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MP BJP का नया हाईटेक मुख्यालय लगभग तैयार, फरवरी 2027 में गृह प्रवेश की तैयारी

MP BJP का नया हाईटेक मुख्यालय लगभग तैयार, फरवरी 2027 में गृह प्रवेश की तैयारी

 भोपाल  - मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जल्द ही अपना नया और अत्याधुनिक प्रदेश मुख्यालय मिलने वाला है। भोपाल के दीनदयाल परिसर में बन रही इस बहुमंजिला इमारत का काम अब अपने अंतिम चरण में है।

इंटीरियर और फिनिशिंग का काम पूरा होने में करीब चार महीने का समय और लगेगा। माना जा रहा है कि पार्टी फरवरी 2027 में इस भव्य भवन में आधिकारिक रूप से गृह प्रवेश कर लेगी। इसके साथ ही, नए संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी के रहने के लिए दीपावली तक एक फ्लोर पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा।

समर्पण दिवस पर हो सकता है गृह प्रवेश
    पुराने दफ्तर की तरह ही यह नया कार्यालय भी जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित होगा। सूत्रों की मानें तो 11 फरवरी को पंडित जी की पुण्यतिथि होती है, जिसे भाजपा 'समर्पण दिवस' के रूप में मनाती है (इस दिन कार्यकर्ता पार्टी फंड में अपना योगदान देते हैं)।

पूरी संभावना है कि इसी दिन या इसके एक-दो दिन पहले नए दफ्तर का लोकार्पण किया जाए। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी कुछ दिन पहले हुई एक समीक्षा बैठक में दीपावली तक कम से कम दो फ्लोर रहने और काम करने लायक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 

तीन खास हिस्सों में बंटा होगा पूरा परिसर
यह विशाल कार्यालय मुख्य रूप से तीन अलग-अलग ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम 'संकल्प', 'समर्पण' और 'सहयोग' रखे गए हैं…

    संकल्प (मुख्य कार्यालय): यह 11 से 12 मंजिला मुख्य प्रशासनिक इमारत होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का कक्ष होगा। इसके अलावा यहां मीडिया और सोशल मीडिया का वार रूम तथा उच्च स्तरीय बैठकों के लिए कक्ष बनाए जा रहे हैं।

    समर्पण (पदाधिकारी निवास): चार मंजिला यह ब्लॉक प्रदेश और केंद्रीय नेताओं के ठहरने के लिए होगा। इसमें अतिथियों के लिए योग और अध्ययन कक्ष की भी सुविधा होगी।

    सहयोग (प्रशासनिक ब्लॉक): सात मंजिला इस हिस्से का उपयोग कर्मचारियों के कामकाज और सुरक्षा व्यवस्था के संचालन के लिए किया जाएगा।

हाई-टेक सुविधाओं और ग्रीन एनर्जी से लैस होगा नया दफ्तर
    लगभग 1.5 एकड़ (65,000 वर्ग फुट) जमीन पर बन रहे इस नए प्रदेश मुख्यालय का कुल बिल्ट-अप एरिया 1.15 लाख से 1.25 लाख वर्ग फुट के बीच होगा। इसे पूरी तरह से भारतीय वास्तु शास्त्र और 'ग्रीन एनर्जी' के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

भारत में Apple Pay की एंट्री! अब iPhone और Apple Watch से होगी सीधी पेमेंट, क्रेडिट कार्ड रखने की जरूरत नहीं

भारत में Apple Pay की एंट्री! अब iPhone और Apple Watch से होगी सीधी पेमेंट, क्रेडिट कार्ड रखने की जरूरत नहीं

 Apple Pay India: भारत में Apple Pay का इंतजार अब खत्म हो गया है। Apple ने अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। शुरुआत में कंपनी ने Axis Bank के साथ साझेदारी की है। फिलहाल Axis Bank के Visa और Mastercard क्रेडिट कार्ड को Apple Pay में जोड़ा जा सकता है। हालांकि, Axis Bank के RuPay क्रेडिट कार्ड को अभी इसका सपोर्ट नहीं मिला है।

Apple Pay की मदद से यूजर्स अपने iPhone, iPad और Apple Watch के जरिए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए अलग से कोई पेमेंट ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी। NFC सपोर्ट वाले PoS टर्मिनल पर डिवाइस को टैप करके भुगतान किया जा सकेगा।

iPhone से कैसे होगा पेमेंट?

स्टोर पर पेमेंट करने के लिए iPhone के साइड बटन को दो बार दबाना होगा। इसके बाद Face ID, Touch ID या डिवाइस पासकोड से ऑथेंटिकेशन करना होगा। ऑथेंटिकेशन पूरा होने के बाद iPhone को NFC वाले PoS टर्मिनल के पास ले जाते ही पेमेंट हो जाएगा।

Apple के अनुसार, इस प्रक्रिया में अलग से PIN या OTP दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी।

इन ऐप्स और वेबसाइट्स पर भी मिलेगा Apple Pay का विकल्प

Apple Pay का इस्तेमाल उन ऐप्स और वेबसाइट्स पर भी किया जा सकेगा, जहां यह पेमेंट विकल्प उपलब्ध है। लॉन्च के समय Blinkit, Zomato, Zepto, MakeMyTrip और Ixigo जैसे प्लेटफॉर्म के साथ-साथ Tata और Reliance Brands जैसे मर्चेंट्स के सपोर्ट की जानकारी सामने आई है।

Wallet में ऐसे जोड़ें Axis Bank क्रेडिट कार्ड

योग्य Axis Bank Visa या Mastercard क्रेडिट कार्ड को Apple Pay में जोड़ने के लिए iPhone में Apple Wallet ऐप खोलना होगा। इसके बाद ‘+’ आइकन पर टैप करके स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

Axis Bank की लेटेस्ट मोबाइल ऐप के जरिए भी योग्य कार्ड को सीधे Apple Wallet में जोड़ा जा सकता है।

कार्ड की जानकारी रहेगी सुरक्षित

Apple के मुताबिक, यूजर का वास्तविक कार्ड नंबर Apple के सर्वर या मर्चेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता। इसके बजाय एक अलग Device Account Number का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डिवाइस के Secure Element में सुरक्षित रखा जाता है।

हर पेमेंट को Face ID, Touch ID या पासकोड के जरिए ऑथेंटिकेट किया जाता है, जिससे भुगतान प्रक्रिया में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ती है।

फिलहाल भारत में Apple Pay iPhone, iPad और Apple Watch पर उपलब्ध है। Mac के लिए Apple Pay का सपोर्ट बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी आने वाले समय में भारत में अन्य बैंकों और कार्ड नेटवर्क के लिए भी सपोर्ट बढ़ा सकती है।

बिहार के 483 कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा AI, नए सिलेबस की तैयारी शुरू

बिहार के 483 कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा AI, नए सिलेबस की तैयारी शुरू

 पटना- AI Syllabus in Universities: राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पाठ्यक्रम को लागू कराने की तैयारी शुरू हो गई है।

इसके मद्देनजर राज्यपाल और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन द्वारा पाठ्यक्रम के प्रारूप को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है।

बिहार लोक भवन के एक अधिकारी के मुताबिक आने वाले समय में सभी 483 अंगीभूत कालेजों में एआई एंड डाटा साइंस, रोबोटिक्स एंड आईओटी तथा बीएससी-एआई या बीसीए-एआई जैसे विषय पाठ्यक्रम के हिस्से होंगे।

पाठ्यक्रम के प्रारूप के ल‍िए विशेषज्ञों की कमेटी बनाने का निर्देश
इसके अलावा विशेषज्ञों की कमेटी कई नए विषयों को पढ़ाने के लिए सुझाव देगी। राज्यपाल सचिवालय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि देश के नामचीन प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के आधार पर जो पाठ्यक्रम का प्रारुप तय होगा।

उसी के आधार पर विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग समेत अन्य एआई डिग्री पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा।

स्‍नातक स्‍तर पर एआई पर विशेष फोकस
स्नातक स्तर पर बीटेक, बीसीए, बीएससी और स्नातकोत्तर संकाय में एमटेक का सिलेबस एआई पर फोकस होगा। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग और विजुअलाइजेन, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटेलिजेंट रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क और इंट्रोडक्शन टू एआई जैसे विषय एआइ पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे।

इसके अलावा भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नवीन विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ताक‍ि यहां के छात्र बाजार की आधु‍निक स्‍थ‍िति‍यों के लिए तैयार हो सकें और उन्‍हें रोजगार म‍िल सके।

Weather Alert: यूपी-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश-तूफान का अलर्ट, 70 KM की रफ्तार से चलेगी हवा

Weather Alert: यूपी-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश-तूफान का अलर्ट, 70 KM की रफ्तार से चलेगी हवा

नई दिल्ली- देश में एक बार फिर से बारिश-तूफान लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान मुताबिक आज  यानी 30 सितंबर को यूपी, बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी है। आम लोगों और किसानों को बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। इस तेज रफ्तार आंधी की वजह से कुछ राज्यों में बड़े-बड़े वृक्ष जड़ से उखड़ सकते हैं। वहीं, पूर्वी राज्यों में बिजली और वज्रपात का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। जबकि पहाड़ी राज्यों में कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड की चेतावनी है।

निचले क्षोभमंडल स्तर पर उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और आस-पास के इलाकों के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। वहीं, बंगाल की खाड़ी में आज भी तेज हवा चलने की चेतावनी है। वहीं 3 से अधिक राज्यों में ओले गिर सकते हैं। तो चलिए आपलोगों को बताते हैं आज  30 सितंबर को देश के अन्य राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा। हम आपलोगों को जिलावार भी बारिश का हाल बताएंगे…

देश के 22 राज्यों में भारी बारिश-तूफान की चेतावनी
मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक आज  यानी 30 सितंबर को 22 राज्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। पूर्वी राज्यों में आंधी के चलते फसलों को नुकसान हो सकता है।

दिल्ली में आज  मौसम कैसा रहेगा
दिल्ली(30 सितंबर-2 अक्टूबर-बारिश-तेज हवा का अलर्ट): मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक दिल्ली में 30 सितंबर की सुबह से लेकर 2 अक्टूबर के बीच कभी भी बारिश हो सकती है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा के झोंके चलने की संभावना है। वहीं, दिल्ली में आज  यानी 30 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने की चेतावनी है। इस बारिश की वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी देखने को मिल सकती है।

यूपी में आज  मौसम कैसा रहेगा
यूपी(30 सितंबर-बारिश-सतही हवा की चेतावनी): बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, पीलीभीत, लखीमपुर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और गोरखपुर में कुछ-कुछ जगहों पर हल्की बारिश और सतही हवा चलने की चेतावनी है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। वहीं, लखनऊ में आज  यानी 30 सितंबर को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा।

बिहार में आज  मौसम कैसा रहेगा
बिहार(30 सितंबर-बारिश और आंधी का अलर्ट): गया, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, खगड़िया और भागलपुर में कुछ-कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को इस दौरान बेवजह बाहर निआज ने से बचने के लिए कहा गया है। वहीं, पटना में आज  यानी 30 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा।

