कोरबा । कटघोरा,आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले पर युवा नेता सहित तीन अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने दिव्यांग मृतक को प्रताड़ित करने में कोई कसर नही छोड़ी थी। अंततः मृतक इनके प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड नोट लिख अपनी इहलीला समाप्त कर ली।सुसाइड नोट के आधार पर कटघोरा पुलिस ने धारा 306,34 भादवि का मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी की तथा न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है जिसमे एक आरोपी फरार है। गौरतलब है कि कटघोरा निवासी मृतक बलविंदर सिंह दिनांक 22 /01/2021 की प्रातः 8 बजे से 10 बजे के मध्य सुसाइड नोट लिखकर अपने घर के म्यार में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था।उक्त घटना के दौरान घर में कोई भी मौजूद नही था।सुसाइड नोट में मृतक ने अपने किराएदार संजय यादव तथा संजय यादव की डेढसास,पूर्णिमा यादव तथा संजय यादव की सास,यशोदा यादव के मकान खाली नही करने तथा किराया नही देने की बात को लेकर आएदिन प्रताड़ित करने तथा नेता आकाश शर्मा द्वारा भी आरोपियों का पक्ष लेने की बात को लेकर उक्त चारो के खिलाफ सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर लिया था। उक्त मामले को लेकर कटघोरा थाना में मर्ग क्र 11/2021 कायम कर जांच किया जा रहा था।जांच के दौरान गवाहों के बयान, पीएम रिपोर्ट,घटना स्थल निरीक्षण से आरोपियों के द्वारा मृतक को प्रताड़ित करने की बात की पुष्टि होने पर दिनांक 20/02/2021 को मामले में अपराध क्र 52/2021 धारा 306,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया गया है।मामले का चौथा आरोपी आकाश शर्मा घटना दिनांक से फरार है। थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने बताया कि मामले में प्राप्त सुसाइड नोट की हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराने हेतु रायपुर भेजी गई है जिसकी रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। मृतक दिव्यांग बलविंदर सिंह की भाभी बांकीमोंगरा निवासी निर्मला राजपूत ने थाना कटघोरा में उक्त आरोपियों को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की थी।जिसपर थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने उक्त मामले की गम्भीरता को समझते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर जांच करनी शुरू कर दी।जांच में सुसाइट नोट के आधार पर शुरू की गई जिसमें सही साक्ष्य व गवाहों के आधार पर मामला पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया। जिसमें एक आरोपी आकाश शर्मा घटना दिनांक से फरार है पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी की तलाश कर रही है। 

रायपुर । तत्पर कार्रवाई के लिए रायगढ़ पुलिस के हर कोई तारीफ़ कर रहा है। 7 घंटे के अंदर अपहृत बच्चे की सकुशल घर वापसी और 3 आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी से रायगढ़ पुलिस की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी टीम की खुले दिल से प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी और उन्हें इसी तरह अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रेरित करते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा- `सक्रियता और शीघ्र कार्रवाई नवा छत्तीसगढ़ सरकार का सार है। बहुत अच्छा किया टीम, कीप इट अप।` 

रायपुर । विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने आज पत्रकारवार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 1 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बजट को पेश करेंगे। इसके बाद 2 और 3 मार्च को इस पर चर्चा होगा। बता दें कि 22 फरवरी सोमवार से छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरूआत हो रही है, जो कि 26 मार्च तक चलेगा, पहले दिन सोमवार को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, 2 और 3 मार्च को बजट सामान्य चर्चा होगी, उसके बाद बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। बता दें कि इस बार विधानसभा में 2300 से अधिक प्रश्न लगाए गए हैं, 1226 तारांकित और 1088 अतारांकित प्रश्न हैं, स्थगन की 24 सूचनाएं, 117 ध्यानाकर्षण सूचना, शून्य काल की 28 सूचना और 28 याचिकाएं लगाई गई हैं। 

