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12वीं बोर्ड का रिजल्ट आएगा सबसे पहले, मूल्यांकन कार्य हुआ तेज

12वीं बोर्ड का रिजल्ट आएगा सबसे पहले, मूल्यांकन कार्य हुआ तेज

जगदलपुर-रायपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के संपन्न हो चुके पर्चों का जांच कार्य तेज हो गया है। उत्तरपुस्तिकाओं की जांच के बाद अंकसूचियां भी साथ में बनेगी, लेकिन अब तक यह संशय बना हुआ है कि जिन विषयों की परीक्षाएं लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाया है, उन विषयों में नंबर कैसे दिया जाए। 

लॉकडाउन के चलते दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम पर भी संशय कायम है। हालांकि बोर्ड की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि सब कुछ तय समय के अंदर ही रिजल्ट जारी कर दिया जाए। इसके लिए बोर्ड द्वारा अब तक संपन्न हो चुके परीक्षाओं के उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य शुरू करवा दिया गया है। सूत्रों की माने तो मंडल के अधिकारियों ने यह भी तय कर दिया है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाली मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की अंकसूचियां निर्धारित समय के अंदर पहुंचाई जाए। सूचियां जमा करने के लिए तीन चरण तय किए गए हैं। 4,12 और 19 मई को विभिन्न केंद्रों से अंकसूचियां मंडल के रायपुर स्थित कार्यालय में पहुंच जाएगी। इसके साथ ही इन कक्षाओं के नतीजे तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। बोर्ड के अधिकारियों की माने तो जून के पहले सप्ताह में सबसे पहले12वीं का रिजल्ट और फि र उसके कुछ दिन बाद दसवीं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इन सब के बीस संशय की स्थिति यह भी बनी हुई है कि जिन विषयों के परीक्षाएं नहीं हो पाई है, ऐसे विषयों में छात्र-छात्राओं को नंबर कैसे और किस आधार पर दिया जाए। चूंकि देशभर में लॉकडाउन की अवधि अब 4 मई से बढ़कर 17 मई तक हो चुका है ऐसे में बोर्ड तय किया है कि सबसे पहले उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर अंकसूची तैयार किया जाए। समय की मांग को देखते हुए बाद में यह निर्णय लिया जाएगा कि जिन विषयों के परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी हैं उस पर क्या किया जा सकता है।
 मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर को रेड जोन से हटाने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन से की मांग

मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर को रेड जोन से हटाने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन से की मांग

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार शाम को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्ष वर्धन से दूरभाष पर चर्चा की और रायपुर को रेड जोन से हटाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री बघेल ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्ष वर्धन को बताया कि रायपुर जिले में कोविड-19 संक्रमित केवल एक मरीज है वो भी एम्स का नर्सिंग स्टॉफ है। इसके अलावा जिले में अन्य कोई भी मरीज नही है। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन ने इस संबंध में जल्द ही विचार करने का आश्वासन मुख्यमंत्री बघेल को दिया है। चर्चा में उन्होंने रायपुर के संबंध में और भी जानकारी मांगी है। मुख्यमंत्री बघेल ने अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को रायपुर के संबंध में पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक जानकारी केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।
मदिरा प्रेमियों के लिए खुशखबरी: दवा की दुकान के साथ दारू की दूकान खुलने की संभावना 4 से, पढ़े पूरी खबर

मदिरा प्रेमियों के लिए खुशखबरी: दवा की दुकान के साथ दारू की दूकान खुलने की संभावना 4 से, पढ़े पूरी खबर

जगदलपुर। लॉकडाउन के दूसरे चरण के खत्म होने के साथ ही 04 मई से शराब दुकानों को खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासनिक स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा 04 मई से शराब की दुकान खुलने की संभावना को देखते हुए बकायदा अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाकर आदेश पारित कर दिया गया है। अब तक लोगों को दवा मिल रही थीं, 04 मई से लोगों को दारू भी मिलने लगेगी। 
 
उल्लेखनिय है कि शराब की दुकानों को खोलने का संकेत सरकार लगभग दे चुकी है। जिसके आधार पर जिला आबकारी अधिकारी जगदलपुर के द्वारा शराब की दुकान खुलने की स्थिति में आबकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी का आदेश पारित करना इसी ओर इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बस्तर जिला प्रशासन के द्वारा पूरे बस्तर जिले के व्यापारियों की मांग के बावजूद आज दिनांक तक ग्रीन जोन बस्तर जिले में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर किसी भी दुकान को खोलने का आदेश नहीं दिया गया है। जिससे परेशान होकर व्यापारी संगठन जगदलपुर विधायक को ज्ञापन देकर अपनी परेशानी को जनप्रतिनिधि के सामने रखी है, इसके बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा ग्रीन जोन बस्तर जिला में दुकानों को खोलने के लिए कोई आदेश आज दिनांक तक पारित नहीं किया गया है। वहीं इसके ठीक विपरीत ग्रीन जोन बस्तर जिला में प्रशासन ने कर्फ्यू लागू कर दिया है। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के बावजूद ग्रीन जोन क्षेत्र में इसका लाभ व्यापारियों तथा अन्य कारोबारियों को नहीं मिल पा रहा है। 

गौरतलब है कि जिला आबकारी अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई है। इसमें केवरामुंडा, हिकमीपारा, नया बस स्टैंड की अंग्रेजी शराब दुकान और गीदम रोड स्थित देशी शराब दुकान के लिए ड्यूटी रोस्टर तैयार किया गया है।
यात्री ट्रेनें 17 मई तक के लिए रद्द, माल ढुलाई और पार्सल संचालन रहेगा जारी

