दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह पेपर लीक के सभी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा।” उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, “इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें।”

उन्होंने फैसले को छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”

इससे पहले, पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ किसी एक राज्य या केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एनडीए के ‘मंगल मिलन’ कार्यक्रम के बाद बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए देश के वरिष्ठ वकीलों को भी आगे आना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के मन में कानून का डर पैदा हो।

रिजिजू के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना है। इसी वजह से नीट की दोबारा परीक्षा जल्द कराई गई और उसका परिणाम भी बिना किसी देरी के घोषित किया गया, ताकि छात्रों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित न हो।

 भारत के ताजे आम निर्यात क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। देश से 12.5 टन प्रीमियम दशहरी और लंगड़ा आमों को उत्तर प्रदेश के अमरोहा से संयुक्त अरब अमीरात के दुबई तक सफलतापूर्वक निर्यात किया गया है। यह निर्यात 40 फुट के रेफ्रिजरेटर कंटेनर के माध्यम से समुद्री मार्ग से किया गया, जिसके लिए आईसीएआर-केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान (आईसीएआर-सीआईएसएच), लखनऊ और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित समुद्री मार्ग निर्यात प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया। यह खेप अमरोहा स्थित शहनाज एक्सपोर्ट द्वारा अत्ताशी ग्लोबल के सहयोग से खाड़ी क्षेत्र की अग्रणी खुदरा श्रृंखलाओं में से एक, यूएई के लुलु ग्रुप को निर्यात की गई। इसमें आईसीएआर-सीआईएसएच का तकनीकी मार्गदर्शन और एपीईडीए का सहयोग प्राप्त हुआ।

आमों की तुड़ाई 22 जून को की गई और तुड़ाई के बाद वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित प्रबंधन तरीकों के अनुसार उन्हें संभाला गया। फलों को आईसीएआर-सीआईएसएच द्वारा विकसित मेटवॉश से उपचारित किया गया ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत किया गया, अमरोहा पैक हाउस में पैक किया गया, 40 फुट के रेफ्रिजरेटर कंटेनर में लोड किया गया और निरंतर कोल्ड चेन के तहत समुद्र के रास्ते दुबई ले जाया गया।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई देरी की वजह से, खेप 17 जुलाई 2026 को गंतव्य बाजार पहुंची, जिससे तुड़ाई से लेकर बाजार तक की 25 दिन की पारगमन अवधि पूरी हुई। लंबी पारगमन अवधि के बावजूद, पहुंचने पर लगभग 90% आम अच्छी और बिकने लायक हालत में पाए गए, जो इस तकनीक की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

समुद्री मार्ग प्रोटोकॉल के सफल सत्यापन से किसानों की आय बढ़ाने के लिए किफायती निर्यात का एक स्थायी मार्ग उपलब्ध हो गया है। चूंकि समुद्री माल ढुलाई हवाई माल ढुलाई की तुलना में काफी सस्ती है, इसलिए निर्यातकों ने किसानों को अधिक खरीद मूल्य की पेशकश की। परिणामस्वरूप, आम उत्पादकों को पारंपरिक निर्यात चैनलों की तुलना में प्रति किलोग्राम लगभग ₹15-20 की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई, जिससे कृषि लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय आमों की प्रतिस्पर्धात्मकता भी बनी रही।

उत्तर प्रदेश से दुबई तक दशहरी और लंगड़ा आमों की यह पहली सफल व्यावसायिक समुद्री खेप है, जिसमें कटाई से लेकर बाजार तक की 25 दिन की लंबी पारगमन अवधि का पालन किया गया है। इससे यह साबित होता है कि अब उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय आमों को समुद्री माल ढुलाई के माध्यम से गुणवत्ता से समझौता किए बिना किफायती तरीके से निर्यात किया जा सकता है। उम्मीद है कि यह उपलब्धि निर्यातकों को समुद्री माल ढुलाई को अधिक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे खाड़ी क्षेत्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत के ताजे आमों के निर्यात का विस्तार होगा।