रायगढ़ । खरसिया से एक मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया था। अपहरित बच्चे शिवांश अग्रवाल को रायगढ़ पुलिस टीम ने सकुशल बरामद कर लिया है। सभी आरोपी झारखंड के खूंटी से गिरफ्तार किए गए हैं। अपहरण का कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। आईजी रतनलाल डांगी ने मामले का खुलासा किया है। पुलिस 3 बजे पत्रकारवार्ता कर मामले का विस्तार से खुलासा करेगी।बच्चे का नाम शिवांश अग्रवाल है और उसकी उम्र सात साल की है। बच्चे को आखिरी बार रसोइए के साथ जाते देखा गया था, इसके बाद से रसोइए का फोन बंद आ रहा था। जब पांच घंटे तक बच्चा घर नहीं लौटा तो परिजनों ने थाने में मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पतासाजी शुरू की थी। मिली जानकारी के मुताबिक घटना शनिवार शाम पांच बजे की है। परिजनों को देर तक जब शिवांश नजर नहीं आया, तो उन्होंने खोजबीन शुरू की। कुछ लोगों ने शिवांश को उनके ही रसोइए खिलावन के साथ देखे जाने की पुष्टि की। सीसीटीवी फुटेज में भी बच्चा रसोइए के साथ बाइक पर जाता दिखाई दिया, जिसके बाद ​​परिजनों ने थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर रसोइए और बच्चे का CCTV फुटेज का स्क्रीन शॉट जारी किया था। पुलिस की तत्परता से अपहरित बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। 

रायपुर | अवंती विहार व्यापारी संघ द्वारा आज तेलीबांधा थाना प्रभारी विनीत दुबे व उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा का सम्मान किया गया,उक्त जानकारी देते हुए संघ के संरक्षक राजकुमार राठी ने बताया कि एक अपंग महिला से बलात्कार के मामले में SI दिव्या शर्मा द्वारा 24 घंटे में थाना प्रभारी विनीत दुबे के दिशा निर्देश में चालान प्रस्तुत कर दोषी आरोपी को सजा दिलाने पर व्यापारी संघ द्वारा सम्मान किया गया है।

रायपुर | मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ के पारम्परिक खेलों को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने एवं लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से पहली बार प्रदेश में खेल मड़ई का आयोजन दुर्ग जिले के पाटन में किया जा रहा है। छत्तीसगढ ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित इस खेल मड़ई का आरम्भ आज हुआ ।इस खेल मड़ई में छत्तीसगढ़ के कई ऐसे पारंपरिक खेलों का आयोजन भी हो रहा है, जिसे लोगों ने भुला दिया था।

    खेल मड़ई में होने वाले पारंपरिक खेलों को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह है और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन इन खेलों को देखने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए खेल मड़ई में आ रहे हैं। पारंपरिक खेलों के आयोजन से यह खेल मड़ई पूरे पाटन क्षेत्र में लोगों के आकर्षण एवं मनोरंजन का केन्द्र बन गई है। खेल मड़ई के शुभारंभ कार्यक्रम में ओलंपिक संघ के महासचिव श्री गुरूचरण सिंह होरा, मुख्यमंत्री के ओएसडी आशीष वर्मा ,खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती श्वेता सिन्हा, ओलंपिक संघ के सीईओ श्री बशीर अहमद खान एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पाटन में आयोजित हो रही खेल मड़ई में कहीं कबड्डी का नजारा देखने को मिल रहा है, तो कहीं लंगडी दौड एक नए रूप में नजर आ रही है। इसी तरह से कबडडी, खोखो, फुगड़ी, गिल्ली डंडा, भौंरा सहित अन्य कई खेल, सहज ही दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे है। प्रदेश की संस्कृति से जुड़े ये सभी खेल विलुप्ति के कगार पर थे। इन खेलों को फिर जीवनदान देने के लिए पाटन की खेल मड़ई संजीवनी बन गई है। मड़ई में चल रहे इन खेलों को देखकर बुजुर्गजन अपने किशोरावस्था को याद करने लगते हैं, जबकि नई पीढ़ी के युवाओं को छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेलों को जानने और सीखने का अवसर मिल रहा है। दो दिवसीय इस आयोजन में संपूर्ण प्रदेश के करीब 800 खिलाडी करीब 9 पारंपरिक खेलों में भाग ले रहे हैं। खेल मड़ई में गिल्ली डंडा, खो-खो, पिटठूल, संखली, कबडडी, भौंरा आदि शामिल है। इसके अलावा इनमें कुछ खेल तो ऐसे है, जिन्हें पहली बार लोगों को देखने और सुनने का मौका मिल रहा है।