यात्री ट्रेनें 17 मई तक के लिए रद्द, माल ढुलाई और पार्सल संचालन रहेगा जारी

रायपुर। कोविड-19 के मद्देनजर किए गए उपायों की निरंतरता में भारतीय रेलवे ने देशभर में सभी यात्री टे्रनों का परिचालन 17 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इससे पहले 03 मई तक इन ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया था। 

देश में कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 17 मई तक कर दी गई है। इसके चलते देशभर में चलने वाली लोकल, पैसेंजर, एक्सप्रेस सभी यात्री ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। 17 मई की रात 12 बजे तक सभी ट्रेनें रद्द रहेगी। पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार 03 मई तक यात्री ट्रेनें रद्द थी। हालांकि विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश व दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक विशेष ट्रेनों द्वारा की जाएगी। वर्तमान में माल ढुलाई और पार्सल संचालन जारी रहेगा।
स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कोविड-19 के इलाज के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में की जा रही व्यवस्थाओं का लिया जायजा

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कोविड-19 के इलाज के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में की जा रही व्यवस्थाओं का लिया जायजा

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने शुक्रवार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय का भ्रमण कर वहां कोविड-19 के इलाज के लिए बनाए जा रहे 500 बिस्तरों के विशेषीकृत अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 

उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमितों के उपचार के लिए बनाए जा रहे विशेष वार्ड एवं आईसीयू के सम्बन्ध में रायपुर मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉ.विष्णु दत्त और अस्पताल अधीक्षक डॉ.विनीत जैन को आवश्यक निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी कार्यों को पूर्ण कर अस्पताल को यथाशीघ्र शुरू करने कहा। उन्होंने यहां का आयुष्मान यूनिट भी देखा।   

सिंहदेव ने एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां कैथलैब की शिफ्टिंग एवं अन्य निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए। उन्होंने एसीआई के सामने स्थित उद्यान को हराभरा रखने और इसके समुचित रखरखाव के भी निर्देश दिए। दोनों संस्थानों के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के साथ डॉ.स्मित श्रीवास्तव, डॉ.ओ.पी.सुंदरानी, डॉ.संदीप चंद्राकर और सह-चिकित्सा अधीक्षक डॉ.अल्ताफ यूसुफ मीर भी थे।
 मास्क नहीं पहनने, सामाजिक दूरी कायम न रखने व थूककर गंदगी फैलाने मामले में 604 लोगों से वसूला गया 81700 रूपये जुर्माना

मास्क नहीं पहनने, सामाजिक दूरी कायम न रखने व थूककर गंदगी फैलाने मामले में 604 लोगों से वसूला गया 81700 रूपये जुर्माना

रायपुर। कोरोना की महामारी को रोकने के लिए रायपुर निगम प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम रायपुर के सभी जोनों में बिना मास्क पहने, सामाजिक दूरी कायम नहीं रखने एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूककर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में जोन-7 अंतर्गत पिछले 13 दिनों में 604 लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनसे 81700 रूपये जुर्माना वसूला गया। 

रायपुर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से जन-जन की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु लॉकडाउन अवधि में नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार के आदेशानुसार नगर निगम के सभी आठ जोनों के नगर निवेष एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की टीमों द्वारा प्रतिदिन निरंतर जनस्वास्थ्य हितकारी सामाजिक दूरी के सिद्धांत का पालन न करने, अनिवार्य नियम मास्क न पहनकर नियम तोडऩे, सड़क को थूककर गंदगी फैलाने वाले पर निरंतर जुर्माना कार्यवाही संबंधितों को समझाईश व कड़ी हिदायत देते हुए की जा रही है। 

जोन 7 कमिश्नर विनोद पाण्डेय ने बताया कि जोन स्तर पर मुख्य बाजार क्षेत्र जयस्तंभ चैक, आमापारा चैक, लाखे नगर चैक, गोलबाजार एवं सिटी कोतवाली थाना के पास मुख्य बाजार क्षेत्र में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से जन-जन की स्वास्थ्य रक्षा हेतु स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जनजागरूकता लाने प्रतिदिन निरंतर पुलिस प्रशासन के विशेष सहयोग से जोन 7 स्वास्थ्य विभाग व नगर निवेष विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। विगत 19 अपै्रल से लेकर विगत 1 मई 2020 तक 13 दिनों के भीतर प्रतिदिन अभियान चलाकर जोन 7 अमले द्वारा कुल 81700 रू. का जुर्माना मास्क नहीं लगाने वाले , सामाजिक दूरी का पालन न करने वाले, थूककर गंदगी फैलाने वाले कुल 604 लोगो से कड़ी हिदायत देकर वसूला जा चुका है। इसमें जोन 7 ने मास्क न लगाने वाले 318 लोगो पर 31800 रू., सड़क पर थूककर गंदगी फैलाने वाले 73 लोगों पर 7300 रू, एवं सामाजिक दूरी के जनस्वास्थ्य हितकारी सिद्धांत का पालन नहीं करने वाले 213 लोगों पर 42600 रू. जुर्माना किया जा चुका है। कुल 604 लोगो पर 81700 रू. जुर्माना किया गया है। जनस्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व सुरक्षा हेतु नगर निगम का अभियान निरंतर जारी रहेगा।  
 कोरोना कहर: जिले में प्रवेश के पूर्व एन्ट्री पाइंट पर देनी होगी प्रवास की जानकारी

