दीपावली पर्व को लेकर जहां इन दिनों राजधानी के बाजार एवं माल में खरीददारों की भारी भीड़ उमड़ रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों ने अपने घरों में साफ-सफाई व रंग-रोगन का काम शुरू कर दिये है। 

ग्रामीण क्षेत्र की ओर से आने वाले युवा यात्रियों को डरा धमकाकर टिकट होने पर भी जेल भेजने का दिखा रहे डर

गोवा (Goa) के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने सोमवार को कहा कि पिछले 9 महीनों में राज्य में डेंगू (Dengue) से चार लोगों की मौत हो गई और 1,468 संदिग्ध मामले सामने आये हैं.

पणजी. गोवा (Goa) के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने सोमवार को कहा कि पिछले 9 महीनों में राज्य में डेंगू (Dengue) से चार लोगों की मौत हो गई और 1,468 संदिग्ध मामले सामने आये हैं.

उन्होंने बताया कि मच्छर जनित वायरल संक्रमण को फैलने से रोकने पर चर्चा करने के लिए वह मंगलवार को पोरवोरिम में स्वास्थ्य विभाग और पंचायत अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

विश्वजीत राणे ने कहा, 'गोवा में डेंगू से जिन चार लोगों की मौत होने की खबर है, वे व्यापक पैमाने पर चिकित्सा जटिलताओं के कारण हुई है. हमने विधायकों, पार्षदों और पंचायत पदाधिकारियों से डेंगू को फैलने से रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने को कहा है.'

दिल्ली में सामने आए 185 मामले

वहीं, राष्ट्रीय राजधानी में इस महीने अब तक डेंगू के 185 मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही दिल्ली में इस साल अब तक डेंगू के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 467 हो गई है. पिछले एक सप्ताह में डेंगू के 111 मामले दर्ज किए गए हैं. एक नगर निकाय द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट में ये आंकड़े दिए गए हैं.

रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 12 अक्टूबर तक मलेरिया के मामलों की संख्या 459 तक पहुंच गयी. अक्टूबर में अब तक डेंगू के कुल 185 मामले सामने आए हैं, जबकि सितंबर में 190 मामले सामने आए थे. 12 अक्टूबर तक मलेरिया के 91 मामले सामने आए जबकि सितंबर माह में मलेरिया के कुल 214 मामले सामने आए थे.

 उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में सोमवार आज सुबह करीब 7:30 बजे गैस सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान ढह गया। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 30 लोग घायल हैं। आधा दर्जन लोग गंभीर बताये जा रहे हैं। विस्फोट से आस पास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ घायलों को आज़मगढ़ भेजा गया है। जेसीबी से मलबा हटाकर दबे लोगों को खोजा जा रहा है। आला अधिकारियों की देख रेख में बचाव और राहत का काम चल रहा है। सीएम योगी ने भी अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं।

कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को यूजीसी तभी अनुदान देगा जबकि उनके पास अपने पर्याप्त संसाधन होंगे। यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन) ने कॉलेजों एवं शिक्षण संस्थानों को मान्यता और अनुदान नियम के संशोधित ड्राफ्ट नियम तैयार किए हैं।

इनको लेकर यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों से पंद्रह दिनों के भीतर आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। इसके बाद यूजीसी इसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी करेगा। शिक्षण संस्थानों को ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए यूजीसी ने नए नियम तैयार किए हैं। इन नियमों के लागू होने से शिक्षण संस्थानों को अपने संसाधन बढ़ाने होंगे। यूजीसी ने जो नियम तैयार किए हैं उसके मुताबिक शिक्षण संस्थानों को अनुदान मिलेगा जबकि उनके पास अपने पर्याप्त संसाधन हों। 

नए नियमों के अनुसार यूजीसी अब उन्हीं संस्थानों को अनुदान के लिए पात्र मानेगा जिनके पास अपने इतने संसाधान होंगे कि वे कम से कम एक साल तक अपना खर्च चला सकें। माना जा रहा है कि यूजीसी का यह कदम शिक्षण संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस नए नियम से संस्थानों पर छात्रों की फीसें बढ़ाने का भी दबाव रहेगा और उनको अधिक से अधिक सेफ फाइनासिंग कोर्स शुरू करने पड़ेंगे। हालांकि नए नियमों में यह भी साफ किया गया है, कि संस्थान गैर कानूनी तरीके से फीस नहीं ले सकेंगे। फीसें केवल सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार ही निर्धारित होंगी।

इसके अलावा संस्थानों को भी अपनी मान्यता और संबद्धता के स्टेटस के बारे में अपनी वेबसाइट पर समय-समय पर जानकारी देते रहना अनिवार्य किया गया है। विश्वविद्यालय का भी दायित्व होगा वह संस्थानों द्वारा मान्यता के लिए ऑनलाइन दी गए ब्यौरे को सत्यापित करवाएं। इससे संबंधित अपनी आपत्तियों और सुझावों को आवेदन करने के तीन माह के भीतर सार्वजनिक करें। वहीं यूजीसी भी दो माह के भीतर इस पर फैसला लेगा। नियमों की अवहेलना पर यूजीसी संस्थानों का अनुदान रोकने के साथ ही उसकी मान्यता खत्म करने के लिए भी अधिकृत होगा।

नए नियम के मुताबिक शिक्षण संस्थानों को चाहे स्थायी संबद्धता मिली हो या अस्थाई संबद्धता, अब सभी को यूजीसी से मान्यता लेनी होगी। विश्वविद्यालय की यह ड्यूटी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि संस्थान स्थायी मान्यता के लिए शर्तें पूरा करने के लिए प्रयासरत हों। इसके साथ ही यूजीसी ने नए ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी कर संबंधित पक्षों से पंद्रह दिनों के भीतर इस पर आपत्तियां व सुझाव मांगें है। इसके बाद इसकी फाइनल अधिसूचना जारी की जाएगी।

 राजनांदगांव पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ के बाद इजाज कराने आयी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मानपुर के एक अस्पताल से इस महिला नक्सली को पकड़ा है। गिरफ्तार महिला नक्सली का नाम कमला है और बस्तर सुकमा में कई बड़ी वारदातों में शामिल रह चुकी है।12 अक्टूबर को मानपुर के बुकमरका पहाड़ में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में महिला नक्सली कमला के कमर में गोली लगी थी, जिसके बाद वहां से भाग कर वो चोरी छुपे मानपुर अस्पताल में इलाज करवा रही थी। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो मौक से महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गयी महिला नक्सली की हालात गंभीर बतायी जा रही है।

 छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सड़क हादसे में एक मजदूर की जान चली गई। घटना सोमवार की सुबह सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम

पंधी में हुई। घर से काम पर, बिलासपुर के लिए निकले मजदूर गफ्फार खान को पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचल दिया।

सड़क पर खूल से लथपथ गफ्फार ने दम तोड़ दिया।  दुर्घटना की खबर लगते ही आस-पास के ग्रामीण भीड़ की शक्ल में जमा हो गए।

लोगों ने मुआवजे की मांग के साथ चक्काजाम कर दिया। 

पंधी बस स्टैंड के पास लोग हंगामा करने लगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रेलर में तोड़फोड़ भी कर दी। लगभग डेढ़ घंटे तक चक्काजाम

करने के बाद मौके पर पहुंची सीपत तहसीलदार संध्या नामदेव ने लोगों को समझाया। तहसीलदार ने मृतक के परिजनों को 75 हजार

मुआवजा दिलवाने का लोगों को भरोसा दिया, तब कहीं जाकर लोक शांत हुए।  सीपत की ओर से बिलासपुर की ओर आने- जाने वाले

लोग आए दिन इसी तरह हादसों का शिकार होते हैं। इस सड़क पर भारी वाहनों की तादाद बढ़ने की वजह से खतरा बढ़ रहा है। 

कुकराडीह में हाथी के हमले से शनिवार को बुजुर्ग की मौत के बाद ग्रामीणों को समझाइश देकर वापस लौट रहे जनपद अध्यक्ष धरमदास महिलांग का सामना 17 हाथियों के दल से हो गया। हाथियों पर जैसे ही कार की लाइट पड़ी वे जोर-जोर से चिंघाड़ने लगे। जनपद अध्यक्ष ने किसी तरह पेड़ की आड़ लेकर और खेत में लेटकर जान बचाई। उन्हें वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचाया। शनिवार दोपहर में कुकराडीह में दंतैल ने एक वृद्ध को कुचलकर मार डाला था। इसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे और माहौल गरमाया था। इधर, घटना की सूचना पाकर महासमुंद जनपद पंचायत अध्यक्ष धरमदास महिलांग भी घटना स्थल पहुंचे। उन्होंने यहां माहौल को शांत कराया और अपनी कार से वापस कुकराडीह से जोबा जाने वाले शार्टकट रास्ते से गृहग्राम जोबा जा रहे थे। गांव से कुछ ही दूरी पर उनका सामना हाथियों के दल से हो गया।

साइकिल सवार ग्रामीण ने भी भागकर बचाई जान 

ग्राम जोबा के जगत राम साहू साइकिल से भोरिंग जा रहे थे। तभी उनका सामना हाथियों से हो गया। जैसे-तैसे वह साइकिल छोड़कर जान बचाकर भाग िनकले। हाथियों ने साइकिल को पैरों से रौंदकर चकनाचूर कर दिया।

 बजाज ऑटो अपने नए स्कूटर को लेकर काफी चर्चा में है। दिल्ली में 16 अक्टूबर को एक इवेंट के दौरान इसे लॉन्च किया जायेगा। इस समारोह में दो खास मेहमान, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी और नीती योग के सीईओ अमिताभ कांत भी शामिल होंगे। बजाज ऑटो के लिए यह स्कूटर इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यह कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। वैसे कंपनी ने अभी तक इस स्कूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

 सामाजिक संस्था  "सहयोग...एक कोशिश" ने अपने प्लास्टिक हटाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत रायपुर तेलीबांधा में मरीन ड्राइव क्षेत्र के दुकानदारों को खासकर खानेपीने का सामान बेचने वालों को प्लास्टिक पॉलीथिन का उपयोग ना करने के लिए जागरूक किया।सहयोग...एक कोशिश के बसंत बागरेचा, अविनाश शुक्ला, कन्हैया अग्रवाल, जावेद खान, सतीश कोठारी, मोनिका बागरेचा, भारती श्रीवास्तव, एम एल गुप्ता, राज अग्रवाल, दीप अग्रवाल, यश जैन, रजनीकांत सिंग व अन्य सदस्यों द्वारा स्कूल कॉलेज व सार्वजनिक आयोजनों में जागरूकता के लिए प्रयास किया जा रहा है।

शहर के पास ही सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया यहां पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई जिसमें चार लोगों की मौत हो गई चारों मृतक हॉकी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे जो ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट में खेलने आए थे कार में कुल 7 हॉकी खिलाड़ी सवार थे ये सभी होशंगाबाद से कुलामणी जा रहे थे जहां पर इन सभी का हॉकी मैच था इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और उसके बाद पलट कर सड़क से नीचे जा गिरी।हादसा इतना भीषण था कि चार खिलाड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान आशीष लाल,अनिकेत,आदर्श हलदुआ और शहनवाज के तौर पर हुई है वहीं घायलों में साहिल चोरे,सोन इटारसी और अक्षय अवस्‍थी हैं जिन्हें होशंगाबाद के ही निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

 करीब 72 बाद कश्मीर घाटी में BSNL के नेटवर्क पर पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं शुरू कर दी गई हैं. दो दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर के प्रिसिंपिल सेक्रेटरी की ओर से इस बात का ऐलान किया गया था. हालांकि अभी प्रीपेड मोबाइल फोन धारकों को इंतजार करना पड़ेगा. सभी नेटवर्क को मिलाकर राज्य में 40 लाख पोस्टपेड यूजर हैं जबकि 23 लाख प्रीपेड यूजर हैं. केंद्र सरकार ने बीती 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) मिला हुआ विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर और इसको दो भागों में बांट दिया है. केंद्र सरकार का दावा है कि इस फैसले राज्य की जनता की स्थिति और बेहतर होगी साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा. इस फैसले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने साथ ही कई अहम कदम भी उठाए. भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती, मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाओं पर रोक और राज्य के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया. सरकार की दलील थी कि नेताओं की बयानबाजी से हालात बिगड़ सकते हैं और साथ में इंटरनेट सेवाओं का आतंकवादी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ ही राज्य में स्कूल और कॉलेजों को भी सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया था.

इस बीच सूत्रों के हवाले से ख़बर है कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के नेताओं की रिहाई की तैयारी में है. क़रीब दो महीने से नज़रबंद नेताओं की रिहाई के लिए बातचीत शुरू कर दी गई है.. NDTV को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ राज्य प्रशासन ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें ये कहा गया है कि राज्य के ज़्यादातर नज़रबंद नेताओं से अधिकारियों ने संपर्क किया है और उनसे इस बात पर चर्चा की है कि राज्य में आगे की राजनीति को वो कैसे बढ़ाना चाहते हैं. सूत्र ये भी बताते हैं कि राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों फ़ारूक़ अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती को उनकी रिहाई का इशारा दिया गया है. 

शनिवार को दिल्ली से एक खबर आई थी कि गुजरात की एक महिला से 2 बदमाशों ने झपटमारी करते हुए सामान छीन लिया। देश में इस तरह के अपराध की लाखों घटनाएं होती हैं, लेकिन थोड़ी देर में यह खबर मीडिया में सनसनी की तरह फैल गई। कारण था जिस महिला के साथ झपटमारी की वारदात हुई थी, वे कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भतीजी थीं।    पुलिस की इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि उसने महज 24 घंटे के भीतर एक आरोपी को दबोच लिया और सामान भी बरामद कर लिया। लेकिन, दूसरी ओर दुखद पहलू यह भी है कि लोगों को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कई दिनों तक थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार तो आम आदमी दो-तीन थानों के बीच झूलता रहता है।  दरअसल, शनिवार को प्रधानमंत्री के भाई प्रह्लाद मोदी की बेटी दमयंतीबेन मोदी शनिवार सुबह जब ऑटो रिक्शा से उतर रही थीं, तभी 2 लोगों ने उनका पर्स और 2 मोबाइल फोन उनके हाथ से छीन लिया। उनके पर्स में 56,000 रुपए नकद थे।   उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में गुजराती समाज भवन के सामने शनिवार सुबह 7 बजे जब दमयंती ऑटो से उतरीं तो स्कूटर पर सवार 2 लोगों ने उनका पर्स छीन लिया। इसमें उनके 2 फोन, नकदी, कुछ कागजात और अन्य सामान था। वे अमृतसर से दिल्ली आई थीं और शाम को उनकी अहमदाबाद की उड़ान थी।   इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। 2 बदमाशों को पकड़ने के लिए 700 पुलिसकर्मी मैदान में उतर गए। रविवार तक एक बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया गया। न्यूज चैनलों में फिर हेडलाइन चली- दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता जबकि इस तरह के बदमाशों को पुलिस दिनभर में कितनी बार दबोचती होगी?

 हथबंद स्टेशन पर बिलासपुर -रायपुर लाइन मे लॉन्ग लूप का कार्य होने के कारण 8 दिनों तक कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित 

 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में कोर्ट से बाहर किसी भी तरह का समझौता करने से इनकार किया है. शनिवार को लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक हुई.मोहम्मद राबे हुसैनी नदवी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई. इस विज्ञप्ति में कहा गया कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में कोर्ट के बाहर फैसला नहीं हो सकता है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने के अनुसार इस मामले में कानूनी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है. बाबरी मस्जिद की जमीन किसी भी विपक्षी पार्टी को नहीं दी जाएगी.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि इस मामले पर केवल देश नहीं, विश्व समुदाय की नजरें भी टिकी हुई हैं. विवादित भूमि को लेकर बोर्ड ने कहा कि किसी भी मंदिर के निर्माण के बाद मस्जिद नहीं बनी थी. बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय में मुस्लिम पक्षकारों की वकील राजीव धवन की ओर से की जा रही पैरवी पर संतोष व्यक्त किया.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विश्वास व्यक्त किया कि कोर्ट का फैसला  मुस्लिम पक्षकारों के पक्ष में आएगा. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई चल रही है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने दोनों ही पक्षों से 18 अक्टूबर  तक इस मामले में बहस पूरी करने को कहा है.