रायपुर | छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान 15 फरवरी से सभी स्कूलों को फिर से खोला गया था। लेकिन स्कूल खुलने के 5 दिनों के भीतर ही छत्तीसगढ़ के कई जिले के स्कूलों में कोरोना वायरस ने एंट्री ले ली है। जिसकी वजह से शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कोरोना से संक्रमित मिले छात्र व शिक्षकों के इलाकों को कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन घोषित करने को कहा है।

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रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित प्रदेश व्यापी मातृशक्ति स्वाभिमान मार्च के अंतर्गत पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। धरना को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश में बेटियां इतनी असुरक्षित हैं कि अब सुरक्षा की मांग को लेकर हम बेटियों को प्रदर्शन के लिए एकजुट होना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर परिस्थितियां एक जैसी हैं। प्रदेश की असंवेदनशील सरकार को कहीं भी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी मातृशक्ति एकजुटता के साथ एकत्र होती है तो न्याय जरूर होता है। सांसद सुश्री पाण्डेय ने कहा कि इस अत्याचारी सरकार को जवाब देने का सही वक्त आ गया है। 

पूर्व मंत्री व महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी सुश्री लता उसेण्डी ने कहा कि प्रदेश की सरकार केवल सत्ता के आनंद में डूबी हुई है उसे बेटियों की रक्षा की कोई चिंता नहीं है। सरकार के कुछ मंत्री तो ऐसे है जिन्हें अनाचार जैसी घटना छोटी लगती है तो इस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? उन्होंने कहा कि शराबबंदी के नाम पर सत्ता में आयी कांग्रेस शराबबंदी करने के बजाय अवैध शराब के कारोबार में संलग्न है जिसके कारण आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा व शराबबंदी को लेकर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए।

पूर्व मंत्री रमशीला साहू ने कहा कि प्रदेश में नारी उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने में प्रदेश की कांग्रेस सरकार नाकाम है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को यदि महिलाओं की सुरक्षा की चिंता होती तो महिला सुरक्षा पर ठोस पहल होते लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। 

महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि पूरे प्रदेश में आयोजित महिला शक्ति स्वाभिमान मार्च को व्यापक समर्थन मिल रहा है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में भी आज का आयोजन सफल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश की कांग्रेस सरकार महिला उत्पीड़न की मामलों की उचित जांच नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।  उन्होंने कहा कि मातृशक्ति की अस्मिता के लिए हम सब एकजुटता के साथ कार्य करेंगे। रायपुर बुढ़ा तालाब धरना स्थल पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में रायपुर शहर के साथ रायपुर ग्रामीण, दुर्ग भिलाई की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। 

बाद में पैदल मार्च कर रहीं महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बल प्रयोग कर रोकने की कोशिश की।

सभा स्थल में रायपुर सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल, विधायक शिवरतन शर्मा, पूर्व मंत्री रमशीला साहू, पूर्व विधायक नंदे साहू, श्रीचंद सुन्दरानी, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष मीनल चैबे, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष ममता साहू , महामंत्री विभा अवस्थी, मंत्री शैलेन्द्री परगनिया, मंत्री संगीता शर्मा, प्रभा दुबे, चन्नी वर्मा जी, शताब्दी पाण्डेय, हेमलता चन्द्राकर, चंद्रिका चंद्राकर, चंद्रकांती वर्मा, बिरगांव महापौर अंबिका यदु, चरौदा महापौर चन्द्रकांता माण्डले, सीमा साहू सोना वर्मा, रिंकी अग्रवाल, सरिता मिश्रा, बिन्दु माहेश्वरी, किरण बघेल, कृतिका जैन, आशा दुबे, बिशुन साय कोरबा, कोरबा जिला मंत्री रेणुका राठिया, कोरबा जिले महामंत्री टिकेश्वर राठिया, जेठी बाई, अन्नपूर्णा राठिया, कमलेश शर्मा, टेसु साहू, सुशीला धीवर, विश्वदिनी पाण्डेय, गोदावरी साहू, कामिनी देवांगन, सुमन प्रजापति, मधु चंद्रवंशी, सरिता दुबे, सीमा कंदोई, सावित्री साहू, सरिता वर्मा सहित महिला मोर्चा की कार्यकर्ता व पार्टी पदाधिकारी मौजूद थीं। 