कोरोना कहर: जिले में प्रवेश के पूर्व एन्ट्री पाइंट पर देनी होगी प्रवास की जानकारी

कोरबा। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर किरण कौशल द्वारा राज्य में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों-श्रमिकों को जिले के सीमावर्ती एन्ट्री पाइंट में पहुंचने पर उनके द्वारा प्रवास की जानकारी और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही आने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर द्वारा आगामी दिनों में जिले में बड़ी संख्या में व्यक्तियों के आगमन की संभावना को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों से बिना सूचना के प्रवेश करने वाले व्यक्तियों तथा क्वारेन्टाइन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गये हैं। कलेक्टर ने कहा है कि कोरोना संक्रमण एक वैश्विक स्तर की चुनौती है, जिस पर नियंत्रण के लिए कड़ी निगरानी एवं प्रभावी प्रशासनिक कार्यवाही करनी होगी। शासन के निर्देशों एवं आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर जिला प्रशासन द्वारा यथास्थिति धारा 188 भारतीय दंड संहिता 1860 तथा धारा 51 से 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाए। 

कलेक्टर किरण कौशल ने कहा है कि शासन द्वारा जारी पत्र में लॉकडाउन के कारण गृह राज्य से भिन्न राज्यों-स्थानों में फंसे हुए श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को आपातकालीन कारण जैसे- मृत्यु, मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में आने-जाने हेतु गृह (पुलिस) विभाग की अनुमति से आवागमन करने तथा छत्तीसगढ़ राज्य में जिले के भीतर तथा अर्तजिला आवागमन हेतु अनुमति जिला दण्डाधिकारी द्वारा देने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुपालन में राज्य सरकार के द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को अनुमति देने एवं क्वारेन्टाइन करने के बारे मे दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों से वापस आने वाले व्यक्तियों-श्रमिकों के जिले में एन्ट्री पाइंट पर पहुंचने के साथ उनके द्वारा प्रवास की जानकारी देने के बाद ही आगे जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। बिना जानकारी दिए तथा बिना स्वास्थ्य परीक्षण के निवास स्थान जाने वाले ऐसे व्यक्तियों को चिंहित कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एन्ट्री पाइंट पर जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है। 

कलेक्टर कौशल ने कहा है कि अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, जिनमें स्थानीय समुदाय में कोरोना वायरस का संक्रमण निश्चित रूप से फैल सकता है। क्वारेन्टाइन का पालन न करने से फैले संक्रमण पर काबू पाना अत्यंत कठिन होगा। इसलिए जिले के सभी ग्राम पंचायतों-नगरीय निकायों में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी देने के लिए आए हुए व्यक्तियों, उनके परिजनों एवं जन साधारण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें स्थानीय निकायों का सहयोग लिया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के माध्यम से की जा रही है। अन्य राज्यों से अवैध रूप से आने वाले तथा ऐसी जानकारी छुपाने वाले व्यक्तियों पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को निश्चित अवधि पर क्वारेन्टाइन करने की गाइड लाइन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। चरेंटीन का उल्लंघन करने वालों व्यक्ति पर भी विधि अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 
छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से बिना सूचना के प्रवेश करने तथा क्वारेंटीन का उल्लंघन करने वालों पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश

छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से बिना सूचना के प्रवेश करने तथा क्वारेंटीन का उल्लंघन करने वालों पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश

रायपुर, कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों-श्रमिकों को प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के एन्ट्री पाइंट में पहुंचने पर उनके द्वारा प्रवास की जानकारी और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही आने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में व्यक्तियों के आगमन की संभावना को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से बिना सूचना के प्रवेश करने वाले व्यक्तियों तथा क्वारेंटीन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।


मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगर निगम आयुक्तों तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण एक वैश्विक स्तर की चुनौती है, जिस पर नियंत्रण के लिए कड़ी निगरानी एवं प्रभावी प्रशासनिक कार्यवाही करनी होगी। शासन के निर्देशों एवं आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर जिला प्रशासन द्वारा यथास्थिति धारा 188 भारतीय दंड संहिता 1860 तथा धारा 51 से 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाए।

मुख्य सचिव ने कहा है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल को जारी पत्र में लॉकडाउन के कारण गृह राज्य से भिन्न राज्यों-स्थानों में फंसे हुए श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को अपने गृह राज्य में जाने की अनुमति देने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुपालन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को अनुमति देने एवं क्वारेंटीन करने के बारे मे दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों से वापस आने वाले व्यक्तियों-श्रमिकों के प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में एन्ट्री पाइंट पर पहुंचने के साथ उनके द्वारा प्रवास की जानकारी देने के बाद ही आगे जाने की अनुमति प्रदान की जाए। बिना जानकारी दिए तथा बिना स्वास्थ्य परीक्षण के निवास स्थान जाने वाले ऐसे व्यक्तियों को चिंहित कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। एन्ट्री पाइंट पर जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है।

