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कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा पर धोखाधड़ी के आरोप, झारखंड के गुमला कोर्ट में 420 का केस दर्ज

कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा पर धोखाधड़ी के आरोप, झारखंड के गुमला कोर्ट में 420 का केस दर्ज

 भोपाल : मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं। तपेश्वर महाकाल सेवा ट्रस्ट, गुमला ने पंडित प्रदीप मिश्रा व उनकी टीम के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। कथावाचक के खिलाफ सिसई में कथा करने के नाम पर 36 लाख रुपए की ठगी के आरोप लगे हैं।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पं प्रदीप मिश्रा के भांजे पर कथा लिए एडवांस लेने के बावजूद कथा आयोजित न करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता मनोज राम विश्वकर्मा और संजय राम विश्वकर्मा, जो ट्रस्ट के सचिव हैं, ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पत्र दायर किया है। इसमें कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सहित नौ लोगों को आरोपी बनाया गया है।

शिकायत पत्र में कहा गया है कि पं प्रदीप मिश्रा की कथा करवाने के लिए उनके भांजे समीर शुक्ला से बातचीत की थी। समीर शुक्ला ने कथावाचन सहित अन्य सभी धार्मिक क्रियाओं के लिए 51 लाख रुपये की मांग की थी जिस में से कुछ एडवांस भुगतान भी किया गया था। गुमला सिसई के मुरगू गांव 11 मई से 17 मई तक कथा का आयोजन होना था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। बाद में जब ट्रस्ट ने फिर कथा कराने का समय मांगा तो आरोपियों ने इनकार कर दिया। इसके बाद यह परिवाद पत्र दायर किया गया।

शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, स्थिति सामान्य होने पर गुमला में कथा करने की बात समीर शुक्ला और रंजीता वर्मा से फोन पर बात की तो हमें सीहोर आकर बात करने को कहा गया 15 मई 2025 को जब हम सीहोर पहुंचे। जहां हमें कहा गया कि आपका एडवांस हमारे पास जमा है लेकिन अभी कथा का लिस्ट बहुत ही लंबा है, जैसे ही कहीं का कथा कैंसिल होगा आपको गुमला के लिए कथा का तारीख निर्धारित करके दे दिया जाएगा और हमें वापस भेज दिया गया।

लेकिन कुछ दिनों बाद समीर शुक्ला और रंजीता वर्मा ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके कहा कि यहां सीहोर में जो पैसा जमा है वो रंजीता दीदी का है और जो कथा है वो भी रंजीता दीदी की है और आपका कोई भी पैसा यहां जमा नहीं है। साथ में हमें चेतावनी दी गई कि आज के बाद न तो यहां आना और न फोन करना और कथा के बारे में कुछ भी बात फैलाई तो तुम दोनों के ऊपर 420 का केस करवा दिया जाएगा।

 
दिल्ली में आज फिर मनाई जाएगी दिवाली, दीयों की रोशनी से जगमग होगा लाल किला, जानें क्या है खास वजह

दिल्ली में आज फिर मनाई जाएगी दिवाली, दीयों की रोशनी से जगमग होगा लाल किला, जानें क्या है खास वजह

 नई दिल्ली।  देश की राजधानी दिल्ली में  आज10 दिसंबर को एक बार फिर से ‘दीपावली’ मनाने की भव्य तैयारियाँ चल रही हैं। इस खास अवसर पर, दिल्ली के लाल किले और अन्य प्रमुख सरकारी व ऐतिहासिक इमारतों को दीयों और लाइट्स से रोशन किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने इस भव्य आयोजन के लिए दिल्ली सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया है।

दरअसल, UNESCO की इंटरगवर्नमेंटल कमेटी की बैठक दिल्ली के लाल किले में चल रही है, जिसमें दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने पर विचार होना है। वहीं भारत का प्रस्ताव इस बैठक के एजेंडे में 24वें स्थान पर रखा गया है, जिस पर 9 और 10 दिसंबर को चर्चा संभावित है।

वहीं दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार, न केवल केंद्र सरकार के ऐतिहासिक स्मारक, बल्कि दिल्ली सरकार की इमारतों को भी विशेष रूप से सजाया जाएगा। इस उत्सव का मुख्य केंद्र लाल किला होगा, जिसके आसपास चांदनी चौक इलाके में रंगोली सजाई जाएगी और आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा।

 मालूम हो कि, अब तक UNESCO भारत की 15 परंपराओं और संस्कृतियों को विभिन्न श्रेणियों में विश्व धरोहर का दर्जा दे चुका है। वहीं संस्कृति मंत्रालय ने देशभर के सभी विश्व धरोहर स्थलों को भी उसी शाम दीयों से विशेष रूप से सजाने के निर्देश जारी किए हैं।

BREAKING: AICC में आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति

BREAKING: AICC में आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति

 नई दिल्ली। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी (AICC) ने आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी से यह कदम उठाया गया, जो पार्टी की ट्राइबल आउटरीच को बढ़ावा देगा।

देखें पूरी लिस्ट

 

 
PM Kisan Yojana : कब आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, नोट कर ले डेट

PM Kisan Yojana : कब आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, नोट कर ले डेट

  नई दिल्ली: पीएम किसान योजना की अगली किस्त (PM Kisan Yojana 22nd Installment) को लेकर बड़ी खबर है. हर कोई जानना चाहता है कि पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी.

अब तक 21 किस्तें जारी

पीएम किसान सम्मान निधि योजना तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं. अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं. पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपये पहुंचे थे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार फरवरी 2026 के अंत तक 22वीं किस्त जारी कर सकती है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है.

PM Kisan Yojana 22nd Installment – ई-केवाईसी अनिवार्य

सरकार ने साफ कहा है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं है या जमीन का सत्यापन अधूरा है, उन्हें किस्त नहीं मिलेगी. कई का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है और कई किसानों का डेटा पोर्टल पर सही अपडेट नहीं है. ऐसी में अगली किस्त है.

