रायपुर | राजधानी रायपुर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है | राजधानी का ऐसा कोई सा भी इलाका नहीं है जो कोरोना के प्रकोप से अछुता होगा | बीते दिनों भी राजधानी में 339 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है | कल राजधानी रायपुर के इन क्षेत्रों से नए मरीजों की पहचान हुई है | 

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समता कॉलोनी, संतोषी नगर, मेघा मार्केट गाँधी चौक, बैरन बाजार, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, साईं मंदिर देवेन्द्र नगर, GAD कॉलोनी कचना, मठपुरैना, राधा स्वामी नगर, लोधीपारा, गोंदवारा बसंत विहार, मंजीत ग्रीन सिटी, अशोक नगर, राजेंद्र नगर, आमा सिवनी, कैपिटल होम्स सद्दू, राजातालाब, कंचन गंगा फेस 2, सिविल लाइन्स, ऐश्वर्या रेसीडेंसी तेलीबांधा, चरौदा, माना कैंप, सिलतरा धरसीवा, माना, देवपुरी, बिरगांव, गणेश नगर, महादेव नगर चंगोरा भाटा, दावडा कॉलोनी, बोरिया खुर्द, वाल फोर्ट सिटी, अवन्ती विहार, कुकड़ा पलारी, रेवा, संकल्प हॉस्पिटल, सुन्दर नगर, टिकरापारा, BSP कॉलोनी, विशाल नगर, खनिज नगर, विशाल नगर, कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, ठेल्काबाँधा, अभनपुर, गोबर नवापारा, वल्लभ नगर, अमलीडीह, तरुण नगर कुशालपुर, डीडी नगर, मौदहा पारा, गोविन्द सिंह गुरुद्वारा, शीतला पारा, भनपुरी, टैगोर नगर, बैजनाथ पारा, रिम्स हॉस्पिटल, सरोना, रामकुंड, शक्ति नगर, WRS कॉलोनी, CRPF 65 बटालियन बाराडेरा, सिलतरा, ग्राम अमोदी, नगर पालिका नवापारा, मंदिर हसौद, खरोरा स्कूल, श्री नारायणा हॉस्पिटल देवेन्द्र नगर, बजरंग चौक मठ पारा, टीचर्स कॉलोनी, शांति नगर, गुढ़ियारी, पहाड़ी तालाब कुशालपुर, सन्यासी पारा, महादेव घाट | 

बेमेतरा | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले के तहसील बेमेतरा के ग्राम-खाम्ही, जेवरी, ओटेबंद एवं तुमा मे कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त गांवों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। खाम्ही, जेवरी, ओटेबंद एवं तुमा के प्रभारी अधिकारी प्रभारी तहसीलदार बेमेतरा श्री अजय चंद्रवंशी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी बेमेतरा श्री दुर्गेश कुमार वर्मा होंगे।

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इसी तरह तहसील बेरला के ग्राम-चिखला, सलधा एवं कोहड़िया मे कोरोना पाॅजिटिव के केस पाए जाने के कारण उक्त गांव को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम-चिखला, सलधा एवं कोहड़िया के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार श्री पौरस वेन्ताल एवं पर्यवेक्षण अधिकारी बेरला श्री संदीप ठाकुर होंगे। इसी तरह तहसील साजा के ग्राम-माटरा मे कोरोना पाॅजिटिव के केस पाए जाने के कारण गांव को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। माटरा के प्रभारी अधिकारी प्रभारी तहसीलदार श्री तारसिंह खरे एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी साजा श्री आशुतोष चतुर्वेदी होंगे।

रायपुर। देश सहित प्रदेश में कृषि बिल को लेकर विरोध का दौर चल रहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस बिल को किसान विरोधी बताकर इसका पुरजोर विरोध कर रही है। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ व सक्रिय नेता, मंत्रियों ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस संशोधन बिल की जानकारी दी। 