झारखंड में आज  मौसम कैसा रहेगा
झारखंड(30 सितंबर-भारी बारिश-आंधी की चेतावनी): पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, पलामू, रांची और सरायकेला में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी है। वहीं, रांची में आज  यानी 30 सितंबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा।

उत्तराखंड में आज  मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड(30 सितंबर-2 अक्टूबर-भारी बारिश-आंधी की संभावना): देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली, चपावत, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल और ऋषिकेश में 30 सितंबर की रात से लेकर 2 अक्टूबर के बीच कभी भी भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं, देहरादून में आज  यानी 30 सितंबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तो न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा।

हिमाचल में आज  मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल(30 सितंबर-2 अक्टूबर-भारी बारिश-आंधी का अलर्ट): मंडी, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, इस दौरान 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तूफान चलेग। वहीं, मनाली में आज  यानी 30 सितंबर को अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में आज  मौसम कैसा रहेगा
जम्मू-कश्मीर(30 सितंबर- 1 अक्टूबर-तेज बारिश-हवा की चेतावनी): उधमपुर, पुलवामा, अनंतनाग, किश्तवाड़, बडगाम, गांदरबलऔर बारामूला में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, श्रीनगर में आज  यानी 30 सितंबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा।

पश्चिम बंगाल में आज  का मौसम कैसा रहेगा
    पश्चिम बंगाल (30 सितंबर-भारी बारिश-आंधी का अलर्ट): नादिया, दुर्गापुर, झारग्राम, हावड़ा, हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, अलीपुरद्वार और कोलकाता में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अलर्ट है। वहीं, आज  यानी 30 सितंबर को कोलकाता में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा।

पंजाब में आज  मौसम कैसा रहेगा
    पंजाब (30 सितंबर- बारिश-आंधी की चेतावनी): संगरूर, होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर, लुधियाना, अमृतसर, बरनाला और फरीदकोट में मध्यम बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके चलेंगे।

राजस्थान में आज  मौसम कैसा रहेगा
    राजस्थान (30 सितंबर-2 अक्टूबर -भारी बारिश-आंधी की चेतावनी): जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, बीकानेर, अजमेर, सीकर, पाली और उदयपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। वहीं, जयपुर में आज  यानी 30 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा।

मध्य प्रदेश में आज  मौसम कैसा रहेगा
    मध्य प्रदेश (30 सितंबर- बारिश-आंधी की संभावना): इंदौर, भोपाल, धार, विदिशा, कटनी, होशंगाबाद, मुरैना, श्योपुर, उज्जैन, मंदसौर, अशोक नगर, नीमच, आगर-मालवा और विदिशा में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके चलेंगे। वहीं, भोपाल में 30 सितंबर को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा।

छत्तीसगढ़ में आज  मौसम कैसा रहेगा
    छत्तीसगढ़(30 सितंबर-भारी बारिश-आंधी का अलर्ट): मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, बिलासपुर, धमतरी, जांजगीर, कोरबा, रायपुर और महासमुंद में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके चल सकते हैं।

ओडिशा में आज  मौसम कैसा रहेगा
    ओडिशा(30 सितंबर-भारी बारिश-आंधी की चेतावनी): बलांगिर, भुवनेश्वर, सुंदरगढ़, भद्रक, मयूरभंज, बालासोर, पुरी और जाजपुर में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट है।

1 अक्टूबर से WhatsApp Business के नियम बदलेंगे, ऑर्डर अपडेट पर लगेगा चार्ज

1 अक्टूबर से WhatsApp Business के नियम बदलेंगे, ऑर्डर अपडेट पर लगेगा चार्ज

 नई दिल्ली -  Meta भारत में 1 अक्टूबर 2026 से अपने WhatsApp Business Platform की प्राइसिंग में बदलाव कर रहा है, जिसका मतलब है कि बिजनेसेज को अब उन मैसेजेस के लिए भी पेमेंट करना होगा जो पहले फ्री थे। उदाहरण के लिए, अभी बिजनेसेज 24 घंटे की विंडो के भीतर कस्टमर्स के मैसेजेस का जवाब और ऑर्डर अपडेट्स बिल्कुल मुफ्त में भेज सकते हैं। लेकिन 1 अक्टूबर से ये बदल जाएगा। हालांकि, कुछ सीमित संख्या में मैसेजेस फ्री बने रहेंगे, लेकिन Meta यूटिलिटी मैसेजेस (जैसे ऑर्डर कन्फर्मेशन और डिलीवरी अपडेट्स) के लिए चार्ज लेगा, भले ही वे उसी 24 घंटे की विंडो के भीतर क्यों न भेजे गए हों।

ध्यान दें कि ये बदलाव केवल WhatsApp Business Platform पर लागू होते हैं, रेगुलर WhatsApp या WhatsApp Business एप पर नहीं।

तो आखिर 1 अक्टूबर से क्या बदल रहा है, क्या अब भी मुफ्त रहेगा और बिजनेसेज को कितना ज्यादा पेमेंट करना होगा? आइए समझते हैं।

1 अक्टूबर से क्या बदल रहा है?
अब तक, WhatsApp Business Platform का इस्तेमाल करने वाले बिजनेसेज किसी कस्टमर का मैसेज आने के 24 घंटे के भीतर उसे फ्री में जवाब दे सकते थे। इसमें प्रोडक्ट्स या ऑर्डर्स से जुड़े सवालों के जवाब देने के साथ-साथ ऑर्डर कन्फर्मेशन और डिलीवरी अपडेट्स भेजना शामिल था।

1 अक्टूबर से Meta इस 24 घंटे की विंडो के भीतर भेजे गए ऑर्डर अपडेट्स और दूसरे यूटिलिटी मैसेजेस के लिए बिजनेसेज से चार्ज लेना शुरू कर देगा। कस्टमर्स के सवालों के जवाब हर बिजनेस फोन नंबर पर प्रति माह पहले 1,000 सर्विस मैसेजेस के लिए फ्री रहेंगे। इसके बाद बिजनेसेज को एडिशनल रिप्लाई के लिए पैसे देने होंगे।

24 घंटे की विंडो के बाद भेजे जाने वाले यूटिलिटी मैसेजेस पर पहले से ही चार्ज लगता था, इसलिए वह नियम वैसा ही रहेगा।

WhatsApp Business मैसेजेस का कितना खर्च आएगा?
भारत में Meta ने ऑर्डर कन्फर्मेशन और डिलीवरी अपडेट्स जैसे यूटिलिटी मैसेजेस के लिए जीएसटी (GST) से पहले स्टैंडर्ड रेट 0.115 रुपये प्रति डिलीवर्ड मैसेज तय किया है। 18 परसेंट GST जोड़ने के बाद ये लगभग 0.136 रुपये प्रति मैसेज बैठता है।

30 सितंबर तक बिजनेसेज किसी कस्टमर के मैसेज करने के 24 घंटे के भीतर यूटिलिटी मैसेजेस फ्री में भेज सकते हैं। 1 अक्टूबर से उन्हें बिना GST के 0.115 रुपये प्रति डिलीवर्ड यूटिलिटी मैसेज देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिजनेस 1,000 ऑर्डर अपडेट्स भेजता है, तो उसे GST से पहले 115 रुपये या 18 परसेंट GST मिलाकर करीब 135.70 रुपये चुकाने होंगे।

मैसेज की रेट इस बात पर निर्भर करती है कि मैसेज किस तरह का है। मेटा मार्केटिंग मैसेज (जैसे प्रमोशनल ऑफर और सेल अनाउंसमेंट्स) के लिए 0.8631 रुपये प्रति मैसेज की दर तय करता है, जबकि ऑथेंटिकेशन मैसेज (जैसे वन-टाइम पासवर्ड या OTP) की कीमत GST से पहले 0.115 रुपये प्रति मैसेज होती है।

1 अक्टूबर 2026 से Meta हर बिजनेस फोन नंबर के लिए प्रति माह पहले 1,000 सर्विस रिप्लाई फ्री देगा। इसके बाद, सर्विस मैसेजेस की दर संबंधित मार्केट में यूटिलिटी और ऑथेंटिकेशन दरों के बराबर होगी।

उदाहरण के तौर पर, अगर भारत में कोई बिजनेस एक महीने में 1,500 सर्विस रिप्लाई भेजता है, तो पहले 1,000 फ्री होंगे और बाकी बचे 500 मैसेजेस के लिए उसे पेमेंट करना होगा। 0.115 रुपये प्रति मैसेज के हिसाब से ये GST से पहले 57.50 रुपये या GST मिलाकर करीब 67.85 रुपये होगा।

क्या-क्या फ्री रहेगा?
इन बदलावों के बावजूद WhatsApp Business के सभी मैसेजेस चार्जेबल नहीं होंगे।
जैसा कि पहले बताया गया है, बिजनेसेज को हर बिजनेस फोन नंबर पर हर महीने 1,000 सर्विस मैसेजेस फ्री मिलेंगे। इसके अलावा कस्टमर्स हमेशा की तरह बिजनेसेज को फ्री में मैसेज भेज सकते हैं और उन्हें इन मैसेजेस को भेजने या रिसीव करने के लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे।

Meta उन बिजनेसेज के लिए मौजूदा 72 घंटे की फ्री विंडो को भी जारी रख रहा है, जिन्हें 'Click-to-WhatsApp' विज्ञापनों या Facebook पेजेस पर मौजूद कॉल-टू-एक्शन बटन्स के जरिए मैसेजेस मिलते हैं। इन तीन दिनों के दौरान बिजनेसेज बिना कोई Meta मैसेजिंग चार्ज दिए कस्टमर्स को मैसेज भेज सकते हैं।

इस फ्री विंडो की पेशकश करके Meta का मकसद ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेज को अपने एडवरटाइजिंग टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देना है, ताकि वे संभावित कस्टमर्स तक पहुंच सकें और उनसे WhatsApp पर जुड़ सकें।

कुल मिलाकर, 1 अक्टूबर से जो बिजनेसेज कस्टमर्स को जवाब देने, ऑर्डर अपडेट्स भेजने और डिलीवरी नोटिफिकेशन शेयर करने के लिए WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इन मैसेजेस के लिए Meta को ज्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है।

हालांकि, आम कस्टमर्स के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। उन्हें बिजनेसेज को मैसेज भेजने या WhatsApp पर रिप्लाई और अपडेट्स पाने के लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे।

1 अक्टूबर से FD के नियम बदलेंगे, बैंक हर दिन बताएंगे बल्क FD की ब्याज दर

1 अक्टूबर से FD के नियम बदलेंगे, बैंक हर दिन बताएंगे बल्क FD की ब्याज दर

 नई दिल्ली- अगर आप बैंक में एफडी कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाला नया नियम आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ी रकम वाली एफडी (FD) यानी बल्क एफडी के लिए ब्याज दर बताने और लागू करने के नियम बदल दिए हैं। अब बैंक को हर वर्किंग डे पर अपनी बल्क जमा पर लागू ब्याज दर वेबसाइट पर बतानी होगी। इतना ही नहीं एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं में एक जैसी जमा के लिए अलग-अलग ब्याज दर देने पर भी रोक रहेगी।

