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भारत के इस राज्य में दो से अधिक बच्चे वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी! चुनाव लड़ने पर भी रोक

भारत के इस राज्य में दो से अधिक बच्चे वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी! चुनाव लड़ने पर भी रोक

 असम सरकार ने शुक्रवार को नई जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति (संशोधन 2025) को मंजूरी दे दी है और इसे तुरंत लागू भी कर दिया है। इस नीति का सबसे बड़ा मकसद है कि: राज्य में परिवार छोटे हों, लोग दो बच्चों तक ही परिवार सीमित रखें, परिवार नियोजन को बढ़ावा मिले और शिक्षित लोग पंचायत व नगर निकायों में नेतृत्व करें। नीति में कई बड़े और सख्त नियम शामिल किए गए हैं। कुछ पिछड़े और जनजातीय समुदायों को तीन बच्चों की छूट देकर संतुलन बनाने की कोशिश भी की गई है।

अब इसे एक-एक करके आसान भाषा में समझते हैं:

1. सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों का नियम अनिवार्य

अब असम में सरकारी नौकरी पाने के लिए व्यक्ति के सिर्फ दो बच्चे होने चाहिए। यदि किसी ने तीसरा बच्चा किया, तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें भी आगे चलकर दो बच्चों का नियम मानना होगा। सरकार कहती है कि सरकारी कर्मचारी समाज के लिए उदाहरण होते हैं, इसलिए यह नियम उनके लिए भी जरूरी है।

2. कम उम्र में शादी करने वालों को सरकारी सुविधाओं पर रोक

यदि लड़का या लड़की कानूनी उम्र से पहले शादी करते हैं:

  • लड़की के लिए कानूनी उम्र: 18 साल

  • लड़के के लिए कानूनी उम्र: 21 साल

तो ऐसे लोगों को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी, न ही कोई सरकारी रोजगार योजना का लाभ मिलेगा। यानी कम उम्र में शादी करने पर सरकार आजीवन कई सुविधाओं से बाहर कर देगी।

3. कुछ खास समुदायों को तीन बच्चों की छूट

निम्न समुदायों को तीन बच्चों तक की विशेष छूट दी गई है:

  • अनुसूचित जनजाति (ST)

  • अनुसूचित जाति (SC)

  • चाय बागान जनजाति

  • मोरन समुदाय

  • मोटोक समुदाय

इन समुदायों के लोग:

तीन बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं और स्वयं सहायता समूह (SHG) की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। बाकी सभी लोगों के लिए — दो बच्चों का नियम सख्ती से लागू रहेगा।

4. स्वयं सहायता समूह (SHG) के लिए इनाम प्रणाली

यदि किसी SHG समूह की सभी महिला सदस्य दो बच्चे (या विशेष समुदायों में तीन बच्चे) तक ही परिवार रोकती हैं तो ऐसे SHG को अतिरिक्त अनुदान और विशेष सुविधाएं मिलेगी। यानी सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि देगी।

5. पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने पर भी नियम

जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं, वे पंचायत या नगर निगम चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकार इसके लिए नया कानून बनाएगी। इसी तरह के नियम अन्य स्थानीय निकायों पर भी लागू हो सकते हैं।

6. पंचायत चुनाव के लिए शिक्षा का नियम भी आने वाला

  • जल्द ही पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की जाएगी।
    जैसे:

    • 10वीं पास

    • या 8वीं पास
      (इस पर अंतिम निर्णय जल्द होगा)

7. विधायक बनने के लिए भी दो बच्चों का नियम प्रस्तावित

असम सरकार केंद्र से आग्रह करेगी कि राज्य के विधायक भी दो से ज्यादा बच्चे न रखें। यदि कोई विधायक तीसरा बच्चा करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा और आगे चुनाव लड़ने से रोका जाएगा।

8. किन बच्चों को गिनती में शामिल किया जाएगा?

नीति के अनुसार सिर्फ जीवित बच्चे गिने जाएंगे। अपना जन्मा हुआ बच्चा और कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा भी गिना जाएगा। यदि कोई बच्चे को छोड़ दे या त्याग दे तो यह नियम से बाहर नहीं होगा — ऐसा करना गलत माना जाएगा।

जुड़वां/त्रिपुल बच्चों पर छूट

यदि दूसरे या किसी भी प्रसव में जुड़वां या तीन बच्चे होते हैं, तो इसका नुकसान माता-पिता को नहीं दिया जाएगा।

दिव्यांग बच्चे के मामले में

यदि बच्चा दिव्यांग पैदा होता है, तो सरकार विशेष परिस्थितियों के अनुसार छूट देने का अधिकार रखती है।

9. नीति कब से लागू?

  • यह नई नीति दिसंबर 2025 से लागू हो गई है।

  • स्वास्थ्य विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

  • नीति को विभाग की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है।

एक ही बाइक पर थे 5 लोग, अनियंत्रित बोलेरो ने रौंदा; 3 साल की बच्ची की मौत, 4 घायल

एक ही बाइक पर थे 5 लोग, अनियंत्रित बोलेरो ने रौंदा; 3 साल की बच्ची की मौत, 4 घायल

  बंजरिया (पूर्वी चंपारण): बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। सिंघिया सागर-दारोगा टोला मोड़ के पास एक लापरवाह बोलेरो चालक ने एक ही बाइक पर सवार पांच लोगों को ज़ोरदार टक्कर मार दी।

इस भयानक टक्कर में बाइक पर सवार तीन वर्षीया बच्ची प्रीति कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में परिवार के चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक एक माह का दुधमुंहा बच्चा भी शामिल है।

क्या हुआ था?

