रायगढ़: जिले में डबल मर्डर हुआ है। घटना पुसौर थाना क्षेत्र की है। जहां मंगलवार को मां-बेटी की लाश उनके ही घर के ही पास मिली है। आसपास के लोगों ने थाने में सूचना दी। सूचना के बाद जांच के लिए पुलिस टीम पहुंच गई है।

SP दिव्यांग पटेल समेत डॉग स्क्वायड की टीम भी मौके पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान गायत्री मंदिर के पास रहने वाली उर्मिला सिदार और पुष्पा सिदार के रूप में हुई है।

पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतका अपने दो बेटियों के साथ घर में रहती थी, लेकिन उसकी एक बेटी किसी कारण से कल रात में घर में नहीं थी।

 मोहला-मानपुर : छत्तीसगढ़ के माओवादी विरोधी अभियान को लेकर एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। दम तोड़ रहे नक्सली आंदोलन को जोरदार झटका देते हुए आरकेबी डिविजन के कोतरी एरिया कमेटी सदस्य और एलओएस डिप्टी कमांडर रूपेश मंडावी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा  के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक वाय.पी. सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रयास” और छत्तीसगढ़ शासन की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 से प्रभावित होकर रूपेश मंडावी ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया।

रूपेश ने बताया कि संगठन में उपेक्षा, भेदभावपूर्ण व्यवहार और लगातार बढ़ते आंतरिक मतभेदों के चलते वह मानसिक रूप से टूट चुका था। साथ ही, माओवादियों द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों से वह आहत था। उसने संविधान और लोकतंत्र में आस्था जताते हुए मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। रूपेश मंडावी उर्फ सुखदेव पिता मनकेर मंडावी उम्र 34 वर्ष ग्राम मुंजाल थाना मदनवाड़ा, सीतागांव, औंधी, मानपुर, गोंडातुर, पखांजुर (कांकेर) और माड़ क्षेत्र (नारायणपुर) में सक्रिय था। वर्ष 2012 में संगठन में भर्ती होकर सीएनएम की सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ा। 2021 में एसीएम पद पर प्रमोट हुआ और 2023 से डिप्टी कमांडर के तौर पर कार्य कर रहा था।

आत्मसमर्पण की इस सफलता के पीछे डीआरजी, आईटीबीपी और जिला पुलिस बल की संयुक्त रणनीति और कड़ी मेहनत है। पुलिस अधीक्षक वाय.पी. सिंह ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी और अन्य माओवादियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील की जाती है।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग में बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुकेश कुमार बंसल को सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए आईएएस अधिकारी रजत कुमार सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य एवं उद्योग (रेल परियोजनायें) विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

 रायपुर : राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के भी कई अफसरों का तबादला किया है। छत्तीसगढ़ संवाद के जीएम विनायक शर्मा को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का अपर कलेक्टर बनाया गया है। वहीं ममता यादव को संयुक्त कलेक्टर जांजगीर से संयुक्त कलेक्टर बिलासपुर की जिम्मेदारी दी गयी है।

माधुरी सोम को संयुक्त कलेक्टर कोरबा, स्निग्धा तिवारी को संयुक्त कलेक्टर जांजगीर, अशोक कुमार मार्बल को डिप्टी कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ और गीता रायस्त को उपायुक्त, संभागीय आयुक्त कार्यालय बस्तर बनाया गया है। 

 रायपुर : राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की है। अब ये 30 अप्रैल 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र में कहा है कि नगरीय निकायों में संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। इस वर्ष भी संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन आदि में आचार संहिता भी प्रभावी रही। इन कार्यों में निकायों के अधिकारी-कर्मचारी भी संलग्न रहे। फलस्वरूप राजस्व आय संग्रहण की कार्यवाही प्रभावित हुई है।

विभाग ने राजस्व संग्रहण के कार्यों के प्रभावित होने के मद्देनजर वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान करते हुए इसके लिए 30 अप्रैल 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की है। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र के माध्यम से निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्ति कर संग्रहण करने एवं नागरिकों को ऑनलाइन (Online) भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी नगरीय निकायों में इनका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कर संग्रहण के लिए किए गए कार्यों से शासन को अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं।

 बिलासपुर : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद युवक की अपील पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष कोर्ट के सामने यह साबित करने में असफल रहा कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। सुनवाई के बाद पीड़िता ने यह खुलासा किया कि याचिकाकर्ता आरोपी के साथ उसके प्रेम संबंध थे। दोनों ने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए हैं। पीड़िता की स्वीकारोक्ति के बाद सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता की अपील को स्वीकार करते हुए पाक्सो कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट में जेल में बंद याचिकाकर्ता को रिहाई का आदेश भी जारी कर दिया है। स्पेशल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई थी।

याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पाया कि स्कूल के दाखिल-खारिज रजिस्टर में पीड़िता की जन्मतिथि 10 अप्रैल 2001 दर्ज है, परंतु उसकी खुद की गवाही के अनुसार वह 10 अप्रैल 2000 को जन्मी थी। अभियोजन पक्ष कोई ठोस दस्तावेज, जैसे जन्म प्रमाणपत्र या हड्डी की जांच (आसिफिकेशन टेस्ट) प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे पीड़िता की सही उम्र साबित हो सके। पीड़िता ने कोर्ट में यह स्वीकार किया कि वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से गई थी और उनके बीच प्रेम संबंध थे। मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की चोट या जबरदस्ती के निशान नहीं मिले।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि स्कूल के दस्तावेज ही अकेले पीड़िता की उम्र प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक उस दस्तावेज को तैयार करने वाले व्यक्ति की गवाही न हो। जस्टिस अरविंद वर्मा ने कहा कि जब पीड़िता की उम्र नाबालिग सिद्ध नहीं होती और वह सहमति से आरोपित के साथ गई थी, तो इस मामले में दुष्कर्म या पाक्सो की धाराएं नहीं बनती। यह एक स्पष्ट रूप से प्रेम प्रसंग और सहमति से भागने का मामला है। कोर्ट ने आरोपित की सजा को रद्द करते हुए उसे सभी आरोपों से बरी किया और तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है।

 रायपुर : राजधानी रायपुर में एक मकान में आग लगने से उसमें सो रहे एक बुजुर्ग जिंदा जल गया। घटना के बाद बुरी तरह से झुलसे बुजुर्ग को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घर में आग लगने की वजह बुजुर्ग के बीड़ी पीकर सुलगती बीड़ी फेंकने के कारण आग लगने की आशंका जतायी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस घटना पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक ये घटना विधानसभा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि दोदेखुर्द इलाके में एक मकान में आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल रेस्क्यू टीम को मिली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायद ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गयी। मकान में लगी आग पर तत्काल काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में घर में सो रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग धनराज साहू बुरी तरह से झुलस गये। घटना के बाद तत्काल बुजुर्ग को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया । जहां उपचार के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि धनराज साहू बीड़ी पीने का आदि था। आशंका जतायी जा रही है कि धनराज साहू ने बीड़ी पीने के बाद सुलगती बीड़ी को घर के कोने में फेंककर सो गया था। लेकिन सुलगती बीड़ी की वजह से घर में पड़े सामान में पकड़ लिया और धीरे-धीरे आग ने बड़ा रुप ले लिया। इस दौरान गहरी नींद में सो रहे बुजुर्ग को बचने का समय नहीं मिला और आग की चपेट में आकर वो जल गया। विधानसभा पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान बीड़ी से आग लगने की चर्चा है। पुलिस द्वारा मामले में प्राथमिकी दर्ज कर घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है।

क्या बदला और क्यों है यह अहम-

पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करना होता था। प्रत्येक वर्ष अथवा तीन वर्ष में एक बार लाइसेंस का रिन्यूवल कराना होता था। राज्य शासन और केंद्र, दोनों जगह से अनुमति लेने की दोहरी प्रक्रिया से समय और पैसा दोनों खर्च होते थे, साथ ही कागजी कार्रवाई भी बढ़ जाती थी। अब केवल केंद्र के नियमों का पालन करना काफी होगा। इससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी और पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज और सस्ती हो जाएगी। यह कदम छत्तीसगढ़ में व्यवसाय को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है।

व्यवसायियों को कैसे होगा फायदा

अब कम कागजी कार्रवाई और एक ही स्तर की अनुमति से पेट्रोल पंप जल्दी शुरू हो सकेंगे। नए व्यवसायी, खासकर छोटे उद्यमी और तेल कंपनियां, बिना ज्यादा परेशानी के अपना काम शुरू कर सकेंगे। यह सुधार ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने को बढ़ावा देगा, जहां अभी ईंधन की पहुंच कम है।

राज्य और जनता को क्या लाभ

इस बदलाव से छत्तीसगढ़ में ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे लोगों को पेट्रोल-डीजल आसानी से मिल सकेगा। खासकर उन इलाकों में, जहां अभी पेट्रोल पंप कम हैं, वहां सुविधा बेहतर होगी। साथ ही, नए पेट्रोल पंप खुलने से राज्य में निवेश बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। यह सरकार के उस लक्ष्य को भी पूरा करता है, जिसमें व्यवसाय करने में आसानी और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ बन रहा व्यवसाय के लिए आकर्षक

