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सेवा संकल्प यात्रा पर पीएम मोदी का संदेश, बोले-जनसेवा ही जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा

सेवा संकल्प यात्रा पर पीएम मोदी का संदेश, बोले-जनसेवा ही जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत वडनगर से वाराणसी जाने वाले दल के साथ गुरुवार को संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए युवाओं से आचरण से सेवा का संदेश देने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, “हमारा काम खुद बोले। हमें सेवा का संदेश सेवा करके देना है, सेवा पर उपदेश देकर नहीं। हमारे आचरण से दिखना चाहिए कि चाहे कितनी भी बड़ी सत्ता या अधिकार मिल जाए, हमारा रास्ता हमेशा सेवा का ही रहेगा। हम ‘सेवा परमो धर्म:’ के भाव को लेकर ही आगे बढ़ेंगे।”

उन्होंने यात्रा के पुण्य को लेकर एक परंपरा का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा, “हमारे यहां कहा जाता है कि जब कोई यात्रा करके वापस आता है और आप उनको प्रणाम करते हैं, तो यात्रा का जो पुण्य है, उसका आधा पुण्य उस व्यक्ति को मिलता है जो यात्रियों को प्रणाम करता है। तो आज मैं भी सभी सेवा यात्रियों को प्रणाम करके आपका आधा पुण्य चुरा रहा हूं।” पीएम मोदी ने पर्यावरण को लेकर भी एक आसान तकनीक साझा की। उन्होंने कहा, “मेरी एक सिंपल तकनीक है। जब पौधा लगाते हैं तो उसके बगल में पानी से भरा एक मिट्टी का घड़ा रखें, जिसका मुंह ऊपर की तरफ हो। महीने में एक बार घड़े को पानी से भर दें ताकि पेड़ अच्छे से बढ़ सके। इससे पानी की बचत भी होगी और ज्यादा पेड़ उगाने में भी मदद मिलेगी।”

सेवा संकल्प यात्रा से जुड़े युवाओं का अभिनंदन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “सेवा संकल्प यात्रा से जुड़े हुए आप सभी युवा साथियों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। वडनगर और वाराणसी दोनों ही पुरातन ऐतिहासिक शहर हैं। ये दोनों हजारों साल से जीवंत हैं। मेरे लिए तो एक मेरी जन्मभूमि है और दूसरी मेरी कर्मभूमि है।” पीएम मोदी ने कहा कि काशी में बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है और वडनगर, हाटकेश्वर महादेव के आशीष की भूमि है। आप सभी इन दोनों शहरों के बीच सेवा का इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। अभी मुझे कुछ साथियों से बात करने का मौका भी मिला। जो वडनगर से निकले हैं और वाराणसी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका अनुभव सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भी आपके साथ-साथ चल रहा हूं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा भाव से काम होता है तो उसका असर दिखता है। उन्होंने कहा, “जब हम सेवाभाव से काम कर रहे हैं। जब सेवा का भाव होता है, तब करोड़ों जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज मिलता है। जब सेवा का भाव होता है, तो आयुष्मान योजना जन्म लेती है। और इन दोनों शहरों से निकलते हुए आप लोगों ने रास्ते भर में देखा होगा कि सेवा के कामों को हमने कैसे आगे बढ़ाया है।” उन्होंने अपने संगठन के दिनों को याद करते हुए कहा, “जब मैं संगठन के स्तर पर काम कर रहा था, तो मुझे यात्राओं पर जाने का अनुभव था। जब मैंने खुद यात्रा की, तो मुझे एहसास हुआ कि कितनी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी, आप सभी ने इस काम को बड़े समर्पण के साथ आगे बढ़ाया है।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “चाहे पीएम-किसान हो या पीएम सूर्य घर योजना, ऐसी अनगिनत योजनाओं को उनकी ‘लास्ट-माइल डिलीवरी’ (अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने) के लिए जाना जाता है। सेवा ही सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है।” उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना, अलग-अलग क्षेत्रों, सामाजिक वर्गों से मिलना, उनके सपनों से परिचित होना, उनकी आकांक्षाओं को समझना, उनकी बातों को जानना। ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली है।

उन्होंने कहा, “राजनीति अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह पर है, शासन व्यवस्थाएं अपनी जगह पर हैं। हम तो राष्ट्र निर्माण के लिए निकले हुए लोग हैं, हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकले हुए लोग हैं। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवाशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है।” बता दें कि सेवा संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन काल के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर 2026 से शुरू किया गया एक व्यापक जनसेवा और सुशासन अभियान है।

ग्रेटर नोएडा बस हादसा: सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद

ग्रेटर नोएडा बस हादसा: सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद

 यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण बस हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।

यह हादसा 23/24 सितंबर की देर रात जेवर थाना क्षेत्र में हुआ। दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही बस संख्या बीआर32पीए8647 में 33 किलोमीटर माइलस्टोन के पास अचानक आग लग गई। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस के उच्चाधिकारी, स्थानीय पुलिस बल, रेस्क्यू टेंडर, जेवर टोल पर मौजूद फायर टेंडर, अन्य 4 फायर टेंडर और फायर सर्विस यूनिट ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

पुलिस के अनुसार, तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 20 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि कुल 30 लोगों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बचाया। हालांकि बस के अंदर धुएं के बीच जांच करने पर 9 व्यक्ति जलने और दम घुटने के कारण मृत अवस्था में मिले।

प्रारंभिक जांच में पुलिस के मुताबिक, बस के एसी में स्पार्क या ब्लास्ट होने से इंजन के लुब्रिकेंट ऑयल में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस उसकी चपेट में आ गई। बस डबल डेकर थी और बस के ऊपर भारी मात्रा में लगेज रखकर चलने की भी बात कही जा रही है, जो आग लगने का एक कारण हो सकता है। हालांकि आग लगने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हैं।

पुलिस ने इस मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। बस के चालक और परिचालक को हिरासत में लिया गया है और मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों का समुचित इलाज कराया जाए और पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद दी जाए।

राष्ट्रपति मुर्मु ने वडोदरा में ब्रह्माकुमारीज के आध्यात्मिक जागृति कार्यक्रम का किया शुभारंभ

राष्ट्रपति मुर्मु ने वडोदरा में ब्रह्माकुमारीज के आध्यात्मिक जागृति कार्यक्रम का किया शुभारंभ

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 23 सितंबर 2026 को गुजरात के वडोदरा में ब्रह्माकुमारीज के ‘विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और ‘ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस’ रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने ब्रह्माकुमारीज नडियाद के ‘विकसित भारत के लिए युवा: राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति’ कार्यक्रम का भी वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया।

आर्थिक विकास के साथ मानवीय विकास जरूरी

सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि मानवीय विकास की भी आवश्यकता है। ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो केवल बुद्धि का विकास न करे, बल्कि विवेक को भी जागृत करे। उन्होंने कहा कि प्रगति ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता हो और शक्ति ऐसी हो जो दूसरों पर नियंत्रण करने के बजाय स्वयं पर नियंत्रण करना सिखाए।

आध्यात्मिकता मनुष्य को मनुष्य से जोड़े

राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी आध्यात्मिकता की आवश्यकता है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ब्रह्माकुमारीज संस्था ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नवीनीकरण का संदेश भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचा रही है।

व्यक्ति के बदलाव से समाज में आता है सकारात्मक परिवर्तन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि मनुष्य के भीतर परिवर्तन की संभावना हमेशा रहती है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर यह विश्वास जागे कि विचारों और कर्मों को बदलकर जीवन बदला जा सकता है और उसके जीवन में आशा व आत्मसम्मान वापस आए, तो वह केवल स्वयं में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है।

शांति और सद्भाव का केंद्र बने ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस

राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि शुभारंभ के बाद ‘ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस’ ऐसा स्थान बनेगा, जहां समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक-दूसरे से शांति और सद्भाव के साथ जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे केंद्र व्यक्तिगत आत्मचिंतन के साथ सामाजिक जुड़ाव और सकारात्मक संवाद को भी बढ़ावा दे सकते हैं।

युवाओं में आंतरिक शक्ति का जागरण जरूरी

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्मस्थली नडियाद में ‘विकसित भारत के लिए युवा: राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति’ कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करके उन्हें प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि जब युवा अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सकारात्मक दिशा देते हैं, तो उसका प्रभाव परिवार, कार्यस्थल, समुदाय और अंततः पूरे राष्ट्र पर पड़ता है।

युवा सशक्तिकरण राष्ट्र निर्माण का आधार

राष्ट्रपति ने कहा कि ‘आंतरिक शक्ति का जागरण’ केवल व्यक्तिगत विकास का संदेश नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक गहरी प्रक्रिया है। उन्होंने जोर दिया कि युवाओं को सशक्त बनाना सभी की जिम्मेदारी है। युवाओं को आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।

आत्म-परिवर्तन से समाज परिवर्तन की ओर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि आत्म-परिवर्तन को समाज परिवर्तन का आधार माना गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस महान विरासत को आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य ऐसा राष्ट्र बनाना होना चाहिए जो आर्थिक रूप से समृद्ध, वैज्ञानिक रूप से उन्नत, सामाजिक रूप से समावेशी और आध्यात्मिक रूप से जागृत हो। 

हमें ऐसी शिक्षा की आवश्‍यकता है जो केवल बुद्धि को विकसित न करे, बल्कि विवेक को भी जागृत करे : राष्ट्रपति मुर्मु

हमें ऐसी शिक्षा की आवश्‍यकता है जो केवल बुद्धि को विकसित न करे, बल्कि विवेक को भी जागृत करे : राष्ट्रपति मुर्मु

 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को गुजरात के वडोदरा में ब्रह्माकुमारीज के कार्यक्रम ‘विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण’ का शुभारंभ किया और ‘ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस’ रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि मानवीय विकास की भी आवश्यकता है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्‍यकता है जो केवल बुद्धि को विकसित न करे, बल्कि विवेक को भी जागृत करे। हमें ऐसी प्रगति की आवश्‍यकता है जिसमें प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता हो। हमें ऐसी शक्ति चाहिए जो दूसरों पर नियंत्रण करने के बजाय स्वयं पर नियंत्रण करना सिखाए। हमें ऐसी आध्यात्मिकता चाहिए जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती हो।

राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ब्रह्माकुमारीज संस्था ने ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नवीनीकरण का संदेश भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के अनेक देशों तक पहुंचाया है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि मनुष्य के भीतर परिवर्तन की संभावना रहती है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर यह विश्वास जागे कि विचारों और कर्मों को बदलने से उसका जीवन बदल सकता है और यदि उसके जीवन में आशा और आत्मसम्मान वापस आए तो वह केवल उस व्यक्ति में नहीं, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनेगा। उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि आज शुभारंभ होने के बाद ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस एक ऐसा स्थान बनेगा, जहां समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक-दूसरे के साथ शांति और सद्भाव से जुड़ सकेंगे।

उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्मस्थली नडियाद में ‘विकसित भारत के लिए युवा: राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति’ कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि जब युवा अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सकारात्मक दिशा देते हैं, तब उसका प्रभाव परिवार, कार्यस्थल, समुदाय और अंततः पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। इसलिए, “आंतरिक शक्ति का जागरण” केवल व्यक्तिगत विकास का संदेश नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक गहरी प्रक्रिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं को सशक्त बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। हमें उन्‍हें आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आत्म-परिवर्तन को समाज परिवर्तन का आधार माना गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी इस महान विरासत को आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के साथ जोड़ें।

इस अवसर पर, राष्ट्रपति मुर्मु ने ब्रह्माकुमारीज नडियाद, गुजरात के ‘विकसित भारत के लिए युवा: राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति’ कार्यक्रम का भी वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया।

ओमान तट के पास जहाज पर हमला, एक भारतीय नाविक की मौत, 19 को बचाया गया

ओमान तट के पास जहाज पर हमला, एक भारतीय नाविक की मौत, 19 को बचाया गया

 ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज एमवी केप डाओ पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 19 अन्य भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को हमले की निंदा करते हुए यह जानकारी दी।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ”हम आज ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज एमवी केप डाओ पर हुए हमले की निंदा करते हैं। जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को बचा लिया गया है, जबकि दुखद रूप से एक भारतीय नागरिक की जान चली गई।” मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने बचाव कार्य में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार भी जताया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। बयान में कहा गया, ”हम तनाव कम करने और क्षेत्र में जल्द शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति की अपनी अपील दोहराते हैं।”

मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों से बिना किसी बाधा के आवाजाही और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि एमवी केप डाओ भारत की ओर आ रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। दूतावास जहाज के चालक दल की सुरक्षा को लेकर ओमान के अधिकारियों के संपर्क में है।

भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मिशन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत से बेहद दुखी है और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। दूतावास ने कहा कि वह आरपीएसएल के साथ समन्वय कर रहा है और मृतक नाविक के परिवार के संपर्क में भी है। इससे पहले 13 सितंबर को भी विदेश मंत्रालय ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक जहाज एमटी एल गैया पर हुए हमले की निंदा की थी।

उस जहाज पर 14 भारतीय नागरिक सवार थे। इनमें से 13 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि एक भारतीय नाविक लापता हो गया था।

उस समय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि पनामा के झंडे वाले जहाज पर 14 भारतीय नाविक सवार थे। उन्होंने 13 भारतीयों को बचाने के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार जताया था। विदेश मंत्रालय ने बताया था कि लापता भारतीय नाविक की तलाश के लिए ओमान के अधिकारियों की मदद से खोज एवं बचाव अभियान जारी है।

FSSAI ने ज्यादा नमक, चीनी और फैट वाले पैक्ड फ़ूड पर लाल चेतावनी लेबल लगाने का दिया प्रस्ताव

FSSAI ने ज्यादा नमक, चीनी और फैट वाले पैक्ड फ़ूड पर लाल चेतावनी लेबल लगाने का दिया प्रस्ताव

 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने ‘फ़्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग’ (FoPL) को एक ही चरण में लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत, ज्यादा नमक, चीनी या फैट वाले पैक्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स पर साफ तौर पर दिखने वाले वॉर्निंग लेबल लगाए जाएंगे।

यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे के जरिए दिया गया था। कोर्ट ने फूड रेगुलेटर और सरकार से फ्रंट-ऑफ-पैक वॉर्निंग लेबल लागू करने के लिए एक साफ समय-सीमा मांगी थी। प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत, जिन पैक्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स में चिंता वाले न्यूट्रिएंट्स (पोषक तत्व) तय सीमा से ज्यादा होंगे, उनके पैक के सामने सफेद चौकोर बैकग्राउंड पर लाल रंग का हेक्सागन (छह कोनों वाली आकृति) दिखाना जरूरी होगा।

इस वॉर्निंग लेबल का मकसद ग्राहकों को खरीदारी के समय साफ और आसानी से समझ आने वाली न्यूट्रिशनल जानकारी देना है, ताकि वे खाने-पीने की चीज़ों के बारे में सही फैसला ले सकें। FSSAI ने कहा कि वह FoPL को चरणों में लागू करने के बजाय एक ही चरण में लागू करने की योजना बना रहा है। रेगुलेटर ने बताया कि वॉर्निंग का यह फ़ॉर्मेट कनाडा में अपनाए गए मॉडल जैसा ही है और इसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स को उजागर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनके ज़्यादा सेवन से सेहत को जोखिम हो सकता है।

प्रस्ताव के अनुसार, अगर किसी फ़ूड प्रोडक्ट में चिंता वाले न्यूट्रिएंट्स (जैसे नमक, चीनी या फैट) में से सिर्फ़ एक भी तय सीमा से ज़्यादा होता है, तो भी उस पर वॉर्निंग लेबल लगाना होगा। ऐसे मामलों में, उस खास न्यूट्रिएंट को लाल हेक्सागन के अंदर दिखाया जाएगा। अगर दो या तीन न्यूट्रिएंट्स तय सीमा से ज़्यादा होते हैं, तो उन सभी न्यूट्रिएंट्स का ज़िक्र एक ही वॉर्निंग सिंबल के अंदर किया जाएगा।

रेगुलेटर ने साफ किया कि लेबलिंग की ज़रूरत सिर्फ़ उन प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं होगी जिनमें चिंता वाले कई न्यूट्रिएंट्स हों। इसके बजाय, कोई भी पैक्ड फूड आइटम जिसमें तय न्यूट्रिएंट्स में से कोई एक भी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वह प्रस्तावित वॉर्निंग सिस्टम के दायरे में आएगा।

FSSAI ने कहा कि प्रस्तावित फॉर्मेट का मकसद ग्राहकों को पैक्ड फ़ूड के न्यूट्रिशनल प्रोफ़ाइल के बारे में साफ़ और खास जानकारी देना है। रेगुलेटर ने आगे कहा कि नियमों को अंतिम रूप देने से पहले इस फ्रेमवर्क पर जनता और इंडस्ट्री से सलाह-मशविरा किया जाएगा।

फूड सेफ्टी अथॉरिटी का अनुमान है कि सलाह-मशविरे की प्रक्रिया और ‘फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट’ व संबंधित नियमों के तहत ज़रूरी अन्य रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ड्राफ्ट नियमों को जारी करने और अंतिम रूप देने में लगभग चार महीने लगेंगे।

नशीले पदार्थों का प्रचार न करे कलाकार, स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, अंधेरा नहीं: राष्ट्रपति

नशीले पदार्थों का प्रचार न करे कलाकार, स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, अंधेरा नहीं: राष्ट्रपति

 -72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया

-अनंत नाग को दादासाहेब फाल्के सम्मान, ‘आर्टिकल 370’ सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का मिला सम्मान

एकता नगर। गुजरात के एकता नगर में मंगलवार को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने संबोधन में कहा कि लोकप्रिय कलाकारों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का प्रचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, “स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, अंधेरा नहीं।” उन्होंने फिल्म और मनोरंजन जगत की लोकप्रियता और प्रभाव को रेखांकित करते हुए कलाकारों से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखने की अपील की।

एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने महिलाओं की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सिनेमा समेत हर क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने की जरूरत है। आज कई महिला कलाकारों को सम्मान दिया गया है लेकिन जूरी में भी महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिय। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करके ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि सिनेमा भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्में भाषाई, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक सीमाओं से आगे बढ़कर दर्शकों को देश की विविध कहानियों, परंपराओं और मानवीय अनुभवों से जोड़ती हैं। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं और पूरे फिल्म जगत को भारतीय सिनेमाई विरासत में योगदान के लिए बधाई दी।

