रायपुर। नगर निगम एमआईसी की आज बैठक है। इस बैठक में कुल 11 एजेंडों पर चर्चा होग। जानकारी के मुताबिक, इन एजेंडों में सिंगल विंडो की ऑनलाइन व्यवस्था देने की योजना भी शामिल है। इससे लोगों को अधिकारी के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। शहर में 11 करोड़ के लागत से बनने वाले ऑक्सीजोन का मुद्दा भी एजेंडा में शामिल किया गया है।

महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि कल एमआईसी की बैठक है और बैठक में 11 अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद इन प्रस्तावों पर मुहर लग जाएगी।

यह जो 11 अलग-अलग एजेंडा है, यह जनहित से जुड़ा हुआ है। इनमें से एक तेलीबांधा ऑक्सीजोन है, जो लॉकडाउन की वजह से काम प्रभावित रहा है। 11 करोड़ में ऑक्सीजोन बनाया जा रहा है।

वहीं सिंगल विंडो का प्रावधान रखा गया है, जिसमें आम जनता को अब तक निगम कार्यालय या अधिकारियों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। सभी काम ऑनलाइन होंगे।ख़ासकर मूलभूत सुविधाओं से जुड़े राजस्व प्रमाण पत्र इस तरह के सारे काम ऑनलाइन किया जाएगा।

रायपुर । राजधानी रायपुर में आज 77 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। वही हॉस्पिटल से 32 और होम आइसोलेशन से 69 कुल 101 मरीज स्वस्थ हुए है। जबकि आज किसी भी मरीजो की इलाज के दौरान मौत नही हुई, इस प्रकार मौत का कुल आकड़ा 3115 ही है, साथ ही अब रायपुर में एक्टिव मरीज 557 है।  

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी के लिए जून का महिना मानों मानसून की तरह आया। प्रदेश में महीने की शुरूआत होते ही 28 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ, फिर राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अफसर इधर से उधर हुए। अब राज्य में लम्बे समय से लूप लाइन में वनवास काट रहे आईपीएस अफसरों के तबादले की तैयारी चल रही है।
सूत्रों के अनुसार सामान्य प्रशासन मंत्री रुप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईपीएस अफसरों की तबादला सूची को मंजूरी दे दी है। अब कभी भी आईपीएस अफसरों का तबादला आदेश जारी हो सकता है। खबरों के मुताबिक तबादला आदेश में उन आईपीएस अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो लम्बे समय से पुलिस के विभिन्न बटालियन या पुलिस मुख्यालय में सेवा दे रहे हैं। इस सूची में राजधानी के आईपीएस अफसरों के नाम शामिल नहीं होने की भी खबर है।
वहीं राज्य में कांग्रेस की सरकार बने अब ढ़ाई साल पूरे होने जा रहे हैं। 17 जून को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू को शपथ लिए ढ़ाई साल पूरे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के चयन में लगने वाले समय के दौरान बहुत सी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में गूंजी थी, जो अब पुन: गूंजने लगी है। ऐसे समय में पार्टी के वे तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने 15 साल तक सत्ता से बाहर कांग्रेस को सत्ता दिलाई, उन्हें भी सरकारी तोहफे का इंतजार है। प्रदेश के कई निगम और मंडलों में उनके लिए स्थान रिक्त है, लेकिन नियुक्ति में देरी होने की वजह से कार्यकर्ताओं में निराशा उत्पन्न हो रही है। कार्यकर्ताओं में निराशा को देखते हुए सरकार के मुखिया अब निगम और मंडलों की लंबित सूची पर विचार करने लगे हैं। संभावना जताई जा रही है कि यह सूची इसी माह के अंत तक जारी हो जाएगी। इस सूची के जारी होते ही निराशा में डूब रहे प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता फिर से ऊर्जावान हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं की इस ऊर्जा का उपयोग पार्टी आने वाले दिनों में देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर 2023 में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कर सकेगी।
 