जानकारी के मुताबिक, सुगौली चौक निवासी बीरेंद्र राम अपने साढ़ू दिलीप राम के साथ अपनी पत्नी प्रियंका देवी और दो बच्चों को लेकर एक ही बाइक पर सवार होकर पीपराकोठी थाने के कुड़िया स्थित ससुराल जा रहे थे। जब वे एनएच 28 ए पर सिंघिया सागर मोड़ के पास पहुँचे, तभी सामने से आई एक अनियंत्रित बोलेरो ने उनकी बाइक को रौंद दिया।

हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बोलेरो का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर तुरंत मौके से भाग निकला।

पुलिस ने क्या कहा?

घटना की सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार यादव पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत घायलों को अपनी गाड़ी से सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

पुलिस ने बताया कि मृतक बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो तथा बाइक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस फरार बोलेरो चालक की तलाश कर रही है। यह घटना एक बार फिर यह सवाल उठाती है कि एक बाइक पर पाँच लोगों का सवार होना कितना खतरनाक हो सकता है।

BIG NEWS : सहमति से बने संबंधों का ब्रेकअप बाद रेप नहीं माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

BIG NEWS : सहमति से बने संबंधों का ब्रेकअप बाद रेप नहीं माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों का ब्रेकअप होने पर इसे रेप का मामला नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि रिश्ता खराब होने या ब्रेकअप के बाद पुराने संबंधों को अपराध में बदलना कानून का दुरुपयोग है। यह फैसला उन मामलों पर सीधी मार है जहां बदले की भावना से झूठे आरोप लगाए जाते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने यह टिप्पणी औरंगाबाद के एक वकील के खिलाफ दर्ज रेप केस को खारिज करते हुए की।

फैसले का पूरा विवरण
मामला क्या था? शिकायतकर्ता एक शादीशुदा महिला थी, जिसका चार साल का बच्चा था। वह अपने पति से अलग रह रही थी और मेंटेनेंस केस में आरोपी वकील की मदद ले रही थी। 2022 से दोनों के बीच करीब तीन साल तक सहमति से शारीरिक संबंध चले। महिला ने कई बार आरोपी के गांव में अचानक विजिट भी की। लेकिन जब वकील ने शादी से इनकार किया और महिला की 1.5 लाख रुपये की मांग ठुकराई, तो उसने रेप का केस दर्ज कराया। आरोपी ने कहा कि महिला ने तीन साल तक कभी रेप का आरोप नहीं लगाया।
•  कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां:
•  “सहमति से बने संबंधों को बाद में रेप में बदलना अस्वीकार्य। सहमति का मतलब बाद में बदल नहीं जाता।”
•  “ब्रेकअप या रिश्ते का खराब होना अपराध नहीं। दो वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंधों को बाद में रेप का रूप देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।”
•  “शादी का झूठा वादा तभी रेप माना जाएगा जब शुरू से ही इरादा धोखे का हो। यहां ऐसा कोई सबूत नहीं।”
•  कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से FIR को बरकरार रखने के फैसले को गलत ठहराया और कहा कि FIR पढ़ने से ही सहमति साफ झलकती है।
•  कानूनी आधार: यह फैसला IPC की धारा 375 (रेप की परिभाषा) और 90 (सहमति की कमी) पर आधारित है। कोर्ट ने 2019 के प्रेमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य केस का हवाला दिया, जहां कहा गया कि सहमति सोच-समझकर ली गई होनी चाहिए।
यह फैसला पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करता है और झूठे केसों से न्यायिक बोझ कम करने में मददगार साबित होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसे केस आरोपी की पहचान को नुकसान पहुंचाते हैं और अदालतों पर अनावश्यक भार डालते हैं।
यह फैसला वायरल हो गया है। कई यूजर्स ने इसे “झूठे केसों का अंत” बताया। एक पोस्ट में लिखा, “सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा—सहमति से बने संबंध को बाद में रेप नहीं माना जाएगा। अब धंधा बंद!” एक अन्य यूजर ने कहा, “यह फैसला युवाओं के लिए राहत। सहमति ही आधार है।” लेकिन कुछ ने सवाल उठाए कि क्या इससे असली पीड़ितों को न्याय मिलेगा। #SupremeCourt और #Consent ट्रेंड कर रहे हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला लंबे समय से चली आ रही समस्या पर लगाम लगाएगा। “सहमति और धोखे में फर्क साफ हो गया। लेकिन असली रेप केसों में सख्ती जरूरी,” एक वकील ने कहा। कोर्ट ने जोर दिया कि शादी का वादा तोड़ना सिविल मामला हो सकता है, लेकिन रेप नहीं। यह फैसला भारतीय समाज में रिश्तों और कानून के बीच संतुलन लाने की दिशा में कदम है।
LIC की बड़ी पेशकश! अब 2 नए प्लान के साथ मिलेगा बीमा, निवेश और ₹2 करोड़ तक सुरक्षा

LIC की बड़ी पेशकश! अब 2 नए प्लान के साथ मिलेगा बीमा, निवेश और ₹2 करोड़ तक सुरक्षा

  Big offer from LIC: भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने दो नई योजनाएं Protection Plus और Bima Kavach लॉन्च की हैं, जिनमें बीमा के साथ बचत व सुरक्षा दोनों की सुविधा मिलती है, खास बात यह है कि Bima Kavach में पॉलिसीधारक को न्यूनतम 2 करोड़ रुपये तक सम एश्योर्ड दिया जाएगा।

Protection Plus एक यूनिट-लिंक्ड योजना है जिसमें 18 से 65 वर्ष तक के लोग 10 से 25 साल की अवधि तक निवेश कर सकते हैं, प्रीमियम अवधि 5, 7, 10 या 15 वर्ष तय की जा सकती है, फंड चुनने की आजादी के साथ 5 साल बाद आंशिक निकासी का विकल्प भी उपलब्ध है, मैच्योरिटी पर फंड वैल्यू मिलती है और मृत्यु की स्थिति में nominee को Sum Assured + Fund Value दी जाती है।