मुख्य सचिव ने कहा है कि अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, जिनमें स्थानीय समुदाय में कोरोना वायरस का संक्रमण निश्चित रूप से फैल सकता है। क्वारेंटीन का पालन न करने से फैले संक्रमण पर काबू पाना अत्यंत कठिन होगा। इसलिए सभी ग्राम पंचायतों-नगरीय निकायों में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी देने के लिए आए हुए व्यक्तियों, उनके परिजनों एवं जन साधारण को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें स्थानीय निकायों का सहयोग लिया जाए। इसकी मॉनिटरिंग जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के माध्यम से की जाए। कंट्रोल रूम नंबर की जानकारी तत्काल सार्वजनिक रूप से प्रसारित की जाए। अन्य राज्यों से अवैध रूप से आने वाले तथा ऐसी जानकारी छुपाने वाले व्यक्तियों पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाए। अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को निश्चित अवधि पर क्वारेंटीन करने की गाइड लाइन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। क्वारेंटीन का उल्लंघन करने वालों व्यक्ति पर भी विधि अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

 

राजधानी रायपुर में लॉक डाउन के बीच पशुओं को हरी सब्जी, रोटी खिला रहे हैं श्री श्याम प्रचार सेवा समिति

राजधानी रायपुर में लॉक डाउन के बीच पशुओं को हरी सब्जी, रोटी खिला रहे हैं श्री श्याम प्रचार सेवा समिति

रायपुर | लाकडाउन के कारण केवल इंसानों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ऐसा नहीं, पशुओं को भी चारा पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। गर्मी के दिनों में इनकी परेशानी और बढ़ गई है। इसे देखते हुए श्री श्याम प्रचार सेवा समिति के सदस्य ऐसे ही पशुओं की भी सुध ले रहे हैं। हरी सब्जी-भाजी, दाना भूसी, पका हुआ चावल व रोटी लेकर रोज निकल रहे हैं और सड़कों या चौक चौराहों पर जहां पर भी गाय, बछड़े दिख रहे हैं उन्हे खिला रहे हैं। एक-दो की संख्या में सदस्य अलग-अलग हिस्सों में निकल रहे हैं। कुत्तों को भी रोटी, ब्रेड व बिस्किट खिला रहे हैं। 

श्री श्याम प्रचार समिति के पूर्व अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, अध्यक्ष प्रभात अग्रवाल ने बताया कि कल श्री श्याम रसोई का 1 महीना पूर्ण हुआ। सेवा के कामों में सुकून तो मिला लेकिन श्याम प्रभु से वे लगातार प्रार्थना करते रहे कि कोरोना संक्रमण से जल्द ही मुक्ति दिलाने की कृपा करें। कार्यकारी अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, महामंत्रीगण विकास जिंदल, हिमांशु अग्रवाल, सर्वेश शर्मा ने जानकारी दी कि उनकी जिंदगी का यह पहला अनुभव है जिसमें इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। जब समिति के सदस्यों ने तय किया कि संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की सहायता करें तो सभी  तत्काल में तैयार हो गए। समिति की ओर से लगभग हजार पैकेट भोजन रोज तैयार कर वितरित किया गया। श्याम प्रभु की कृपा से यह सब संपन्न हो रहा है। सड़कों पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों एवं सुरक्षा गार्ड को चाय पानी नाश्ता बिस्किट भी प्रतिदिन सेवा भाव से उपलब्ध करा रहे हैं।
छ.ग. राज्य शासन द्वारा IAS अमृत विकास तोपनो बनाये गए संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक, आदेश जारी

छ.ग. राज्य शासन द्वारा IAS अमृत विकास तोपनो बनाये गए संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक, आदेश जारी

रायपुर | छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विगत दिनों पहले संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के तत्कालीन संचालक श्री अनिल कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से हटाया गया था | आज शासन ने आदेश जारी करते हुए IAS अमृत विकास तोपनो, महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया | 

राज्य के मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री के निर्देश पर संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने की तिथि में छूट, जाने कब तक कर सकते है जमा

राज्य के मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री के निर्देश पर संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने की तिथि में छूट, जाने कब तक कर सकते है जमा

रायपुर | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को ध्यान में रखते हुए संपत्ति कर भुगतान एवं विवरणी जमा करने के लिए 15 मई 2020 तक विशेष छूट प्रदान की गई है। इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन स्थित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम के आयुक्तों और सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र भेज दिए गए है। 

पत्र में कहा गया है कि कर दाताओं को संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने के लिए पहले अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 तक निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 की गई थी। अब संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 15 दिवस की विशेष छुट प्रदान करते हुए 15 मई 2020 निर्धारित की गई है।
जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि कार्यालय में आकर नागरिको द्वारा संपत्ति कर जमा करने की स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए। साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्ति कर की वसूली करें तथा नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान हेतु प्रोत्साहित किया जाए। 
पान मसाला व्यवसायी के गोदाम से गुटखा, सिगरेट जब्त, 80 व्यापारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई

पान मसाला व्यवसायी के गोदाम से गुटखा, सिगरेट जब्त, 80 व्यापारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई

महासमुंद। प्रतिबंध के बाद भी शहर में जारी गुटका, पान-मसाला और सिगरेट की बिक्री की खबर के बाद आज सुबह एसडीएम और पुलिस की संयुक्त टीम ने गंजपारा स्थित मनभावन पान-मसाला व्यावसायी सहित बिना अनुमति दुकान संचालन करने वालों पर भी कार्रवाई कर करीब 30 हजार रुपए अर्थदंड किया।
 
