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BREAKING NEWS: प्रधानमंत्री मोदी देश के डॉक्टरो को 'डॉक्टर्स डे' के अवसर पर करेंगे संबोधित

BREAKING NEWS: प्रधानमंत्री मोदी देश के डॉक्टरो को 'डॉक्टर्स डे' के अवसर पर करेंगे संबोधित

नई दिल्ली. कल 1 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'डॉक्टर्स डे' के अवसर पर देश के डॉक्टरों को संबोधित करेंगे, हर साल 1 जुलाई को 'डॉक्टर्स डे' मनाया जाता है लेकिन इस बार यह खास है क्योंकि कोरोना के खिलाफ देश की 'लड़ाई' में डॉक्टरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है. यही वजह है कि 'डॉक्टर्स डे' को खास बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री, डॉक्टरों को संबोधित करेंगे. गौरतलब है कि पीएम अकसर अपने संबोधन में कोरोना के खिलाफ 'जंग' के लिए डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ करते रहे हैं. IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1 जुलाई को 'डॉक्टर्स डे' पर कार्यक्रम का आयोजन किया है. दिल्ली में IMA मुख्यालय में 50 से 60 डॉक्टर्स इकट्ठा होंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे|

IMA के अनुसार, कोरोना महामारी के दौर में सेवा करते हतुए 1500 से ज्यादा डॉक्टरों की जान गई है. कल प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद IMA हेडक्वार्टर में नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, एम्स के डायरेक्टर डॉ रणदीप गुलेरिया, IMA के अध्यक्ष जेए जयालाल और डॉ केतन देसाई, कार्यक्रम के दौरान संबोधित करेंगे|

 नक्सलियों का बहाना बनाकर आदिवासियों से किये अपने वादों से मुकर नहीं सकते भूपेश : विकास

नक्सलियों का बहाना बनाकर आदिवासियों से किये अपने वादों से मुकर नहीं सकते भूपेश : विकास

रायपुर। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि भूपेश बघेल की सरकार की प्राथमिकता में आदिवासी कहीं नहीं हैं। अपनी नाकामियों और आदिवासी विरोधी चेहरे को छुपाने के लिये मुख्यमंत्री उलजुलूल बयान देकर अपनी असक्षमता का ठीकरा नक्सलियों पर फोड़ रहे हैं। विकास मरकाम ने जानकारी देते हुए बताया कि कल एक समाचार पत्र से खास बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन देने से सरकार को रोक रहे है माओवादी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुये मरकाम ने कहा कि भूपेश बघेल अपनी सरकार नक्सलियों के चाहने और ना चाहने से चला रहे है क्या? उन्होंने भूपेश बघेल को आगाह करते हुए कहा कि नक्सलियों का बहाना बनाकर प्रदेश सरकार आदिवासियों से किये अपने जन घोषणा पत्र के वादों से मुकर नहीं सकती है।

भाजपा के आदिवासी नेता मरकाम ने बताया कि डॉ रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने 2018 तक पूरे देश मे सर्वाधिक लगभग 4.25 लाख व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा और लगभग 14 हजार सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किये थे। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में आदिवासी समाज से वादा किया था कि सभी ग्रामों को सामुदायिक वनाधिकार पत्र प्रदान किये जाएंगे और लगभग 4 लाख आदिवासी परिवारों को, जिनका वनाधिकार आवेदन तकनीकी त्रुटिओं से निरस्त हो गया था, उन सबको प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र प्रदान किया जाएगा। परन्तु ढाई साल का आधा कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी मात्र 32 हजार लोगों को वनाधिकार पत्र मिल पाया है। बाकी आदिवासी परिवारों को वनाधिकार पट्टा देने की मंशा भूपेश बघेल सरकार की नहीं है और इसीलिए नक्सलियों का बहाना बनाकर भूपेश बघेल अपने वादों से मुकरना चाह रही है।
 
 छत्तीसगढ़ सरकार किसानों का गोबर खरीदकर उनकी आमदानी बढ़ाने वाली देश की पहली सरकार-मंत्री लखमा

छत्तीसगढ़ सरकार किसानों का गोबर खरीदकर उनकी आमदानी बढ़ाने वाली देश की पहली सरकार-मंत्री लखमा

जगदलपुर। जिले के प्रभारी मंत्री एवं वाणिज्यकर, आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की गोबर खरीदकर उनकी आमदानी बढ़ाने वाले देश का पहला सरकार है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन एवं गोबर के महत्व को समझते हुए गोधन न्याय योजना संचालित किया है। जिसके माध्यम से हमारी सरकार पशुधन की संरक्षण एवं संवर्धन के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर किसानों को समृद्ध बनाने का कार्य कर रही है। प्रभारी मंत्री श्री लखमा ने जगदलपुर विकासखण्ड के आमचो गाय गौठान ग्राम धुरगुड़ा में आयोजित वृक्षारोपण समारोह में यह बातें कहीं। उन्होंने इस अवसर पर स्कूली बच्चों को सरस्वती सायकल योजना के तहत नि:शुल्क सायकल, पाठ्य पुस्तक एवं किसानों को खाद-बीज का वितरण किया। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को शाल एवं श्रीफल से सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि श्री लखमा अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान ग्राम धुरगुड़ा के अलावा जगदलपुर के कुम्हड़ाकोट में आयोजित वृक्षारोपण समारोह में शामिल होकर फलदार वृक्षों का रोपण किया। इस अवसर पर सांसद श्री दीपक बैज, संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री चंदन कश्यप, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री विक्रम मंडावी, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, नगर निगम की सभापति श्रीमती कविता साहू उपस्थित थे।

इस अवसर पर मंत्री लखमा ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित और समृद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा नरवा, गरुआ, घुरवा एवं बाड़ी योजना का संचालन किया जा रहा है, जो किसानों की समृद्धि का आधार और बहुउपयोगी केन्द्र के रुप में विकसित होगा। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर वन मंडलाधिकारी सुश्री स्टायलो मंडावी, अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
रायपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह

रायपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह

रायपुर। छत्तीसगढ़ की मौजूदा सियासी सरगर्मी के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह रायपुर पहुंच गए हैं। वे यहां निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, लेकिन उनके यहां होने से कांग्रेस नेता सक्रिय हो गए हैं। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही दिग्विजय सिंह का सामना सवालों से हुआ। लेकिन वे स्थानीय राजनीति संबंधी सवालों को टाल गए।


मध्य प्रदेश से ट्रेन के जरिए रायपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार वास्तव में छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। शराबबंदी को लेकर हुए एक सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, यह हर उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जो राजनीति में है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों शराबबंदी के वादे को लेकर सरकार और कांग्रेस से सवाल हो रहे हैं। तीन दिन पहले खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने ऐसे ही एक सवाल पर कहा था, उन्हें सवाल सुनाई ही नहीं दिया। एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कह दिया कि शराब आदिवासी समाज की रीति-नीति और परंपरा का हिस्सा है। ऐसे में अधिसूचित क्षेत्रों में शराबबंदी लागू करना संभव नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रायपुर में प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के बेटे की शादी में शामिल होने आए हैं। अगले दो दिन वे रायपुर में ही रहेंगे। वे यहां से 2 जुलाई को सुबह 10.15 की नियमित उड़ान से वड़ोदरा रवाना होंगे।

धान खरीदी में नुकसान, धान की बर्बादी का भाजपा मचाती है झूठा हाहाकार: काँग्रेस

धान खरीदी में नुकसान, धान की बर्बादी का भाजपा मचाती है झूठा हाहाकार: काँग्रेस

रायपुर: धान के खराब होने पर भाजपा के घड़ियाली आंसू बहाने पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के परिणामस्वरूप धान और चावल का उठाव नही हो पाया। भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानो धान से बना चावल लेने से इंकार किया। छत्तीसगढ़ के माटी में बने एफसीआई के गोदामों से छत्तीसगढ़ का चावल नही रहेगा तो कँहा का चांवल रहेगा? भाजपा की केन्द्र सरकार ने पहले कहा था, 60 लाख टन चावल लेंगे। उसको घटाकर 24 लाख टन कर दिया। केन्द्रीय मंत्री और भाजपा की केन्द्र सरकार लगातार हठधर्मितापूर्ण तरीके से बदले की भावना से छत्तीसगढ़ के खिलाफ, किसानो के खिलाफ फैसले ले रही है। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता अपनी केन्द्र सरकार के फैसलों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति के लिये राज्य सरकार को दोषी ठहराने की साजिशें रच रहे है। भाजपा नेता छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ झूठ प्रपंच और षडयंत्र रचकर बड़ी-बड़ी बाते कर रहे है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा के शासन में हुए धान घोटाले में स्कूटर से 24-24 टन धान का परिवहन हुआ और धान का मोवा सहकारी समिति का बड़ा घोटाला हुआ। रमन सिंह के शासनकाल में नान जैसे 36 हजार करोड़ के घोटाले हुए। सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे भाजपा नेताओं को ऐसी बड़ी बाते करने का कोई अधिकार नहीं है। त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा यह न भूले की केन्द्र सरकार की एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार धान की खरीदी करती है और केन्द्र सरकार ने अपने सारे दायित्वों से हाथ खींचकर राजनैतिक प्रतिशोध की नई नजीर सामने रखी है।

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि राज्य में धान बर्बादी की असली जिम्मेदार भाजपा की पूर्ववर्ती रमन सरकार है। छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के साथ ही सरकार ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी की परंपरा है। राज्य की पहली कांग्रेस की सरकार ने धान और चावल के जो भंडारण के गोदाम बनाने शुरू किये उसके अलावा भाजपा की रमन सरकार ने 15 साल में धान को सुरक्षित रखने के लिये कोई गोडाऊन नहीं बनवाए। भाजपा की सरकार के समय भी औसतन 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने अपने पूर्ववर्ती सरकार के बनाये 5 लाख मीट्रिक टन क्षमता की भंडारण क्षमता को नहीं बढ़ाया राज्य में धान को खुले में और तिरपाल में एक कर रखने की परंपरा बन गई। भाजपा की रमन सरकार ने बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें बनवाई। नई राजधानी में फिजूल के 14000 रू. का निर्माण कार्य करवाया। स्काईवाक जैसे अनुपयोगी निर्माण करवाया लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों की मेहनत की उपज धान को सुरक्षित रखने के लिये कुछ नहीं किया। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में धान के गोदाम बनाने के लिये कार्ययोजना बनाना शुरू किया। धान खरीदी केन्द्रों पर चबूतरे बनाए ताकि धान की बर्बादी बंद हो। भाजपा धान बर्बादी पर घडियाली आंसू बहाना बंद करे।

 छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल लेने से भाजपा की केंद्र सरकार का साफ  इनकार-कांग्रेस

छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल लेने से भाजपा की केंद्र सरकार का साफ इनकार-कांग्रेस

रायपुर। धान के खराब होने पर भाजपा के घडिय़ाली आंसू बहाने पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के परिणामस्वरूप धान और चावल का उठाव नही हो पाया। भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानो धान से बना चावल लेने से इंकार किया। छत्तीसगढ़ के माटी में बने एफसीआई के गोदामों से छत्तीसगढ़ का चावल नही रहेगा तो कँहा का चांवल रहेगा? भाजपा की केन्द्र सरकार ने पहले कहा था, 60 लाख टन चावल लेंगे। उसको घटाकर 24 लाख टन कर दिया। केन्द्रीय मंत्री और भाजपा की केन्द्र सरकार लगातार हठधर्मितापूर्ण तरीके से बदले की भावना से छत्तीसगढ़ के खिलाफ, किसानो के खिलाफ फैसले ले रही है ।छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता अपनी केन्द्र सरकार के फैसलों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति के लिये राज्य सरकार को दोषी ठहराने की साजिशें रच रहे है। भाजपा नेता छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ झूठ प्रपंच और षडयंत्र रचकर बड़ी-बड़ी बाते कर रहे है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा के शासन में हुये धान घोटाले में स्कूटर से 24-24 टन धान का परिवहन हुआ और धान का मोवा सहकारी समिति का बड़ा घोटाला हुआ। रमन सिंह के शासनकाल में नान जैसे 36 हजार करोड़ के घोटाले हुये। सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे भाजपा नेताओं को ऐसी बड़ी बाते करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा यह न भूले की केन्द्र सरकार की एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार धान की खरीदी करती है और केन्द्र सरकार ने अपने सारे दायित्वों से हाथ खींचकर राजनैतिक प्रतिशोध की नई नजीर सामने रखी है।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक किसानों के नाम से मात्र राजनीति कर रहे, मोदी भाजपा है किसान विरोधी - कांग्रेस