वहीं Bima Kavach शुद्ध सुरक्षा आधारित टर्म प्लान है जो सेविंग नहीं देता, पर डेथ बेनिफिट की पूर्ण गारंटी प्रदान करता है, इसे 18 से 65 वर्ष कोई भी ले सकता है, सिंगल, लिमिटेड और रेगुलर प्रीमियम विकल्प उपलब्ध हैं, और सम एश्योर्ड की शुरुआत 2 करोड़ से होती है।

Holidays List 2026: सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी, इस साल 9 बार मिलेगी 3-3 दिन की छुट्टी

Holidays List 2026: सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी, इस साल 9 बार मिलेगी 3-3 दिन की छुट्टी

 उत्तर प्रदेश- उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 का पूरा छुट्टी कैलेंडर जारी कर दिया है। नए साल में कर्मचारियों को कुल 24 सार्वजनिक छुट्टियां और 31 निर्बंधित (वैकल्पिक) अवकाश मिलने वाले हैं। खास बात यह है कि इन सार्वजनिक छुट्टियों में 6 शुक्रवार और 3 सोमवार को पड़ रही हैं, जिससे लंबा वीकेंड मिलने की संभावना बढ़ गई है।

पांच दिवसीय कार्यालयों के लिए डबल खुशखबरी

जिन कार्यालयों में सोमवार से शुक्रवार तक काम होता है, उनके कर्मचारियों के लिए 2026 खास होने वाला है। ऐसा 9 बार होगा जब उन्हें लगातार तीन दिन की छुट्टी मिलेगी- यानी साल भर में नौ ‘लॉन्ग वीकेंड’ तय।

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6-दिवसीय कार्यालयों को भी मिलेगा फायदा

छह दिन काम करने वाले कर्मियों के लिए भी राहत है। छुट्टियों के हिसाब से उन्हें साल में 6 बार लगातार दो दिन का अवकाश मिल सकेगा। शुक्रवार की 6 छुट्टियां इनके लिए उपयोगी साबित होंगी।

2026 की सार्वजनिक छुट्टियां- किस दिन कितनी?

जारी सूची के अनुसार 24 सार्वजनिक अवकाश इस प्रकार बांटे गए हैं-

  • सोमवार: 3
  • मंगलवार: 4
  • बुधवार: 4
  • गुरुवार: 2
  • शुक्रवार: 6
  • शनिवार: 3
  • रविवार: 2

इनमें शुक्रवार का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, जो कर्मचारियों को बार-बार लंबा आराम देने का मौका देगा।

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निर्बंधित छुट्टियां और मार्च का ‘छुट्टियों वाला महीना’

2026 में कुल 31 वैकल्पिक अवकाश (Unrestricted Holidays) शामिल हैं। इनमें मार्च महीना सबसे खास रहेगा- इस एक महीने में 5 सार्वजनिक छुट्टियां और 5 रविवार पड़ रहे हैं। यानी मार्च में मिलेगी छुट्टियों की डबल बरसात।

वर्ष 2026 के लिए निर्बन्धित (Unrestricted) अवकाश की लिस्ट

तारीख        (दिन)         निर्बंधित अवकाश
1 जनवरी    (गुरुवार)         नव वर्ष दिवस
14 जनवरी  (बुधवार)         मकर संक्रांति
23 जनवरी  (शुक्रवार)        बसंत पंचमी
24 जनवरी  (शनिवार)        जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस
1 फरवरी    (रविवार)         संत रविदास जयंती
4 फरवरी    (बुधवार)          शबे बारात
5 मार्च        (गुरुवार)          होली
13 मार्च      (शुक्रवार)         जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अंतिम शुक्रवार
19 मार्च      (गुरुवार)          चेटी चंद
22 मार्च      (रविवार)          ईद-उल-फितर
4 अप्रैल      (शनिवार)         ईस्टर सैटरडे
5 अप्रैल      (रविवार)          महार्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुह्य जयंती
6 अप्रैल      (सोमवार)        ईस्टर मंडे
17 अप्रैल    (शुक्रवार)        चंद्रशेखर जयंती
19 अप्रैल    (रविवार)         परशुराम जयंती
9 मई         (शनिवार)        लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती
28 मई       (गुरुवार)          बकरीद
25 जून      (गुरुवार)          मोहर्रम
4 अगस्त    (मंगलवार)       चेहल्लुम
17 सितंबर  (गुरुवार)          विश्वकर्मा पूजा
28 सितंबर  (शुक्रवार)         अनंत चतुर्दशी
2 अक्टूबर   (शुक्रवार)        गांधी जयंती
11 अक्टूबर  (रविवार)        महाराजा अग्रसेन जयंती
19 अक्टूबर  (सोमवार)       महाष्टमी
26 अक्टूबर  (सोमवार)       महर्षि वाल्मीकि जयंती
31 अक्टूबर  (शनिवार)       सरदार वल्लभभाई पटेल तथा आचार्य नरेंद्र देव जयंती
8 नवंबर       (रविवार)        नरक चतुर्दशी
19 नवंबर     (रविवार)        छठ पूजा पर्व
16 नवंबर     (सोमवार)       वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस
16 दिसंबर    (बुधवार)        हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स
23 दिसंबर    (बुधवार)        चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस
24 दिसंबर    (गुरुवार)       क्रिसमस ईव

सरकार का बड़ा फैसला : देश भर के राज्य भवन कहलाएंगे लोक भवन, इस नाम से जाना जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय

सरकार का बड़ा फैसला : देश भर के राज्य भवन कहलाएंगे लोक भवन, इस नाम से जाना जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया। वहीं देश भर के राज्य भवन का लोक भवन होगा। वहीं, केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन होगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द ही नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। इस बिल्डिंग का नाम ही सेवा तीर्थ रखा गया है।

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उपनिवेशकालीन शाही ठिकानों की छवि को बदलने की कोशिश जारी है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले राजभवनों का नाम बदलकर को लोकभवन कर दिया गया था। सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सार्वजनिक पदों की भावना को पुनर्परिभाषित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है।

