रायपुर | छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को सदन में किसानों के आत्महत्या का मामला गूंजा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार से पूछा कि साल 2020 से 1 फरवरी 2021 तक कितने किसानों ने किन-किन कारणों से आत्महत्या की? किसानों को मुआवजा दिया गया है? इन सवालों का जवाब मंत्री से मांगा।

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नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इस मामले में दोषी के खिलाफ कार्रवाई की भी जानकारी मांगी। विपक्ष के सवाल पर मंत्री रविंद्र चौबे ने जवाब दिया। कहा कि इस अवधि में कुल 141 किसानों ने विभिन्न कारणों से आत्महत्या की। बताया कि केशकाल के किसान धनी राम मरकाम के खुदकुशी मामले में पटवारी को दोषी पाया गया। पटवारी डोंगरनाथ को दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया। इस जवाब के दौरान मंत्री चौबे ने खुदकुशी के मामले में भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया।

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कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा ने पूछा कि 2019 औऱ 2020 में महिला बाल विकास की ओर से कितने एनजीओ को विभाग का काम दिया गया है और कितनी राशि का भुगतान किया गया है। कितने एनजीओ की ऑडिट रिपोर्ट जमा हुई है। उनके कामों का निरीक्षण कब-कब किया गया।

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महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया कि इस अवधि में 62 एनजीओ को काम दिया गया है। उन्हें इसके लिए 40 करोड़ 15 लाख 70 हजार रु भुगतान किया। प्रश्नकाल विपक्ष ने शराब में गौठान सेस को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने सेस की राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस दौरान सत्ता पक्ष के जवाब सुनकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और सदन का वॉकआउट कर दिया।

रायगढ़। अन्य अपराधों की तरह अब साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन ऑनलाइन ठगी की बारदातें सामने आती रहती हैं। समाज के हर वर्ग को ठग अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रायगढ़ से सामने आया है। रायगढ़ के चक्रधरनगर थाना के अंतर्गत आने वाले बोइरदादर ग्रीनसिटी में रहने वाले जगदीश गबेल के अकाउंट से 1 लाख 85 हजार रूपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ली है। पीड़ित रायगढ़ के  प्लांट में असिस्टेंट मैनेजर का काम करता है। 

रायपुर, राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की बड़ी घोषणा, सभी जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को व्यापारियों के बंद के आव्हान को समर्थन देने के दिए निर्देश.
आपको बता दे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, कार्यकारी अध्यक्ष मंगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, महामंत्री जितेंद्र दोषी, कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी संजय चैबे ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के अंतर्गत नए प्रावधान किये गये हैं, जिससे यह अब और भी जटिल हो गया है। जिसके चलते व्यापारियों को अब और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा ई वे बिल सहित छोटे व्यापारियों के लिए ई इनवाइस जैसे प्रावधान किये गये हैं, जो व्यापारियों के लिए सर का दर्द बन गया है। इसके विरोध में कैट द्वारा भारत बंद का आव्हान किया गया है।
 

रायपुर। ऑक्सीजोन से प्रभावित दूकानदारों के लिए नई दूकानें बनाई जाएगी। इसके लिए स्थल निरीक्षण कर लिया गया है, और प्रस्ताव विचाराधीन है। यह जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य कुलदीप जुनेजा ने जानना चाहा कि क्या जिला प्रशासन द्वारा बिना किसी व्यवस्थापन के खालसा विद्यालय के सामने बनी दूकानों को पूर्ववर्ती शासनकाल मं तोड़ दिया गया था? इसके जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बताया कि शहरी वन विकसित करने के लिए ऑक्सीजोन बनाने हेतु ईएसी कॉलोनी से लगी दूकानों और आवासों को हटाए जाने की कार्रवाई की गई।
नगरीय प्रशासन मंत्री ने यह भी बताया कि आश्वासन के अनुसार बेहतर विकल्प के लिए कांपा, मेडिकल कॉम्पलेक्स के सामने और लालगंगा के पीछे स्थित भूमि का भ्रमण कर स्थल निरीक्षण किया गया। वर्तमान में निकाय से प्राप्त प्रस्ताव पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
 