 
सरकारी कर्मचारियों के लिए घर खरीदना हुआ आसान, इस स्कीम से मिल रहा सस्ता होम लोन, जानिए पूरा डिटेल

सरकारी कर्मचारियों के लिए घर खरीदना हुआ आसान, इस स्कीम से मिल रहा सस्ता होम लोन, जानिए पूरा डिटेल

 Home Loan Interest: रियल एस्टेट की लगातार चढ़ती कीमतों ने आम लोगों का घर खरीदने का सपना पहले से कहीं अधिक मुश्किल कर दिया है. जमीन से लेकर निर्माण सामग्री तक, हर चीज महंगी होने के कारण कई परिवार अपने ही घर का सपना टालते जा रहे हैं. लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह स्थिति उतनी कठिन नहीं रह गई है. सरकार की हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना उनके लिए ऐसा विकल्प बनकर सामने आई है, जिसने घर बनाने और खरीदने की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है.

घर निर्माण से लेकर मरम्मत और प्लॉट खरीद तक

HBA स्कीम कर्मचारियों को घर से जुड़ी हर जरूरत के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है. चाहे नया घर बनवाना हो, पहले से तैयार मकान खरीदना हो या पुरानी इमारत की मरम्मत की जाए हर स्थिति में यह स्कीम पर्याप्त सहयोग प्रदान करती है. इतना ही नहीं, प्लॉट खरीदने पर भी यह योजना मदद देती है, जिससे कर्मचारी अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार भविष्य के घर की प्लानिंग कर सकते हैं.

25 लाख तक का लोन, वेतन के आधार पर तय होती है राशि

इस योजना में लोन की सीमा कर्मचारियों की आय को ध्यान में रखते हुए तय की गई है. एक केंद्रीय कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए को मिलाकर 34 गुना तक की राशि उधार ले सकता है. हालांकि, अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित है. वहीं, घर की मरम्मत, विस्तार या पुनर्निर्माण के मामलों में राशि के लिए अलग नियम बनाए गए हैं, जिससे सहायता बिल्कुल जरूरत के अनुरूप मिले.

इंडिगो विमानों में बढ़ी खामियां, कंपनी पर संकट गहरा—CEO से सरकार करेगी पूछताछ, लाखों यात्रियों को मिली मदद

इंडिगो विमानों में बढ़ी खामियां, कंपनी पर संकट गहरा—CEO से सरकार करेगी पूछताछ, लाखों यात्रियों को मिली मदद

 नई दिल्ली।  इंडिगो में लगातार आ रही तकनीकी और ऑपरेशनल गड़बड़ियों के बीच कंपनी 15 दिसंबर 2025 तक रद्द की गई उड़ानों का रिफंड प्रोसेस कर रही है और अब तक 827 करोड़ रुपए यात्रियों को लौटाए जा चुके हैं, वहीं सूत्रों के अनुसार कल मंगलवार को एविएशन मिनिस्ट्री और डीजीसीए इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स से पूछताछ करेंगे तथा केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू दोपहर 12 बजे लोकसभा में आधिकारिक बयान देंगे; इसी बीच कंपनी रोजाना 2 लाख से अधिक यात्रियों की मदद कर रही है,

1 से 7 दिसंबर के बीच 9,500 से ज्यादा होटल रूम, 10,000 कैब-बस और 4,500 से अधिक बैग यात्रियों तक पहुंचाने जैसी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, जबकि बाकी बैग 36 घंटों में देने का दावा किया गया है; सोमवार को राज्यसभा में मंत्री नायडू ने कहा कि इंडिगो संकट इंटरनल ऑपरेशन और क्रू रोस्टरिंग सिस्टम की गड़बड़ी का परिणाम है, जांच के बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा जो बाकी एयरलाइंस के लिए मिसाल बनेगा, साथ ही उन्होंने बताया कि FDTL निर्देश हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार लागू किए गए थे और 1 दिसंबर को इंडिगो के साथ वार्ता में भी कंपनी ने मौजूदा समस्या का जिक्र नहीं किया था।

 
 
मुकेश अंबानी की JioStar ने ICC को झटका दिया, 27 हजार करोड़ की डील अटकी

मुकेश अंबानी की JioStar ने ICC को झटका दिया, 27 हजार करोड़ की डील अटकी

 ICC को 2026 में होने वाले पुरुष T20 विश्व कप से पहले बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रिलायंस की JioStar ने औपचारिक रूप से ICC को बता दिया है कि भारी वित्तीय नुकसान की वजह से वह अपने चार साल के भारत मीडिया राइट्स समझौते के बचे हुए दो साल जारी नहीं रख सकती।

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ICC ने 2026-29 की अवधि के लिए नए मीडिया राइट्स बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसकी मांग करीब 2.4 बिलियन डॉलर है।

2024-27 चक्र के मीडिया राइट्स की कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी करीब 27 हजार करोड़ रुपये तय की गई थी। अब JioStar के पीछे हटने के संकेत के बाद ICC ने Sony Pictures Networks India, Netflix और Amazon Prime Video से संपर्क किया है।

लेकिन मूल्यांकन को लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म ने अब तक गंभीर रुचि नहीं दिखाई है। अभी तक न ICC और न किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया है।

कंपनी ने 2024-25 में खेल राइट्स के भारी कॉन्ट्रैक्ट्स से होने वाले नुकसान के लिए अपने प्रावधानों को बढ़ाकर 25,760 करोड़ रुपये कर दिया, जो पिछले साल 12,319 करोड़ रुपये था। ये आंकड़े बताते हैं कि लंबे समय के स्पोर्ट्स राइट्स कंपनी के खर्च से कम कमाई दे रहे हैं।

स्टार इंडिया, वायाकॉम18 में मर्जर से पहले, मार्च 2024 में समाप्त वित्त वर्ष में 12,548 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज कर चुका था। यह नुकसान भी ICC मीडिया राइट्स डील के भारी बोझ के कारण था।