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने को लेकर गंभीर है। नियमों को सरल करके और अनावश्यक बाधाओं को हटाकर राज्य उद्योग, व्यवसाय को सहूलियत और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे न सिर्फ व्यवसायियों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया है। यह कदम न केवल सभी क्षेत्रों में ईंधन की पहुंच बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।

 रायपुर : भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल, पंचायत दिवस से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में “अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र” के लिए एमओयू किया गया।

इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकेंगे, बिजली-पानी बिल का भुगतान कर सकेंगे तथा पेंशन-बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपने पंचायतों में ही ले सकेंगे।

अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच आज एमओयू हुआ। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया। इन सुविधा केंद्रों के आरंभ होने से ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए विकासखंड और जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गांव में ही उन्हें बहुत-सी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। मोदी की गारंटी की एक और गारंटी पूरी करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा शुरू करने का वादा किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने सवा साल में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा किया है। चाहे किसानों के लिए 3100 रुपये में धान खरीदी हो या पिछले दो वर्षों का धान बोनस, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, बुजुर्गों के लिए रामलला दर्शन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनः प्रारंभ, या 5 लाख 62 हजार कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये देने का वादा।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायतों में शुरू हो रहे इन सुविधा केंद्रों से किसान धान का भुगतान, महतारी वंदन योजना, पेंशन तथा अन्य योजनाओं की राशि का भुगतान ले सकेंगे, साथ ही जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधाओं का भी लाभ ले सकेंगे।

आवास सर्वे की सूची में हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति का नाम हो शामिल, योजना का मिले लाभ

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर किसी का पक्का मकान हो। पिछली सरकार के कार्यकाल में 18 लाख हितग्राही आवास से वंचित रह गए थे। शपथ लेने के दूसरे दिन हमने कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। अभी तक हमें केंद्र से 14 लाख आवास मिले हैं। दो दिन पूर्व केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए साढ़े तीन लाख आवास स्वीकृत करने जा रहे हैं। सभी को आवास मिले, इसके लिए हमने “आवास प्लस प्लस” सर्वे में पात्रता के दायरे को बढ़ाया है, जिससे हर किसी के घर का सपना पूरा हो सके।

उन्होंने कार्यक्रम से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस प्लस का सर्वे 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हो रहा है। इस सर्वे की सूची में सभी जरूरतमंद और पात्र हितग्राहियों का नाम शामिल हो, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके।

गांव-गांव में वाटर हार्वेस्टिंग की अपील

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने गांव-गांव में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग अपनाने की अपील की।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पंचायतों में वित्तीय सुविधा को बढ़ावा देने के लिए अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र एक मील का पत्थर साबित होगा। इनसे निश्चित ही एक ही स्थान पर रेलवे टिकट बुकिंग हो या छात्रवृत्ति, पेंशन राशि का आहरण की सुविधा ग्राम पंचायतों में ही उपलब्ध होगी। इससे हम ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भू-जल का गिरता स्तर बहुत ही चिंताजनक है। इसके लिए गांव-गांव में भू-जल स्तर बढ़ाने हेतु विभाग से अलग से एसओपी जारी किया जा रहा है। हम जल स्तर बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करेंगे। उन्होंने उपस्थित लोगों से भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए कार्य करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री साय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वे अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान जिला मुख्यालयों में सांसद, विधायक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सरपंच सहित नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कार्यक्रम में जिन पंचायतों में पहले से PMAY-G पंचायत एंबेसडर हैं, उन्हें विशेष रूप से कार्यक्रम में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। जिन पंचायतों में अब तक कोई PMAY-G पंचायत एंबेसडर नियुक्त नहीं हुआ है, वहाँ उपयुक्त व्यक्ति को चयनित कर एंबेसडर नियुक्त किया जाएगा।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत चल रहे सर्वेक्षण विशेष पखवाड़ा “मोर दुवार साय सरकार” महाभियान (15 अप्रैल से 30 अप्रैल) की जानकारी हितग्राहियों को दी गई। साथ ही ग्राम पंचायतों के भू-जल स्तर के संबंध में जानकारी दी गई तथा वॉटर हार्वेस्टिंग बनाने हेतु जनप्रतिनिधियों को संकल्प दिलाया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस., पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह, विशेष सचिव तारण प्रकाश सिन्हा, आयुक्त मनरेगा एवं संचालक पीएमएवाई ग्रामीण रजत बंसल, संचालक पंचायत प्रियंका महोबिया उपस्थित थीं।

 नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद परिजनों में शोक के साथ दहशत का माहौल है।

पिता ने इस वजह से दिया वारदात को अंजाम

मिली जानकारी के अनुसार, नारायणपुर जिले के छोटेडोंगर थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। पिता ने बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर के इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि, पिता-पुत्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि, पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है जांच में जुट गई है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में निगम के गड्ढे में तीन वर्षीय बच्चे के गिरने के मामले में निगम जोन आयुक्त ने निगम अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयुक्त ने 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही गड्ढे को तत्काल पाटने का निर्देश जारी किया है।

निगम जोन 6 क्षेत्र में छत्तीसगढ़ नगर में शीतला मन्दिर के पास पेयजल कार्य हेतु खोदे गए गड्ढे में पास में निवासरत बच्चा खेलते समय अचानक गिर गया। घटना की पुनरावृति रोकने आयुक्त ने जोन 6 जोन कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता, प्रभारी सहायक अभियंता, उप अभियंता, जल कार्य ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस दिया।

नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 6 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर में शीतला मन्दिर के पास पेयजल कार्य करने खोदे गए गड्ढे में एक बच्चा खेलते समय अचानक गिर गया। तत्काल बच्चे को एक युवक ने बाहर निकाल लिया। बच्चा पूरी तरह सुरक्षित और पूर्ण स्वस्थ है। राजधानी शहर रायपुर में घटना की पुनरावृति रोकने के उद्देश्य से नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम जोन 6 जोन कमिश्नर हितेन्द्र यादव, कार्यपालन अभियंता अतुल चोपड़ा, प्रभारी सहायक अभियंता आशीष श्रीवास्तव, उप अभियंता हिमांशु चंद्राकर, जल कार्य ठेकेदार कमल रात्रे को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घण्टे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण माँगा है।

आयुक्त ने सभी जोनों के सम्बंधित अधिकारियों को पेयजल कार्य हेतु खोदे गए गड्ढे को कार्य उपरांत तत्काल पाटने, पर्याप्त सुरक्षा घेरा चारों ओर लगाने, लाल झंडी लगाए जाने के निर्देश दिए हैँ। अन्यथा की स्थिति में एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की नगर निगम रायपुर के सभी जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, उप अभियंताओं को चेतावनी आयुक्त द्वारा दी घटना की पुनरावृति रोकने के उद्देश्य से दी गयी है।

दरअसल, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ नगर के शीतला मंदिर के पास का है। निगम को गंदे पानी की शिकायत मिली थी। इस शिकायत पर निगम के कर्मचारियों ने गड्ढा खोदा और उसे खुला ही छोड़ दिया। बड़ी लापरवाही ये रही कि गड्ढे के आसपास किसी तरह का कोई सुरक्षा घेरा नहीं लगाया गया था।

12 अप्रैल शनिवार की रात तीन वर्षीय बालक खेलते खेलते गड्ढे में जा गिरा। बच्चे को गिरता देख एक बाइक सवार ने अपनी गाड़ी रोकी और सीधे गड्ढे में जा कूदा। इतने में मोहल्ले वाले भी मौके पर पहुंच गये थे। गनीमत ये रही कि सहीं समय पर बच्चे को पानी से बाहर निकाल लिया गया और उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ है।

 रायपुर: मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन संघर्ष की अनुपम मिसाल है। उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो भारत को लोकतंत्र, समानता और न्याय की मजबूत नींव प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री साय ने बाबा साहब के विचारों को युगप्रेरक बताते हुए कहा कि आज का दिन हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम उनके आदर्शों पर चलें, और एक समावेशी, समतामूलक और न्यायप्रिय समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

 कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के अंदर तीन जिले नक्सलमुक्त हो गए हैं। कबीरधाम, खैरागढ़ और राजनांदगांव जिलों को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है। इसके बाद अब केंद्रीय रिजर्व बल की पुलिस धीरे-धीरे जिले से मूव कर रही है। माना जा रहा है कि नक्सली मुक्त घोषित हुए तीनों जिलों अब विकास कार्यों में तेजी आएगी।

गौरतलब है साल 1992 में राजनांदगांव जिले में नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। यहां बकरकट्टा क्षेत्र में नक्सलियों ने नक्सली घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद नक्सली मूवमेंट का सिलसिला यहां लगातार जारी रहा, करीब 35 सालों में नक्सलियों ने यहां कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया,जिसमें एक बड़ी घटना 12 जुलाई 2009 की मानी जाती है।