कोरबा | मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने सभी जोनांतर्गत लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर अर्थदण्ड लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में निगम अमले द्वारा विभिन्न जोनांतर्गत 12 एवं 13 अक्टूबर को 9200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा लोगों को समझाईश दी गई कि वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, दुकानों आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा कोविड-19 के प्रोटोकाल का उल्लंघन न करें।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 एवं 13 अक्टूबर को टी.पी.नगर जोनांतर्गत 3500 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1000 रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1000 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1200 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 900 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 1000 रूपये एवं कोरबा जोनांतर्गत 600 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। 

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रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर अंचल के विकास से ही बस्तर की समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने उद्योगपतियों से बस्तर में स्टील सहित खाद्य और लघुवनोपज प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश करने का आव्हान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल की कमी नहीं होने दी जाएगी। बस्तर अंचल में उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा स्टील सेक्टर के लिए दी गई छूट का लाभ अधिक से अधिक उद्योगपति उठाएं। इस मौके पर उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री राम गोपाल अग्रवाल भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ स्टील एवं स्पंज आयरन उत्पादन संघ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे। प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश में स्टील उद्योगों के लिए सबसे अच्छी नीति लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस नीति से नए निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए ऊर्जा प्रभार मंे दी गई छूट से इस सेक्टर के लगभग 85 प्रतिशत उद्योगों को सुरक्षा मिली है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के संचालन के लिए दी गई छूट के लिए भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। प्रतिनिधि मण्डल ने कहा कि 08 अक्टूबर 2020 का दिन आने वाले समय में स्टील डे के रूप में याद किया जाएगा। स्टील उद्योगों में नई घोषणा से नया उत्साह आया है। स्टील उद्योगों का जीएसटी वृद्धि अहम योगदान है। पिछले 10 सालों में प्रदेश में कोई नया स्टील उद्योग नही आया है। स्टील उद्योगों को दी गई रियायतों के फलस्वरूप राज्य में नई इकाईयां स्थापित हांेगी।
मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि स्टील उद्योग के साथ-साथ बस्तर की स्थानीय कृषि और लघु वनोपज प्रसंस्करण उद्योगों में भी निवेश का सुझाव देते हुए कहा कि इससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योगों के लिए जिस ट्रेड में कुशल लोगों की आवश्यकता होगी, उस ट्रेड में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाएगी। श्री बघेल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों ने श्रमिकों के रहने का इंतजाम किया। श्रमिकों के यहां रूकने के कारण ही अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में उद्योगों में उत्पादन की गतिविधियां प्रारंभ हो गई। लौह अयस्क और कोयला उत्पादन का काम चलता रहा है, इस कारण उद्योगों को रॉ मटेरियल की कमी नही हुई। राज्य सरकार, जिला प्रशासन और उद्योगपतियों के अच्छे समन्वय के कारण प्रदेश में उद्योगों के पहिए नही थमें। इस अवसर पर स्टील एण्ड स्पंज आयरन उत्पादन संघ के श्री विजय कुमार, श्री कैलाश अग्रवाल, श्री उमेश अग्रवाल, श्री अनिल नचरानी, श्री दीपक गुप्ता, श्री प्रदीप टण्डन सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में मंत्री परिषद की बैठक में स्टील सेक्टर के लिए अनेक रियायतों के संबंध में निर्णय लिए गए। छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत इस्पात (स्पांज आयरन एण्ड स्टील) क्षेत्र के मेगा, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। मेगा निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधितम 500 करोड़ रूपए तक का निवेश प्रोत्साहन (बस्तर संभाग हेतु 1000 करोड़ रूपए तक) मान्य होगा। प्रस्तावित इकाईयों के लिए 31 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके पूर्व व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करना जरूरी होगा। 100 करोड़ रूपए का स्थाई पूंजी निवेश मद में निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने वाली नवीन इकाईयों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन तभी प्राप्त होगा। स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज घोषित किया गया है। क्षेत्रवार छूट 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक देय होगी।
इसी तरह केबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना की सभी चार योजनाएं 31 अक्टूबर 2024 तक लागू करने, राज्य स्तरीय अपीलीय फोरम के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रसंस्करण मिशन में वन अधिकार अधिनियम पट्टाधारी एवं सामुदायिक तथा वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामों को विशेष प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
 