दिलचस्प यह है कि ICC ने 2024 में 474 मिलियन डॉलर का सरप्लस दर्ज किया, यानी ग्लोबल क्रिकेट की कमाई मजबूत है, लेकिन भारत में प्रसारणकर्ता भारी नुकसान झेल रहे हैं।

भारत ICC की कमाई का केंद्र

ICC की लगभग 80% आय भारत से आती है। इस वजह से राइट्स की कीमत भी लगातार बढ़ती रही है, लेकिन अब यह कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि SPNI जैसे पुराने खिलाड़ी भी पीछे हट रहे हैं।

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इसके बावजूद SPNI के पास कई बड़े इंटरनेशनल राइट्स हैं

  • ACC: 170 मिलियन डॉलर
  • न्यूजीलैंड क्रिकेट: 100 मिलियन डॉलर
  • ECB: 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा

क्रिकेट विज्ञापन बाजार पर भी दबाव बढ़ गया है। रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध के बाद Dream11 और My11Circle जैसे विज्ञापनदाताओं की वापसी नहीं हो पाई है। उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा का गैप बन गया है, जिसे कोई दूसरा सेक्टर पूरा नहीं कर पा रहा।

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की स्थिति

Netflix भारत में क्रिकेट से अभी भी दूर है और मुख्य रूप से प्रीमियम एंटरटेनमेंट और WWE जैसे स्पोर्ट्स-एंटरटेनमेंट कंटेंट पर ध्यान दे रहा है। Amazon Prime Video का क्रिकेट पोर्टफोलियो भी सीमित है। उसकी न्यूजीलैंड क्रिकेट साझेदारी अगले साल खत्म हो रही है और उसके पास 2027 तक ऑस्ट्रेलिया में ICC राइट्स ही प्रमुख एसेट हैं।

वैश्विक स्तर पर स्ट्रीमिंग कंपनियां सब्सक्रिप्शन ग्रोथ रुकने के बाद लाइव स्पोर्ट्स में निवेश बढ़ा रही हैं, लेकिन हर महंगे पैकेज पर बोली लगाने का जोखिम लेने से बच भी रही हैं। अगर ICC को नया प्रसारणकर्ता नहीं भी मिलता, तब भी JioStar पर 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की बाध्यता बनी रहेगी।

बड़ा हादसा : नाइट क्लब में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग, 25 लोगों की मौत, मची अफरातफरी

बड़ा हादसा : नाइट क्लब में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग, 25 लोगों की मौत, मची अफरातफरी

 पणजी. गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार-रविवार की दरमियानी देर रात एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं. मरने वालों में 4 टूरिस्ट और 14 स्टाफ शामिल हैं, जबकि 7 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है.

पुलिस के मुताबिक क्लब में करीब 12 बजे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ. यह इतना जोरदार था कि कुछ ही मिनटों में आग पूरे क्लब में फैल गई. फायर ब्रिगेड ने काफी देर की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया.

घटना की सूचना मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो मौके पर पहुंचे. सीएम ने बताया कि 3 लोगों की मौत जलने और बाकी की मौत दम घुटने से हुई है. हादसे की पूरी जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि 25 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. मरने वालों में ज्यादातर क्लब में काम करने वाले कर्मचारी थे. डीजीपी ने कहा- आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में बनी रसोई से क्लब के दूसरे हिस्सों में फैली. इसलिए सबसे ज्यादा शव किचन एरिया से मिले हैं. भागने की कोशिश में दो लोगों की मौत सीढिय़ों पर हुई.

लोग ग्राउंड फ्लोर के किचन में फंसे

चश्मदीद के मुताबिक, आग लगते ही अंदर जोरदार भगदड़ मच गई. उस समय क्लब में वीकेंड पार्टी चल रही थी और करीब 100 लोग डांस फ्लोर पर थे. जैसे ही धुआं और लपटें दिखीं, कई लोग घबराकर नीचे की ओर भागे और गलती से ग्राउंड फ्लोर के किचन में पहुंच गए. वहां पहले से मौजूद स्टाफ भी फंस गया. बाहर निकलने का रास्ता बहुत संकरा था, जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए. कुछ ही मिनटों में पूरा क्लब आग की लपटों में घिर गया, वहां पाम लीव्स से सजावट की गई थी, जो तुरंत जल गई. कई लोग जैसे-तैसे बाहर निकले, लेकिन कुछ अंदर ही रह गए.

सीएम सावंत बोले- जिम्मेदारों पर एक्शन लेंगे

सीएम सावंत ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि आज का दिन गोवा के लिए बहुत दुखद है. अरपोरा में लगी भीषण आग में 23 लोगों की मौत हो गई. मैं बेहद दुखी हूं और इस कठिन समय में सभी पीडि़त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. मैंने मौके पर जाकर हालात देखे और इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं.

cylinder blast : सिलेंडर ब्लास्ट में 25 लोगों की मौत, सीएम साय ने जताया शोक 

cylinder blast : सिलेंडर ब्लास्ट में 25 लोगों की मौत, सीएम साय ने जताया शोक 

  Goa cylinder blast : गोवा के अरपोरा में स्थित एक नाइटक्लब में भीषण आगजनी की घटना में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। सभी घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वही इस हादसे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुआवजे की घोषणा की थी। 

सीएम साय ने जताया शोक

अरपोरा, गोवा में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना अत्यंत हृदयविदारक है और जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति वे अपनी संवेदनाएँ प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे।

हम सभी को मिलकर अगले 10 वर्षों में देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना होगा: PM मोदी

हम सभी को मिलकर अगले 10 वर्षों में देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना होगा: PM मोदी

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अगले 10 वर्षों में देश को गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त करने का शनिवार को आग्रह किया और कई वर्षों की सुस्त आर्थिक विकास को हिंदू विकास दर बताकर पूरी सभ्यता को बदनाम करने की कोशिश करने वाले ‘‘तथाकथित बुद्धिजीवियों'' पर निशाना साधा। मोदी ने यहां ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट' में कहा कि जब दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है, भारत आत्मविश्वास से लबरेज है और वैश्विक मंदी के दौर में विकास की कहानी लिख रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश आत्मविश्वास के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है और आज हर क्षेत्र औपनिवेशिक मानसिकता को त्याग रहा है तथा गर्व के साथ नयी उपलब्धियों की ओर अग्रसर है।

