नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर आगामी मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक लाने की अपील की है।

पत्र में कहा गया है कि बीते पांच वर्षों से जम्मू-कश्मीर की जनता लगातार राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही है, जो न केवल वैध है बल्कि उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों से भी जुड़ी हुई है। नेताओं ने लिखा कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब एक पूर्ण राज्य को विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया।

पत्र में प्रधानमंत्री के पुराने बयानों का हवाला भी दिया गया है—19 मई 2024 को भुवनेश्वर में और 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर रैली में—जिनमें उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दी गई गारंटी का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही गई थी।

  Prime Minister’s National Child Award 2025: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। इस पुरस्कार के लिए 5 से 18 वर्ष के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। यह पुरस्कार बच्चों को उनके शिक्षा कला, संस्कृति, समाज सेवा और नावाचार के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।

इन श्रेणियों में उपलब्धियों के लिए मिलता है सम्मान

• बहादुरी
• कला और संस्कृति
• पर्यावरण
• नवाचार
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• सामाजिक सेवा
• खेल

जानिए पात्रता मानदंड

• आवेदन करने वाला बच्चा भारतीय नागरिक होना चाहिए।
• बच्चे की आयु 5 साल से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसकी गणना इस साल की 31 जुलाई के हिसाब से की जाएगी।
• बच्चे की उपलब्धि नामांकन या आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर होना चाहिए।
• निर्दिष्ट 7 श्रेणियों में से यदि किसी एक क्षेत्र में भी बच्चे ने उत्कृष्ट योगदान दिया हो।

यहां से करें रजिस्ट्रेशन?

• आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
• रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://awards.gov.in/ पर जाएं।
• इसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन के लिंक पर क्लिक करें।
• तीसरे चरण में आपको चुनना होगा कि आप व्यक्ति या संगठन का चुनाव करना होगा।
• इसके बाद आधार कार्ड, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी आपको भरनी होगी।
• इसके बाद अगर आप किसी संगठन से हैं तो आपको टाइप ऑफ ऑर्गनाइजेशन, आधिकारिक व्यक्ति के आधार कार्ड, जन्मतिथि संबंधित अन्य जानकारियां साझा करनी होगी।

  नई दिल्ली। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने, आज अपने ऐतिहासिक मिशन से पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लौट आए। उनके इस साहसिक मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया है।

प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर (X) अकाउंट से संदेश जारी करते हुए लिखा –
“मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूँ, क्योंकि वह अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में, उन्होंने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन – गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है।”

Shubhanshu Shukla  का यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से उल्लेखनीय रहा, बल्कि यह भारत के गगनयान परियोजना की नींव को और मजबूत करने वाला कदम भी साबित हुआ है। देशभर में लोगों ने उनके लौटने पर खुशी और गर्व जताया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वैज्ञानिकों ने भी इस मिशन को ऐतिहासिक करार दिया है।

भारत अब मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में वैश्विक मंच पर मजबूती से कदम रख चुका है और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यह उड़ान आने वाली पीढ़ियों को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों की ओर प्रेरित करेगी।

  नई दिल्ली। ब्याज दरों से परेशान लोन धारकों के लिए राहत की खबर आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अगस्त की मौद्रिक समीक्षा बैठक में रेपो रेट में कटौती के संकेत मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन लेने वालों की EMI पर बोझ कम हो सकता है।

  New Governer:  भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति कर दी है। सोमवार 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की घोषणा की गई है। जानकारी के मुताबिक, हरियाणा और गोवा के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। वहीं, लद्दाख के उपराज्यपाल के पद पर भी नई नियुक्ति की गई है।

कौन बने नए राज्यपाल और उपराज्यपाल?

राष्ट्रपति भवन ने बताया है कि भारत की राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल पद से ब्रिगेडियर (डॉ.) बी. डी. मिश्रा (रिटायर्ड) का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। भारत की राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्यपाल/उपराज्यपाल की नियुक्तियां भी की हैं-:

(i) प्रो. आशिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

(ii) पुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

(iii) कविन्द्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया।

• अशोक गजपति राजू- वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू को पीएस श्रीधरन पिल्लई के स्थान पर गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
• भाजपा के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं, ब्रिगेडियर (डॉ.) बी. डी. मिश्रा (रिटायर्ड) का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है।
• प्रो आशिम कुमार घोष प्रतिष्ठित शिक्षाविद और राजनीतिक विचारक हैं। उन्हें बंडारू दत्तात्रेय की जगह हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगली यानी 20वीं किस्त को लेकर अटकलें तेज हैं कि यह 18 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है।

क्या है अब तक की स्थिति?