2016 में हुई शुरुआत

 
साइबर सुरक्षा जरुरी, लेकिन इसके बहाने नागरिकों के फोन की निगरानी गलत : प्रियंका गांधी

साइबर सुरक्षा जरुरी, लेकिन इसके बहाने नागरिकों के फोन की निगरानी गलत : प्रियंका गांधी

  नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है। इस बीच दूरसंचार विभाग द्वारा सभी नए मोबाइल फोन में 'संचार साथी' ऐप को अनिवार्य तौर पर प्री-इंस्टॉल करने को लेकर विवाद जारी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे एक 'जासूसी ऐप' करार दिया। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी ने 'संचार साथी' ऐप को जासूसी ऐप करार दिया। उन्होंने इस ऐप के जरिए सरकार पर नागरिकों की निजता का हनन करने का आरोप लगाया।

प्रियंका गांधी ने कहा, यह एक जासूसी ऐप है। मैं यही कहना चाहती हूं कि अब वे और क्या जानना चाहते हैं? नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है। सभी को प्राइवेसी का अधिकार है कि हम बिना सरकार की निगरानी के अपने मैसेज को परिवार और दोस्तों को भेजें। यह सामान्य बात है। सरकार हर तरह से देश को तानाशाही में बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा, भारत का हर नागरिक अपने फोन पर क्या कर रहा है? इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। फ्रॉड की रिपोर्ट करने के लिए एक असरदार सिस्टम होना चाहिए।

हमने साइबर सिक्योरिटी पर इस पर बहुत लंबी चर्चा की है। साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपको हर नागरिक के टेलीफोन में जाने का बहाना दे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नागरिक खुश होगा।

संसद सत्र नहीं चलने पर उन्होंने कहा, संसद इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि सरकार किसी भी चीज पर बात करने से मना कर रही है। विपक्ष पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है। सरकार किसी भी चीज पर चर्चा नहीं होने दे रही है। एक स्वस्थ लोकतंत्र चर्चा की मांग करता है।

बता दें कि भारत सरकार द्वारा 29 नवंबर को एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया गया है। इसके अनुसार व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि जैसे सभी मैसेजिंग ऐप्स अब हमेशा यूजर के डिवाइस में सक्रिय सिम कार्ड से लगातार लिंक रहेंगे। निर्देश के मुताबिक, सभी प्लेटफॉर्म्स को 90 दिनों में इन नियमों का अनुपालन करना होगा और 120 दिनों में विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।

भारत सरकार का बड़ा फैसला! अब हर नए स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल होगा ये सेफ्टी ऐप, जानिए डिटेल…

भारत सरकार का बड़ा फैसला! अब हर नए स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल होगा ये सेफ्टी ऐप, जानिए डिटेल…

  Sanchar Saathi App : भारत सरकार ने बढ़ते साइबर अपराध और मोबाइल चोरी के मामलों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने नए स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप (Sanchar Saathi) ऐप को पहले से इंस्टॉल करके ही बाजार में बेचें। इस ऐप की खासियत यह है कि यह चोरी हुए फोन का पता लगाने, फर्जी IMEI पहचानने और धोखाधड़ी से जुड़ी कॉल्स की रिपोर्ट करने में बेहद प्रभावी माना जाता है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस ऐप की मदद से लाखों चोरी हुए मोबाइल फोन ट्रेस किए गए हैं। हालांकि, यह आदेश कुछ कंपनियों को पसंद नहीं आया है। खासकर Apple, जो अपने फोन्स में किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप को प्रीलोड करने की अनुमति नहीं देता।

सरकार ने 28 नवंबर को जारी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि भारत में बनने और बिकने वाले हर स्मार्टफोन में Sanchar Saathi ऐप अनिवार्य रूप से मौजूद होना चाहिए। यूजर इसे अपने फोन से डिलीट भी नहीं कर सकेंगे। मोबाइल कंपनियों को इस नए नियम को लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। उद्योग जगत का कहना है कि इस फैसले से पहले उनसे किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई।

सरकार का तर्क है कि दूरसंचार नेटवर्क पर साइबर हमले और IMEI नंबर की डुप्लिकेशन से जुड़े अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। कई ठग duplicate IMEI का उपयोग कर धोखाधड़ी करते हैं, जिससे अपराधियों को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। Sanchar Saathi इन खामियों को दूर करने में मदद करता है।

यह ऐप खोए हुए फोन को ब्लॉक करने, IMEI वेरिफिकेशन, संदिग्ध कॉल रिपोर्टिंग और फोन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। सरकारी डेटा बताता है कि केवल इस साल जनवरी से अब तक ऐप की मदद से 7 लाख से अधिक फोन खोजे जा चुके हैं। अक्टूबर में ही लगभग 50 हजार मोबाइल वापस मिल गए।

Sanchar Saathi की शुरुआत इस साल जनवरी में हुई थी और अब तक इसे 50 लाख से ज्यादा उपयोगकर्ता डाउनलोड कर चुके हैं। ऐप के माध्यम से 3.7 मिलियन से ज्यादा चोरी या गुम मोबाइल ब्लॉक किए गए हैं और करीब 30 मिलियन फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं।

CG- भारत निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई एसआईआर की समय-सीमा: छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर हुआ लागू

CG- भारत निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई एसआईआर की समय-सीमा: छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर हुआ लागू

 नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर समय-सीमा को बढ़ा दिया है। आयोग ने नया शेड्यूल जारी करते हुये समय सीमा को 7 दिनों तक बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी।

वहीं, आयोग ने पूर्व आदेश को निरस्त कर नया शेड्यूल जारी किया है। पूरी प्रक्रिया अब संशोधित तारीखों के आधार पर ही होगी। जिन राज्यों में एसआईआर जारी हैं उनमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है।