साल 2009 में राजनंदगांव में नक्सली हमले में जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे कुल 29 जवान शहीद हुए थे। बीते वर्षो में नक्सलियों ने कई ग्रामीणों की भी हत्या की और अलग-अलग घटनाओं में आगजनी सहित कई बड़े मामलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

माना जा रहा है कि राजनंदगांव पुलिस रेंज के तीन जिलों को नक्सली मुक्त किए जाने के बाद अब तीनों जिलों में विकास कार्य तेज होंगे। नक्सल जिला होने के कारण नक्सल विरोधी अभियान के लिए सालाना लगभग 30 करोड़ रुपए मिलने वाले तीनों जिलों क्रमशः कवर्धा, खैरागढ़ छुईखदान गंड़ई और राजनांदगांव को अब उक्त राशि नहीं मिलेगी।

राजनांदगांव रेंज आईजी दीपक कुमार झा ने कहा कि, हमारे रेंज की तीन जिले राजनांदगांव, खैरागढ़ और कबीरधाम, कवर्धा और बालाघाट के डिंडोरी के बॉर्डर जिले में नक्सलियों का एमएमसी जोन एक्टिव हुआ करता था, लेकिन अब इनकी संख्या में काफी कमी आई है। कई नक्सलियों ने सरेंडर किया हैं और कईयों की मौत हुई है।

 रायपुर :-  युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना और उन्हें स्टार्टअप के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ाने देने के लिए निगम प्रशासन ने एक और योजना बनाई है। नालंदा परिसर और मोतीबाग रीडिंग जोन की तर्ज पर दो और हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा युवाओं को मिलेगी। इसके लिए नगर निगम ने दलदल सिवनी और नालंदा परिसर के पीछे जगह तय कर ली है, जिस पर काम शुरू होना है। इन दोनों जगहों पर 500-500 सीटर की व्यवस्था रहेगी।

इसके साथ ही जयस्तंभ चौक के पास मल्टीलेवल पार्किंग बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट पार्किंग बिल्डिंग और नए बस टर्मिनल में चल रहे को-वर्किंग सेंटरों के सीटों को बढ़ाने का भी प्लान है। ताकि मल्टी कंपनियों में युवाओं को ज्यादा अवसर मिले। इन तीनों सेंटरों में स्टार्टअप का प्रशिक्षण लेकर युवा स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। नए बस स्टैंड सेंटर में सुविधाएं बढ़ाने के लिए मीटिंग हॉल का निर्माण भी प्रस्तावित है। ताकि युवाओं के साथ कंपनियों के प्रतिनिधि इस हॉल में मीटिंग कर सकेंगे और अलग-अलग सेक्टर केबारे में उन्हें प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा सके।

आउटर के वार्डों के युवाओं को होगी सुविधा
इसी तरह शहर के आउटर वाले दलदल सिवनी क्षेत्र में नगर निगम की पहली हाईटेक लाइब्रेरी होगी। अभी शहर में जीई रोड और मोतीबाग में दो सेंटर होने से सभी जगहों के युवाओं को पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल पाती है। दलदल सिवनी क्षेत्र में बनने से शहर के एक बड़े हिस्से के बच्चों को काफी सुविधा होगी।

नालंदा की तर्ज पर शहर के दो स्थानों पर हाईटेक लाइब्रेरी बनाने के प्लान को महापौर मीनल चौबे ने निगम के बजट में प्रावधान किया है। उस पर अमल किया जाना है। उनका कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों की संया बढ़ रही है। ऐसे में नालंदा परिसर का रीडिंग जोन सेंटर में जगह कम पड़ रही है। इसलिए उसी से लगे हुए सेक्टर में एक नई लाइब्रेरी निर्माण का प्लान किया गया है। जगह भी तय कर ली गई है।

 बाबा साहेब की प्रतिमा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने किया दीप प्रज्जवलन, देश के संविधान निर्माता को किया नमन

भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा चौक व लालबाग स्थित डा.अंबेडकर की प्रतिमा में दीप प्रज्ज्वलित कर उनका स्मरण किया

14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर भाजपा करेगी विविध कार्यक्रम का आयोजन

जगदलपुर। बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या में आज रविवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा डा.अम्बेडकर की प्रतिमा में दीप प्रज्जवलन किया गया। जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी शामिल हुये। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर उन्हें नमन किया।