इस तकनीक से उत्तर प्रदेश और अन्य आम उत्पादक राज्यों से समुद्री मार्ग से होने वाले आमों के निर्यात के व्यावसायीकरण में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे खाड़ी देशों और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नए अवसर खुलेंगे, साथ ही निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि होगी, रसद लागत कम होगी और उत्तर प्रदेश के आम उत्पादकों की आजीविका में सुधार होगा।

 अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में मंदिर की धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति होने तक अयोध्या के पांच प्रमुख संत राम मंदिर के धार्मिक कार्यों और संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। नए CEO के चयन में करीब एक माह का समय लगने की संभावना जताई गई है।

हाल ही में सामने आए चंदा चोरी के मामले के बाद बुलाई गई इस बैठक में मंदिर की पारदर्शिता, प्रशासनिक व्यवस्था और धार्मिक गतिविधियों को और सुदृढ़ बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। ट्रस्ट ने फैसला किया कि मंदिर की धार्मिक व्यवस्थाएं संतों के मार्गदर्शन में संचालित होंगी, जिससे परंपराओं और श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूती मिलेगी।

बैठक में धार्मिक समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में स्वामी रामानंद दास, महंत राजकुमार दास, स्वामी विश्वप्रसन्न तीर्थ, स्वामी मिथिलेशनंदनी शरण, स्वामी कमलनयन दास, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती और स्वामी दिनेंद्रदास सहित कई संतों को शामिल किया गया है। यह समिति पूजा-पद्धति, धार्मिक आयोजनों और परंपराओं से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन देगी।

ट्रस्ट ने समाज के साथ बेहतर संवाद के लिए प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला लिया है। साथ ही ट्रस्ट में रिक्त पदों को जल्द भरने, सचिव पद सृजित करने और वर्तमान व्यवस्था के तहत कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में यह भी तय हुआ कि ट्रस्ट की अगली बैठक 2 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें मंदिर संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। ट्रस्ट का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं को बनाए रखते हुए आधुनिक और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करना है।

 नई दिल्ली। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से सौहार्दपूर्ण भेंट की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी भी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान तोखन साहू ने कहा कि महानदी जल विवाद का संतुलित, न्यायसंगत एवं समयबद्ध समाधान दोनों राज्यों के लाखों नागरिकों की जल सुरक्षा, किसानों की आजीविका तथा क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने जल शक्ति मंत्री से अनुरोध किया कि केंद्रीय जल आयोग (CWC) को दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रस्तावित संयुक्त तकनीकी समिति का शीघ्र गठन करने के निर्देश दिए जाएँ, ताकि तकनीकी स्तर पर सार्थक संवाद प्रारंभ हो सके।

तोखन साहू ने यह भी आग्रह किया कि जल शक्ति मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के बीच समयबद्ध विचार-विमर्श सुनिश्चित करे, जिससे जल बंटवारे एवं अन्य संबंधित विषयों पर आपसी सहमति से एक व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार कर उसे शीघ्र न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों एवं दोनों राज्यों के सहयोग से इस विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान संभव होगा, जिससे दोनों राज्यों के हित सुरक्षित रहेंगे और महानदी बेसिन के जल संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा।

मुख्यमंत्रियों की शीघ्र होगी बैठक
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने इस विषय पर त्वरित संज्ञान लेते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री *मोहन चरण माझी* से दूरभाष पर चर्चा की। इस सकारात्मक पहल के बाद, अब शीघ्र ही ओडिशा के मुख्यमंत्री *मोहन चरण माझी* और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री *विष्णु देव साय* के बीच इस विषय पर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिससे विवाद के शीघ्र और संतोषजनक समाधान की उम्मीद जगी है।

 केंद्र सरकार ने बताया है कि जून 2026 तक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) प्लेटफॉर्म पर 55.49 करोड़ उपयोगकर्ता पंजीकृत हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के माध्यम से 24,161.69 करोड़ लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य 314.23 लाख करोड़ रुपए रहा। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

