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महिला सरपंच हत्याकांड : पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई गुत्थी, मृतका का जेठ निकला हत्यारा, वजह जानकर चौंक जायेंगे आप…

महिला सरपंच हत्याकांड : पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई गुत्थी, मृतका का जेठ निकला हत्यारा, वजह जानकर चौंक जायेंगे आप…

 जशपुर। महिला सरपंच की नृशंस हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि मृतिका के जेठ ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी ने जो वजह बताई उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल अंधविश्वास और घरेलू ईष्या के कारण यह हत्या की गई और आरोपी को अपने किए का कोई पछतावा भी नहीं है।

इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि घटना 1 अप्रैल की सुबह की है। तुमला थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगादरहा की सरपंच प्रभावती सिदार (38 वर्ष) अपने घर में थी, जबकि उसके पति उत्तम सिदार मोटरसाइकिल की मरम्मत कराने बाहर गए थे। दोपहर 12:20 बजे उनकी पुत्री ने सूचना दी कि उसकी मां घर के पिछवाड़े स्थित सिंटेक्स टंकी के पास घायल अवस्था में पड़ी है। परिजन तुरंत उसे कोतबा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिवार के बीच से ही निकला अपराधी

उन्होंने बताया कि पुलिस ने मर्ग जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। और एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें साइबर सेल, डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने कई एंगल से जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश का अंदेशा था, लेकिन घटनास्थल के निरीक्षण और परिवार से पूछताछ के बाद पुलिस को शक हुआ कि अपराधी घर के अंदर ही है।

पुलिस ने शक के दायरे में सबसे पहले मृतिका की जेठानी को लिया, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तो वह पुलिस को गुमराह करने लगी। आखिरकार, जब उसके पति पुस्तम सिंह सिदार (42 वर्ष) से गहन पूछताछ की गई, तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया।

अंधविश्वास और ईर्ष्या बनी हत्या की वजह

पूछताछ में आरोपी पुस्तम सिंह सिदार ने बताया कि उसकी बहू (मृतिका) प्रभावती सिदार से उसका पुराना विवाद था। उसे विश्वास था कि मृतिका के अंधविश्वासी गतिविधियों के कारण उसके परिवार के सदस्य बार-बार बीमार पड़ते थे। आरोपी ने बताया कि मृतिका उसका और उसके परिवार का अक्सर मजाक उड़ाती थी, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान था। कुछ दिनों पहले उसने आत्महत्या करने और अपनी पत्नी व तीन बेटियों को जहर देने तक की योजना बना ली थी। लेकिन बाद में उसने मृतिका को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया।

घटना के दिन, जब मृतिका घर में अकेली थी, तो आरोपी ने मौके का फायदा उठाया और घर में रखी लोहे की कुल्हाड़ी से उसके सिर और गले पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।

SSP ने कहा कि हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस ने कुशलता से काम किया। आरोपी के खिलाफ थाना तुमला चौकी कोल्हेनझरिया में बी.एन.एस. की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज कर उसे आरोपी पुस्तम सिंह सिदार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

जांच टीम को नगद पुरस्कार

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि महिला सरपंच की हत्या करने के आरोपी को पुलिस टीम द्वारा अत्यंत प्रोफेशनल तरीके से जाॅंच कर 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस टीम के अतिशीघ्र मामले का खुलासा करने पर उन्हें नगद ईनाम से पुरष्कृत किया गया है।

Breaking: इंतजार खत्म..छत्तीसगढ़ में 36 नेताओं को मिली लालबत्ती, बोर्ड, निगमों में नियुक्ति के आदेश जारी, देखें किसे मिला मौका

Breaking: इंतजार खत्म..छत्तीसगढ़ में 36 नेताओं को मिली लालबत्ती, बोर्ड, निगमों में नियुक्ति के आदेश जारी, देखें किसे मिला मौका

 रायपुर। विष्णुदेव सरकार ने बुधवार देर रात निगम मंडलों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सदस्यों की सूची जारी कर दी है। जारी सूची में 36 नेताओं को जगह दी गई है। जारी सूची में संजय श्रीवास्तव, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, नीलू शर्मा, पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा, अनुराग सिंहदेव, केदार पांडेय, दीपक महस्के, पूर्व विधायक नंदू सहित कई नए चेहरों को जगह दी गई है।

देखें सूची

 

 

राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड सौपेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्ष, आज करेंगे राहुल गांधी से मुलाकात

राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड सौपेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्ष, आज करेंगे राहुल गांधी से मुलाकात

 रायपुर- प्रदेश में विधानसभा,लोकसभा चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन सही नहीं रहा अब प्रदेश में पार्टी को को फिर से कैसे बेहतर किया जाये इसके लिए कांग्रेस के शिर्ष नेताओ ने मंथन शुरू कर दिया हैं। अब संगठन को नए तरीके से मजबूत करने की रणनीति बना रही है। लगातार चुनावी हार के बाद पार्टी जिलास्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। कल 3 अप्रैल को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के सभी जिलाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बूथ से लेकर जिले की रिपोर्ट AICC को देंगे।

कल की इस बैठक को संगठन के द्रिष्टि से अहम् बैठक माना जा रहा हैं इस बैठक में जिलाध्यक्ष सीधे राहुल को ग्राउंड रिपोर्ट देंगे यानि संगठन की असल स्थिति से लेकर राजनीतिक समीकरणों तक सबकुछ राहुल गांघी के सामने रखने वाले हैं।इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे।

 
BREAKING:-निगम मंडल आयोग में हुई नियुक्ति,देखें किसे मिली जगह..!

BREAKING:-निगम मंडल आयोग में हुई नियुक्ति,देखें किसे मिली जगह..!