हर वर्किंग डे वेबसाइट पर बतानी होगी ब्याज दर
1 अक्टूबर से बैंक को हर वर्किंग डे सुबह 10 बजे तक अपनी बल्क जमा पर लागू ब्याज दर अपनी वेबसाइट पर जारी करना होगा। इसके लिए 10 मिनट की अतिरिक्त मोहलत होगी, यानी दर सुबह 10:10 बजे तक अपडेट की जा सकती है। खास बात यह है कि वेबसाइट पर जो ब्याज दर बताई गई होगी, बैंक को पात्र जमा पर ब्याज देते समय उसी दर का पालन करना होगा। इससे बड़ी रकम जमा करने वाले ग्राहकों के लिए बैंक की लागू ब्याज दर जानना आसान होगा।

कौनसी एफडी पर लागू होंगे नियम?
सामान्य तौर पर कमर्शियल बैंकों में 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की एफडी को बल्क जमा माना जाता है। हालांकि, अलग-अलग केटेगरी के बैंकों के लिए इसकी लिमिट अलग हो सकती है।

अलग-अलग शाखाओं में नहीं मिलेगी अलग दर
नए नियम का एक बड़ा बदलाव यह है कि एक ही तरह की बल्क जमा के लिए बैंक अपनी अलग-अलग शाखाओं में मनमाने तरीके से अलग ब्याज दर नहीं दे सकेंगे। एक ही दिन समान अमाउंट की जमा स्वीकार किए जाने पर सामान्य तौर पर उस पर एक जैसी ब्याज दर लागू होगी। हालांकि, इसमें एक और नियम भी महत्वपूर्ण अपवाद है। बैंक जमा पर लागू लिक्विडिटी कवरेज रेशो (LCR) के नियमों के आधार पर कुछ मामलों में अलग ब्याज दर रख सकते हैं।

आम एफडी कराने वालों पर क्या असर होगा?
अगर आपने बैंक में सामान्य रकम की एफडी करा रखी है, तो इन नए नियमों का मतलब यह नहीं है कि 1 अक्टूबर से आपकी मौजूदा एफडी की ब्याज दर अपने आप बदल जाएगी। ये नियम बड़ी रकम वाली जमा यानी एक बार में 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की एफडी पर यह नियम लागू होंगे।

प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का होगा निरंतर विस्तार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का होगा निरंतर विस्तार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

 प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का होगा निरंतर विस्तार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

यात्रियों के लिए जिलों में सुविधायुक्त बस स्टैंड और अन्य प्रबंध किए जाएं
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश

भोपाल- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के नागरिकों के हित में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरूआत की गई है। प्रदेश में वर्ष 2005 में राज्य परिवहन निगम बंद किया गया था। राष्ट्रवादी विचारक पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, 25 सितम्बर से प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों के संचालन की शुरूआत हुई है, जिसका निरंतर विस्तार किया जाएगा। अगले पांच वर्ष में 14 हजार 981 बसों के संचालन का लक्ष्य है। इस सेवा में पूर्व से संचालित फिट बसों का उपयोग भी किया जा रहा है, अत: नागरिकों सहित किसी को भी भ्रमपूर्ण जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंर्तगत नागरिकों की सुविधा के लिए आवश्यक सुविधाओं के विकास के संबंध में जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक को वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा निर्देशित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सेवा संकल्प माह के अंतर्गत प्रारंभ इस सुविधा से स्थानीय प्रशासन द्वारा यात्रियों को व्यवस्थित बस संचालन का लाभ दिलवाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। संबंधित जिलों में प्रशासन के स्तर पर नागरिकों और बस आपरेटर्स को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। सेवा के प्रदेशव्यापी विस्तार के साथ सभी जिलों में प्रशासनिक अमला नागरिकों की सुविधा के लिए सजग भूमिका का निर्वहन करेगा। वर्तमान में जिन रूट्स पर बसों का संचालन किया जा रहा है वहां मैदानी अमले द्वारा सहयोगी रवैया अपनाया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन स्थानों पर बस डिपो या टर्मिनल बंद स्थिति में हो तो उन्हें स्वच्छता अभियान चलाकर और बैठक एवं अन्य सुविधाओं का विकास कर उपयोगी बनाया जाए। जहां स्टाप या बस स्टैंड खत्म हो चुके हैं वहां भूमि उपलब्ध करवाकर यह सुविधा विकसित की जाए। परमिट के अलावा जो बसें चल रही हैं उनके व्यवस्थित और अनुशासित संचालन को प्राथमिकता दी जाए। निजी बस ऑपरेटरों के फिटनेस, परमिट की शर्तें, ड्राइवर का बस संचालन और व्यवहार के लिए मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी से नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। क्षेत्रीय कंपनियों के साथ शहरों में आवश्यक अधोसंरचना विकास के लिए स्थानीय प्रशासन सहयोग करे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बसों के बाधारहित संचालन के लिए थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग दिलवाया जाए। इसके साथ ही जिला स्तरीय परिवहन सलाहकार समिति की नियमित बैठकें की जाएं। जिला कलेक्टर टीएल बैठक में क्षेत्रीय कंपनी के ईडी से भी प्रत्येक सप्ताह चर्चा करें।राज्य परिवहन उपक्रम की ओर से सभी जिला स्तरीय परिवहन सलाहकार समितियों के समक्ष रूट प्रस्तुतिकरण और सुझाव प्राप्त करने की काईवाई भी सुनिश्चित की जाए। आम जनता के हित में सभी एजेंसियों के बीच परस्पर आवश्यक संवाद रहे।

परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ दिलवाने के लिए निजी बस ऑपरेटरों को आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यात्रियों से प्राप्त सुझावों पर भी प्रशासन की ओर से जरूरी प्रबंध किए जाएं।

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। परिवहन क्षेत्र में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले इसलिए बस ऑपरेटर्स से प्रशासन का नियमित संवाद हो। विभिन्न तरह की भ्रांतियां को समाप्त किया जाए। जो पूर्व से संचालित फिट बसें हैं, उनका संचालन किया जा रहा है। अनेक आधुनिक तकनीक भी अपनाई गई हैं, जिसमें यात्री एप के माध्यम से यात्रा के संबंध में बेहतर प्लान कर यात्रा कर सकता है।

परिवहन सचिव मनीष सिंह ने प्रजेंटेशन में बताया कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तीन प्रमुख स्तंभ हैं- बस संचालन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्तमान में प्रारंभ की गई बसों की संख्या निरंतर बढ़ाई जाएगी। यात्रियों को लाभान्वित करने के साथ निजी ऑपरेटर को उसके कार्य और व्यवसाय का जायज लाभ हो, इसका ध्यान रखा गया है। राज्य परिवहन उपक्रम के लिए भोपाल में कार्यालय की व्यवस्था की गई है। आने वाले तीन माह में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर में क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के लिए शत-प्रतिशत कार्यालय भवन उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में भी क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के लिए कार्यालय भवन की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के लिए आवश्यक कुल 1190 में से 400 पदों के लिए नियुक्ति की कार्रवाई भी पूर्ण की जाएगी। विशेषज्ञ पद भी भरे जाएंगे। प्रदेश में गत 10 माह में यात्री संख्या और रूट सर्वे के माध्यम से जो आकलन किया गया और आवश्यक बसों की संख्या का अनुमान लगाया गया उसके अनुसार प्रदेश में सात क्षेत्र में 3636 मार्गो पर 13006 बसों की व्यवस्था की जाना है। चरणबद्ध विस्तार भी किया जाएगा। वर्ष 2031 तक प्रदेश में 14981 बसों के संचालन में सफलता मिलेगी। राज्य स्तरीय आईटीएमएस प्लेटफार्म एक विशेष सुविधा है। चलो मोबिलिटी के अंतर्गत आईटीएमएस का अंतरिम रूप से प्रयोग करते हुए आवश्यक माड्यूल निर्धारित किए गए हैं। परिवहन सचिव मनीष सिंह ने सुगम बस संचालन के लिए अधोसंरचना विकास के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी जानकारी दी।

₹3 हजार की दवा ₹27 हजार में क्यों? MRP-रिटेल कीमत के अंतर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

₹3 हजार की दवा ₹27 हजार में क्यों? MRP-रिटेल कीमत के अंतर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली- दवाओं की बढ़ती और मनमानी कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने दवाओं की मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) और रिटेलर को मिलने वाली कीमत (PTR) के बीच भारी अंतर पर गंभीर सवाल उठाए हैं. सुनवाई के दौरान एक इंजेक्शन का उदाहरण दिया गया, जिसकी रिटेलर कीमत करीब 3,520 रुपये है, लेकिन उसकी MRP 22,437 रुपये तय है. इसी तरह करीब 3 हजार रुपये की कैंसर दवा की MRP 27 हजार रुपये बताई गई। 

बेंच ने हैरानी जताते हुए पूछा कि आखिर इस भारी अंतर का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? इसके साथ ही, कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों में इन-हाउस केमिस्ट से ही दवा खरीदने की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) के तहत मार्जिन की 16 फीसदी सीमा तय करने का सुझाव दिया। 

पीठ के सामने उदाहरण रखा गया कि 22,437 रुपये MRP वाली एक इंजेक्शन की कीमत रिटेलर के लिए करीब 3,520 रुपये है। इसी तरह करीब 27,000 रुपये MRP वाली कैंसर की दवा का प्राइस-टू-रिटेलर लगभग 3,000 रुपये बताया गया। इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने सवाल किया कि कीमतों के बीच इतना बड़ा अंतर आखिर किसकी जेब में जा रहा है।

अस्पताल की फार्मेसी पर भी सवाल
कोर्ट ने अस्पतालों की इन-हाउस फार्मेसी को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि मरीजों को अक्सर अस्पताल की अपनी केमिस्ट से ही दवाएं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यदि कोई मरीज बाहर से वही दवा कम कीमत पर खरीदकर लाता है तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाने या अस्पताल की ओर से इलाज को लेकर दबाव बनाए जाने की स्थिति पैदा हो सकती है। जस्टिस मेहता ने कहा कि ऐसी स्थिति में मरीज आखिर क्या करे। सुनवाई के दौरान उन्होंने अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर भी तीखी टिप्पणी की।

सबके लिए एक जैसे नियम क्यों नहीं
जस्टिस मेहता ने आगे कहा कि सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कई कॉर्पोरेट अस्पताल यह जरूरी कर देते हैं कि दवाइयां उन्हीं के केमिस्ट या किसी खास फ़ार्मेसी से खरीदी जाएं, और अगर मरीज़ उन्हें बाहर से खरीदता है, तो वे इलाज की गारंटी नहीं देते। 

"अगर कोई मरीज सरकारी स्कीम के तहत इलाज करवा रहा है, तो उसका खर्च कौन उठाता है? टैक्स देने वाला. तो फिर सबके लिए एक जैसे नियम क्यों नहीं?"