सुबह एसडीएम सुनील चंद्रवंशी, एसडीओपी नारद सूर्यवंशी, नायब तहसीलदार उनकी टीम ने यहां गंजपारा स्थित व्यवसायी के निवास पर दबिश दी। इस दौरान टीम के सदस्यों ने घर के अंदर बने चार दुकाननुमा गोदाम में छापा मारा और वहां रखे विभिन्न कंपनियोंं के गुटखे, पान मसाला, सिगरेट आदि जब्त किया। एसडीएम के निर्देश पर अमले ने गोदाम की प्रत्येक बोरियों की जांच की। कार्रवाई के दौरान टीम ने चार गोदामों से करीब एक ट्रैक्टर सामान जब्त किया। बता दें कि जिला प्रशासन ने शासन के निर्देश पर लॉकडाउन के दौरान गुटका, पान-मसाला और सिगरेट जैसी नशे की वस्तुओं की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। इसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

ये सामान किए गए जब्त-
नायब तहसीलदार ने बताया कि पान पराग प्रीमियम 4, राजश्री 3, बीड़ी पत्ती 15 किलो, सचिन गुटखा 5 छोटी और 5 बड़ी बोरी, बीड़ी 8 पैकेट, मिराज तम्बाकू5 किलो, चूना 5 किलो, बाबा बीड़ी पत्ती 22 कार्टून, रजनीगंधा 1 पुड़ा, पान बहार 65 पैकेट और 1 पैकेट सिगरेट जब्त किया गया है।

25 हजार रुपए जुर्माना और 188 के तहत होगा मामला दर्ज-
इस संबंध में एसडीएम सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि मामले में पान-मसाला व्यापारी के खिलाफ एपेडमिक एक्ट 1997 के तहत प्रतिबंधित सामानों की खरीदी-बिक्री पर कार्रवाई की जाएगी। संचालक से 25 हजार जुर्माना वसूल किया जाएगा और थाने में उनके खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

अन्य दुकानों पर भी की कार्रवाई-
एसडीएम ने शहर में बिना अनुमति के खुलने वाली दुकानों पर भी कार्रवाई की गई। बाजार वार्ड में राम ट्रेडर्स और स्वामी चौक के अलावा करीब चार दुकानों पर चालानी कार्रवाई की।

इसी कड़ी में एक और खबर सामने आ रही है प्रशासन की टीम ने सुबह से दोपहर तक शहर का जायजा लिया। इस दौरान बिना अनुमति दुकान खोलने वाले व्यापारियों को दुकान बंद करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बार-बार समझाइश देने के बाद भी दुकान खोलने वाले व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान कोई व्यापारी पासबुक रखे होने तो कोई दवा भूल जाने का बहाना करते रहे, लेकिन एसडीएम ने किसी की नहीं सुनी। एसडीएम सुनील कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि बार-बार समझाइश के बावजूद व्यापारी दुकानें खोलकर व्यापार कर रहे हैं। यह काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए आज प्रशासन की टीम ने बगैर अनुमति दुकान खोलने वाले व्यापारियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। बुधवार को 4 व्यापारियों से 7 हजार रुपए जुर्माना भी वसूला गया। एसडीएम ने बताया कि अब रोजाना इसी तरह कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के बाद से अब तक महासमुंद शहर में 80 व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई लॉकडाउन के नियमों को तोडऩे के संबंध में की गई है। इसलिए इनके खिलाफ जुर्माना वसूला गया है। इन 80 व्यापारियों से अब तक 1.35 लाख रुपए की राशि जुर्माना के रूप में वसूल की गई है।
एक ही परिवार के 5 लोगों ने पीया फिनाइल, अस्पताल में भर्ती

एक ही परिवार के 5 लोगों ने पीया फिनाइल, अस्पताल में भर्ती

जांजगीर। जांजगीर-चापा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने फिनायल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना ग्राम फरहदा की है। घटना का के कारण आपसी परिवारिक विवाद बताया जा रहा है। सभी का उपचार अकलतरा के अस्पताल में कराया जा रहा हैं।जहाँ उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही हैं।
महापौर-सभापति ने आपत्तिजनक पोस्ट पर दर्ज करवाया एफआईआर, जाने क्या है पूरा मामला

महापौर-सभापति ने आपत्तिजनक पोस्ट पर दर्ज करवाया एफआईआर, जाने क्या है पूरा मामला

जगदलपुर। नगर पालिक निगम के महापौर और सभापति गुरुवार की शाम सिटी कोतवाली में एक व्हाट्सएप ग्रुप के कथित एडिटर इन चीफ विकास दुग्गड़ के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। इसमें बताया गया कि व्हाट्सएप ग्रुप में नगर निगम द्वारा अवैध कब्जा हटाने को लेकर भ्रामक एवं आपत्तिजनक पोस्ट कर निगम के साथ ही महापौर और अध्यक्ष की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इस मामले में अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की गई है।

महापौर सफीरा साहू और सभापति कविता साहू ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में समाचार चलाकर स्वयं को पत्रकार बताने वाले कथित एडिटर इन चीफ ने एक मामले में आपत्तिजनक भाषा में पोस्ट किया है। ऐसे में इसकी शिकायत कलेक्टर और एसपी से करने के बाद थाने में एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं।
मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, जानिए क्या कुछ है खास

मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, जानिए क्या कुछ है खास

रायपर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर 22 मार्च से लागू तालाबंदी के कारण राज्य के सामने आ रही वित्तीय कठिनाईयों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। 

बघेल ने प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को राहत देने सहित राज्य के कामकाज के संचालन और विकास गतिविधियों के लिए अधिक आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से राज्य को इस वर्ष उधार की सीमा जीएसडीपी के 6 प्रतिशत तक शिथिल करने और राज्य का वित्तीय घाटा भी इस वर्ष अपवाद के रूप में जीएसडीपी का 5 प्रतिशत के बराबर रखने की सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया। 