मोदी ने कहा, ‘‘यह औपनिवेशिक मानसिकता विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी रूकावट बन गई है। इसीलिए आज का भारत इस मानसिकता से मुक्त होने के लिए काम कर रहा है।'' उन्होंने कहा कि इस औपनिवेशिक मानसिकता का असर ऐसा है कि आज भी, जब दुनिया के कई लोग भारत को वैश्विक विकास का इंजन बताते हैं, बहुत कम लोग इस उपलब्धि के बारे में गर्व से बात करते हैं। उन्होंने पूछा, ‘‘क्या कभी किसी ने इसे हिंदू विकास दर कहा है?'' उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि यह संज्ञा उस समय इस्तेमाल की गई थी जब भारत दो से तीन प्रतिशत की विकास दर तक पहुंचने के लिए भी जूझ रहा था। मोदी ने कहा कि देश के आर्थिक प्रदर्शन को उसके लोगों के विश्वास से जोड़ा गया था और एक पूरे समाज को गरीबी का पर्याय बनाकर पेश किया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘यह संदेश दिया जा रहा था कि भारत की धीमी विकास दर किसी न किसी तरह हिंदू सभ्यता का ही परिणाम है। और जो लोग आज हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देते हैं, उन्हें उस समय इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। यह संज्ञा किताबों और शोध पत्रों का हिस्सा बन गई।'' मोदी ने कहा, ‘‘भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोने वाली मैकाले की नीति 2035 में 200 वर्ष पूरे कर लेगी। इसका मतलब है कि अभी 10 वर्ष बाकी हैं। इसलिए, इन्हीं 10 वर्षों में हम सभी को मिलकर अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त कराना होगा।'' उन्होंने कहा कि भारत उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति का एक मॉडल है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की 8.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर दर्शाती है कि वह वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बन रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है, भारत एक अलग ही लीग में नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में हो रहे बदलाव सिर्फ संभावनाओं के बारे में नहीं हैं, बल्कि बदलती सोच और दिशा की गाथा हैं। मोदी ने कहा, ‘‘हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहां 21वीं सदी का एक-चौथाई हिस्सा बीत चुका है। दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं: वित्तीय संकट, वैश्विक महामारी, प्रौद्योगिकी व्यवधान, हम युद्ध देख रहे हैं, ये स्थितियां किसी न किसी रूप में दुनिया के लिए चुनौती बनी हुई हैं।'' उन्होंने कहा कि विश्व अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन भारत को एक अलग ही लीग में देखा जा रहा है।

मोदी ने कहा, ‘‘भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब आर्थिक मंदी की बात होती है, तब भारत विकास की गाथा लिखता है। जब दुनिया में विश्वास की कमी होती है, तब भारत भरोसे का स्तंभ बनता है, जब दुनिया बिखराव की ओर बढ़ रही है, तो भारत सेतु बन रहा है।'' दूसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के आठ प्रतिशत से अधिक के आंकड़े की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘यह हमारी गति का प्रतीक है।''

मोदी ने कहा, ‘‘यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि एक मजबूत व्यापक आर्थिक संकेत है। यह संदेश है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बन रहा है।'' उन्होंने बताया कि वैश्विक वृद्धि दर लगभग तीन प्रतिशत है, जबकि जी-7 अर्थव्यवस्थाएं औसतन लगभग 1.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही हैं। मोदी ने कहा, ‘‘ऐसे समय में भारत उच्च विकास और कम मुद्रास्फीति का एक मॉडल है।'' उन्होंने अपने संबोधन में कहा, ‘‘एक समय था जब लोग, विशेषकर हमारे देश के अर्थशास्त्री, उच्च मुद्रास्फीति को लेकर चिंता व्यक्त करते थे, लेकिन वही लोग अब मुद्रास्फीति के कम होने की बात करते हैं।'' मोदी ने कहा कि भारत की उपलब्धियां सामान्य बात नहीं हैं, यह आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि पिछले दशक में आए मूलभूत बदलावों की बात है। 

अगले न‌ए साल 2026 में कुल चार ग्रहण लगेंगे, जिनमें दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण शामिल

अगले न‌ए साल 2026 में कुल चार ग्रहण लगेंगे, जिनमें दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण शामिल

 गले साल 2026 में  कुल 4 ग्रहण लगने जा रहे हैं, जिसमें 2 सूर्य व 2 चंद्र ग्रहण शामिल हैं । यह जानकारी प्रख्यात ज्योतिषाचार्य दिवंगत पंडित कल्याण स्वरूप शास्त्री विद्यालंकार के पुत्र पंडित शिवकुमार शर्मा ने आज जैतो में दी। उन्होंने कहा कि पहला सूर्य ग्रहण  17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को लगेगा।यह ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिणी चिली और अर्जेंटीना, व दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इस लिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा।दूसरा 

पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026, बुधवार को होगा। यह एक महत्वपूर्ण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिसका पथ ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और पुर्तगाल से होकर गुजरेगा। यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। तीसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण  3 मार्च 2026, मंगलवार को लगेगा।

यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत के कई हिस्सों में नजर आएगा।  इसका सूतक काल भी मान्य होगा। चौथा आंशिक चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार लेगेगा। यह ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में दिखाई देगा। यह भारत में कही भी दिखाई नहीं देगा। पंडित शिवकुमार शर्मा ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस देश में ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो वहां उसका कोई भी सूरत व धार्मिक मान्यता नहीं होती हैं और ना ही उसका प्रभाव पड़ता हैं।

भारत के इस राज्य में दो से अधिक बच्चे वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी! चुनाव लड़ने पर भी रोक

भारत के इस राज्य में दो से अधिक बच्चे वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी! चुनाव लड़ने पर भी रोक