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना के टीकाकरण के नाम पर विधायक विकास निधि की राशि वापस ले लिया था। जिसे अब विधायकों को वापस करना चाहिये। इस राशि को पहले प्रदेश में टीकाकरण के अभियान के नाम पर लिया गया था लेकिन अब टीकाकरण का सारा जिम्मा केंद्र सरकार ने खुद ही ले लिया है तो इन परिस्थितियों में विकास निधि की राशि लौटाने से विधायक उसका खर्च क्षेत्र विकास में कर पायेंगे। उन्होंने कहा कि हर विधायक को अपने क्षेत्र में विकास के लिये बुनियादी जरूरतें होती है। जिसकी मांग भी समय-समय पर क्षेत्रवासी करते रहते हैं। इसके साथ ही कोरोना काल में स्थानीय स्तर पर उपचार व अन्य सुविधाओं हेतु राशि की आवश्यकता होती है। जिसके लिये विधायक विकास निधि सहायक होता है, लेकिन प्रदेश सरकार ने कोरोना के नाम पर हर विधायकों से विकास निधि के रूपये वापस ले लिये है। इसी राशि से टीकाकरण अभियान को जारी रखने की बातें कही गयी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एलान किया है कि केंद्र सरकार ने 18 आयु वर्ग से ऊपर सभी के टीकाकरण का जिम्मा खुद के खर्चे पर उठायेगी।इसलिये प्रदेश सरकार द्वारा विकास निधि के खर्चे को लेकर कोई सवाल ही नहीं उठता है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा ली गयी राशि के खर्चे की अब आवश्यकता भी टीकाकरण को लेकर नहीं है। इसलिये राशि को विधायकों को वापस किये जाने से इसका उपयोग क्षेत्र के विकास के लिये कर पायेंगे। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि जनहित में विकास निधि की राशि पूर्व में ही भाजपा के विधायक अपने क्षेत्र में कोरोना मुक्ति अभियान के कर चुके हैं। इसके साथ ही विधायक कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में और राशि की आवश्यकता रहेगी। इसलिये भी इस राशि को विधायको लौटाना न्यायसंगत भी होगा। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कोरोना से निर्मित हालत को देखते हुए प्रदेश की सरकार को इस राशि को तत्काल जनहित में लौटाने की दिशा में कदम उठाना चाहिये। 

बिलाईगढ़, बिलाईगढ़ इलाके के ग्राम पंचायत रोहिना में 21वर्षीय नवविवाहिता ने केरोसिन डाल खुद को आग लगा ली। जब तक परिजन आग को बुझा पाते, नवविवाहिता ने मौके पर दम तोड़ दिया। किस कारण से नवविवाहिता ने खुद को आग लगाई है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आगजनी की सूचना मिलते ही भटगांव थाना और भटगांव तहसीलदार की टीम मौके पर पहुंचकर नवविवाहिता के शव का पंचनामा कर पीएम के लिए बिलाईगढ़ भेजा दिया। बताया जा रहा कि 1 माह पहले ही नवविवाहिता अहिल्या साहू की विवाह रोहिना निवासी बोधराम साहू के साथ हुआ था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।
 

रायपुर। छत्तीसगढ़ चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में देश में पहले स्थान पर है। वित्तीय वर्ष के शुरूआती दो महीनों अप्रैल और मई में ही यहां वन अधिकार पट्टाधारी 1681 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया जा चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर 100 दिनों का रोजगार प्राप्त वन अधिकार पट्टाधारी कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की भागीदारी 44 प्रतिशत से अधिक है। विगत अप्रैल और मई माह में मनरेगा के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों की वजह से छत्तीसगढ़ सर्वाधिक दिव्यांगों को रोजगार देने के मामले में देश में चौथे स्थान पर, सर्वाधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में छटवें स्थान पर और लक्ष्य के विरूद्ध कार्य पूर्णता में सातवें स्थान पर है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने वर्ष की शुरूआत से ही अच्छा काम करने के लिए विभागीय अधिकारियों, राज्य मनरेगा टीम एवं पंचायत प्रतिनिधियों की पीठ थपथपाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश विगत वर्षों की भांति मनरेगा के क्रियान्वयन में इस साल भी देश के शीर्ष राज्यों में शामिल होगा। मनरेगा टीम और पंचायत प्रतिनिधियों को इसके लिए पूरे वर्ष भर जागरूकता और सक्रियता से काम करना होगा।

