगा. हालांकि, उत्पादन क्षेत्र पूरी क्षमता के साथ काम करेगा. हालांकि यह सलाह दी गई है कि प्रोडक्शन फ्लोर पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्षमता कम किया जा सकता है.

Govt of Maharashtra issues fresh measures applicable till 31st March 2021, in the wake of rise in #COVID19 cases here.

All drama theatres & auditoriums to operate on 50% capacity, no entry to be allowed without proper wearing of masks. All pvt offices to function at 50% capacity pic.twitter.com/HW73jiOjgg

— ANI (@ANI) March 19, 2021

नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने वाला है. झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन होगा. इससे पहले भी यूपी के कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं.

बता दें कि सबसे पहले यूपी के वाराणसी जंक्शन से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल कर पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन किया गया था. ये स्टेशन यूपी के चंदौली जिले के शहर मुगलसराय में आता है. इसके बाद वाराणसी के मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस स्टेशन रखा गया है. इलाहाबाद जंक्शन का नाम भी बदल कर प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया. इसके अलावा पिछले साल ही नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर सिद्धार्थनगर हो गया है.

नई दिल्ली । केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि एक साल में देशभर में टोल नाके बंद कर दिए जाएंगे। टोल शुल्क की वसूली जीपीएस इमेजिंग के जरिए की जाएगी। गडकरी की यह बड़ी घोषणा है। इससे देश में टोल नाकों पर लगने वाली कतारों व समय व ईंधन की बर्बादी से बचा सकेगा।

गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा
गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरों के भीतर पहले बनाए गए टोल एक साल में हटा दिए जाएंगे। इस तरह के टोल टैक्स में चोरी बहुत होती थीं। अब गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। इसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा। इसके बाद शहर के अंदर इस तरह के टोल की जरूरत नहीं होगी। यह काम एक साल में पूरा हो जाएगा।

रायपुर से विशाखापत्तनम के बीच ग्रीन हाईवे को मंजूरी
गडकरी ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि ‘90 फीसदी जमीन अधिग्रहण किए बिना हम परियोजना आवंटित नहीं करते। जमीन का अधिग्रहण करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाती है। रायपुर से विशाखापट्नम के बीच ग्रीन हाईवे को मंजूरी दी गई है। इसका काम शुरू हो गया है। करीब डेढ़ साल में काम पूरा होने की संभावना है और इससे कई राज्यों के लोगों को फायदा होगा।
 

दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है। देश ने इस ऊर्जा संयंत्र को जलाशय पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। सिंगापुर दुनिया भर में सबसे छोटे देशों में से एक होने के बावजूद, यह विश्व में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का समाधानं करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए इस तैरते हुए सोलर फार्म का निर्माण कर रहा है। यह प्रोजेक्ट Sembcorp Industries द्वारा बनाया जा रहा है।

सिंगापुर में नवीकरणीय ऊर्जा
सिंगापुर के लिए नवीकरणीय ऊर्जा एक चुनौती है क्योंकि देश के पास पनबिजली के लिए कोई नदियाँ नहीं हैं। टर्बाइनों को घुमाने देने के लिए पवन भी मजबूत नहीं है। इस प्रकार, तैरते हुए सोलर फार्म की स्थापना के साथ सिंगापुर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। चूंकि, सिंगापुर के पास बहुत कम भूमि है, इसलिए इसने अपने तटों और जलाशयों में ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया है।

सिंगापुर के लिए खतरा
जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप समुद्र के बढ़ते जल स्तर से सिंगापुर को खतरा है। इसलिए, देश को उत्सर्जन में कटौती की आवश्यकता के बारे में पता है। इसके लिए, सिंगापुर की सरकार ने कई “ग्रीन प्लान” का अनावरण किया, जिसमें इलेक्ट्रिक कारों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक चार्जिंग पॉइंट बनाने, लैंडफिल पर भेजे गए कचरे की मात्रा को कम करने और अधिक पेड़ लगाने जैसे कदम शामिल थे। 

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय, ने 17.03.2021 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 60 (सी) तथा तदनुरूप बने नियमों को चुनौती देने वाली याचिका (2020 की डब्ल्यूपीनंबर 20027) को खारिज कर दिया। सेक्शन 60(सी) तथा तदनुरूप नियमों में 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, कोविड-19 प्रभावित/संदिग्ध तथा आवश्यक सेवाओँ में शामिल मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी गई है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा किः

“56. यह स्वीकार करना होगा कि निर्वाचन आयोग ने यहां जो कुछ किया है वह समावेशी होना चाहिए तथा मताधिकार से वंचित रह जाने की संभावना वाले व्यक्तियों के निश्चित वर्ग को पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल के अधिकार की अनुमति देना और लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होना चाहिए। एस. रघबीर सिंह गिल मामले के निर्णय में बैलेट की गोपनीयता और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को पूरक रूप में देखा गया है। यह विनम्रता के साथ कहा जा सकता है कि मतपत्र की गोपनीयता या चुनाव कराने में निष्पक्षता से समझौता किए बिना यदि प्रक्रिया को समावेशी बनाया जाता है तो यह उत्सव का बड़ा कारण और चुनाव कराने वाली संस्था की सराहना होगी।” न्यायालय ने पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले व्यक्तियों के 1961 के नियमों द्वारा वर्गीकृत करने के कार्य में किसी तरह की मनमानी नहीं देखी। “60. समान रूप से 1961 के नियमों द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए अनुमति प्राप्त व्यक्तियों के वर्गीकरण में किसी तरह की मनमानी नहीं दिखती। विचार उन लोगों के बारे में है जो मतदान करने के लिए शारीरिक रूप से मतदान केंद्र नहीं जा सकते। यदि ऐसा विचार है तो 2019 तथा 2020 के संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के वर्गीकरण में कोई मनमानी नहीं है, क्योंकि यह उद्देश्य दिखाता है कि ऐसे वर्गों के व्यक्तियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के उनके बुनियादी अधिकार को देखना है।” उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी करना आयोग की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत हैः