राज्यपाल को दिया ज्ञापन: भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकताओं ने न्याय की मांग को लेकर बुढ़ातालाब स्थित धरना स्थल से राजभवन तक पैदल मार्च कर पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई की मांग की है।  इस दौरान राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय, रमशीला साहू, लता उसेंडी, शालिनी राजपूत, विभा अवस्थी, ममता साहू, संगीता शर्मा, कृतिका जैन, आशा दुबे, सीमा साहू, नीतू सोनी, चंद्रिका चंद्राकर, प्रभा दुबे, कोरवा समाज से जिला मंत्री भाजपा कोरबा जिला रेणुका राठिया, टिकेश्वर राठिया मौजूद रहे।

भाजपा महिला मोर्चा के नारी शक्ति स्वाभिमान मार्च के दौरान कोरबा जिले के लेमरू पंचायत के ग्राम बरपाली में एक ही कोरवा आदिवासी परिवार के तीन लोगों की नृशंस हत्या के पीड़ित परिवार की एकमात्र महिला (मृतका की मां और मृतक आदिवासी की पत्नी) भी मंच पर पहुंची। विदित रहे, हाल ही इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर काफी दबाव बना था। इस मामले में कोरवा आदिवासी परिवार की एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई थी। इससे पहले मृतका के पिता की हत्या कर दी गई थी जबकि एक मासूम बच्ची को दुष्कर्म पीड़िता की हत्या के बाद नृशंसतापूर्वक मारा गया था। इस मामले में परिवार की एकमात्र महिला (मृतका की मां) जीवित बची है।

रायपुर | पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजय कुमार यादव द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोेबारियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने - अपने थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

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इसी तारतम्य में सायबर सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि बस स्टैण्ड में दो व्यक्ति अपने पास रखें बैग में गांजा रखकर कहीं जाने हेतु बस का इंतजार कर रहे है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्तियों की पतासाजी कर व्यक्तियों को चिन्हांकित किया गया। पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्तियों से बातचीत का प्रयास करने पर वह भागने लगे जिस पर टीम द्वारा दोनों व्यक्तियों को दौड़ा कर घेराबंदी कर पकड़ा गया।

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पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम अरविंद कुमार एवं शुभम निवासी प्रतापगढ़ (उ.प्र.) का होना बताया। टीम द्वारा उनके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर बैग में गांजा रखा होना पाया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा जगदलपुर से गांजा लाकर प्रतापगढ़ (उ.प्र.) ले जाना बताया गया। जिस पर आरोपियों के कब्जे से 10 किलो गांजा कीमती लगभग 1,00,000/-रूपये जप्त किया जाकर आरोपियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना देवेन्द्र नगर के सुपुर्द किया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 30/21 धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया गया। नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों के विरूद्ध रायपुर पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। 

रायपुर | छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज चुनाव 2021 के लिए जय व्यापार पैनल ने आज चुनाव संचालक मंडल की घोषणा की। पैनल ने अपने मुख्य चुनाव संचालक सहित सह संचालक सदस्यों की टीम का ऐलान करते हुए इसकी जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी शिवराज भंसाली को दी। 

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गरियाबंद | छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है | खबर मिली है कि गरियाबंद जिले में हीरों की तस्करी करते एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार यह मामला जिले के मैनपुर थाना इलाके का हैं जहाँ घेराबंदी कर हीरा की अवैध तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने हीरा एक तस्कर को 87 नग हीरे के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी धमतरी के नगरी में हीरों को खपाने के ​फिराक में था, लेकिन पुलिस ने आरोपी को देवभोग के झरिया बहरा में धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास एक बाइक भी जब्त की है। हीरों की अनुमानित कीमत 11 लाख 58 हजार रुपए बताई जा रही है |

बेमेतरा | प्रदेश के महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं बेमेतरा जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया, प्रदेश के कृषि पशुपालन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने आज शनिवार को यहां जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। प्रभारी मंत्री ने कहा कि शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो आम लोगों को इसका लाभ मिले मुख्य मंत्री के ‘‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’’ का सपना साकार हो सके।