पिछले पांच वर्षों में लगातार बढ़ा यूपीआई का उपयोग

सरकार के अनुसार, यूपीआई लेनदेन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में जहां 4,595.61 करोड़ लेनदेन हुए थे, वहीं यह संख्या बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 24,161.69 करोड़ तक पहुंच गई। इसी अवधि में लेनदेन का मूल्य 84.16 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 314.23 लाख करोड़ रुपए हो गया।

सुरक्षित और पारदर्शी भुगतान पर सरकार का जोर

सरकार ने बताया कि यूपीआई आधारित लेनदेन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने कई कदम उठाए हैं। इनमें धोखाधड़ी रोकने के लिए जोखिम-आधारित लेनदेन सीमा, अनधिकृत मोबाइल नंबर परिवर्तन और एसएमएस आधारित प्रमाणीकरण के दुरुपयोग से सुरक्षा उपाय तथा यूपीआई एप्लीकेशनों के लिए उन्नत सुरक्षा मानक शामिल हैं।

सुरक्षा ढांचे को किया गया मजबूत

एनपीसीआई ने व्यापक यूपीआई सूचना सुरक्षा ढांचा (सीयूआईएसएफ) 2025 और मोबाइल एप्लीकेशन सुरक्षा ढांचा भी जारी किया है। सरकार के अनुसार, इन उपायों का उद्देश्य यूपीआई इकोसिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करना और डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाना है।

दुनिया के कई देशों तक पहुंचा यूपीआई

सरकार ने बताया कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के माध्यम से यूपीआई का विस्तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा रहा है। वर्तमान में भूटान, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरीशस, श्रीलंका, नेपाल, कतर, ग्रीस और कंबोडिया सहित कई देशों में यूपीआई आधारित भुगतान सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे भारतीय पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों को सीमा पार भुगतान में सुविधा मिल रही है, जबकि साझेदार देशों को आधुनिक डिजिटल भुगतान ढांचा विकसित करने में भी सहयोग मिल रहा है।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर बधाई दी है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी बधाई

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, “राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई। उन्हें लंबी और स्वस्थ आयु मिले।”

लोकसभा अध्यक्ष ने भी लिखा पोस्ट

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने एक्स पर पोस्ट किया, “राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्न एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं।”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, “राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे दीर्घायु हों और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें।

 भारत की राष्ट्रपति और देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में मोल्दोवा का दौरा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारतीय समयानुसार मंगलवार को उत्तरी मैसेडोनिया पहुंचीं। वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

राष्ट्रपति सचिवालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि स्कोप्जे एयरपोर्ट पर पहुंचने पर, प्रेसिडेंट मुर्मू का स्वागत नॉर्थ मैसेडोनिया के विदेश मामले और विदेशी व्यापार मंत्री टिमचो मुकुंस्की ने किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर जानकारी दी, “यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का उत्तरी मैसेडोनिया का पहला दौरा है, जो दोनों देशों के संबंधों में बढ़ती गर्मजोशी को दिखाता है। इस दौरे से भारत-उत्तरी मैसेडोनिया के संबंध और गहरे होंगे और अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।”

प्रेसिडेंट गोरडाना सिलजानोव्स्का-दावकोवा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मु 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया में रहेंगी। इस दौरे के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मु अपने समकक्ष राष्ट्रपति सिलजानोव्स्का-दावकोवा और प्रधानमंत्री ह्रिस्टिजान मिकोस्की से बातचीत करेंगी। उनका असेंबली के अध्यक्ष से मिलने, असेंबली को संबोधित करने और भारत-नॉर्थ मैसेडोनिया बिजनेस फोरम में भाषण देने का भी शेड्यूल है। दोनों देशों के बीच कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, विज्ञान और तकनीक, सूचना तकनीक और आईटी-इनेबल्ड सेवाओं में ज्यादा सहयोग की उम्मीद है।