16 परसेंट मार्जिन क्यों नहीं
उन्होंने कहा, "DPCO के मुताबिक मार्जिन 16 परसेंट होना चाहिए. हर दवा 'ज़रूरी चीज़ों के कानून' (Essential Commodities Act) के दायरे में आती है. हमें समझ नहीं आता कि उनसे कीमतें इस तरह तय करने के लिए क्यों कहा जाता है। 

जस्टिस मेहता ने सॉलिसिटर जनरल से यह भी कहा कि अगर कोई ऐसा फ़ार्मासिस्ट मिल जाए जो बहुत दयालु हो और जरूरतमंद को 2,700 रुपये में दवा देने को तैयार हो, तो मरीज़ सोचने लगेगा कि दवा असली है या नकली। 

पैसा कहां जाता है
"सवाल यह है कि कीमत में 10 गुना बढ़ोतरी क्यों? इतना सारा पैसा कहां जाता है? इससे किसे फ़ायदा हो रहा है?"

"आखिरकार नुकसान ईमानदार टैक्सपेयर का ही होता है. हम इस मामले की अच्छी तरह से जांच करेंगे. इसका असर समाज के एक बड़े हिस्से पर पड़ता है," बेंच ने कहा. उन्होंने आगे कहा कि पहले तो दवाओं की कीमत का मामला है और फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के नैतिक तौर-तरीकों का। 

मेहता ने आगे कहा कि फार्मा कंपनियों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है कि फायदा प्राइवेट अस्पतालों को हो रहा है। 

जस्टिस मेहता ने कहा कि बिना किसी कॉम्बिनेशन वाली साधारण स्टेटिन की कीमत 40 रुपये है और एस्पिरिन के साथ कॉम्बिनेशन होने पर इसकी कीमत 70 रुपये हो जाती है। 

"ऐसा कैसे हो रहा है? कॉर्पोरेट अस्पताल तो इंडस्ट्री हैं. यह कोई सेवा नहीं है. आम आदमी को यह सब क्यों भुगतना पड़े?" बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से कहा। 

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "मैं यह नहीं कह रहा कि याचिकाकर्ता गलत हैं, लेकिन कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे सभी पक्षों के हितों में संतुलन बना रहे. जैसा कि मैं समझता हूं, फार्मा कंपनियों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। 

2 याचिकाओं पर सुनवाई
बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर के लिए तय की और कहा कि वह इस मुद्दे पर केंद्र का जवाब सुनेगी। 

सुप्रीम कोर्ट दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. जिसमें एक याचिका किशनचंद जैन की थी. ये याचिका इस बात पर ज़ोर देती हैं कि जहां 'शेड्यूल्ड' दवाओं की कीमतें तय (सीलिंग) होती हैं, वहीं 'नॉन-शेड्यूल्ड' दवाओं (जो बाज़ार में संख्या और मूल्य के हिसाब से लगभग 80% या उससे ज़्यादा हैं) के मामले में निर्माताओं को MRP तय करने की ज़्यादा आज़ादी होती है, बस उन्हें सालाना 10% तक की बढ़ोतरी की सीमा का पालन करना होता है। 

22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की ज़रूरी दवाओं की ज़्यादा कीमतों पर हैरानी जताई और इसे मरीज़ों के साथ "दिन-दहाड़े डकैती" करार दिया था.  कोर्ट ने गौर किया कि एक दवा की MRP 27,000 रुपये थी, जबकि वह खुदरा विक्रेताओं को 2,700 रुपये में सप्लाई की जा रही थी। 

कोर्ट ने सवाल किया कि मरीजों को इस तरह कैसे ठगा जा सकता है और कहा, "यह बहुत हैरानी की बात है कि जिन अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वे चुप हैं। 

एक याचिका में अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे फार्मा कंपनियों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा ज़रूरी दवाओं की कथित अनैतिक रूप से ज़्यादा कीमतें वसूलने पर रोक लगाकर दवाओं को सस्ता बनाएं। 

दूसरी याचिका में उन डॉक्टरों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है जो मरीज़ों को जेनेरिक दवाएं नहीं लिखते हैं।  

हर दवा पर 16% मार्जिन का सुझाव
पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि आवश्यक और गैर-आवश्यक दवाओं के बीच अंतर क्यों रखा जाए और कई दवाओं को Drugs (Prices Control) Order (DPCO) के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि सभी दवाओं पर MRP के स्तर पर 16 प्रतिशत मार्जिन तय करने की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार संतुलित समाधान पर विचार करेगी और 16 प्रतिशत की समान सीमा का सुझाव उन्हें तार्किक प्रतीत होता है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मौजूदा नियामक व्यवस्था अदालत के सामने रखी।

कोर्ट ने कहा कि सरकारी योजनाओं के जरिए भुगतान हो या मरीज खुद खर्च करे, अंततः बोझ आम जनता और करदाताओं पर पड़ता है। मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होगी। इससे पहले भी इसी मामले में कोर्ट दवाओं की कीमतों को लेकर स्थिति को “broad daylight dacoity” और मरीजों के खिलाफ “absolute rampage” जैसी कड़ी टिप्पणियों से संबोधित कर चुका है।

दिल्ली को आज मिलेंगी 4 बड़ी ट्रैफिक परियोजनाओं की सौगात, अमित शाह करेंगे शुभारंभ

दिल्ली को आज मिलेंगी 4 बड़ी ट्रैफिक परियोजनाओं की सौगात, अमित शाह करेंगे शुभारंभ

 दिल्ली।  दिल्ली की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में आज चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वह मोदी मिल फ्लाईओवर और लोनी रोड गोल चक्कर अंडरपास की आधारशिला भी रखेंगे।

लोक निर्माण विभाग (PWD) की इन परियोजनाओं का दिल्लीवासियों को लंबे समय से इंतजार था। इनका उद्देश्य राजधानी के प्रमुख इलाकों में यातायात दबाव कम करना और लोगों की आवाजाही को अधिक सुगम बनाना है। परियोजनाओं के शुरू होने के बाद संबंधित मार्गों पर जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और PWD मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहेंगे।

10 किलोमीटर का सिग्नल फ्री कॉरिडोर, सफर में 20-25 मिनट की बचत

बारापुला फेज-3 कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्लीवासियों को यातायात के लिहाज से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सराय काले खां से मयूर विहार फेज-1 तक तैयार किए गए इस कॉरिडोर की मुख्य लंबाई 3.5 किलोमीटर है। रैंप और लूप को शामिल करने पर इसकी कुल लंबाई करीब 4.9 किलोमीटर हो जाती है। छह लेन वाले इस एलिवेटेड कॉरिडोर में दोनों दिशाओं में तीन-तीन लेन बनाई गई हैं। इसके अलावा साइकिल ट्रैक और पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कॉरिडोर के शुरू होने के बाद मयूर विहार फेज-1 और नोएडा से एम्स तक करीब 10 किलोमीटर लंबा सिग्नल फ्री मार्ग उपलब्ध होगा।

उद्घाटन समारोह के चलते सराय काले खां, महारानी बाग और आश्रम चौक पर यातायात प्रभावित

नई दिल्ली। बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह के चलते मंगलवार को दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सराय काले खां, महारानी बाग और आश्रम चौक के आसपास ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के बसों और कारों से पहुंचने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।

बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के तहत कॉरिडोर के दोनों रैंप के साथ यमुना नदी पर एक्स्ट्रा-डोज्ड ब्रिज का निर्माण किया गया है। परियोजना को वर्ष 2014 में मंजूरी मिली थी और इसका निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ था। इसे शुरुआती तौर पर वर्ष 2017 तक पूरा किया जाना था, लेकिन विभिन्न कारणों से परियोजना में देरी हुई। देरी के साथ इसकी लागत में भी बढ़ोतरी हुई और संशोधित लागत करीब 1,635 करोड़ रुपये हो गई। यह कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 को सराय काले खां से जोड़ेगा। इसके शुरू होने के बाद मयूर विहार से एम्स और दक्षिण दिल्ली की ओर सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

वाहनों के साथ पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों को भी मिलेगी बेहतर सुविधा

बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना में वाहनों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साइकिल सवारों और पैदल यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। परियोजना के तहत समर्पित साइकिल ट्रैक और पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल सुविधाएं विकसित की गई हैं। सरकार के अनुसार, कॉरिडोर के शुरू होने से मयूर विहार और सराय काले खां के बीच लंबे समय से लंबित सड़क संपर्क स्थापित होगा। इससे पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच आने-जाने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और प्रमुख मार्गों पर यातायात दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

1 अक्टूबर से बदलेंगे ये 6 नियम, LPG सब्सिडी से SBI कैश निकासी तक पड़ेगा सीधा असर

1 अक्टूबर से बदलेंगे ये 6 नियम, LPG सब्सिडी से SBI कैश निकासी तक पड़ेगा सीधा असर

  New rules October 2026: बिहार में 1 अक्टूबर से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर सीधा आम आदमी पर पड़ने वाला है। इस स्टोरी में हम कुछ प्रमुख बदलावों के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना जानकारी के आपको नुकसान हो सकता है, तो आइए एक-एक कर इन बदलावों के बारे में जानते हैं…

LPG सिलिंडर के लिए BAA अनिवार्य
बिहार समेत पूरे देश के घरेलू एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत एलपीजी सिलिंडरों पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) कराना अनिवार्य हो गया है।

अगर कोई उपभोक्ता तय समय सीमा तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है, तो उसके गैसे सिलिंडरों की बुकिंग या आपूर्ति तो बंद नहीं होगी, लेकिन उसे सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ मिलना बंद हो जाएगा।

अगर आपने BAA पहले ही पूरा कर लिया है तो दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका रिफिल पहले की तरह जारी रहेगा।

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में बदलाव
जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम के नए प्रावधान लागू होंगे। नए नियमों के तहत, जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के अंदर भीतर रजिस्ट्रेशन फ्री और सरल रहेगा।

वहीं, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण में देरी होने पर अब नए प्रावधानों के तहत जुर्माने और कड़ी अनुमति का प्रवाधान है।

एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष के भीतर जन्म प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन के लिए उपजिलाधिकारी या जिलाधिकारी के कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होगी

ऐसे में अब किसी की मौत होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म होने पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में बिल्कुल भी देरी न करें।

SBI का कैश विदड्रॉल पर नया नियम
अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में अकाउंट है, तो नया नियम जानना बहुत जरूरी है। स्टेट बैंक ब्रांच के जरिए खोले गए 'बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट' से कैश निकालने के चार्ज में बदलाव कर रहा है।

इसके तहत, 1 अक्टूबर से महीने में चार बार कैश निकालना फ्री रहेगा। इसके बाद आपको हर बार कैश निकालने पर 15 रुपये और उस पर लागू GST देना होगा।

बल्क FD पर समान दरें
बैंक अब एक ही शहर/क्षेत्र की अलग-अलग शाखाओं में बल्क एफडी पर अलग-अलग ब्याज दरें ऑफर नहीं कर सकेंगे। दरें सभी जगह समान और पारदर्शी होंगी।

अब 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की FD बल्क डिपॉजिट मानी जाएगी। पहले यह सीमा 2 करोड़ रुपये थी। बल्क FD पर बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से अलग ब्याज दर तय कर सकेंगे।

बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट की फ्री सुविधा खत्म
आधार कार्ड में  बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट की फ्री सुविधा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। 1 अक्टूबर से फिंगरप्रिंट, फोटो आदि के अपडेट करने के लिए 125 रुपये फीस देनी होगी। अगर फीस से बचना है, तो 30 से पहले अपडेट करा डालें।

प्रॉपर्टी टैक्स पर जुर्माना
पटना नगर निगम क्षेत्र के संपत्तिधारकों के लिए संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इसके बाद एक अक्टूबर से बकाया कर की मूल राशि पर हर माह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। बकाया जितने समय तक रहेगा, देनदारी उतनी ही बढ़ती जाएगी।

हिंद महासागर में बढ़ेगी भारत की समुद्री ताकत? नेवी कॉन्फ्रेंस में AI-ड्रोन्स पर जोर

हिंद महासागर में बढ़ेगी भारत की समुद्री ताकत? नेवी कॉन्फ्रेंस में AI-ड्रोन्स पर जोर

 नई दिल्ली - नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर्स तीन दिनों तक देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर गहन मंथन करेंगे. इसके लिए नौसेना कमांडर्स कांफ्रेंस 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नौसेना भवन में आयोजित की जाएगा. नौसेना का यह सर्वोच्च स्तर का सम्मेलन है. यह केवल नियमित समीक्षा का मंच नहीं है, बल्कि सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की तैयारियों का व्यापक आकलन करने का महत्वपूर्ण अवसर भी है। 

कांफ्रेंस में नौसेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ ऑपरेशनल तैनाती पर कार्यरत व एरिया कमांडर शामिल होंगे. इनके जरिए समुद्री अभियानों की तैयारियों, चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों पर व्यापक चर्चा होगी. साथ ही, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ भी संस्थागत संवाद किया जाएगा. यह वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर्स कांफ्रेंस का दूसरा संस्करण है. इस बार सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी हैं और समुद्री मार्गों तथा ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा का महत्व और बढ़ गया है. ऐसे में यहां भारतीय नौसेना की भूमिका सम्मेलन के प्रमुख विषयों में रह सकती है। 

नौसेना के अनुसार, देश के समुद्री हितों की सुरक्षा में उसकी भूमिका लगातार मजबूत हुई है. खास तौर पर ‘ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा’ के दौरान नौसेना ने जिस तरह समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा से जुड़े हितों की रक्षा के लिए अभियान चलाया है, उसने हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे एक भरोसेमंद समुद्री सुरक्षा साझेदार के रूप में उसकी भूमिका को और मजबूत किया है. भारतीय नौसेना लगातार हाई ऑपरेशनल स्तर पर काम कर रही है. ऐसे में सम्मेलन के दौरान यह भी देखा जाएगा कि बदलते समुद्री सुरक्षा वातावरण में नौसेना अपनी युद्धक क्षमता और परिचालन तैयारियों को किस तरह और मजबूत कर सकती है। 

सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे. वह राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा से जुड़े व्यापक दृष्टिकोण और भारतीय नौसेना से देश की अपेक्षाओं पर अपनी बात रखेंगे. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और थल सेनाध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ संवाद करेंगे. इस पहल का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, संयुक्त अभियानों और सैन्य एकीकरण को और मजबूत करना है। 

सम्मेलन के अगले दो दिनों में नौसेना प्रमुख और नौसेना के कमांडर-इन-चीफ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे. इनमें अभियान, सैन्य सामग्री, रसद, मानव संसाधन और प्रशिक्षण जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं. इसके साथ ही युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए नई तकनीकों को तेजी से अपनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. एआई, बड़े आंकड़ों का विश्लेषण, स्वायत्त और बिना चालक वाली प्रणालियां तथा साइबर अभियान जैसे क्षेत्र चर्चा के केंद्र में रहेंगे। 

नौसेना का जोर अत्याधुनिक तकनीकों को केवल शामिल करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें वास्तविक सैन्य अभियानों में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करने पर भी रहेगा. इसके लिए आधुनिक युद्ध की नई अवधारणाओं को अपनाने और तकनीकी क्षमता को तेजी से सैन्य ताकत में बदलने की जरूरत पर जोर दिया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया का आधार नौसेना के तीन प्रमुख स्तंभ होंगे. इनमें संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार हैं. इन्हीं के जरिए सरकार के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप नौसेना की भविष्य की क्षमता को आकार देने पर जोर रहेगा। 

होर्मुज संकट से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर दबाव, क्रूड 123 डॉलर के पार; भारत पर बढ़ी चिंता

होर्मुज संकट से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर दबाव, क्रूड 123 डॉलर के पार; भारत पर बढ़ी चिंता

  नई दिल्ली-  पश्चिम एशिया में पिछले सात महीनों से जारी युद्ध ने अब दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। होर्मुज स्ट्रेट 28 फरवरी से बंद है, जबकि 10 सितंबर को ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरब के कच्चे तेल के निर्यात का पश्चिमी रास्ता भी बंद हो गया है। इन रुकावटों के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़कर 109.4 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, अभी ये 104.2 डॉलर पर हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट' पर हस्ताक्षर करने के बाद सप्लाई में रुकावट और बढ़ सकती है। ट्रंप ने यूएन में कहा कि अमेरिकी कांग्रेस चुनावों के बाद ईरान के पास या तो पूरी तरह खत्म होने या फिर डील करने का विकल्प है। सात दिनों के भीतर ही ईरान ने संकेत दिया कि वह डील करना पसंद करेगा।

16-17 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है सप्लाई संकट
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से पहले दुनिया की करीब 20 फीसदी तेल आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती थी। इसमें करीब 1.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल और 50 लाख बैरल पेट्रोलियम उत्पाद शामिल थे। होर्मुज के रास्ते को आंशिक रूप से बायपास करने के लिए सऊदी अरब ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के जरिए करीब 40 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल निर्यात कर रहा था। वहीं, यूएई हबशन-फुजैराह पाइपलाइन के जरिए करीब 15 लाख बैरल प्रतिदिन तेल बाहर भेज रहा था। दोनों देश होर्मुज से बाहर तेल पहुंचाने के लिए शटल सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, जहां उसे दूसरे जहाजों में ट्रांसफर कर आगे भेजा जा सकता था।

ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के बंद होने से कच्चे तेल की सप्लाई में कम से कम 13-14 मिलियन बैरल प्रतिदिन की रुकावट आ सकती है। रूस अभी हर दिन लगभग 3.5 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। अगर ग्राहम एक्ट लागू किया जाता है और जिन देशों को टारगेट किया गया है, वे मान जाते हैं, तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई में रुकावट 16-17 मिलियन बैरल प्रति दिन तक बढ़ सकती है। इस कमी को पूरा करने के लिए कोई दूसरा जरिया नहीं है।

LNG और पेट्रोलियम उत्पादों पर भी असर
इस रुकावट का असर सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एनएनजी पर भी पड़ेगा। एलएनजी को करीब -163 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है और समुद्र के बीच इसे आसानी से दूसरे जहाज में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।

भारत सरकार ने ग्राहम एक्ट को लेकर कहा है कि इसके प्रभाव सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भी असर पड़ेगा। मौजूदा हालात को देखते हुए यह चिंता और महत्वपूर्ण हो गई है।

अमेरिका में भी बढ़ी कीमतों की मार
ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी से तेहरान पर दबाव तो बनता है, लेकिन इससे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों पर भी असर पड़ रहा है। इससे ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लगातार बंद रखने के रुख के और मजबूत होने की आशंका है।

अमेरिका में भी इसका असर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। 4.30 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई हैं, जो 4 डॉलर प्रति गैलन से अधिक है। जबकि डीज़ल की कीमतें 6.75 डॉलर प्रति गैलन तक बढ़ गई हैं, जिससे चुनावी साल में खेती-बाड़ी के क्षेत्र पर असर पड़ रहा है।

ग्राहम एक्ट लागू करने से न सिर्फ उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हो सकता है जिन्हें निशाना बनाया गया है, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका में भी कीमतें बढ़ेंगी। अमेरिका के बेंचमार्क WTI की कीमत पहले ही 27 फरवरी को 67.02 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर अब 92.41 डॉलर हो गई है।

यमन में सऊदी समर्थित बलों को झटका
इस बीच यमन में सऊदी समर्थित बलों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। हूतियों ने मोचा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है और पेरिम द्वीप पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इसके अलावा सऊदी अरब के सीमावर्ती शहरों और रियाद पर भी हमले किए गए हैं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के सीधे सैन्य हस्तक्षेप के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन फिलहाल खुफिया जानकारी और लॉजिस्टिक सहायता तक सीमित बताया गया है। तुर्की और पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब के समर्थन में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले साल स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। इससे पहले 2015 में भी पाकिस्तान ने हूतियों के खिलाफ सऊदी अरब के सैन्य अभियान में सीधे हस्तक्षेप से इनकार किया था।

भारत पर क्यों बढ़ सकता है दबाव?
भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन उसने यह खरीद तब की थी जब अमेरिका ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। बाइडेन प्रशासन की 'प्राइस कैप' (कीमत की सीमा) पॉलिसी के तहत रूसी कच्चा तेल खरीदने की इजाजत थी, लेकिन छूट के साथ। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने भी समय-समय पर रूसी कच्चा तेल खरीदने के लिए लाइसेंस दिए थे। यह कानून भारत को तब निशाना बना रहा है जब उसने अमेरिकी तेल और गैस की खरीद बढ़ा दी है। अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान, भारत ने 8.2 अरब डॉलर का रूसी कच्चा तेल आयात किया। इस साल अगस्त में अमेरिका LNG आयात का सबसे बड़ा स्रोत भी बनकर उभरा है।

पश्चिम एशिया संकट का असर भारत के लिए सीधे तौर पर भी दिख रहा है। भारत के क्रूड ऑयल बास्केट की कीमत 26 फरवरी को 70.61 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर 123.67 डॉलर प्रति बैरल बताई जा रही है। इसी अवधि में स्पॉट एलएनजी की कीमतों में करीब 150 फीसदी की वृद्धि हुई है।

कतर से लंबे समय तक होने वाली सप्लाई बंद होने के बाद से भारत की खरीद में स्पॉट LNG का हिस्सा बढ़ गया है। ऐसे में लंबे समय तक ऊंची ऊर्जा कीमतें भारत के आयात बिल, परिवहन लागत और महंगाई पर दबाव डाल सकती हैं।

राजनीतिक समाधान से ही राहत की उम्मीद
जब तक कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकलता, तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहेंगी। अमेरिका और ईरान को 17 जून के मेमोरेंडम पर वापस लौटना होगा। अमेरिका को जोरो एनरिचमेंट (संवर्धन) पर जोर देने की जरूरत नहीं है, NPT गैर-परमाणु हथियार वाले देशों को 3.67% एनरिचमेंट की इजाजत देता है। अमेरिका द्वारा नौसैनिक नाकेबंदी और प्रतिबंध हटाने तथा ईरानी संपत्ति को अनफ्रीज करने के बदले में, ईरान को होर्मुज से आजाद आवाजाही के मामले में लचीलापन दिखाना होगा।

दिवाली-दशहरा पर रेलवे की बड़ी सौगात! 102 फेरे चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, आज से बुकिंग शुरू

दिवाली-दशहरा पर रेलवे की बड़ी सौगात! 102 फेरे चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, आज से बुकिंग शुरू

 नई दिल्‍ली- अगर आप दशहरा-दिवाली पर घर जाना चाहते हैं तो भारतीय रेलवे आपके लिए कुछ फेस्टिवल स्‍पेशल चलाने जा रहा है. यह ट्रेनें 102 फेरे लगाएंगी और आपको अपने शहर तक छोड़ेंगी. इन ट्रेनों में बुकिंग आज  यानी 27 सितंबर से शुरू हो रही है। 

ऐसे में अगर आप त्‍योहारों पर घर जाना चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्‍यकता नहीं है, बल्कि फटाफट बुकिंग शुरू कर देनी चाहिए. त्‍योहारों के लिए बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया है. 102 फेरे लगाने वाली ट्रेनें  सोलापुर मंडल से गुजरने वाले अलग-अलग रूटों पर चलाई जाएंगी. इन ट्रेनों से मुंबई, चेन्नई, लातूर, कोल्हापुर और कलबुरगी समेत कई प्रमुख शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। 

मुंबई-चेन्नई के बीच स्पेशल ट्रेनें
CSMT मुंबई-चेन्नई बीच वीकली स्पेशल ट्रेन के 6 फेरे चलाए जाएंगे. यह ट्रेन 14 अक्टूबर से 18 नवंबर तक हर बुधवार को मुंबई से रात 12:35 बजे रवाना होगी और उसी दिन रात 11:30 बजे चेन्‍नई पहुंच जाएगी. वापसी में चेन्नई-CSMT मुंबई स्पेशल 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक हर गुरुवार को सुबह 4 बजे चेन्नई से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4 बजे मुंबई आ जाएगी। 

इसका स्‍टॉपेज- दादर, ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, दौंड, कुर्डुवाड़ी, सोलापुर, कलबुरगी, वाडी, रायचूर, मं‍त्रालयम रोड, अडोनी, गुंतकल, गूटी, ताड़ीपत्री, ये‍र्रागुंटला, कडप्पा, रेनिगुंटा, अरक्कोनम और पेरंबूर। 

मुंबई-लातूर के बीच 26 फेरे लगाएगी फेस्टिवल स्‍पेशल ट्रेनें 
मुंबई और लातूर के बीच यात्रियों के लिए मुंबई-लातूर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का ऐलान किया गया है. यह ट्रेन 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक हर मंगलवार और गुरुवार को चलाई जाएगी. इसके कुल 13 फेरे जारी होंगे. CSMT मुंबई से ट्रेन रात 12:35 बजे रवाना होकर उसी दिन सुबह 11:40 बजे लातूर पहुंचेगी। 

वापसी में लातूर-सीएसएमटी मुंबई स्‍पेशल भी 13 बार जाएगी. यह ट्रेन 13 अक्‍टूबर से 24 नवंबर तक हर मगंलवार और गुरुवार को शाम 4.30 बजे लातूर से चलेगी और अगले दिन सुबह 4.10 बजे सीएसएमटी मुंबई पहुंचेगी। 

इसका स्‍टॉपेज- दादर, ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, उरुली, दौंड, भीगवां, जेजुरी, कुर्डुवाड़ी, बार्शी टाउन, धाराशिव और हरंगुल। 

कोल्हापुर-कलबुरगी फेस्टिवल स्‍पेशल 
रेलवे कोल्हापुर और कलबुरगी के बीच भी 64 फेरे लगाएगी. यह स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर हर दिन चलेगी. कोल्हापुर-कलबुरगी स्पेशल 10 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हर दिन सुबह 6:10 बजे कोल्हापुर से रवाना होगी और शाम 4:10 बजे कलबुरगी पहुंचेगी. इस दिशा में कुल 32 फेरे होंगे। 

कलबुरगी-कोल्हापुर स्पेशल 10 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हर दिन, शुक्रवार को छोड़कर, शाम 6:10 बजे कलबुरगी से चलेगी और अगले दिन सुबह 5:40 बजे कोल्हापुर पहुंचेगी. इस दिशा में भी 32 फेरे चलाई जाएंगी। 

स्टॉपेज- हाटकनगले, जयसिंगपुर, मिरज जंक्शन, अरग, बेलांकी, सुलगारे, कवठे महांकाल, लंगरपेठ, ढालगांव, म्हसोबा डोंगरगांव, जावले, वासुद, सांगोला, पंढरपुर, मोडनिंब, कुर्डुवाड़ी जंक्शन, सोलापुर और कलबुरगी जंक्शन। 

FD Rule Change: 1 अक्टूबर से बदलेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट के नियम

FD Rule Change: 1 अक्टूबर से बदलेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट के नियम

नई दिल्ली-  देश में सबसे सुरक्षित निवेशों में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को अहम माना जाता है। इसमें समय के साथ जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज भी पहले से तय होता है। इस बीच बैंक एफडी में निवेश करने वालों और खासकर के संबंधित बैंक के लिए एक बड़ी खबर है।

केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई ने बीते दिनों बैंक एफडी को लेकर उसके नियमों में संशोधन किया था, जिसे एक अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा। बैंक एफडी की ब्याज दरों में पारदर्शिता लाने और ग्राहकों के लिए और भी सहूलियत बनाने के लिए 1 अक्टूबर से एफडी के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। आइए जानते हैं यह पूरा बदलाव क्या है और इससे क्या असर पड़ेगा।

बैंक एफडी के लिए आरबीआई का नया नियम क्या है?

    बीते दिनों केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक एफडी से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर दिशानिर्देश जारी किया था, जिसे एक 1 अक्टूबर 2026 से लागू कर दिया जाएगा।

    इस नियम के तहत बैंक की अलग-अलग ब्रांच में एक ही अवधि (समय) के लिए बनी एफडी योजना और उसपर मिलने वाली सालाना ब्याज दर एक सामान होगी। यह शहर या जगह के आधार पर अलग-अलग नहीं होगी। मतलब कि देश के सभी ब्रांचों में संबंधित बैंक की एफडी दर सामान होगी।

    इस नियम के तहत यह भी साफ किया गया है कि बैंकों को एफडी पर दी जाने वाली ब्याज दर को ग्राहकों को मौखिक रूप से नहीं बल्कि अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पहले से ही बताना होगा। 

मतलब कि किसी भी बैंक को अपनी एफडी योजना के रेट कार्ड को लोगों के लिए पहले से ही अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा।

    बल्क डिपॉजिट के लिए भी नए नियम लागू होंगे। बल्क डिपॉजिट यानी कि 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि की एफडी के लिए बैंकों को हर रोज अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नई दरें अपडेट करनी होगी। इसकी टाइमिंग हर रोज सुबह 10 बजे रहेगी। ग्रेस टाइम के साथ इसे हर हाल में सुबह 10:10 बजे तक अपडेट कर देना ही होगा।

1 अक्टूबर से मौजूदा एफडी पर क्या असर पड़ेगा?
मिली जानकारी के अनुसार, एफडी को लेकर यह जो भी नया नियम एक अक्टूबर से लागू होने जा रहा है, इससे मौजूदा एफडी पर कोई बड़ा असर या असर नहीं पड़ेगा। आपकी जो भी एफडी पहले से चल रही है, वह उसी तय ब्याज दर, समय या तय नियमों के साथ जारी रहेगी।

इस नए नियम से एफडी को लेकर ग्राहकों और बैंकों के बीच पारदर्शिता पहले से अधिक हो जाएगी। लोगों को एफडी की ब्याज दर जानने के लिए बैंक नहीं जाना होगा, खासकर के बल्क डिपॉजिट की रोजाना तय हो रही ब्याज दर के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। बल्कि, ग्राहकों को संबंधित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर सुबह 10 बजते ही नई रेट की जानकारी मिल जाएगी।
बैंक एफडी की ब्याज दरें कैसे तय करता है?

बैंक एफडी की ब्याज दरें जमा राशि के आधार पर तय करता है। वह आमतौर पर जमा राशि के आधार पर अलग-अलग एफडी पर ब्याज रेट देता है। बैंक खुदरा जमा (जो 3 करोड़ रुपये से कम होती हैं) पर एक ही ब्याज दर लागू किए हुए होता है, जबकि बल्क डिपॉजिट यानी कि 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि पर ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं।

मालूम हो कि 22 अक्टूबर 1997 से, आरबीआई ने बैंकों को अलग-अलग अवधि वाली घरेलू मियादी जमाओं (टर्म डिपॉजिट) पर अपनी ब्याज दरें तय करने की आजादी दे दी थी।

    एफडी का पूरा नाम क्या है?
    एफडी का पूरा नाम फिक्स्ड डिपॉजिट है, जिसे हिंदी में सावधि जमा कहते हैं।
    एफडी की विशेषता क्या है?
    एफडी की विशेषता में सुरक्षित रिटर्न, तय ब्याज दर और तय समय समेत अन्य शामिल हैं।
    FD में कितना पैसा जमा कर सकते हैं?
    FD में अधिकतम पैसे जमा करने की कोई सीमा नहीं है। हालांकि, न्यूनतम आप 1000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं।
    सीनियर सिटीजन को FD पर कितना ब्याज मिलता है?
    सीनियर सिटीजन को FD पर 8.50% तक का ब्याज मिलता है।
    पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन में कितना ब्याज मिलता है?
    पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन स्कीम में 8.2 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है।

CM के लिए आएगा ₹250 करोड़ का नया जेट, विदेशी पायलट संभालेंगे कमान

CM के लिए आएगा ₹250 करोड़ का नया जेट, विदेशी पायलट संभालेंगे कमान

भोपाल- मध्य प्रदेश सरकार के लिए कनाडा से भोपाल आ रहा बॉम्बार्डियर चैलेंजर-3500 विमान को लेकर हर दिन नई-नई जानकारी सामने आ रही हैं। डीजीसीए के कड़े नियमों, पायलटों की री-ट्रेनिंग और इस हाई-टेक विमान के प्रोटोकॉल को लेकर यह बात सामने आई है कि फिलहाल भारतीय पायलटों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जमीनी स्तर पर एक्टिव रहते हैं सीएम
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्रालय के वल्लभ भवन में बैठने की बजाए जमीनी स्तर पर निरीक्षण करने और जायजा लेने अक्सर निकल जाया करते हैं। वे अक्सर ही अलग-अलग जिलों के प्रवास पर रहते हैं, इसलिए त्वरित गति का इस्तेमाल करने के लिए इस विमान का भी उपयोग किया जाएगा।

सुपर-मिड साइज है यह बिजनेस जेट
6,297 किलोमीटर की नॉन-स्टॉप रेंज, हवा में उड़ता आलीशान विमान और 250 करोड़ की कीमत वाला सुपर-मिड साइज बिजनेस जेट 'बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500' अब मध्य प्रदेश के आसमान पर उड़ते रहेगा। मुख्यमंत्री जैसे अति-विशिष्ट और संवेदनशील पद की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए राज्य सरकार हर कदम बेहद फूंक-फूंक कर उठा रही है। कनाडा से उड़ान भरने को तैयार यह विमान 30 सितंबर तक भोपाल पहुंचने वाला है, लेकिन इससे पहले इसकी हर तकनीकी बारीकी को परखा जा रहा है।

विमानन संचालनालय में नियमित पद पर पदस्थ सीनियर पायलट विश्वास राय इस नए प्लेन को उड़ाने के लिए कनाडा में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्लेन को उड़ाने के लिए तीन पायलटों की व्यवस्था रहेगी, लेकिन एक बार में दो पायलट ही प्लेन उड़ाएंगे।

जब तक पायलट की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक विमान निर्माता कंपनी एक साल के लिए अपने एक पायलट की सेवाएं मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराएगी। तीसरे पायलट की नियुक्ति के लिए निजी एविएशन कंपनियों से दरें मांगी गई हैं।

राज्य सरकार ने इस नए स्टेट जेट प्लेन की खरीदी के लिए अपने बजट में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर से अत्याधुनिक चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदा जा रहा है।

वर्तमान में, राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर किराए के विमानों पर निर्भर रहती है। नए विमान के आने के बाद यह निर्भरता समाप्त हो जाएगी। सरकार अभी किराए के विमान का उपयोग करने के लिए प्रति घंटा दो से पांच लाख रुपये किराया देती है।

इसके अलावा, प्लेन का उपयोग हो या न हो, स्टेट हैंगर पर खड़े रहने का प्रतिदिन 10 लाख रुपये भुगतान करना होता है। इसके लिए अलग-अलग 12 विमान कंपनियों के साथ अनुबंध किया गया है। पिछले लंबे समय से यही व्यवस्था है, जिस वजह से राज्य का एक बड़ा बजट किराया भरने में ही चला जाता है।

यह जेट प्लेन केवल छह शहरों की हवाई पट्टियों पर ही उतरने लायक है। इन शहरों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सिंगरौली शामिल हैं। इन शहरों के अलावा मुख्यमंत्री इस प्लेन का उपयोग प्रदेश के अन्य शहरों तक पहुंचने में नहीं कर पाएंगे।

इस प्लेन की सीटिंग कैपेसिटी आठ प्लस टू है, जिसका अर्थ है कि प्लेन में आठ यात्री बैठ सकेंगे और दो पायलट रहेंगे।

देसी पायलट अटक रहे
फिलहाल यह जानकारी सामने आई है कि इस हाई-टेक जेट को आसमान में उतारने के लिए भेजे गए दोनों भारतीय पायलट जब अपनी पहली कोशिश में कठिन टेस्ट पूरी तरह पास नहीं कर पाए, तो सुरक्षा से कोई समझौता न करते हुए उन्हें दोबारा गहन ट्रेनिंग दिलाई गई। अब ये दोनों पायलट सह-पायलट की भूमिका निभाएंगे। जबकि विमान की मुख्य कमान एक अनुभवी विदेशी पायलट के हाथों में होगी।

विदेशी पायलट फिलहाल उड़ाएंगे
विमानन नियमों के मुताबिक इसके लिए 'फॉरेन एयरक्रू टेम्परेरी ऑथराइजेशन' (FATA) की मंजूरी ली गई है। विमान नियम 1937 और डीजीसीए के कड़े मानकों के तहत 65 वर्ष से कम आयु और बड़े विमानों का कम से कम दो हजार घंटे का अनुभव रखने वाले विदेशी पायलट ही ऐसे विमानों को संभाल सकते हैं, जिसकी वैधता दिसंबर 2026 तक है।

टर्बुलेंस को भी देता है मात
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के पुराने टर्बोप्रॉप विमान के मुकाबले यह नया विमान लगभग 50 प्रतिशत तेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस यह जेट 45 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़कर टर्बुलेंस को मात देता है। इसकी 870 किमी/घंटा की रफ्तार इसे भोपाल से सीधे टोक्यो तक पहुंचाने में सक्षम है। सुरक्षा और तकनीकी जांच के तमाम कड़े दौर से गुजरने के बाद यह वीवीआईपी जेट मुख्यमंत्री के सुरक्षित और आरामदायक दौरों का नया सारथी बनने जा रहा है। पुराने टर्बोप्रॉप विमान की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत तेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस इस जेट को उतरने के लिए कम से कम 5,500 फीट लंबे रनवे की जरूरत होगी, जिससे यह भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो सहित चुनिंदा हवाई पट्टियों पर ही संचालित हो सकेगा।

बिहार में बाढ़ का फिर बढ़ा खतरा, कोसी-गंडक उफान पर; 17 जिलों में अलर्ट

बिहार में बाढ़ का फिर बढ़ा खतरा, कोसी-गंडक उफान पर; 17 जिलों में अलर्ट

 पटना

बिहार में बाढ़ से एक बार फिर हाहाकार है। दरअसल नेपाल में हो रही लगातार बारिश से कोसी और गंडक के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। शुक्रवार की रात आठ बजे वीरपुर बराज पर कोसी का जलस्राव 2,81,795 क्यूसेक था। शनिवार सुबह पांच बजे 3,13,595 क्यूसेक तक आ पहुंचा। हालांकि, शाम में यह घटकर तीन लाख 400 क्यूसेक पर आया। इस साल का यह अधिकतम जलस्तर है। गंडक नदी में वाल्मीकिनगर बराज से शुक्रवार की रात डेढ़ लाख क्यूसेक पानी पार कर रहा था। शनिवार की सुबह आठ बजे यहां से दो लाख 73 हजार क्यूसेक पानी गुजरा। शाम चार बजे दो लाख 98 हजार क्यूसेक से अधिक हो गया। नदियों में अचानक से पानी बढ़ने के कारण 17 जिले को अलर्ट कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण के कई गांवों में नदी का पानी घुस आया है। सड़क पर दो से तीन फीट तक पानी बह रहा है। मधुबनी और दरभंगा जिले में दियारा क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया है।

22 गांवों का सड़क संपर्क टूटा
वाल्मीकिनगर में गंडक के पास स्थित रोहुआ टोला, चकदहवा, झंडू टोला समेत कई गांवों में पानी घुस गया है। रामनगर के दोन क्षेत्र की नौरंगिया दोन व बनकटवा करमहिया पंचायत के 22 गांवों का फिर से सड़क संपर्क टूट गया है। मधुबन प्रखंड की चिऊरही समेत निचले गांवों को खाली करने की अपील की गई है। पूर्वी चंपारण में गंडक व बूढ़ी गंडक के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। लालबेगिया में सिकरहना के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। अहिरौलिया में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में भी वृद्धि शुरू है। सीतामढ़ी में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।

मुख्य सचिव ने की समीक्षा, सभी तैयारी रखने का निर्देश
नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि के मद्देनजर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई। इससे आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह के साथ अन्य अधिकारी जुड़े। मुख्य सचिव ने 17 जिलों सीतामढ़ी, प. चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सारण, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, खगड़िया और बेगूसराय में विशेष सतर्कता बरतने और निगरानी के निर्देश दिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट रहने को कहा। आपात स्थिति के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने टोल-फ्री नंबर 1070 जारी किया है।

सीमांचल को बाढ़ से बचाने की योजना अधर में
सीमांचल को बाढ़ से बचाने की योजना महानंदा नदी बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-दो फिलहाल अधर में लटक गई है। बीते आठ वर्षों में एक फीसदी भी तटबंध का निर्माण नहीं होने के कारण जल संसाधन विभाग ने निर्माण एजेंसी से एकरारनामा समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब इस योजना का निर्माण नए सिरे से करने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत सबसे पहले जमीन अधिग्रहण होगा तभी निविदा जारी होगी। अगर योजना समय पूरी होती तो कटिहार, किशनगंज, अररिया व पूर्णिया को सीधा लाभ होता।

अधिकारियों के अनुसार महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-दो के तहत 198.37 किलोमीटर तटबंध का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए वर्ष 2018 में निविदा जारी हुई। हैदराबाद की चयनित एजेंसी बीएससीपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को काम मिलने पर विभाग ने एकरारनामा किया। तटबंध का निर्माण 31 मार्च 2021 तक पूरा कर लेना था। लेकिन एकरारनामा के आठ साल बीत जाने पर भी अब तक इस योजना के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं हो सका। तटबंध बनाने को 1940.45 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी।

आठ साल में इसमें से मात्र 62.37 एकड़ जमीन ही अधिग्रहित हो सका। इस कारण 198.37 किमी तटबंध की लंबाई के विरुद्ध मात्र 1.04 किमी तटबंध ही बन सका। जमीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण एजेंसी विभाग से लगातार पत्राचार करती रही। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने को विभागीय अधिकारी समय-समय पर परियोजना स्थल का जायजा लेते रहे। स्थल निरीक्षण में पाया गया कि वहां दो पक्ष आमने-सामने आ गए हैं। सरकार तटबंध बनाना चाह रही है तो कुछ विपक्षी दल के नेता या स्थानीय जनप्रतिनिधि तटबंध निर्माण का विरोध कर रहे हैं।

अब इस पर हो रहा है मंथन
जल संसाधन विभाग में इस पर मंथन चल रहा है कि इस परियोजना का काम नए सिरे से शुरू किया जाए। इसके लिए सबसे पहले जमीन अधिग्रहण का काम पूरा किया जाएगा। 80 फीसदी जमीन अधिग्रहण के बाद ही निविदा जारी होगी ताकि चयनित एजेंसी तटबंध का निर्माण कर सके। हालांकि आठ वर्षों में जमीन अधिग्रहित नहीं कर सका जल संसाधन विभाग की यह योजना कितनी कारगर होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

रेलवे ट्रैक पर खड़े 5 युवकों को ट्रेन ने कुचला, 4 की मौत और एक घायल

रेलवे ट्रैक पर खड़े 5 युवकों को ट्रेन ने कुचला, 4 की मौत और एक घायल

 हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में बुधवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया। टेक्कली इलाके के रविवलसा के पास State Rani Express की चपेट में आने से चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा बुधवार दोपहर करीब 12:45 बजे हुआ। उस समय State Rani Express रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी। इसी दौरान ट्रैक पर मौजूद पांच युवक ट्रेन की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पांचों युवक रेलवे ट्रैक तक पहुंचे कैसे और वहां क्यों मौजूद थे।

पुलिस के मुताबिक, पांचों युवक जिस हॉस्टल में ठहरे हुए थे, वह घटनास्थल से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक हॉस्टल से रेलवे ट्रैक तक क्यों गए थे। पुलिस घटना से पहले युवकों की गतिविधियों और उनके आपस में संबंधों की भी जानकारी जुटा रही है।