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केबिनेट मंत्री श्री चौबे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप सुराजी गांव योजना नरवा, गरवा, घुरवा अउ बाड़ी का ग्रामीण क्षेत्र मे बेहतर क्रियान्वयन हो ताकि इसका लाभ लोगों को मिले इस दिशा मे अधिकारी परस्पर ताल-मेल बनाकर काम करें। केबिनेट मंत्री द्वय ने बारी बारी से विभाग वार प्रदेश सरकार द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जानकारी ली।

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कृषि मंत्री श्री चौबे ने कहा कि गौठान को आजीविका ठौर के रुप मे विकसित करें और महिला स्व-सहायता समूह को गौठान की गतिविधियों से जोड़े जिससे समूह आत्मनिर्भर हो सके। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे, विधायक बेमेतरा श्री आशीष कुमार छाबड़ा ,कलेक्टर श्री शिव अनन्त तायल, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल ,अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, जिला पंचायत सी ई ओ श्रीमती रीता यादव सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।

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कृषि मंत्री श्री चौबे ने कृषि विभाग के उप संचालक से हाल ही मे जिले मे हुई बेमौसम बारिश के कारण रबी फसल के नुकसान के संबंध मे जानकारी ली अधिकरी ने बताया कि जिले मे तेज बारिश नही हुई है, इस कारण फसल को नुकसान नही हृआ है। बारिश गेंहू के लिए लाभदायक है। कृषि मंत्री ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से निपटने के लिए जिले के स्वास्थ्य विभाग को मुस्तैदी से ड्यूटी निर्वहन के लिए अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी मंत्री ने कहा कि संकट की घड़ी मे स्वास्थ्य अमला जिसमें डाॅक्टर से लेकर वाहन चालक एवं वार्ड ब्वाय एवं भृत्य तक दिन रात मेहनत किये हैं वे बधाई के पात्र हैं।

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बैठक मे जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि जिले मे गौठान निर्माण के 362 कार्य स्वीकृत हुए हैं इनमे 175 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। जिले के सभी चार विकासखण्डों मे एक-एक आदर्श गौठान भी तैयार किया गया है। जिले मे नाला बंधान के 254 कार्य पूर्ण कर लिये गये है। चारागाह विकास के कार्य जारी है।

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महिला एवं बाल विकास मंत्री ने जिले मे कुपोषण दूर करने के लिए रेडी-टू-ईट, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को गरम पौष्टिक भोजन के संबंध मे जानकारी ली। प्रभारी मंत्री एवं कृषि मंत्री ने खाद्य विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए की वास्तविक एवं जरुरतमंद लोगों को किफायती चावल योजना का लाभ मिले और बीपीएल श्रेणी के लोग जिनका राशन कार्ड नही बना है उसे तैयार करें। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पंेशन योजना की राशि का समय पर वितरण, दिव्यांग जनों को बैटरीयुक्त सायकल 100 नग और आवश्यकता है, इस दिशा मे कार्य करें।

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कृषि मंत्री ने कृषि विज्ञान केन्द्र बेमेतरा एवं उद्यानिकी विभाग बेमेतरा के सहयोग से जिले के सभी चार विकासखण्डों मे 10-10 नग बाड़ी विकसित करने के निर्देश दिए। बैठक मे किसानों को विद्युत पम्प कनेक्शन के संबंध मे जानकारी ली गई। कलेक्टर श्री तायल ने कहा कि विभागीय अधिकारी परस्पर समन्वय से कार्य करते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचायें। इसके अलावा बैठक मे जलसंसाधन, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, आदिमजाति कल्याण विभाग, लोक निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सहकरिता, मछली पालन, आबकारी, खनिज अदि विभागों की समीक्षा की गई।

रायपुर | मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठवीं बैठक में प्रदेश में उद्योगों, कृषि क्षेत्र के विकास, अधोसंरचना विकास, बस्तर अंचल में सिंचाई सुविधा बढ़ाने, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास जैसे राज्य हित के अनेक विषयों पर राज्य सरकार की योजनाओं एवं नीतियों की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह प्रधानमंत्री से किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों द्वारा विकास के सभी मापदण्डों पर किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि आकांक्षी जिलों की अवधारणा में सांस्कृतिक उत्थान के बिन्दु को भी यथोचित महत्व एवं स्थान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वर्मी कम्पोस्ट खाद में भी रासायनिक उर्वरकों की भांति सबसिडी दिए जाने का सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में हुए नवाचारों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ वनाच्छादित, आदिवासी बहुल और खनिज धारित प्रदेश है यहां औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज की अपेक्षा है।  

    
    मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज कोयले के वृहद भण्डार होने के बावजूद छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक से वंचित है। अतः छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक उपक्रम इकाई के लिए कोल ब्लॉक आबंटित किया जाए। वर्ष 2014 के बाद खनिजों की रॉयल्टी दरों में वृद्धि नहीं होने के कारण राज्य शासन को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः शीघ्र रॉयल्टी दरों में संशोधन किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में बस्तर के नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेश नहीं करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस संबंध में शासकीय संकल्प भी पारित किया गया है। 
    
कार्गाें हब और निर्यात के लिए पोर्ट की सुविधा की मंजूरी का आग्रह

    मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उद्योगों के विकास और निर्यात का बढ़ावा देने के लिए रायपुर में कार्गाें हब स्थापित करने की मंजूरी देने और निर्यात के लिए पोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लैण्डलॉक्ड राज्यों में शामिल है, इसलिए छत्तीसगढ़ को परिवहन लागत की सुगमता हेतु औद्योगिक गतिविधियों के लिए अंतरदेशीय परिवहन अनुदान दिया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ से निर्यातक एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास को गति मिल सके। श्री बघेल ने बैठक में बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोदो-कुटकी को समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय  लिया गया है। कोदो-कुटकी की विदेशों में भी बड़ी मांग है। इनके निर्यात की सुविधा उपलब्ध होने से इसका फायदा प्रदेश के आदिवासी किसानों को होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ इज आफ डूईंग बिजनेस के मापदण्डों में देश के अग्रणी छह राज्यों में शामिल है। 
    राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति में खनिज संसाधनों एवं कृषि तथा वनोपजों में वेल्यूएडिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लाख उत्पादन और मछली पालन को खेती का दर्जा दिया गया है। इस्पात उद्योग को कोरोना काल में रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई गई। जिससे छत्तीसगढ़ इस्पात उत्पादन में अग्रणी रहा। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षाें में 56 हजार करोड़ रूपए के पूंजी निवेश के लिए 154 एमओयू किए गए।  
    
अतिशेष धान से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति देने की मांग

    मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य को अतिशेष धान से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी जाए। इससे देश की विदेशी मुद्रा में बचत होगी, किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिलेगा और रोजगार के अवसर बढेंगे। उन्होंने कहा कि चावल के स्थान पर धान से एथेनॉल की अनुमति मिलने पर परिवहन और मिलिंग पर होने वाला खर्च बचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार केन्द्र सरकार द्वारा एथेनॉल की दर 54.89 रूपए प्रति लीटर तय की गई है जिसे और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। प्रदेश में गन्ने से एथेनॉल उत्पादन के लिए एमओयू हो चुका है। 

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का किया आग्रह

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 20 लाख 58 हजार किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई है। किसानों को इसके लिए 17 हजार 322 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा पूर्व में केन्द्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की घोषणा की गई थी। लेकिन इसमें 16 लाख टन की कटौती कर दी गई। एफसीआई ने चावल देने की अनुमति अक्टूबर, नवम्बर में ही मिल जाती थी। इस सीजन में जनवरी माह में 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति ही मिल पाई। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय पूल में शेष 16 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का अनुरोध किया है।    

बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए मांगा केन्द्र से सहयोग

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि इंद्रावती बस्तर अंचल की जीवनदायनी नदी है, लेकिन उस पर एक भी बांध नहीं होने से बस्तर अंचल के अनेक जिलों में सिंचाई का प्रतिशत शून्य से सात प्रतिशत तक है। राज्य सरकार द्वारा इंद्रावती पर बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना प्रस्तावित की गई है, इससे बस्तर अंचल में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए भी प्रधानमंत्री से सहायता देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि नरवा योजना के अंतर्गत पिछले दो सालों  में 5 हजार नालों की रिचार्जिंग का काम प्रारंभ किया गया है। अब तक 2500 नालों में 80 लाख इस्ट्रक्चर बनाए गए हैं। 