  रायपुर :- भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का इंतजार का आज अंत हो गया। आज निगम, मंडल और आयोगों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए 36 संघर्षरत नेताओं के नामों पर अंतिम मुहर लग गई। इस सूची में पूर्व मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं, जो पार्टी की दिशा और नीतियों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह नियुक्तियां भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को और अधिक सक्रिय बनाने के उद्देश्य से की गई हैं।

देखिए सूची.किसे कौनसी मिली जिम्मेदारी…

वार्ता के लिए सरकार तैयार, लेकिन नक्सल हिंसा पर कोई समझौता नहीं – Vijay Sharma

वार्ता के लिए सरकार तैयार, लेकिन नक्सल हिंसा पर कोई समझौता नहीं – Vijay Sharma

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के समाधान को लेकर सरकार पूरी गंभीरता से प्रयासरत है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार की सार्थक वार्ता के लिए तैयार है, बशर्ते कि इसके लिए कोई शर्त न हो। उन्होंने कहा कि यदि नक्सली वास्तव में मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं और बातचीत के लिए इच्छुक हैं, तो उन्हें अपने प्रतिनिधि और वार्ता की शर्तों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि वार्ता का स्वरूप आईएसआईएस जैसी किसी कट्टरपंथी विचारधारा की तर्ज पर नहीं हो सकता। यदि कोई चर्चा करना चाहता है, तो उसे भारतीय संविधान की मान्यता स्वीकार करनी होगी। उन्होंने कहा किअगर संविधान को नकारते हैं और समानांतर व्यवस्था थोपने की कोशिश करते हैं, तो वार्ता का कोई औचित्य नहीं रहता।

सरकार की नीति स्पष्ट – आत्मसमर्पण करें, पुनर्वास पाएं

उपमुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक की सबसे बेहतर पुनर्वास नीति लागू की है। जो भी नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें इस नीति के तहत सुरक्षा, पुनर्वास और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार चाहती है कि जो लोग भटके हुए हैं, वे समाज में वापस आएं और एक व्यवस्थित जीवन जीएं।

संविधान का हर गांव में क्रियान्वयन

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 1 से डेढ़ वर्षों में 40 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया है, जहां पहले तक नक्सली कानून थोपने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा कि अब राज्य के सभी गांवों में तिरंगा लहराना और भारतीय संविधान का पालन करना अनिवार्य है।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यदि नक्सली वार्ता को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें अपनी ओर से वार्ता के लिए समिति बनानी चाहिए। अब यदि वे बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्हें स्पष्ट प्रस्ताव के साथ आगे आना होगा। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरकार का रुख साफ है – बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हिंसा और खूनखराबे पर कोई समझौता नहीं होगा। नक्सलियों को हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करना होगा, तभी कोई सार्थक समाधान संभव है।

BREAKING : छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए खुशखबरी; केंद्र सरकार ने 18 रुपए बढ़ाई मनरेगा मजदूरी, जानिए अब कितनी मिलेगी मजदूरी

BREAKING : छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए खुशखबरी; केंद्र सरकार ने 18 रुपए बढ़ाई मनरेगा मजदूरी, जानिए अब कितनी मिलेगी मजदूरी

 जांजगीर-चांपा : केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत रोजगार करने वाले ग्रामीण मजदूरी की राशि का निर्धारण किया है। 1 अप्रैल 2025 से महात्मा गांधी नरेगा योजना से के मजदूरों को 261 रुपए मिलेंगे जो खाते में आएगी। अर्थात् मजदूरी की राशि सीधे आधार लिंक के माध्यम से बैंक खाते में आएगी जिसे प्राप्त करने श्रमिकों को आसानी होगी।

मनरेगा के श्रमिकों को अब मिलेगी 261 रुपए मजदूरी (The central government increased MNREGA wages by 18 rupees)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गोकुल रावटे ने बताया कि श्रमिकों  को वित्तीय वर्ष 2025- 26 में 243 की बजाय अब 261 रुपये मिलेंगे यह राशि वह ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक में जाकर तत्काल प्राप्त कर सकते है। इसके साथ ही बैंक सखी के माध्यम से गांव में लगाए जाने वाले शिविर के माध्यम से भी ले सकेंगे।  मनरेगा श्रमिकों की प्रतिदिवस बड़ी हुए मजदूरी दर के संबंध में सभी कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि श्रमिकों को सूचना पटल, ग्राम सभा, मुनादी, रोजगार दिवस के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाए। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी मनरेगा की मजदूरी वित्तीय वर्ष 2025- 26 के लिए 261 रुपए  राजपत्र में प्रकाशित की गई है। यह राशि श्रमिकों के बैंक खाते में आएगी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व मनरेगा श्रमिकों को 243 रुपए मजदूरी मजदूरी मिलती थी। The central government increased MNREGA wages by 18 rupees

CG : कवासी लखमा की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने पांच दिन के लिए EOW रिमांड में भेजा 

CG : कवासी लखमा की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने पांच दिन के लिए EOW रिमांड में भेजा 

 रायपुर : छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू के प्रोडक्शन वारंट पर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने उन्हें पांच दिन के लिए ईओडब्ल्यू की रिमांड में भेज दिया है। ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाला में कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था।

बीते महीने छत्तीसगढ़ के दो हजार करोड़ से अधिक के शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने एपी त्रिपाठी समेत तीन को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। शराब घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रही है। चर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद एपी त्रिपाठी, अनुराग द्विवेदी और दीपक दुआरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। जांच एजेंसी ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में FIR दर्ज कराई थी।

केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आबकारी विभाग के पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी एपी त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा नकली होलोग्राम बनाने वाली नोएडा की प्रिज्म कंपनी के मैनेजर दिलीप पांडे, कर्मचारी अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह और दीपक दुआरी को भी गिरफ्तार किया था।

CG – शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर : अब घर की पार्टी में शराब पिलाने के लिए एक दिन का लाइसेंस लेना हुआ जरूरी, जानिए कितना होगा लाइसेंस शुल्क