“62. अंतिम रूप से याचिकाकर्ता की यह दलील की दिशा-निर्देश जारी करने का क्षेत्राधिकार निर्वाचन आयोग को नहीं है, ठीक नहीं लगती, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा आयोग को सामान्य अधिकार दिए गए हैं। ए.सी. जोस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि जहां कोई संसदीय कानून नहीं है या उक्त कानून के अंतर्गत कोई नियम नहीं बनाया गया है वहां चुनाव संपन्न कराने के मामले में किसी तरह का आदेश पारित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। अनुच्छे 324 द्वारा अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के मामले में कानून के पूरक के रूप में आयोग के लिए नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां भी ऐसा अधिकार देखा गया है... इसके अतिरिक्त निर्णय ने माना की चुनाव संपन्न कराने के मामले में किसी तरह का निर्देश देने का सामान्य अधिकार आयोग को है।”

झारखंड में 2019 के चुनावों के बाद से आयोग ने कुछ श्रेणियों के लिए वैकल्पिक पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रारंभ की। 2020 के बिहार के आम चुनाव में इन सभी श्रेणियों के लिए पोस्टल बैलेट का विकल्प किया गया और इसका उपयोग 52,000 से अधिक ऐसे मतदाताओं ने किया। कराए जा रहे चुनाव तथा उप-चुनाव में ऐसी श्रेणी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट विकल्प के लिए पहले ही दिशा-निर्देश निर्धारित किया है ताकि चुनाव को “कोई मतदाता पीछे न छूटे” के नारे के अनुरूप समावेशी बनाया जा सके।

यह सुविधा प्रदान करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि जो मतदाता 80 वर्ष या या उससे अधिक उम्र के हैं और शारीरिक रूप से मतदान केंद्र तक आने में सक्षम नहीं हैं, वह घर बैठे पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा ने बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं को लाभान्वित किया है। आयोग ने मतदान केंद्रों को पीडब्ल्यूडी मतदाताओं या वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाया है। ऐसे मतदाताओं के लिए नि:शुल्क परिवहन सुविधा भी अब प्रदान की जाती है।

नईदिल्ली। यूं तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिनचर्या काफी व्यस्त रहती है, मगर कम ही लोगों को यह पता होगा कि उन्हें जब भी मौका मिलता है वह अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर लोगों की चिट्ठियों और उनके संदेशों का जवाब देने से चूकते नहीं हैं। ऐसा ही एक पत्र मिला है नैनीताल, उत्तराखण्ड के खीमानंद को जिन्होंने नरेन्द्र मोदी ऐप(नमो ऐप) के जरिए पीएम को संदेश भेजकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 सफल वर्ष पूरे होने और सरकार के अन्य प्रयासों के लिए बधाई दी थी। अब प्रधानमंत्री ने खीमानंद को पत्र लिखकर उन्हें उनके बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में लिखा है, ‘कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों पर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए आपका आभार। ऐसे आत्मीय सन्देश मुझे देश की सेवा में जी-जान से जुटे रहने की नई ऊर्जा देते हैं। ’ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया, ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम की अनिश्चितता से जुड़े जोखिम को कम कर मेहनती किसान भाई बहनों के आर्थिक हितों की रक्षा करने में लगातार अहम् भूमिका निभा रही है। किसान हितैषी बीमा योजना का लाभ आज करोड़ों किसान ले रहे हैं। ’ कृषि और किसान कल्याण के प्रति संकल्पित सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे पत्र में लिखा है, ‘पिछले पांच वर्षों में व्यापक कवरेज और पारदर्शी दावा निस्तारण प्रक्रिया के माध्यम से यह योजना किसान कल्याण को समर्पित हमारे संकल्पित प्रयासों और पक्के इरादों की एक महत्वपूर्ण मिसाल बन कर उभरी है। आज बीज से लेकर बाजार तक किसान भाई-बहनों की हर छोटी-बड़ी दिक्कतों को दूर करने और अन्नदाता की समृद्धि और कृषि की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ’ इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देश की प्रगति में देशवासियों के योगदान और उनकी भूमिका की सरहाना करते हुए लिखा, ‘सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के दृष्टिकोण के साथ आज देश एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर तेजी से अग्रसर है। समस्त देशवासियों के विश्वास से ऊर्जित देश राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकनिष्ठ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे प्रयास आगे और तेज होंगे। ’ इससे पहले खीमानंद ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने संदेश में फसल बीमा योजना के 5 सफल वर्ष पूरे होने पर बधाई दी थी। साथ ही खीमानंद ने कहा था सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जरिए नागरिकों की उन्नति और राष्ट्र की प्रगति के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।