शहर के अंबेडकर वार्ड स्थित तिरंगा चौक और लाल बाग मैदान में स्थापित बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल में पहुँच भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्जवलित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब के अमर योगदान का स्मरण करते हुये उन्हें नमन किया। भाजपा द्वारा कर 14 अप्रैल को बाबा साहेब डा.अंबेडकर की जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

आज भाजपा के दीप प्रज्जवलन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय, निगम अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन, श्रीधर ओझा, दंतेश्वर राव, उमाकांत सिंह, नरसिंह राव, नगर मण्डल अध्यक्ष प्रकाश झा, सुरेश गुप्ता, आर्येन्द्र आर्य, आलोक अवस्थी, संग्राम सिंह राणा, निर्मल पाणिग्रही, सफीरा साहू, राणा घोष, राजपाल कसेर, रंजीत पाण्डेय, पितामह नायक, दिगम्बर राव, गिरिजा गुप्ता, केतन महानंदी,किरण दीवान, कौशिक शुक्ला, संतोष गौर, श्याम सुंदर बघेल,शैलेष श्रीवास्तव, रीना राय, अभय दीक्षित, वसीम खान, अमित मेहरा, रिंकू पाण्डेय, रितेश सोनी, लाला महावर, राजेश श्रीवास्तव, राजेश साव,नागेश्वर राव, मणि विक्रम नायडू, योगेश पाणिग्रही, आशू आचार्य इत्यादि मौजूद रहे।

 बालोद : बालोद जिले के ग्राम निपानी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव के एक घर में 35 वर्षीय महिला रामबत्ति साहू की खून से लथपथ लाश बरामद की गई है। महिला के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के कई निशान पाए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, घटना के समय महिला घर में अकेली थी। उसका पति रमेश साहू और बच्चे किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। रात करीब 12 बजे जब बच्चे घर लौटे तो उन्होंने मां को खून से सना हुआ मृत अवस्था में पाया। इस दर्दनाक मंजर को देख बच्चों के होश उड़ गए।

बच्चों ने तुरंत घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद सुबह पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची बालोद पुलिस और साइबर सेल की टीम ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजते हुए मर्ग कायम कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, महिला की हत्या अवैध संबंधों के शक के चलते की गई हो सकती है। बताया जा रहा है कि महिला और उसके पति के बीच किसी अन्य व्यक्ति से संबंध को लेकर अक्सर विवाद होता था।

फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। हत्या किसने की और इसके पीछे की असली वजह क्या है, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वहीं, मासूम बच्चे अपने पिता से बस यही सवाल कर रहे हैं – “आखिर हमारी मां का क़त्ल किसने किया?”

पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही अपराधी को पकड़ने का भरोसा जताया है। गांव में इस घटना के बाद भय और आक्रोश का माहौल है।

सीतापुर। छत्तीसगढ़ के सीतापुर नेशनल हाईवे -43 से भीषण सड़क हादसा का मामला सामने आया है। यहां पर कार और बाइक की आमने- सामने भिड़ंत हो गई हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरी घटना ग्राम काराबेल में महादेव मुड़ा पुल के ऊपर की है।

दरअसल, शाम 7 बजे  तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने- सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयानक था की मौके पर ही बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई। वहीं हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दुर्घनाग्रस्त कार सीतापुर की बताई जा रही है। जबकि घटना में मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। घटना की सूचना के बाद पुलिस दलबल समेत मौके पर पहुँच गई है।

 दिनांक: 14 अप्रैल | स्थान: गुरुद्वारा धन धन बाबा बुद्धा साहिब जी, तेलीबांधा, रायपुर

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने राजधानी में बढ़ते अपराध, यातायात की गंभीर समस्याओं और पुलिस बल की कमी को लेकर चिंता जताई है। जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल रिक्त पदों की भर्ती और अतिरिक्त पुलिस बल स्वीकृत करने की मांग की है।

पत्र में यह लिखा 

सांसद श्री अग्रवाल ने पत्र में उल्लेख किया है कि, राजधानी रायपुर की जनसंख्या 16 लाख से अधिक हो चुकी है। वहीं रायपुर, बिरगांव, माना, मंदिरहसौद जैसे नगरीय क्षेत्रों को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 30 लाख से ऊपर पहुंचता है। साथ ही लगातार हो रहे वीवीआईपी मूवमेंट, साइबर अपराधों में वृद्धि और बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण पुलिस बल पर अत्यधिक भार पड़ा है। वर्तमान में रायपुर जिले में 3805 पुलिस पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 796 पद रिक्त हैं। आरक्षकों के 2738 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल 2007 पद ही भरे हुए हैं। जिससे आमजन को असुविधा और पुलिस बल को कार्य संचालन में कठिनाई हो रही है।

यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए भर्ती की मांग 

यातायात व्यवस्था को लेकर श्री अग्रवाल ने पत्र में उल्लेख किया कि रायपुर में पंजीकृत वाहनों की संख्या 17 लाख से अधिक हो चुकी है। जबकि, बीपीआर एंड डी के मानकों के अनुसार 2388 बल की आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान में मात्र 416 यातायात कर्मी उपलब्ध हैं। सांसद ने सीएम से आग्रह किया है कि, रायपुर जिले में रिक्त पुलिस पदों की शीघ्र भर्ती कराई जाए तथा राजधानी के बढ़ते स्वरूप के अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल की स्वीकृति दी जाए। ताकि, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्रभावी बनाया जा सके।

 गरियाबंद। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित ‘सुशासन तिहार’ कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने कड़ी कार्रवाई की है। बैठक से गैरहाजिर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि आवेदनों की एंट्री और निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसी तरह आज आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले 24 अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है। इनमें राजिम के एसडीएम विशाल महाराणा, मैनपुर एसडीएम पंकज डाहिरे, देवभोग एसडीएम तुलसीदास मरकाम शामिल है।

इन अधिकारियों पर भी गिरी गाज

इसी प्रकार जनपद पंचायत मैनपुर के सीईओ श्वेता शर्मा, देवभोग रवि सोनवानी और नगरीय निकाय राजिम के सीएमओ मनीष कुमार गायकवाड़, कोपरा के सीएमओ श्यामलाल वर्मा, छुरा सीएमओ लालसिंग मरकाम, देवभोग संतोष स्वर्णकार भी शामिल है।

विभागीय अधिकारियों को भी नोटिस

वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय, जिला शिक्षा अधिकारी ए.के. सारस्वत, कृषि विभाग के उप संचालक चंदन रॉय, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एस.के. बर्मन, विद्युत विभाग के प्रभारी अधिकारी, उद्यानिकी विभाग के प्रभारी अधिकारी, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के डीएमसी के. एस नायक, जिला रोजगार अधिकारी, खनिज अधिकारी रोहित साहू, खादी ग्रामोद्योग, रेशम विभाग, क्रेडा विभाग, बैंक के जिला अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिया गया है।

  रायपुर :- राजधानी के मोवा क्षेत्र निवासी मनोज कुमार और उनकी पत्नी शैलजा अग्रवाल से सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर करीब 32.80 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में पंडरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

मनोज कुमार, जो मोवा में कूल होम, दलदल सिवनी रोड के निवासी हैं, ने बताया कि उनके मोबाइल व्हाट्सऐप नंबर पर खुद को SBI Securities और IBHK (IBHKR Z33-Origin Capital Increase Plan) का प्रतिनिधि बताकर कुछ व्यक्तियों ने संपर्क किया। उन्हें एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ा गया, जिसमें पहले से कई लोग शामिल थे। ग्रुप में शेयर मार्केट में मुनाफे की गारंटी देने का दावा किया गया।

झांसे में आकर उन्होंने 7 अक्टूबर 2024 को अपनी पत्नी के एचडीएफसी खाते से यूको बैंक के एक खाते में 2 लाख रुपये ट्रांसफर किए। इसके तीन दिन बाद 2.75 लाख रुपये मुनाफे के रूप में वापस आए, जिससे उन्हें भरोसा हो गया। इसके बाद 3 से 15 अक्टूबर के बीच अलग-अलग खातों में कुल 32.80 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए।

इन ट्रांजेक्शनों में बंधन बैंक, यूको बैंक और ROHTAS ELECTRICITY जैसे खातों में रकम भेजी गई। कुछ राशि उनके HUF खाते से भी भेजी गई। इसके बाद जब उनके खातों में कोई लेनदेन नहीं हुआ और बैंक से जानकारी ली गई, तो पता चला कि उनके खाते में 2.75 लाख रुपये एक फ्रॉड खाते से आए थे, जिस कारण उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।

मनोज ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, त्रिशूर (केरल) को मामले की शिकायत की, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेज ईमेल किए, लेकिन अब तक उनके खाते अनफ्रीज नहीं हुए हैं। पीड़ित ने कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि उनके खाते से सैलरी और लोन की किस्तें कटती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी हो रही है।