CG – शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर : अब घर की पार्टी में शराब पिलाने के लिए एक दिन का लाइसेंस लेना हुआ जरूरी, जानिए कितना होगा लाइसेंस शुल्क

 रायपुर। अगर आप अपने निजी भवन (फार्म हाउस को छोड़कर) में किसी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और शराब परोसना चाहते हैं, तो इसके लिए एक दिन का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने एफएल 5 क के तहत एक दिन के लिए शराब परोसने का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है।

यह नियम 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। नई नियम के तहत, यदि आप अपने निजी स्थान पर या अन्य आयोजनों में मेहमानों को शराब पिलाना चाहते हैं, तो आपको एक निर्धारित शुल्क के साथ लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

1.अगर आप अपने निजी भवन में आयोजित किसी कार्यक्रम में शराब परोसना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 10,000 रुपए का शुल्क देना होगा।

2.यदि यह कार्यक्रम होटल, रेस्टारेंट, शादी घर या फार्म हाउस जैसे किसी स्थान पर हो, तो इसके लिए शुल्क 15,000 रुपए होगा।

3.यदि आप किसी बड़े इवेंट, कंसर्ट, लाइव म्यूजिक शो, डांस कार्यक्रम, नव वर्ष उत्सव, क्रिकेट मैच आदि में शराब परोसने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको 30,000 रुपए का शुल्क अदा करना होगा।

इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने शराब से प्राप्त होने वाले राजस्व का लक्ष्य 12,700 करोड़ रुपए निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के 11,000 करोड़ से अधिक है। इसके अलावा, इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 67 नई शराब दुकानें खोली जाएंगी, और शराब के 67 नए ब्रांड और बीयर के 8 नए ब्रांड भी बाजार में उतारे जाएंगे।

ब्रेकिंग : राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग की इस योजना का नाम बदला, जानिए क्या होगा अब नया नाम…..

ब्रेकिंग : राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग की इस योजना का नाम बदला, जानिए क्या होगा अब नया नाम…..

 रायपुर। राज्य सरकार ने एक और योजना का नाम बदल दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग की पूर्व में संचालित स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों (DM) और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को पत्र जारी कर योजना के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में हाल ही में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार द्वारा योजनाओं के नाम बदलने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में 2019 में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदल दिया गया है। अब यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के नाम से जानी जाएगी।

राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की प्रक्रिया पूर्व की भांति जारी रहेगी। हालांकि, योजना के नाम में बदलाव किए जाने के अलावा अन्य किसी शर्त या नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

यह योजना मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। इसके तहत राज्य के योग्य विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वे अपने अकादमिक प्रदर्शन में सुधार कर सकें और उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ें।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला कलेक्टरों (DM) को इस योजना के नाम में बदलाव से अवगत करा दिया गया है। साथ ही, यह निर्देश दिया गया है कि इस बदलाव को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली राशि का वितरण तय समय पर किया जाए।

ब्रेकिंग : 3 महीने तक बंद रहेंगे मांस -मटन की दुकानें, अंडे-चिकन बिक्री पर लगा प्रतिबंध

ब्रेकिंग : 3 महीने तक बंद रहेंगे मांस -मटन की दुकानें, अंडे-चिकन बिक्री पर लगा प्रतिबंध

 कोरीया : शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में में बर्ड फ्लू (एवियन एंफ्लुएन्जा) संक्रमण की पुष्टि होने के बाद सोमवार को रातोंरात 34 हजार से अधिक 34 हजार चूजे, अंडे और मुर्गियोें को दफना दिया गया है। साथ ही जिले की सीमा पर नाकेबंदी कर अगले तीन महीने तक इंफेक्टेड और सर्विलांस जोन अंडे-चिकन बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कलेक्टर चन्दन संजय त्रिपाठी ने कहा कि तीन महीने तक या आगामी आदेश तक अंडे व चिकन बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इंफेक्टेड जोन एक किलोमीटर को घोषित किया गया है। पूर्व दिशा में हेचरी से जनकपुर, पश्चिम दिशा में हेचरी से धौराटिकरा, उत्तर दिशा में हेचरी से खुटहनपारा और दक्षिण दिशा में हेचरी से एमएलए नगर तक सीमा निर्धारित है। वहीं सर्विलांस जोन हेचरी से 10 किलोमीटर है। जो इंफेक्टेड जोन की सीमा से महोरा पुल से शंकरपुर, छरछा बस्ती और बड़गांव तक प्रतिबंधित है।
जहां इंफेक्टेड जोन से पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। सर्विलांस जोन में पोल्ट्री और सह उत्पाद मुर्गे, अंडे के बाजार और दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही डोर टू डोर डिलीवरी भी रोकी गई है। भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्यूरिटी एनिमल डिजीज से बर्ड फ्लू संक्रमण की रिपोर्ट आने के कुछ घंटे में हेचरी के सारे पोल्ट्री उत्पादों को नष्ट कर दिया गया है। विनिष्टकरण टीम में शामिल प्रत्येक कर्मचारियों को नियमित रूप से ओसेल्टामिविर टेबलेट वितरण किया जा रहा है। मामले की पुष्टि होने के बाद रैपिड रिस्पॉन्स टीम(आरआरटी) का गठन किया है। जो बर्ड फ्लू की स्थिति पर निगरानी रखेगी और कार्यवाही भी करेगी।

कंट्रोलरूम स्थापित, बढ़ाई गई चौकसी
कलेक्टर त्रिपाठी ने कहा कि स्थानीय नागरिकों से अपील है कि वे किसी भी अफवाह को फैलाने से बचें। क्योंकि अफवाह फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला कंट्रोल रूम स्थापित है। आम नागरिक किसी भी आपातकालीन स्थिति में कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। जिसका नंबर 07836-232469 है। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए लगातार मुनादी कराई जा रही है। साथ ही जिला सूरजपुर, मनेंद्रगढ . चिरमिरी भरतपुर, बिलासपुर मार्ग पर बैरियर लगाकर जांच की जा रही है। वहीं संक्रमण एरिया की निजी दुकानों-घरों से मुगी, चूजे व अंडे जब्त कर विनष्टीकरण किया जाएगा। जिसका शासन की गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा भी दिया जाएगा।

होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़,रायपुर से जुड़े तार,आरोपी गिरफ्तार!

होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़,रायपुर से जुड़े तार,आरोपी गिरफ्तार!

 महासमुंद :- महासमुंद जिले के सरायपाली शहर के जय पैलेश होटल में सेक्स रैकेट चलाने व छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। मामले में सरायपाली पुलिस ने छेड़छाड़ के 04 आरोपी और देह व्यापार चलाने वाले 02 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पकड़े गए आरोपियों का में जयप्रकाश पटेल, भोपाल सिंह, चंदन कुमार, हरदीप सिंह, होटल संचालक अंकित पटेल और संतोष दास शामिल है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार, होटल संचालक के द्वारा सेक्स रैकेट चलाने का काम किया जाता था। इसके लिए बाकायदा राजधानी रायपुर से युवती व महिलाओं को बुलाया जाता था। इसी कड़ी में वहां रायपुर से आई एक महिला के साथ 04 लोगों ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस के सामने आया। जिस पर कार्रवाई करते हुए सरायपाली पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले और होटल में सेक्स रैकेट चलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर उनसे जुड़े लोगों तक पहुंचने में पुलिस जाँच कर रही है..!

आखिरकार शांति वार्ता के लिए तैयार हुए नक्सली! सरकार से की ये मांग

आखिरकार शांति वार्ता के लिए तैयार हुए नक्सली! सरकार से की ये मांग

 जगदलपुर। बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों से नक्सलियों को हो रहे नुकसान के बीच नक्सलियों ने सार्वजनिक रूप से शांति वार्ता की पेशकश की है। इसa सबंध में ​नक्सलियों ने एक कथित पत्र भी जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार यदि ऑपरेशन बंद करने का घोषणा करती है तो नक्सली भी युद्ध विराम को तैयार है।

गौरतलब है कि, इस पत्र को नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का प्रवक्ता अभय ने जारी किया है। इस पत्र को तेलगु भाषा में जारी किया गया है। आपको बता दें कि नक्सली पूरी तरह से शिकस्त महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से केंद्रीय कमेटी ने ये पत्र जारी किया है। क्योंकि जिस तरह से सिलसिलेवार मुठभेड़ों में एक के बाद एक बड़ी तदात में नक्सली संगठन को झटका लगा रहा है और जवानों के साथ मुठभेड़ में कही न कहीं तरह से नाकाम नजर आ रहे हैं। इस वजह से ये पत्र जारी किया गया है।

इस पत्र में स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो नक्सलियों ने शांति वार्ता की बात कही है। हालांकि उनकी तरफ से काई भी तरह से शर्त नहीं है। बस शांति स्थापित हो इसलिए ये पत्र जारी किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कई बार शांति वार्ता को लेकर बात चीत की गई लेकिन कोई महत्वपूर्ण पहल दिखाई नहीं दी।

नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए सरकार के सामने निम्नलिखित मांगें रखी हैं—

सीपीआई (माओवादी) केंद्रीय समिति ने मध्य भारत में युद्ध को तत्काल रोकने का आह्वान किया है।

वे शांति वार्ता को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार और सीपीआई (माओवादी) दोनों से बिना शर्त युद्ध विराम की मांग करते हैं।

सरकार का माओवादी विरोधी अभियान (‘कागर’ ऑपरेशन)

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर माओवादी-प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित करते हुए ‘कागर’ नामक एक गहन आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया।

इस अभियान के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हिंसा, हत्याएं और सामूहिक गिरफ्तारियां हुई हैं।

हताहतों की संख्या और मानवाधिकार उल्लंघन • 400 से अधिक माओवादी नेता, कार्यकर्ता और आदिवासी नागरिक कथित तौर पर मारे गए हैं। • महिला माओवादियों को कथित तौर पर सामूहिक यौन हिंसा और फांसी का सामना करना पड़ा है। • कई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अवैध हिरासत और यातना दी गई है।

शांति वार्ता के लिए माओवादियों की शर्तें • प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों से सुरक्षा बलों की तत्काल वापसी। • नई सैन्य तैनाती का अंत। • आतंकवाद विरोधी अभियानों का निलंबन।

सरकार के खिलाफ आरोप • सरकार पर क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने के लिए आदिवासी समुदायों के खिलाफ “नरसंहार युद्ध” छेड़ने का आरोप है। • नागरिक क्षेत्रों में सैन्य बलों के उपयोग को असंवैधानिक बताया जाता है।

सीपीआई (माओवादी) ने जनता से समर्थन मांगा

माओवादियों ने बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार संगठनों, पत्रकारों, छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं से शांति वार्ता के लिए सरकार पर दबाव बनाने का आग्रह किया।

वार्ता के लिए गति बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का अनुरोध किया गया।

शांति वार्ता के लिए माओवादियों की तत्परता

अगर सरकार उनकी पूर्व शर्तों पर सहमत होती है तो वे बातचीत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं।

सीपीआई (माओवादी) ने कहा कि जैसे ही सरकार सैन्य अभियान बंद करेगी, वे युद्ध विराम की घोषणा करेंगे।

 

 

ब्रेकिंग : पटवारी पर गिरी गाज, एसडीएम ने पटवारी को किया बर्खास्त, इस वजह से हुई सेवा समाप्त…

ब्रेकिंग : पटवारी पर गिरी गाज, एसडीएम ने पटवारी को किया बर्खास्त, इस वजह से हुई सेवा समाप्त…

 सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में सरकारी वनभूमि को निजी रिकॉर्ड में रजिस्टर करने वाले पटवारी को बर्खास्त कर दिया गया है। पटवारी ने छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि को निजी व्यक्ति के रिकॉर्ड में चढ़ा दिया है। इस वजह से पटवारी को बर्खास्त किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, लटोरी तहसील अंतर्गत मदनपुर ग्राम की शासकीय भूमि को पटवारी बालचंद राजवाड़े ने निजी व्यक्ति के नाम पर चढ़ा दिया। शासकीय भूमि के साथ छेड़खानी करने पर कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम ने कार्यवाही करते हुए पटवारी को बर्खास्त कर दिया।

CG – कांग्रेस नेता सहित 3 गिरफ्तार : पुलिस ने इस मामले में की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस नेता के अलावा 2 को किया गिरफ्तार…..

CG – कांग्रेस नेता सहित 3 गिरफ्तार : पुलिस ने इस मामले में की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस नेता के अलावा 2 को किया गिरफ्तार…..

 बलौदाबाजार। नेता की दबंगई व मारपीट से क्षुब्ध होकर किसान ने जहर पीकर आत्महत्या कर लिया था। मामले में परिजनों की नामजद रिपोर्ट के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता विमल देवांगन सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

मामला कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम कटगी का है, जहां कांग्रेस नेता विमल देवांगन ने अपने साथियों के साथ दबगंई करते हुए किसान चंद्रिका साहू से मारपीट की थी। घटना से क्षुब्ध किसान ने तत्काल कीटनाशक का सेवन कर लिया था। घटना के तत्काल बाद बाद कसडोल अस्पताल ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

मामले में किसान के परिजनों ने विमल देवांगन के साथ उसके साथियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में कसडोल पुलिस ने आरोपी विमल देवांगन के साथ उसके अन्य दो साथियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

पुलिस ट्रांसफर: SI, ASI सहित 15 पुलिसकर्मियों का तबादला, देखिये लिस्ट, जारी हुआ आदेश

पुलिस ट्रांसफर: SI, ASI सहित 15 पुलिसकर्मियों का तबादला, देखिये लिस्ट, जारी हुआ आदेश

 Police Transfer : पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में तबादले हुए हैं। रायगढ़ में जहां TI, SI, ASI सहित 32 पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरगुजा में 15 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर आदेश जारी हुए हैं। अंबिकापुरि में उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक सहित कुल 15 पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया गया है।

 

 

देखिये ट्रांसफर लिस्ट..

 

पंडरी के कपड़ा शोरूम में लाखों की चोरी, दो दिन बैंक बंद होने से दुकान में ही था कैश, जांच में जुटी पुलिस

पंडरी के कपड़ा शोरूम में लाखों की चोरी, दो दिन बैंक बंद होने से दुकान में ही था कैश, जांच में जुटी पुलिस

 रायपुर।  राजधानी के व्यस्ततम पंडरी इलाके के श्री शिवम कपड़ा शोरूम में लाखों रुपए की चोरी से व्यापारियों में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर अलग-अलग टीम बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

शोरूम के मालिक ने पुलिस बताया कि रविवार और सोमवार को बैंक बंद होने के कारण कैश दुकान में ही था. मंगलवार को कैश का मिलान हुआ, तब तकरीबन 20 लाख रुपए कम निकले. उन्होंने चोरी की आशंका जताई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दुकान में दो दर्जन कैमरे हैं, लेकिन किसी में रात का फुटेज नहीं मिला है. पुलिस अफसरों ने शोरूम मालिक से पूछा तो उन्होंने बताया कि रात में भीतर के कैमरे बंद कर दिए जाते हैं. इस बात से पुलिस अफसर भी हैरान हैं. काउंटर में लाखों रुपए कम हैं, लेकिन रात का फुटेज नहीं है और दिन में कैमरों में ऐसी किसी गतिविधि का पता नहीं चला है, जिससे इतनी बड़ी चोरी का सुराग मिल पाए. पुलिस को आशंका है कि चोरी रात में हुई होगी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

श्रीशिवम कपड़ा शोरूम में इतनी बड़ी चोरी की शहर के कारोबारी जगत में काफी चर्चा है. पुलिस का कहना है कि शोरूम भीड़भाड़ इलाके में है. ट्रैफिक रातभर चलता है, गार्ड भी रहते हैं, इसलिए म्मीद है कि चोरी का कोई न कोई सुराग जल्द मिल जाएगा और आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे.

गृहमंत्री अमित शाह का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, जानिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम…

गृहमंत्री अमित शाह का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, जानिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम…

 रायपुर।  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. वे 4 अप्रैल की शाम राजधानी रायपुर पहुंचेंगे. इस दौरान वे राज्य के प्रमुख नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. 5 अप्रैल को गृहमंत्री शाह बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बस्तर पंडुम महोत्‍सव के समापन कार्यक्रम में हिस्‍सा लेंगे. यहां वे मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे. इसके अलावा एंटी-नक्सल अभियान के ऑपरेशन कमांडरों के साथ संवाद भी करेंगे. जानिए अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल क्या है.

जानिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम

गृहमंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को शाम 07:25 बजे नई दिल्ली से BSE विमान से प्रस्थान करेंगे. और 09:30 को रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां से सड़क मार्ग से रवाना होकर 09:50 बजे होटल मेफेयर रायपुर पहुंचेंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे. 05 अप्रैल को 10:30 बजे होटल मेफेयर से रवाना होकर 10:45 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और BSF विमान से 10:50 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे. गृहमंत्री शाह 11:35 बजे मां दन्तेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर पहुंचेंगे. 11:40 बजे जगदलपुर से BSF हेलिकॉप्टर से रवाना होकर 12:10 बजे हेलिपैड पुलिस लाइन, कार्ती, दंतेवाड़ा पहुंचेंगे.