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस रोग 19 महामारी के प्रसार को रोकने के प्रभावी कदम के रूप में 22 मार्च 2020 से छत्तीसगढ़ सहित देश में की गई सम्पूर्ण तालाबंदी के कारण सभी आर्थिक गतिविधियां बंद है, जिससे राज्य के राजस्व में हानि हुई है। संपूर्ण तालाबंदी ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया है, जिनमें विशेषकर दैनिक आय अर्जित करने वाले, श्रमिक, छोटे दुकानदार एवं अधिकांश ग्रामीण परिवार शामिल है। यह फसलों की कटाई का भी समय है, जिनमें किसानों को फसल काटने तथा उसे बेचकर जीवन यापन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में समाज के इन वर्गों की जनसंख्या अधिक है, अत: उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा राहत प्रदान करने के लिए की गई पहल के अलावा राज्य द्वारा कई प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक उपायों के माध्यम से उचित राहत प्रदान करना एक कठिन कार्य है। 

बघेल ने लिखा है कि राज्य के सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट आवंटन जारी किया जा चुका है एवं मूलभूत आवश्यकताओं के लिए व्यय हेतु आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य को इस वित्तीय वर्ष के प्रथम 9 माह के लिए राज्य की शुद्ध उधार सीमा के 50 प्रतिशत के बराबर 5375 करोड़ रूपए के बाजार ऋण की सहमति प्रदान की गई है। जो कि इस अवधि में व्यय की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है। चूंकि इस वर्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कमी की आशंका है, अत: राज्य की शुद्ध उधार सीमा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वित्तीय घाटे की सीमा (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत) में शिथिलीकरण आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय से ही वित्तीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करने वाला राज्य रहा है तथा वर्तमान में यह सबसे कम ऋण भार (जीएसडीपी का 19.2 प्रतिशत) तथा सबसे कम ब्याज भुगतान (कुल राजस्व प्राप्तियों का 7.4 प्रतिशत) करने वाला राज्य है। 

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि आपदा के समय असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है, अत: राज्य को इस वर्ष उधार की सीमा जीएसडीपी के 6 प्रतिशत तक शिथिल करते हुए सहमति दी जाए। साथ ही राज्य का वित्तीय घाटा भी इस वर्ष अपवाद के रूप में जीएसडीपी का 5 प्रतिशत के बराबर रखे जाने की भी सहमति प्रदान की जाए। वित्तीय आपदा की इस घड़ी में राज्य द्वारा यथासंभव मितव्ययता के लिए उठाए जा रहे अन्य कदमों के साथ-साथ इन शिथिलताओं से कुछ राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि सम्पूर्ण देश तथा छत्तीसगढ़ में आयी इस आपदा के कठिन समय में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की इन न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। यह उपाय चालू वित्तीय वर्ष में हमारे आवश्यक व्ययों की पूर्ति करने में काफी सहायक होंगे।
उपजेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई बंदी की मौत, जाने पूरी खबर

उपजेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई बंदी की मौत, जाने पूरी खबर

गरियाबंद। संदिग्ध परिस्थितियों में एक बंदी दशरथ साहू की रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच मौत हो गई। पत्नी को शिकायत पर शराब पीकर पत्नी से मारपीट करने के आरोप में गरियाबंद पुलिस ने धारा 151 के तहत कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया था, जहां से 29 अपै्रल को उसे उपजेल गरियाबंद दाखिल किया था। बीती रात 2 से 3 बजे के दरमियान अचानक उसकी तबियत बिगडऩे के बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखा है। इस बारे में उपजेल अधीक्षक से बात करने पर उन्होंने व्यस्तता की बात कहते हुए बात को टाल दिया।
सुरक्षित घर वापसी मिशन-2 के लिए मुख्यमंत्री ने जारी की अपील, पढ़े पूरी खबर

सुरक्षित घर वापसी मिशन-2 के लिए मुख्यमंत्री ने जारी की अपील, पढ़े पूरी खबर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के छात्र-छात्राओं की कोटा-राजस्थान से सुरक्षित वापसी के बाद अब राज्य सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में, शहरों में फंसे लोगों को खासकर मजदूरों की वापसी के लिए प्रयास तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने सुरक्षित घर वापसी मिशन-2 की शुरूआत करते हुए तीन हेल्पलाईन नंबर भी जारी कर दिया है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षित घर वापसी मिशन-2 के तहत एक अपील जारी करते हुए कहा है-कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ निवासी श्रमिक भाई-ब हन तथा अन्य लोग विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। पहले चरण में जो जहां हैं, वहीं उनके ठहरने, भोजनादि की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब हम आपकी छत्तीसगढ़ वापसी की योजना पर कार्य कर रहे हैँ। ताकि आपको जल्द ही घर लौटने की अनुमति दिलाई जा सके। वापसी के दौरान मिलने वाली सलाहों का पालन करना और गांव-घर जाने के पहले अनिवार्य रूप से कोरंटाईन में रहना होगा। यदि आप स्वेच्छा से वापस छत्तीसगढ़ आना चाहते हों तो कृपया अपने से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां निम्रलिखित हेल्पलाईन नंबरों 0775-2443809, मोबाइल 91098-49992, 75878-22800 पर संपर्क कर प्रदान करें। इसके साथ ही आप अपनी ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय में भी व्यवस्था हेतु सूचना दे सकते हैं। 
लॉकडाउन: प्रतिबंधित अवधि में सिगरेट, गुटखा बेचते पकड़ाया दुकानदार, जाने पूरी खबर

