गरियाबंद | जिले के दूरस्थ, दुर्गम एवं पहुॅचविहीन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरूआत 02 अक्टुबर 2019 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा शुभारंभ किया गया। जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाए हेतु मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजनान्तर्गत छुरा विकासखण्ड में नागझर, फुलझर, गाड़ाघाट, चुरकीदादर बीजापाल, गरियाबंद विकासखण्ड में पोटिया, ओड़, रावणडिग्गी, आमदी (द), मैनपुर विकासखण्ड में भुतबेड़ा, जुगाड़, कोकड़ी, गरीबा, चिखली सहित कुल 14 हाट बाजारों में संचालन किया जा रहा है। कोविड प्रभाव के पूर्व जिले में 45 हजार 669 मरीजों की जॉच कर 39 हजार 122 हितग्राहियों को दवाईयॉ वितरित किया गया था। वर्तमान में दिसम्बर 2020 से आज तक कुल 60 हाट बाजारों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक का संचालन किया गया जिसमें 421 पुरूष एवं 269 महिला कुल 690 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया तथा 367 पुरूष एवं 233 महिला कुल 600 हितग्राहियों को दवाईयों का वितरण किया गया। गुरूवार को हाटबाजार शिविर विकासखण्ड मैनपुर के ग्राम कोकड़ी में कुल 23 मरीजों को लाभान्वित किया गया।
जगदलपुर | सर्द आधी रात में कलेक्टर श्री रजत बंसल को अपने बीच पाकर ग्रंथालय के सदस्य आश्चर्यचकित हो गए। दरअसल कलेक्टर श्री बसंल शुक्रवार की आधी रात लगभग 12 बजे शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने निकले थे। उन्होंने लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय, टाउन क्लब परिसर और दलपत सागर का दौरा कर निर्माणाधीन कार्य एवं व्यवस्था का जायजा लिया। सर्वप्रथम ग्रंथालय पहुंच कर उपस्थित सुरक्षा गार्ड, भृत्य, प्रभारी शिक्षक एवं छात्रों से लाइब्रेरी में रात्रिकालीन व्यवस्था के सम्बंध में जानकारी ली। उन्होंने ग्रंथालय का लाभ उठा रहे हितग्राहियों से यहां मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में चर्चा की। उन्होंने परिसर में स्थापित दुकान एवं रेस्टोरेंट को अतिशीघ्र प्रारंभ करने हेतु नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया। साथ ही आस-पास अव्यवस्थित दुकानों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए। परिसर में डिजिटल शिक्षा हेतु स्थापित स्टूडियो को तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिला मिशन समन्वयक को दिए। उन्होंने परिसर को अधिक आकर्षक बनाने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए।
कलेक्टर ने टाउन क्लब पहुंचकर परिसर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण के दौरान ऐतिहासिक भवनों को सरंक्षित कर हेरिटेज सेन्टर के रुप में विकसित करने के लिए जल्दी ही योजनाबद्ध ढंग से कार्य प्रारंभ करने के निर्देश नगर निगम के आयुक्त को दिए। सिरहासार चौक में रखे रथ को व्यवस्थित कर पर्यटकों के लिये प्रदर्शन के संबंध में भी निर्देशित किया। दलपत सागर पहुंचकर आस-पास सौंदर्यीकरण कार्यों में तेजी लाने के लिये आर्किटेक्ट से प्लान तैयार कर सभी कार्य समय पर प्रारंभ करने आवश्यक निर्देश दिये। दलपत सागर को आकर्षक बनाने दलपत देव की मूर्ति स्थापना, चौपाटी, सड़क, घाट सरंक्षण, बोटिंग यार्ड, पार्किंग, सेल्फी जोन, लाईट आदि कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री प्रेम पटेल, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिला मिशन समन्वयक श्री अशोक पांडे सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।
रायपुर | कोविड काल के दौरान देश एवं राज्यों की अर्थव्यवस्था एवं विकास कार्यो की धीमी गति में सुधार लाने के लिए नीति आयोग द्वारा आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यो को मिशन मोड में करने की जरूरत पर जोर दिया है। इस संदर्भ में आज नीति आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिवों की संयुक्त बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमिताभ कांत ने विकास कार्यो से जुड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं और क्षेत्रों के विषय में जानकारी दी। इन बिन्दुओं के आधार पर राज्यों को अपने राज्यों में आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यो में तेजी और सुधार लाने के लिए व्यापक रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन करना होगा। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव योजना श्री गौरव द्विवेदी सहित विभागों के सचिव स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