चूंकि हादसा रेलवे परिसर में हुआ है, इसलिए मामले की जांच Government Railway Police (GRP) करेगी। GRP यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि पांचों युवक किन परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और हादसा कैसे हुआ। फिलहाल मृतकों की पहचान की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया में जुटी है। पहचान होने के बाद मृतकों के परिवारों को सूचना दी जाएगी। पुलिस घटनास्थल और आसपास के इलाकों की जांच कर रही है। हादसे की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही साफ हो पाएगी।

यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग 9 की मौत…

यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग 9 की मौत…

 Delhi गुरुवार तड़के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 34 से ज़्यादा यात्रियों को ले जा रही एक स्लीपर टूरिस्ट बस में आग लगने से एक महिला समेत कम से कम नौ लोगों की जलकर मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए; कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए थे। बस दिल्ली से उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले के महोबा जा रही थी, तभी गौतम बुद्ध नगर ज़िले के जेवर इलाके में रात करीब 11 बजे उसमें आग लग गई। आग लगने के समय ज़्यादातर यात्री सो रहे थे। 

आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि, पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि एयर-कंडीशनिंग सिस्टम में शॉर्ट-सर्किट के कारण आग लगी हो सकती है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। जेवर पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ गैर-इरादतन हत्या से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।  इस भयानक अनुभव को याद करते हुए एक यात्री ने बताया कि जब बस के दरवाज़े पर किसी ने ज़ोर से खटखटाया, तो वह सो रही थी। जब तक वह जागी, बस के चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी और गाड़ी के अंदर धुआं भर गया था। उन्होंने कहा, “मैंने अपना कोई सामान नहीं उठाया; मैंने जूते भी नहीं पहने। बस अपना फ़ोन पकड़ा और बाहर निकल आई।” यात्री ने बताया कि बाहर निकलने की कोशिश में लोगों के बीच भारी धक्का-मुक्की हो रही थी। उन्होंने कहा, “आखिरकार किसी ने मुझे बाहर खींच लिया।

उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है।” बस के अंदर के मंज़र का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि धुएं के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और कई यात्रियों का दम घुट रहा था। उन्होंने कहा, “बहुत कम लोग ही बच पाए, सिर्फ़ वे ही जो धक्का-मुक्की के बीच रास्ता बनाकर बाहर निकल सके।” उन्होंने आगे कहा कि उनके पीछे मौजूद कई लोग शायद बाहर नहीं निकल पाए होंगे।

सुपर अल नीनो का बड़ा खतरा अगले 6 महीने में 4.50 लाख मौतों का दावा

सुपर अल नीनो का बड़ा खतरा अगले 6 महीने में 4.50 लाख मौतों का दावा

 नई दिल्ली: दुनिया में तेजी से मजबूत हो रहे अल नीनो को लेकर एक नई रिपोर्ट ने गंभीर चेतावनी दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से जुड़े Climate Impact Lab की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा शक्तिशाली अल नीनो से पैदा होने वाली अतिरिक्त गर्मी के कारण वैश्विक स्तर पर करीब 4.51 लाख अतिरिक्त गर्मी-संबंधी मौतें होने का अनुमान है। भारत भी ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में शामिल है। हालांकि यह आंकड़ा निश्चित मौतों की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि वैज्ञानिक मॉडल के आधार पर सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अतिरिक्त मृत्यु का अनुमान है।  के ‘पोकर फेस’ की चर्चा रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा अल नीनो के कारण आने वाले महीनों में वैश्विक भूमि तापमान सामान्य से करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रह सकता है। इसके साथ ही सामान्य वर्ष के मुकाबले अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या करीब 44 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इतनी ज्यादा गर्मी उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकती है, जहां बड़ी आबादी के पास गर्मी से बचाव के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। भारत को लेकर रिपोर्ट में करीब 15,800 अतिरिक्त गर्मी-संबंधी मौतों का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इसका असर धीरे-धीरे बढ़ सकता है। दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच ही अनुमानित भारतीय मृत्यु संख्या का लगभग आधा हिस्सा सामने आ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि फरवरी में छह महीने की मौजूदा पूर्वानुमान अवधि खत्म होने के बाद भी भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में खतरा कम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके बाद गर्मियों का मौसम शुरू होगा।  के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसका असर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बारिश, तापमान, सूखा और अन्य मौसमी परिस्थितियों पर पड़ सकता है। भारत में मजबूत अल नीनो को मानसून और अधिक तापमान को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में माना जाता है, हालांकि भारत के मौसम पर इसका असर अन्य समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। जेलेंस्की बोले- दबाव बिना युद्ध खत्म नहीं करेगा रूस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जोखिम ग्लोबल साउथ के देशों में दिखाई दे रहा है। अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में नाइजीरिया, सूडान, नाइजर और चाड में मिलाकर करीब 66,800 अतिरिक्त मौतों का अनुमान है। इनमें नाइजीरिया में लगभग 31,400 और सूडान में करीब 17,500 अतिरिक्त मौतों का अनुमान लगाया गया है। इंडोनेशिया में करीब 19,300 अतिरिक्त मौतें होने का अनुमान है। भारत करीब 15,800 अनुमानित अतिरिक्त मौतों के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल है। इस अनुमान को तैयार करने के लिए शोधकर्ताओं ने दुनिया के 24,378 क्षेत्रों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। अलग-अलग क्षेत्रों में तापमान और अतिरिक्त मौतों के बीच संबंध को स्थानीय जलवायु, लोगों की संवेदनशीलता और गर्मी से बचाव की क्षमता जैसे कारकों के साथ जोड़ा गया। इसके बाद आने वाले महीनों के तापमान पूर्वानुमान का इस्तेमाल संभावित अतिरिक्त मृत्यु का आकलन करने में किया गया। तुलना के लिए 1996 से 2025 की औसत परिस्थितियों को आधार बनाया गया। हालांकि रिपोर्ट में इस्तेमाल हुए 4.51 लाख के आंकड़े को लेकर अलग-अलग समाचार रिपोर्टों में समयावधि की व्याख्या में अंतर दिखता है। Climate Impact Lab की मूल घोषणा 4.51 लाख अतिरिक्त गर्मी-संबंधी मौतों का व्यापक अनुमान देती है, जबकि Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2026 से फरवरी 2027 की छह महीने की पूर्वानुमान अवधि में करीब 2.39 लाख अतिरिक्त मौतें अनुमानित हैं और 4.51 लाख का आंकड़ा जून से शुरू हुए पूरे मौजूदा अल नीनो प्रकरण से जुड़ा है। इसलिए इसे सीधे तौर पर ‘अगले छह महीने में निश्चित 4.51 लाख मौतें’ कहना सावधानी के बिना भ्रामक हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार समय रहते तैयारी करके गर्मी से होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। बेहतर हीट अलर्ट सिस्टम, कूलिंग सेंटर, अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्था, पीने के पानी की उपलब्धता और खुले में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि अल नीनो प्राकृतिक घटना है, लेकिन यह पहले से गर्म हो चुकी वैश्विक जलवायु के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है, जिससे अत्यधिक गर्मी का खतरा और गंभीर हो सकता है। भारत के लिहाज से आने वाले महीनों में तापमान और अल नीनो की स्थिति पर लगातार नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल 15,800 और वैश्विक 4.51 लाख के आंकड़ों को वैज्ञानिक अनुमान के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि निश्चित मृत्यु संख्या के रूप में।


महिला जवानों के शौर्य को सलाम CRPF मनाएगा 40 साल का जश्न

महिला जवानों के शौर्य को सलाम CRPF मनाएगा 40 साल का जश्न

 नई दिल्ली: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में महिला जवानों की कॉम्बैट सेवा के 40 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए 25 सितंबर 2026 को विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में सेवारत और पूर्व महिला कर्मियों को उनके योगदान, साहस और बलिदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। CRPF के महानिदेशक जीपी सिंह और CRPF फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष इस अवसर पर महिला कर्मियों को सम्मानित करेंगे।  की शुरुआत वर्ष 1986 में हुई थी। इसी वर्ष देश की पहली महिला कॉम्बैटेंट बटालियन का गठन किया गया था। उस समय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की ऑपरेशनल भूमिका सीमित थी, लेकिन इसके बाद चार दशकों में उनकी जिम्मेदारियों का लगातार विस्तार हुआ। आज CRPF में छह समर्पित महिला बटालियन हैं और महिला कर्मी देश के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में जिम्मेदारियां निभा रही हैं। CRPF की आधिकारिक वेबसाइट भी वर्तमान संगठनात्मक ढांचे में छह महिला बटालियनों का उल्लेख करती है।  विरासत महिला जवान अब केवल सामान्य सुरक्षा ड्यूटी तक सीमित नहीं हैं। वे रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) में भीड़ नियंत्रण और दंगा-रोधी अभियानों में शामिल हैं। इसके अलावा बस्तरिया बटालियन सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी महिला कर्मियों की तैनाती की गई है। रिपोर्टों के मुताबिक RAF में 24-24 महिला कर्मियों वाली 64 टीमें भी तैनात हैं। CRPF की महिला जवानों के चार दशक के इतिहास में साहस और बलिदान के कई उदाहरण दर्ज हैं। कांस्टेबल कमलेश कुमारी का नाम इनमें प्रमुख है। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान उन्होंने हमलावरों को देखकर सुरक्षा कर्मियों को सतर्क किया था और इस दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। निभाई। कांस्टेबल विमला देवी को 1988 में श्रीलंका के एलिफेंट पास चेक पोस्ट पर उनकी भूमिका के लिए सेना मेडल मिला, जबकि लांस नायक राजवंती देवी को सेना प्रमुख की प्रशंसा मिली। वर्ष 2001 में श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान साहस दिखाने वाली कांस्टेबल बिंदु कुमरे को भी वीरता पदक से सम्मानित किया गया। महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका भी लगातार बढ़ी है। वर्ष 2022 में पहली महिला बटालियन से जुड़ी एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया को इंस्पेक्टर जनरल स्तर की जिम्मेदारी मिली थी। हाल में आईपीएस अधिकारी संजुक्ता पराशर CRPF की विशेष जंगल युद्ध इकाई CoBRA का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनीं। महिला अधिकारी जम्मू, RAF, पूर्वोत्तर, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में भी नेतृत्वकारी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। CRPF की महिला कर्मियों की चार दशक लंबी यात्रा को समर्पित होगा। इसमें उन पूर्व और वर्तमान महिला जवानों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अलग-अलग दौर में बल की जिम्मेदारियों को निभाने में योगदान दिया है। एक महिला बटालियन से शुरू हुआ सफर आज छह समर्पित महिला बटालियनों और अनेक विशेष ऑपरेशनल भूमिकाओं तक पहुंच चुका है। चार दशक की यह यात्रा CRPF में महिलाओं की बदलती भूमिका को भी दिखाती है। वर्ष 1986 में शुरू हुआ अध्याय अब फ्रंटलाइन ऑपरेशन, दंगा नियंत्रण, नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनाती और वरिष्ठ नेतृत्व पदों तक पहुंच चुका है। 25 सितंबर का आयोजन इसी 40 साल के सफर और इसमें योगदान देने वाली महिला कर्मियों को सम्मान देने का अवसर