 साभार आजतक 

 आज मुख्यमंत्री निवास में सादे समारोह में प्रदेश में 27,28,29 दिसम्बर को  होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह के मोनो का अनावरण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया इस अवसर पर मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर जी के साथ संस्कृति विभाग के अधिकारी विशेष रूप से मौजद रहे   

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष और महापौर का चयन अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकता है।

अप्रत्यक्ष मतलब निर्वाचित  पार्षद अब महापौर का  चयन करेंगे। जिससे पार्षदों की पूछ परख बढ़ जाएगी और बड़े बड़े दिग्गज इस बार पार्षद चुनाव में अपने हाथ आजमाएंगे

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में एक दो दिन में मंत्रीमंडलीय उपसमिति के गठन की संभावना। इस कमेटी की सिफारिश पर कैबिनेट में मंजूरी लेने के बाद राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजी जाएगी।मध्यप्रदेश की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ भी नगरीय निकाय चुनाव एक्ट में बदलाव लाने की तैयारी में है।

अगर ऐसा होता है तो मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी महापौर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पार्षद कर सकेंगे।

जानकारी के मुताबिक अधिकारियों का एक दल जल्द ही एमपी भी रवाना होने वाला है, जो वहां एक्ट में बदलाव की बारीकियों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।

 रायपुर. नगर की कत्थक नृत्य कलाकार गार्गी अग्रवाल ने हाल ही भिलाई में आयोजित अखिल भारतीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता तथा नटवर गोपीकृष्ण राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के जूनियर वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है.

रायपुर निवासी मनोज अग्रवाल की सुपुत्री गार्गी ने एकल कत्थक नृत्य में शानदार प्रस्तुति से निर्णायकों तथा दर्शकों की भरपूर सराहना बटोरी. गार्गी वर्तमान में राजकुमार कॉलेज में आठवीं कक्षा की छात्रा हैं.

गार्गी को इससे पहले भी विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं और कला मंचों से सम्मानित किया जा चुका है. गौरतलब है कि यह राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता भिलाई में शास्त्रीय नृत्य प्रशिक्षण संस्थान “नृत्यति कलाक्षेत्रम” के तत्वावधान में आयोजित की गई थी.

 प्रेम नगर थाने में एक शख्स ने फेसबुक लाइव करते हुए खुद को थाने के अंदर ही आग लगा ली.आग लगाने वाले शख्स का नाम आशू आर्या है. उसका कहना है कि दशहरे के दिन उसके पिता यादराम को तीन लड़कों अमरदीप डबास, राजेन्द्र और हरदीप डबास ने बुरी तरह मारा था. दरअसल यादराम का हाथ इनमें से एक शख्स के मोबाइल पर लग गया जिसे लेकर झगड़ा हुआ था. उसके बाद आशू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और इस हमले की जांच हेड कांस्टेबल संदीप कर रहे थे. आशू का आरोप है कि संदीप ने कोई कार्रवाई नहीं की और 2 दिन से वो उसका फोन भी नहीं उठा रहे थे. 

वहीं आरोपी उन्हें लगातार धमकियां दे रहे थे इसलिए उसने ये कदम उठाया. आशू को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बुरी तरह जली हालत में भर्ती कराया गया है. वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि हेड कांस्टेबल संदीप का 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, वो घायल हो गया है. इसलिए वो आशू का फोन नहीं उठा सका. लेकिन सवाल ये है कि थाने के अंदर एक शख्स काफी देर तक फेसबुक लाइव करता रहा और फिर पेट्रोल डालकर आग भी लगा ली, आखिर पुलिसकर्मी उसे देख क्यों नहीं पाए. अब इस घटना के विरोध में स्थानीय लोग प्रेम नगर थाने बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अभी सभी आरोपी भी फरार हैं. 

 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सातवें वेतनमान के एरियर्स की द्वितीय किश्त का भुगतान दीपावली के पूर्व करने की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की द्वितीय किश्त का भुगतान करने के आदेश आज जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार द्वितीय किश्त के रूप में माह अपैल 2016 से जून 2016 तक का अवशेष वेतन देयक तैयार कर कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 268 के प्रावधानों का पालन करते हुए आहरण किया जाए। 
         ज्ञातब्य है कि राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए एक जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू किया गया है, तथा एक जुलाई 2017 से नियमित भुगतान किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा सातवें वेतनमान का एक जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक कुल 18 माह का वेतन एरियर्स की राशि का नगद भुगतान 6 समान वार्षिक किश्तों में देने का निर्णय लिया गया है। प्रथम किश्त का भुगतान अगस्त 2018 में हो चुका है। सातवें वेतनमान के एरियर्स की द्वितिय किश्त का भुगतान करने के आदेश अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर सहित शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, सभी संभागायुक्त और जिलों के कलेक्टरों को भेज दिया गया है ।