नीति आयोग द्वारा प्रमुख रूप से भारत को ग्लोबल मन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने, उन्नतशील कृषि को बढ़ावा देने, अधोसंरचनाओं का निर्माण करने, मानव संसाधनों का विकास करने, मैदानी स्तर पर सेवाओं की सीधी पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार लाने के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। इन सेवाओं में सुधार के लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही गयी है। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों ने अर्थव्यवस्था में सुधार और विकास कार्यो में तेजी लाने के लिए सुझाव भी दिए। इन सुझावों को नीति आयोग द्वारा अपनी कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा।
ज्ञात हो कि देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 20 फरवरी को नीति आयोग की छठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में राज्यों की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी।
रायपुर | छत्तीसगढ़ राज्य ने कोरोना संकट के बावजूद भी वर्ष 2020 में 1621.67 करोड़ रूपए का रिकार्ड पंजीयन राजस्व अर्जित किया है। वर्ष 2019 में अर्जित 1315.46 करोड़ रूपए के राजस्व से यह 23.28 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी तक राज्य में एक लाख 82 हजार दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है, जिसके कारण स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के रूप में 1087.19 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप राज्य में जन सामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छोटे भू-खण्डों के क्रय-विक्रय पर लगी रोक को हटाने का फायदा यह हुआ है कि बीते दो सालों में छोटे भू-खण्डों से संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन में लगभग दोगुने की वृद्धि हुई है। इन दो सालों में एक लाख 86 हजार 423 छोटे भू-खण्डों के पंजीयन से आम जनता को राहत मिली है। बाजार मूल्य (गाईडलाईन) की दरों में 30 प्रतिशत की कमी किए जाने के शासन के निर्णय का भी लाभ लोगों को मिला है। इसके कारण सम्पत्ति के बाजार मूल्य में कमी के साथ-साथ खरीदी-बिक्री में राहत मिलने से मध्यम वर्ग के लिए मकान एवं अचल सम्पत्ति खरीदना आसान हुआ है।
राज्य में शासन द्वारा 75 लाख रूपए तक की कीमत के मकान एवं भवन के विक्रय संबंधी विलेखों के पंजीयन शुल्क की दर में दो प्रतिशत की रियायत अगस्त 2019 से प्रदाय की जा रही है। जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी यथावत रखा गया है। इसका लाभ आम नागरिकों को मकान की खरीदी-बिक्री में मिल रहा है। बीते डेढ़ सालों में 17 हजार 112 दस्तावेजों के पंजीयन के दौरान आवासीय भवनों के पंजीयन में 2 प्रतिशत की रियायत दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय के लिए ई-रजिस्ट्री प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया और नेटवर्क की समस्या के निराकरण के लिए एक अतिरिक्त नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि पक्षकारों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े और पंजीयन कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो। कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजीयन कार्यालयों में सुरक्षित उपस्थिति के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी पालन के लिए ऑनलाईन अपॉईमेंट (स्लॉट बुकिंग) का प्रावधान किया गया और क्रमानुसार पंजीयन कार्य कराए जाने की सुविधा प्रदान की गई। मोबाइल एप के माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध है। पक्षकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन सीमित संख्या में टोकन प्रदाय के बावजूद भी वर्ष 2020 में 2 लाख 8 हजार 63 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ, जो वर्ष 2019 में पंजीबद्ध दस्तावेजों की संख्या के लगभग बराबर है। पंजीयन कार्यालयों में शुल्क का नगद लेन-देन कम से कम हो, इसके लिए ऑनलाईन भुगतान की सुविधा के साथ स्वाइप मशीनों की व्यवस्था भी की गई। ई-स्टाम्पों की उपलब्धता हेतु 12 केन्द्रों सहित वर्तमान में 500 से अधिक लोक सेवा केन्द्रों एवं 200 से अधिक वेण्डरों के माध्यम से विक्रय की व्यवस्था की गई है।
रायपुर | फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर युवक विधानसभा नौकरी करने पहुंचा। नियुक्ति पत्र की जांच करने पर विधानसभा सचिव का फर्जी हस्ताक्षर था। मामले में पुलिस ने विधानसभा थाने में युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
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रायपुर | नगर निगम प्रशासन रायपुर द्वारा राजस्व वसूली करने के लिए अब कॉलेजों के खिलाफ भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आज वीर सावरकर नगर वार्ड नम्बर1 में संचालित रूंगटा कॉलेज सील होते-होते बच गया।
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कॉलेज प्रबंधक द्वारा कई वर्षों से करों का भुगतान नहीं किया था। करीब 8 लाख रूपये का बकाया राशि में 50 प्रतिशत भुगतान करने के बाद निगम प्रशासन ने सील करने की कार्यवाही रोकते हुए शेष राशि के भुगतान के लिए सात दिनों का समय कॉलेज प्रबंधन को दिया है।
रायपुर | राजधानी रायपुर में शंकर नगर स्थित तिवारी क्लीनिकल लैब में ब्लड टेस्ट कराने आई युवती के साथ अश्लील हरकत कर गुप्तांग में छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है।
रायपुर | राजधानी रायपुर से 10 वीं और 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है | खबर मिली है कि कोरोना काल में होने वाले 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। जानकारी मिली है की 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा में असाइनमेंट की बाध्यता में परीक्षार्थियों को छूट दी गयी है।
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आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए निर्देश जारी किया है कि प्रत्येक विषय के 4 असाइनमेंट की बाध्यता को शिथिल करते हुए 3 असाइनमेंट ही अनिवार्य किया गया है।
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जारी आदेश के अनुसार अब परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय के कम से कम 3 असाइनमेंट को ही जमा करने की जरूरत होगी। जो परीक्षार्थी असाइनमेंट को जमा नहीं करेंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जायेगा। माशिम ने ये भी कहा ही कि सभी विषय के परीक्षार्थी के सबसे ज्यादा अंक वाले 3 असाइनमेंट के प्राप्तांकों के आधार पर 30 प्रतिशत अधिभार को आंतरिक मूल्यांकन हेतु मान्य किया जायेगा।
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मुख्य परीक्षा में सैद्धातिक अंकों के 70 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा तथा सैद्धांतिक अंकों के 30 प्रतिशत अंक असाइनमेंट परीक्षा के आधार पर स्कोर तैयार किये जायेंगे। माशिमं ने साफ कर दिया है कि लिखित परीक्षा व असाइनमेंट परीक्षा के अंकों को जोड़कर सैद्धांतिक विषय में उत्तीर्ण की पात्रता होगी।
रायपुर | राजधानी रायपुर में बीते दिनों हुए पूर्व मंत्री के बहु और पोती के हत्या कांड में शामिल तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है | आपको बता दें कि नेहा घृतलहरे एवं उसकी 09 वर्षीय पुत्री अनन्या घृतलहरे उर्फ पीहू की अजय राय, डाॅक्टर आनंद राय एवं दीपक सायतोड़े द्वारा मिलकर हत्या करने पर प्रार्थिया मेघा मनहरे की रिपोर्ट पर उक्त आरोपियों के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 22/21 धारा 302, 120बी,450, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
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रायपुर | छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की मुख्य/अवसर परीक्षा वर्ष 2021 में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश की अंतिम तिथि सामान्य शुल्क के साथ दिनांक 31 जनवरी 2021 तक निर्धारित की गई थी। राज्य ओपन स्कूल रायपुर के सचिव ने बताया कि विलम्ब शुल्क राशि पांच सौ रूपये के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि 6 फरवरी से 13 फरवरी 2021 तक निर्धारित की गई है।
भिलाई नगर। 23 बकायेदारों को कुर्की का वारंट जारी किया गया है | वर्षों से कई लोगों ने अपना संपत्तिकर जमा नहीं किया है | जिनके विरुद्ध सख्ती से करवाई करने के लिए निगम ने कुर्की वारंट जारी किया है | कुछ दिन पूर्व निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने बैठक लेकर संपत्तिकर सहित अन्य वसूली की समीक्षा की थी| उसी दौरान उन्होंने निर्देश दिए थे कि ऐसे बकायेदार जिन्होंने कई वर्षों से अपना संपत्तिकर जमा नहीं किया है उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाए |
इसी के तहत प्रथम क्रम पर 23 बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कुर्की वारंट जारी किया गया है! कई बकायेदार वर्ष 1999 से अपना टैक्स जमा नहीं किए हैं वहीं कई बकायेदार वर्ष 2017-18 का संपत्तिकर जमा नहीं किए हैं उन्हें भी वारंट जारी किया गया है| कुर्की वारंट जारी होते ही निगम के कुर्की अधिकारी सूचना तामिली कराने बकायेदारों से संपर्क कर रहे हैं| कुर्की अधिकारी बालकृष्ण नायडू ने बताया कि सूचना तामिली होने पर कुछ बकायेदारों ने टैक्स जमा भी किया है, टैक्स जमा करने 20 फरवरी तक की मोहलत दी गई है, निर्धारित अवधि में टैक्स जमा नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी | इसमें से 2 बकायेदारों ने राशि जमा कर दी है| संपत्तिकर अधिकारी एवं उपायुक्त तरुण पाल लहरें ने कुर्की अधिकारी को कुर्की वारंट का क्रियान्वयन कर पालन प्रतिवेदन देने के निर्देश भी दिए है| संपत्तिकर के बकायेदारों पर निगम ने सख्ती दिखाना प्रारंभ कर दिया है|
इन बकायेदारों को हुआ कुर्की वारंट जारी-
लाईट इंडस्ट्री एरिया के विवेक मिश्रा का 504480 रू., एसोसिएट ऑटोमोबाइल के अजय डालमिया का 176268 रू., नंदनी रोड श्रमिक नगर छावनी के दीदार सिंह का 118286 रू., हिन्दूस्तान केमिकल शंकर नगर के अब्दूल वाहिद ताजर का 521896 रू., प्राइवेट लाइट इंडस्ट्री एरिया के नीरज अग्रवाल का 174208 रू., प्रशिक्षण यूनिट शंकर नगर छावनी चौक के एम.एस प्रिसिजन का 484596 रू., लाईट इंडस्ट्री एरिया के विमल वर्मा का 245483 रू., लाईट इंडस्ट्री एरिया जय भारत कंपनी के नितीन अग्रवाल के 132213 रू., इंडस्ट्रीय एरिया के नरसिंग कुकरेजा का 292931 रू., मिश्रा इंजी. वक्र्स श्रमिक नगर छावनी के राकेश मिश्रा का 1113547 रू., लाइट इंडस्ट्रीज एरिया वार्ड 17 के गोल्डन फर्नीचर मार्ट का 394045 रू., छत्तीसगढ़ इंजी. के हेमन्त कुमार सोनी का 259041 रू., आयुष इंडस्ट्री लक्ष्मण नगर छावनी के सुरेश सुरी का 296547 रू., पुरमानिया ट्रेडिंग शंकर नगर छावनी के प्रमोद कुमार अग्रवाल का 118224 रू., लक्ष्मण नगर छावनी के मित्तल इंडस्ट्रीज का 148256 रू., इंडस्ट्रीय एरिया छावनी के रॉयल इंडस्ट्रीज का 197793 रू., श्रीराम इंडस्ट्रीज लक्ष्मण नगर के जय प्रकाश अग्रवाल का 301427 रू., आरके इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट नगर के आरके गुप्ता का 646159 रू., खुर्सीपार धर्मकांटा के पास स्टील ट्रेडिंग कंपनी का 217270 रू., पावर हाउस रविशंकर शुक्ल मार्केट के इन्द्रा. बी. शाह का 206106 रू., पड्डा प्राईड जीई रोड के श्रीमती प्यारा कौर का 1077846 रू. बकाया है| संपत्तिकर बकाया होने के कारण इन्हें कुर्की वारंट जारी किया गया है! कुर्की वारंट की दूसरी सूची जल्द ही जारी की जाएगी|
रायपुर | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में आज केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की।
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इस दौरान उन्होंने राज्य की आवश्यकताओं और समस्याओं से अवगत कराते हुये नक्सल प्रभावित और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क परिवहन सुविधाएं बढ़ाए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने आवश्यक कारवाई के लिए तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं, भारतमाला योजना अंतर्गत तीन राजमार्गों को शामिल करने की अनुमति भी प्रदान की।
मुलाकात के दौरान श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों और सैद्धांतिक राष्ट्रीय राजमार्गों के चौडीकरण, उन्नयन, पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित कार्यों को अनुमति देने का आग्रह किया। श्री बघेल ने भारत माला योजना के अंतर्गत तीन राजमार्गों को शामिल करने की मांग भी की है।
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जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुये केंद्रीय मंत्री ने राज्य में लगभग 20 हजार करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों की सहमति देते हुये रायगढ़-धरमजयगढ़ मार्ग, अम्बिकापुर-भैसामुड़ा-वाड्रफनगर-धनगांव-बम्हनी-रेनुकुट-बनारस मार्ग और पंडरिया-बजाग-गाड़ासरई मार्ग को भारतमाला योजना में शामिल करने की अनुमति प्रदान की। इसके अलावा पूर्व में इस योजना में सम्मिलित रायपुर-दुर्ग बायपास, रायपुर-विशाखापट्टनम मार्ग और बिलासपुर-उरगा मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के अनुरोध को भी केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया है।
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मुलाकात के दौरान श्री बघेल ने वार्षिक योजना 2020-21 के अंतर्गत मुंगेली से पोंडीमार्ग और मदांगमुड़ा से देवभोग ओडिशा सीमा तक निर्माण कार्य की स्वीकृत, राष्ट्रीय राजमार्ग चांपा-कोरबा-कटघोरा मार्ग के अत्यंत खराब स्थिति और राष्ट्रीय राजमार्गों पर विद्यमान लेवल क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण की ओर भी केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। वहीं, मुख्यमंत्री ने रायपुर से धमतरी मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य की धीमी गति पर संबंधितों को कार्य की गति बढ़ाने हेतु निर्देशित करने की बात कही।
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केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों के विकास संबंधी अन्य विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी उपस्थित थे।