प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों में तीन करोड़ 38 लाख 65 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। यह भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए साल भर के लिए निर्धारित लक्ष्य 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस के 25 प्रतिशत से अधिक है। लक्ष्य के विरूद्ध कार्य पूर्णता की दृष्टि से प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर सातवें स्थान पर है। मनरेगा में पिछले दो महीनों में 15 लाख 61 हजार परिवारों के 27 लाख 13 हजार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इनमें 18 हजार 132 दिव्यांग भी शामिल हैं। इस साल सर्वाधिक दिव्यांगों को रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले दो महीनों में ही प्रदेश के 2969 परिवारों ने 100 दिनों का रोजगार हासिल कर लिया है। छत्तीसगढ़ इस मामले में देश में छटवें स्थान पर है। प्रदेश में इस वर्ष अप्रैल और मई माह में मनरेगा श्रमिकों को कुल 355 करोड़ 26 लाख रूपए का मजदूरी भुगतान किया गया है।

कवर्धा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 के लिए जिले में 20 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि योजनान्तर्गत बैंको के माध्यम से उद्योग के लिए 25 लाख रूपए, सेवा उद्यम के लिए 10 लाख रूपए और व्यवसाय के लिए 2 लाख रूपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अनुसार सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, महिला, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन को 15 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा। 

योजनान्तर्गत लाभ लेने हेतु आवश्यक अहर्ताएं :- 

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो। न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, (अनुसूचित जाति, जनजाति, अपिव, निःशक्तजन, महिला उद्यमी, नक्सल प्रभावित, भूतपूर्व सैनिक अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट), आवेदक किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था का चूककर्ता (डिफाल्टर) न हों, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो, आवेदक ने प्र.म.रो.सृ.का., भारत सरकार, राज्य सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत सब्सिडी का लाभ न लिया हो। उन्होने बताया कि उपरोक्तानुसार अहर्ताएं पूर्ण करने वाले हितग्राही कार्यालय से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 

 जशपुरनगर। कलेक्टर ने आज वर्चुअल साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली और टीएल के लंबित प्रकरणों, कोविड-19 के मापदण्ड, दवा की उपलब्धता, गौधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री पौधारोपण प्रोत्साहन योजना, उचित मूल्य दुकान में राशन भण्डारण की स्थिति, गौठान में खाद बनाने के प्रगति के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। 

रायपुर। अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2020 -२१के लिएर् पोर्टल खोली जा रही है। वर्ष इसके तहत 2020- 21 के छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ,रायपुर ने बताया कि रायपुर जिला अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय,अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, आई.टी.आई. ,पॉलिटेक्निक आदि के संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी और उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को, जिन्हें विभाग से संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता है।उन्हें सूचित किया है कि कोविड-19 लॉकडाउन के होने के कारण शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए वंचित विद्यार्थियों के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन स्वीकृति और वितरण की कार्यवाही http://mpsc.mp.nic.in/CGPMS वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत पात्र लंबित विद्यार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन के लिए (नवीन एवं नवीनीकरण) 10 जून से 17 जून 2021 तक, ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने के लिए 10 जून से 19 जून तक,सेंक्शन आर्डर लॉक करने 10 जून से 20 जून तक और संस्थाओं से केवाईसी जमा करने 24 जून 2021 तक की तिथि निर्धारित की गई है।

सहायक आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2020-21 में जिन विद्यार्थियों से पूर्व में आवेदन कर दिए है, वे दुबारा आवेदन न करें। दुबारा आवेदन करने पर नियमानुसार विद्यार्थी और संस्था के खिलाफ आवश्यक कार्यवाहीकी जाएगी। सत्र 2020-21 के लिए निर्धारित तिथियों के पश्चात् विद्यार्थियों और संस्थाओं को पंजीयन, ड्राप्ट स्वीकृति करने की अनुमति प्रदाय नही किया जाएगा। संबंधित संस्था के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