रायपुर, प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कल 26 फरवरी से राजधानी रायपुर में स्वदेशी मेला का भव्य आयोजन होने जा रहा है। उद्घाटन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह,सांसद सुनील सोनी,रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल,महापौर एजाज ढेबर,निगम सभापति प्रमोद दुबे होंगे।
भारतीय विपणन विकास परिषद द्वारा आयोजित स्वदेशी मेला का शहरवासी बेसब्री से इंतिजार करते है क्योंकि यह मेला अपने आप में बेहद खास होता है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक यहा दिखती है। भारत के कोने-कोने से आये व्यवसायी अपनी पारंपरिक वस्तुओं प्रमुख रूप से कपड़े, फर्नीचर,क्रॉकरी,सजावटी वस्तुएं,विभिन्न प्रकार की मशीनरी,कारपेट, आदि का स्टॉल लगाते है जो राजधानीवासियों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। यहा बच्चों के लिए भी विशेष आयोजन किये जा रहे है।
7 दिवसीय मेला के दौरान मेला स्थल में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होती है। इसी तारतम्य में 27 फरवरी को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक व्यंजन प्रतियोगिता(केवल महिलाओं के लिए),28 फरवरी रविवार को दोपहर 12 से 1 बजे तक चित्रकला प्रतियोगिता,28 फरवरी को ही संध्या 7 बजे विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन एकल नृत्य प्रतियोगिता,1 मार्च सोमवार को दोपहर 2 से 3:30 बजे तक केश सज्जा प्रतियोगिता,1 मार्च को ही संध्या 7 बजे समूह नृत्य प्रतियोगिता,2 मार्च मंगलवार को दोपहर 2 से 3:30 तक रंगोली प्रतियोगिता,2 मार्च को ही संध्या 6 से 7:30 बजे तक मेरी आवाज सुनो का आयोजन,3 मार्च बुधवार को दोपहर 2 से 3:30 तक मेहंदी प्रतियोगिता(महिलाओं के लिए) तथा 4 मार्च गुरुवार को दोपहर 1 से 2 बजे तक कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इन प्रतियोगिता के लिए मेला स्थल में स्थित कार्यालय में पंजीयन प्रारंभ हो गया है।
 

रायपुर | मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना की 14वीं किश्त के रूप में प्रदेश के एक लाख 54 हजार 423 पशुपालकों के खाते में 4 करोड़ 94 लाख रूपए की राशि हस्तांतरित की। इसे मिलाकर गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों को अब तक 80 करोड़ 42 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।     मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा के समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक के बाद पशुपालकों के खाते में 14वीं किश्त की राशि का अंतरण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि गोधन न्याय योजना सहित प्रदेश के गौठानों में मशरूम उत्पादन, कुक्कुट उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन, राइस मिल, कोदो-कुटकी और लाख प्रोसेसिंग जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। गौठानों में अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियां संचालित कर महिलाओं और ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित कर सुराजी गांव की कल्पना को हम साकार करेंगे।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा लगभग 6 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया है। आने वाले समय में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन और बढ़ेगा। कुछ दिनों में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन 12 लाख क्विंटल हो जाएगा। गौठानों में 65 हजार वर्मी टांकों में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा रहा है। यदि साल भर में 20 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन होता है, तो अकेले वर्मी कम्पोस्ट का व्यापार 2 हजार करोड़ रूपए का होगा। वर्मी कम्पोस्ट के साथ यदि गौठानों में संचालित अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल कर दिया जाए, तो गौठानों में होने वाले व्यापार का आकार और अधिक बढ़ जाएगा। श्री बघेल ने कहा कि गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों को लघु वनोपजों के प्रसंस्करण की गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौठानों में तैयार वर्मी कम्पोस्ट सहित अन्य उत्पादित वस्तुओं के विक्रय की सक्रिय पहल की जानी चाहिए। सभी विभाग समन्वय के साथ गौठानों को विकसित करने में सहयोग दें।
    कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने इस अवसर पर कहा कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हर 15 दिन में गोबर खरीदी की राशि का भुगतान पशुपालकों और गोबर संग्राहकों को किया जा रहा है। गौठानों में तैयार वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय के लिए सहकारिता सहित अन्य विभागों के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में गौठानों में मल्टीयूटिलिटी सेंटर और उत्पादित वस्तुओं के विक्रय के लिए सीजी मार्ट विकसित किए जाएं। गौठानों में लगभग 8 हजार महिला स्व-सहायता समूहों की 59 हजार 942 महिलाएं विभिन्न आर्थिक गतिविधियां संचालित कर रही हैं। सरगुजा से बस्तर तक लघु वनोपजों के प्रसंस्करण के काम को भी गौठानों तक जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां गौठान समितियां सक्रिय हैं, वहां अच्छा काम हो रहा है।
    कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम.गीता ने कहा कि गौठानों में वर्मी खाद उत्पादन, मशरूम उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गोबर दीया, गमला, अगरबत्ती निर्माण सहित अन्य गतिविधियां महिला स्व-सहायता समूहों ने अब तक 10 करोड़ रूपए अर्जित की है। इसमें से अकेले वर्मी कम्पोस्ट से लगभग एक करोड़ रूपए की हासिल की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वावलंबी गौठानों की संख्या 226 से बढ़कर 251 हो गई है।
    बैठक में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी, मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया उपस्थित थीं।