बता दे कि इससे पहले एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर तक थी। अब 7 दिन बढ़ाने पर यह तिथि 11 दिसंबर हो गई है। नये शेड्यूल के मुताबिक, 11 दिसंबर गुरूवार तक घर घर सत्यापन।

मतदान केंद्रों का पुनर्गठन, पुन व्यवस्था 11 दिसंबर तक।

कंट्रोल टेबल अपडेट करना और ड्राफ्ट रोल तैयार करना 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगी।

ड्राफ्ट लेक्टोरल रोल का प्रकाशन 16 दिसंबर तक।

दावा-आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक।

नोटिस फेज ईआरओ द्वारा यह प्रक्रिया दावा आपत्तियों के निपटारे के साथ समानांतर चलेगी। अवधि 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक।

सामूहिक विवाह समारोह : मुख्यमंत्री ने अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह में रचाई

सामूहिक विवाह समारोह : मुख्यमंत्री ने अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह में रचाई

 mass marriage ceremony : सामूहिक विवाह में अक्सर निर्धन और मध्यम वर्ग के युवक-युवतियों का विवाह ही संपन्न होता रहा है। लेकिन, देशभर में एक उदाहरण पेश करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने बेटे अभिमन्यु की शादी सामूहिक विवाह में रचाई। महाकाल की नगरी उज्जैन में हुए सामूहिक विवाह समारोह में अनेक साधु, संत और प्रसिद्ध कथावाचक शामिल हुए और सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया।

मुख्यमंत्री के पुत्र अभिमन्यु और बहू इशिता सांवराखेडी का विवाह उन युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गया है, जो युवा विवाह में लाखों-करोड़ो रुपये फिजूलखर्च करते हैं।

22 दूल्हों की निकली बरात

सामूहिक विवाह में 22 दूल्हों की बरात एक साथ निकली। घोड़ी बग्घियों पर सवार निकली बरात आकर्षण का केंद्र रही। सभी जोड़ें एक साथ विवाह मंडप में बैठे। खास बात यह रही कि मेहमानों से उपहार नहीं लाने की अपील की गई।

बाबा महाकाल से प्रार्थना

मुख्यमंत्री के पुत्र अभिमन्यु और बहू इशिता ने कहा कि सामूहिक विवाह के आयोजन में विवाह बंधन में बंधने से बहुत खुशी हो रहही है। उन्होंने बाबा महाकाल से सुखमय जीवन की प्रार्थना की।

एक-एक लाख रुपये उपहार

सामूहिक विवाह में सभी जोड़ों को आशीर्वाद देने योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे। बाबा ने पतंजलि पीठ की ओर से जोड़ों को एक-एक लाख रुपये उपहार दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी ट्रस्ट हरिद्वार के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज एवं जूना अखाड़ा के संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिर महाराज ने भी जोड़ों को एक-एक लाख रुपये उपहार में दिया।

आयोजन में बागेश्वर धाम के कथाचार्य पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सहित अनेक संतगण पहुंचे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, सांसद अनिल फिरोजिया सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सनातन की परंपरा के अनुसार विवाह हुआ। सामूहिक विवाह समारोह में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के वर-वधू भी शामिल हुए।

संसद का शीतकालीन सत्र कल से…आज सर्वदलीय बैठक में तय होगी रणनीति…इन मुद्दों पर हंगामे के आसार

संसद का शीतकालीन सत्र कल से…आज सर्वदलीय बैठक में तय होगी रणनीति…इन मुद्दों पर हंगामे के आसार

 दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र सर्वदलीय बैठक आज रविवार को बुलाई गई है, जिसमें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं से बातचीत करेंगे। यह बैठक सोमवार (1 दिसंबर) से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य दोनों सदनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। रिजिजू ने सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्ष से सहयोग की अपील की है।

बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन में आयोजित होनी है और इसमें सत्र के दौरान संभावित मुद्दों, विधेयकों और संसद की कार्यवाही को लेकर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार चाहती है कि सत्र शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चले ताकि अधिक से अधिक कामकाज पूरा किया जा सके।

इस बीच, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एसआईआर (Special Electoral Revision) को लेकर विपक्ष के रुख पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि रविवार की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि विपक्ष इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही एसआईआर उसकी अधिकार सीमा में है और बिहार में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहां एसआईआर के कारण किसी का नाम हटाया गया हो। दुबे ने आरोप लगाया कि एसआईआर का विरोध वे लोग कर रहे हैं जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारतीय चुनाव प्रणाली को प्रभावित करना चाहते हैं।

शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले आज नीति-निर्धारण और रणनीति से जुड़ी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सरकार की ओर से आशा व्यक्त की गई है कि सभी पार्टियाँ सहयोग करेंगी ताकि शीतकालीन सत्र सर्वदलीय बैठक और आगामी सत्र दोनों ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें।

PM मोदी आज देश से क्या कहेंगे? ‘मन की बात’ कार्यक्रम पर टिकी निगाहें…जानें किन अहम बातों पर रहेगा फोकस

PM मोदी आज देश से क्या कहेंगे? ‘मन की बात’ कार्यक्रम पर टिकी निगाहें…जानें किन अहम बातों पर रहेगा फोकस

 नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 128वें एपिसोड में देश को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम रविवार सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क पर लाइव प्रसारित होगा। जो लोग डिजिटल माध्यम से सुनना चाहते हैं, उनके लिए यह एपिसोड एयर न्यूज वेबसाइट, न्यूज़ऑनएयर ऐप, और पीएमओ, AIR न्यूज़ तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी पर हिंदी प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा।

‘मन की बात’ प्रधानमंत्री मोदी का वह प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वे देश और विदेश में बसे भारतीयों से सीधे संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री न केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर हो रहे नवाचारों, सामाजिक अभियानों और प्रेरक कार्यों को भी सामने लाते हैं।