इससे पहले, मोल्दोवा में राष्ट्रपति मुर्मु ने मोल्दोवन की समकक्ष माइया सैंडू से चिसीनाउ में प्रेसिडेंशियल पैलेस में द्विपक्षीय बातचीत के लिए मुलाकात की। उन्होंने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत-मोल्दोवा बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मु तकनीकी, कृषि और सस्ती दवा में साझा सहयोग को बढ़ाने से जुड़ी चर्चा में भी शामिल हुईं। दौरे के आखिरी हिस्से में प्रेसिडेंट निकुसोर डैन के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मु 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया जाएंगी। यह तीन दशक से ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति का रोमानिया का पहला दौरा होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा केवल किसी एक राज्य या केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। जैसे ही सरकार को पेपर लीक की जानकारी मिली, तुरंत कार्रवाई की गई और अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एनडीए की ‘मंगल मिलन’ बैठक के बाद मीडिया को प्रधानमंत्री के संदेश की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने पेपर लीक को पूरे देश की चिंता का विषय बताते हुए कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए देश के वरिष्ठ वकीलों को भी आगे आना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के मन में कानून का डर पैदा हो। इसी के साथ उन्होंने वरिष्ठ वकीलों से अपील की कि वे इस गंभीर मुद्दे में आगे आएं और आरोपियों को कठोर सजा दिलाने में मदद करें।

पीएम मोदी का सख्त रुख

प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा किसी एक राज्य या केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि जैसे ही सरकार को पेपर लीक की जानकारी मिली, तुरंत कार्रवाई की गई और अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना है। इसी कारण नीट परीक्षा दोबारा कराई गई और परिणाम भी समय पर घोषित किए गए।

युवाओं पर फोकस

रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री का मानना है कि पेपर लीक रैकेट में शामिल सभी लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सभी राज्यों और राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस अपराध के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार न केवल पेपर लीक रोकने का भरोसा दे रही है, बल्कि युवाओं को विश्व स्तर पर नेतृत्व करने के लिए तैयार भी कर रही है।

अन्य मुद्दों पर चर्चा

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विक्रम-1 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण की सराहना की और कहा कि भारतीय युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।  इसलिए सरकार अपना समय, ऊर्जा और पूरा फोकस युवाओं और उनके भविष्य पर केंद्रित रखेगी।

मानसून सत्र को लेकर पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा कि वे सकारात्मक भूमिका निभाएं और सभी महत्वपूर्ण विधेयकों को एकजुट होकर पास कराएं। उन्होंने विपक्ष से भी संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का सहयोग मांगा।

रिजिजू ने कहा कि बैठक बेहद सकारात्मक रही, जिसमें प्रधानमंत्री ने देश की हालिया उपलब्धियों और विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का भी जिक्र किया।

 केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दूध की कीमतें अभी भी सहकारी समितियों और निजी डेयरियों द्वारा बाजार की स्थिति के अनुसार तय की जाएंगी।

यह जानकारी लोकसभा में एक स्टार्ड प्रश्न के लिखित जवाब में दी गई। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने कहा कि सरकार दूध उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई अन्य पहल कर रही है, लेकिन MSP का कोई प्लान नहीं है।

सरकार की प्रमुख पहलें

मंत्री ने संसद को बताया कि डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है:

– मार्च 2026 तक 36,283 नई गांव-स्तरीय डेयरी सहकारी समितियां (DCS) बनाई गईं।
– 31,150 मौजूदा सोसायटियों को मजबूत किया गया।
– प्रतिदिन 168 लाख लीटर दूध ठंडा करने की क्षमता विकसित की गई।
– 76,748 गुणवत्ता परीक्षण उपकरण वितरित किए गए।
– प्रतिदिन 418 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन क्षमता वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई।

दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि

सरकार के अनुसार, भारत में 2024-25 में दूध उत्पादन 248 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) पहुंच गया, जो 2014-15 के 146 MMT की तुलना में 69 प्रतिशत अधिक है। इस वृद्धि का श्रेय ब्रीड विकास, जेनेटिक सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, सेक्स-सॉर्टेड सीमेन और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी तकनीकों को दिया गया है। देश में कुल 17.27 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए, जिससे कवरेज 20% से बढ़कर 42% हो गया और दूध उत्पादकता में 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