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक किसानों के नाम से मात्र राजनीति कर रहे, मोदी भाजपा है किसान विरोधी - कांग्रेस

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक तथ्यहीन आधारहीन, मनगढ़ंत आरोप लगाकर मोदी सरकार के किसान विरोधी काला कारनामों पर पर्दा करने में लगे हुए हैं। मोदी सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक द्वेष के चलते छत्तीसगढ़ के किसानों के आर्थिक विकास पर बाधाक बन रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को एकमुश्त मिलने वाले धान की कीमत 2500रु प्रति क्विंटल पर नियम शर्ते लगाई गई । अब खेती किसानी के समय छत्तीसगढ़ के द्वारा मांगी गई रसायनिक खादों की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। भेदभाव किया जा रहा है। भाजपा शासित राज्यों को पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक खादो की आपूर्ति की गई है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा को छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक खुशहाली आर्थिक उन्नति की चिंता है तो उन्हें मोदी सरकार के भेदभाव नीति का विरोध करना चाहिए दुर्भाग्य की बात है भाजपा के 9 सांसद और दो राज्यसभा सदस्य भी मोदी सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के साथ किए जा रहे हर मामले में भेदभाव पर मौन हैं।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हुआ है। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा के नाम से जाना पहचाना जाता है । जिसे पूर्व के रमन भाजपा सरकार ने 15 साल में लूटने का काम किया खाली किया था। वह अब हरा भरा हुआ है। दिल्ली के सीमा में 7 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और भाजपा के नेता किसानों की बातों को सुनने के बजाय उनकी मांगों को मानने के बजाय आंदोलनरत किसानों पर आतंकवादी नक्सली टुकड़े- टुकड़े गैंग होने का और ना जाने कितने आरोप लगाते आए हैं। अब छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को किसानों की चिंता हो रही है यह चिंता दिखावटी मात्र है। किसान अब नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा नेताओं के किसान विरोधी चरित्र से वाकिफ है छत्तीसगढ़ में नकली खाद बीज दवाइयों के तस्कर 15 साल तक फलते फूलते रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार में नकली खाद बीज दवाइयों के माफियाओं पर लगाम लगा है छत्तीसगढ़ किसान खुशहाल हो रहा है इससे भाजपा नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है।

 

 भाजपा किसान मोर्चा की रिपोर्ट अगर गलत है तो सरकार एफ.आई.आर. दर्ज करे :  गौरीशंकर श्रीवास

भाजपा किसान मोर्चा की रिपोर्ट अगर गलत है तो सरकार एफ.आई.आर. दर्ज करे : गौरीशंकर श्रीवास

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामबिहारी जायसवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश सहकारी सोसायटीयों में लाखों मीट्रिक टन धान की हो रही बर्बादी को लेकर भाजपा द्वारा सभी जिलों में जांच दल समिति गठित की गई थी। प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा जांच दल द्वारा जब सोसायटी में जाकर जांच किया गया कि वहां पर धान का उठाव हुआ है कि नहीं, खुले आसमान के नीचे रखें धान को ढकने की उचित व्यवस्था है या नहीं तो यह पाया गया कि प्रदेश विभिन्न सहकारी समितियों में अभी तक धान का उठाव नहीं हुआ है। लाखों मीट्रिक टन धान बारिश में भीग कर सड़ चुका है। उन्होंने कहा कि कई सोसायटी में तो पानी पड़ने से धान अंकुरित भी हो चुका है। इससे पता चलता है कि अन्नदाता किसानों के परिश्रम का प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समितियों में हो रहे धान की बर्बादी के लिए सरकार समितियों को ही जिम्मेदार मान रही है। जिसके कारण कई समिति के सदस्य इस्तीफा देने को मजबूर है।

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि पहले से ही धान के उठाव नहीं होने से धान में सुखत के कारण सहकारी समिति परेशान है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार धान के उठाव करने के बजाय सहकारी समिति के कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने पहले किसानो के खेतों का रकबा गिरदावरी के नाम पर काट दिया कम कर दिया, दूसरा धान खरीदी की उचित व्यवस्था नहीं कर पायी जिसके कारण किसानों को अपनी उपज की धान को बेचने के लिए टोकन भटकना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही धान की बर्बादी रोके तथा उठाव की उचित व्यवस्था करें।

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व जांच दल प्रभारी गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने पहले ही धान खरीदी में एक माह की किया और अब तक धान का उठाव नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार धान के उठाव को लेकर जरा भी संवेदनशील नहीं है तभी तो अभी तक धान का उठाव नहीं हो पाया है। पूरे प्रदेश में लाखों मीट्रिक टन धान बारिश के वजह से सड़ चुका है लेकिन प्रदेश की सरकार को इसे नजरअंदाज कर ही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अव्यवस्था के कारण धान की बर्बादी होना राष्ट्रीय क्षति है सरकार को तत्काल धान का उठाव करने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जांच दल द्वारा जाकर जांच किया गया तो पाया गया कि पूरे प्रदेश में लगभग 9 लाख टन धान सार्टेश और बारिश की वजह से खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लगता है कि भाजपा किसान मोर्चा के जांच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गलत है तो वह भाजपा किसान मोर्चा के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करें।

इस दौरान पत्रकारवार्ता में पूर्व कृषिमंत्री चंद्रशेखर साहू, राष्ट्रीय मंत्री पिंकी शिवराज शाह, प्रदेश किसान मोर्चा उपाध्यक्ष आलोक ठाकुर, महामंत्री द्वारिकेश पाण्डेय, युधिष्ठिर चंद्राकर एवं प्रितम गबेल उपस्थित थे। उपरोक्त जानकारी किसान मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अजय साहू ने दी। 