PM-Kisan की पिछली 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को किसानों को मिली थी। तब से लेकर अब तक करीब 5 महीने का अंतर हो चुका है। जून बीत गया और जुलाई आधा निकल चुका है, लेकिन अगली किस्त अब तक नहीं आई है। ऐसे में अब 18 जुलाई को एक बड़ी तारीख माना जा रहा है।

18 जुलाई क्यों है खास?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 जुलाई को पीएम मोदी बिहार के मोतिहारी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और संभावना जताई जा रही है कि इसी मंच से वह 20वीं किस्त के ₹2000 किसानों के खातों में जारी करेंगे। PM-Kisan की किस्त हमेशा प्रधानमंत्री द्वारा ही लॉंच की जाती है और उनके कार्यक्रम के मुताबिक ही डेट तय की जाती है।

किस्त पाने से पहले जरूर करें ये 4 काम वरना पैसा अटक सकता है:

 1. eKYC कराना जरूरी

अगर आपने अभी तक eKYC नहीं कराया है, तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसे आप pmkisan.gov.in वेबसाइट या नजदीकी CSC सेंटर से पूरा कर सकते हैं।

आपके खाते की स्थिति (Active/Inactive), IFSC कोड और आधार से लिंकिंग अपडेट होना जरूरी है।

 3. बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम देखें

PM-Kisan पोर्टल पर जाकर ‘Beneficiary Status’ में अपना नाम जरूर चेक करें। अगर लिस्ट से नाम गायब है तो ₹2000 नहीं आएंगे।

 4. Farmer Registry अपडेट करें

अब सिर्फ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। फार्मर रजिस्ट्री भी जरूरी हो गई है। इसके लिए राज्य पोर्टल या CSC सेंटर में जाकर फॉर्म भरें।

 किन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ?

• अगर आप इनकम टैक्सदाता हैं

• आपके पास संस्थागत भूमि है

• या आपको 10,000 रुपए से अधिक की पेंशन मिलती है
  तो आप योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।

 क्या है पीएम किसान योजना?

• सालाना ₹6000 सीधे बैंक खाते में

• हर चार महीने में ₹2000 की तीन किस्तें

• 14.5 करोड़ से अधिक किसान परिवार लाभार्थी

 अब सबकी नजर 18 जुलाई पर

यदि आपने सभी जानकारियाँ अपडेट कर दी हैं तो 18 जुलाई को आपके खाते में ₹2000 आने की पूरी संभावना है। अब देखना है कि क्या मोदी सरकार 20वीं किस्त इसी दिन जारी करती है या फिर कोई और तारीख तय की जाएगी।

 नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के बाद इसे पूरे देश में लागू करने करने की तैयारी रहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी राज्यों को तैयारी का निर्देश दे दिया है। यह काम अगले महीने यानि अगस्त से शुरू हो सकता है।

राज्यों के मुख्य चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बता दें कि बिहार में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं जबकि इन पांच अन्य राज्यों – असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में निर्धारित हैं।

EC ने CEO को लिखा पत्र

चुनाव आयोग ने इसको लेकर राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा या है कि वे 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर वोटर लिस्ट को दोबारा खंगालने की तैयारी शुरू करे। यानी उस दिन तक 18 साल के हो चुके लोगों का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए।

28 जुलाई के बाद लेगी फैसला

एक अधिकारी के मुताबिक इलेक्शन अथॉरिटी 28 जुलाई के बाद देश में एसआईआर पर फैसला करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मामले में दोबारा सुनवाई होगी।बता दें कि चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि वह जन्म स्थान की जांच करके विदेशी अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए पूरे भारत में मतदाता सूचियों की गहन समीक्षा करेगा।

बिहार में जारी है एसआईआर

बता दें कि बिहार में 24 जून को शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची से अपात्र और फर्जी नामों को हटाना है। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो 26 जुलाई 2025 तक चलेगा।

ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होगी और दावे-आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी। अंतिम सूची 30 सितंबर 2025 को जारी होगी। इस प्रक्रिया में मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से एक जमा करना होगा।