बाजार और गुणवत्ता नियंत्रण

मंत्री ने बताया कि देश के कुल दूध उत्पादन का लगभग 63% बाजार में पहुंचता है, लेकिन मार्केटेबल सरप्लस का 68% अनोर्गनाइज्ड क्षेत्र द्वारा संभाला जाता है। सरकार गांव स्तर पर बुनियादी ढांचा विकसित कर ऑर्गनाइज्ड खरीद को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।

FSSAI राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के माध्यम से पूरे देश में दूध की गुणवत्ता की निगरानी लगातार करती रहती है।

सरकार का जोर किसानों को संगठित क्षेत्र में लाने, दूध की कीमतों को स्थिर रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा पर है।

 देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने खनन क्षेत्र में कई नीतिगत सुधार और प्रशासनिक पहल लागू की हैं। सरकार का लक्ष्य घरेलू उत्पादन बढ़ाकर गैर-जरूरी कोयला आयात को समाप्त करना है।

सरकार ने कोयला ब्लॉकों के विकास की नियमित समीक्षा, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रावधानों का क्रियान्वयन तथा ‘सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल’ जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से खनन परियोजनाओं को गति दी है। साथ ही, कोयला ब्लॉक आवंटियों को विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त कराने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) भी स्थापित की गई है।

जून 2020 से शुरू हुई वाणिज्यिक कोयला खनन नीति के तहत अब तक 132 कोयला ब्लॉक आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें 23 ब्लॉकों को खदान खोलने की अनुमति मिल चुकी है, जबकि 15 ब्लॉकों में उत्पादन शुरू हो चुका है। शेष ब्लॉकों में निर्धारित समयसीमा के अनुसार विकास कार्य जारी है।

सरकार ने पूर्ण रूप से खोजे गए कोयला ब्लॉकों के विकास की समयसीमा 51 महीने से घटाकर 40 महीने तथा आंशिक रूप से खोजे गए ब्लॉकों की समयसीमा 66 महीने से घटाकर 52 महीने कर दी है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक खनन में प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए 100 प्रतिशत स्वचालित मार्ग, पारदर्शी राजस्व साझाकरण मॉडल और उदार बोली शर्तों जैसी व्यवस्थाओं के जरिए निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) आधुनिक मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सतत खनन मशीनों, लॉन्गवॉल और हाईवॉल तकनीक का उपयोग कर उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है। वहीं, सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) नई परियोजनाओं के साथ कोयला निकासी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है।

सरकार का कहना है कि इन उपायों से घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि होगी और आयात पर निर्भरता लगातार कम होगी।

 नई दिल्ली। भारत में डेंगू की रोकथाम की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने टेकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया की डेंगू वैक्सीन ‘क्यूडेंगा (QDENGA)’ को बाजार में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। यह भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूर होने वाली पहली वैक्सीन है।

यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। इसकी खास बात यह है कि इसे उन लोगों को भी लगाया जा सकता है, जिन्हें पहले डेंगू हुआ हो या नहीं। साथ ही, वैक्सीन लगवाने से पहले किसी तरह की जांच कराने की भी आवश्यकता नहीं होगी।

टेकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स के अनुसार, यह मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब भारत दुनिया में डेंगू के सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल है और यहां डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप सक्रिय हैं। कंपनी का कहना है कि यह वैक्सीन भारत की डेंगू रोकथाम रणनीति को और मजबूत करेगी।

टेकेडा के इंटरकॉन्टिनेंटल मार्केट्स प्रमुख महेंद्र नायक ने बताया कि वर्ष 2022 में लॉन्च होने के बाद से QDENGA को 43 देशों में मंजूरी मिल चुकी है और दुनिया भर में इसकी 3.2 करोड़ से अधिक डोज़ वितरित की जा चुकी हैं। उन्होंने इसे भारत में डेंगू नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

कंपनी के मुताबिक, इस वैक्सीन की प्रभावशीलता और सुरक्षा को 28,000 से अधिक लोगों पर किए गए 19 फेज़-I, II और III क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर परखा गया है। इसके अलावा भारत में किए गए फेज़-III DEN-302 ट्रायल के आंकड़ों को भी मंजूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया।