लॉकडाउन: प्रतिबंधित अवधि में सिगरेट, गुटखा बेचते पकड़ाया दुकानदार, जाने पूरी खबर

रायपुर। नेवरा थाने से मिली जानकारी के अनुसार हीरानंद आयु 21 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक पांच सिंधी कैंप तिल्दा नेवरा द्वारा अपनी दुकान निरंकारी प्रोव्हिजन स्टोर्स तिल्दा नेवरा में लॉकडाउन के तहत कलेक्टर द्वारा जारी धारा 144 का उल्लंघन कर दुकान में भीड़ लगाकर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाखू पान मसाला आदि बेचने पकड़ाया थाने ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला कायम किया है।
रायपुर जिला फिर से रेड जोन में तो कोरबा ऑरेंज जोन में शामिल, 03 मई को समाप्त हो रहा है लॉकडाउन-2

रायपुर जिला फिर से रेड जोन में तो कोरबा ऑरेंज जोन में शामिल, 03 मई को समाप्त हो रहा है लॉकडाउन-2

रायपुर। राजधानी रायपुर में स्थिति सामान्य होने के बाद भी बीच-बीच में आ रहे कोरोना के एक्टिव केस के चलते रायपुर जिले को एक बार फिर से रेड जोन में डाल दिया गया है। वहीं कोरबा जिले के कटघोरा से जहां सर्वाधिक मरीज सामने आए थे, वर्तमान में ऑरेंज जोन में शामिल हो गया है। 

देशभर में जारी लॉकडाउन-2 की अवधि 03 मई को समाप्त हो रही है। इस बीच दैनिक रिपोर्ट के विश्लेषण के पश्चात देश के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा जा रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर से रेड जोन में शामिल हो गया है। यहां विगत दिनों एम्स के एक नर्सिंग अफसर की जांच रिपोर्ट पॉजीटिव मिली थी। इसके बाद से ही रायपुर जिला एक बार फिर से रेड जोन में शामिल हो गया है। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा मरीज कोरबा जिले के कटघोरा से सामने आया था। वर्तमान में कोरबा जिले से कोई भी नया केस सामने नहीं आ रहा है। लिहाजा कोरबा जिले को अब ऑरेंज जोन में रखा गया है। राज्य के शेष जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। 03 मई को यदि लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो रायपुर जिले में कड़ाई और ज्यादा सख्त किया जाएगा। वहीं ऑरेंज जोन में कुछ रियायसें और बढ़ाई जाएंगी। जबकि राज्य के ग्रीन जोन वाले इलाकों में काफी हद तक छूटें दी जाएंगी  लेकिन सभी छूटें सशर्त होगी। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि 03 मई को लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद केन्द्र सरकार क्या फैसला करती है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी अथवा अब लॉकडाउन खत्म होगा यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही तय करेंगे। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कम से कम दो सप्ताह के लिए रायपुर जिले में कड़ाई और ज्यादा सख्त होगी। 
लॉकडाउन में पीलिया का प्रकोप-निगम की लापरवाही नहीं तो और क्या- भाजयुमो

लॉकडाउन में पीलिया का प्रकोप-निगम की लापरवाही नहीं तो और क्या- भाजयुमो

रायपुर। भाजयुमो नेता उमेश घोरमोड़े ने राजधानी रायपुर में कोरोना महामारी संकट के बीच पीलिया का इलाज करवा रही कांपा निवासी गर्भवती महिला के उपचार के दौरान हुई मौत पर महापौर ऐजाज ढेबर और निगम प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। 

घोरमोड़े ने जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राजधानी में फैला पीलिया जानलेवा हो गया है। यह निगम की लापरवाही का नतीजा नहीं तो और क्या है? उन्होंने महापौर ऐजाज ढेबर से पूछा कि पीलिया से हो रही मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या निगम प्रशासन अपनी लापरवाही और उदासीनता के चलते शहर में फैले पीलिया और उसके चलते हो रही मौत का जिम्मेदार नहीं है? 

उन्होंने कहा कि निगम द्वारा फ्रिज के खाने से पीलिया होने का हवाला देना हास्यप्रद है। बीते वर्षों में भी बाहरी खान पान से पीलिया फैलने की बात कह कर निगम अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा है। आज जनता लॉक डाउन का पालन कर रही है, बाहरी खान पान से दूर है। यदि ऐसे में पीलिया फैल रहा है तो इसका एकमात्र कारण निगम की लापरवाही के चलते दूषित जलापूर्ति ही तो है।

भाजयुमो नेता ने कहा कि 1800 से अधिक लोगों में पीलिया के लक्षण दिखाई पडऩा, 600 से अधिक लोगों में पीलिया की पुष्टि होना चिंता का विषय है। निगम पीने योग्य पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, यह दुर्भाग्यजनक ही नहीं अपितु पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया की उपस्थिति जानलेवा साबित हो रही है। राजधानी में शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं करवा पाना प्रदेश सरकार की भी नाकामी है। 
अवैध संबंध की शंका पर पति ने की थी पत्नि की हत्या, पुलिस खुलासे में आया सामने