 असम सरकार ने शुक्रवार को नई जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति (संशोधन 2025) को मंजूरी दे दी है और इसे तुरंत लागू भी कर दिया है। इस नीति का सबसे बड़ा मकसद है कि: राज्य में परिवार छोटे हों, लोग दो बच्चों तक ही परिवार सीमित रखें, परिवार नियोजन को बढ़ावा मिले और शिक्षित लोग पंचायत व नगर निकायों में नेतृत्व करें। नीति में कई बड़े और सख्त नियम शामिल किए गए हैं। कुछ पिछड़े और जनजातीय समुदायों को तीन बच्चों की छूट देकर संतुलन बनाने की कोशिश भी की गई है।

अब इसे एक-एक करके आसान भाषा में समझते हैं:

1. सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों का नियम अनिवार्य

अब असम में सरकारी नौकरी पाने के लिए व्यक्ति के सिर्फ दो बच्चे होने चाहिए। यदि किसी ने तीसरा बच्चा किया, तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें भी आगे चलकर दो बच्चों का नियम मानना होगा। सरकार कहती है कि सरकारी कर्मचारी समाज के लिए उदाहरण होते हैं, इसलिए यह नियम उनके लिए भी जरूरी है।

2. कम उम्र में शादी करने वालों को सरकारी सुविधाओं पर रोक

यदि लड़का या लड़की कानूनी उम्र से पहले शादी करते हैं:

  • लड़की के लिए कानूनी उम्र: 18 साल

  • लड़के के लिए कानूनी उम्र: 21 साल

तो ऐसे लोगों को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी, न ही कोई सरकारी रोजगार योजना का लाभ मिलेगा। यानी कम उम्र में शादी करने पर सरकार आजीवन कई सुविधाओं से बाहर कर देगी।

3. कुछ खास समुदायों को तीन बच्चों की छूट

निम्न समुदायों को तीन बच्चों तक की विशेष छूट दी गई है:

  • अनुसूचित जनजाति (ST)

  • अनुसूचित जाति (SC)

  • चाय बागान जनजाति

  • मोरन समुदाय

  • मोटोक समुदाय

इन समुदायों के लोग:

तीन बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं और स्वयं सहायता समूह (SHG) की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। बाकी सभी लोगों के लिए — दो बच्चों का नियम सख्ती से लागू रहेगा।

4. स्वयं सहायता समूह (SHG) के लिए इनाम प्रणाली

यदि किसी SHG समूह की सभी महिला सदस्य दो बच्चे (या विशेष समुदायों में तीन बच्चे) तक ही परिवार रोकती हैं तो ऐसे SHG को अतिरिक्त अनुदान और विशेष सुविधाएं मिलेगी। यानी सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि देगी।

5. पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने पर भी नियम

जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं, वे पंचायत या नगर निगम चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकार इसके लिए नया कानून बनाएगी। इसी तरह के नियम अन्य स्थानीय निकायों पर भी लागू हो सकते हैं।

6. पंचायत चुनाव के लिए शिक्षा का नियम भी आने वाला

  • जल्द ही पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की जाएगी।
    जैसे:

    • 10वीं पास

    • या 8वीं पास
      (इस पर अंतिम निर्णय जल्द होगा)

7. विधायक बनने के लिए भी दो बच्चों का नियम प्रस्तावित

असम सरकार केंद्र से आग्रह करेगी कि राज्य के विधायक भी दो से ज्यादा बच्चे न रखें। यदि कोई विधायक तीसरा बच्चा करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा और आगे चुनाव लड़ने से रोका जाएगा।

8. किन बच्चों को गिनती में शामिल किया जाएगा?

नीति के अनुसार सिर्फ जीवित बच्चे गिने जाएंगे। अपना जन्मा हुआ बच्चा और कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा भी गिना जाएगा। यदि कोई बच्चे को छोड़ दे या त्याग दे तो यह नियम से बाहर नहीं होगा — ऐसा करना गलत माना जाएगा।

जुड़वां/त्रिपुल बच्चों पर छूट

यदि दूसरे या किसी भी प्रसव में जुड़वां या तीन बच्चे होते हैं, तो इसका नुकसान माता-पिता को नहीं दिया जाएगा।

दिव्यांग बच्चे के मामले में

यदि बच्चा दिव्यांग पैदा होता है, तो सरकार विशेष परिस्थितियों के अनुसार छूट देने का अधिकार रखती है।

9. नीति कब से लागू?

  • यह नई नीति दिसंबर 2025 से लागू हो गई है।

  • स्वास्थ्य विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

  • नीति को विभाग की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है।

एक ही बाइक पर थे 5 लोग, अनियंत्रित बोलेरो ने रौंदा; 3 साल की बच्ची की मौत, 4 घायल

एक ही बाइक पर थे 5 लोग, अनियंत्रित बोलेरो ने रौंदा; 3 साल की बच्ची की मौत, 4 घायल

  बंजरिया (पूर्वी चंपारण): बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। सिंघिया सागर-दारोगा टोला मोड़ के पास एक लापरवाह बोलेरो चालक ने एक ही बाइक पर सवार पांच लोगों को ज़ोरदार टक्कर मार दी।

इस भयानक टक्कर में बाइक पर सवार तीन वर्षीया बच्ची प्रीति कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में परिवार के चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक एक माह का दुधमुंहा बच्चा भी शामिल है।

क्या हुआ था?

जानकारी के मुताबिक, सुगौली चौक निवासी बीरेंद्र राम अपने साढ़ू दिलीप राम के साथ अपनी पत्नी प्रियंका देवी और दो बच्चों को लेकर एक ही बाइक पर सवार होकर पीपराकोठी थाने के कुड़िया स्थित ससुराल जा रहे थे। जब वे एनएच 28 ए पर सिंघिया सागर मोड़ के पास पहुँचे, तभी सामने से आई एक अनियंत्रित बोलेरो ने उनकी बाइक को रौंद दिया।

हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बोलेरो का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर तुरंत मौके से भाग निकला।

पुलिस ने क्या कहा?