वर्मी कम्पोस्ट उत्पादों को भी रासायनिक उर्वरकों की भांति मिले सबसिडी का लाभ

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के वर्मी कम्पोस्ट उत्पादक किसानों को रासायनिक उर्वरकों की भांति मिलने वाली सबसिडी देने का आग्रह प्रधानमंत्री से किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर से वर्मी कम्पोस्ट महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार की जा रही है। प्रदेश में दस हजार गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 60 हजार वर्मी टांके बनाए गए हैं। इनसे निकट भविष्य में 9 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन संभावित है। छत्तीसगढ़ वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देकर जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। 

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के कार्याें हेतु शर्ताें को शिथिल किया जाए

    मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आरपीएलडब्ल्यूई योजना के फेस तीन में सडक और पुलिया के निर्माण हेतु 392 करोड़ रूपए के कार्याें की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। परंतु ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह शर्त लगाई है कि पूर्व के 50 प्रतिशत स्वीकृत कार्याें के पूर्ण होने पर ही इनकी स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस शर्ताें का शिथिल करने का आग्रह करते हुए कहा कि नक्सली क्षेत्रों में सुरक्षागत कारणों से कार्य करना काफी कठिन होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत वन है। इस वजह से वनांचलों के कुछ गांवों में बिजली पहुंचाने में दिक्क्त आती है। वन अधिनियम में छूट देकर इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए सोलर पैनल स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बढ़ने से लोग बन्दूक छोड़कर हल पकडं़ेगे और खेती की ओर बढ़ेंगे। इससे नक्सल गतिविधियां कम होंगी। 
    मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसफार्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के मॉनीटरिंग इंडीकेटर में स्थानीय बोली में शिक्षा, मलेरिया व एनीमिया में कमी, वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, लोक-कला, लोक-नृत्य तथा पुरातत्व का संरक्षण-संवर्धन, जैविक खेती, वनाधिकार पट्टे आदि को शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने डिजिटल अधोसंरचना के विकास के संबंध में बताया कि भारतनेट परियोजना के द्वितीय चरण में 85 विकासखण्डों में से 75 विकासखण्डों में कार्य प्रगति पर है। इन पंचायतों में सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है।

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बैठक में प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोयले पर एडिशनल लेवी की राशि, पीडीएस के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में चावल की शेष राशि समेत राज्य के हक की कुल 13 हजार 440 करोड़ रूपए की राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने और राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी की राशि पूर्ववत रखे जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 में राज्य को जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में केन्द्र सरकार से 3700 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त होना शेष है। इसी तरह वर्ष 2014 के पूर्व प्रदेश मे संचालित निजी कोयला खदानों से कोयले पर ली गई 4140 करोड़ रूपए की एडिशनल लेवी राशि प्राप्त होनी है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में चावल की 5600 करोड़ रूपए की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 के केन्द्रीय बजट में कृषि अधोसंरचना विकास सेस अरोपित करने से राज्य को आगामी वित्तीय वर्ष में 900 से एक हजार करोड़ रूपए तक की अतिरिक्त क्षति होना संभावित है। उन्होंने कहा कि कृषि अधोसंरचना विकास कोष की स्थापना का निर्णय तो स्वागत योग्य है, लेकिन राज्य को एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि में कमी से राज्य को अभूतपूर्व वित्तीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। अतः एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत रखे जाने का अनुरोध है। 

     बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी और मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया उपस्थित थीं।

रायपुर | मिली जानकारी के अनुसार ग्राम रवेली स्पीड ब्रेकर के पास 14 फरवरी को रमहीन बाई साहु 60 वर्ष पति जीवन साहु अपने बेटे योगेश साहु के साथ मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर से जा रही थी, तभी बाईक तेज गति तथा लापरवाही पूर्वक चलाने की वजह से वह ब्रेकर में उछलकर नीचे गिर गई। जिसके चलते उसे गंभीर चोट आने पर इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां उसकी उपचार के  दौरान 19 फरवरी को शाम 6.45 बजे मौत हो गई। सेजबहार पुलिस मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया था जिसके बाद बाईक चालक के खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। 

रायपुर | जयस्तम्भ चौक स्थित एसबीआई के कैश काउंटर से ढाई लाख रुपए अज्ञात व्यक्ति ने पार कर दिया। आरोपी का सीसीटीवी फु टेज सामने आया है। 

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रायपुर | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में चल रही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठवीं बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से शामिल हुए। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू,  वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी उपस्थित है।