अमित शाह 12:15 बजे सड़क मार्ग से 12:20 बजे दन्तेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे, जहां 12:20 बजे से 12:45 बजे तक दर्शन एवं पूजन करेंगे. 12:45 बजे दन्तेश्वरी मंदिर से प्रस्थान कर 12:50 बजे सर्किट हाउस दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, जहां 12:50 बजे से 01:20 बजे का समय दोपहर का भोजन के लिए आरक्षित रहेगा. 01:25 बजे सड़क मार्ग से हाई स्कूल ग्राउंड दंतेवाडा पहुंचेंगे, जहां 01:30 बजे से 02:50 बजे तक बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में शामिल रहेंगे. यहां से 02:50 बजे प्रस्थान कर 03:00 बजे पुलिस लाइन कार्ली दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, जहां 3 से साढ़े तीन बजे तक एंटी-नक्सल अभियान के ऑपरेशन कमांडरों के साथ संवाद करेंगे.

गृहमंत्री शाह 03:35 बजे पुलिस लाइन, कार्ती, दंतेवाड़ा से सड़क मार्ग से प्रस्थान कर 03:37 बजे हेलिपैड पुलिस लाइन कार्ती दंतेवाड़ा पहुंचेगे, जहां BSF हेलिकॉप्टर से 03:40 बजे प्रस्थान कर 04:10 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां से 5 बजे रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और 05:20 बजे होटल मेफेयर, रायपुर पहुंचेंगे. यहां 05:20 बजे से 07:20 बजे तक विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे. इसके बाद 07:50 बजे BSE विमान से रायपुर एयरपोर्ट से नई दिल्ली रवाना होंगे.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय…

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय…

 रायपुर : मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए नक्सल प्रभावित सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु “जिला निर्माण समिति” के गठन की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री  साय ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता के पैसे से चलने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसी तारतम्य में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिला निर्माण समिति के गठन के सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया है।

यह समिति निर्माण कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए गठित की गई है। समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर रहेंगे। जिले के पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, डीएफओ, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, जिला कोषालय अधिकारी एवं  संबंधित  कार्य  के जिला प्रमुख अधिकारी  समिति के सदस्य रहेंगे।जिला निर्माण समिति का कार्य क्षेत्र संपूर्ण राजस्व जिला होगा।

कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति वर्तमान नियमों के तहत् सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। जिला निर्माण समिति के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।  जिन कार्यों को 3 बार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित करने के बाद भी, इच्छुक ठेकेदार उपलब्ध नहीं होने के कारण पूरा कराया जाना संभव न हो, ऐसे अत्यावश्यक तथा अपरिहार्य निर्माण कार्यों को जिला निर्माण समिति के माध्यम से कराया जायेगा।

जिले के जो ब्लॉक गहन रूप से नक्सल प्रभावित नहीं है उनमें जिला निर्माण समिति के माध्यम से यथासंभव कार्य नहीं कराया जाने के निर्देश हैं। स्थानीय निधि जैसे की डीएमएफ/सीएसआर इत्यादि मद से कराए जाने वाले कार्यों में भी सर्वप्रथम कार्य एजेंसी जैसे की पीडब्लूडी/ आरईएस/पीएमजीएसवाई इत्यादि को ही क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया चाहिए ना की जिला निर्माण एजेंसी को।

इन एजेंसी के द्वारा अगर कार्य निष्पादन नहीं हो पाता है, लगातार 3 बार निविदा में कोई भाग नहीं लेता है तब वैसी परिस्थिति में ही कार्य स्थानीय निधि से जो कराए जाने है, में जिला निर्माण एजेंसी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया जा सकता है। समिति के माध्यम से रूपये 10.00 करोड़ तक का कार्य कराया जा सकेगा।

अपरिहार्य तथा अत्यावश्यक निर्माण कार्यों को जिला निर्माण समिति से कराये जाने के संबंध में ई-टेण्डर द्वारा निविदा आमंत्रित की जायेगी। जिला निर्माण समिति द्वारा एक कार्य को निर्माण की सुविधा की दृष्टि से दो अथवा दो से अधिक भागों में विभाजित किया जा सकेगा, जैसे-पुल-पुलियों के कार्य सहित सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत हो, तो सड़क कार्य के लिये अलग ठेकेदार तथा पुल-पुलियों के लिये अलग-ठेकेदार नियुक्त करने की छूट होगी।

सड़क की लंबाई अधिक होने अथवा पुल-पुलियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में सड़क को दो अथवा दो से अधिक भागों में बांटने तथा अलग-अलग पुल-पुलियों के लिये भी अलग-अलग एजेंसी नियुक्त करने की छूट होगी, किन्तु एक कार्य को छोटे-छोटे टुकडों में विभाजित करते समय समिति द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि समग्र रूप से कार्य की गुणवत्ता एक जैसी रहे तथा अलग-अलग टुकड़ों में कराए गए कार्यों के लागत मूल्य में समानता रहे।

यदि कार्य को अलग अलग-अलग टुकड़ों में कराया जाता है तो यह ध्यान रखा जाए कि विगत तीन वर्षों में जिले में विभिन्न विभागों के द्वारा कराए गए समान प्रवृत्ति के कार्य के दर से अधिक नहीं हो। कार्यों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन का कार्य लोक निर्माण विभाग या कलेक्टर द्वारा निर्धारित किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

पारदर्शिता को मिलेगा संस्थागत ढाँचा: दरों की समुचितता और प्रतिस्पर्धात्मकता की जाएगी सुनिश्चित

निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकारी निविदाओं को स्वीकार करने से पहले दरों की उचितता के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा। दरों की उचितता का आंकलन मुख्य रूप से उचित दरों के आधार पर किया जाएगा, निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकारी निविदाओं पर निर्णय लेते समय पिछले तीन महीनों की अवधि के भीतर बुलाए गए कार्यों की समान प्रकृति की निविदाओं की दरों का उल्लेख कर सकता है।

समान कार्यों का अर्थ है प्रकृति, मात्रा, विनिर्देशों और स्थान में समान कार्य, जो बहुत करीब है। दरों की उचितता की जांच के लिए औचित्य कथन तैयार किया जाएगा। इस विधि में श्रम, सामग्री, माल ढुलाई आदि की बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए दरों का विस्तृत विश्लेषण तैयार करना शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह पहल न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगी, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को गति देने के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार भी करेगी। राज्य शासन के विकास, विश्वास और पारदर्शिता के मूल सिद्धांतों को सशक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री साय की यह रणनीति एक निर्णायक कदम है।

BREAKING  : बोर खनन पर लगी रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

BREAKING : बोर खनन पर लगी रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायपुर :- गर्मी के दिनों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में मंगलवार को कलेक्टर रायपुर, डॉ. गौरव सिंह ने बोर खनन पर पूर्णतः रोक लगाने का आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार 15 जुलाई 2025 तक या मानसून के आगमन तक (दोनों तिथि में से जो बाद में आए) जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।

कलेक्टर ने कहा, छत्तीसगढ़ पेयजल अधिनियम 1986 के अंतर्गत रायपुर जिले में इस अवधि के दौरान समक्ष अधिकारी की पूर्वानुमति की बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिये खनन नहीं किया जा सकेगा. केंद्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार रायपुर जिले के विकासखंड (धरसींवा) भूजल के उपयोग के विषय पर क्रिटिकल जोन में आ चुका है.

जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्ति किया जाता है, जिनमें एडीएम रायपुर, एसडीएम रायपुर, एसडीएम आरंग, एसडीएम अभनपुर और एसडीएम तिल्दा शामिल हैं. सभी अधिकारी संबंधित क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/नगरीय निकाय/तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार अनुमति प्रदान करेंगे.

CG : पोटाकेबिन के छात्र की मौत, कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच समिति का किया गठन

CG : पोटाकेबिन के छात्र की मौत, कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच समिति का किया गठन

 रायपुर. बीजापुर के दुगाईगुड़ा स्थित बालक रेसिडेंशियल स्कूल के एक छात्र की मौत हो गई. छात्र नीतीश ध्रुव ग्राम जिनिप्पा का निवासी था. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति का गठन किया है. इस कमेटी में पूर्व पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम को संयोजक बनाया गया है.

कांग्रेस ने 5 सदस्य कमेटी का किया गठन

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पोटाकैबिन के छात्र की मौत मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की. पूर्व पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम को कमेटी का संयोजक बनाया गया है. वहीं जनपद पंचायत के तीन सदस्य और ब्लॉक-सीसी के अध्यक्ष कमेटी में शामिल है.

यह कमेटी पोटाकेबिन तीसरी कक्षा में अध्ययनरत नीतीश ध्रुव की आकस्मिक मौत की जांच करेगी. इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष दीपक बैज को जांच रिपोर्ट सौंपेगी.

CGMSC घोटाला, 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज..दवा-उपकरण खरीदी में 411 करोड़ की गड़बड़ी..

CGMSC घोटाला, 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज..दवा-उपकरण खरीदी में 411 करोड़ की गड़बड़ी..

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CGMSC 411 करोड़ के मेडिकल उपकरण खरीदी घोटाले के 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि ACB-EOW की प्रारंभिक जांच में इनकी भूमिका सामने आई है। लिहाजा, अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।

बता दें कि को ACB-EOW की टीम ने मोक्षित कार्पोरेशन, रिकॉर्ड्स और मेडिकेयर सिस्टम, श्री शारदा इंडस्ट्रीज, सीबी कार्पोरेशन के खिलाफ FIR दर्ज की है।

26-27 दिन में 411 करोड़ की खरीदी के आदेश

दरअसल, स्वास्थ्य विभाग ने साल 2021 में उपकरणों और मशीनों की खरीदी की प्रक्रिया शुरू की थी। CGMSC (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने 26-27 दिन में 411 करोड़ की खरीदी का आदेश जारी किया।

आरोप है कि मशीनों की जरूरत का सही आकलन नहीं किया गया। भंडारण की सुविधा भी नहीं थी। फिर भी बड़ी संख्या में मशीनें खरीदी गईं। रीएजेंट की रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टोर करा दिया गया।

8.50 रुपए की ट्यूब 2352 रुपए में खरीदी

वहीं CGMSC के अधिकारियों की ओर से रीएजेंट सप्लाई करने वाली कंपनी को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की शासन की प्रक्रिया का पालन न करते हुए खरीदी की गई। यह भी आरोप है कि EDTA ट्यूब 2352 रुपए प्रति नग की दर से खरीदी गई, जबकि अन्य संस्थाएं यही ट्यूब 8.50 रुपए में खरीद रही थीं। इससे करोड़ों का नुकसान हुआ।

टेंडर में गड़बड़ी, 4 कंपनियों ने मिलकर की जालसाजी

दवा-उपकरण की सप्लाई करने वाले फर्म रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स पर आरोप है कि उसने मोक्षित कॉर्पोरेशन और अन्य कंपनियों के साथ मिलकर टेंडर में गड़बड़ी की। चारों कंपनियों के उत्पाद एक जैसे थे।

इससे टेंडर प्रक्रिया में मिलीभगत का संदेह हुआ। मामले में ACB-EOW ने धारा 120-बी, 409 आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2), 13(1)(ए), 7(सी) के तहत मामला दर्ज किया है।

फर्म के प्रमोटर और कर्मचारियों ने लगाई अग्रिम जमानत अर्जी

केस दर्ज करने के बाद ACB-EOW की टीम ले मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक को गिरफ्तार किया है। जिसके बाद फर्म के प्रमोटर, कर्मचारी पंजाब और हरियाणा निवासी अविनेश कुमार, राजेश गुप्ता, अभिषेक कौशल और नीरज गुप्ता ने संभावित गिरफ्तारी से बचने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