घटना की सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार यादव पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत घायलों को अपनी गाड़ी से सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

पुलिस ने बताया कि मृतक बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो तथा बाइक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस फरार बोलेरो चालक की तलाश कर रही है। यह घटना एक बार फिर यह सवाल उठाती है कि एक बाइक पर पाँच लोगों का सवार होना कितना खतरनाक हो सकता है।

BIG NEWS : सहमति से बने संबंधों का ब्रेकअप बाद रेप नहीं माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

BIG NEWS : सहमति से बने संबंधों का ब्रेकअप बाद रेप नहीं माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों का ब्रेकअप होने पर इसे रेप का मामला नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि रिश्ता खराब होने या ब्रेकअप के बाद पुराने संबंधों को अपराध में बदलना कानून का दुरुपयोग है। यह फैसला उन मामलों पर सीधी मार है जहां बदले की भावना से झूठे आरोप लगाए जाते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने यह टिप्पणी औरंगाबाद के एक वकील के खिलाफ दर्ज रेप केस को खारिज करते हुए की।

फैसले का पूरा विवरण
मामला क्या था? शिकायतकर्ता एक शादीशुदा महिला थी, जिसका चार साल का बच्चा था। वह अपने पति से अलग रह रही थी और मेंटेनेंस केस में आरोपी वकील की मदद ले रही थी। 2022 से दोनों के बीच करीब तीन साल तक सहमति से शारीरिक संबंध चले। महिला ने कई बार आरोपी के गांव में अचानक विजिट भी की। लेकिन जब वकील ने शादी से इनकार किया और महिला की 1.5 लाख रुपये की मांग ठुकराई, तो उसने रेप का केस दर्ज कराया। आरोपी ने कहा कि महिला ने तीन साल तक कभी रेप का आरोप नहीं लगाया।
•  कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां:
•  “सहमति से बने संबंधों को बाद में रेप में बदलना अस्वीकार्य। सहमति का मतलब बाद में बदल नहीं जाता।”
•  “ब्रेकअप या रिश्ते का खराब होना अपराध नहीं। दो वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंधों को बाद में रेप का रूप देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।”
•  “शादी का झूठा वादा तभी रेप माना जाएगा जब शुरू से ही इरादा धोखे का हो। यहां ऐसा कोई सबूत नहीं।”
•  कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से FIR को बरकरार रखने के फैसले को गलत ठहराया और कहा कि FIR पढ़ने से ही सहमति साफ झलकती है।
•  कानूनी आधार: यह फैसला IPC की धारा 375 (रेप की परिभाषा) और 90 (सहमति की कमी) पर आधारित है। कोर्ट ने 2019 के प्रेमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य केस का हवाला दिया, जहां कहा गया कि सहमति सोच-समझकर ली गई होनी चाहिए।
यह फैसला पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करता है और झूठे केसों से न्यायिक बोझ कम करने में मददगार साबित होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसे केस आरोपी की पहचान को नुकसान पहुंचाते हैं और अदालतों पर अनावश्यक भार डालते हैं।
यह फैसला वायरल हो गया है। कई यूजर्स ने इसे “झूठे केसों का अंत” बताया। एक पोस्ट में लिखा, “सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा—सहमति से बने संबंध को बाद में रेप नहीं माना जाएगा। अब धंधा बंद!” एक अन्य यूजर ने कहा, “यह फैसला युवाओं के लिए राहत। सहमति ही आधार है।” लेकिन कुछ ने सवाल उठाए कि क्या इससे असली पीड़ितों को न्याय मिलेगा। #SupremeCourt और #Consent ट्रेंड कर रहे हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला लंबे समय से चली आ रही समस्या पर लगाम लगाएगा। “सहमति और धोखे में फर्क साफ हो गया। लेकिन असली रेप केसों में सख्ती जरूरी,” एक वकील ने कहा। कोर्ट ने जोर दिया कि शादी का वादा तोड़ना सिविल मामला हो सकता है, लेकिन रेप नहीं। यह फैसला भारतीय समाज में रिश्तों और कानून के बीच संतुलन लाने की दिशा में कदम है।
LIC की बड़ी पेशकश! अब 2 नए प्लान के साथ मिलेगा बीमा, निवेश और ₹2 करोड़ तक सुरक्षा

LIC की बड़ी पेशकश! अब 2 नए प्लान के साथ मिलेगा बीमा, निवेश और ₹2 करोड़ तक सुरक्षा

  Big offer from LIC: भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने दो नई योजनाएं Protection Plus और Bima Kavach लॉन्च की हैं, जिनमें बीमा के साथ बचत व सुरक्षा दोनों की सुविधा मिलती है, खास बात यह है कि Bima Kavach में पॉलिसीधारक को न्यूनतम 2 करोड़ रुपये तक सम एश्योर्ड दिया जाएगा।

Protection Plus एक यूनिट-लिंक्ड योजना है जिसमें 18 से 65 वर्ष तक के लोग 10 से 25 साल की अवधि तक निवेश कर सकते हैं, प्रीमियम अवधि 5, 7, 10 या 15 वर्ष तय की जा सकती है, फंड चुनने की आजादी के साथ 5 साल बाद आंशिक निकासी का विकल्प भी उपलब्ध है, मैच्योरिटी पर फंड वैल्यू मिलती है और मृत्यु की स्थिति में nominee को Sum Assured + Fund Value दी जाती है।

वहीं Bima Kavach शुद्ध सुरक्षा आधारित टर्म प्लान है जो सेविंग नहीं देता, पर डेथ बेनिफिट की पूर्ण गारंटी प्रदान करता है, इसे 18 से 65 वर्ष कोई भी ले सकता है, सिंगल, लिमिटेड और रेगुलर प्रीमियम विकल्प उपलब्ध हैं, और सम एश्योर्ड की शुरुआत 2 करोड़ से होती है।

Holidays List 2026: सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी, इस साल 9 बार मिलेगी 3-3 दिन की छुट्टी