उन्होंने कहा कि क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े लोग अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। इसलिए इस क्षेत्र में योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों और संघर्षरत लोगों को सम्मान और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि एक फिल्म के निर्माण में बहुत से लोगों का योगदान होता है और पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों के योगदान को भी याद रखा जाना चाहिए।

इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने

समारोह में वरिष्ठ अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म ‘आर्टिकल 370’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ‘ब्रह्मयुगम’ के लिए ममूटी और ‘चंदू चैंपियन’ के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से दिया गया।

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिल्ली से बाहर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करने की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की विरासत से जुड़े एकता नगर में समारोह की मेजबानी गुजरात के लिए गर्व की बात है। उन्होंने फिल्मकारों से प्राकृतिक खेती, स्वस्थ जीवनशैली, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों को सिनेमा के माध्यम से बढ़ावा देने का आह्वान किया।

समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सिनेमा को समाज का प्रतिबिंब और संस्कृति को जोड़ने वाला सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने फिल्मकारों को गुजरात की विविध विरासत और प्राकृतिक स्थलों में शूटिंग के लिए आमंत्रित किया।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रपति की उपस्थिति के लिए आभार जताते हुए सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सिनेमा सामूहिक प्रयास है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों के योगदान को भी सम्मानित करते हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए 34 भाषाओं की 400 फीचर फिल्मों और 24 भाषाओं की 161 गैर-फीचर फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। इनमें से 22 फीचर फिल्म और 23 गैर-फीचर फिल्म श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए।

उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और वैश्विक स्तर पर कहानी कहने के एक सशक्त माध्यम के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों की भागीदारी भारतीय सिनेमा की विविधता और व्यापक पहुंच को दर्शाती है।

चंचल कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन दिल्ली से बाहर गुजरात के एकता नगर में किया जाना एक महत्वपूर्ण पहल है। यह आयोजन सरदार वल्लभभाई पटेल की राष्ट्रीय एकता की दृष्टि और प्रतिबद्धता से प्रेरित है।

‘आर्टिकल 370’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान दिया गया। वहीं

‘अमरन’ के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। ‘कल्कि 2898 एडी’ को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। ‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर’ के लिए रणदीप हुड्डा को सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का सम्मान दिया गया। ‘भंगार’ को सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म चुना गया, जबकि ‘राम-नामी’ को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला।

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मध्य प्रदेश आधुनिक तकनीक और निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

  मप्र के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) ग्वालियर में निवेश के लिए निवेशकों से किया संवाद

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश आधुनिक तकनीक और निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य है। देश के हृदय स्थल में स्थित मध्य प्रदेश को अपने केंद्रीय भौगोलिक स्थान, मजबूत बुनियादी ढांचे और सरप्लस बिजली का अभूतपूर्व लाभ प्राप्त है। राज्य में उद्योग अनुकूल वातावरण का ही परिणाम है कि विगत पौने तीन वर्षों में लगभग सभी सेक्टरों में 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश राज्य की धरती पर उतर चुका है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को ग्वालियर में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) में निवेश आकर्षित करने के लिए बेंगलुरु में आयोजित राउंड टेबल बैठक में निवेशकों से संवाद कर रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष रूप से मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समय को सही अवसर पर पहचान कर निर्णय लेना ही एक सफल उद्यमी की पहचान है। दिल्ली और मुंबई के रोड-शो में निवेशकों से मिले सकारात्मक प्रतिसाद से स्पष्ट है कि उद्योग जगत का भरोसा मध्य प्रदेश पर निरंतर मजबूत हुआ है। निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश में निवेश करने का यही सही समय है।

टेलीकॉम क्षेत्र में केंद्र और राज्य की साझेदारी का नया युग

उन्होंने कहा कि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश शासन ने मिलकर टेलीकॉम सेक्टर में एक नया और ऐतिहासिक मॉडल स्थापित किया है। ग्वालियर में बन रहा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इसी साझी सोच का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में भूमि सीमित है, इसलिए ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर आने वाले निवेशकों को विशेष लाभ मिलेगा, जबकि आगामी चरणों में नियम व शर्तें भिन्न होंगी। इस औद्योगिक पार्क में एक ही स्थान पर डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से लेकर एक्सपोर्ट तक की पूरी वैल्यू चेन का निर्माण होगा। यहां सिम से लेकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के उपकरण, 5-जी और 6-जी के उपकरण, ऑप्टिकल फायबर और आईओटी से जुड़े उत्पाद बनाए जाएंगे।

घोषणा के साथ ही बुक हो जाते हैं मध्य प्रदेश के औद्योगिक पार्क

मुख्यमंत्री ने राज्य के औद्योगिक पार्कों की सफलता का उल्लेख करते हुए बताया कि धार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मोत्सव 2025 पर 2,000 एकड़ के ‘पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क’ का भूमिपूजन हुआ था और उसी दौरान पार्क का एक-एक प्लॉट बुक हो गया। इसी प्रकार मोहासा-बाबई में नवकरणीय ऊर्जा उपकरण पार्क पहले, दूसरे और तीसरे चरण पूरी तरह बुक होने के बाद अब चौथे चरण पर कार्य शुरू हो चुका है। पीथमपुर, अवंतिका और विक्रम उद्योगपुरी जैसे क्षेत्रों में भी निवेशकों का भारी विश्वास देखने को मिला है।

उन्होंने कहा कि पिछले 9 महीनों में ही रक्षा से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, ट्रांसफॉर्मर से टेलीकॉम तक, हेल्थकेयर से लेकर लाइफकेयर तक, टेक्सटाइल से लेकर टेक्नोलॉजी तक, ऑप्टिकल फायबर केबल्स से लेकर ऑटोमोबाइल पार्ट्स तक, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण से लेकर रेलवे और भारी वाहनों के निर्माण तक मध्य प्रदेश में लगभग 15 विनिर्माण इकाइयां लगी हैं। उन्होंने बेंगलुरु के तकनीकी उद्यमियों और निवेशकों को आश्वस्त किया कि मध्य प्रदेश सरकार उनके हर निवेश को सुरक्षित, सफल और गतिमान बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़ी है। विगत ढाई वर्षों में 25 से अधिक सेक्टर-विशेष ‘इन्वेस्टमेंट-फ्रेंडली’ नीतियां लागू की गई हैं, जिनसे उद्योगों को लगाने और संचालन में सुविधा मिलेगी।

बेंगलुरु में आयोजित राउंड टेबल बैठक में केन्द्रीय मंत्री सिंधिया, केंद्रीय दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल और मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर की विशेषताओं और निवेशकों को दिए जा रहे आकर्षक लाभ और सुविधाओं से अवगत कराया।

5,500 करोड़ रुपये के निवेश के लिए 24 कंपनियों ने आवेदन प्रक्रिया शुरू

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय मंत्री सिंधिया के नेतृत्व में दूरसंचार विभाग ने जुलाई 2026 में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद अगस्त में दिल्ली और मुंबई में निवेशक सम्मेलन आयोजित किए गए। दिल्ली में निवेशक सम्मेलन में लगभग 3,500 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धताएं सामने आईं, जिससे करीब 14,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। अगस्त में मुंबई में आयोजित सम्मेलन में लगभग 2,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धताएं मिलीं, जिनसे करीब 4,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप अब 24 कंपनियों ने दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

निवेशकों ने मध्यप्र देश की नीतियों और पारदर्शी व्यवस्था को सराहा

राउंड टेबल बैठक में उपस्थित देश-विदेश की प्रमुख टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी कंपनियों के प्रमुखों एवं उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश की निवेश हितैषी नीतियों, पारदर्शी कार्यप्रणाली और उद्योग अनुकूल वातावरण की मुक्तकंठ से सराहना की। निवेशकों ने कहा कि ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से दिया जा रहा ऐतिहासिक प्रोत्साहन पैकेज, नाममात्र दर पर विकसित भूमि, रियायती बिजली-पानी और अत्याधुनिक साझा टेस्टिंग लैब्स की व्यवस्था विनिर्माण क्षेत्र में कंपनियों के वित्तीय जोखिम को काफी कम करती है।

उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य में लागू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों, 5 वर्ष की निरीक्षण-मुक्त व्यवस्था और समस्याओं के 48 घंटे में समाधान की प्रतिबद्धता पर गहरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि देश के मध्य में स्थित होने, दिल्ली-एनसीआर से सीधी कनेक्टिविटी और प्रचुर तकनीकी मानव संसाधन के चलते मध्य प्रदेश देश में हाई-टेक टेलीकॉम विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनने की आदर्श क्षमता रखता है।

बैठक में शामिल कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों ने ग्वालियर जोन में अपनी इकाइयां स्थापित करने और आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भागीदारी के प्रति उत्साह दिखाया। राउंड टेबल मीटिंग में 25 से अधिक टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेक्नोलॉजी कंपनियों के उद्यमी एवं निवेशक, केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण और स्टार्ट-अप लीडर्स उपस्थित रहे।

पेनकिलर, एंटीबायोटिक दवाओं के बेहिसाब इस्तेमाल करने वालों के लिए अलर्ट, केंद्रीय औषधि नियामक ने दी सलाह

पेनकिलर, एंटीबायोटिक दवाओं के बेहिसाब इस्तेमाल करने वालों के लिए अलर्ट, केंद्रीय औषधि नियामक ने दी सलाह

 केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने आम जनता, स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों, दवा विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों को दर्द निवारक तथा एंटीबायोटिक दवाओं के बेहिसाब इस्तेमाल के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इनके अनुचित इस्तेमाल से गुर्दे की गंभीर बीमारी और इससे जुड़ी अन्य जटिलताओं का खतरा हो सकता है। दवा नियामक ने 21 सितंबर को जारी एक परिपत्र में नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाओं (एनएसएआईडी) और एंटीबायोटिक दवाओं के तर्कसंगत, सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल की अपील की।

इसने डॉक्टर की पर्ची की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन करने और रोगाणुरोधी दवाओं के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि देश में दवाओं का आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होता है।

सीडीएससीओ ने कहा कि एनएसएआईडी और एंटीबायोटिक समेत सभी दवाएं केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या विशेषज्ञ चिकित्सक की पर्ची पर ही बेची और वितरित की जा सकती हैं।

सीडीएससीओ ने कहा कि संभावित जोखिमों को देखते हुए एनएसएआईडी और एंटीबायोटिक सहित विभिन्न दवाओं को औषधि नियमावली, 1945 की अनुसूची जी, एच, एच1 और एक्स के तहत रखा गया है, जिन्हें केवल उचित चिकित्सकीय देखरेख में ही लिया जाना चाहिए। नियामक ने कहा कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं अनुसूची एच1 में आती हैं और इन पर चेतावनी दर्ज होती है कि बिना चिकित्सकीय सलाह इनका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है।

सीडीएससीओ ने आम जनता को सलाह देते हुए कहा कि दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाओं को “बिना चिकित्सकीय सलाह के बिना सोचे समझे, बार-बार या लंबे समय तक” नहीं लिया जाना चाहिए।

सीडीएससीओ ने दवा विक्रेताओं और वितरकों को अनुसूची एच और एच1 की दवाओं की बिक्री संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रण अधिकारियों को जागरुकता फैलाने तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

2029 तक नशा-मुक्त भारत बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई का आह्वान: गृह मंत्री

2029 तक नशा-मुक्त भारत बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई का आह्वान: गृह मंत्री

 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सरकार ‘लक्ष्य, समय-सीमा और जवाबदेही’ तय करके 2029 तक नशीले पदार्थों के खिलाफ पूरी जीत के लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि ये देश के लिए सबसे गंभीर खतरा बन गए हैं।

यहां मादक पदार्थ रोधी कार्य बल (एएनटीएफ) के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक राज्य सरकारों और केंद्र के सभी विभाग ‘‘2029 तक नशा-मुक्त भारत के मुश्किल लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते’’। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले पांच वर्षों में हमने कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और नक्सलवाद जैसी कई चुनौतियों के खिलाफ सफलता हासिल की है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के सहयोग से उन बड़ी समस्याओं को खत्म किया है जिनका सामना देश दशकों से कर रहा था।’’

मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को ‘‘सभी लड़ाइयों में सबसे मुश्किल’’ बताते हुए उन्होंने कहा, ‘‘हम इस लड़ाई को छोड़ नहीं सकते। 2047 तक विकसित भारत बनाने, आने वाली पीढ़ियों को बचाने और युवाओं को भारत के विकास से जोड़ने के लिए हमारे सामने एकमात्र विकल्प भारत को नशा-मुक्त बनाना है।’’

गृह मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नशा-मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अब हमें बैठक से मिशन की ओर, रिपोर्ट देने से नतीजों की ओर, जब्ती से नेटवर्क को नष्ट करने की ओर और मामलों से सजा दिलाने की ओर बढ़ना होगा।’’

गृह मंत्री ने कहा कि पहले एएनटीएफ सम्मेलन में एक संस्थागत तंत्र बनाया और मजबूत किया गया था। दूसरे एएनटीएफ सम्मेलन में, ‘‘हमने उस तंत्र को कार्रवाई में बदलने के लिए क्षमता, कार्रवाई और क्रियान्वयन पर चर्चा की’’।

उन्होंने कहा कि आज, तीसरा एएनटीएफ सम्मेलन इस रोडमैप को एक निर्णायक लड़ाई में बदल देगा।

शाह ने कहा, ‘‘यह सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार हम लक्ष्य, समय-सीमा और जवाबदेही तय करके पूरी जीत की ओर बढ़ेंगे।’’ 

एक सरकारी बयान के अनुसार, गृह मंत्री ने कहा कि 31 दिसंबर 2029 तक, ‘‘हम सामूहिक रूप से भारत से नशीले पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म करने में सफल होंगे’’।गृह मंत्री ने कहा कि ‘विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029’ इस लड़ाई में शामिल सभी लोगों के लिए गीता की तरह है। उन्होंने कहा कि इसे 35 से अधिक विभागों के साथ चर्चा के बाद बहुत मेहनत से तैयार किया गया है।

इस मौके पर शाह ने नशीले पदार्थों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए टेलीविजन विज्ञापन भी जारी किए और लखनऊ व देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के नए क्षेत्रीय परिसर की आधारशिला रखी।

इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री ने एनसीबी की नई तैयार की गई वेबसाइट को भी जारी किया।

शाह ने कहा कि अब नशीले पदार्थों के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने का समय आ गया है, जो देश और दुनिया के लिए सबसे गंभीर खतरा बन गए हैं, और सामूहिक प्रयासों से जीत हासिल करनी है।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय या एनसीबी अकेले यह काम नहीं कर सकते, और सभी को इस लड़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता और पूरी लगन के साथ लड़ना होगा, और ‘‘हमें इसे जीतना भी है’’।

उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ देखना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘नशे की लत से जूझ रहे किसी युवा के माता-पिता और भाई-बहनों से मिलिए। जब ​​तक आप उनसे नहीं मिलेंगे, तब तक आपमें इस लड़ाई को लेकर गंभीरता नहीं आएगी। एक रोती-बिलखती मां, एक छोटी बहन और 10वीं बोर्ड परीक्षा में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाला एक लड़का जो धीरे-धीरे मौत की ओर बढ़ रहा है, जबकि उसके बेबस माता-पिता यह सब देख रहे हैं।’’

Special Train: दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए रेलवे का बड़ा प्लान, चलेंगी 1000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

Special Train: दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए रेलवे का बड़ा प्लान, चलेंगी 1000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

 नई दिल्ली।  दिवाली और छठ पूजा के दौरान घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों का विकल्प तैयार किया है। त्योहारों के चलते नियमित ट्रेनों में टिकटों की मांग बढ़ गई है। कई रूट पर बुकिंग खुलते ही सीटें तेजी से भर रही हैं और यात्रियों को ‘रिग्रेट’ या लंबी वेटिंग का स्टेटस दिखाई दे रहा है। ऐसे यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने अलग-अलग रूट पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई है। रेलवे के अनुसार, इस फेस्टिव सीजन में 43 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें कुल 1,053 ट्रिप्स के साथ संचालित की जाएंगी।

1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

त्योहारी भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 के बीच किया जाएगा। अलग-अलग रेलवे जोन यात्रियों की मांग और रूट पर दबाव के आधार पर इन ट्रेनों का संचालन करेंगे। कुछ ट्रेनें निर्धारित अवधि में रोजाना चलेंगी, जबकि कुछ सेवाओं को सप्ताह में एक या दो दिन के हिसाब से संचालित किया जाएगा। इन ट्रेनों का उद्देश्य नियमित ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिलने वाले यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा विकल्प उपलब्ध कराना है।

दिवाली 8 नवंबर और छठ 13 से 16 नवंबर तक

इस वर्ष दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी। वहीं छठ पूजा 13 से 16 नवंबर तक रहेगी। इन दोनों प्रमुख त्योहारों के आसपास बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों से यूपी और बिहार के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली अतिरिक्त सेवाओं की योजना बनाई है।

दिल्ली, प्रयागराज और कानपुर समेत कई शहर जुड़ेंगे

स्पेशल ट्रेनों के नेटवर्क में नई दिल्ली, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, कोलकाता और पलवल जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा आनंद विहार टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर और दादरी से संबंधित रूट पर भी अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए पुणे, हडपसर, खजुराहो, तिरुचनूर और आगरा कैंट समेत कई अन्य स्टेशनों को भी स्पेशल ट्रेनों के नेटवर्क में शामिल किया गया है।

वेस्टर्न और नॉर्दर्न रेलवे की सबसे ज्यादा ट्रेनें

रेलवे की योजना में वेस्टर्न रेलवे की 13 जोड़ी और नॉर्दर्न रेलवे की 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। नॉर्दर्न रेलवे के तहत प्रयागराज जंक्शन से शकूरबस्ती के बीच ट्रेन संख्या 02417 और वापसी में 02418 का संचालन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच 02455 और वापसी में 02456 ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। आगरा कैंट-पलवल रूट पर ट्रेन संख्या 01941 और वापसी में 01942 के संचालन की भी योजना है।

ईस्टर्न रेलवे के इन रूट पर भी अतिरिक्त विकल्प

ईस्टर्न रेलवे की ओर से भी यात्रियों के लिए कई अतिरिक्त सेवाएं प्रस्तावित हैं। इनमें आगरा कैंट-कोलकाता के बीच 01911 और वापसी में 01912 शामिल हैं। इसके अलावा कानपुर सेंट्रल-कोलकाता के बीच 04157 और वापसी में 04158 ट्रेनें संचालित होंगी। वहीं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल रूट पर 04185 और वापसी में 04186 ट्रेनें सप्ताह में दो दिन चलने की योजना है।

दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों के लिए भी सुविधा

त्योहारी स्पेशल ट्रेनों का नेटवर्क केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। सदर्न रेलवे की सूची में कानपुर सेंट्रल-मदुरै के बीच 01925 और प्रयागराज जंक्शन-कन्याकुमारी के बीच 04171 जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे के तहत प्रयागराज-हुबली, कानपुर सेंट्रल-सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, सूबेदारगंज-यशवंतपुर और प्रयागराज-यशवंतपुर रूट पर भी स्पेशल ट्रेनों की योजना है। वहीं नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तहत कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी के बीच 04127 और वापसी में 04128 के संचालन का प्रावधान किया गया है।

मांग बढ़ी तो और स्पेशल ट्रेनें चल सकती हैं

रेलवे यात्रियों की मांग और टिकट बुकिंग के आंकड़ों पर नजर रख रहा है। अधिकारियों के अनुसार, जिन रूट पर वेटिंग लिस्ट अधिक बढ़ेगी, वहां यात्रियों की जरूरत को देखते हुए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों पर विचार किया जा सकता है। त्योहारी सीजन में स्टेशनों पर बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कमर्शियल और RPF स्टाफ की तैनाती की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही स्टेशन परिसरों में सफाई और यात्री सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कंफर्म टिकट नहीं मिला तो स्पेशल ट्रेनें देखें

दिवाली और छठ के दौरान घर जाने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए नियमित ट्रेनों के साथ-साथ स्पेशल ट्रेनों की उपलब्धता जांचना उपयोगी विकल्प हो सकता है। खासकर उन रूट पर जहां नियमित ट्रेनों में टिकट स्टेटस ‘रिग्रेट’ या लंबी वेटिंग दिखा रहा है, यात्री अपने नजदीकी स्टेशन से चलने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की जानकारी लेकर सीट उपलब्धता जांच सकते हैं। त्योहारी सीजन में रेलवे का यह अतिरिक्त इंतजाम यात्रियों को भीड़ वाले रूट पर यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।

UPI Rules: 15 अक्टूबर से UPI पेमेंट के नियमों में बदलाव, 2,000 से ज्यादा के कुछ कारोबारियों पर लगेगा 0.4% MDR

UPI Rules: 15 अक्टूबर से UPI पेमेंट के नियमों में बदलाव, 2,000 से ज्यादा के कुछ कारोबारियों पर लगेगा 0.4% MDR

नई दिल्ली। UPI से भुगतान करने वाले लोगों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) ट्रांजैक्शन पर नया Merchant Discount Rate यानी MDR लागू होगा। हालांकि, इसका सीधा असर आम ग्राहकों के UPI भुगतान पर नहीं पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि Person-to-Person (P2P) ट्रांसफर पहले की तरह मुफ्त रहेगा और ₹2,000 तक के अधिकांश मर्चेंट भुगतान पर भी MDR नहीं लगेगा।

किन UPI पेमेंट पर लगेगा MDR?

नई व्यवस्था के तहत ₹2,000 से अधिक के कुछ पात्र मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR निर्धारित किया गया है। इस शुल्क का दायित्व मर्चेंट यानी कारोबारी पर होगा। सरकार के मुताबिक इसे ग्राहक से अलग से UPI चार्ज के रूप में वसूलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, ₹75,000 या उससे अधिक के पात्र लेनदेन पर 0.4% की गणना के बावजूद MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन रखी गई है।

आम लोगों के लिए क्या रहेगा मुफ्त?

UPI Rules: वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि UPI की सामान्य व्यक्ति-से-व्यक्ति सुविधा पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कितनी भी रकम भेजने पर P2P UPI ट्रांसफर मुफ्त रहेगा। इसी तरह ₹2,000 तक के P2M भुगतान पर भी MDR नहीं लगेगा। छोटे कारोबारियों के लिए लागू जीरो-MDR व्यवस्था को भी जारी रखा गया है। सरकार के अनुसार, करीब 96% P2M UPI ट्रांजैक्शन इस नए शुल्क से प्रभावित नहीं होंगे।

क्या ग्राहक से लिया जाएगा UPI चार्ज?

सरकार ने इस मुद्दे पर विशेष रूप से स्थिति स्पष्ट की है। नया MDR मर्चेंट इकोसिस्टम पर लागू शुल्क है और ग्राहक से इसे अलग UPI फीस के रूप में वसूलने की व्यवस्था नहीं है। इसका उद्देश्य पेमेंट सिस्टम में काम कर रहे बैंकों, ऐप प्रोवाइडर्स और दूसरे सेवा प्रदाताओं से जुड़े खर्चों के लिए एक टिकाऊ ढांचा तैयार करना बताया गया है।

₹10,000 के भुगतान पर कितना शुल्क?

मान लीजिए किसी पात्र कारोबारी को UPI के जरिए ₹10,000 का भुगतान किया जाता है। 0.4% MDR के हिसाब से ₹40 का शुल्क बनेगा। इसके ऊपर 18% GST यानी ₹7.20 लागू होने की जानकारी सामने आई है। इस तरह MDR से जुड़ी कुल लागत ₹47.20 होगी। GST-पंजीकृत कारोबारी इस GST राशि पर नियमों के अनुसार Input Tax Credit का दावा कर सकते हैं।

UPI पर नहीं, MDR पर लगेगा GST

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरे UPI ट्रांजैक्शन मूल्य पर 18% GST नहीं लगाया गया है। GST केवल लागू MDR राशि पर लगाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर ₹10,000 के भुगतान पर पूरे ₹10,000 का 18% GST नहीं लगेगा, बल्कि ₹40 MDR पर GST की गणना होगी। हालांकि, वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कुछ छोटे, गैर-पंजीकृत कारोबारी ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जहां MDR और उस पर GST का असर पड़े। GST परिषद इस तरह के मामलों पर आगे विचार कर सकती है।

कुछ सेक्टर में 5 रुपये का फ्लैट MDR

कुछ विशेष श्रेणी के मर्चेंट भुगतान के लिए प्रतिशत के बजाय ₹5 का फ्लैट MDR तय किया गया है। इनमें रेलवे, ईंधन, टेलीकॉम और बीमा जैसी श्रेणियां शामिल हैं। वहीं कैपिटल मार्केट से जुड़े कुछ ट्रांजैक्शन के लिए अलग MDR दर रखी गई है।

छोटे दुकानदारों को राहत

सरकार की नई व्यवस्था में छोटे कारोबारियों को भी राहत देने का प्रावधान रखा गया है। ₹1 लाख प्रति माह तक UPI QR के जरिए भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे मर्चेंट जीरो-MDR श्रेणी में बने रहेंगे। इसका उद्देश्य सड़क किनारे दुकानदारों, छोटे स्टोर और स्थानीय कारोबारियों पर अतिरिक्त भुगतान लागत का असर सीमित रखना है।

RuPay डेबिट कार्ड पर MDR नहीं

नई व्यवस्था में RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन को MDR से बाहर रखा गया है। सरकार ने UPI और RuPay दोनों को डिजिटल भुगतान के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में बनाए रखने पर जोर दिया है।

सरकार ने फैसले को बताया दीर्घकालिक व्यवस्था

वित्त मंत्रालय के अनुसार, नया ढांचा Payment and Settlement Systems Act, 2007 के तहत UPI Steering Committee की सिफारिशों और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। सरकार का कहना है कि MDR से मिलने वाला पैसा सरकार या NPCI द्वारा टैक्स के रूप में नहीं लिया जाएगा, बल्कि भुगतान व्यवस्था में शामिल अलग-अलग संस्थाओं के बीच वितरित होगा। सरकार का तर्क है कि UPI के बढ़ते लेनदेन के साथ साइबर सुरक्षा, तकनीकी ढांचे और सिस्टम के संचालन पर खर्च भी बढ़ रहा है। नए मॉडल का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट नेटवर्क के लिए दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता तैयार करना है।

15 अक्टूबर से पहले क्या जानना जरूरी है?

नए नियम लागू होने के बाद आम UPI यूजर के लिए स्थिति काफी हद तक पहले जैसी रहेगी। P2P ट्रांसफर मुफ्त, ₹2,000 तक के अधिकांश मर्चेंट भुगतान मुफ्त और छोटे कारोबारियों के लिए जीरो-MDR व्यवस्था जारी रहेगी। बदलाव मुख्य रूप से चुनिंदा ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट लेनदेन पर लागू होगा। इस तरह 15 अक्टूबर से UPI पूरी तरह पेड सिस्टम में नहीं बदल रहा है, बल्कि बड़े और पात्र मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क का एक नया ढांचा लागू किया जा रहा है।

गैंगरेप की वारदात से फिर दहल उठी दिल्ली, नाबालिग से हैवानियत के बाद हत्या, इस हालत में मिला शव

गैंगरेप की वारदात से फिर दहल उठी दिल्ली, नाबालिग से हैवानियत के बाद हत्या, इस हालत में मिला शव

 नई दिल्ली।  राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक नाबालिग किशोरी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का गंभीर मामला सामने आया है। कुशाक रोड के पास खेत में 13 सितंबर को किशोरी का शव बरामद किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि किशोरी आरोपियों में से एक को पहले से जानती थी। मामले में पुलिस ने एक वयस्क समेत चार आरोपियों को पकड़ा है, जबकि तीन आरोपी नाबालिग बताए गए हैं।