QDENGA वैक्सीन 0.5 मिलीलीटर के दो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। दोनों डोज़ के बीच तीन महीने का अंतर रखा जाता है। कंपनी का दावा है कि सात वर्षों के अध्ययन में यह वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप से सुरक्षा देने और डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को कम करने में प्रभावी साबित हुई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन के साथ-साथ मच्छरों पर नियंत्रण, समय पर जांच, जनजागरूकता और स्वच्छता जैसे उपाय भी डेंगू की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

 नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने NEET पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और अन्य मुद्दों को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

लोकसभा में विपक्ष ने NEET मामले पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए प्लेकार्ड दिखाए। वहीं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसदों ने नियम 267 के तहत काम रोककर पेपर लीक मामले पर चर्चा कराने का नोटिस भी दिया।

इस बीच, संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले NDA संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NEET पेपर लीक मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने पेपर लीक की घटनाओं को गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे।

 नई दिल्ली। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास एक मालवाहक जहाज पर हुए मिसाइल हमले में चार भारतीय क्रू सदस्यों की मौत हो गई है, जबकि एक भारतीय नाविक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए रूस के राजनयिक प्रतिनिधि को तलब किया है। जानकारी के अनुसार, MV Golden Leo नामक मालवाहक जहाज पर 19 जुलाई 2026 की शाम ओडेसा बंदरगाह के पास हमला हुआ। हमले में जहाज पर मौजूद चार भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इस घटना में कुल 10 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें सीरिया के नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। जहाज पर कुल 17 क्रू सदस्य सवार थे।

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने पीड़ित भारतीय नाविकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना तथा निर्दोष लोगों की जान खतरे में डालना गंभीर चिंता का विषय है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूस के कार्यवाहक राजदूत (चार्ज डी अफेयर्स) को तलब कर इस हमले पर अपना विरोध दर्ज कराया और मामले में जवाबदेही की मांग की।

वहीं, यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबीहा ने भी इस हमले की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस नागरिक जहाजों और वैश्विक खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को निशाना बना रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच समुद्री मार्गों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार चिंता जताई जाती रही है। इस घटना के बाद समुद्री सुरक्षा और युद्ध क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

 कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा फ्रीज किए गए पार्टी के तीन बैंक खातों को इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपये जमा बताए जा रहे हैं। मामले में इससे पहले हाई कोर्ट की एक अन्य पीठ ने कुछ शर्तों के साथ खातों से सीमित खर्च की अनुमति दी थी। हालांकि, ED की कार्रवाई के बाद खातों पर लगी रोक फिर से प्रभावी हो गई थी। नई सुनवाई में अदालत ने फिलहाल पार्टी को इन फंड्स के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी।

इससे पहले कोर्ट ने खातों को सीज करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि, इतनी जल्दी कार्रवाई के पीछे पर्याप्त आधार होना चाहिए। अदालत ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए रिटायर्ड जज को निगरानी अधिकारी भी नियुक्त किया था। कोर्ट के पुराने आदेश के तहत भी पार्टी केवल जरूरी दैनिक खर्चों के लिए सीमित रकम निकाल सकती थी। इसके लिए अधिकृत पदाधिकारियों और नियुक्त अधिकारी की मंजूरी अनिवार्य थी। अब ED की कार्रवाई और हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद TMC के इन बैंक खातों से लेन-देन पर रोक बरकरार रहेगी। मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

 तेहरान। ईरान में बिगड़ते सुरक्षा हालात और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को देखते हुए तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने सभी भारतीयों को फिलहाल ईरान की यात्रा टालने की सलाह दी है, जबकि वहां पहले से रह रहे नागरिकों से उपलब्ध कमर्शियल उड़ानों के जरिए जल्द से जल्द अस्थायी रूप से देश छोड़ने पर विचार करने को कहा है। दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि हाल के दिनों में ईरान में हिंसा और अस्थिरता का स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे सुरक्षा स्थिति गंभीर हो गई है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