Holidays List 2026: सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी, इस साल 9 बार मिलेगी 3-3 दिन की छुट्टी

 उत्तर प्रदेश- उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 का पूरा छुट्टी कैलेंडर जारी कर दिया है। नए साल में कर्मचारियों को कुल 24 सार्वजनिक छुट्टियां और 31 निर्बंधित (वैकल्पिक) अवकाश मिलने वाले हैं। खास बात यह है कि इन सार्वजनिक छुट्टियों में 6 शुक्रवार और 3 सोमवार को पड़ रही हैं, जिससे लंबा वीकेंड मिलने की संभावना बढ़ गई है।

पांच दिवसीय कार्यालयों के लिए डबल खुशखबरी

जिन कार्यालयों में सोमवार से शुक्रवार तक काम होता है, उनके कर्मचारियों के लिए 2026 खास होने वाला है। ऐसा 9 बार होगा जब उन्हें लगातार तीन दिन की छुट्टी मिलेगी- यानी साल भर में नौ ‘लॉन्ग वीकेंड’ तय।

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6-दिवसीय कार्यालयों को भी मिलेगा फायदा

छह दिन काम करने वाले कर्मियों के लिए भी राहत है। छुट्टियों के हिसाब से उन्हें साल में 6 बार लगातार दो दिन का अवकाश मिल सकेगा। शुक्रवार की 6 छुट्टियां इनके लिए उपयोगी साबित होंगी।

2026 की सार्वजनिक छुट्टियां- किस दिन कितनी?

जारी सूची के अनुसार 24 सार्वजनिक अवकाश इस प्रकार बांटे गए हैं-

  • सोमवार: 3
  • मंगलवार: 4
  • बुधवार: 4
  • गुरुवार: 2
  • शुक्रवार: 6
  • शनिवार: 3
  • रविवार: 2

इनमें शुक्रवार का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, जो कर्मचारियों को बार-बार लंबा आराम देने का मौका देगा।

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निर्बंधित छुट्टियां और मार्च का ‘छुट्टियों वाला महीना’

2026 में कुल 31 वैकल्पिक अवकाश (Unrestricted Holidays) शामिल हैं। इनमें मार्च महीना सबसे खास रहेगा- इस एक महीने में 5 सार्वजनिक छुट्टियां और 5 रविवार पड़ रहे हैं। यानी मार्च में मिलेगी छुट्टियों की डबल बरसात।

वर्ष 2026 के लिए निर्बन्धित (Unrestricted) अवकाश की लिस्ट

तारीख        (दिन)         निर्बंधित अवकाश
1 जनवरी    (गुरुवार)         नव वर्ष दिवस
14 जनवरी  (बुधवार)         मकर संक्रांति
23 जनवरी  (शुक्रवार)        बसंत पंचमी
24 जनवरी  (शनिवार)        जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस
1 फरवरी    (रविवार)         संत रविदास जयंती
4 फरवरी    (बुधवार)          शबे बारात
5 मार्च        (गुरुवार)          होली
13 मार्च      (शुक्रवार)         जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अंतिम शुक्रवार
19 मार्च      (गुरुवार)          चेटी चंद
22 मार्च      (रविवार)          ईद-उल-फितर
4 अप्रैल      (शनिवार)         ईस्टर सैटरडे
5 अप्रैल      (रविवार)          महार्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुह्य जयंती
6 अप्रैल      (सोमवार)        ईस्टर मंडे
17 अप्रैल    (शुक्रवार)        चंद्रशेखर जयंती
19 अप्रैल    (रविवार)         परशुराम जयंती
9 मई         (शनिवार)        लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती
28 मई       (गुरुवार)          बकरीद
25 जून      (गुरुवार)          मोहर्रम
4 अगस्त    (मंगलवार)       चेहल्लुम
17 सितंबर  (गुरुवार)          विश्वकर्मा पूजा
28 सितंबर  (शुक्रवार)         अनंत चतुर्दशी
2 अक्टूबर   (शुक्रवार)        गांधी जयंती
11 अक्टूबर  (रविवार)        महाराजा अग्रसेन जयंती
19 अक्टूबर  (सोमवार)       महाष्टमी
26 अक्टूबर  (सोमवार)       महर्षि वाल्मीकि जयंती
31 अक्टूबर  (शनिवार)       सरदार वल्लभभाई पटेल तथा आचार्य नरेंद्र देव जयंती
8 नवंबर       (रविवार)        नरक चतुर्दशी
19 नवंबर     (रविवार)        छठ पूजा पर्व
16 नवंबर     (सोमवार)       वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस
16 दिसंबर    (बुधवार)        हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स
23 दिसंबर    (बुधवार)        चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस
24 दिसंबर    (गुरुवार)       क्रिसमस ईव

सरकार का बड़ा फैसला : देश भर के राज्य भवन कहलाएंगे लोक भवन, इस नाम से जाना जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय

सरकार का बड़ा फैसला : देश भर के राज्य भवन कहलाएंगे लोक भवन, इस नाम से जाना जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया। वहीं देश भर के राज्य भवन का लोक भवन होगा। वहीं, केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन होगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द ही नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। इस बिल्डिंग का नाम ही सेवा तीर्थ रखा गया है।

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उपनिवेशकालीन शाही ठिकानों की छवि को बदलने की कोशिश जारी है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले राजभवनों का नाम बदलकर को लोकभवन कर दिया गया था। सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सार्वजनिक पदों की भावना को पुनर्परिभाषित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है।

2016 में हुई शुरुआत

 
साइबर सुरक्षा जरुरी, लेकिन इसके बहाने नागरिकों के फोन की निगरानी गलत : प्रियंका गांधी

साइबर सुरक्षा जरुरी, लेकिन इसके बहाने नागरिकों के फोन की निगरानी गलत : प्रियंका गांधी

  नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है। इस बीच दूरसंचार विभाग द्वारा सभी नए मोबाइल फोन में 'संचार साथी' ऐप को अनिवार्य तौर पर प्री-इंस्टॉल करने को लेकर विवाद जारी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे एक 'जासूसी ऐप' करार दिया। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी ने 'संचार साथी' ऐप को जासूसी ऐप करार दिया। उन्होंने इस ऐप के जरिए सरकार पर नागरिकों की निजता का हनन करने का आरोप लगाया।

प्रियंका गांधी ने कहा, यह एक जासूसी ऐप है। मैं यही कहना चाहती हूं कि अब वे और क्या जानना चाहते हैं? नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है। सभी को प्राइवेसी का अधिकार है कि हम बिना सरकार की निगरानी के अपने मैसेज को परिवार और दोस्तों को भेजें। यह सामान्य बात है। सरकार हर तरह से देश को तानाशाही में बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा, भारत का हर नागरिक अपने फोन पर क्या कर रहा है? इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। फ्रॉड की रिपोर्ट करने के लिए एक असरदार सिस्टम होना चाहिए।

हमने साइबर सिक्योरिटी पर इस पर बहुत लंबी चर्चा की है। साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपको हर नागरिक के टेलीफोन में जाने का बहाना दे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नागरिक खुश होगा।

संसद सत्र नहीं चलने पर उन्होंने कहा, संसद इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि सरकार किसी भी चीज पर बात करने से मना कर रही है। विपक्ष पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है। सरकार किसी भी चीज पर चर्चा नहीं होने दे रही है। एक स्वस्थ लोकतंत्र चर्चा की मांग करता है।

बता दें कि भारत सरकार द्वारा 29 नवंबर को एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया गया है। इसके अनुसार व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि जैसे सभी मैसेजिंग ऐप्स अब हमेशा यूजर के डिवाइस में सक्रिय सिम कार्ड से लगातार लिंक रहेंगे। निर्देश के मुताबिक, सभी प्लेटफॉर्म्स को 90 दिनों में इन नियमों का अनुपालन करना होगा और 120 दिनों में विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।

भारत सरकार का बड़ा फैसला! अब हर नए स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल होगा ये सेफ्टी ऐप, जानिए डिटेल…

भारत सरकार का बड़ा फैसला! अब हर नए स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल होगा ये सेफ्टी ऐप, जानिए डिटेल…

  Sanchar Saathi App : भारत सरकार ने बढ़ते साइबर अपराध और मोबाइल चोरी के मामलों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने नए स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप (Sanchar Saathi) ऐप को पहले से इंस्टॉल करके ही बाजार में बेचें। इस ऐप की खासियत यह है कि यह चोरी हुए फोन का पता लगाने, फर्जी IMEI पहचानने और धोखाधड़ी से जुड़ी कॉल्स की रिपोर्ट करने में बेहद प्रभावी माना जाता है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस ऐप की मदद से लाखों चोरी हुए मोबाइल फोन ट्रेस किए गए हैं। हालांकि, यह आदेश कुछ कंपनियों को पसंद नहीं आया है। खासकर Apple, जो अपने फोन्स में किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप को प्रीलोड करने की अनुमति नहीं देता।

सरकार ने 28 नवंबर को जारी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि भारत में बनने और बिकने वाले हर स्मार्टफोन में Sanchar Saathi ऐप अनिवार्य रूप से मौजूद होना चाहिए। यूजर इसे अपने फोन से डिलीट भी नहीं कर सकेंगे। मोबाइल कंपनियों को इस नए नियम को लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। उद्योग जगत का कहना है कि इस फैसले से पहले उनसे किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई।

सरकार का तर्क है कि दूरसंचार नेटवर्क पर साइबर हमले और IMEI नंबर की डुप्लिकेशन से जुड़े अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। कई ठग duplicate IMEI का उपयोग कर धोखाधड़ी करते हैं, जिससे अपराधियों को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। Sanchar Saathi इन खामियों को दूर करने में मदद करता है।

यह ऐप खोए हुए फोन को ब्लॉक करने, IMEI वेरिफिकेशन, संदिग्ध कॉल रिपोर्टिंग और फोन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। सरकारी डेटा बताता है कि केवल इस साल जनवरी से अब तक ऐप की मदद से 7 लाख से अधिक फोन खोजे जा चुके हैं। अक्टूबर में ही लगभग 50 हजार मोबाइल वापस मिल गए।

Sanchar Saathi की शुरुआत इस साल जनवरी में हुई थी और अब तक इसे 50 लाख से ज्यादा उपयोगकर्ता डाउनलोड कर चुके हैं। ऐप के माध्यम से 3.7 मिलियन से ज्यादा चोरी या गुम मोबाइल ब्लॉक किए गए हैं और करीब 30 मिलियन फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं।

CG- भारत निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई एसआईआर की समय-सीमा: छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर हुआ लागू

CG- भारत निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई एसआईआर की समय-सीमा: छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर हुआ लागू

 नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर समय-सीमा को बढ़ा दिया है। आयोग ने नया शेड्यूल जारी करते हुये समय सीमा को 7 दिनों तक बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी।

वहीं, आयोग ने पूर्व आदेश को निरस्त कर नया शेड्यूल जारी किया है। पूरी प्रक्रिया अब संशोधित तारीखों के आधार पर ही होगी। जिन राज्यों में एसआईआर जारी हैं उनमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है।

बता दे कि इससे पहले एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर तक थी। अब 7 दिन बढ़ाने पर यह तिथि 11 दिसंबर हो गई है। नये शेड्यूल के मुताबिक, 11 दिसंबर गुरूवार तक घर घर सत्यापन।

मतदान केंद्रों का पुनर्गठन, पुन व्यवस्था 11 दिसंबर तक।

कंट्रोल टेबल अपडेट करना और ड्राफ्ट रोल तैयार करना 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगी।

ड्राफ्ट लेक्टोरल रोल का प्रकाशन 16 दिसंबर तक।

दावा-आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक।

नोटिस फेज ईआरओ द्वारा यह प्रक्रिया दावा आपत्तियों के निपटारे के साथ समानांतर चलेगी। अवधि 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक।