दिशानिर्देशों के अनुसार इन क्षेत्रों में न्यूनतम पांच वर्ष तक काम करने वाला कम से कम 25 वर्ष आयु का कोई भी व्यक्ति और संस्थान पुरस्कार के लिए नामांकन का पात्र है। पुरस्कार में ऐसे व्यक्तियों अथवा संस्थानोंआदि की उपलब्धि को मान्यता दी जाती है जिन्होंने अपनी उम्र, भौगोलिक सीमाओं या संसाधनों के अभाव जैसी बाधाओं को पार करते हुए अपने सपने पूरे किए। उनके मजबूत इरादे समाज को और विशेषकर युवाओं को स्त्री-पुरुष के बीच रूढ़ीवादी भेदभाव को दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह उन्हें लैंगिक असमानता और भेदभाव के विरुद्ध खड़े होने को प्रोत्साहित करते हैं। यह पुरस्कार समाज की प्रगति में महिलाओं की समान भागीदारी को मान्यता देने का प्रयास है। विस्तृत जानकारी के लिए लिंक पर जाएं -

http://narishaktipuraskar.wcd.gov.in/

आशाकर्मियों को कम्यूनिटी हेल्थ वालटियर होने की परिकल्पना की जाती है तथा वे निम्नलिखित के तहत कवरेज सहित कार्य/ क्रियाकलाप आधारित प्रोत्साहनों के पात्र हैं:

• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (330/- रूपए का प्रीमियम जिसका अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है)
• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (12/- का प्रीमियम जिसका अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है)
• प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (प्रीमियम के 50% अंशदान का भुगतान भारत सरकार द्वारा तथा 50% लाभार्थी द्वारा किया जाता है)

नईदिल्ली। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी) का 61वां अकादमिक सत्र एक फरवरी से शुरू हो गया है। इस सत्र में 110 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। इस बार इनकी संख्या पिछले सत्र से दस ज्यादा है। बढ़ी हुई सीटों में से ज्यादातर सीटें मित्र देशों के अधिकारियों को आवंटित की गई हैं। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, फिलीपींस और मालदीव के अधिकारी काफी अंतराल के बाद इसमें भाग ले रहे हैं। एनडीसी में भर्ती लेने वाले मित्र देशों के प्रतिभागी अपने देश की क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक गतिविधियों के प्रतिनिधि हैं। इस बार एनडीसी में दक्षिण अमेरिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों के प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। हालांकि, पिछले एनडीसी पाठ्यक्रम में दक्षिण अमेरिका (ब्राजील) से एक प्रतिभागी ने हिस्सा लिया था। पहला एनडीसी पाठ्यक्रम 1960 में आयोजित किया गया था। फिलहाल इस महाविद्यालय के पूर्व छात्रों की कुल संख्या 3,899 हैं जिनमें 69 मित्र देशों के 835 पूर्व छात्र भी शामिल हैं। एनडीसी में सिविल सेवा के लिए दो रिक्तियां बढ़ाई गई हैं। 61वें सत्र में सिविल सेवा के लिए वर्तमान रिक्तियां 19 हैं। एनडीसी कमांडेंट, एयर मार्शल डी चौधरी ने 61 वें सत्र में विदेशी अधिकारियों की बढ़ती संख्या का स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि एनडीसी पिछले वर्षों की चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में एनडीसी में 'राष्ट्रीय सुरक्षा पर उत्कृष्टता की पीठ का गठन कालेज के महत्व को और भी बढ़ाएगा। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 02 नवंबर, 2020 को राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इस पीठ की स्थापना को मंजूरी दी थी। एयर वाइस मार्शल (डॉ) अर्जुन सुब्रमण्यम, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) को इस प्रतिष्ठित पीठ का पहला अध्यक्ष नियु​क्त किया गया।

नईदिल्ली। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम द्वारा 01 फरवरी, 2021 को संसद में पेश किए गए वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों के स्वामित्व वाले स्कूलों के सहयोग से देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत यह प्रयास किया जा रहा है कि सीबीएसई प्लस पाठ्यक्रम की तर्ज पर सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से सैनिक स्कूल खोले जाएं जिसमें लोकाचार, राष्ट्रीय गौरव और नैतिक मूल्यों पर जोर रहे। इसमें एक तरह से मौजूदा स्कूलों को काफी हद तक सैनिक स्कूलों का रूप देने की परिकल्पना की गई है।  इन सभी 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसायटी से संबद्ध करने का प्रस्ताव है। इस तरह के संबद्ध सैनिक स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए आशिंक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए बच्चों को अकादमिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना और उनमें शारीरिक, मानसिक और चरित्र संबधी गुण विकसित करना है जो उन्हें एक आदर्श और एक सजग नागरिक बनने में सक्षम बनाएंगे। मौजूदा समय देश में ऐसे 33 सैनिक स्कूल कार्यरत हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 से इन सभी 33 सैनिक स्कूलों में  छठी कक्षा से ल​ड़कियां भी प्रवेश ले सकेंगी।

उरई | समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास नाले में एक 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। जिसकी सूचना मोहल्ले वासियों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला तथा पंचनामा भरकर पोस्ट मार्डम को भेजा तथा परिजनों को उक्त मामले की जानकारी दी। 

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नईदिल्ली।  भारत में कोविड के दैनिक नए मामलों में लगातार गिरावट का रुख है। 10 सितंबर 2020 को 95,735 के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद ऐसे मामले आज 8 महीने में सबसे कम होकर 8,635 रह गए।  भारत के औसत दैनिक नए मामलों में भी पिछले 5 हफ्तों में साफ गिरावट देखी गई है। जहां 30 दिसंबर 2020 से 5 जनवरी 2021 की अवधि में इनकी संख्या 18,934 थी वहीं 27 जनवरी से 2 फरवरी 2021 की अवधि में दैनिक नए मामलों का औसत घटकर 12,772 रह गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड से रोजाना होने वाली मौतों की संख्या भी साढ़े आठ महीनों में सबसे कम होकर 100 से नीचे रही। गत वर्ष 15 मई को कोविड से 100 लोगों की मौत हुई थी। पिछले 5 हफ्तों में कोविड से होने वाली औसत दैनिक मौत के आंकड़े भी इसी तरह की गिरावट को दर्शाते हैं। 30 दिसंबर 2020 से 5 जनवरी 2021 की अवधि में दर्ज 242 औसत दैनिक मौतों की तुलना में 27 जनवरी से 2 फरवरी 2021 की अवधि में यह संख्या 128 पर सिमट गई । देश में कोविड के कुल सक्रिय मामले भी आज घटकर 1.63 लाख (1,63,353) तक सिमित हो गए। वर्तमान में ऐसे सक्रिय मामले कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 1.52 प्रतिशत है। देश में कोविड से ठीक होने वालों की कुल संख्या भी आज 1.04 करोड़ (1,04,48,406) पर पहुंच गई। इसके साथ ही रिकवरी दर 97.05 प्रतिशत हो गई है। 2 फरवरी 2021 की सुबह 8 बजे तक देश में कुल 39.50 लाख (39,50,156) लाभार्थियों को देशव्यापी कोविड टीकाकरण किया गया। पिछले 24 घंटों में, 3,516 सत्रों में 1,91,313 स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। अब तक टीकाकरण के 72,731 सत्र आयोजित किए गए हैं। हर दिन टीका लगवाने वाले लाभार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी गई है। पिछले 24 घंटो के दौरान 13423 कोविड मरीज स्वस्थ्य हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 85.09 प्रतिशत रिकवरी के नए मामले दस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से रहे। एक दिन में 5,215 नए रिकवरी के मामलों के साथ केरल सबसे आगे है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 3,289 लोग बीमारी से ठीक हुए इसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर रहा जहां एक दिन में 520 लोग कोविड से ठीक हुए। दैनिक नए मामलों में से 80.10 प्रतिशत 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हैं। केरल में सबसे अधिक दैनिक नए मामले 3,459 रहे। इसके बाद महाराष्ट्र में 1,948, जबकि तमिलनाडु में 502 नए मामले सामने आए। कोविड प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप में राज्यों का समर्थन करने के लिए केंद्र ने केरल और महाराष्ट्र में उच्च स्तरीय टीम भेज रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड से 94 मौतें दर्ज की गई हैं।पांच राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में कोविड से दैनिक मृत्यु का प्रतिशत 65.96 है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा(27) मौत हुई हैं। केरल में एक दिन में 17 और तमिलनाडु में 7 लोगों की मौत कोविड से हुई है। सोलह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से पिछले 24 घंटों में कोविड से किसी के भी मरने की कोई सूचना नहीं है।

सीहोर | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश के तहत प्रदेश में गायब बालिकाओं को ढूंढने के लिए चलाए जा रहे अभियान के नतीजे दिखने लगे हैं। इसी अभियान के तहत सीहोर जिले में पुलिस ने एक ऐसे मामले का राजफाश किया है, जिसमें दस साल पहले पिता ने 17 वर्षीय बेटी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराकर उसे कब्रिस्तान में दफना दिया था।

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पुलिस ने सोमवार को कंकाल निकालकर मृतका के पिता व भाई सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। 2011 में ग्राम मनखेड़ा निवासी इकराम ने 17 वर्षीय बेटी अनम के गुमने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दस साल पहले गायब नाबालिग के माता-पिता को थाने में बुलाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने मामले में खात्मा लगाने की बात कही थी, जिससे पुलिस का शक स्वजन पर गहराया। 

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सख्ती से पूछताछ में उन्होंने स्वीकारा कि लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या की थी और उसे मुड़ला खुर्द के कब्रिस्तान में रात को डाल दिया। स्वजनों की निशानदेही पर मंडी थाा पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों की टीम के साथ मुडला खुर्द कब्रिस्तन पहुंची और खोदाई कराई तो कंकाल निकला।

 

नईदिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रबंधन के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए केरल और महाराष्ट्र में अपनी दो उच्च-स्तरीय टीम भेजने का फैसला किया है। ऐसे समय में जब लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं और इससे होने वाली मौत की घटनाओं में भी गिरावट का रुख है केरल और महाराष्ट्र में इस महामारी का प्रकोप अभी भी बना हुआ है और रोज बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। वर्तमान में देश में कोविड के लगभग 70 फीसदी मामले अकेले इन दोनों राज्यों से हैं। महाराष्ट्र की केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और नई दिल्ली के डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल के विशेषज्ञ शामिल हैं। जबकि केरल की टीम में  स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय के विशेषों को शामिल किया गया है। केन्द्र की यह टीमें संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर काम करेंगी, वहां के जमीनी हालात का जायजा लेंगी और इन राज्यों द्वारा बड़ी संख्या में दर्ज किए जा रहे कोविड-19 के मामलों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की सिफारिश करेंगी।

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश स्थित ‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारोहों का 4 फरवरी, 2021 को दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। 4 फरवरी को ‘चौरी चौरा’ कांड के 100 पूरे हो रहे हैं।

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चौरी चौरा की घटना देश के स्वाधीनता संघर्ष में मील का पत्थर सिद्ध हुई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री चौरी चौरा को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।

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 राज्य सरकार की योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में शताब्दी समारोहों और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की है। यह आयोजन 4 फरवरी 2021 से शुरू होंगे और एक वर्ष तक 4 फरवरी, 2022 तक जारी रहेंगे।

आगरा | आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है | खबर मिली है कि आगरा के थाना जगदीशपुरा पुलिस ने सोमवार दोपहर को बिचपुरी मार्ग स्थित होटल एआर पैलेस में छापा मारा है। यहां कमरों में नौ प्रेमी जोड़े रंगरलिया मनाते मिले हैं ।

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युवक और युवतियां कॉलेज में पढ़ने वाले थे । पुलिस के अनुसार, युवतियां कोचिंग और कॉलेज जाने के बहाने से आई थीं। होटल का मालिक और संचालक नहीं मिले। पुलिस ने संचालक के पिता और तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।

सीओ लोहामंडी रितेश कुमार सिंह के अनुसार, सूचना मिली थी कि होटल एआर पैलेस में युवक और युवतियों को घंटे के हिसाब से कमरा दिया जाता है। देहव्यापार भी कराया जा रहा है। होटल के कमरों से नौ युवक और नौ ही युवतियां पकड़ी गईं। चार कर्मचारी भी पकड़े गए हैं। पुलिस की कार्रवाई से होटल के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। युवक और युवतियों को थाने तक बस में भेजा गया। 

एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि युवक-युवतियां बालिग हैं। उनको परिजनों के सुपुर्द किया गया है। वहीं होटल मालिक, संचालक सहित छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। होटल का पंजीकरण होगा तो निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।  

700 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से कमरा 

सीओ लोहामंडी ने बताया कि होटल के रजिस्टर में दो लोगों की ही एंट्री थी। युवक-युवतियों को प्रति घंटे 500-700 रुपये के हिसाब से कमरा दिया गया था। किसी से आईडी नहीं जमा कराई थी। युवतियां आसपास के ही कॉलेजों की छात्राएं थीं। उनके घरवालों को बुलाया गया। उन्हें लिखापढ़ी में परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सभी मलपुरा, छत्ता, लोहामंडी, सदर, शाहगंज, जगदीशपुरा के रहने वाले थे। 

कोई रोने लगी तो किसी ने जोड़े हाथ 

पुलिस के छापे के बाद युवतियां रोने लगीं। महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाया कि थाने लेकर जा रहे हैं। जो पूछा जाए सही से बता देना। होटल में कोई कॉलेज जाने के बहाने आई थीं तो कोई कोचिंग पढ़ने के बहाने। उनका कहना था कि मां-बाप को पता चला तो बहुत डांटेंगे। मगर, पुलिस का कहना था कि बच्चे कहां जा रहे हैं? इस बात की जानकारी परिजनों को भी होनी चाहिए। इसलिए उन्हें बुलाया जा रहा है। उधर, युवकों ने भी पुलिसकर्मियों के हाथ जोड़े। पहले तो अपना नाम-पता गलत बताने लगे। कार्रवाई की बात करने पर सही पता बताया। कहा कि वह दोस्त के साथ यहां आ गए थे। उन्हें नहीं पता था कि पुलिस का छापा पड़ जाएगा।

पंजीकरण के कागजात नहीं मिले 

सीओ लोहामंडी ने बताया कि होटल का भवन जगदीशपुरा के नगला अक्खे निवासी अजय चौधरी का है। उन्होंने होटल के संचालन के लिए गांव मघटई निवासी गजेंद्र उर्फ अभिषेक चौधरी को दे रखा है। होटल में दोनों में से कोई नहीं मिला। गजेंद्र के पिता मनवीर होटल के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज नहीं दिखा पाए। मनवीर और कर्मचारी देवराज, गोपाल व अनिल को थाने ले आए हैं। होटल के रजिस्टर को जब्त कर लिया है। इसमें 28 जनवरी के बाद की एंट्री नहीं थी। वहां शराब की बोतलें भी मिली हैं। डीएम और एडीए के पास रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी। यदि लाइसेंस होगा तो इसे निरस्त कराने की रिपोर्ट भेजी जाएगी। 

 

सिवनी | मध्यप्रदेश के सिवनी से एक बड़ी खबर सामने आई है | खबर मिली है कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जा रहे एक इनोवा कार से सिवनी पुलिस ने करोड़ों रुपए नगदी बरामद किया है। पुलिस ने कार में सवार तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों युवक मुंबई के रहने वाले है। पूछताछ में तीनों युवकों ने पैसा का हिसाब नहीं दिया है।

जानकारी के अनुसार यह घटना सिवनी के कुरई थाना क्षेत्र का है | जहाँ एक इनोवा कार से 1 करोड़ 74 लाख की नगदी बरामद की है। इनमें से करीब 1 लाख 87 हजार के नोट जले मिले। पुलिस ने बताया कि जब उसने इनोवा कार की तलाशी ली तो कार के बोनट और उसकी डिक्की में नोट नगदी नोट देख सकते में आ गए।

तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जिसमें युवकों ने बताया कि तीनों बनारस से नगदी लेकर मुम्बई सोना खरीदने जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि तीन संदिग्ध युवक सूनसान जगह में नोटों की गिनती कर रहे हैं। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे एवं अनुविभागीय अधिकारी बरघाट शशिकांत सरयाम के द्वारा थाना प्रभारी कुरई को मुखबिर सूचना पर कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया।

जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और तीनों युवकों से पूछताछ किया। तलाशी लेने पर गाड़ी के बोनट और डिक्की में नगदी रुपए मिला। इंजन की गर्मी से करीब 1 लाख 87 हजार के नोट जल गए थे। पुलिस ने आशंका जताई है कि पूछताछ के बाद मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है।

 

रायपुर | छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज कुल 322 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है | जिसमे जिला रायपुर से सर्वाधिक 97 मरीज, दुर्ग से 50, राजनांदगांव से 13, बालोद से 2, बेमेतरा से 02, कबीरधाम से 1, धमतरी से 22, बलौदा बाजार से 6, महासमुंद से 15, गरियाबंद से 6, बिलासपुर से 18, रायगढ़ से 11, कोरबा से 16, जांजगीर-चांपा से 5, मुंगेली से 2, जीपीएम से 1, सरगुजा से 3, कोरिया से 7, सूरजपुर से 18, बलरामपुर से 04, जशपुर से 9, बस्तर से 5, कोंडागांव से 2, दंतेवाड़ा से 2, सुकमा से 0, कांकेर से 5, नारायणपुर से 0, बीजापुर से 0, अन्य राज्य से 0 मरीज शामिल है । आज प्रदेश में कुल 520 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ्य होने के उपरांत अपने घर लौटे है | राज्य में आज कुल 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है | प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4124 है |  

आज 322 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की पहचान हुई व 520 मरीज़ स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज/रिकवर्ड हुए। राज्य में स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज/रिकवर्ड हुए मरीज़ों की संख्या 2,97,859 है।@TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO pic.twitter.com/IIPkqiNe7K

— Health Department CG (@HealthCgGov) February 1, 2021

आयकर विभाग ने कोलकाता स्थित एक समूह पर  तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। ये समूह लोहे, स्टील और चाय से जुड़ा व्यवसाय करता है।   विभागीय डेटाबेस में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समूह के खिलाफ मामले तय किए गए, साथ में समूह के वित्तीय लेखे-जोखे का विश्लेषण किया गया, बाजार संबधी खुफिया जानकारियां एकत्रित की गईं और जमीनी स्तर पर भी पूछताछ की गई। समूह के कोलकाता, जमशेदपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, मुंबई और अन्य स्थानों के 25 से अधिक परिसरों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई। इस तलाशी कार्रवाई में पता चला है कि इस समूह ने विभिन्न फर्जी कंपनियों का नाम फर्जी शेयर कैपिटल / असुरक्षित ऋण जुटाने के लिए इस्तेमाल किया है। इस संबंध में कई गंभीर सूबत विभाग के हाथ  लगे हैं। बिना एंट्री के कई नकद लेनदेन के साक्ष्य भी पाए गए हैं। इस दौरान पूछताछ के परिणामस्वरूप यह स्थापित किया गया है कि समूह के लोगों ने अपने स्वयं के बेहिसाब धन को वापस लाने के लिए फर्जी कागजों और फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया है। अभी तक इस कार्रवाई में 309 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय का पता चला है। आरोपी समूह ने अभी तक 175 करोड़ की अघोषित आय की बात स्वीकारी है।इस मामले में आगे की जांच चल रही है। 

नईदिल्ली । लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम ने आज 1 फरवरी 2021 को सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती को 12 जून, 1982 को राजपूत रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। चार दशक के करियर में उन्होंने कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल नियुक्तियों की मेजबानी की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और बाद में उत्तर पूर्व में नियंत्रण रेखा पर एक बटालियन की कमान संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती के पास ब्रिगेडों की कमान के दो अलग-अलग अनोखे अनुभव हैं- पहला वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बहुराष्ट्रीय यूएन ब्रिगेड में शामिल होकर। इन्हें दो प्रशासनिक संरचनाओं के साथ-साथ जोधपुर उप क्षेत्र को एक मेजर जनरल के रूप में और उत्तर भारत क्षेत्र को एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में कमांड करने का एक अनूठा गौरव प्राप्त है। उन्होंने बाद में रंगिया स्थित डिविजन में जवाबी कार्यवाही के माहौल में और डोकलाम घटना के बाद सिक्कम स्थिर त्रिशक्ति कोर की कमान भी संभाली। वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, सिकंदराबाद के हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स और नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे जनरल ऑफिसर के स्टाफ और निर्देशात्मक पदभारों में एनडीए में निर्देशात्मक कार्यकाल के साथ साथ एक सशस्त्र ब्रिगेड में ब्रिगेड मेजर, सेशेल्स में सैन्य सलाहकार, कर्नल सैन्य सचिव (चयन), ईस्टर्न थिएटर कोर में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ (ऑपरेशन्स) और महानिदेशक, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स और स्ट्रैटेजिक मूवमेंट भी शामिल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती ने लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी के सेवानिवृत्त होने पर ये जिम्मेदारी संभाली है।  लेफ्टिनेंट जनरल सैनी सेना में चार दशक का शानदार करियर पूरा करने के बाद 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं।

नईदिल्ली । प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के कोरापुट में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गएलोगों के निकट संबंधियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाखरूपये की अनुग्रह राशि दिये जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों के लिए भी 50,000 रुपये की सहायता राशि को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्रीकार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया है “ओडिशा के कोरापुट में हुईदुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकट परिजनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये अनुग्रह राशि के रूपमें दिए जाएंगे। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि दीजाएगी।”  

An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from Prime Minister’s National Relief Fund would be given to the next of kin of those who have lost their lives due to the unfortunate road accident in Koraput, Odissa. Rs. 50,000 would be given to those seriously injured.

— PMO India (@PMOIndia) February 1, 2021

आम बजट 2021-22 में सरकार ने स्वास्थ्य पर अपने खर्च को बढ़ाया है. लेकिन इस खर्च की भरपाई के लिए बहुत से उत्पादों पर सीमाशुल्क में घट-बढ़ की गई है. साथ ही बहुत सी वस्तुओं पर एग्री इन्फ्रा सेस भी लगाया है जो 2 फरवरी 2021 से ही लागू हो रहा है.

जानते हैं और क्या-क्या महंगा और सस्ता हुआ बजट में....
शराब पीना होगा महंगा
सरकार ने घोषणा की है कि नया एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस कल से ही लागू हो जाएगा. इस हिसाब से कल से शराब पीना भी महंगा होगा, क्योंकि बजट में एल्कोहॉलिक बेवरेज पर 100 प्रतिशत एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है.
पेट्रोल-डीजल भी महंगे
बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है. ऐसे में इनकी कीमत कल से ही बढ़ने की संभावना है.
खाने के तेल पर सेस, पर महंगाई का असर नहीं
सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 17.5% एग्री इन्फ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है. लेकिन ग्राहकों पर इससे कीमतों का अतिरिक्त भार ना पड़े इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती की गई है.
अप्रैल से सस्ता हो सकता है सोना-चांदी
बजट में सोने और चांदी पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती की गई है. इसे 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है. वहीं सोने-चांदी के बिस्कुटों पर भी सीमाशुल्क घटाया गया है. ऐसे में सोने चांदी के सस्ते होने की संभावना है. हालांकि सरकार ने इसी के साथ सोने और चांदी पर 2.5 प्रतिशत का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है. इससे तत्काल आधार पर सोने-चांदी की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है. इसी के साथ रत्न और नग इत्यादि पर भी सीमाशुल्क को बढ़ाकर 15% किया गया है.
ऑटो पार्ट्स महंगे, सस्ते हो सकते हैं वाहन
सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% और 10% से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है. वहीं नट-बोल्ट्स पर भी सीमाशुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है. इससे वाहनों के महंगे होने की संभावना कम ही है.
इसकी वजह सरकार ने स्टील सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही वाहन स्क्रैप पॉलिसी भी घोषित की है जिससे वाहनों की कीमत घट सकती है.
सेब, खाद, चमड़ा भी महंगा
सरकार ने चमड़ा पर सीमाशुल्क को 10% कर दिया है. यह पहले शून्य था. वहीं सेब पर 35% और खाद पर 5% का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है.
सूती कपड़े महंगे, सिंथेटिक सस्ते
बजट प्रावधान लागू होने के बाद आपका कपड़े खरीदने का शौक महंगा हो सकता है. सरकार ने कपास पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से 15% कर दिया है. हालांकि नायलॉन के धागे पर उत्पाद शुल्क 7.5% से घटकर 5% रह गया है.
मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, चार्जर भी महंगे
बजट में मोबाइल से जुड़े विभिन्न कलपुर्जों पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 2.5% किया गया है. वहीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, चार्जर िनिर्माण के उपकरण, लीथियम आयन बैटरी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन के कंप्रेसर, एलईडी बल्ब, सोलर इल्वर्टर, सोलर लालटेन पर भी सीमाशुल्क में बढ़ोत्तरी हुई है.
‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए बढ़ा सीमाशुल्क
सरकार ने आम बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रखा है. इसलिए विभिन्न वस्तुओं पर सीमाशुल्क दरों में परिवर्तन किया गया है. इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.
टैबलेट पर पढ़ा गया बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर बार से अलग तरीके से बजट पेश किया. उन्होंने आम बजट कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा. 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सत्ता पक्ष की दूसरी कतार में रहीं. इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ है. बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिए डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाने वाला है. जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रही थीं, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने तीन हालिया कृषि कानूनों को लेकर विरोध दर्ज कराया. वे हाथों में तख्ती लिये हुए थे जिसमें केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग वाले नारे लिखे थे. विरोध कर रहे तीनों सांसद सदन के गलियारे में खड़े थे.