 गरियाबंद :- प्रदेश में गरियाबंद के जंगलों में मिली महिला नगर सैनिक की लाश बताया जा रहा है। महिला के चरित्र पर पति को था शक,जिसके बाद पति ने शक के आधार पर पत्नी को गरियाबंद के विजयनगर जंगलों में मौत के घाट उतार दिया,जब सुबह ग्रामीण जंगलों से गुजर रहे थे तो जंगल में ग्रामीणों को महिला की लाश मिली जिसकी सूचना पास ही के पांडुका थाना को ग्रामीणों द्वारा दी गई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी पति ने कत्ल करना स्वीकार किया साथ ही पुलिस ने बताया कि पति द्वारा पत्नी का गला दबा कर जान ली गई है पुलिस को पूछताछ में पता चला कि दंपति की 10 साल पहले लव मैरिज हुई थी और पति को बीते एक वर्ष से पत्नी पर अन्य पुरुष के संबद्ध होने का शक था जिसके चलते लम्बे समय से पति,पत्नी के बीच अनबन थी पति ने पत्नी के बीच की अनबन बढ़ने की वजह से पति ने मौका देख कर घटना को अंजाम दिया।

 रायपुर :- छत्तीसगढ़ में पिछले तीन चार दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। खासकर बस्तर और सरगुजा संभाग में मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। कई जिलों में बारिश हुई है, तो कई जिलों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि हुई है। पिछले तीन दिन के भीतर चार से पांच जिलों में ओलावृष्टि हुई है।

शनिवार को जगदलपुर में भी ओलावृष्टि हुई थी। आज रविवार को कोंडगांव में ओलावृष्टि हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने  छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में प्रदेश के अनेक हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना जताई है।

13 अप्रैल को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बस्तर संभाग, विशेष रूप से कोंडागांव में, तेज आंधी-तूफान और ओलावृष्टि देखने को मिली, जिससे कई घरों के छप्पर उड़ गए और सड़कों पर पानी भर गया। वहीं, सरगुजा संभाग में भी गरज-चमक के साथ बारिश के संकेत मिल रहे हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, 14 अप्रैल से प्रदेश में मौसम संबंधी गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। इसके तहत अगले 5 दिनों तक प्रदेश में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि, अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है।

मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बिजली गिरने, आंधी चलने और बारिश की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। विशेषकर 14 अप्रैल से इन गतिविधियों में तेजी आ सकती है। विभाग ने कुछ क्षेत्रों के लिए चेतावनी भी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

 सुकमा : छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा शनिवार को सुकमा के एक दिवसीय दौरे पर पहुँचे। इस दौरान उन्होंने आत्मसमर्पित नक्सलियों से पुनर्वास केंद्र में मुलाकात कर उनके वर्तमान हालात और सरकार की पुनर्वास योजनाओं को लेकर चर्चा की।

गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार समाज की मुख्यधारा से भटके लोगों को पुनः जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आत्मसमर्पित नक्सलियों से संवाद कर उनके पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेश से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सुरक्षा और भविष्य को लेकर पूरी तरह संजीदा है।

इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी., डीआईजी कमलोचन कश्यप, सुकमा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, एसपी किरण चव्हाण समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।

गृहमंत्री का यह दौरा नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति बहाली और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में भी उन्होंने जमीनी हालात की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास की प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो।

इस पहल को लेकर स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है कि इस तरह की योजनाओं से हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को नया अध्यक्ष मिल गया है। आज नवा रायपुर के सेक्टर-24 स्थित निगम मुख्यालय में आयोजित एक गरिमामय समारोह में रामसेवक पैकरा ने निगम के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप एवं लक्ष्मी राजवाड़े सहित कई मंत्रीगण, विधायक, निगम-मंडल व आयोगों के अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री साय ने पैकरा को पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं और उनके कार्यकाल के लिए सफलता की कामना की। उन्होंने कहा कि पैकरा के नेतृत्व में वन विकास निगम और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा तथा छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों के संरक्षण, विकास और वनवासियों के कल्याण की दिशा में ठोस कार्य होंगे।

समारोह में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं आमंत्रित अतिथियों ने भी पैकरा को बधाई दी और उनके कार्यकाल को छत्तीसगढ़ के वन विकास की दिशा में एक मील का पत्थर बताया।

गौरतलब है कि श्री रामसेवक पैकरा राज्य के अनुभवी और जनप्रिय नेता हैं, और उनके पास प्रशासनिक अनुभव का भी व्यापक भंडार है। ऐसे में वन विकास निगम के अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति को राज्य सरकार की एक रणनीतिक पहल माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को उम्मीद है कि श्री पैकरा के नेतृत्व में निगम नई ऊंचाइयों को छुएगा और पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति करेगा।