अम्बिकापुर। कलेक्टर ने मंगलवार को साप्ताहिक समय सीमा की ऑनलाईंन बैठक विभागीय कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने अम्बिकापुर-शिवनगर एनएच में लखनपुर के पास जारी निर्माण कार्य की धीमी प्रगति और अब तक पैच रिपेरिंग कार्य पूरा नही होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एनएच निर्माण कार्य में ठेकेदार की लेट लतीफी कार्य और एनएच के अधिकारियो के लापरवाही से प्रगति नही आ रही है। सड़क खराब होने के कारण उदयपुर के पास यात्री बस की भी दुर्घटना हुई है। इसकी जिम्मेदारी एनएच के अधिकारियो की है। उन्होंने आरटीओ को इस दुर्घटना के लिए खुद प्रार्थी बनकर एनएच एनएच के अधिकारियों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर संजीव कुमार झा ने एनएच के अधिकारियो को स्पष्ट निर्देशित किया कि लखनपुर में एनएच निर्माण कार्य बरसात से पहले पूरा कराये। सड़क के किनारे नाली का निर्माण भी कराए। यदि पक्का नाली तत्तकाल नही। बन सकता तो कच्चा नाली ही बनाए ताकि बारिश का पानी निकल जाए और कही पर जल भराव की समस्या न हो। उन्होंने सांड़बार से उदयपुर तक पैच रिपैरिंग में ठेकेदार से लेट .लतीफी करने पर एनएच के अधिकारियो को फटकार लगाते हुए कहा कि शीघ्र पैच रिपेरिंग पूरा कराए अन्यथा सख्त कार्यवाही के लिए तैयार रहे। उन्होंने एनएच के ठेकेदार को कार्यालय मे शीघ्र हाजिर करने के निर्देश एनएच के अधिकारियो को दिए।

कलेक्टर ने रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी ट्रेडर्स या रिटेलर से खाद बिक्री में कोई गड़बड़ी करने नही दी जाएगी । उन्होंने कहा कि यदि टेडर्स या रिटेलर्स दुकान में दर सूची का बैनर नही प्रदर्शित नही करता है, अन्य जिले के किसानों को खाद की बिक्री करता है या बिना पॉस मशीन के बेचता है तो उसकी लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार टीम बनाकर दुकानो का औचक निरीक्षण करें और प्रशासन के निर्देश का अनुपालन कराएं। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियो को खाद-बीज के अग्रिम उठाव में तेजी लाने किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। बीज उत्पादन कार्यक्रम में किसानों को जोड़कर फायदा पहुंचाने के लिए बीज निगम के अधिकारियों बीज का लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने रूर्बन क्लस्टर बटवाही में 64 चयनित किसानों के यहां 50-50 लीची के पौधे लगाने के लिए उद्यान विभाग के अधिकारियो को जरूरी तैयारी करने के साथ ही किसानों को पौधों की सुरक्षा और देख-भाल की जानकारी देने में निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी गोठानो मे बांस रोपण कराने और बाड़ी में करौंदा का पौधा लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मनरेगा की समीक्षा करते हुए मानव दिवस सृजन, सक्रिय जॉब कार्ड और महिला नियोजन की स्थिति में सुधार के लिए सभी जनपद सीईओ को फिल्ड में जाकर कमी को दूर करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार लंगेह, अपर कलेक्टर ए.एल. ध्रुव, सुश्री संतन देवी जांगड़े, तनुजा सलाम, सभी एसडीएम जनपद सीईओ और विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी ऑनलाईन जुड़े हुए थे।