 

नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट 2021-22 पेश किया है | बजट भाषण की शुरूआत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने कोरोना काल में पांच मिनी बजट पेश किए थे | साथ ही सरकार की ओर से आत्मनिर्भर पैकेज की भी घोषणा की गई थी | कोरोना काल में आरबीआई ने 21 लाख करोड़ के पैकेज का एलान किया था | 

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वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पूर्व में कभी नहीं थी, 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या-क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.76 लाख करोड़ रूपये की पीएम गरीब कल्याण योजना घोषित की, इसके साथ ही 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान उपलब्ध कराया |

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वित्त मंत्री ने कहा पीएम नरेन्द्र मोदी ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई | इस बार हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाया गया है | 

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वित्त मंत्री ने कहा बीमारियों पर रोकथाम सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है | देश में 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर्स का गठन किया जाएगा | सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए सरकार ने 35 हजार करोड़ रुपए दिए हैं | ये बजट आपदा में अवसर की तरह है |

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वित्त मंत्री ने कहा 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है | पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना,तीसरा-अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना,पांचवा-नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन |

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने 100 या उससे भी अधिक देश के लोगों को कोविड के विरूद्ध सुरक्षा मुहैया कराई, पीएम ने वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया | इतिहास में यह पल एक नए युग के अवतरण की शुरूआत है, भारत सही मायनों में संभावनाओं और उम्मीदों की धरती बनने के लिए तैयार है | 

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वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने 4.21 लाख करोड़ रुपए खर्च किए | इस वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है | इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है |

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केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा | जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है |

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बंगाल में हाइवे पर 25 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे | बंगाल में 675 किलोमीटर लंबे हाइवे का निर्माण किया जाएगा | साथ ही 8500 किलोमीटर सड़का का निर्माण होगा |

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में गैस पाईपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होगा | तीन साल में 100 नए जिलों में योजना शुरू होगी | कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे |

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3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है | मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे |

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एमएसपी में कई बदलाव हुए हैं | सरकार का किसान और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान है | 6 सालों में सरकार ने एमएसपी डेढ़ गुना किया है | देश में गेंहूं उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है | सरकार ने 2020-21 में किसानों से एक लाख 41 हजार 930 करोड़ का धान खरीदा है |