रायपुर | राजधानी रायपुर स्थित विधानसभा के सभागार में भूपेश कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है | मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई।

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बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय-
1. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित आयुर्वेद दवाओं, हर्बल उत्पादों तथा लघु वनोपज के प्रसंस्करण से प्राप्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो के शासकीय विभागों द्वारा क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य लघु वनोपज संघ के पास उत्पाद उपलब्ध नही होने की स्थिति में शासकीय विभागों द्वारा संघ से अनापत्ति प्राप्त कर उन उत्पादों की खरीदी बाजार से की जा सकेगी।

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छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निर्मित उपरोक्त उत्पादों के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रण को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।

विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिए अपर मुख्य सचिवध्प्रमुख सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया।

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2. प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में कोदो-कुटकी एवं रागी को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय लिया गया।

3. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) विधानसभा के पटल में रखे जाने हेतु अनुमोदन किया गया।

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4. खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अनिराकृत धान के निराकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि - सूखत उपरांत संग्रहण केन्द्र में शेष अनुमानित 2.27 लाख मे.टन धान के निराकरण के लिए उसना कस्टम मिलिंग के शेष 1.72 लाख मे.टन चावल जमा करने के लक्ष्य को निरस्त कर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में पूर्व में निर्धारित लक्ष्य 28.55 लाख टन के विरूद्ध चावल जमा करने हेतु शेष मात्रा 92,000 टन के अतिरिक्त 60,000 टन चावल स्टेट पूल में छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करने की अनुमति दी गयी।

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5. राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर 92 लाख मे.टन धान की खरीदी की गई है। भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम मेें 24 लाख में.टन. चावल लिए जाने की अनुमति दी गई है। राज्य पीडीएस हेतु 24 लाख मे.टन. चावल की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् अनिराकृत धान 20.5 लाख में.टन सरप्लस (अतिशेष) है। जिसका निराकरण समिति स्तर से नीलामी के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। नीलामी में प्राप्त अधिकतम दर का अनुमोदन धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के लिए गठित मंत्रि-मण्डलीय उप समिति द्वारा किया जाएगा। नागरिक आपूर्ति निगम में उपलब्ध चावल की विक्रय दर मंगाने हेतु खाद्य विभाग को अधिकृत किया गया।

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6. छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

7. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के कोरबा में स्थापित 120 मेगावाट क्षमता की दोनो इकाईयों को बंद करने हेतु कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया गया तथा पॉवर प्लांट को बंद करने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त भूमि के वैकल्पिक उपयोग पर निर्णय केे लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

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8. छ.ग. राज्य में लघु वनोपज के परिवहन में टी.पी. नियम को शिथिल करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा काष्ठ, खनिज, वन्य जीव उत्पाद तथा तेन्दूपत्ता को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपजों को यह छूट दी गई है।

बिलासपुर | बिलासपुर से दिल्ली, जबलपुर, प्रयागराज के लिए 1 मार्च से हवाई सुविधा शुरू हो जाएगी। इसे लेकर बिलासा एयरपोर्ट पर तैयारियां तेजी से चल रही है। वहीं गुरूवार को बिलासा एयरपोर्ट में पहले फ्लाईट की सफल ट्रायल लैंडिंग हुई। बता दें कि इसके बाद टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी।

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पहले फ्लाईट की ट्रायल लैंडिंग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जताई। वहीं आज मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट का नामकरण कर दिया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि आज से बिलासपुर का एयरपोर्ट `बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट` के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद ने इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया था।

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पहली फ्लाईट दिल्ली से रवाना होकर जबलपुर होते हुए बिलासपुर पहुंचेगी और बिलासपुर से प्रयागराज होते हुए वापस दिल्ली लौटेगी। दूसरी फ्लाईट दिल्ली से प्रयागराज होते हुए शाम 4 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और 4.30 बजे बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली जाएगी।

आज बिलासपुर एयरपोर्ट के रनवे पर टेस्टिंग फ़्लाइट का प्रथम आगमन हम सबके लिए हर्ष का विषय है।

अब बिलासपुर का यह एयरपोर्ट "बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट" के नाम से जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद जी द्वारा भी इस सम्बन्ध में अनुरोध किया गया था।