इसके साथ ही ईरान में मौजूद सभी भारतीयों से भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण कराने का आग्रह किया गया है। जो नागरिक अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं, उन्हें तुरंत दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट या उपलब्ध माध्यमों से पंजीकरण करने और दूतावास की वेबसाइट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी होने वाले सुरक्षा अपडेट पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। यह एडवाइजरी ऐसे समय में जारी की गई है, जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और क्षेत्रीय संघर्ष के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

 मुंबई। मानसून आते ही महाराष्ट्र की खूबसूरत वादियां हरियाली की चादर ओढ़ लेती हैं। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय दूर जाना चाहते हैं तो बारिश का मौसम वीकेंड रोड ट्रिप के लिए सबसे बेहतर है। धुंध से ढकी पहाड़ियां, झरनों की आवाज और शांत झीलें सफर को यादगार बना देती हैं।

1. लोनावला-खंडाला (85 किमी)
मुंबई से करीब 2 घंटे की दूरी पर स्थित लोनावला और खंडाला मानसून के सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन हैं। यहां टाइगर पॉइंट, भुशी डैम और राजमाची व्यू पॉइंट की खूबसूरती देखने लायक होती है।

2. मालशेज घाट (130 किमी)
पश्चिमी घाट का यह इलाका बारिश में स्वर्ग जैसा नजर आता है। घने कोहरे, झरनों और पहाड़ी रास्तों के कारण यह जगह नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए खास है।

3. इगतपुरी (120 किमी)
हरी-भरी पहाड़ियों, झीलों और शांत वातावरण के लिए मशहूर इगतपुरी मानसून में बेहद आकर्षक हो जाता है। भातसा घाटी और वैतरणा डैम यहां के प्रमुख आकर्षण हैं।

4. भंडारदरा (165 किमी)
आर्थर झील, रंधा फॉल्स और विल्सन डैम के लिए प्रसिद्ध भंडारदरा प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहतरीन जगह है।

5. करनाला (60 किमी)
छोटी लेकिन यादगार ट्रिप के लिए करनाला पक्षी अभयारण्य और ऐतिहासिक किला शानदार विकल्प हैं।
बारिश के मौसम में ये रोड ट्रिप्स मुंबई के पास प्रकृति का खूबसूरत अनुभव देने के लिए परफेक्ट हैं।

 देहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण चारधाम यात्रा पर असर पड़ा है। मौसम विभाग के रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए चारधाम यात्रा को फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, कई जगहों पर भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी कर रहा है और बंद रास्तों को खोलने के लिए राहत एवं सड़क बहाली का काम तेजी से चलाया जा रहा है।

गढ़वाल मंडल प्रशासन ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि, रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के साथ भोजन, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मौसम साफ होने और यात्रा मार्ग पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने के बाद ही श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि, वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। यात्रा से जुड़े सभी अपडेट सरकारी माध्यमों से जारी किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि, हालात सामान्य होते ही चारधाम यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा और प्रभावित मार्गों को जल्द बहाल करना है।

 लखनऊ, 20 जुलाई । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘जनता दर्शन’ में सभी लोगों से एक-एक कर मुलाकात की। उनका हालचाल जाना, पीड़ा पूछी, प्रार्थना पत्र लिया और उचित निराकरण का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री योगी ने राजस्व, पुलिस से जुड़े मामलों में हीलाहवाली की शिकायत पर सख्ती भी दिखाई। अभिभावकों के साथ आए नन्हे-मुन्नों को योगी ने चॉकलेट दी और बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा।

आप पदक जीतिए, हम नौकरी में प्राथमिकता देंगे

‘जनता दर्शन’ में मुख्यमंत्री से मिलने कई खिलाड़ी भी पहुंचे। सभी ने अपनी बातें रखीं। योगी ने भी खेलों के लिए उनकी तैयारी और पदकों के बारे में भी जानकारी ली। सकारात्मक उत्तर न मिलने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी खूब परिश्रम कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की निरंतर सीधी भर्ती कर रही है। कई खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी, तहसीलदार समेत कई पदों पर नियुक्ति दी गई है। आप भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक लाइए, सरकार पुरस्कार राशि के साथ ही नौकरी भी देगी। इसके लिए खूब पसीना भी बहाना होगा। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को खेलकर खिलने का भी आशीर्वाद दिया।