खाद की कमी राज्य की असफलता : धरमलाल कौशिक

खाद की कमी राज्य की असफलता : धरमलाल कौशिक

रायपुर । नेता प्रतिपक्ष ने राज्य की कांग्रेस सरकार को हर मामले में विफल करार देते हुए आरोप लगाया कि केवल केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ना राज्य की कांग्रेस सरकार का काम रह गया है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जो भी मंत्री है, जनता के बीच में किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कृषि मंत्री का यह कहना दुर्भाग्यजनक है कि केंद्र सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है और कांग्रेस शासित राज्यों के साथ पक्षपात कर रही है,उन्हें मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता में किसान है और केंद्र सरकार लगातार किसानों को लाभ मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में खाद की समस्या, राज्य की कांग्रेस सरकार की असफलता है। भाजपा ने पहले ही इस मुद्दे को उठाया था कि सोसायटियों में खाद का भंडारण नहीं हुआ है, बीज की कमी है और विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना भी जारी हो गई है, क्योंकि वे जानते है कि विपक्ष इस सवाल को विधानसभा में उठाएंगा, इसलिए अपनी नाकामियों को ढकने के लिए कृषि मंत्री खुद ऐसा माहौल बना रहे है, कि किसानों के बीच गलत संदेश जाए.
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि इसके पहले भी वैक्सीन को लेकर कांग्रेस सरकार ने इसी तरह भ्रम की स्थिति निर्मित की थी। अब जब वैक्सीन नि:शुल्क हो गया है, तब भी अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन में सबसे आखिरी पायदान पर है। पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की तुलना करे, तो छत्तीसगढ़ कहीं नहीं खड़ा है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा कारण है, कि काम नहीं करना और दूसरे पर दोषारोपण करना। इसी तरह एफसीआई ने जब 28 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की बात थी, उसके लिए तीन-चार बार समय लिया गया और आखिरकार सरकार चावल जमा नहीं कर पाई। इस बार 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का आदेश जारी किया है, उसमें 12 लाख मीट्रिक टन चावल जमा हुआ है, 11 लाख 61 हजार मीट्रिक टन चावल जमा करना शेष है। इस प्रकार यह सरकार केवल गुमराह करने का काम कर रही है।
 

शराबबंदी को कांग्रेस ने बनाया राजनीतिक जुमला, जनता 2023 में सिखाएगी सबक : प्रदीप

शराबबंदी को कांग्रेस ने बनाया राजनीतिक जुमला, जनता 2023 में सिखाएगी सबक : प्रदीप

रायपुर। अजीत जोगी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू के नेतृत्व में जोगी युवा मोर्चा के दर्जनों युवा नेता आज मंत्री अमरजीत भगत के निवास श्रवण यंत्र कान की मशीन भेंट करने पहुंचे। मंत्री जी के गैर मौजूदगी में युवा नेताओं ने रायपुर जिला के नायब तहसीलदार दीपक भारद्वाज को श्रवण यंत्र भेंट किया गया।
इस दौरान हाथों में प्रतीकात्मक रूप से शराब की खाली शीशीयां लेकर तथा छत्तीसगढ़ी गाना नींबू चाट ले राजा माड़ाहे हे पौव्वा उतारा मारले गाना चलाकर छत्तीसगढ़ शासन की नीतियों का और मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा शराबबंदी के संबंध में पत्रकार के सवाल को अनदेखा करने पर विरोध प्रदर्शन किए जहां भारी संख्या में मंत्री जी बंगले के बाहर पुलिस बल तैनात थे।
इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू ने कहा ने छत्तीसगढ़ शासन के कद्दावर मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा पत्रकारों के द्वारा पूछे गए शराबबंदी के सवाल को अनसुना और अनदेखा कर सवाल सुनाई नहीं देने की बात कहकर टाल देना छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता के साथ कुठाराघात और धोखा है। सत्ता में आते ही कांग्रेस शराबबंदी का वादा भूल गई, शराबबंदी आज प्रदेश में मात्र एक जुमला बनकर रह गया है, छत्तीसगढ़ के युवा पीढ़ी आज नशे की गिरफ्त में हैं, छत्तीसगढ़ आज शराब का गढ़ बन गया है, छत्तीसगढ़ में गली मोहल्ले में शराब की बिक्री की जा रही है। वही सरकार को शराबबंदी के वादा को याद दिलाने पर सुनाई नहीं देता जो शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है।
अजीत जोगी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय देवगन ने कहा जनता के सवालों पर आज मंत्रियों को सुनाई नहीं दे रहा है आने वाले दिनों में इन्हें दिखाई भी नहीं देगा इन्हें तो आज हमने सुनाई देने वाली काम मशीन श्रवण यंत्र भेंट की है आने वाले समय में इन्हें पावर चश्मा भेंट करेंगे। आशा है मंत्री जी अब सुनाई देगा और जनहित के सवालों का जवाब देंगे।
अजीत जोगी छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष अविनाश साहू ने कहा सरकार के द्वारा शराबबंदी में युटर्न लेना कांग्रेस को महंगा पड़ेगा शराब खोरी के कारण छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक सभ्यता और संस्कृति भ्रष्ट हो रही है इसका बदला छत्तीसगढ़ की जनता आने वाले 2023 के चुनाव में लेकर रहेगी।
आज मंत्री जी को सुनाई देने वाली मशीन श्रवण यंत्र भेंट करने वालों में प्रमुख रूप से अजित जोगी युवा मोर्चा के ,दुर्गेश सारथी, सौरभ पांडे विक्रम नेताम,हरीश वर्मा ,डेमन धीवर,राजा राज बंजारे,राज नायक,राहुल बंजारे,नावेद कुरैशी ,अफ़सर कुरैशी ,प्रकाश कुमार,रोहित नायक,अंतु इंदुलकर,मोनू बंजारे,पुनीत साहू,शुभम साहू,गजेंद्र कश्यप ,आकाश साहू ,अनिल पाल, मनीष धीवर,सन्नी तिवारी,संजू धीवर,सागर यादव,प्रशांत पटेल,सौरभ वर्मा,आदेश मार्कण्डे ,अभिलाष देवांगन, आशीष कुमार,जित्तू मानिकपूरी, आदि शामिल थे
 

मंत्री चौबे ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

मंत्री चौबे ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर किसानों से भेदभाव का आरोप लगाया है। सरकार में मंत्री व सरकारी प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में राज्य की खेती से जुडी जानकारी साझा की।
मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, राज्य में 48 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसल की खेती होती है। 39 लाख हेक्टेयर में केवल धान की फसल बोई जाती है। खरीफ फसलों की बुआई का काम राज्य में शुरू हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य को खाद मुहैया नहीं करा रही है। कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य की अनदेखी का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया।
उन्होंने प्रदेश के भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा नेता किसानों के मुद्दें को लेकर केंद्र से बात नहीं करते। राज्य के 12 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की मांग को केंद्र ने स्वीकृति नहीं दी है।
राज्य में खाद की कमीं को लेकर कृषि मंत्री ने भाजपा के सभी सांसदों को पत्र भी लिखा है। मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार को इस विषय पर पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी दूर करने का जिक्र किया गया है।
 

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किले बढ़ी, प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने जारी किया नोटिस

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किले बढ़ी, प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने जारी किया नोटिस

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए दोबारा नोटिस भेजकर तलब किया है, देशमुख को शनिवार को पेश होना था| लेकिन वे नहीं आए, उनकी बजाय उनके वकील पहुंचे और तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को पूछताछ से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं| 

सभी गौठानों में सुनिश्चित हो हरे चारे की उपलब्धता : भूपेश बघेल

सभी गौठानों में सुनिश्चित हो हरे चारे की उपलब्धता : भूपेश बघेल

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में बनाए गए गौठानों में पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि गौठानों में चारागाह के लिए आरक्षित भूमि पर अनिवार्य रूप से नेपियर घास लगाई जाए। इसी तरह वन विभाग वनों में घास लगाने का काम सर्वाेच्च प्राथमिकता से करे और यह भी सुनिश्चित करे कि वनों से हरा चारा गौठानों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गौठानों में चारे के साथ, मवेशियों के लिए पानी और शेड बनाने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, लघु वनोपज, फलदार और औषधीय पौधों का रोपण, प्रसंस्करण, विपणन और सड़क किनारे वृक्षारोपण की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक जुलाई को गांवों में रोका छेका का आयोजन किया जाए, जो गौठान समितियां सक्रिय नहीं है, उनका पुनर्गठन किया जाए, विकासखण्ड स्तर पर गौठान समितियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और जो गौठान अधूरे है, उन्हें प्राथमिकता से पूरा किया जाए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव शिशुपाल शोरी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन मनोज कुमार पिंगुआ, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ एम. गीता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, विशेष सचिव कृषि डॉ. एस. भारतीदासन, संचालक कृषि यशवंत कुमार, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एस. के. पाटिल बैठक में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में हरे चारे का उत्पादन, वनों से गौठानों तक हरा चारा पहुंचाने और चारे की कटाई की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। हरा चारा उपलब्ध होने से मवेशी गौठानों में जाएंगे, चारा मिलने से दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि नेपियर घास के बीज, सिंचाई और मनरेगा से रोपाई की व्यवस्था की जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि चारागाह में काम करने वालों की आय बाड़ी या गौठान में काम कर रहे दूसरे स्व-सहायता समूहों से कम न हो। बैठक में जानकारी दी गई कि गौठानों में स्व-सहायता समूहों ने लगभग 6 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट और 2 लाख क्विंटल सुपर कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया है। इसमें से 3 लाख 56 हजार क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट और 32 हजार 656 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट का विक्रय किया जा चुका है। प्रदेश में 10 हजार 57 गौठानों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें 5 हजार 820 गौठान सक्रिय है। बघेल ने कहा कि गौठानों को स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले गोबर, उससे बनाई जा रही वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट तथा इनके विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुगंधित धान की जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उनका उत्पादन कर रहे समूहों को मिनी राईस मिल अनुदान पर दी जाए साथ ही उन्हें पैकिंग का प्रशिक्षण दिया जाए। सुगंधित धान की मार्केटिंग के लिए जिला कलेक्टरों के माध्यम से कम्पनियों के साथ एग्रीमेंट किया जाएं। उन्होंने कृषि विभाग को सुगंधित धान की विभिन्न किस्मों के सर्टिफिकेशन की व्यवस्था करने और सर्टिफिकेट किसानों को घर पहुंचाकर देने के निर्देश दिए। इससे किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा। बघेल ने कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत धान के बदले दूसरी फसल लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। मक्के की खेती को बढ़ावा दें। उन्होंने कोण्डागांव में स्थापित मक्का प्रसंस्करण संयंत्र को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में खाद-बीज के वितरण की स्थिति की समीक्षा भी की। बैठक में जानकारी दी गई कि केन्द्र ने छत्तीसगढ़ की जरूरत के अनुपात में केवल 33 प्रतिशत डीएपी और यूरिया खाद उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट को बढ़ावा दिया जाए। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि रासायनिक खादों की जमाखोरी रोकने के लिए कृषि विभाग में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसान वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट का अच्छा उठाव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की समीक्षा के दौरान बघेल ने कहा कि हर विकासखण्ड में फलदार वृक्षों की चार से पांच प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाए। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में नल से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। हर घर की बाड़ी में भी लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे घर के गंदे पानी का पौधों की सिंचाई में उपयोग हो सकेगा, वहीं फलों से लोगों की आय भी बढ़ेगी। इसके लिए उद्यानिकी, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समन्वय से कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के बदले दूसरी फसल लेने वाले तथा वृक्षारोपण करने वाले किसानों को पंजीयन के लिए एकीकृत वेबसाइट बनाई जाए, जिससे योजना की प्रगति की निगरानी में सहूलियत होगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन और लाख उत्पादन को खेती का दर्जा दिया गया है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मत्स्य पालन और लाख का उत्पादन करने वाले किसानों को दूसरे किसानों की भांति शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो, उनके किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाए और मछली पालन करने वाले किसानों को भी 7500 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि लाख की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी अच्छी कीमत मिलती है। वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त किसानों को लाख के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में बताया गया कि मत्स्य उत्पादक किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर 3 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि, उद्यानिकी और मत्स्य पालन महाविद्यालय के छात्रों की इंटर्नशिप गांवों में किसानों के साथ कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों और वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त लोगों की भूमि पर मनरेगा से तालाब बनाए जाए, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और वे मछली पालन कर सके। बैठक में जानकारी दी गई कि कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की तैयारी हो चुकी है। कोदो, कुटकी के उत्पादन ओर वैल्यूएडिशन में तकनीकी सहयोग तथा बीजों की उपलब्धता के लिए आईआईएमआर हैदराबाद के साथ अनुबंध किया गया है। कांकेर जिले में कोदो, कुटकी और रागी के केन्द्रीय भण्डारण तथा प्रसंस्करण के लिए भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले दो वर्षाें में 309 सड़कों में 1610.23 किलोमीटर लम्बाई में 6 लाख 88 हजार 950 पौधे रोपे गए हैं। राम वन गमन पथ की 119 सड़कों में 575.96 किलोमीटर की लम्बाई में 1 लाख 70 हजार 190 पौधों का रोपण किया गया है। इसी तरह 56 नदियो के तट पर 1832.40 हेक्टेयर क्षेत्रफल और 45.75 किलोमीटर लम्बाई में 20 लाख 50 हजार से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

कांग्रेस ने सत्ता के लोभ में लगा दिया था आपातकाल: भाजपा

कांग्रेस ने सत्ता के लोभ में लगा दिया था आपातकाल: भाजपा

रायपुर:  नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस का सत्ता का प्रेम कभी उससे छूटता नहीं है। यही कारण है कि इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक शक्तियों को कमजोर ही नहीं एक तरह से अपने हित के लिए उसकी हत्या करके आपातकाल लगा दिया। भारत की सामाजिक व्यवस्था में आपातकाल हमेशा एक काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जब हम आजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर रहे थे तब कांग्रेस के इस कदम को सत्ता के सुख का संघर्ष के रूप में देखा जाने लगा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बातें कहने का अधिकार है लेकिन लोकतंत्र पर खुद का एकाधिकार समझना न्याय संगत नहीं है और यही कारण है कि उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार एकतरफा आपातकाल लगाकर विपक्षी नेताओं को मीसाबंदी के तहत जेलों में बंद कर दिया। यही वह वक्त था जब विद्रोह के भाव के बीच एक देश का सशक्त नेतृत्व खड़ा हुआ जो कांग्रेस के अहम और वहम को खत्म करने में जुट गया था। देश में आजादी के बाद आपातकाल एक ऐसा समय था जब 19 माह लोगों के जेलों में रहने के बाद भी देश के प्रति प्रेम और तत्कालिन सरकार के प्रति विरोध अधिक था। यह एक ऐसा समय था जो देश की आजादी के बाद हमेशा काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें हर पीढ़ी को आपातकाल की परिस्थितियों के बारे में बताना होगा ताकि ऐसी परिस्थितियां सत्ता सुख के लिए कांग्रेस दोबारा निर्मित करें।


नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि जब आपके पास जब बहुमत की संख्या अधिक हो तब आप दंभ भरते हैं यही दंभ उस समय की कांग्रेस की सरकार भर रही थी और वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ में कुछ परिस्थितियां दंभकारी जैसे ही है।


भाजपा रायपुर जिला शहर अध्यक्ष श्रीचंद सुन्दरानी ने कहा कि आपातकाल के दौरान युवाओं में जबदस्त विद्रोह की भावना थी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर युवा शक्ति ने जो प्रदर्शन किया वहीं वर्तमान में देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर नेतृत्व कर रही है। उन्होंने कहा कि आपातकाल कभी ना भुलाया जाने वाला एक ऐसी घटना है जिसकी पुनरावृत्ति न हो इसकी चिंता हम सबकों करनी चाहिए।
संगोष्ठी का संचालन जिला महामंत्री रमेश सिंह ठाकुर व ओंकार बैस ने किया आभार आशु चंद्रवंशी ने किया।


संगोष्ठी में जिलाध्यक्ष श्रीचन्द सुन्दरानी, संजय श्रीवास्तव, लोकेश कावड़िया, डॉ सलीम राज, अंजय शुक्ला, किशोर महानंद, जिला मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल, सुरेंद्र पाटनी, अमरजीत छाबड़ा, अकबर अली, गोपी साहू, श्यामा चक्रवर्ती, श्रीमती मनीषा चंद्राकर, चंद्रेश शाह, खेम कुमार सेन, सावित्री जगत, ज्ञानचंद चैधरी, उत्कर्ष त्रिवेदी,दीना डोंगरे, रमेश मीरघानी, अमित मैसेरी,जितेंद्र जैन शम्भू गुप्ता, जयप्रकाश चंद्रवंशी, पुष्पेंद्र उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष, गोरेलाल नायक, अर्चना शुक्ला, अनूप खेलकर, हंसराज विश्वकर्मा, मुकेश पंजवानी, अनिल सोनकर, भूपेंद्र ठाकुर, प्रीतम ठाकुर, बी.श्रीनिवास राव, होरीलाल देवांगन, जीतेन्द्र धुरंदर, ओमप्रकाश साहू, रविन्द्र सिंह ठाकुर, राजेश पांडेय, , गोविंदा गुप्ता, राहुल राव, अर्पित सूर्यवंशी, सीमा संतोष साहू, बजरंग धु्रव, जसपाल सिंग रंधावा, स्वप्निल मिश्रा, सुमन यादव, उर्मिला शर्मा, सालिक राम नागोलिया, मंजूल मयंक श्रीवास्तव, अमित शुक्ला, राजेश गुप्ता, विजय सिंघानी, राजेश देवांगन, नीलम सिंह, प्रहलाद जलक्षत्री, तोषण साहू उपस्थित थे।