 पटना। बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां होटल में एक नाबालिग लड़की की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद मौत हो गई. यह घटना पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में हुई. बताया जा रहा है कि संबंध बनाने के दौरान लड़की के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग अधिक होने लगी थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़के और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया और लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

 नई दिल्ली | भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 80(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यसभा के लिए चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित किया है। ये नियुक्तियाँ पूर्व सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुई सीटों को भरने के लिए की गई हैं। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, जिन चार प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, वे हैं:

उज्ज्वल देवड़ा निकम – देश के मशहूर सरकारी वकील, जिन्होंने कई उच्च-स्तरीय आपराधिक मामलों में सरकार की ओर से पैरवी की है। उनकी न्यायिक समझ और बेहतरीन कानूनी अनुभव को देखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया है।

सी. सदानंदन मास्टर – केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद, जिन्होंने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में दशकों तक योगदान दिया है।

  मुंबई। NCP (शरद पवार) के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। पाटिल का इस्तीफा ऐसे वक्त में हुआ है जब मुंबई महानगरपालिका (BMC) के साथ ही पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव बहुत जल्द होने हैं। जयंत पाटिल 7 साल तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे।

पाटिल ने कहा था कि उन्होंने खुद ही पार्टी नेतृत्व से उन्हें पद से मुक्त करने का और नए नेतृत्व के लिए रास्ता तैयार करने का अनुरोध किया था। माना जा रहा है कि पार्टी शशिकांत शिंदे को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है और मंगलवार को इस संबंध में NCP (शरद पवार) की कार्यकारिणी की बैठक में अंतिम फैसला हो सकता है।

BMC के चुनाव में है कड़ा मुकाबला

BMC के चुनाव में बीजेपी, शिंदे सेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP का सीधा मुकाबला कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और NCP (शरद पवार) से है। BMC का चुनाव बेहद प्रतिष्ठा वाला होता है और इसमें जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को लेकर साफ नहीं हो पा रहा है कि वे किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

चाचा भतीजा के साथ आने की लगी थी अटकलें

जून, 2023 में एनसीपी में बड़ी टूट हुई थी। तब शरद पवार के भतीजे अजित पवार 40 विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए थे। पिछले महीने इस तरह की चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में जोरों पर थी कि शरद पवार और अजित पवार फिर से एक मंच पर आ सकते हैं।

इस तरह की अटकलों को तब बल मिला था जब पिछले कुछ महीनों में शरद पवार और अजित पवार की तीन-चार बार मुलाकात हुई थी। बता दें कि, महाराष्ट्र में पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के एक मंच पर आने के बाद राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं।

 अहमदाबाद -  12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरते ही एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत पर जा गिरी। दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट 2:40 तक क्रैश हो चुकी थी। हादसे में 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जान गई। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। एकमात्र जीवित यात्री हैं रमेश कुमार विश्वास।

ब्लैक बॉक्स मिला, शुरुआती रिपोर्ट भी

दुर्घटना के अगले दो दिनों में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) बरामद कर लिए गए। जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) कर रही है। चूंकि विमान अमेरिकी कंपनी का था, अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) भी अलग से जांच कर रहा है।

इंजन में खराबी नहीं, तो फिर क्या हुआ?

अब तक की जांच में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और उसके GE Aerospace इंजनों में कोई तकनीकी खराबी नहीं पाई गई है। Wall Street Journal की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों के फ्यूल सप्लाई स्विच ऑफ कर दिए गए थे यही थ्रस्ट खत्म होने की वजह बनी।

ये वही स्विच होते हैं जिन्हें पायलट सामान्यतः इंजन स्टार्ट या इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गलती से दब गए, जानबूझकर ऑफ किए गए, या किसी खराबी की वजह से अपने आप बंद हो गए?

फ्यूल स्विच ऑफ कैसे हुआ?