अवैध संबंध की शंका पर पति ने की थी पत्नि की हत्या, पुलिस खुलासे में आया सामने

बीजापुर। जिले के भोपालपटनम थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भट्टपल्ली में 28 अप्रेल को एक युवती भाग्यश्री 22 वर्ष फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैली थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामला हत्या का निकलने से युवती के पति कामेश्वर दुर्गम को कल देर शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पत्नी की हत्या कर फांसी पर लटकाकर आत्महत्या बताने वाले उसके पति कामेश्वर दुर्गम पर पहले से ही शक हो रहा था यह आत्महत्या का मामला नहीं है, पुलिस जांच के दौरान जब पुलिस ने लड़की के ससुराल वालों से कड़ाई से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ थाना प्रभारी भोपालपटनम सुरेंद्र चंद्रा ने बताया कि युवती के पति कामेश्वर दुर्गम ने हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी के फंदे पर लटका दयिा था, जिसे आरोपी ने स्वीकार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह मामला पूरी तरह से साफ हो गया कि युवती की हत्या की गई थी। चन्द्रा ने खुलासा करते हुए अवैध संबंध की शंका पर स्वयं उसके पति कामेश्वर दुर्गम पिता मल्लैया दुर्गम ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है।  
राज्य सरकार का बड़ा निर्णय: 30 जून तक वर्तमान बाजार मूल्य गाइडलाइन दर ही रहेंगे प्रभावशील

राज्य सरकार का बड़ा निर्णय: 30 जून तक वर्तमान बाजार मूल्य गाइडलाइन दर ही रहेंगे प्रभावशील

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए जमीनों के वर्तमान बाजार मूल्य गाइडलाइन दर की प्रभावशीलता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है। इस तिथि तक वर्ष 2019-20 के लिए प्रभावी बाजार मूल्य गाइडलाइन दर और उसके उपबंध ही प्रभावी रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश आज जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारी-कर्मचारियों से की अपील जरूरतमंदों की सहायता के लिए पिछले माह की तरह इस माह भी स्वेच्छा से दें एक दिन का वेतन

मुख्यमंत्री ने अधिकारी-कर्मचारियों से की अपील जरूरतमंदों की सहायता के लिए पिछले माह की तरह इस माह भी स्वेच्छा से दें एक दिन का वेतन

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अधिकारी-कर्मचारी संघों द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) से उत्पन्न संकट की घड़ी में आगे आकर जरूरतमंदों की सहायता के लिए गत माह स्वेच्छा से मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपने एक दिन का वेतन दिया गया है, जबकि कई राज्यों में कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकारों द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन से अनिवार्य कटौती की गई है।


मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों से अपील की है कि संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की सहायता के लिए पिछले माह की तरह स्वेच्छा से इस माह भी अपने वेतन से भी एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में प्रदान करें। 

जगदलपुर में ट्रक ड्राईवर का कोरोना IGM टेस्ट में आया रिपोर्ट पॉजेटिव, अब किया जा रहा है PCR

जगदलपुर में ट्रक ड्राईवर का कोरोना IGM टेस्ट में आया रिपोर्ट पॉजेटिव, अब किया जा रहा है PCR

जगदलपुर , जगदलपुर में एक कोरोना का संदिग्ध मरीज मिला है। ये कोरोना संदिग्ध ट्रक ड्राइवर है, जो आंध्र प्रदेश से जगदलपुर आ रहा था। बोर्डर पर IGM किट से की गयी जांच में रिपोर्ट पॉजेटिव आयी है, जबकि ट्रक के हेल्पर की रिपोर्ट निगेटिव आयी है। हालांकि चार लोगों के टेस्ट में से सिर्फ एक ही रिपोर्ट पॉजेटिव आयी है।
इस रिपोर्ट के बाद अब संदिग्ध की टेस्टिंग के लिए सैंपल को जगदलपुर मेडिकल कालेज भेजा गया है। PCR की रिपोर्ट 6 घंटे बाद आयेगी, जिसके बाद ही ये तय हो पायेगा कि आखिरकार ट्रक ड्राइवर पाजेटिव है या नहीं। दरअसल रैपिड किट की तरफ IGM टेस्ट किट की रिपोर्ट को पूरी तरह से सही नहीं माना जाता है। पीसीआर रिपोर्ट के आधार पर ही मरीज की पुष्टि हो पाएगी है।

 

छत्तीसगढ़ में अब चार जगहों पर होगी कोरोना की टेस्टिंग,एम्स ने ट्वीट कर दी जानकारी

छत्तीसगढ़ में अब चार जगहों पर होगी कोरोना की टेस्टिंग,एम्स ने ट्वीट कर दी जानकारी

रायपुर,कोरोना टेस्टिंग से जुड़ी एक अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ ने अपनी टेस्टिंग क्षमता और बढ़ा ली है। प्रदेश में अब चार जगहों पर कोरोना टेस्टिंग होगी। इससे पहले प्रदेश में तीन जगहों पर कोरोना की जांच होती थी, लेकिन अब रायगढ़ मेडिकल कालेज में भी टेस्टिंग की सुविधा होगी। रायपुर एम्स ने रायगढ़ मेडिकल कालेज की लैबोरेट्री को टेस्टिंग के उपर्युक्त मानते हुए उन्हें कोरोना टेस्टिंग के लिए इजाजत दे दी है।


छत्तीसगढ़ में अभी टेस्टिंग की व्यवस्था रायपुर एम्स, आंबेडकर अस्पताल और बस्तर मेडिकल कालेज में है, लेकिन अब उसमें रायगढ़ मेडिकल कालेज का भी नाम जुड़ गया है।