खेत में मिला था किशोरी का शव

पुलिस के मुताबिक, 13 सितंबर की सुबह कुशाक रोड के आसपास खेत में शव पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में सिर पर चोट के निशान पाए गए, जिसके बाद हत्या के पहलू को गंभीरता से लिया गया। आवारा कुत्तों ने शरीर के कुछ हिस्से खा डाले थे और शरीर में एक हाथ ही नहीं था, उसका एक हाथ दूर जाकर मिला। जांच में यह भी सामने आया कि शव सुनसान स्थान पर छोड़ा गया था। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाके से साक्ष्य जुटाने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

आरोपियों के साथ टेम्पो में गई थी किशोरी

पुलिस की जांच के अनुसार, घटना से पहले किशोरी अपने परिचित एक युवक के साथ गई थी। बताया गया कि बाद में उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हो गए। पुलिस का आरोप है कि सभी लोग टेम्पो में मौजूद थे और वहीं किशोरी के साथ यौन अपराध किया गया। इसके बाद किशोरी की हत्या तक शव को खेत में ठिकाने लगाने के लिए छोड़ दिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में प्रत्येक आरोपी की क्या भूमिका थी।

परिवार ने नहीं दर्ज कराई थी गुमशुदगी

पुलिस के मुताबिक, किशोरी के परिवार ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। परिवार ने बताया कि वह पहले भी कभी-कभी घर से बाहर चली जाती थी और कुछ समय बाद वापस लौट आती थी। इसी वजह से उसके गायब होने को लेकर तत्काल गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं की गई थी।

50 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली

मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच का सहारा लिया। जांच टीमों ने घटनास्थल से लेकर आसपास के रास्तों तक 50 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध टेम्पो दिखाई दिया। शुरुआती फुटेज में अंधेरा होने के कारण वाहन का नंबर स्पष्ट नहीं था, लेकिन अलग-अलग स्थानों के कैमरों की फुटेज को जोड़कर पुलिस ने टेम्पो की आवाजाही का रूट तैयार किया।

खड्डा कॉलोनी में मिला टेम्पो, यहीं से खुली जांच की कड़ी

पुलिस के अनुसार, लगातार निगरानी और तलाश के बाद टेम्पो स्वरूप नगर की खड्डा कॉलोनी में मिला। वाहन के चालक से पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस को अन्य संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली। इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल चार आरोपियों को हिरासत में लिया। इनमें एक 19 वर्षीय वयस्क और तीन नाबालिग, जिनकी उम्र 16 और 17 वर्ष के आसपास बताई गई है, शामिल हैं।

चाकू, कपड़े और टेम्पो जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कथित तौर पर वारदात में इस्तेमाल दो चाकू, कपड़े और टेम्पो बरामद किए हैं। इन सामानों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि वैज्ञानिक साक्ष्यों के जरिए घटना की परिस्थितियों की पुष्टि की जा सके।

POCSO और BNS की धाराओं में केस

किशोरी के नाबालिग होने के कारण पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के साथ POCSO Act की धारा 6 के तहत भी केस दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर घटना का पूरा क्रम और प्रत्येक आरोपी की भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास कर रही है।

पुलिस जांच में जुटी

 

 

 

पुलिस का कहना है कि चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन जांच अभी जारी है। यह भी देखा जा रहा है कि घटना में इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी। बरामद किए गए सामान और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले ने राजधानी में नाबालिगों की सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम को लेकर भी चिंता बढ़ाई है। फिलहाल पुलिस साक्ष्यों के आधार पर घटना की पूरी कड़ी जोड़ने में लगी है।

 

 

EPFO में बड़ा बदलाव! अब 25 हजार रुपये तक सैलरी वालों को मिलेगा PF का फायदा

EPFO में बड़ा बदलाव! अब 25 हजार रुपये तक सैलरी वालों को मिलेगा PF का फायदा

 नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब 15,000 रुपये की मौजूदा सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के दायरे में आ सकेंगे।

12 साल बाद बदली EPFO की वेतन सीमा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि EPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा में यह बदलाव करीब 12 साल बाद किया जा रहा है। सरकारीनीतियां पढ़ें वेतन सीमा वर्ष 2004 से 2014 तक 15,000 रुपये पर स्थिर रही थी। इसके बाद सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया है।

51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधा फायदा

नई व्यवस्था लागू होने के बाद 25,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आएंगे। इससे पहले 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी इस अनिवार्य कवरेज से बाहर रह जाते थे। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। EPFO के जरिए कर्मचारियों को भविष्य निधि और पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ मिलते हैं।

क्यों बढ़ाई गई वेतन सीमा?

सरकार ने वेतन सीमा बढ़ाने के पीछे देश में पिछले वर्षों के दौरान हुए आर्थिक और रोजगार संबंधी बदलावों को प्रमुख आधार बताया है। कर्मचारियों के वेतन में लगातार वृद्धि, आय में बढ़ोतरी और औपचारिक रोजगार के विस्तार को देखते हुए मौजूदा सीमा में संशोधन की जरूरत महसूस की गई। सरकार का उद्देश्य अधिक संख्या में श्रमिकों को संगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना है, ताकि भविष्य के लिए उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत हो सके।

सरकार पर कितना बढ़ेगा खर्च?

EPFO की अनिवार्य कवरेज की सीमा बढ़ने के साथ सरकार पर वित्तीय भार भी बढ़ेगा। मौजूदा वार्षिक बजट सहायता करीब 10,250 करोड़ रुपये है, जबकि संशोधित व्यवस्था के तहत वार्षिक सरकारी खर्च लगभग 11,339 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस तरह सरकार पर हर साल करीब 1,089 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। अगले पांच वर्षों में इस फैसले पर अनुमानित कुल व्यय करीब 56,696 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।

सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा

वेतन सीमा बढ़ाने के फैसले को सरकार की उस नीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके तहत अधिक से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। नई सीमा लागू होने के बाद लाखों अतिरिक्त कर्मचारियों को EPFO के तहत मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों का दायरा बढ़ेगा।

जयपुर हत्याकांड: पत्नी और 3 बेटियों की हत्या का आरोपी रींगस से गिरफ्तार

जयपुर हत्याकांड: पत्नी और 3 बेटियों की हत्या का आरोपी रींगस से गिरफ्तार

 जयपुर - जयपुर के करधनी इलाके में पत्नी और तीन बेटियों की हत्या के मामले में फरार चल रहे 45 वर्षीय राहुल झा को पुलिस ने रविवार को सीकर जिले के रींगस से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद जयपुर से निकलकर राहुल खाटूश्यामजी पहुंचा था। वहां दर्शन करने के बाद उसने एक होटल में ठहरने की कोशिश की, लेकिन पैसे खत्म होने के कारण ज्यादा देर नहीं रुक सका। इसके बाद वह रींगस पहुंचा, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे पकड़ लिया।
होटल के कैमरे से मिला अहम सुराग

पुलिस आरोपी की तलाश में जयपुर से लेकर सीकर जिले तक अलग-अलग जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। इसी दौरान रींगस स्थित होटल रींगस राज के लाइव कैमरे में राहुल नजर आया। रिपोर्ट के मुताबिक, उसने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान की और मिल तिराहे के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे जयपुर लाया गया, जहां मामले की आगे की जांच की जा रही है।

खाटूश्यामजी में दर्शन के बाद होटल में रुका

पुलिस की जांच में सामने आया है कि वारदात के बाद राहुल जयपुर से फरार होकर खाटूश्यामजी पहुंचा था। वहां पूजा-अर्चना करने के बाद वह एक होटल में ठहरा। रिपोर्टों के अनुसार, उसके पास खर्च के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसी दौरान उसने अपनी अंगूठी बेचने की कोशिश भी की, लेकिन होटल कर्मचारियों से इसे लेकर बात नहीं बन सकी। इसके बाद वह रींगस की तरफ चला गया।

घर में मिले थे पत्नी और तीन बेटियों के शव

यह मामला 11 सितंबर को सामने आया था। करधनी थाना क्षेत्र की गोविंद वाटिका स्थित घर में राहुल की पत्नी गीता झा और उनकी तीन बेटियों के शव अलग-अलग कमरों में मिले थे। शुरुआती पुलिस जांच के मुताबिक, चारों पर सिर और चेहरे पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया था। घटनास्थल से सीमेंट के ब्लॉक/पत्थर भी बरामद किए गए थे, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में लिया गया।

पुलिस के अनुसार, गीता का शव पहली मंजिल के कमरे में मिला था, जबकि तीनों बेटियों के शव ग्राउंड फ्लोर के अलग-अलग कमरों में मिले। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई थी कि हमला उस समय किया गया, जब परिवार के सदस्य सो रहे थे।

हत्या के बाद पिता को चाय पिलाकर निकला था

घटना के शुरुआती जांच विवरण में सामने आया था कि राहुल ने कथित हत्या के बाद भी सामान्य तरीके से गतिविधियां कीं। पुलिस के अनुसार, उसने सुबह दूध लिया और अपने बुजुर्ग पिता लक्ष्मीनाथ झा के लिए चाय बनाई। इसके बाद वह घर से निकल गया। कुछ देर बाद पिता को घर में खून दिखाई दिया और पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

 