पारिवारिक विवाद घर में सुलझाएं, बाहरियों की दखलंदाजी ठीक नहीं

‘जनता दर्शन’ में पारिवारिक विवाद से भी जुड़े मामले आए। इस पर मुख्यमंत्री ने प्रकरण के बारे में विस्तृत जानकारी ली। फिर शिकायती पत्र लेकर आए लोगों की काउंसिलिंग की और इसके दुष्परिणाम को लेकर चेताया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले बच्चों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इसलिए घर के बड़े-बुजुर्गों के सामने बैठकर इसे सुलझाएं। निजी मामलों में बाहरियों को न शामिल करें।

मुख्यमंत्री योगी ने हीलाहवाली पर दिखाई सख्ती

मुख्यमंत्री के समक्ष राजस्व व पुलिस से जुड़े मामले भी आए। इस पर उन्होंने प्रकरण की जानकारी ली। पूछा कि कितने दिन पहले पुलिस या राजस्व कर्मी से शिकायत की थी। समय अधिक होने पर मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई और कहा कि यह हीलाहवाली नहीं चलेगी। समय सीमा के भीतर निस्तारण न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी।

‘जनता दर्शन’ में कुछ अभिभावकों के साथ बच्चे भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनसे नाम और क्लास पूछा। उन्हें दुलारा-पुचकारा, फिर चॉकलेट दी। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कुछ सवाल भी किए, फिर मन लगाकर पढ़ाई करने और खूब नाम कमाने का आशीर्वाद भी दिया।

 नई दिल्ली, 20 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए सोमवार को एक संस्कृत सुभाषित साझा किया। उन्होंने कहा कि आज देश के युवा अपने साहस, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलताएं हासिल कर रहे हैं, जो विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर रही हैं।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि

प्राप्यापदं न व्यथते कदाचिदुद्योगमनविचति चाप्रमत्तः।

दुःखं च काले सहते महात्मा धुरंधरस्तस्य जिताः सपत्नीः॥

अर्थात- जो महान व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होता, पूरी सावधानी और सजगता के साथ अपने कार्य में निरंतर जुटा रहता है तथा कठिन समय का धैर्यपूर्वक सामना करता है, उसके शत्रु पहले से ही पराजित माने जाते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के दम पर नई-नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि युवाओं की यही ऊर्जा, संकल्प और कर्मठता विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है।

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 संसद का मानसून सत्र सोमवार को जबरदस्त नारेबाजी और हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों ने सत्र के पहले दिन वेल में आकर नारे लगाए। इसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी। इसके तुरंत बाद विपक्षी बेंचों से नारेबाजी हुई, जिसके साथ सदन में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने शांति बनाए रखने की अपील दोहराते हुए कहा, “संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और सभी को बोलने का समय दिया जाएगा।”

स्पीकर के बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इसके कुछ ही देर बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को बढ़-चढ़कर सदन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। पीएम मोदी ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले अपने संबोधन में कहा कि जब मानसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने रफ्तार पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस रफ्तार में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है।

उन्होंने कहा, “हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी हैं, चाहे दल उनका कोई भी हो। उनके पास लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव और ज्ञान की देश व संसद को जरूरत है। आज के लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना और मिल-जुलकर देश को आगे ले जाने का संकल्प लेना, मैं समझता हूं कि यह समय की मांग है।”

पीएम मोदी ने आगे कहा, “एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़ें। आज समय की मांग है कि राष्ट्रनिष्ठा से भरे हुए राष्ट्रभक्ति के लिए जी रही आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे। वे आवाज को बुलंद करे और देश को दिशा दे।” उन्होंने कहा, “जहां तथ्य और तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत हैं और तर्क मजबूत हैं तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए। हर आवाज को अवसर मिले और हर विचार को सम्मान मिले, यह संसद की हमारी भूमिका है।