बहुत बधाई! pic.twitter.com/OWbTkubRrM

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) February 25, 2021

बिलासपुर | छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 15 अगस्त को महिला सहायक अभियंता सोनल जैन से मारपीट और प्रताड़ना के मामले में अब रायगढ़ एसपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, एसपी रायगढ़ के विरुद्ध जांच के 3 आदेश बिलासपुर आईजी रतन लाल डांगी को डीजीपी डीएम अवस्थी, राज्य मानव अधिकार आयोग और राज्य के गृह मंत्रालय से जांच प्रतिवेदन भेजने के निर्देश मिले हैं, जिसमें तत्कालीन रायगढ़ एसपी संतोष सिंह के खिलाफ महिला अधिकारी सोनल जैन अपने साथ हुए हादसे के वक्त से ही मुखर हैं।

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उल्लेखनीय है कि रायगढ़ विधायक के प्रतिनिधि अरुण शर्मा राजनैतिक पकड़ की धौंस दिखाकर महिला सहायक अभियंता सोनल जैन से असंवैधानिक कार्य करने दबाव बनाता था और महिला अधिकारी से अश्लील हरकत करते हुए डयूटी के दौरान जनपद कार्यालय बरमकेला पहुंचकर बदसलूकी करता था, जिसकी शिकायत महिला अधिकारी ने उच्चाधिकारियों सहित पुलिस थाना में लिखित में दर्ज कराई थी, जिस पर विधायक प्रतिनिधि अरुण शर्मा के विरुद्ध पहले तो मामला दर्ज करने में आनाकानी किया जाता रहा।

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बाद में महिला अधिकारी के पत्राचार और मामला मीडिया में आने के बाद अरुण शर्मा के विरुद्ध छेड़छाड़ का मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मामले को राजनैतिक रंगत देते हुए महिला अधिकारी को एसटीएससी एक्ट के प्रकरण में फंसने का षड्यंत्र किया जाने लगा।

जब अरुण शर्मा के विरुद्ध दर्ज छेड़छाड़ के मामले में पीड़िता महिला अधिकारी को धारा-164 के तहत बयान के लिए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया तो अरुण शर्मा के गुर्गों ने महिला अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित होने से रोकने, गाली-गलौच और मारपीट की, जिसकी शिकायत को लेकर आरोपी अरुण शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए महिला अधिकारी सोनल जैन 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल बतौर मुख्यतिथि संसदीय सचिव श्रीमति रश्मि सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौपने पहुंची थी।

जैसे ही अरूण शर्मा रायगढ़ पुलिस कप्तान संतोष सिंह और रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक को इसकी भनक लगी तो महिला सब इंजीनियर सोनल जैन की उपस्थिति रायगढ़ एसपी को नागवार गूजरी। उन्होंने तत्काल चक्रधरनगर थाना प्रभारी विवेक पाटले को मौखिक निर्देश देते हुए उक्त महिला इंजीनियर को पंद्रह अगस्त आजादी के दिन तत्काल गिरफ्तार करते हुए हिरासत में लेने निर्देश, जिस पर मौके पर उपस्थित तत्कालीन नायब तहसीलदार एवं चक्रधर नगर थाना प्रभारी विवेक पाटले ने अपने मातहत कर्मचारियों के साथ मिलकर महिला सब इंजीनियर सोनल जैन को तत्काल हिरासत में लेकर मारपीट करते हुए कार्यक्रम स्थल मिनी स्टेडियम रायगढ़ से चक्रधर नगर थाना ले गए जहां लॉकअप में खूब मारपीट किया गया। महिला उप अभियंता सोनल जैन ने अपने शिकायत में इसका उल्लेख किया है।

सोनल जैन ने उक्त मामले की शिकायत गृह मंत्रालय एवं मानव अधिकार आयोग में किया, जिस शिकायत पर जांच प्रतिवेदन का जिम्मा अब रेंज बिलासपुर संभाग आईजी रतन लाल डांगी को सौपा गया है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि महिला अपराध के प्रति गम्भीरता के दावे कर चुके बिलासपुर आईजी क्या पुलिस विभाग के एसपी सहित जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों पर लगे गम्भीर मामले में निष्पक्ष जांच कर अपने ही विभाग के आईपीएस अधिकारी पर कार्रवाई कर पाते हैं या फिर ऊंची रसूख एवं पहुंच का लाभ देकर महिला सहायक अभियंता के मामले में सिर्फ लीपापोती की जाती है। फिलहाल लगातार रायगढ़ पुलिस कप्तान के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बिलासपुर आईजी को 3 पत्र मिलने से पुलिस कप्तान रायगढ़ संतोष सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। वहीं महिला अपराध पर गम्भीरता से मामला दर्ज करने का फरमान जारी करने वाले आईजी बिलासपुर के लिए उनके ही विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के उक्त गैर जिम्मेदाराना हरकत से फिर एकबार खाखी पर दाग लगा है। अब इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है इसपर सभी की निगाहें टिकी हुई है।