कर्ज और मकान को लेकर विवाद की जांच

पुलिस हत्या के पीछे आर्थिक परेशानी और पारिवारिक विवाद समेत कई पहलुओं की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि राहुल पर कर्ज था और वह गोविंद वाटिका स्थित मकान को बेचने की कोशिश कर रहा था। बताया गया कि मकान पत्नी के नाम था और इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच विवाद की बात सामने आई है। राहुल ने हत्या से कुछ दिन पहले एक पड़ोसी से 50 हजार रुपये उधार मांगे थे, लेकिन उसे 25 हजार रुपये ही मिल पाए थे।

हालांकि, इन परिस्थितियों को हत्या का अंतिम कारण नहीं माना जा सकता। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम और कथित मकसद की पुष्टि करने की कोशिश करेगी।

नशीला पदार्थ दिए जाने की आशंका की भी जांच

मामले की जांच में एक और पहलू सामने आया है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हत्या से पहले पीड़ितों को कोई जहरीला पदार्थ या नशीली दवा दी गई थी। जांचकर्ताओं ने मृतकों के मुंह के आसपास झाग पाए जाने के बाद इस संभावना पर गौर किया है। हालांकि, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि गंभीर चोट के बाद भी ऐसा हो सकता है, इसलिए केवल इस आधार पर जहर दिए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकती।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या पहले से योजनाबद्ध थी या घटनाक्रम अचानक हिंसक हुआ। फोरेंसिक जांच और आरोपी से पूछताछ के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

अब राहुल से पूछताछ में खुलेंगे कई सवाल

राहुल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने अब हत्या की पूरी टाइमलाइन, कथित मकसद, वारदात के तरीके और हत्या के बाद उसके जयपुर से निकलने से लेकर रींगस पहुंचने तक की गतिविधियों को जोड़ने की चुनौती है। पुलिस यह भी पता लगाएगी कि खाटूश्यामजी जाने और होटल में रुकने के दौरान उसने किन लोगों से संपर्क किया था।

फिलहाल राहुल झा इस मामले में हत्या के आरोपी के तौर पर पुलिस की हिरासत में है। अंतिम रूप से अपराध और उसकी परिस्थितियों से जुड़े तथ्य जांच तथा आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही स्थापित होंगे।

BRICS Summit 2026: शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत पहुंचे, गलवान झड़प के बाद पहला दौरा; शाम को मोदी से अहम मुलाकात

BRICS Summit 2026: शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत पहुंचे, गलवान झड़प के बाद पहला दौरा; शाम को मोदी से अहम मुलाकात

 BRICS Summit 2026 Live Updates: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका विमान पालम एयर फोर्स स्टेशन पर उतरा। दिल्ली पहुंचने के बाद अब सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की शाम 5:45 बजे होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर है। भारत मंडपम में BRICS नेताओं के सत्र, भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी, फैमिली फोटो, संयुक्त वृक्षारोपण और गाला डिनर समेत कई अहम कार्यक्रम भी होंगे। इस लाइव ब्लॉग में BRICS Summit से जुड़े हर बड़े घटनाक्रम, नेताओं की बैठक, बयान और महत्वपूर्ण अपडेट लगातार मिलते रहेंगे।

आज का पूरा शेड्यूल | टाइमलाइन

सुबह 10:00 बजे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैदराबाद हाउस में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली के साथ बैठक।

सुबह 10:30 बजे
PM मोदी की मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक।

सुबह 11:00 बजे
प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।

सुबह 11:30 बजे
PM मोदी की वियतनाम के नेता ले मिन्ह हंग के साथ बैठक। इसी समय राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात करेंगी।

दोपहर 2:00 बजे
BRICS सदस्य देशों के नेताओं का भारत मंडपम के लेवल-2 पर आगमन।

प्रवासी नेटवर्क जुड़ें

दोपहर 2:35 बजे
समिट हॉल में ‘Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism’ विषय पर बंद सत्र।

शाम 4:25 बजे
BRICS नेता भारत मंडपम के हॉल-14 में ‘Bharat Innovates Exhibition’ का अवलोकन करेंगे।

शाम 5:05 बजे
भारत मंडपम के बाहर लॉन में BRICS नेताओं की फैमिली फोटो।

शाम 5:10 बजे
नेताओं का संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम।

शाम 5:45 बजे - सबसे अहम मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भारत मंडपम में द्विपक्षीय बैठक।

रात 7:30 बजे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में भारत मंडपम के लेवल-3 पर गाला डिनर।

उज्‍जैन के खड़े हनुमानजी के सामने सारी तकनीकें ध्‍वस्‍त, अब IIT इंदौर बताएगा क्‍या है वजह, कैसे विस्‍थापित होगी प्रतिमा?

उज्‍जैन के खड़े हनुमानजी के सामने सारी तकनीकें ध्‍वस्‍त, अब IIT इंदौर बताएगा क्‍या है वजह, कैसे विस्‍थापित होगी प्रतिमा?

 जिस सड़क पर मंदिर है उसकी डिजाइन भी बदली जा सकती है

चमत्‍कार या तकनीकी वजह से नहीं हट पा रहे बजरंगबली

पूजा-पाठ से लेकर जेसीबी की ताकत सबकुछ लगा लिया, टस से मस नहीं हुए हनुमान

सड़क चौड़ीकरण की जद में आए करीब 170 साल पुराने 'खड़े हनुमान मंदिर' की प्रतिमा के विस्‍थापन के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन क्रेन, जेसीबी और दर्जनों मजदूरों की दिन-रात मेहनत के बाद भी हनुमानजी की प्रतिमा अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिल सकी है। करीब 10 दिनों तक चली तमाम असफल कोशिशों के बाद अब प्रशासन ने तकनीकी विशेषज्ञों का सहारा लिया है। अब जानकारी सामने आ रही है कि इसके विस्‍थापन के लिए आईआईटी इंदौर के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी।

अब तक इस घटना ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है। बता दें कि क्रेन, हाइड्रोलिक जैक और कई उन्नत मशीनों का उपयोग करने के बावजूद प्रतिमा टस से मस नहीं हुई, जिसके बाद प्रशासन और इंजीनियरों को बैकलॉग पर जाना पड़ा। यह घटना अब पूरे शहर में चर्चा और आस्था का केंद्र बन चुकी है। इसके लिए पूजा-पाठ भी की गई। तय कार्यक्रम के अनुसार पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चार और विशेष पूजा-अर्चना के बाद प्रतिमा की शिफ्टिंग का काम शुरू किया गया था लेकिन फिर भी प्रतिमा नहीं हटी है। प्रत्यक्षदर्शियों और इंजीनियरों के अनुसार, भारी क्षमता वाली क्रेन का उपयोग करने के बावजूद प्रतिमा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली।

अब क्‍या रास्‍ते हैं प्रशासन के पास : जानकारी है कि तकनीकी विफलता और उफनती जन-आस्था को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल प्रतिमा शिफ्टिंग का काम रोक दिया है।

सड़क के नक्शे (Road Design) में बदलाव : सड़क के सेंट्रल वर्ज (Divider) को इस तरह री-डिजाइन किया जाए कि हनुमान मंदिर डिवाइडर के बीच में सुरक्षित बना रहे और यातायात दोनों तरफ से सुचारू रूप से निकल सके। सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और भू-वैज्ञानिकों की टीम को बुलाकर प्रतिमा के आधार (Foundation) की गहराई और संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और मंदिर के संत-महात्मा मिलकर ऐसे समाधान पर काम कर रहे हैं, जिससे विकास कार्य भी न रुके और धार्मिक आस्था को भी कोई ठेस न पहुंचे। इसके साथ ही खबर यह भी है कि इसके लिए इंदौर के आईआईटी विशेषज्ञों को भी उज्‍जैन बुलाया गया है, जो इसकी पूरी जांच करेंगे।

क्‍या कहते हैं स्‍थानीय पत्रकार :  चर्चा में सामने आया कि प्रतिमा के आसपास की खुदाई को लेकर सावधानी बरत रहा है। उन्‍होंने बताया कि मंदिर के आसपास तो खुदाई हो गई है, अब प्रतिमा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसे आसपास से खोदा जा रहा है। ऐसे में हनुमानजी की प्रतिमा को कोई नुकसान न पहुंचे, मूर्ति को किसी तरह का डैमेज न हो इस बात का खासा ध्‍यान रखा जा रहा है।

कहीं लॉकिंग सिस्‍टम तो नहीं प्रतिमा में : बता दें कि यह दुर्लभ प्रतिमा मालवा के विशेष बेसाल्ट पत्थर से तैयार की गई है, जो परमार काल और राजा भोज के शासनकाल की शिल्पकला को दर्शाती है। प्रशासन पिछले करीब पांच दिनों से इस प्रतिमा को विस्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिमा को यहां लॉकिंग सिस्टम के मुताबिक स्थापित किया गया होगा। प्राचीन काल में लोहे या अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं होते थे। यही कारण है कि उस समय के इंजीनियर पत्थरों में छेद कर न केवल प्रतिमाओं, बल्कि भव्य मंदिरों का भी निर्माण कर देते थे।

क्यों विस्‍थापित हो रही प्रतिमा : बता दें कि उज्‍जैन के कंठाल चौराहा से छत्री चौक तक की सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस मार्ग पर प्राचीन खड़े हनुमान मंदिर है। पिछले कुछ दिनों से प्रतिमा को हटाने के लिए चार बार प्रयास किए गए, लेकिन प्रतिमा अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। मंदिर भवन के गर्भगृह और मुख्य ढांचे को तोड़ा जा चुका है। फिलहाल प्रतिमा को कैनोपी टेंट लगाकर सुरक्षित रखा गया है। मंदिर के बाहर स्थानीय श्रद्धालुओं ने चेतावनी भरा पोस्टर भी लगाया है। इसमें लिखा है कि प्रतिमा हटाने के दौरान यदि किसी भी तरह से प्रतिमा खंडित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ऐसे में प्रतिमा को विस्‍थापित करने में प्रशासन अतिरिक्‍त सतर्कता बरता रहा है।