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जंगली हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई। ग्रामीण के शव को जंगल से निकालने की कोशिश जारी है। जशपुर जिले के वन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यहां बताया कि जिले के बगीचा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत झिक्की गांव के जंगल में जंगली हाथी के हमले में ग्रामीण आगेश राम (21) की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग को जानकारी मिली है कि फुलडीह गांव निवासी आगेश राम सोमवार सुबह जंगल गया था। दोपहर तब जब वह वापस घर नहीं लौटा तब ग्रामीणों ने उसकी खोजबीन शुरू की। बाद में ग्रामीणों को झिक्की गांव के जंगल में उसका शव मिला। उन्होंने बताया कि ग्रामीण जब ट्रैक्टर से शव को बाहर निकाल रहे थे तब हाथियों का दल वहां पहुंच गया और ग्रामीणों को वहां से भागना पड़ा।। अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के दल को वहां रवाना किया गया था। दल ने शव को जंगल से बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन हाथियों के वहां होने के कारण सफलता नहीं मिली। उन्होंने बताया कि वन विभाग का दल ग्रामीण का शव निकालने की कोशिश कर रहा है। मृत ग्रामीण के परिजनों को 25 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है। वहीं ग्रामीणों को जंगल के भीतर प्रवेश करने से मना किया गया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए जुलाई से नवम्बर माह तक का चावल निःशुल्क प्रदान करने की घोषणा की है। प्रदेश के सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों को जुलाई से नवम्बर तक पांच माह का चावल निशुल्क दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी सभी राशन कार्डों को पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल भी देने की घोषणा की है । मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के 67 लाख 90 हजार 987 राशनकार्ड के 2 करोड़ 51 लाख 46 हजार 424 सदस्य लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत माह मई एवं जून का चावल का भी निशुल्क वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा के तहत गरीब परिवारों को अब जुलाई से नवम्बर माह तक का चावल भी निःशुल्क दिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के अंत्योदय राशन कार्ड, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशनकार्ड एवं निराश्रित तथा निशक्तजन को जारी राशन कार्डधारियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी सभी राशन कार्डधारियों को पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल भी प्रदान किया जाएगा।

रायपुर। टूलकिट विवाद में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। उन्होंने याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज FIR को खत्म करने की मांग की है। कहा है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। भाजपा के दोनों नेताओं के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइंस थाने में 19 मई को FIR दर्ज कराई गई थी। फिलहाल याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं है। दोनों भाजपा नेताओं ने अधिवक्ता विवेक शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि जिस टूल किट को लेकर अपराध दर्ज किया गया है, वह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध था। याचिकाकर्ताओं ने पब्लिक डोमेन में मौजूद उस डिजिटल डॉक्यूमेंट पर टिप्पणी की है। ऐसे में उनके खिलाफ कोई अभियोग नहीं बनता है। अब इस मामले में रोस्टर के अनुसार इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस नरेंद्र व्यास कर सकते हैं।

महासमुंद। गांजा तस्करी 02 बाईक सवारों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से 5 किलों 300 ग्राम गांजा एवं 2 नग मोबाईल फोन जब्त की है।  मिली जानकारी के अनुसार महासमुंद जिले के पिथौरा थाना पुलिस ने मुखबीर की सुचना पर 7 जून को 12.40 बजे बार रोड ओव्हरब्रिज के पास एनएच 53 पर नाकेबंदी कर एक काले रंग की मोटरसाइकिल में आ रहे 02 लोगों को रोककर तलाशी लेने पर उनके पास से एक बोरी के अंदर पालिथीन में पैक 5 किलों 300 ग्राम गांजा बरामद किया है जिसकी अनुमानित कीमत 56 हजार रुपये आंकी गई है। 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में  आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में दुर्ग और बालोद जिले को लगभग 685 करोड़ रूपए की लागत के 244 कार्यों की सौगत दी। मुख्यमंत्री ने इसमें से दुर्ग जिले में 285 करोड़ 87 लाख रूपए की लागत के 57 कार्यों का और बालोद जिले में 399 करोड़ 32 लाख रूपए की लागत के 187 विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं और अधोसंरचना विकास के कार्य शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्र कुमार, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू उपस्थित थे।

बिलासपुर: सोमवार रात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। वहीं 5 छात्र घायल हुए हैं। सभी घायल छात्रों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल में 12वीं की आंसर शीट जमा करने के बाद 7 छात्र पिकनिक मनाने के लिए औरापानी गए थ। वहां से लौटने के दौरान अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक भाग निकला। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है।