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वित्त मंत्री ने बताया कि मार्च 2022 तक हम दूसरे 8500 किमी का ठेका देंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11000 किमी को पूर्ण करेंगे, सड़क अवसंरचना को बढ़ाने के लिए आर्थिक कोरिडोर की योजना भी है | 1.03 लाख करोड़ रूपये के निवेश से तमिलनाडू राज्य में 3500 किमी और 65000 करोड़ रूपये से केरल में 1100 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य चल रहे हैं |

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NationFirst के लिए सरकार के आठ संकल्प हैं |  1. किसानों की आय दोगुनी करना, 2. मजबूत बुनियादी ढाँचा, 3. स्वस्थ भारत, 4. बेहतर सुशासन, 5. युवाओं के लिए अवसर, 6. सभी के लिए शिक्षा, 7. महिला सशक्तिकरण और 8. समावेशी विकास |

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भारतीय रेलवे ने देश के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है, जिसका उद्देश्य हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना है | रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार है | रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान है | सडक़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है |

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देश में 15 हजार आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे | इसके लिए उच्च शिक्षा आय़ोग का गठन किया जाएगा | आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कलू बनेंगे | इससे आदिवासी छात्रों को बड़ी मदद मिल सकेगी | साथ ही देश में 100 सैनिक स्कूल भी बनाए जाएंगे | लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी |

वित्त मंत्री ने कहा सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रूपये की लागत पर एक नई योजना लॉन्च करेंगे | उज्वला स्कीम में एक करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे | बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74 % करने का प्रावधान किया गया है | अगले पांच वर्षों के लिए कुल 1,41,678 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लागू किया जाएगा | वर्ष 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकता है |

उज्वला स्कीम का विस्तार किया जाएगा जिसमें एक करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, इसके साथ ही अगले तीन सालों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे | 

कपड़ा अद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना लॉन्च किया जाएगा। 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे |

यूरोप और जापान से और अधिक जहाजों को भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे | रिसाइंकिलिंग कैपेसिटी जो लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन है उसे 2024 तक दो गुना किया जाएगा। इससे हमारे युवाओं के लिए 1.5 लाख अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है |

वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी | 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी | यानी अब वह इनकम टैक्स नहीं भरेंगे |

वर्ष 2021-22 के दौरान डाटा एनेलेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग चालित एमसीए 21 वर्जन 3.0 शुरू किया जाएगा | वर्ष 2021-22 में ही एलआईसी का आईपीओ भी लाएंगे जिसके लिए इसी सत्र में अपेक्षित संशोधन लाया जाएगा | भारत के विनिवेश से 2021-22 में 1,75,000 करोड़ रूपये की प्राप्तियों का अनुमान है और वर्ष 2021-22 से ट्रेजरी सिंगल एकांउट को सर्वसुलभ रूप से लागू किया जाएगा |

वित्त मंत्री ने कहा मैंने परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट शीर्ष में 44 हज़ार कोरोड़ रुपए से अधिक राशि रखी है | इस व्यय के अतिरिक्त हम राज्यों और स्वायत्त निकायों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी प्रदान करेंगे |

धान के मामले में वर्ष 2013-14 में किसानों को कुल 63,928 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था जो वर्ष 2019-20 बढ़कर 1,41,930 करोड़ रूपये हो गयी | दाल के मामले में वर्ष 2013-14 में किसानों को कुल 263 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 10,530 करोड़ रूपये हो गयी |

विदेशी मोबाइल महंगे हो जाएगें, क्योंकि कस्टम ड्यूटी 20 फीसदी बढ़ा दी गई है | साथ ही देश में बनने वाले मोबइल और चार्जर महंगे होंगे, क्योंकि इनपर कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी बढ़ गई है | मतलब यह है कि इलेक्ट्रोनोकि सामान महंगा हो जाएगा | साथ ही ऑटो पॉर्ट्स भी महंगे होंगे |

लोहे और स्टील के उत्पाद सस्से होंगे | साथ ही सोना चांदी के सामान भी सस्ते होंगे | तांबे के सामान पर भी 2.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी घट गई है | देश में अब चमड़ा के निर्यात पर रोक लगेगी |