इसमें कहा गया कि FIR में उनका नाम नहीं है। उनके खिलाफ कोई सीधा आरोप नहीं है। वे केवल कंपनी के कर्मचारी, प्रमोटर, निदेशक और कार्यकारी निदेशक हैं। टेंडर प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

शासन ने कहा- टेंडर में गड़बड़ी की आशंका

राज्य शासन की तरफ से उप महाधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडेय ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स ने मोक्षित कॉर्पोरेशन और श्री शारदा इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर पूल टेंडरिंग की। तीनों कंपनियों के रीजेंट के नाम, पैकेज और दरें एक जैसी थीं। यह सामान्य नहीं है। इससे साफ है कि टेंडर में गड़बड़ी की गई।

अविनेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने टेंडर से जुड़े दस्तावेज तैयार किए। वह CGMSCL की निविदा में शामिल रहे। जांच में यह भी सामने आया कि मोक्षित कॉर्पोरेशन के पार्टनर शशांक चोपड़ा पहले रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स के लिए लाइजनिंग का काम करते थे। इससे दोनों कंपनियों के बीच पहले से संबंध थे।

हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत अर्जी

हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की जांच शुरुआती चरण में है। कई सह-आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। 411 करोड़ के घोटाले में इनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया दिखती है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने राजेश गुप्ता, अभिषेक कौशल, नीरज गुप्ता और अविनेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

भारतीय वन सेवा के पांच अधिकारियों को मिली पदोन्नति, बने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, देखिए सूची…

भारतीय वन सेवा के पांच अधिकारियों को मिली पदोन्नति, बने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, देखिए सूची…

 रायपुर। राज्य शासन ने पांच अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भारतीय वन सेवा) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के तौर पर पदोन्नत किया है. पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में कौशलेन्द्र कुमार, आलोक कटियार, अरुण कुमार पाण्डेय, सुनील कुमार मिश्रा और प्रेम कुमार शामिल हैं. पदोन्नति आदेश वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अवर सचिव डीआर चन्द्रवंशी की ओर से जारी किया गया है.

देखिए सूची –

 

ब्रेकिंग : राज्य सरकार ने विभागों के बीच बजट का आवंटन किया जारी, वित्त विभाग ने जारी किया दिशा-निर्देश जारी…

ब्रेकिंग : राज्य सरकार ने विभागों के बीच बजट का आवंटन किया जारी, वित्त विभाग ने जारी किया दिशा-निर्देश जारी…

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में विभागों के बीच बजट का आवंटन जारी कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट आवंटन का आदेश वित्त विभाग ने जारी कर दिया है। वित्त सचिव मुकेश बंसल की तरफ से सभी एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक पहले छमाही में विभाग बजट का सिर्फ 40 फीसदी ही खर्च कर पायेंगे, जबकि दूसरे छमाही में 60 प्रतिशत बजट खर्च होगा। प्रथम तिमाही में 25 प्रतिशत और दूसरे तिमाही में 15 प्रतिशत का व्यय होगा। तृतीय तिमाही में 25 प्रतिशत और चौथे तिमाही में 35 प्रतिशत खर्च होगा।

BREAKING : श्रमिकों के लिए बड़ी खबर; न्यूनतम वेतन और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी

BREAKING : श्रमिकों के लिए बड़ी खबर; न्यूनतम वेतन और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी

01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित

रायपुर : श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर) किया जाता है।

श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन अलरमेल मंगई डी. द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये 01 अप्रैल 2025 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 के मध्य 11.40 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई तदनुसार प्रति बिन्दु 20/- रूपये के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 228/- रूपये की वृद्धि की गई।
कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर व्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 43 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5/- रूपये प्रति बिन्दु के मान से 215/- रूपये प्रतिमाह परिवर्तशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.88 रूपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई।

उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि उपरांत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम वेतन की दरें निम्नानुसार देय होगी।

की दरें निम्नानुसार है –

CG BREAKING : श्रमिकों के लिए बड़ी खबर; न्यूनतम वेतन और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी

उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट https://www.shramevjayate.cg.gov.in/ पर भी उपलब्ध है तथा इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड-तीन, द्वितीय-तल, नवा रायपुर, अटल नगर से भी प्राप्त की जा सकती है।

ब्रेकिंग: बड़ी वारदात, नहाते वक्त महिला सरपंच की हत्या, धारदार हथियार से वारदात को दिया अंजाम

ब्रेकिंग: बड़ी वारदात, नहाते वक्त महिला सरपंच की हत्या, धारदार हथियार से वारदात को दिया अंजाम

 जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ग्राम पंचायत डोंगादरहा की महिला सरपंच प्रभावती सिदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब वे नहा रही थीं। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने इस अंधे कत्ल की जांच शुरू कर दी है। घटना जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत डोंगादरहा में घटित हुई है।

महिला सरपंच प्रभावती सिदार की उनके ही घर में नहाने के दौरान धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध को अज्ञात हमलावरों ने अंजाम दिया और वारदात के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए।हत्या की जानकारी मिलते ही गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि हमलावरों ने हत्या को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। हालांकि, हत्या के पीछे की असल वजह क्या थी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

घटना की सूचना मिलते ही तुमला थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल से कुछ सुराग भी बरामद किए गए हैं, जो जांच में मददगार साबित हो सकते हैं। प्रभावती सिदार को एक कर्मठ और ईमानदार सरपंच के रूप में जाना जाता था। उनकी हत्या से पूरा गांव सदमे में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रभावती सिदार हमेशा गांव के विकास के लिए तत्पर रहती थीं और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में यह हत्या कई सवाल खड़े कर रही है।