BREAKING: वन मंत्री ने पौधा तुंहर द्वार’ के तहत पौध वितरण के लिए वाहनों को किया रवाना

BREAKING: वन मंत्री ने पौधा तुंहर द्वार’ के तहत पौध वितरण के लिए वाहनों को किया रवाना

रायपुर: वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पौधा तुंहर द्वारयोजना के तहत पौध वितरण के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।


उन्होंने राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में इसका शुभारंभ करते हुए लोगों को स्वच्छ पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, मुख्य वन संरक्षक रायपुर जे.आर.नायक और वन मण्डाधिकारी विश्वेश कुमार उपस्थित थे।


वन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि राज्य में वृक्षारोपण के लिए लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित करने वन विभाग द्वारा पौधा तुंहर द्वारयोजना को लागू की। इसमें लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके घर तक निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। वन विभाग से चालू वर्ष में पौधा तुंहर द्वारकार्यक्रम के तहत 25 जून से पौध वितरण की शुरूआत की गई है। गौरतलब है कि राज्य में विभाग से इस वर्ष 2 करोड़ 27 लाख पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वर्तमान में समस्त 275 विभागीय नर्सरियों में 284 प्रजातियों के 3 करोड़ 89 लाख पौधे उपलब्ध हैं।


वन मंत्री श्री अकबर ने यह भी बताया कि राज्य शासन से छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण कार्य को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जून से ‘‘मुख्यमंत्री पौधारोपण प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक, निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार सभी ग्राम पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियां योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वृक्षारोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना है। साथ ही पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करना है।


मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हैे।यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है। तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों शिवसेना कार्यकर्ता भाजपा में शमिल

जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों शिवसेना कार्यकर्ता भाजपा में शमिल

भिलाई। दुर्ग जिले में शिवसेना को जोर का झटका लगा है। शिवसेना के दुर्ग जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सोनी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुट गई है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने सभी को गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश कराया। भाजपा में प्रवेश करने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य शैली से प्रभावित होकर शिवसेना का साथ छोड़ा है। इस अवसर पर सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की पूरे विश्व में बढ़ती ताकत और उनकी लोकप्रियता व कार्य शैली से पूरा विश्व प्रभावित है।


सांसद सरोज ने कहा कि भारत की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है, मोदी सरकार की जन हितकारी योजनाओं का लाभ देश वासियों को सीधे मिल रहा है। इसके साथ ही भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। शिव सेना के जिलाध्यक्ष के साथ सैकड़ों लोग हमारे भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूं। भाजपा में शामिल होने वाले शिवसेना के जिला अध्यक्ष शैलेन्द्र सोनी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कार्य शैली और उनकी योजनाओं से प्रभावित होकर सांसद सरोज पांडेय के समक्ष अपने सैकड़ों साथियों के साथ भाजपा में प्रवेश किया है।

इस नेता ने कहा डॉ रमन, अभिषेक सिंह की आय से अधिक संपत्ति मामले में अगर मुझे जेल जाना पड़े तो भी सहर्ष स्वीकार है

इस नेता ने कहा डॉ रमन, अभिषेक सिंह की आय से अधिक संपत्ति मामले में अगर मुझे जेल जाना पड़े तो भी सहर्ष स्वीकार है

रायपुर। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा की पत्रकार वार्ता के बाद अपना बयान जारी किया। विनोद तिवारी ने कहा मुझे जानकारी मिली कि मैंने झूठ बोलकर डॉक्टर रमन सिंह को बदनाम करने के लिए पीएमओ के पत्र का झूठा प्रचार किया है। यदि मेरी जानकारी सहीं होने के बाद भी भाजपा उसे गलत ठहरा रही है, तो मुझे डॉ रमन और अभिषेक सिंह की आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल भी जाना पड़े तो सहर्ष स्वीकार है।
विनोद तिवारी ने कहा, मैने 15 दिसंबर 2019 को पत्र क्रमांक VT/RPR/1801 प्रधानमंत्री को ‘‘जल्लाद‘‘ नाम को परिवर्तित करने के लिए आग्रह किया था। मैंने प्रधानमंत्री के संज्ञान में यह बात लाई गई थी कि एक परिवार पिछले कई पिढ़ियों से लोगों को मृत्यु देने का काम करते आ रहे हैं और उनको ‘‘जल्लाद‘‘ एवं उनके परिवार को भी ‘‘जल्लाद‘‘ का परिवार कहकर अपमानित किया जाता है।
26 जुलाई 2020 और 04 अगस्त 2020 को छ.ग. के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनके पुत्र अभिषेक सिंह और उनके परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2003 के बाद गंभीर आर्थिक अनियमितता और आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई थी।
इस शिकायत को पी.एम.ओ. द्वारा पंजीकृत किया गया है और उचित कार्रवाई के लिए अवर सचिव, अंबूज शर्मा को हस्तान्तरित की गई। मेरे 01 अक्टूबर 2020 को ई-मेल से भी स्मरण कराया गया और उचित कार्रवाई के लिए प्रार्थना की गई।
मुझे भारत सरकार की तरफ से 05 अप्रैल 2021 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य सरकार को यह कहा गया कि ‘‘पुलिस‘‘ और ‘‘पब्लिक आर्डर‘‘ राज्य शासन के विषय हैं। भारत के संविधान के सातवीं सूची में वर्णित है। राज्य शासन का काम है कि अपराध एवं अपराधियों का पता लगाये, उन्हें रोके और उन्हें सजा दिलाये इसलिये मेरी रिप्रजेन्टेशन पर राज्य शासन जो उचित समझे वो कार्रवाई करें।
भारत सरकार के द्वारा प्राप्त पत्र में क्योंकि अपराध एवं अपराधियों को सजा दिलाने और कार्रवाई करने का वर्णन है इसलिये मेरे द्वारा किसी भी तरह से यह नहीं सोचा जा सकता है कि यह पत्र डॉक्टर रमन सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह पर कार्रवाई के लिए नहीं है और सिर्फ ‘‘जल्लाद‘‘ नाम बदलने बाबत है।
मुझे भारत के संविधान पर भरोसा है और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो राज्य शासन एवं भारत सरकार जो उचित कार्रवाई मेरे खिलाफ करना चाहे मुझे स्वीकार्य है, परन्तु मेरे द्वारा भारत सरकार को पर्याप्त साक्ष्य के साथ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत डॉक्टर रमन सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह के खिलाफ दी है।
 