पिछला यानी 127वां एपिसोड 26 अक्टूबर को प्रसारित हुआ था। उस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी थीं और संस्कृत भाषा को नई पहचान दिलाने वाले युवाओं की सराहना की थी। उन्होंने भारत की कॉफी को दुनिया में बढ़ती पहचान पर भी खुशी जताई थी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ‘जीएसटी बचत उत्सव’, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, और सामुदायिक प्रयासों की भी चर्चा की थी—जिसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का ‘गार्बेज कैफे’ और बेंगलुरु की झीलों को पुनर्जीवित करने के लिए इंजीनियर कपिल शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया अभियान प्रमुख रहा।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों—BSF और CRPF—द्वारा भारतीय नस्ल के कुत्तों को अपनी यूनिट्स में शामिल करने के प्रयासों की भी प्रशंसा की थी।

अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ ‘मन की बात’ आज स्वच्छता, डिजिटल सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में जनभागीदारी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।

1 दिसंबर से होने वाले हैं ये बदलाव, जानें आम आदमी की जेब पर कितना पड़ेगा असर

1 दिसंबर से होने वाले हैं ये बदलाव, जानें आम आदमी की जेब पर कितना पड़ेगा असर

 नई दिल्ली।  नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और दो दिन बाद दिसंबर माह की शुरूआत होने वाली है। नया माह अपने साथ कई तरह के बदलाव लाता है। जिसका असर आमआदमी की जेब पर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं किन- किन चीजों में बदलाव होने वाला है।

एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव- हर महीने की पहली तारीख को सरकार घरेलू और कमर्शियल गैसे सिलेंडर के दाम बदलाव करती है। पिछले महीने 1 नवंबर को 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपये की कटौती की गई थी। ऐसे में अब देखना होगा की दिसंबर में इसकी कीमतों में कितना बदलाव होता है।

पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट- पेंशनर्स को भी 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। ऐसे में अगर कोई इस निर्धारित समय तक अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है तो उनका पेंशन रोक दिया जाएगा।  जिससे बचने के लिए पेंशनर्स  बैंक, पोस्ट ऑफिस या डिजिटल तरीके जैसे Jeevan Pramaan ऐप के माध्यम से यह काम किया जा सकता है।

हवाई यात्रा होगी महंगी- 1 दिसंबर से एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के रेट बदल जाएंगे। अगर कीमत बढ़ती है तो हवाई जहाज के टिकट महंगे होने की संभावना बढ़ जाएगी।

टैक्स फाइल की जरूरी गाइडलाइन- अक्टूबर माह में कटे टैक्स की  TDS को सेक्‍शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत स्‍टेटमेंट जमा करना होगा । जिसकी अंतिम तारीख कल यानी 30 नवंबर निर्धारित की गई है।

यूपीएस की डेडलाइन- सरकारी कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं। वो 30 नवंबर तक चुनन सकते हैं। इस तारीख के बाद UPS में शिफ्ट होने का विकल्प बंद हो जाएगा।

Bank Holidays:  18 दिन बंद रहेंगे बैंक…दिसंबर में छुट्टियों की लंबी है लिस्ट, जानें पूरी डिटेल

Bank Holidays:  18 दिन बंद रहेंगे बैंक…दिसंबर में छुट्टियों की लंबी है लिस्ट, जानें पूरी डिटेल

 December Bank Holidays:  दिसंबर महीना शुरू होने के साथ ही बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने कुल 18 दिन बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में ग्राहकों को अपने बैंक से जुड़े कामकाज पहले से नियोजित करने की जरूरत होगी. हालांकि, सभी राज्यों में छुट्टियां एक जैसी नहीं होंगी, क्योंकि कई अवकाश क्षेत्रीय और स्थानीय त्योहारों के आधार पर निर्धारित होते हैं. इसलिए जरूरी है कि ग्राहक अपने क्षेत्र के अनुसार शाखा की छुट्टियों की तारीखें ध्यान में रखें.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार दिसंबर में छुट्टियों का विवरण इस प्रकार है:

1 दिसंबर: ईटानगर और कोहिमा में उद्घाटन दिवस और स्वदेशी आस्था दिवस
3 दिसंबर: गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर दिवस
7 दिसंबर: रविवार
12 दिसंबर: शिलांग में पा तोगन नेंगमिनजा संगमा पुण्यतिथि
13 दिसंबर: दूसरा शनिवार, पूरे देश में अवकाश
14 दिसंबर: रविवार
18 दिसंबर: शिलांग में यू सोसो थाम पुण्यतिथि
19 दिसंबर: गोवा मुक्ति दिवस, पणजी में अवकाश
20, 21 और 22 दिसंबर: सिक्किम में लोसूंग/नामसूंग त्योहार और रविवार
24 दिसंबर: आइजोल, कोहिमा और शिलांग में क्रिसमस ईव
25 दिसंबर: क्रिसमस, पूरे देश में अवकाश
26 दिसंबर: आइजोल, कोहिमा और शिलांग में क्रिसमस सेलिब्रेशन
27 दिसंबर: कोहिमा में क्रिसमस और पूरे देश में चौथा शनिवार
28 दिसंबर: रविवार
30 दिसंबर: शिलांग में यू कियांग नांगबाह पुण्यतिथि
31 दिसंबर: आइजोल और इंफाल में न्यू ईयर ईव और इमोइनु इराटपा

ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि इन छुट्टियों के दौरान भी यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और अन्य डिजिटल सुविधाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी. हालांकि, चेक क्लियरेंस, लॉकर और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए शाखा में जाने की योजना पहले से बनाना बेहतर होगा.

मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, दो दिन तक बंद रहेंगी सभी शराब दुकानें

मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, दो दिन तक बंद रहेंगी सभी शराब दुकानें

 दिल्ली।  राजधानी दिल्ली में 30 नवंबर को उपचुनाव होने है। जिसे देखते हुए प्रशासन ने शराब बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। वहीं आबकारी विभाग ने आदेश जारी 28 से 30 नवंबर तक ड्राई डे घोषित किया गया है।

बता दें कि, दिल्ली आबकारी विभाग के अनुसार 12 वोर्डों में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बताया गया कि, शुक्रवार शाम 5:30 बजे से रविवार शाम 5:30 बजे तक इन सभी वार्डों में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। सभी IMFL और देसी शराब के सभी लाइसेंसधारी विक्रेताओं इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है। इसकी जांच प्रवर्तन दल द्वारा की जाएगी।

 वहीं मतगणना वाले दिन 3 दिसंबर को दिल्ली में 24 घंटे तक शराब की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कहा गया कि, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

56 लोगों की मौत, 23 लापता, मलबे में दबे कई घर... बाढ़-भूस्खलन ने मचाई तबाही

56 लोगों की मौत, 23 लापता, मलबे में दबे कई घर... बाढ़-भूस्खलन ने मचाई तबाही

 श्रीलंका - चक्रवाती तूफान दित्वा (Cyclone Ditwah) ने श्रीलंका में कहर बरपा दिया है। लगातार भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए श्रीलंकाई सरकार ने देशभर में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है, ताकि लोग घरों में ही सुरक्षित रहें। केवल जरूरी सेवाओं- जैसे अस्पताल, बिजली, जल आपूर्ति, पुलिस और राहत विभाग- के कर्मचारियों को काम पर आने की अनुमति दी गई है।

300 मिमी बारिश ने बिगाड़ा संतुलन, भूस्खलन में सबसे ज्यादा मौतें

श्रीलंका के डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर (DMC) ने बताया कि सिर्फ 72 घंटों में 46 मौतें दर्ज की गई हैं। एक ही दिन में देश के पूर्वी और मध्य इलाकों में 300 मिमी (11.8 इंच) से ज्यादा बारिश हुई, जिसने बड़े पैमाने पर भूस्खलन, सड़कों के टूटने, और बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी।

सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके

  • कैंडी (Kandy)
  • बडुल्ला (Badulla)
  • नुवारा एलिया (Nuwara Eliya)
  • बाट्टिकलोआ (Batticaloa)
  • अम्पारा (Ampara)

इन जिलों में कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है।

43,991 लोग प्रभावित, हजारों घर तबाह

तूफान दित्वा से अब तक:-

  • 12,313 परिवार प्रभावित हुए हैं
  • 43,991 लोग बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आए
  • अनेक घर बह गए या मलबे में समा गए
  • सैकड़ों सड़कें टूटने से राहत टीमों को पहुंचने में दिक्कत
  • कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं ठप

सेना, नौसेना और एयरफोर्स की राहत टुकड़ियां दिन-रात रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। कई जगहों पर हेलिकॉप्टर के जरिए फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है।

श्रीलंका में रेड अलर्ट जारी, बारिश जारी रहने की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार,

  • भारी बारिश का सिलसिला आने वाले 48–72 घंटे तक जारी रह सकता है
  • लापता लोगों की संख्या और बढ़ने का खतरा
  • समुद्र में ऊंची लहरें और तटीय इलाकों में फिर से बाढ़ का जोखिम

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे घर से बाहर न निकलें, खासकर नदी किनारे और ढलानों वाले इलाकों में न जाएं।

पड़ोसी देशों की मदद शुरू, भारत ने जताया गहरा दुख

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में जानमाल के नुकसान पर शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- “श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से हुई भारी तबाही देखकर दुख हुआ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भारत इस कठिन समय में श्रीलंका की हर संभव मदद के लिए तैयार है।”

भारत की ओर से पहले चरण में  मानवीय सहायता, राहत सामग्री, दवाइयों और आपदा प्रबंधन टीमों भेजने की तैयारी की जा रही है।

अब तूफान भारत की ओर- 3 राज्यों में अलर्ट

चक्रवाती तूफान दित्वा अब श्रीलंका से निकलकर भारत की दिशा में बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है:

किन भारतीय राज्यों में रहेगा असर?

  • तमिलनाडु- चेन्नई, तिरुनेलवेली, नागपट्टिनम, कुड्डालोर में भारी से बेहद भारी बारिश
  • पुडुचेरी- तटीय इलाकों में तेज हवाओं और तेज बारिश का अलर्ट
  • दक्षिणी आंध्र प्रदेश- श्रीकाकुलम, नेल्लोर, कुरनूल में तेज हवा + बारिश
  • समुद्र में 4–6 मीटर ऊंची लहरों की चेतावनी
Hong Kong Fire: 1948 के बाद सबसे भयानक अग्निकांड़, 128 लोगों की गई जान, आठ टावरों में थे 4600 लोग

Hong Kong Fire: 1948 के बाद सबसे भयानक अग्निकांड़, 128 लोगों की गई जान, आठ टावरों में थे 4600 लोग

 हांगकांग :- हांगकांग के ताई पो इलाके के वांग फुक कोर्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में  लगी आग ने तीन दिन तक तांडव मचाया। आठ 32-मंजिला टावरों में से सात पूरी तरह जल गए, जिसमें 4,600 से अधिक लोग रहते थे। हांगकांग की फायर सर्विस ने बताया कि यह 80 सालों में शहर की सबसे भयानक आग है। इस हादसे में दर्जनों लोग लापता हैं और सुरक्षा उल्लंघनों के आरोप में तीन निर्माण कंपनी के अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। इस भीषण आग में  128 लोगों की मौत हो गई है।

सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा

हांगकांग के फायर अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को एक बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लगी यह आग लगभग 80 सालों में सबसे भयानक है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा कर लिया गया है। इस दौरान दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं।

सात टावर आग की चपेट में

वांग फुक कोर्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आठ 32-मंजिला टावर हैं, जिनमें से सात आग की चपेट में आ गए। इस कॉम्प्लेक्स में 4,600 से ज्यादा लोग रहते हैं। आग बुधवार दोपहर को लगी और तेजी से फैल गई। बताया गया कि आग की चपेट में आने वाली बिल्डिंग्स बांस के मचान और हरे जाल से ढकी हुई थीं।

सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में तीन गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि उन्होंने खिड़कियों को ब्लॉक करने वाले ज्वलनशील फोम बोर्ड सहित असुरक्षित निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के लिए तीन कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों को हत्या के शक में गिरफ्तार किया है। हांगकांग के सिक्योरिटी चीफ क्रिस टैंग ने कहा कि रेसिडेंशियल डेवलपमेंट में बचाव कार्य पूरा हो गया है, लेकिन आग में कम से कम 128 लोग मारे गए हैं।

पुलिस ने प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन के दो डायरेक्टर और एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट को गिरफ्तार किया है। यह फर्म पिछले एक साल से बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस कर रही थी। पुलिस सुपरिटेंडेंट एलीन चुंग ने कहा कि कंपनी की जिम्मेदार पार्टियों की लापरवाही इस हादसे का मुख्य कारण है।

200 लोग अभी भी लापता

डिप्टी फायर सर्विसेज डायरेक्टर डेरेक चैन ने बताया कि सातों बिल्डिंग्स की सभी यूनिट्स में घुसकर कोई और कैजुअल्टी रोकने का प्रयास किया जाएगा। गुरुवार सुबह तक 279 लोग मिसिंग लिस्ट में थे, लेकिन यह आंकड़ा 24 घंटे से ज्यादा समय से अपडेट नहीं हुआ। फायर डिपार्टमेंट को मदद के लिए की गई 25 कॉल्स का अभी तक कोई हल नहीं निकला है।

1948 के बाद सबसे भयानक आग

अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर पीड़ित दो टावरों में मिले हैं। कई अन्य बिल्डिंग्स में फायरफाइटर्स ने जिंदा लोगों को बचाया। शुक्रवार दोपहर तक मृतकों की संख्या बढ़कर 128 हो गई। यह 1948 के बाद हांगकांग की सबसे भयानक आग है, जब एक वेयरहाउस में लगी आग में 176 लोगों की मौत हुई थी।

Breaking : भीषण सड़क हादसा; एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत

Breaking : भीषण सड़क हादसा; एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत

 सहारनपुर। यूपी के थाना गागलहेड़ी इलाके में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यहां खनिज से लदा तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर एक कार पर पलट गया। इस हादसे में  7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक राहगीर भी इसकी चपेट में आ गया। हादसे के बाद डंपर चालक फरार हो गया।

अंतिम संस्कार में जा रहा था परिवार

जानकारी के मुताबिक, सैयद माजरा निवासी महेंद्र सैनी के साले की गुरुवार रात मौत हो गई थी। शुक्रवार सुबह महेंद्र सैनी अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। कार में महेंद्र, महेंद्र की पत्नी रानी देवी, बेटा संदीप (24), बेटी जूली (27), पोता (4 वर्ष), दामाद शेखर कुमार (28), साली का बेटा विपिन (20) और रिश्तेदार राजू सैनी (27) सवार थे। गांव से बाहर निकलते ही तेज रफ्तार डंपर अचानक कार पर पलट गया और अंदर बैठे सभी लोगों की दबकर मौत हो गई।

 
गैंगस्टर बंधु मान दिल्ली से गिरफ्तार, कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग से जुड़ा है मामला

गैंगस्टर बंधु मान दिल्ली से गिरफ्तार, कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग से जुड़ा है मामला

 दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की घटना से जुड़े मामले में गैंगस्टर बंधु मान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, बंधु मान के कनाडा से दिल्ली लौटते ही उसे दबोच लिया गया।

पुलिस ने बताया कि बंधु मान गोल्डी ढिल्लों गैंग से जुड़ा एक सक्रिय अपराधी है और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक चाइनीज पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए।

जांच में पता चला है कि बंधु मान विदेशों में बिजनेसमैन और हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों को निशाना बनाकर चल रहे कई रंगदारी रैकेट में शामिल रहा है। पुलिस के अनुसार, वह ढिल्लों गैंग के नेटवर्क के साथ लगातार समन्वय में था और लोकप्रिय कलाकार के रेस्टोरेंट को धमकाने के इरादे से किए गए हमले की साजिश में अहम भूमिका निभा रहा था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी विशेष इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की गई। अधिकारी ने कहा कि आरोपी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, साजिश में उसकी भूमिका और विदेश में बैठे ऑपरेटिव्स के साथ उसके संबंधों को लेकर विस्तृत जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और भारत सहित अन्य देशों में उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

भीषण आग का कहर : 55 की मौत, 279 लोग लापता — भवनों में लगी आग ने बनाया इतिहास का सबसे बड़ा हादसा

भीषण आग का कहर : 55 की मौत, 279 लोग लापता — भवनों में लगी आग ने बनाया इतिहास का सबसे बड़ा हादसा

 हांगकांग। शहर की इतिहास की सबसे भीषण आग ने पूरे हांगकांग को दहला दिया है। वांग फुक कोर्ट परिसर में लगी इस विनाशकारी आग में अब तक 55 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 279 लोग अभी भी लापता हैं। हादसे की विभीषिका का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 68 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इमारत के निर्माण और नवीनीकरण के दौरान सुरक्षात्मक जाल, जलरोधी कैनवास और प्लास्टिक सामग्री ऐसे इस्तेमाल की गई थी, जो अग्निरोधी मानकों पर खरी नहीं उतरती थीं। लिफ्ट लॉबी की खिड़कियों को सील करने के लिए इस्तेमाल किए गए पॉलीयूरेथेन फोम ने आग भड़काने और फैलाने में मुख्य भूमिका निभाई।

पुलिस ने मामले में नवीनीकरण कार्य से जुड़े एक निर्माण कंपनी के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। 52 से 68 वर्ष आयु के इन अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप है, जिसकी वजह से यह भयावह जनहानि हुई।