रायपुर, राजधानी पुलिस ने ड्रग्स मामले में भिलाई की एक युवती को गिरफ्तार किया है व युवती के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है ।
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आपको बता दें कि पिछले दिनों कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी श्रेयांश झाबक व विकास बंछोर को कोकीन के साथ गिरफ़्तार किया था जिसके बाद से ही अभियान चलाकर आरोपी अभिषेक शुक्ला, गौरव शुक्ला मोहम्मद मिनहाज को इस मामले में गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही करते हुए भिलाई की निकिता पंचाल को आरोपियों के साथ मिलकर पिछले 2 वर्षों से कोकीन ड्रग सप्लाई करने एवं होटलों में आयोजित होने वाली पार्टियों के दौरान युवती द्वारा ग्राहकों को कोकीन का सेवन कराकर नशे की आदी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका पाई।

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पुलिस ने युवती के मोबाइल कॉल डिटेल से उक्त कोकीन ड्रग की खपत करवाने में संगठित तौर पर सभी आरोपियों की एक राय से रायपुर सहित बिलासपुर व भिलाई क्षेत्र के लोगों को ड्रग सप्लाई करने एवं नशा पान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका पाई और उसे गिरफ़्तार किया। पुलिस ने बताया कि युवती द्वारा उपयोग में लाए गए एक मोबाइल फोन को भी जब किया गया है जिसकी जांच साइबर सेल करेगी। फिलहाल पुलिस ने युवती के विरुद्ध नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
 

जम्मू, अगर आप नवरात्रि के दौरान माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 15 अक्टूबर से श्रद्धालुओं के लिए घोड़े और पिट्ठू की सुविधा दी खोल रहा है. इस साल नवरात्रि से पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड देशभर के श्रद्धालुओं के लिए यात्रा के लिए घोड़े और पिठू की सुविधा दोबारा शुरू करने जा रहा है.

गौरतलब है कि करोना संक्रमण के चलते यह सेवा इस साल मार्च में बंद कर दी गई थी. इसके साथ ही नवरात्रों में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड रोजाना 7000 श्रद्धालुओं को माता के दर्शनों की इजाजत देगा. अब तक यह आंकड़ा 5000 श्रद्धालुओं का था.

वहीं, बोर्ड का दावा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी. प्रदेश के बाहर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अपना करोना निगेटिव टेस्ट साथ लाना होगा. यात्रा के दौरान किसी भी जगह पर किसी भी श्रद्धालु का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जा सकता है.

इससे पहले ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर सेवा, रोपवे सेवा और बैटरी कार सेवा शुरू कर दी थी. इसके साथ ही श्राइन बोर्ड ने अर्धकुमारी और भवन में स्थित यात्रियों के ठहरने के लिए सभी कमरे पहले ही खोल दिए थे. अब 15 अक्टूबर से घोड़े और पिठू की सुविधा शुरू होने से यात्रियों की के लिए यह यात्रा और आसान हो जाएगी.

रायपुर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार संसदीय निर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन व समय समय पर होने वाले उपनिर्वाचन में नियोजित अधिकारियों व कर्मचारियो की कोविड-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में 30 लाख रुपए देने के प्रावधान हैं।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने जानकारी दी है कि संसदीय निर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन तथा समय समय पर होने वाले उपनिर्वाचनों में नियोजित अधिकारी व कर्मचारी की निर्वाचन कर्तव्य के दौरान कोविड-19 से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को छत्तीसगढ़ राज्य अनुग्रह प्रतिकर भुगतान राशि 30 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
 

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