ड्रीमलाइनर में फ्यूल कटऑफ होते ही इंजन को ताकत मिलनी बंद हो जाती है। नतीजा: विमान की बिजली सप्लाई रुक सकती है, कॉकपिट के सिस्टम बंद हो सकते हैं। जांचकर्ता मान रहे हैं कि शायद पायलट ने इमरजेंसी के दौरान फ्यूल स्विच दबाया होगा।

RAT एक्टिव मिला, यानी दोनों इंजन बंद थे

बोइंग की मानक प्रक्रिया के मुताबिक, डुअल इंजन फेल होने की स्थिति में पायलट को फ्यूल स्विच ऑन/ऑफ कर ईईसी रीसेट करना होता है इसे विंडमिल स्टार्ट कहा जाता है। लेकिन इतनी कम ऊंचाई (650 फीट) पर दोबारा इंजन स्टार्ट कर पाना लगभग नामुमकिन था।

पायलट की ट्रेनिंग और बैकग्राउंड भी जांच के दायरे में

फ्लाइट उड़ा रहे कैप्टन सुमित सभरवाल के पास 8200 घंटे और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। बावजूद इसके, दोनों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड और निर्णय प्रक्रिया की भी समीक्षा की जा रही है।

क्या कोई साजिश थी?

28 जून को नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा था कि जांच हर एंगल से हो रही है, जिसमें साजिश की आशंका को भी खंगाला जा रहा है। ब्लैक बॉक्स की जांच भारत में ही हो रही है। तीन महीने में विस्तृत रिपोर्ट आने की उम्मीद है।

सभी ड्रीमलाइनर की जांच हुई, खतरा नहीं: सरकार

DGCA के आदेश पर एयर इंडिया के सभी 33 ड्रीमलाइनर की जांच की गई है। मंत्री मोहोल के मुताबिक, सभी विमान सुरक्षित पाए गए हैं। यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है।

उस दिन क्या हुआ था?

270 लोग मारे गए—230 यात्री, 11 क्रू मेंबर और 29 जमीन पर मौजूद लोग। DNA टेस्ट के बाद शवों की पहचान की जा सकी। यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे।

अब क्या?

जांच रिपोर्ट में कई बातें सामने आई हैं, लेकिन कुछ बड़े सवाल अब भी अधूरे हैं।

• क्या पायलट ने गलती से फ्यूल स्विच बंद किए या यह SOP का हिस्सा था?
• क्या इंजन फेल हुआ या कोई सॉफ्टवेयर/इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी हुई?
• अगर विमान में सब कुछ ठीक था, तो इतनी भीषण दुर्घटना क्यों हुई?

 नई दिल्ली। दिल्ली के वेलकम इलाके में शनिवार को एक चार मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में 12 लोगों के दबे होने की आशंका है। यह इमारत वेलकम इलाके के सीलमपुर ईदगाह रोड पर गिरी है। फिलहाल, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और बचाव अभियान जारी है। गनीमत रही कि अभी तक किसी भी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है।

जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 7:15 बजे एक कॉल के ज़रिए दमकल विभाग को इस हादसे की सूचना मिली। इसके बाद दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस तुरंत सक्रिय हो गए और बचाव कार्य शुरू कर दिया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है।

मलबे से 7 लोगों को निकाला गया

दमकल विभाग के अनुसार, सीलमपुर की जनता कॉलोनी, गली नंबर 5 में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई है। यह एक मकान था जो 30-35 गज में बना था। अब तक मलबे से 7 लोगों को निकाला जा चुका है और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है, रेस्क्यू किया जा रहा है।

दमकल विभाग का कहना है कि जिस इलाके में इमारत गिरी है, वहाँ गलियाँ बेहद संकरी हैं। यहाँ आबादी भी घनी है। ऐसे में बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। स्थानीय पुलिस और राहत दल लगातार मलबा हटाने में जुटे हैं। उम्मीद है जल्द ही मलबा हटाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा।

  बिहार : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने चुनाव आयोग को विशेष गहन संशोधन (SIR) के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र (EPIC) और राशन कार्ड को वैध पहचान पत्र मानने का निर्देश दिया है। अगर इन्हें बाहर रखा गया है, तो चुनाव आयोग को कारण बताना होगा। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस कदम से 3 करोड़ से ज़्यादा गरीब/प्रवासी मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। वहीं इस मामले में अंतिम सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

 नई दिल्ली।  दिल्ली और आस-पास के इलाकों में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में भारी दहशत फैल गई। लोग झटकों के बाद लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकले। भूकंप सुबह 09 बजकर 04 मिनट 50 सेकंड पर आए। झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई है। फिलहाल किसी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में 28.63 उत्तरी अक्षांश और 76.68 पूर्वी देशांतर पर स्थित था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई है। भूकंप के झटके दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा के कई अन्य शहरों में भी महसूस किए गए।

 नई दिल्ली | पाकिस्तान की जानी-मानी अभिनेत्री और मॉडल हुमैरा असगर अली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है।