शिक्षा में नवाचार और स्टार्टअप सोच को बढ़ावा देना समय की जरूरत: वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी

शिक्षा में नवाचार और स्टार्टअप सोच को बढ़ावा देना समय की जरूरत: वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी

 रायपुर: शिक्षा में नवाचार, रचनात्मकता और विद्यार्थियों में उद्यमशील सोच को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। बदलती तकनीक के दौर में बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उनमें जिज्ञासा, नई सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना जरूरी है। यह बात वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक  ओ.पी. चौधरी ने पीएम शासकीय विद्यालय कोड़ातराई में आयोजित शिक्षक सम्मान सह फन फेयर कार्यक्रम में कही।

वित्त मंत्री चौधरी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के नवीन भवन निर्माण के लिए भूमिपूजन किया। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और उनकी रचनात्मकता, आत्मविश्वास एवं नवाचार की सोच की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का दायित्व केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानकर उसे निखारने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का भी है।

फन फेयर में विद्यार्थियों ने संभाली आयोजन की पूरी जिम्मेदारी

पीएम श्री स्कूल कोड़ातराई में आयोजित फन फेयर विद्यार्थियों के व्यावहारिक सीखने और नेतृत्व क्षमता का प्रभावी उदाहरण बना। शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्वयं मंच संचालन, अतिथि सत्कार, अनुशासन, समय प्रबंधन, कूपन वितरण और विभिन्न स्टॉलों के संचालन की जिम्मेदारी संभाली।

फन फेयर में बड़ा, डोसा, मंचुरियन, चाउमिन, फ्रेंच फ्राई, चना रोस्ट, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाए गए। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक जीवन की समझ भी देती हैं। इससे टीमवर्क, नेतृत्व, प्रबंधन, संवाद और निर्णय लेने जैसी क्षमताओं का विकास होता है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अपनी प्रतिभा को पहचानने, प्रयोग करने और नए विचारों को सामने लाने के पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। यही अनुभव आगे चलकर उनमें नवाचार और स्टार्टअप की सोच को मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

शिक्षकों का सम्मान कर जताया आभार

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं कार्यालयीन कर्मचारियों का तिलक लगाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। विद्यार्थियों ने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके मार्गदर्शन एवं योगदान को सराहा।

विद्यालय के प्राचार्य  अजय कुमार सिन्हा ने पीएम श्री योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों, योजनाओं एवं नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यालय के विकास में सहयोग प्रदान करने वाले जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ व्याख्याता रामसागर पटेल ने आभार प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष  शिखा रविन्द्र गबेल, जनपद अध्यक्ष  हेमलता हरिशंकर चौहान, सहित अन्य जनप्रतिनिधि, शिक्षक-शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

पांच राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, 6 अक्टूबर को वोटिंग, इस दिन आएंगे नतीजे

पांच राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, 6 अक्टूबर को वोटिंग, इस दिन आएंगे नतीजे

 चुनाव आयोग ने देश की 6 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों तथा 1 लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर 2026 को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 9 अक्टूबर को कराई जाएगी. ये सभी सीटें विधायकों और सांसदों के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थीं

इन सीटों पर होंगे उपचुनाव

विधानसभा सीटें:

  • मदुरंतकम (तमिलनाडु)
  • धारापुरम (तमिलनाडु)
  • थट्टांचावडी (पुडुचेरी)
  • रेजीनगर (पश्चिम बंगाल)
  • नंदीग्राम (पश्चिम बंगाल)

लोकसभा सीट: नौगांव (असम)

उपचुनाव का पूरा शेड्यूल

  • नॉटिफिकेशन जारी होने की तिथि: 09 सितंबर 2026
  • नामांकन की अंतिम तिथि: 16 सितंबर 2026
  • नामांकन पत्रों की जांच: 17 सितंबर 2026
  • नाम वापसी की अंतिम तिथि: 19 सितंबर 2026
  • मतदान की तिथि: 06 अक्तूबर 2026
  • मतगणना की तिथि: 09 अक्तूबर 2026
  • चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की तिथि: 11 अक्टूबर 2026

क्यों हो रहे उपचुनाव?

इन सभी 6 सीटों पर संबंधित जनप्रतिनिधियों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं. असम की नगांव लोकसभा सीट से सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद वहां उपचुनाव हो रहे हैं. इसके अलावा अन्य पांच विधानसभा सीटों पर भी विधायकों ने इस्तीफा दिया है. तमिलनाडु की मदुरंतकम सीट पर विधायक मरागथम कुमारवेल  और धारापुरम से पी. सत्यभामा ने इस्तीफा दिया था. वहीं पश्चिम बंगाल की रेजीनगर से विधायक हुमायूं कबीर और नंदीग्राम से CM सुवेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया था. इसके अलावा पुडुचेरी की थट्टनचावडी    सीट से विधायक एन. रंगासामी ने इस्तीफा दिया.

व्यापार वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है : मोहन यादव

व्यापार वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है : मोहन यादव

 भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि व्यापार वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश कदम से कदम मिलाकर इस क्षेत्र में कार्य करेगा। वैश्विक स्तर पर निवेश की संभावनाओं को साकार करने के लिए मैं मध्य प्रदेश से यूएई के दौरे पर आया हूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। उनकी यूएई यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार को यूएई पहुंचने पर मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह दुनिया के देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारा देश एक पारदर्शी, सरलीकृत व्यवस्था के साथ शुचिता के बल पर व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राज्यों के बीच भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। यह स्वर्णिम काल है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विभिन्न देशों के साथ व्यापार, वाणिज्य की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। निवेश के प्रयासों में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आज मध्य प्रदेश का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक वर्ष में ही 76 हजार करोड़ रुपये का निर्यात मध्य प्रदेश से हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट सहित हर क्षेत्र में निवेश आए, व्यापार बढ़े और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हों। निश्चित ही यूएई और मध्य प्रदेश के बीच व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी और निवेशक मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनेंगे।

मुख्यमंत्री दुबई में वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे मप्र की विकास और निवेश संभावनाएं

जनसम्पर्क अधिकारी संजय दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव 09 सितंबर 2026 तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल दुबई में एआईएम कांग्रेस-2026 में सहभागिता करेगा। मुख्यमंत्री दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित एआईएम कांग्रेस-2026 में मध्य प्रदेश की निवेश क्षमता, औद्योगिक आधार और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध निवेश अवसरों को वैश्विक उद्योग जगत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यात्रा के दौरान ‘इन्वेस्ट मध्य प्रदेश' विषय पर विशेष सत्र भी प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री राज्य के निवेश-अनुकूल वातावरण और औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डालेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भारत के तेजी से उभरते औद्योगिक और निवेश गंतव्यों में अपनी सशक्त पहचान बना रहा है। राज्य में उपलब्ध संसाधन, बेहतर आधारभूत संरचना, उद्योग-अनुकूल वातावरण और निवेशकों के लिए विकसित सुविधाएं प्रदेश को निवेश के लिए आकर्षक बनाती हैं। हमारा प्रयास है कि वैश्विक निवेशकों के साथ मजबूत साझेदारी स्थापित कर मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए

उन्होंने कहा कि दुबई यात्रा मध्य प्रदेश और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक एवं औद्योगिक सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वैश्विक निवेशकों और उद्योग समूहों के साथ होने वाली बैठकें प्रदेश में नए निवेश और रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जनवरी 2027 में भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क एवं सहभागिता को बढ़ावा देना भी है। यात्रा में संयुक्त अरब अमीरात सरकार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 में पार्टनर कंट्री के रूप में आमंत्रित करने के प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री एआईएम कांग्रेस के उद्घाटन समारोह, वैश्विक नेतृत्व से जुड़े कार्यक्रमों तथा विभिन्न निवेश और व्यावसायिक बैठकों में सहभागिता करेंगे। वे मध्य प्रदेश मंडप का अवलोकन भी करेंगे और वैश्विक कॉर्पोरेट समूहों के साथ वन-टू-वन बैठकों में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। दुबई यात्रा के दौरान सरकारी एवं व्यावसायिक स्तर की बैठकों के साथ राष्ट्र प्रमुख और संस्थागत निवेशकों के साथ राउंड टेबल बैठक भी प्रस्तावित है। इन बैठकों में मध्य प्रदेश में निवेश की नई संभावनाओं तथा दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी पर चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मेजबानी में बिजनेस लीडर्स लंच तथा निवेशकों के साथ संवाद कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। 8 सितंबर को 'इन्वेस्ट मध्य प्रदेश : इंटरएक्टिव सेशन' के माध्यम से चुनिंदा वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, निवेश-अनुकूल वातावरण और विभिन्न उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल निवेश आकर्षित करना ही नहीं, बल्कि निवेशकों के साथ दीर्घकालिक और भरोसेमंद साझेदारी स्थापित करना है। प्रदेश में निवेश के माध्यम से उद्योगों के विस्तार, रोजगार सृजन और समावेशी आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।