सरकार ढाई सालों में असफल रही है: रमन सिंह

सरकार ढाई सालों में असफल रही है: रमन सिंह

रायपुर: छत्तीसगढ़ में गुरूवार को भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने ली। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि सरकार ढाई सालों में असफल रही है, केंद्र की राशि से राज्य की फ्लैगशिप योजना चलाई जा रही हैं। जल जीवन योजना की 7 हजार करोड़ की पहली क़िस्त केंद्र ने जारी की, भूपेश सरकार यहां अपने फोटो छपा रही है।


पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में गरीबों के 6 लाख आवास बनने थे, राज्य की लापरवाही से केन्द्र की 800 करोड़ की राशि लौट गई, उन्होंने कहा कि अरबों रुपये का धान सड़ रहा है।


वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, सरकार केंद्रीय योजनाओं में भी गड़बड़ी कर रही है, ऐसे मुद्दों को आने वाले दिनों में उठाएंगे।

पत्रकारिता विवि परिसर में बनेगा भव्य संत कबीर द्वार, सीएम ने किया शिलान्यास

पत्रकारिता विवि परिसर में बनेगा भव्य संत कबीर द्वार, सीएम ने किया शिलान्यास

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि संत कबीर की महिमा छत्तीसगढ़ के कण-कण में व्याप्त है। संत कबीर प्रेम, सामाजिक समरता और मानवता के कवि थे, वे एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर कठोरता से प्रहार किया। उनके मानने वाले हर जाति, हर धर्म के लोग हैं। उन्होंने कहा कि संत कबीर 650 साल पहले आये थे, लेकिन उनके संदेश आज भी समसामयिक हैं। उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है।


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में संत कबीर जयंती पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस कार्यक्रम में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय रायपुर के प्रशासनिक भवन के गेट का नामकरण संत कबीर के नाम पर किया और संत कबीर द्वार का शिलान्यास किया। उन्होंने कबीर विकास संचार अध्ययन केन्द्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ‘‘संत कबीर का छत्तीसगढ़‘‘ पुस्तक का विमोचन भी किया। इस पुस्तक के सम्पादक कबीर विकास संचार अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला और डॉ. सुधीर शर्मा हैं। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के शुरूआत में मुख्यमंत्री श्री बघेल सहित अतिथियों ने संत कबीर साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।


मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि संत कबीर और छत्तीसगढ़ का चोली-दामन का साथ है। अमरकंटक के कबीर चबूतरा में संत कबीर और गुरू नानक देव की भेंट हुई थी। उनका कभी छत्तीसगढ़ में पदार्पण नहीं हुआ, लेकिन उनका संदेश छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में व्याप्त है। छत्तीसगढ़ के लोगों में संत कबीर और गुरू बाबा घासीदास के संदेशों का व्यापक प्रभाव है, इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग ईमानदार, संतोषी, विश्वसनीय और जीवन के अर्थ को व्यापक रूप से लेते हैं, इसीलिए हमारा छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाता है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरू समाज को सही रास्ते पर ले जाने का कार्य करते हैं। आज की तेज जीवन शैली में गुरूओं की वाणी हमारे जीवन में शांति ला सकती है। जीवन में आने वाली उलझनों का समाधान भी गुरूओं की वाणी में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और भारत की धरती पर अनेक संतों का अवतरण हुआ, चाहे बुद्ध, महावीर की बात कहें या शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, गुरू नानक देव, संत कबीर या गुरू बाबा घासीदास, इन महापुरूषों ने अपने समय के सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कबीर जयंती पर कबीर पंथ के सभी अनुयायियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी लोगों को संत कबीर के रास्ते पर चलकर छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में सहयोग देने का आव्हान किया।


गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि संत कबीर ने जीवन जीने का सुगम तरीका बताया, ताकि हम सही रास्ते पर चलें। संत कबीर अंधविश्वास, पाखण्ड, छूआछूत जैसी बुराईयां के सख्त विरोधी थे, उन्होंने सामाजिक बुराईयों पर कड़े शब्दों में प्रहार किया। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि कबीर और गुरू बाबा घासीदास के विचारों के बदौलत ही छत्तीसगढ़ में आने वाले लोग छत्तीसगढ़ के हो जाते हैं। उनके विचारों के बदौलत ही छत्तीसगढ़ में सबको समाहित करने की विशेषता है। राज्य सरकार संत कबीर के रास्ते पर चलकर लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम कर रही है। कार्यक्रम का संचालन कबीर विकास संचार अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला ने किया। इस अवसर पर डॉ. सुधीर शर्मा, आशीष दुबे, राजू सिंह चंदेल, प्रीति उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलसचिव आनंद शंकर बहादुर उपस्थित थे।

 मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचे

मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचे

सूरत। एक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचे है।  यह मामला राहुल की 2019 की चुनावी रैली में कथित टिप्पणी- सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है से जुड़ा है। सूरत-पश्चिम से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने यह मामला दर्ज करवाया था।

गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि राहुल सूरत का दौरा करेंगे। चावड़ा ने कहा, राहुल गांधी सुबह करीब 10 बजे सूरत में होंगे और दोपहर करीब 12 से 12:30 बजे शहर से निकल जाएंगे। उनकी यात्रा में इसके बारे में कुछ भी राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह केवल उनकी अदालत में पेशी से संबंधित है।

13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली में, राहुल ने कहा था- नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी.. आखिर इन सभी का उपनाम मोदी क्यों है? सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है?

इसके बाद अपनी शिकायत में पूर्णेश मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेता ने अपनी इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। विधायक पूर्णेश मोदी ने एक स्थानीय अदालत में राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। आईपीसी की धारा 499 और 500 के उल्लंघन पर मामला दर्ज किया गया था।