वे कराची के डिफेंस एरिया स्थित अपने फ्लैट में मृत अवस्था में पाई गईं, और अनुमान है कि उनकी मृत्यु लगभग 2–3 हफ्ते पहले हो चुकी थी।

पड़ोसियों को आई दुर्गंध, पुलिस को बुलाया गया

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पड़ोसियों ने फ्लैट से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी।
वे काफी समय से हुमैरा को नहीं देख पाए थे, जिससे शक और बढ़ गया।
सुबह करीब 3 बजे, पुलिस जब फ्लैट पर पहुंची तो दरवाजा नहीं खोला गया, मजबूरन पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ा।
अंदर घुसने पर अभिनेत्री का शव जमीन पर पड़ा मिला।

शुरुआती जांच में ‘स्वाभाविक मौत’, पोस्टमॉर्टम जारी

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे स्वाभाविक मौत माना जा रहा है, हालांकि अंतिम पुष्टि रिपोर्ट के बाद ही होगी।
अब तक किसी गड़बड़ी या आपराधिक गतिविधि के संकेत नहीं मिले हैं।

फिल्मों और टीवी से थी पहचान

32 वर्षीय हुमैरा असगर अली ने पाकिस्तानी फिल्म जलेबी और रियलिटी टीवी शो तमाशा घर में काम किया था।
वह बीते कुछ सालों से अपने अपार्टमेंट में अकेली रह रही थीं।

 नई दिल्ली। गुजरात के वडोदरा में आज सुबह महिसागर नदी पर बना पुल ढह गया है. जिसमें करीब 5 वाहन नदी में गिर गए. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई. वहीं बचाव दल ने छह अन्य को बचा लिया।

900 मीटर लंबा यह गंभीरा पुल वडोदरा और आणंद जिलों को जोड़ता है. पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है. पीएम मोदी ने हादसे के शिकार हुए लोगों के लिए मुआवजे का भी एलान भी किया है।

पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के वडोदरा जिले में एक पुल के ढहने से हुई जनहानि बेहद दुखद है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

 नई दिल्ली। देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिलकर 9 जुलाई, बुधवार को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। इस देशव्यापी हड़ताल में बैंकिंग, बीमा, डाक, कोयला, इस्पात, परिवहन, राजमार्ग और निर्माण जैसे क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हड़ताल का असर पूरे देश में महसूस किया जा सकता है।

हड़ताल का उद्देश्य

ट्रेड यूनियनों का कहना है कि यह बंद केंद्र सरकार की उन नीतियों के विरोध में है, जिन्हें वे मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानती हैं।
इस आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि मजदूर संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी है।

किन सेवाओं पर पड़ेगा असर?

हड़ताल का व्यापक असर कई प्रमुख क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है:

बैंकिंग और बीमा सेवाएं

डाकघर और संचार विभाग

कोयला और इस्पात उद्योग

राज्य परिवहन और हाइवे प्रोजेक्ट्स

NMDC और अन्य सार्वजनिक उपक्रम

राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग

सरकार पर गंभीर आरोप

यूनियनों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 17-सूत्रीय मांग पत्र श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को सौंपा था, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला।

पिछले 10 वर्षों से कोई वार्षिक श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया, जिससे सरकार की उदासीनता स्पष्ट होती है।

बेरोजगारी बढ़ रही है, मजदूरी घट रही है, और शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश में गिरावट आ रही है।

बेरोजगारी और युवाओं की चिंता

यूनियनों ने यह भी सवाल उठाया है कि सरकार नई भर्तियों के बजाय रिटायर्ड कर्मियों को दोबारा नियुक्त कर रही है।

देश की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है, लेकिन 20-25 आयु वर्ग में सबसे अधिक बेरोजगारी देखी जा रही है।

मांग की गई है कि मनरेगा में कार्यदिवस और मजदूरी बढ़ाई जाए और शहरी मजदूरों के लिए भी कानून बनाए जाएं।

कौन-कौन यूनियनें शामिल हैं?

INTUC – इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस

AITUC – ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस

CITU – सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस

HMS – हिंद मजदूर सभा

AICCTU – ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस

AIUTUC – ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर

TUCC – ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर

UTUC – यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस

LPF – लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन

SEWA – सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन

पूर्व में भी हुई हैं बड़ी हड़तालें

इन यूनियनों ने इससे पहले भी देशव्यापी हड़तालें की हैं:

26 नवंबर 2020

28-29 मार्च 2022

16 फरवरी 2023

हर बार इन आंदोलनों को ज़ोरदार समर्थन मिला और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई।

  पूर्णिया। बिहार के पूर्णिया अंधविश्वास में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। घटना मुफस्सिल थाना के रजीगंज पंचायत के टेटगमा की है। यहां कथित तौर पर डायन बताकर 5 लोगों की हत्या कर दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 250 लोगों ने घर के पांचों सदस्यों को घेरकर पीटा और फिर जलाकर उन्हें मार डाला। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने शवों को गायब कर दिया। मरने वालों में बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी सीता देवी, मां कातो मसोमात, बेटा मनजीत उरांव और बहु रानी देवी शामिल हैं। जिन्हें डायन के शक में लगभग 250 लोगों ने घेरकर मारा और जिंदा जला दिया।

 फिलहाल एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर जांच कर रही है। दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हिरासत में लिए गए आरोपी रामदेव उरांव के बेटे की मौत हो गई थी। इसके बाद उनका भतीजा भी बीमार था, उन्हें लगा कि सीता देवी , कातो देवी ने काला जादू कर उसे बीमार किया है। घटना के बाद से एसपी, एएसपी समेत कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर मौजूद हैं।

 Central Government Pension: केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुनने वाले कर्मचारियों को भी वही टैक्स लाभ (Tax Benefits) दिए जाएंगे, जो वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत उपलब्ध हैं। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए न केवल आर्थिक राहत लेकर आया है, बल्कि रिटायरमेंट प्लानिंग में स्थायित्व और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा।

क्या है नया फैसला?

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब UPS स्कीम को चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को भी NPS जैसी टैक्स छूट दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि NPS के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट जैसे TDS छूट, धारा 80C और 80CCD(1B) की टैक्स छूट अब UPS स्कीम पर भी लागू होंगे।

साथ ही, UPS में स्विच करने की आखिरी तारीख अब 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दी गई है। यह मौका सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक पेंशनरों के आश्रितों (जीवनसाथी) के लिए भी मान्य होगा।

UPS स्कीम क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से लागू किया है। यह स्कीम उन लोगों के लिए पेश की गई है जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में शामिल हुए हैं। UPS को NPS का विकल्प माना जा रहा है, जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित और स्थायी पेंशन प्रदान करने की गारंटी देता है।

UPS में योगदान इस तरह होता है:

केंद्र सरकार: 18.5% (बेसिक वेतन + महंगाई भत्ता)

कर्मचारी: 10% योगदान

यह स्कीम उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद मानी जा रही है, जो पेंशन को स्थायित्व के साथ चाहते हैं, जैसे पुरानी पेंशन योजना (OPS) में होता था।

NPS से UPS में स्विच करने का मौका-सिर्फ एक बार

केंद्र सरकार ने वर्तमान में NPS के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को एक बार के लिए स्वैच्छिक विकल्प दिया है कि वे चाहें तो UPS में स्विच कर सकते हैं। हालांकि, यह बिल्कुल अनिवार्य नहीं है — यह पूरी तरह कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करेगा।

एक बार UPS चुन लेने के बाद, कर्मचारी NPS में वापस नहीं जा सकेंगे। इसलिए इस फैसले को सोच-समझकर लेना जरूरी है।

क्या मिलेगा फायदा?

UPS चुनने पर अब कर्मचारियों को मिलेंगे ये लाभ:

NPS जैसा टैक्स बेनिफिट (80C और 80CCD(1B) के तहत छूट)

सुनिश्चित मासिक पेंशन रिटायरमेंट के बाद

केंद्र सरकार का ज्यादा योगदान (18.5%)

आर्थिक स्थायित्व और सुरक्षा

TDS छूट सहित सभी आयकर लाभ

कब तक लें फैसला?

अंतिम तारीख: 30 सितंबर 2025

यह विकल्प एक बार ही मिलेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा।

चयन के बाद फैसला अपरिवर्तनीय होगा।

  Sawan Somwar 2025 : सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और उपासना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस पूरे महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करना, व्रत रखना और मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी होता है। साल 2025 में सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है। इस दौरान शिव भक्तों के लिए चार सावन सोमवार का व्रत रखने का विशेष अवसर रहेगा।